पहले सिलेंडर हुआ सस्ता, अब घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?
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इस साल 5 राज्यों, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हैं। इसके बाद बारी आएगी लोकसभा चुनाव की। यानी देश में चुनावों का सीजन शुरू हो गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाले सौगातों की भी शुरूआत हो गई है।टमाटर से महंगाई को कम करने के लिए नेपाल से आयात कर कीमतों को कम करने का प्रयास किया गया, नतीजा सभी के सामने हैं। जैसे ही प्याज की कीमतों में इजाफे की बात सामने आई, एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया गया। कीमतें स्थिर देखने को मिल रही है। वैसे ही गेहूं, चावल और बाकी सामान की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। हाल ही में आम लोगों को गैस सिलेंडर की कीमतों से राहत देने के लिए फ्लैट 200 रुपये कम कर दिए गए। अब महंगाई को और कम करने और पेट्रोल और डीजल के दाम को कटौती होने के आसार हैं।

सिटीग्रुप इंक मुताबिक, रसोई गैस की कीमतों में कटौती के भारत के कदम से महंगाई दर कम हो सकती है और कुछ प्रमुख त्योहारों और प्रमुख चुनावों से पहले गैसोलीन और डीजल की कीमतों में कमी की ओर फोकस हो सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम को कटौती होने के संकेत दो जगहों से मिले हैं। पहला संकेत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से एक इंटरव्यू ने दिया गया है। वहीं दूसरा संकेत ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से मिलता हुआ दिखाई दिया है।

जुलाई के महंगाई के जो आंकड़ें सामने आए थे, वो सरकार और आम लोगों के लिए डराने वाले थे। इस महीने में रिटेल महंगाई 15 महीने के हाई पर पहुंच गई थी. वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत नहीं दी गई। मई 2022 के बाद से देश में फ्यूल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में सरकार पर भी काफी दबाव है। यह दबाव इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के जिस नुकसान की बात कर रही थी, उसकी भरपाई हो चुकी है और प्रॉफिट में आ गई हैं।

वहीं, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू दिया है। जिसमें उन्होंने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की वकालत की और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में दाम कम किए जा सकते हैं। पुरी ने इंटरव्यू में इस बात को माना कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को फ्यूल की कीमतें कम करने के प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और कीमतों को कम करने की तैयारी शुरू कर दी है।

दरअसल इसी वर्ष कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों को लेकर महिलाओं में नाराजगी भी थी। कांग्रेस ने गैस की बढ़ती कीमतों को चुनाव प्रचार के दौरान खूब भुनाया था। कांग्रेस ने वोटिंग से पहले मतदाताओं को महंगाई की याद दिलाते हुए गैस सिलेंडर की पूजा की थी। जिसका फायदा कांग्रेस को कर्नाटक में मिला और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा।ऐसे में चुनावी साल में सरकार हर कदम सोच समझ कर रख रही है।

मुंबई में मंथनः 'इंडिया' की दो दिवसीय बैठक आज से, 27 दलों के 80 से ज्यादा नेता सरकार के खिलाफ तय करेंगे रणनीति, जारी हो सकता है “लोगो”
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लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को टक्कर देने के लिए एक मंच पर आए 26 से ज्यादा दलों की गुरुवार से मुंबई में बैठक है। इंडिया गठबंधन की ये दो दिवसीय बैठक मुंबई के हयात होटल में होगी। आज होने वाली बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और 27 पार्टियों के करीब 80 नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी पहुंचने की संभावना है।



11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमिटी का गठन
जानकारी के मुताबिक इस दो दिनों की बैठक के दौरान 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमिटी की घोषणा होगी। इसके साथ ही गठबंधन का एक लोगो भी जारी किया जाएगा। वहीं पहले संयोजक के नाम की चर्चा हो रही थी लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संयोजक की जगह कोऑर्डिनेशन कमिटी के गठन का फैसला लिया गया है। 
बैठक में गठबंधन के चुनाव प्रबंधन के लिए एक ऑफिस की रुपरेखा पर चर्चा होगी. गठबंधन के 5 से 10 प्रवक्ता बनाए जाएंगे, इसे लेकर बातचीत होगी। अलायंस की मीडिया और सोशल मीडिया टीम बनाने पर भी चर्चा होने के आसार हैं। नेशनल एजेंडा तय करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इस पर गंभीरता से विचार होने की संभावना है। इसके अलावा कैंपेन के लिए मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

गठबंधन में शामिल हो सकते हैं कुछ और क्षेत्रीय दल
ऐसी अटकलें भी हैं कि मुंबई की बैठक में 26 दलों वाले इस विपक्षी गठबंधन में कुछ और क्षेत्रीय दल भी शामिल हो सकते हैं। यह पटना और बेंगलुरु के बाद इस गठबंधन की तीसरी बैठक है। गठबंधन की पहली बैठक जून में पटना में, जबकि दूसरी बैठक जुलाई में बेंगलुरु में हुई थी, जहां इसे ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) नाम दिया गया। मुंबई में बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘इंडिया’ का संयोजक बनाए जाने संबंधी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है और वह सबको एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने रविवार को कहा था कि इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में कुछ और राजनीतिक दल इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने हालांकि, किसी दल का नाम नहीं लिया था।

बैठक से एक दिन पहले क्या बोले शरद पवार
बैठक मुंबई में है इसलिए इसकी साझा जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी में शामिल तीन दल कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव गुट) ने संभाल रखी है। बैठक से पहले बुधवार को तीनों दलों के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अशोक चव्हाण, नाना पटोले और संजय राउत जैसे नेता मौजूद थे। बैठक मुंबई में है इसलिए इसकी साझा जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी में शामिल तीन दल कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव गुट) ने संभाल रखी है। बैठक से पहले बुधवार को तीनों दलों के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अशोक चव्हाण, नाना पटोले और संजय राउत जैसे नेता मौजूद थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से एक दिन पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, देश की जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए विपक्षी नेता यहां इकट्ठा हो रहे हैं। इस गठबंधन की पहले हो चुकीं दो बैठकें बहुत महत्वपूर्ण थीं और अब बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गुट की संयुक्त रणनीति पर अगले दो दिनों में चर्चा होने की संभावना है। कुछ वरिष्ठ नेताओं का एक पैनल बनाया जा सकता है और उसे राज्य और स्थानीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करने का काम सौंपा जा सकता है।

वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी वापस लेगी मोदी सरकार, लिस्ट में जामा मस्जिद भी शामिल, मनमोहन सरकार ने दिया था दान
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केन्द्र की सत्ता पर काबिज नरेद्र मोदी की सरकार ने पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार के फैसले को पलट दिया।इस फैसले के मुताबिक केन्द्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने जा रही है।इसके तहत केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जिन संपत्तियों को वापस लिया जा रहा है, उसमें संसद भवन के सामने स्थित जामा मस्जिद भी शामिल है।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब सरकार ने दिल्ली की अहम 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इन 123 जगहों में मस्जिदें, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। जिन संपत्तियों की बात की जा रही है, उनका मालिकाना हक कभी सरकार का होता था। हालांकि, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गईं। अब सरकार बोर्ड से कुछ अहम कागजात दिखाने को कह रही है, जिसमें बताया जाए कि उन्हें ये संपत्तियां अपने पास क्यों रखनी चाहिए। 

जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट से मदद मांगी।वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने, फोड़ने और मरम्मतीकरण का काम कोई दूसरा न करे, लेकिन बीती मई में हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये संपत्तियां आपको मिलनी चाहिए, तो जरूरी कागजात पेश करें।

अब केंद्र की मोदी सरकार ने राजधानी स्थित नई दिल्ली जामा मस्जिद को नोटिस भेजा है। 18 अगस्त 2023 को जारी इस नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिद का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के आदेश के बाद नई दिल्ली जामा मस्जिद की दीवार पर एक नोटिस चिपकाया गया। नोटिस में कहा गया था कि इस संपत्ति पर अपना दावा करने वाले लोग निरीक्षण के दौरान अपने दावे को साबित करने के लिए तैयार रहें। उन्हें संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और नक्शे जमा करने होंगे।

बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। वह फैसला दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को लेकर थी। मनमोहन सरकार ने 5 मार्च 2014 को इन प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। लेकिन 2014 के चुनाव में यूपीए को सत्ता से हटना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की थी और तब से केंद्र में मोदी सरकार का कब्जा है। अब उसने अपनी पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार के फैसले को पलट दिया। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपी गई 123 प्रॉपर्टियों को फिर से सरकार के कब्जे में लिया जाएगा।

अक्साई चिन में चीन ने खोदी सुरंग, बना रहा बंकर, सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आई ड्रैगन की चालबाजियां
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल, चीन दिल्ली में आयोजित जी-20 सम्मेलन में शामिल होने वाला है। हालांकि इससे पहले भी वो अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है।अभी हाल ही में चीन ने नया नक्शा जारी कर भारत के अरूणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर अपना दावा ठोका है। जिसके बाद देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच विभिन्न मीडिया रिपोट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन विवादित अक्साई चिन क्षेत्र में सुरंग भी बना रहा है।मैक्सार टेक्नोलॉजीज सैटेलाइट इमेज के ज़रिए चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है।

लद्दाख के देपसांग क्षेत्र से करीब 60 किमी पूरब में चीन की सेना ने सुरंग बनाना शुरू कर दिया है। सैनिकों और हथियारों के शेल्टर के तौर पर घाटी से लगती पहाड़ी में कई बंकर और शाफ्ट तैयार किए जा रहे हैं।इनका इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों को रखने के लिए किया जा सकता है। यह क्षेत्र अक्साई चिन में पड़ता है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पूर्व में है। यह इलाका वैसे तो भारत का है लेकिन अभी चीन के कब्जे में है।

तीन जगहों पर बंकरों और तीन जगहों पर सुरंग बनाया जा रहा
मैक्सार टेक्नोलॉजीज सैटेलाइट इमेज से स्पष्ट होता है कि 6 दिसंबर 2021 और 18 अगस्त 2023 के बीच, चीन ने तीन जगहों पर बंकरों का निर्माण किया है और तीन अन्य स्थानों पर सुरंग बनाने की गतिविधि की है। सभी छह स्थान लगभग 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हैं। इससे पहले मई में यह पता चला था कि चीन ने नए रनवे, विमानों के खड़े होने के लिए बेस और नए समर्थन और सैन्य संचालन भवनों का निर्माण करके एयरबेस का विस्तार किया है। अक्साई चिन वह हिस्सा है जिस पर चीन ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान कब्ज़ा कर लिया था।

चीन को लेकर पहले भी हो चुके हैं ऐसे खुलासे
यह पहली बार नहीं है जब चीन की हरकतें सामने आई हैं। इससे पहले, ब्रिटेन स्थित एक थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बीजिंग भारतीय सीमा के पास सेना की सुचारू तैनाती के लिए इन गतिविधियों में लिप्त है।
चैथम हाउस की रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2020 में भारत के साथ सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से चीनी पीएलए ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष पर चौकियों, शिविरों और विस्तारित सड़कों का एक नेटवर्क बनाया है। यह अक्टूबर 2022 के बाद से छह महीनों में ली गई उपग्रह छवियों के व्यापक अध्ययन पर आधारित थी।

नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर किया दावा
इससे पहले चीन ने सोमवार को नया नक्शा जारी कर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपनी सीमा में दिखाया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि सिर्फ बेतुके दावे करने से दूसरों के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने पहले भी उन क्षेत्रों पर दावा करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए थे, जो उसके नहीं हैं। यह चीन की पुरानी आदत है।

बीजेपी ने पीएम मोदी को बताया “टर्मिनेटर”, पोस्टर शेयर कर कहा-सपने देखते रहें
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2024 में होने वालले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हराने के लिए विपक्ष ने महागठबंधन बनाया है। इस गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही है।इंडिया की बैठक से एक दिन पहले भाजपा ने बुधवार को एक पोस्टर ट्वीट कर विपक्ष पर तंज कसा है।भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना टर्मिनेटर से करते हुए यह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी को 2024 के लोक सभा चुनाव में हराने का सपना विपक्ष देखती रहे।

भाजपा ने बुधवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'द टर्मिनेटर' बताने वाला पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा है कि, " विपक्ष को लगता है कि पीएम मोदी को हराया जा सकता है। सपने देखते रहो! टर्मिनेटर हमेशा जीतता है। " पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को दिखाते हुए मोदी को टर्मिनेटर बताया गया है और उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि, " 2024 ! मैं वापस आऊंगा। "

वहीं, एक दूसरे पोस्ट में बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व के शासन काल को मजबूर सरकार का नाम दिया। पोस्ट में लिखा था कि 'कांग्रेस सरकार के दौरान जनता का हक बिचौलिए खाया करते थे'। इस पोस्ट में मोदी सरकार के बारे में कहा गया कि वो बिना बिचौलिए सीधे जनता का हक उनतक पहुंचता है।

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी तेज हो गई है, भाजपा और विपक्षी 'इंडिया' गुट दोनों ने क्रमशः 31 अगस्त और एक सितंबर को मुंबई में रणनीति बैठकों की घोषणा की है।लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए 26-दलों वाले विपक्षी 'इंडिया' गुट गुरुवार से मुंबई में दो दिवसीय बैठक करेगा।

जल्द ही शुरू होगा इंडियन आइडल का अगला सीजन, जज के पैनल में श्रेया घोषाल के नाम की लगी मुहर




रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लोकप्रिय रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' का नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। इस सीजन में जज के पैनल में हिंदी सिनेमा की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल के नाम की घोषणा हो चुकी है। श्रेया घोषाल 'इंडियन आइडल' में जज के रूप में दी गई इस नई जिम्मेदारी को लेकर बेहद उत्साह के साथ कहा कि 'इंडियन आइडल' की जोशीली दुनिया में फिर से प्रवेश करना मेरे लिए घर वापसी जैसे होता है।
सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 'इंडियन आइडल' का नाए सीजन की वापसी एक बार फिर हो रही है। यह एक ऐसा रियलिटी शो है, जो देश के कोने- कोने से सिंगिंग सेंसेशन की खोज करता है। एक बार फिर इस रियलिटी शो के जरिए देश के अगले सिंगिंग रियलिटी सेंसेशन की खोज की जाएगी, जिसकी मधुर आवाज सभी के दिलों को छू जाएगी। श्रेया घोषाल कहती हैं, 'एक रियलिटी शो की प्रतिभागी होने से लेकर, इंडियन आइडल जैसे पसंदीदा शो को जज करने तक का मेरा सफर कठिन लेकिन शानदार रहा है।'जानी-मानी मेलोडी क्वीन श्रेया घोषाल ने इंडियन आइडल में जज के रूप में ली गई इस नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साह जताते कहती हैं, 'इंडियन आइडल की जोशीली दुनिया में फिर से प्रवेश करना एक सुखद घर वापसी जैसा लगता है। मैं इंडियन आइडल जूनियर की जज रह चुकी हूं, लेकिन शो के इस संस्करण के लिए मेरा उत्साह कुछ और ही है, क्योंकि मुझे में सानू दा और विशाल के साथ फिर से जुड़ने का सौभाग्य मिला।' श्रेया घोषाल कहती हैं, 'भारतीय प्रतिभा की अगली लहर को ढूंढना और उनका हुनर संवारना बड़े सम्मान की बात है और भारत के अगले सिंगिंग सेंसेशन बनने की दिशा में उनके सफर का हिस्सा बनना खुशी की बात है। इंडियन आइडल के इस बहुप्रतीक्षित सीजन में जज के रूप में अपना सफर शुरू करने के लिए उत्सुक हूं। यह एक ऐसा शो रियलिटी शो है, जो देश के उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और संगीत जगत की कार्यप्रणाली का अनुभव करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं। मैं इस शो की बहुत बड़ी फैन रही हूं।'बता दें कि श्रेया घोषाल ने खुद ही जी टीवी के रियलिटी शो 'सारेगामापा' में प्रतिभागी के रूप में अपनी शुरुआत की थी। उस सम सोनू निगम ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। बात करें, इंडियन आइडल के नए सीजन की तो अभी तक टेलीकास्ट की डेट फाइनल नहीं हुई है।

इस बार 122 सालों में सबसे सूखा रहा अगस्त, 32 प्रतिशत कम हुई बारिश
#august_2023_is_india_driest_august_in_past_122_years
पिछले महीने देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने खूब तबाही मचाई। हालांकि, मानसून ब्रेक और कमजोर मानसून के चलते पूर्वोत्तर और हिमाचल-उत्तराखंड को छोड़कर देशभर में अगस्त महीने में बारिश की कमी रही। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में 1901 के बाद से अगस्त सबसे सूखा रहा है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि ये अल नीनो की स्थितियों के तीव्र होने का परिणाम है। बता दें कि अगस्त महीने में अब तक 32 फीसदी कम बारिश हुई है और अगले दो दिनों तक भी देश के एक बड़े हिस्से में कम बारिश होने का अनुमान जताया गया है।

इस साल मानसून 2015 के बाद से सबसे अधिक शुष्क
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल का मानसून 2015 के बाद से सबसे अधिक शुष्क हो सकता है, जिसमें 13 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है।मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगस्त में अब तक 32% बारिश की कमी और अगले 48 घंटों में देश के एक बड़े हिस्से में बारिश की कम गतिविधियां होने के अनुमान के साथ, भारत 1901 के बाद से सबसे सूखा अगस्त का महीना घोषित किए जाने के कगार पर है।

अगस्त में 254.9 मिमी होती है बारिश
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगस्त में अमूमन 254.9 मिमी बारिश होती है, जो मानसून के मौसम के दौरान होने वाली बारिश का लगभग 30 प्रतिशत है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त 2005 में 25 प्रतिशत, 1965 में 24.6 प्रतिशत; 1920 में 24.4 प्रतिशत; 2009 में 24.1 प्रतिशत और 1913 में 24 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई। 

अल नीनो के कारण कम बारिश
आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि अगस्त में सामान्य से कम बारिश का मुख्य कारण अल नीनो (दक्षिण अमेरिका के निकट प्रशांत महासागर में पानी का गर्म होना) के अलावा ‘मैडेन जूलियन ऑसिलेशन’ (एमजेओ) का प्रतिकूल चरण है। एमजेओ एक समुद्री-वायुमंडलीय घटना है जो दुनियाभर में मौसम की गतिविधियों को प्रभावित करती है। अल नीनो आमतौर पर भारत में कमजोर होती मानसूनी हवाओं और शुष्क मौसम से जुड़ा है।
महापात्र ने कहा, ‘एमजेओ के अनुकूल चरण के कारण कम दबाव प्रणाली न होने पर भी बारिश होती है। एमजेओ के अनुकूल चरण के कारण जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी। मौजूदा अल नीनो स्थितियों के प्रभाव में बंगाल की खाड़ी पर सामान्य पांच के मुकाबले केवल दो कम दबाव वाली प्रणालियां विकसित हुईं। अगस्त में सामान्य से कम बारिश का एक अन्य कारण दक्षिण चीन सागर में कम दबाव वाली प्रणालियों की कम संख्या थी और वे भी उत्तर की ओर बढ़ गईं। दक्षिण चीन सागर के ऊपर विकसित होने वाली कम दबाव वाली प्रणालियां आमतौर पर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, वियतनाम और थाईलैंड को पार करने के बाद उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं।

सितंबर में आखिरी बारिश के आसार
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 4 सितंबर के बाद करीब 10 दिनों तक इस सीजन की आखिरी बारिश हो सकती है। अनुमानों के मुताबिक देश के पश्चिमी हिस्से से मानसून की विदाई समय से पहले यानी 15 या 16 सितंबर से शुरू हो सकती है।

अब चांद पर प्रज्ञान ने क्लिक की लैंडर विक्रम की तस्वीर, इसरो ने की रिलीज़
#pragyan_rover_clicke_first_picture_of_vikram_lander


चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से नीचे उतरकर अपने काम में जुटा हुआ है। प्रज्ञान चांद की धरती पर चहलकदमी करते हुए डेटा जुटा रहा है। रोवर प्रज्ञान ने अब तक की महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी हैं। चंद्रयान-3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम की तस्वीर ली है। हर बार की तरह इसरो ने इस तस्वीर को साझा किया है।अब तक जितनी भी तस्वीरें इसरो की तरफ से जारी की गई हैं वो विक्रम लैंडर के कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। पहली बार प्रज्ञान रोवर में लगे कैमरे से ली गई तस्वीर सामने आई है

इसरो ने लिखा ‘स्माइल प्लीज‘
इसरो ने एक ट्वीट में लिखा, ‘स्माइल प्लीज! प्रज्ञान रोवर ने आज सुबह विक्रम लैंडर की एक तस्वीर क्लिक की। फोटो रोवर प्रज्ञान (NavCam) पर लगे नेविगेशन कैमरे द्वारा ली गई। चंद्रयान-3 मिशन के लिए NavCams इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टम लेबोरेटरी(LEOS) द्वारा विकसित किए गए हैं।’इसरो के मुताबिक, ये तस्वीरें 30 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर क्लिक की गई हैं।

विक्रम और प्रज्ञान खोज करने में जुटे
बता दें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर लगातार कई खोज करने में जुटे हुए हैं। बीते दिन इसरो ने चांद पर ऑक्सीजन, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैगनीज, सिलिकॉन, सल्फर होने की पुष्टि की थी और अब प्रज्ञान रोवर की कोशिश यहां पर हाइड्रोजन खोजने की है।इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर की। उसने कहा-' रोवर पर लगे लेजर संचालित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस) उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह में गंधक होने की स्पष्ट रूप से पुष्टि की है।उम्मीद के मुताबिक एल्युमीनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता चला है। हाइड्रोजन की तलाश जारी है।' एलआईबीएस उपकरण को इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टम्स (एलईओएस)/इसरो, बेंगलुरु की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इसरो ने कहा, 'हाइड्रोजन की मौजूदगी के संबंध में गहन पड़ताल जारी है।' 

चंद्रयान-3 मिशन के मुख्य उद्देश्य
चंद्रमा पर विभिन्न तत्वों की उपस्थिति और प्रचुरता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चंद्रयान-3 मिशन के प्रमुख विज्ञान उद्देश्यों में से एक है, इस दिशा में एक से अधिक उपकरण काम कर रहे हैं। रोवर प्रज्ञान पर एलआईबीएस उपकरण, जिसे इसरो की इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टम लेबोरेटरी (LEOS) द्वारा विकसित किया गया है, चट्टानों या मिट्टी से प्लाज्मा उत्पन्न करने के लिए एक हाई-एनर्जी पल्सर का उपयोग करता है। इसरो ने कहा, ‘प्लाज्मा अवस्था में, एलिमेंट्स ऐडिएशन की विशिष्ट वेवलेंथ उत्सर्जित करते हैं, जिनका उपयोग इन तत्वों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। रोवर पर मौजूद अन्य उपकरण, जिसे अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है, का उद्देश्य भी चंद्र सतह की मौलिक संरचना का अध्ययन करना है।

आपको बता दें कि भारत द्वारा 14 जुलाई को चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत इसी के साथ चांद के इस हिस्से पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बना था, साथ ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश था। भारत से पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं।

INDIA में नहीं होगा कोई संयोजक! 11 सदस्यों की बनेगी कोर्डिनेशन कमिटी
#india_mumbai_meeting_no_coordinator_in_opposition


2024 की लड़ाई के लिए सियासी दल तैयारी में जुट गए हैं। जुलाई में बेंगलुरु की बैठक में यूपीए ने अपना कायाकल्प कर नई पहचान इंडिया के नाम से बनाई। अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन की अगली बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में होनी है। 31 अगस्त को मुंबई में इंडिया की बैठक होने जा रही है। उससे पहले संयोजक पद को लेकर हलचल तेज़ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयोजक पद लेने से इनकार किया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम सामने आया। लेकिन अब जानकारी है कि मुंबई में होने वाली इस बैठक में संयोजक पद पर कोई फैसला नहीं होगा, इसकी जगह एक कमेटी का गठन किया जा सकता है।

पटना में 23 जून को पहली और बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को दूसरी बैठक में केवल एक ही चर्चा सबसे ज्यादा रही। वह थी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को I.N.D.I.A. गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। मगर दोनों बैठकों में संयोजक पद पर चर्चा तक नहीं हुई। अब तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है, लेकिन अब सब कुछ बदला-बदला सा है। संयोजक पद को लेकर अलग-अलग चर्चा शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि गठबंधन में एक नहीं, कई संयोजक बन सकते हैं। वहीं, नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा- मुझे कुछ नहीं बनना है। सूत्रों की माने तो अब गठबंधन के भीतर किसी को भी संयोजक नहीं बनाने का मंथन भी चल रहा है। कई सहयोगी पार्टियों का मानना है कि जब भी कोई फैसला लेंगे तो सभी पार्टियां मिलकर लेगी। अभी गठबंधन में संयोजक पद की कोई जरूरत ही नहीं है।

माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक किसी और बनाए जाने के फैसले को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही थी। वहीं तृणमूल और आप संयोजक का पद कांग्रेस को देने का विरोध कर रही है। शिवसेना उद्धव गुट और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने सीट शेयरिंग को लेकर अपना फॉर्मूला दे दिया है। यही वजह है कि इस पद को लेकर खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, इंडिया गठबंधन में संयोजक पद को लेकर खींचतान बढ़ रही है और इस वजह से इस आइडिया को ही ड्रॉप किया जा सकता है। संयोजक पद की जगह अब 11 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है, जो गठबंधन के अहम फैसलों को लेगी।

बेंगलुरु की बैठक के बाद इसकी घोषणा हो चुकी है कि गठबंधन में 11 कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। इनका एक मुख्यालय दिल्ली में होगा। ये गठबंधन की सबसे पावरफुल बॉडी होगी। सीट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट चयन तक में इनकी भूमिका होगी। सूत्र बताते हैं कि 11 कोऑर्डिनेटर के अलावा हर राज्यों में एक कमेटी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें 4-5 सदस्य होंगे। राज्य के हिसाब से इनमें क्षेत्रीय पार्टियों को शामिल किया जाएगा। जैसे बिहार में इसके सदस्य आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियों के नेता होंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता शामिल होंगे। स्टेट कमेटी का मुख्य काम कोऑर्डिनेटर कमेटी से समन्वय स्थापित करना होगा।

बता दें कि INDIA गठबंधन में अभी करीब दो दर्जन पार्टियां हैं, आने वाली कुछ मीटिंग में नई पार्टियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। अभी तक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, हालांकि जल्द ही संयुक्त रैलियों की शुरुआत की जा सकती है ताकि देशभर में विपक्षी एकता का मैसेज दिया जा सके।

INDIA में नहीं होगा कोई संयोजक! 11 सदस्यों की बनेगी कोर्डिनेशन कमिटी
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2024 की लड़ाई के लिए सियासी दल तैयारी में जुट गए हैं। जुलाई में बेंगलुरु की बैठक में यूपीए ने अपना कायाकल्प कर नई पहचान इंडिया के नाम से बनाई। अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन की अगली बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में होनी है। 31 अगस्त को मुंबई में इंडिया की बैठक होने जा रही है। उससे पहले संयोजक पद को लेकर हलचल तेज़ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयोजक पद लेने से इनकार किया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम सामने आया। लेकिन अब जानकारी है कि मुंबई में होने वाली इस बैठक में संयोजक पद पर कोई फैसला नहीं होगा, इसकी जगह एक कमेटी का गठन किया जा सकता है।

पटना में 23 जून को पहली और बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को दूसरी बैठक में केवल एक ही चर्चा सबसे ज्यादा रही। वह थी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को I.N.D.I.A. गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। मगर दोनों बैठकों में संयोजक पद पर चर्चा तक नहीं हुई। अब तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है, लेकिन अब सब कुछ बदला-बदला सा है। संयोजक पद को लेकर अलग-अलग चर्चा शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि गठबंधन में एक नहीं, कई संयोजक बन सकते हैं। वहीं, नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा- मुझे कुछ नहीं बनना है। सूत्रों की माने तो अब गठबंधन के भीतर किसी को भी संयोजक नहीं बनाने का मंथन भी चल रहा है। कई सहयोगी पार्टियों का मानना है कि जब भी कोई फैसला लेंगे तो सभी पार्टियां मिलकर लेगी। अभी गठबंधन में संयोजक पद की कोई जरूरत ही नहीं है।

माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक किसी और बनाए जाने के फैसले को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही थी। वहीं तृणमूल और आप संयोजक का पद कांग्रेस को देने का विरोध कर रही है। शिवसेना उद्धव गुट और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने सीट शेयरिंग को लेकर अपना फॉर्मूला दे दिया है। यही वजह है कि इस पद को लेकर खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, इंडिया गठबंधन में संयोजक पद को लेकर खींचतान बढ़ रही है और इस वजह से इस आइडिया को ही ड्रॉप किया जा सकता है। संयोजक पद की जगह अब 11 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है, जो गठबंधन के अहम फैसलों को लेगी।

बेंगलुरु की बैठक के बाद इसकी घोषणा हो चुकी है कि गठबंधन में 11 कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। इनका एक मुख्यालय दिल्ली में होगा। ये गठबंधन की सबसे पावरफुल बॉडी होगी। सीट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट चयन तक में इनकी भूमिका होगी। सूत्र बताते हैं कि 11 कोऑर्डिनेटर के अलावा हर राज्यों में एक कमेटी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें 4-5 सदस्य होंगे। राज्य के हिसाब से इनमें क्षेत्रीय पार्टियों को शामिल किया जाएगा। जैसे बिहार में इसके सदस्य आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियों के नेता होंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता शामिल होंगे। स्टेट कमेटी का मुख्य काम कोऑर्डिनेटर कमेटी से समन्वय स्थापित करना होगा।

बता दें कि INDIA गठबंधन में अभी करीब दो दर्जन पार्टियां हैं, आने वाली कुछ मीटिंग में नई पार्टियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। अभी तक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, हालांकि जल्द ही संयुक्त रैलियों की शुरुआत की जा सकती है ताकि देशभर में विपक्षी एकता का मैसेज दिया जा सके।