वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी वापस लेगी मोदी सरकार, लिस्ट में जामा मस्जिद भी शामिल, मनमोहन सरकार ने दिया था दान
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केन्द्र की सत्ता पर काबिज नरेद्र मोदी की सरकार ने पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार के फैसले को पलट दिया।इस फैसले के मुताबिक केन्द्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने जा रही है।इसके तहत केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जिन संपत्तियों को वापस लिया जा रहा है, उसमें संसद भवन के सामने स्थित जामा मस्जिद भी शामिल है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब सरकार ने दिल्ली की अहम 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इन 123 जगहों में मस्जिदें, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। जिन संपत्तियों की बात की जा रही है, उनका मालिकाना हक कभी सरकार का होता था। हालांकि, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गईं। अब सरकार बोर्ड से कुछ अहम कागजात दिखाने को कह रही है, जिसमें बताया जाए कि उन्हें ये संपत्तियां अपने पास क्यों रखनी चाहिए।
जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट से मदद मांगी।वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने, फोड़ने और मरम्मतीकरण का काम कोई दूसरा न करे, लेकिन बीती मई में हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये संपत्तियां आपको मिलनी चाहिए, तो जरूरी कागजात पेश करें।
अब केंद्र की मोदी सरकार ने राजधानी स्थित नई दिल्ली जामा मस्जिद को नोटिस भेजा है। 18 अगस्त 2023 को जारी इस नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिद का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के आदेश के बाद नई दिल्ली जामा मस्जिद की दीवार पर एक नोटिस चिपकाया गया। नोटिस में कहा गया था कि इस संपत्ति पर अपना दावा करने वाले लोग निरीक्षण के दौरान अपने दावे को साबित करने के लिए तैयार रहें। उन्हें संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और नक्शे जमा करने होंगे।
बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। वह फैसला दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को लेकर थी। मनमोहन सरकार ने 5 मार्च 2014 को इन प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। लेकिन 2014 के चुनाव में यूपीए को सत्ता से हटना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की थी और तब से केंद्र में मोदी सरकार का कब्जा है। अब उसने अपनी पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार के फैसले को पलट दिया। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपी गई 123 प्रॉपर्टियों को फिर से सरकार के कब्जे में लिया जाएगा।
Aug 31 2023, 10:07