जातीय गणना के मामले पर जदयू 1 सितंबर से शुरू करेगा पोल खोल अभियान 


  


डेस्क : जातीय गणना के मामले पर जदयू 1 सितंबर से पोल खोल अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के तहत 1 से 5 सितंबर तक संध्या काल में बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च का आयोजन होगा। वहीं, 7 से 12 दिसंबर तक यह अभियान सभी प्रखंड मुख्यालयों में चलेगा। इस बात का एलान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर किया।

उन्होंने यह भी बताया कि 15 से 20 सितंबर तक जदयू के सभी स्तर के पदाधिकारी एवं सक्रिय साथी अपने-अपने घरों पर काला झंडा लगाकर भाजपा का विरोध करेंगे और उसके संविधान विरोधी चरित्र को उजागर करेंगे। 

ललन सिंह ने कहा कि जाति आधारित गणना को लेकर भाजपा का चेहरा अब खुलकर सामने आ गया है। जातीय गणना को रोकने के लिए सोमवार को जब भारत सरकार के सोलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में खुलकर पक्ष रखने खड़े हो गए तो यह साबित हो गया कि भाजपा गरीब विरोधी, अतिपिछड़ा विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी और जन विरोधी पार्टी है। वोट लेने के समय प्रधानमंत्री मोदी जी अतिपिछड़ा बन जाते हैं लेकिन इस बार उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। 

भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 1 सितम्बर से भाजपा का पोल-खोल अभियान जदयू पार्टी का फैसला है। इसको समर्थन देने के लिए महागठबंधन के घटक दलों से भी बात होगी। 

वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मध्य प्रदेश में सरकार आने पर जाति आधारित गणना कराने के वादे पर ललन सिंह ने कहा कि बिहार में कराया जा रहा यह गणना पूरे देश की मांग हो गई है लेकिन केन्द्र की सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 25 एजेंडो पर लगी मुहर
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में सहरसा में नये मेडिकल कॉलेज खोलने, बगहा में नये चीनी मिल लागने समेत कुल 25 एजेंडों मंजूरी दी गई है। 

  


कैबिनेट की बैठक में मेसर्स तिरुपति शुगर लिमिटेड बगहा को चीनी मिल की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। कुल 8000 टीसीडी क्षमता का चीनी उत्पादन इकाई की स्थापना होगी। इसके लिए 56 करोड़ 83 लाख 14हजार रू के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई है। यह कंपनी उद्योग विभाग से नहीं बल्कि गन्ना उद्योग विभाग से अनुदान लेगी। चीनी मिल की स्थापना होने पर बिहार में पूंजी निवेश के साथ-साथ कुशल एवं और कुशल कामगारों को काम मिलेगा। 

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित पोस्ट एमबीबीएस एवं पोस्ट डिप्लोमा सीट के लिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत चिकित्सकों को सवैतनिक अनापत्ति प्रदान किया गया है। मधुबनी व्यवहार न्यायालय में 15 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 31 करोड़ 94 लख रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। शेखपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की पूर्व से स्वीकृत लागत राशि 73 करोड़ 13 लाख को बढ़ाकर 110 करोड़ 3 लाख 52 हजार रुपए की गई है। पटना महा योजना-2031 के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन एवं अन्य सुविधाओं की अनुमति दी गई है। पटना के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए 259 करोड़ 81 लाख की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, एवं बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है। गया के बेलागंज में अंबेडकर आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 46 करोड़, सात लाख 97 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।

सहरसा में नए राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं पर होने वाले खर्च के लिए 35 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से खर्च की जाएगी । राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक अनुदेशक संवर्ग नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई है। तिरुपति शुगर लि। बगहा पश्चिम चंपारण को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली की आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। 

जमुई में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 5 एकड़ गैरमजरूआ जमीन को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है। मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ रोहित निराला को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।

आपराधिक मामलों की जांच व पर्यवेक्षण को लेकर एसपी से लेकर थानेदार तक जिम्मेदारी तय, डीजीपी ने जारी किया आदेश
डेस्क : आपराधिक मामलों की जांच व पर्यवेक्षण को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर थानेदार तक की जिम्मेदारी तय कर दी गयी है। यह जिम्मेदारी पुलिस हस्तक (पुलिस मैनुअल) के अनुसार तय की गयी है। बिहार के पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसे तत्काल पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इसका मकसद केसों की जांच में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को सुदृढ़ करना है।

  


राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में केसों के अन्वेषण (जांच) को नियंत्रित करने वाले पुलिस पदाधिकारियों का वर्गीकरण है। अन्वेषण नियंत्रण से तात्पर्य केस के पर्यवेक्षण, प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी के बाद अंतिम आदेश पारित करने से है। 

वर्तमान में केसों के अन्वेषण को निर्धारित चार श्रेणी के पदाधिकारियों की जगह मात्र दो श्रेणी के पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसीलिए केसों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की व्यवस्था की समीक्षा कर यह आदेश जारी किया गया है। सभी विशेष केसों की जांच एवं नियंत्रण एवं अंतिम रिपोर्ट तक की जिम्मेदारी एसपी निभाएंगे। इनमें से कुछ विशेष मामलों की जांच एसपी अपने स्तर से डीएसपी को सौंपेंगे।

इसके अतिरिक्त अविशेष केसों के अनुसंधान एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी एसपी के अतिरिक्त डीएसपी, इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष को भी सौंपी गयी है। विशेष कांडों में अंतरजिला, अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के मामले, संगठित गिरोह की संलिप्तता, पेशेवर प्रकृति, महिला, बालक एवं कमजोर वर्गों पर गंभीर अत्याचार से जुड़े मामले, विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने, सामाजिक समरसता भंग करने या गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को विशेष केस के रूप में चिह्नित किया जाएगा। 

वहीं, 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अविशेष केस या विशेष अधिनियमों के तहत 3 वर्ष से अधिक सजा वाले केसों की जिम्मेदारी डीएसपी निभाएंगे। इंस्पेक्टर को 3 साल से 7 साल तक की सजा वाले केस या विशेष अधिनियमों के तहत 3 वर्ष तक की सजा वाले मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। थानाध्यक्ष को साधारण प्रकृति के केसों जिनमें तीन साल से कम की सजा हो, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। थानाध्यक्षों को मामला 10-15 दिनों में निपटाना होगा।

अपने गृह जिला गोपालगंज में बोले राजद सुप्रीम लालू प्रसाद, आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना तय
डेस्क : करीब सात साल बाद बीते सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अपनी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ अपने गृह जिला गोपालगंज पहुंचे। जहां वे पहले दिन शहर स्थित सर्किट हाउस में रुके। वहीं आज वे थावे मंदिर में माता का दर्शन करने के बाद अपने पैतृक गांव फुलवरिया जायेंगे। 

  


गोपालगंज शहर के सर्किट हाउस में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना तय है। भाजपा को हटाने के लिए ‘इंडिया’ के लोग तैयार हैं। इसके लिए बैठक हो चुकी है। दिल्ली में अब हम लोग झंडा फहराएंगे। लालू ने कहा कि हम जमानत पर बाहर निकले हैं। कोई जबरदस्ती थोड़े ही निकले हैं। 

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘इंडिया’ के लोग बैठक सभी मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश से भाजपा को हटाने का काम होगा। राजद सुप्रीमो ने कहा कि काफी दिनों के बाद गोपालगंज आया हूं। बीमारी से उबरने के बाद अपने गांव फुलवरिया जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। ससुराल सेलार कला जाकर पूजा अर्चना करेंगे। 

उन्होंने बेटी रोहिणी आचार्य का जिक्र करते हुए कहा कि वह सिंगापुर में रहती है। उसने मुझे जीवन दान दिया है। अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसने अपनी किडनी दे दी। तीन माह तक वहां इलाज के बाद वापस आया। अब डॉक्टर की सलाह के अनुसार मीट, मछली व मिठाई खाना बंद कर दिया है। वे पार्टी के विधायक व कार्यकर्ताओं से भी मिले।

पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बड़ा बयान, माफियाओं की फंडिग से चल रही प्रदेश की महागठबंधन सरकार
डेस्क : बिहार में बीते कुछ दिनों से कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई है। समस्तीपुर में जहां छापेमारी करने गए एक दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अररिया में अपराधियों ने घर पर चढ़कर एक पत्रकार की हत्या कर दी। इन हत्याओं के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। 

  


सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के राजद से मिलाने के कारण राज्य में अपराधियों और माफिया तत्वों का दुस्साहस चरम पर है। यह सरकार गवाहों की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। 

उन्होंने कहा कि जो सरकार शराब-बालू माफिया की पोलिटिकल फंडिंग से चल रही हो, वह उन पर कार्रवाई कर भी नहीं सकती। पिछले तीन दिनों के भीतर राज्य में रानीगंज ( अररिया) के पत्रकार विमल यादव और बेगूसराय के रिटायर्ड टीचर जवाहर चौधरी सहित आधा दर्जन गवाहों की हत्या कर दी गई। पूर्णिया में जमीन के विवाद में गवाही देने जा रहे आदिवासियों के वाहन को टक्कर मारी गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। 

मोदी ने कहा कि गया में बालू माफिया के लोगों ने पुलिस पर हमला किया, जिससे एसएचओ सहित चार जवान जख्मी हुए। तुष्टीकरण वाली सरकार में पशु तस्करों का मन इतना बढ़ गया है कि इन लोगों ने समस्तीपुर में दरोगा की गोली मार कर हत्या कर दी। पूर्वी चम्पारण में ठेकेदार को गोलियों से भून दिया गया। 

उन्होंने कहा कि बिहार की कानून-व्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता दुनिया भर के मनमाने आँकड़े पेश कर थथरोलॉजी कर रहे हैं। वहीं जदयू के द्वारा बार बार राज्य में कानून व्यवस्था के बेहतर होने और भाजपा को मणिपुर को देखने की सलाह दे रही है।

सीएम नीतीश कुमार ने जेपी गंगापथ का किया निरीक्षण, मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सोमवार को पटना के जेपी गंगापथ पहुंचे। जहां उन्होंने जेपी गंगा पथ का निरीक्षण किया। साथ ही पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। 

  


वहीं जेपी गंगा पथ के निरीक्षण के दौरान सीएम ने कहा कि, जेपी गंगापथ पुल के दो चरणों का उद्घाटन हो गया है। तीसरे चरण का उद्घाटन भी जनवरी-फरवरी तक हो जाएगा। सीएम ने कहा कि, अगले साल तक यह शुरू हो जाएगा। इसके शुरू होने से लोगों को और सुविधा मिल जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह लोग तो तैयारी कर रहे है। लेकिन लग रहा है कि अगले साल के शुरुआती दौर जनवरी- फरवरी में ही तीसरे चरण का भी निर्माण हो जाएगा। पहले ही दो चरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि, वह इसे बनाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब जाकर यह बनकर तैयार हो रहा है। 

वहीं जब सीएम नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किया कि भाजपा के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है। सरकार अपने काम को सही से नहीं कर रही है। इस सवाल पर भड़कते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि, अरे छोड़ी बोलने दीजिए, वो सब ऐसे ही बोलता रहता है। हम ध्यान ही नहीं देते हैं।

उन्होंने कहा कि, भाजपा वाले कुछ भी बोलते रहते हैं। जब मेरे साथ थे तो कुछ भी नहीं बोलते थे। अब कुछ भी अंड बंड बोलते रहता हैं। हम सुनते ही नहीं है। वो लोगों को क्या जवाब देना है। हमको उनलोगों से नहीं मतलब है। वह लोग कुछ भी बोलता है। हम कोई बयान नहीं देते हैं। जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं। वह लोग बोलते जा रहा है।

जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान देश के संविधान खत्म करने में लगी है केन्द्र सरकार पर भड़के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कही यह बात


  


डेस्क : जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुंगेर सांसद ललन सिंह द्वारा केन्द्र सरकार पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी सांसद व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ललन सिंह पर सीधा प्रहार किया है। 

दरअसल बीते रविवार को नालंदा में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर देश के संविधान को खत्म करने और पीएम मोदी द्वारा नए संविधान बनाने का आरोप लगाया था। जिसपर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 

आज पटना पहुंचे नित्यानंद राय ने कहा कि ललन सिंह को संविधान की समझ नहीं, उन्होंने आज तक संविधान को न तो ठीक से पढ़ा होगा, न ही समझा होगा, वह संविधान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि इन लोगों को संविधान से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। अपने परिवार से मतलब है। भ्रष्टाचार से मतलब है। यह लोग खुद संविधान का पालन नहीं करते हैं और आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। 

नित्यानंद ने संविधान पर मोदी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि साढ़े नौ वर्षों में मोदी सरकार ने अंबेडकर जी के संविधान के अनुरूप कई योजनाओं को शुरू किया है। जिसका लाभ आज समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंच रहा है। अम्बेडकर के नाम पर पंच तीर्थ हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया। 

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस दौरान 1974 के आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि असल में संविधान करने की साजिश कांग्रेस ने रची थी। उन्होंने देश के संविधान को खत्म करने के लिए आपातकाल लगाया। जिसका विरोध खुद लालू जी और नीतीश ने किया और आज सत्ता की लालच में यह दोनों बड़े नेता उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। अगर संविधान की इन्हें फिक्र होती तो यह कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाते।

कांग्रेस की नई कार्यसमिति में बिहार के इन दो दिग्गजों को मिली जगह, कन्हैया की भी हुई तरक्की


  


डेस्क : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) का रविवार को गठन किया। इसमें महिलाओं और युवाओं को तरजीह दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती के मौके पर गठित की गई कांग्रेस कार्यसमिति में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ शशि थरूर और सचिन पायलट को भी जगह दी गई है।

वहीं नई कार्यसमिति में बिहार से मीरा कुमार व तारिक अनवर को जगह दी गई है। साथ ही कन्हैया कुमार को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सीडब्ल्यूसी में 39 सदस्य, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 9 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। 

कांग्रेस के चारों अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवादल के प्रमुख सीडब्ल्यूसी में पदेन सदस्य होंगे। 

पार्टी ने फरवरी में हुए रायपुर महाधिवेशन में सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों को नामित करने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया था।

बिहार विधान परिषद् में अब सम्राट चौधरी की जगह हरि सहनी होंगे नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी ने आज किया एलान
डेस्क : बिहार विधान परिषद में अब सम्राट चौधरी की जगह हरि सहनी नेता प्रतिपक्ष होंगे। भाजपा ने आज रविवार को इसकी घोषणा की। हरि सहनी दरभंगा से हैं और ये दरभंगा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके है।  

  


दरअसल सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा जोरों पर थी। इसमें कई नाम रेस में थे। हालांकि मुख्य रूप से जातीय समीकरण साधने को भी देखा जा रहा था। ऐसे में अति पिछड़ा समाज से आने वाले हरि सहनी को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। 

वर्ष 2022 में एमएलसी बने हरि सहनी को परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा लम्बे समय थी। हरि सहनी दरभंगा जिला में बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 2005 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वहीं वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में केवटी विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में हरि सहनी के नाम की घोषणा हुई। बाद में उनका टिकट कट गया था।

मौजूदा समय में भाजपा ने जिन लोगों को अहम जिम्मेदारी दे रखी है उसमें बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी हैं। सम्राट कुशवाहा जाति से आते हैं। वहीं बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा हैं। अब हरि सहनी को नई जिम्मेदारी दी गई है जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। ऐसे में पार्टी ने अलग अलग जातियों को अहम जिम्मेदारी देकर जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लगाया आरोप, केन्द्र दरभंगा नें नहीं बनाना चाहती एम्स
डेस्क : दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर राजनीति जारी है। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केन्द्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। 

  


ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स नहीं बनाना चाहती है। इसपर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। 

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बिहार के मुख्यमंत्री की पसंद है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण किया जाए। राज्य सरकार ने निर्माण के लिए जमीन तो मंजूर कर दी, लेकिन वे एम्स बनाना नहीं चाहते।

ललन सिंह ने आगे कहा कि बिहार की सरकार ने दरभंगा में एम्स के लिए जिस जमीन की मंजूर दी है, वहां जाने के लिए राज्य सरकार ने फोरलेन सड़क बनाने का निर्णय लिया है। वहां मिट्टी भराई के लिए सरकार ने 300 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। 

राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए और दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित हो।