*अवैध निर्माण को हटाने के लिए पर मंडलायुक्त ने बुलाई बैठक*


  


लखनऊ- मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में रिट याचिका संख्या- 3173 (एमबी/ 2013) पीआईएल सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी बनाम संघ भारत सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 10.10.2013 द्वारा जनपद लखनऊ स्थित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों से अतिक्रमण एवं स्मारक के प्रतिसिद्ध/विनियमित क्षेत्रों में से अवैध निर्माणों को हटाने के लिए गठित समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत की गई।

मंडलायुक्त ने निम्नवत बिंदुओं पर गहनता से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।संबंधित अधिकारीगण द्वारा  मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश के तहत प्रथम चरण में लखनऊ स्थित जिन पाँच केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में इमामबाडा आसिफुद्दौला (बड़ा इमामबाड़ा), 'सआदत अली एवं मुशीरजादी मकबरा', 'नील्स गेट', 'कैसरबाग गेट', 'कैंसर पसन्द सिमेट्री' से अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण को हटाने के लिए निर्णय लिया गया था। उनमें से जनवरी, 2016 में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक 'इमामबाड़ा आसिफुद्दौला (बड़ा इमामबाड़ा), लखनऊ में से 50 परिवारों का कब्जा / अतिक्रमण जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया है। बैठक के दौरान संबंधित द्वारा बताया गया कि हुसैनाबाद क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक 'इमामबाड़ा आसिफुद्दौला (बड़ा इमामबाड़ा)' एवं आसिफी मस्जिद में क्रमशः 19 एवं 06 अतिक्रमण अभी भी बाकी हैं जिनको हटाया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संरक्षित स्मारक ‘रूमी गेट', 'पिक्चर गैलरी' एवं छोटा इमामबाड़ा में निवास कर रहे परिवारों एवं व्यावसायिक उपयोग करने वालों का कब्जा/अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया  गया है इनमें से अधिकांशतः हुसैनाबाद एवं सम्बद्ध ट्रस्ट के कर्मचारी/ आवंटी है।

मंडलायुक्त ने संबंधित को निर्देश देते हुए कहा कि एएसआई और ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से हेरिटेज एरिया का सर्वे करा लें और अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करें। उन्होंने ट्रस्ट के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशासन और पुलिस की मदद लेते हुए हेरिटेज जोन से अवैध अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल के रिपेयर और रेनोवेशन के कार्य प्राथमिकता पर करे। एएसआई द्वारा समस्त कार्य समयबद्ध तरीके से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इन सभी कार्यो में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेंद्र कुमार अग्रवाल, अपर आयुक्त प्रशासन रणविजय यादव, लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव पवन गंगवार,अपर जिला अधिकारी पूर्वी अमित कुमार व एएसआई के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

*उन्नाव में सड़क हादसे में तीन की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, एम्बुलेंस से शव लेकर जा रहे थे सभी घर*


  


लखनऊ । उन्नाव जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिसमें तीन की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। एंबुलेंस पर शव लेकर उन्नाव निवासी कानपुर से घर जा रहे थे। तभी जिले के मोहनलालगंज-पुरवा मार्ग पर तुसरौर गांव पर एक अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस में टक्कर मारने के बाद निकल गयी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। साथ ही घायल को उपचार के लिए कानपुर भेजा है। 

मौरावां थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी धनीराम सविता (75) सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। साल 2007 में वह केएनपीएन इंटर कॉलेज मौरावां से सेवानिवृत्त हुए थे। एक सप्ताह पहले पैरालिसिस का अटैक पड़ने और सांस लेने में दिक्कत होने से 24 जुलाई को परिजन जिला अस्पताल लेकर गए थे।वहां से कानपुर हैलट रेफर कर दिया गया था। शुक्रवार सुबह तीन बजे धनीराम इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस से शव लेकर घर जा रहे थे। पुरवा-मोहनलालगंज मार्ग पर तुसरौर गांव के पास सुबह करीब पांच बजे अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस में टक्कर मारते हुए निकल गया।टक्कर इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। घटना में मृतक धनीराम के शव के साथ रही उसकी पत्नी प्रेमा (65), बेटी अंजली (35),  मंजुला (40) और रूबी (30) की मौत हो गई। वहीं, सुधा (40) गंभीर रूप से घायल है।

*निजी सचिव को पुलिस ने उठाया तो  गौतमपल्ली थाने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव, कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी*


  




लखनऊ । राजधानी के गौतमपल्ली थाने की पुलिस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के निजी सचिव अंकुश का गुरुवार की शाम को उठा लिया। यह जानकारी मिलते ही सपाई आक्रोशित हो उठे और बड़ी संख्या में शिवपाल यादव के साथ गौतमपल्ली थाने पहुंच गए। यहां पर काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने निजी मुचलके पर शिवपाल के निजी सचिव को छोड़ दिया। तब जाकर कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत हुआ।
थाने के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजधान लखनऊ के गौतमपल्ली थाने गुरुवार की रात पहुंचे हैं। चूंकि शिवपाल यादव के निजी सचिव अंकुश को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर लेकर आई हैं। पीआरओ को पुलिस के द्वारा उठाए जाने की सूचना पर शिवपाल यादव गौतमपल्ली थाने पहुंचे। इस दौरान सपा के कार्यकर्ता भी थाने पर मौजूद हैं। वह पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने केवल इतना बताया अंकुश को छोड़ दिया गया है।
पुलिस कर रही थी चेकिंग निजी सचिव ने नहीं रोकी कार

गौतमपल्ली थाने में तैनात दरोगा धीरेंद्र यादव टीम के साथ बृहस्पतिवार रात 9 बजे सपा कार्यालय के पास वाले चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व सपा नेता शिवपाल यादव के निजी सचिव अंकुश शर्मा अपनी आई-20 कार से निकले। पुलिस ने कार रोकने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने रफ्तार बढ़ा दी। दरोगा के मुताबिक कुछ दूरी पर बंदरियाबाग रेलवे क्रासिंग बंद होने के कारण कार रूक गई। पुलिस ने कार चालक अंकुश से कागजात मांगे। इस पर वहां कहासुनी होने लगी। आरोप है कि पुलिस टीम से अंकुश ने अभद्रता की। इसी बीच थाने से भी टीम पहुंच गई। अंकुश को थाने लेकर गये।
अंकुश की कार में असलहा रखकर फंसाना चाहती थी पुलिस : शिवपाल

रात करीब 10.30 बजे मामला शांत हो गया। वापस जाते समय शिवपाल यादव ने कहा कि पुलिस अंकुश की कार में असलहा रखकर फंसाना चाहती है। कल पार्टी कार्यालय में पुलिस की इस हरकत के संबंध में बैठक होगी। हालांकि वहीं डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने सफाई दी कि पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। अंकुश ने कार नहीं रोकी। इसलिए पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पकड़ लिया। पुलिस सिर्फ रुटीन चेकिंग कर रही है। जिसके पास कागजात सही पाये जा रहे हैं उसे छोड़ दिया जा रहा है। पुलिस को किसी को परेशान करने का इरादा नहीं है।

*उत्तर प्रदेश में एक साथ होगा 13 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण, बनेगा रिकॉर्ड: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया*


  






लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया  के साथ उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं को और अधिक जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश में संचालित 'ई-रूपी वाउचर, ई-कवच, केयर और यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल मॉडल की सराहना की और विभागीय अधिकारियों को प्रेजेंटेशन देने दिल्ली आमंत्रित किया।

2014 के पहले राज्यों के अधिकारी दिल्ली की करते थे परिक्रमा
 
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारत सरकार की टीम के उत्तर प्रदेश आगमन पर अभिनन्दन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले राज्यों के अधिकारी दिल्ली की परिक्रमा किया करते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री स्वयं राज्यों में भ्रमण कर उनकी आशा अपेक्षा और आवश्यकता जान रहे हैं और उसी अनुरूप निर्णय ले रहे हैं। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के पालन का बेहतरीन उदाहरण है।स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री के विजन के प्रति उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री  ने कहा हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सम्पूर्ण आरोग्यता प्राप्त हो। पीएम के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अनेक प्रयास किये हैं।

भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद में आईसीयू की व्यवस्था

इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्रीने कहा कि विगत 40 वर्षों में 50 हजार से ज्यादा बच्चे इस बीमारी के कारण असमय काल कवलित हो गए। आज एईएस के रोग मृत्यु दर में 95% की कमी आ चुकी है, जबकि जेई के रोगियों की मृत्यु 96% तक कम हुई है। आशा बहनों और एएनएम के सहयोग से हमने घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करने का कार्य किया। स्वच्छ भारत मिशन तथा बेहतर सर्विलांस के माध्यम से प्रदेश इस बीमारी को नियंत्रित कर चुका है। यह बीमारी शीघ्र ही प्रदेश से समाप्त हो जाएगी।विगत 06 वर्ष में प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ बनाने में केंद्र सरकार से मिले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब कोविड आया तब प्रदेश के 36 जिलों में एक भी आईसीयू नहीं था। भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद में आईसीयू की व्यवस्था है। हमने वर्चुअल आईसीयू भी चलाये जो एक मॉडल बना। आज टेलीकन्सल्टेशन और टेलीमेडिसिन सेवा से सुदूर गांवों में लाखों लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 'आयुष्मान ग्राम' वाला राज्य होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश प्रतिबद्ध है। प्रत्येक माह की 15 तारीख को टीबी, कालाजार, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग के लिए सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में 'एकीकृत निक्षय दिवस' मनाया जा रहा है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर से टीबी जांच केंद्रों तक सैंपल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। वर्तमान में 23422 निक्षय मित्रों के माध्यम से 264345 क्षय रोगियों को कार्यक्रम में लिंक किया गया है। यह गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश के उदाहरण को पूरे देश में लागू किया गया है।प्रस्तावित 'आयुष्मान भवः' अभियान की सफलता के लिए राज्य में सभी जरूरी प्रयास करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 'आयुष्मान ग्राम' वाला राज्य होगा।

यूपी एक जिला एक मेडिकल की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हैं। और अतिशीघ्र एक ही दिन उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां एक दिन में 11 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए थे, अब 13 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश नया रिकॉर्ड बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 असेवित जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए राज्य सरकार ने पीपीपी मोड की नीति अपनाई है। इसके तहत शामली, मऊ, महराजगंज और संभल में कार्य प्रारंभ हो चुका है। जबकि बागपत, मैनपुरी, कासगंज, महोबा, हमीरपुर और हाथरस के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। सभी जगह शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होंगे।

11 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज संचालित किए गए
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद अब तक प्रदेश में राजकीय क्षेत्र ने मात्र 05 बीएससी नर्सिंग कॉलेज संचालित थे। वर्ष 2021-22 में 07 तथा 2022-23 में भी 11 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज संचालित किए गए औए अब भारत सरकार के सहयोग से अतिशीघ्र 27 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होने जा रही है।  प्रधानमंत्री  के हाथों इनकी आधार शिला रखी जायेगी। इससे प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ा अवसर सृजित होगा।बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आयुष्मान योजना से सम्बद्ध अस्पतालों का भुगतान वर्तमान में 30 दिवस के भीतर किया जा रहा है। इसे अधिकतम 15 दिन में कर दिया जाना चाहिए।

अब तक 2.98 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की सराहना करते हुए अधिकधिक लोगों को इससे लाभान्वित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमें परिवार के साथ-साथ प्रत्येक सदस्य पर फोकस करना होगा। उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड बनाये जाने में तेजी की अपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 06 करोड़ नए लाभार्थी जोड़े जाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जाना चाहिए। यहां अब तक 2.98 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 23.51 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है। प्रदेश में इस योजनांतर्गत अब तक ₹3148 करोड़ का भुगतान किया गया है। कोई भी पात्रजन इससे वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना से अधिकाधिक निजी अस्पतालों को जोड़ने के प्रयास किए जाएं।

हर मेडिकल कॉलेज न्यूनतम 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को गोद ले

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब तक एसईसीसी डेटा के अनुसार लाभार्थी चिन्हित करने की बाध्यता के कारण कतिपय समस्या आ रही थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्यापित कर उपलब्ध कराये गए डेटा के आधार पर भी लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार जिन परिवारों को सत्यापित कर डेटा उपलब्ध कराएगी, सभी को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे मेडिकल कॉलेज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उचित होगा यदि हर मेडिकल कॉलेज न्यूनतम 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को गोद ले। वहां नियमित अंतराल पर डॉक्टर्स विजिट करें। सेंटर के डॉक्टरों का मार्गदर्शन करें।

74 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जाएगी

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजनांतर्गत प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत अवस्थापना विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक जिले में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए जिला स्तरीय अस्पताल/मेडिकल कॉलेज में 100/50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना होनी है। उत्तर प्रदेश में एक साथ 74 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। एक साथ एक ही दिन सभी 74 क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत होगी। भारत सरकार के स्तर से हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री  ने इसे प्रदेश के लिए बड़ा उपहार बताते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए।

यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल के रूप में एक अभिनव प्रयोग 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोगों की स्थिति की जानकारी तथा रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल के रूप में एक अभिनव प्रयोग किया है। इसके तहत, ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न रोगों के आंकड़ों की रीयल टाइम उपलब्धता हो रही है। समस्त आंकड़े लाइन लिस्ट पर आधारित हैं। प्राइवेट क्षेत्र के चिकित्सालयों एवं प्रयोगशालाओं के द्वारा भी सक्रिय रूप से आंकड़ों की साझेदारी हो रही है। राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण रूप से कस्टमाइजेबल और प्रायोरिटी डिजीजेज की जांच के नतीजों की पब्लिक लैब रिपोर्ट पोर्टल से जनता को सहज उपलब्धता संभव हो रही है। ऐसे शानदार मॉडल को पूरे देश में लागू होना चाहिए। 

केयर माडल के जरिये अस्पतालों की जा रही निगरानी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता की जानकारी व निगरानी प्राप्त करने के लिए 'केयर' मॉडल लागू किया है। ऐसे प्रयास पूरे देश के लिए आवश्यक हैं। 'ई-कवच' के प्रयास को अभिनव बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्क फ्लो आधारित एवं समुदाय स्तर पर संचालित कॉम्प्रीहेन्सिव प्राइमरी हेल्थ केयर एप्लीकेशन 'ई-कवच' एक शानदार प्रयास है। इसके अंतर्गत सभी परिवार के सदस्यों का डिजिटल स्वास्थ्य सर्वेक्षण करते हुए मास्टर डाटाबेस संकलित हो रहा है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से अधिक परिवारों के अन्तर्गत 17 करोड़ से अधिक सदस्यों को पंजीकृत किया गया है। इससे अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए रियल टाइम डाटा उपलब्ध हुआ है। ई- कवच से नियमित टीकाकरण स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभावी मानीटरिंग संभव हो रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।

सरकार सितंबर से 'आयुष्मान भव:' अभियान प्रारंभ कर रही: मांडविया

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड के लिए ई-रूपी वाउचर का उपयोग किया जाना अनुकरणीय और प्रेरक है। यह पूरे देश के लिए एक मॉडल है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार आगामी सितंबर माह से 'आयुष्मान भव:' अभियान प्रारंभ कर रही है। इसके तहत 'आपके द्वार आयुष्मान 3.0' कार्यक्रम होगा। इसके तहत, घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाये जाएंगे। गांवों, नगरों और स्कूलों में 'आयुष्मान सभा' के आयोजन होंगे। इस प्रकार जो गांव पूरी तरह संतृप्त हो जाएगा, उसे 'आयुष्मान ग्राम' घोषित किया जाएगा।

चंदौली में ट्रामा सेंटर के लिए 16.81 करोड़ स्वीकृत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंदौली में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए भारत सरकार ने ₹16.81 करोड़ स्वीकृत किये हैं, इसी प्रकार वाराणसी में  शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय/जिला चिकित्सालय में मल्टी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए ₹215.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं। इससे आम जन को और सहूलियत होगी।मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस विशेष बैठक में भावी कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर भी विमर्श हुआ। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक , राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह सहित केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही।

*स्वयं सहायता समूहों को रियायती दर पर मिलेंगे ड्रोन, खेती में होगा उपयोग: मांडविया*


  




लखनऊ । उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में सुगमता के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।  बैठक में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में कृषि कार्य में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने सहित कृषि और कृषक कल्याण के लिए किए जा रहे अनेक प्रयासों की जानकारी दी। 

ड्रोन से किसान कीटनाशक और खाद का करें छिड़काव

केंद्रीय मंत्री ने खेती में ड्रोन उपयोग को प्रोत्साहित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नीतिगत प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्वयं सहायता समूहों को खेती-किसानी में उपयोग के लिए रियायती दर पर ड्रोन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि खेती में लागत कम हो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार लगातार खेती में ड्रोन के उपयोग को भी प्रोत्साहन दे रही है, ताकि ये ड्रोन किसानों को कीटनाशक और खाद के छिड़काव में मदद कर सकें। स्वयं सहायता समूहों को रियायती दरों पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाएं किसान, बढ़ेगी उत्पादकता: मांडविया

प्रदेश में विषमुक्त प्राकृतिक खेती को लेकर जारी अभियान की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक और असंतुलित प्रयोग से मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों का स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे यूरिया के स्थान पर सल्फर कोटेड (गोल्ड यूरिया) नैनो तरल यूरिया तथा डीएपी के स्थान पर नैनो डीएपी आदि। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बारे में किसानों को भी जागरूक करना होगा।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम प्रणाम योजनान्तर्गत उर्वरक सब्सिडी से बचत की धनराशि की आधी धनराशि राज्य सरकारों को किसान हितैषी योजनाओं के लिए दी जाएगी।

*1.52 लाख किसानों के खाते में आएंगे 30 करोड़,आज सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बटन दबाने के बाद दो-दो हजार की किस्त आनी शुरू हो जाए


  


नितेश श्रीवास्तव



भदोही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े एक लाख 52 हजार किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। आज यानी बृहस्पतिवार की सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बटन दबाने के बाद दो-दो हजार की किस्त आनी शुरू हो जाएगी।जिले के एक लाख 52 हजार किसानों के खाते में करीब 30 करोड़ रुपये जारी होंगे। किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। योजना में हर चौथे महीने में किसानों को दो-दो हजार की किस्त उनके खाते में भेजी जा रही है। 

शुरू में किसानों को योजना का लाभ दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में अपात्र भी योजना का लाभ ले लिए।2020-21 में आयकर पोर्टल के माध्यम से ढाई हजार आयकरदाता पकड़े गए। साल 2022 में शासन के निर्देश पर लाभार्थियों का सत्यापन कराया गया तो बड़ी संख्या में अपात्र सामने अए। करीब दो महीने से 14वीं किस्त को लेकर परेशान किसानों का इंतजार समाप्त हो गया। केंद्र सरकार से किस्त जारी होने की तिथि जारी होते ही तीन दिन पूर्व कृषि विभाग ने उनका डाटा लॉक कर दिया।उप निदेशक कृषि डॉ. अश्वनी कुमार सिंह ने कहा कि सम्मान निधि के एक लाख 52 हजार 732 किसानों का डॉटा लॉक किया गया है। 27 जुलाई को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री बटन दबाकर दो-दो हजार रुपये जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां और राजकीय कृषि केंद्रों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा।

*मुख्यमंत्री याेगी ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल वृन्दावन में कैंसर रोगियों के लिए पीईटी सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया*


  


लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मथुरा में यमुना नदी के जल स्तर एवं जनपद के जलमग्न रियाहशी इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने वृन्दावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल में कैंसर रोगियों के लिए पीईटी सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेदकानंद प्रेक्षागृह में कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि रामकृष्ण मिशन के 125 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा के पूर्ण होने तथा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल में पीईटी मशीन के लोकार्पण का यह सुअवसर है। कोटक महिंद्रा बैंक ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल को अपनी सीएसआर धनराशि के सदुपयोग के लिए चुना यह हर्ष का विषय है। यह मशीन लोगों के मन से कैंसर के भ्रम को दूर करने में अहम भूमिका निभायेगी। इस मशीन की सुविधा आस-पास के जनपदों में नहीं है। श्रद्धालु एवं आम जनमानस इस मशीन का कम दामों में लाभ उठा सकेंगे। सीएसआर की धनराशि के साथ कॉरपोरेट घराने इसी तरह आगे आएंगे, तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उन्नति होगी। 

आज 72 जिलों में डायलिसिस की सुविधा

मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले प्राइवेट अस्पताल में उपचार कराना बहुत कठिन होता था, लेकिन अब सरल हो गया है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में चलायी जा रही है। देश की आधी आबादी को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षां में लगभग 3400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के लिए उपलब्ध करायी गयी है। आज के समय में बीमारियां बढ़ रही हैं। जनसामान्य को स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त हों, इसके लिए सरकार ने भी अपनी सुविधायें बढ़ाई हैं। छह वर्ष पूर्व डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था। राज्य सरकार ने प्रदेश के 72 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई है। 

चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में 75 जनपदों में से 36 जनपदों में आईसीयू बेड की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज सभी जनपदों में आईसीयू बेड की सुविधा उपलब्ध है। 
कोरोना काल में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय और प्रेरक हैं। प्रदेश सरकार हर प्रकार का सहयोग रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम को सुनिश्चित कराने के लिए तत्पर है। पीईटी सीटी स्कैन मशीन के शुरु होने से आम जनमानस को रोग के नियंत्रण और निराकरण की सुविधा बेहद कम दामों में अब मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि धर्म अंतः करण की शुद्धि के साथ मानव मात्र की सेवा का माध्यम बने। मिशन के कार्य अभिनंदनीय, सराहनीय तथा अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरक हैं। सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने गुरु वाक्यों का अनुसरण कर ‘नर सेवा नारायण सेवा’ का आदर्श स्थापित किया तथा इसे आत्मसात करते हुए पीढ़ियों को इस सच्ची सेवा के लिए प्रेरित किया है।

पर्यटन के क्षेत्र में गोवा से आगे निकल चुका है यूपी
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जी कहते थे कि वे लोग ही जीवित हैं, जो औरों के लिए जीते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि, जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, वहीं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ब्रज के रज-रज में कृष्ण का वास माना गया है। वृन्दावन की पावन भूमि पर देश और दुनिया के श्रद्धालु जिस रूप में आते हैं, अभिभूत करने वाला है। आज पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, गोवा से आगे निकल चुका है। गोवा में इस बार 80 लाख पर्यटक पहुंचे। वहीं काशी में 07 करोड़ और ब्रज क्षेत्र में 06 करोड़ पर्यटकों व श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। इससे सिद्ध होता है कि लोगों में धर्म का भाव आया है और अब लोग धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं। 

मशीन ऑपरेटिंग रूम की व्यवस्थाओं का सीएम ने लिया जायजा
 
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल, वृन्दावन में लोकार्पित पीईटी सीटी स्कैन मशीन का अवलोकन किया तथा मशीन ऑपरेटिंग रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।इस अवसर पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री  लक्ष्मी नारायण चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल के सह महासचिव स्वामी तत्वविदानन्द महाराज, सचिव स्वामी सुप्रकाशानन्द महाराज, सह सचिव स्वामी कालीकृष्णनन्द महाराज,  कोटक महिन्द्रा बैंक के सीनियर एजीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेन्ट आर वर्धाराजन एवं शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

*मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो रेल के हाईस्पीड ट्रायल का किया शुभारम्भ* 


  




लखनऊ ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आगरा में आगरा मेट्रो रेल के हाईस्पीड ट्रायल का शुभारम्भ किया। उन्होंने आगरा मेट्रो के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आगरा के विकास के लिए नित नई परियोजनाएं आ रही, मेट्रो उनमें से एक है। पीएम ने वर्ष 2020 में आगरा मेट्रो का शिलान्यास किया था। आगरा मेट्रो के 06 किलोमीटर का प्रायरिटी सेक्टर ताज पूर्वी गेट से मनकामेश्वर मन्दिर तक है। छह कि.मी. लम्बाई के इस कॉरिडोर में छह स्टेशन हैं। इसके कार्य को अगस्त, 2024 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इस प्रायरिटी सेक्टर पर फरवरी, 2024 तक मेट्रो रेल का परिचालन प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आगरा मेट्रो के पहले एलीवेटेड तीन स्टेशन बनकर तैयार हो चुके

यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपने सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आगरा मेट्रो के संचालन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा आगरावासियों सहित आगरा आने वाले सभी पर्यटकों को सुलभ होगी। आगरा मेट्रो रेल के हाईस्पीड ट्रायल का आज शुभारम्भ हुआ है। अभी तक इसका 30 से 40 किलोमीटर प्रति घण्टे का ट्रायल रन चल रहा था। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घण्टे का ट्रायल रन आज से प्रारम्भ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा में 29 किलोमीटर के मेट्रो के प्रथम फेज के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आगरा मेट्रो के पहले एलीवेटेड तीन स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। डिपो में आठ मेट्रो रेल उपलब्ध हो चुकी हैं। इनका ट्रायल रन प्रारम्भ हो चुका है। 	

मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला देश का अग्रणी राज्य यूपी

उत्तर प्रदेश पांच शहरों-लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री  द्वारा किया जा चुका है। कानपुर मेट्रो के अगले फेज के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाएं देशवासियों को प्रदान की जा रही हैं। एक ओर आगरा मेट्रो रेल सेवा से जुड़ने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली-मेरठ के बीच रैपिड रेल की सुविधा तेजी से विकसित की जा रही है। इस कार्य के पूर्ण होने के बाद इस दूरी को मात्र 40 मिनट में पूरी करने में मदद मिलेगी।

*पेंशन के मामलों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाये: मंडलायुक्त रोशन जैकब*


  




लखनऊ। मण्डलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में आज आयोजित 67वीं पेंशन अदालत का आयोजन आयुक्त सभागार में  सम्पन्न हुआ। पेंशन अदालत में कुल 06 प्रकरण पेंशन धारकों द्वारा किये गये, जिसमें मंडलायुक्त रोशन जैकब द्वारा 5 प्रकरणों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों के माध्यम से कराया गया।

 शेष 01 प्रकरण के निस्तारण के संबंध में मंडलायुक्त द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिये गये कि प्रकरण की आवश्यक कार्यवाही पूरी कर शीध्र उनका निस्तारण कराया जायें।
मण्डलायुक्त ने कहा कि शासन की मंशानुसार पेंशन के मामलों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाये तथा समयबद्धता के साथ सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति देयों का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

 मण्डलायुक्त ने कहा कि पेंशन के मामले अति संवेदनशील होते हैं इससे सेवानिवृत्ति अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिन्दगी जुडी होती है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा है कि सेवानिवृत्तिक लाभों की देयता समय से सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होने कहा कि पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जायेे तथा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पेंशन प्रपत्र तैयार कराकर स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

*सभी नगर निगमों में मॉडल गौशाला बनाने के लिए प्रस्ताव बनाएं:  एके शर्मा*


  




लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि सभी नगर निकायों में साफ-सफाई, सुन्दरीकरण व्यवस्थापन एवं कूड़ा उठान के साथ विकास कार्यों की निगरानी व मॉनीटरिंग के लिए शीघ्र ही नोडल अधिकारी बनाये जाएं।

 जिससे कि कार्यों की गुणवत्ता का पता चले और विकास कार्य में तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में संचारी रोग, जलजनित एवं मच्छरजनित बीमारियों, डेंगू व मलेरिया के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, इसकी रोकथाम के लिए अभी से ही फॉगिंग एवं एन्टी लार्वा का छिड़काव कराया जाय, जिससे कि इन्हें पनपने से पहले ही रोका जा सके।



नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ जल निगम के फील्ड हॉस्टल ‘संगम’ में विकास कार्यों, साफ-सफाई एवं व्यवस्थापन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरसात में नगरों की जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखें। जो भी आवश्यक कार्य हों उन्हें लगातार कराते रहें। जलभराव एवं गन्दगी के कारण कहीं पर भी बीमारियां न फैले, इसलिए नियमित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। डोर टू डोर कूड़ा उठान, कूड़ा प्रबंधन पर जोर हो। 

नगरों के सुन्दरीकरण, पार्कों के रखरखाव पर भी ध्यान दें। सभी निकाय अपने यहां की खराब स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र बदलें। अंधेरे में लोगों को बेवजह दुर्घटना का शिकार न होना पड़े।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहरों के निराश्रित पशुओं को रखने के लिए सभी नगर निगमों में मॉडल गौशाला बनाने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करें।

 नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों में भी कान्हा गौशालाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाएं। इसी प्रकार विद्युत और गैस से संचालित होने वाले आधुनिक अन्त्येष्टि स्थल भी बनाये जाएं, खासतौर से धार्मिक स्थलों पर ऐसे शवदाह गृह बनाने पर ध्यान दिया जाय। जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये। सहारनपुर और मुरादाबाद में चल रहे ऐसे अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करें, जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके।

 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  ने गौतमबुद्ध नगर सहित प्रदेश के सभी नगर निगमों को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। इसके लिए सेफ सिटी परियोजना के कार्यों को तथा ऐसे निजी कैमरे को जो सड़क को फोकस कर रहे हों उन्हें आईसीसीसी, आईटीएमएस से कनेक्ट करने की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करें।



एके शर्मा ने सभी निकाय अधिकारियों को नवनिर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर अपने निकाय के विकास कार्यों को कराने को कहा। उन्होंने सभी योजनाओं के तहत कराये गये कार्यों का वेब कलेक्शन बनाने को कहा, जिससे कि योजनाओं की प्रगति स्पष्ट हो सके। साथ ही सूडा के तहत संचालित योजनाओं एवं कार्यों की अधूरी किश्तों को शीघ्र जारी किया जाय। उन्होंने आगरा एवं कानपुर नगर निगम के लिए जारी होने वाली म्युनिसिपल बांड को शीघ्र ही जनता को उपलब्ध कराने को कहा।