अजीत अगरकर बने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर, सैलरी के तौर पर मिलेगा एक करोड़ सालाना
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अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य चनयकर्ता चुने गए हैं। वह चेतन शर्मा की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे।बीसीसीआई ने अजीत को राष्ट्रीय चयन समिति के पद की जिम्मेदारी सौंपी और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी।बता दें कि ये पद पिछले 5 महीनों से खाली था। भारतीय क्रिकेट चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष चेतन शर्मा ने एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये यह पद खाली था। अब अजीत अगरकर को यह जिम्मेदारी दी गई है।

अजीत अगरकर को मुख्य चयनकर्ता बनाए जाने की अटकलें काफी पहले से लगाई जा रही थीं।अजीत अगरकर ने कुछ दिन पहले ही आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स में अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ही यह लगभग तय हो गया था कि वह भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता होंगे।22 जून के बीसीसीआई ने एक विज्ञापन के जरिये चयन समिति में एक खाली पद के लिए आवेदन मांगे थे। इस समय अजीत अगरकर ने आवेदन किया था और तभी से वह इस पद को भरने के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे।

वहीं, बीसीसीआई की ओर से चीफ सिलेक्टर की सैलरी में इजाफा किया गया है। बतौर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को बीसीसीआई की ओर से एक करोड़ रुपये सलाना मिलेंगे। बाकी सिलेक्टर की सैलरी में भी बीसीसीआई की ओर इजाफा किया है। ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि सिलेक्टर की सैलरी कम होने की वजह से कोई बड़ा खिलाड़ी इस पद पर अप्लाई नहीं करना चाहता। यह जानकारी भी मिली कि वीरेंद्र सहवाग ने कम सैलरी होने की वजह से चीफ सिलेक्टर बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया।

महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच राज ठाकरे का शरद पवार पर तंज, कहा-उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं
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महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एनसीपी में दरार को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनसे चीफ ने मंगलवार को पुणे में कहा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक महासंग्राम के पीछे खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो सकते हैं। बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार और आठ अन्य विधायक रविवार को राज्य की शिंदे सरकार में शामिल हो गए।

राज्य के मतदाताओं का अपमान-राज ठाकरे
एनसीपी नेता अजित पवार और पार्टी के आठ अन्य विधायकों के शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर राज ठाकरे ने कहा कि राज्य में जो हुआ वह बहुत घृणित है। यह राज्य के मतदाताओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में यह चलन शुरू किया है। उन्होंने पहली बार 1978 में 'पुलोद' (पुरोगामी लोकशाही दल) सरकार का प्रयोग किया था। महाराष्ट्र ने कभी भी ऐसे राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखे थे। ये सभी चीजें पवार के साथ शुरू हुईं और पवार के साथ समाप्त हुईं।

राज ठाकरे का शरद पवार को लेकर बड़ा दावा
यही नहीं, राज ठाकरे ने दावा किया कि राज्य में हुई हालिया घटनाक्रम के पीछे खुद शरद पवार हो सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा, “प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वाल्से-पाटिल और छगन भुजबल उनमें से नहीं हैं, जो (अपने दम पर और शरद पवार के आशीर्वाद के बिना) अजित पवार के साथ जाएंगे।”

एनसीपी के लिए आज का दिन अहम
इधर, महाराष्ट्र में एनसीपी के लिए आज का दिन अहम है। आज ये तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि पार्टी में किसका पलड़ा भारी है। किस पवार के पास ज्यादा पावर है। बुधवार को शरद पवार और अजित पवार दोनों ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है।आज फैसला हो जाएगा कि एनसीपी के 53 विधायकों में से कितने विधायक शरद पवार के साथ हैं और कितने अजित पवार के साथ।

आने वाले दिनों में बारिश लेकर आ सकती है “आफत”, मौसम विभाग ने 20 राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट
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पूरे देश में मॉनसून का असर देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है।कई जगहों पर लगातार बारिश के कारण हालात बद्दतर होते जा रहे हैं। हालांकि अभी इससे राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल, मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अगले छह से सात दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं तथा रुक-रुक कर बारिश होने के आसार हैं। वहीं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी महाराष्ट्र में 6 जुलाई तक और गुजरात में 8 जुलाई तक बारिश का तीव्र दौर जारी रहने की संभावना है।पूर्वानुमान में 8 जुलाई तक महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लेटेस्ट मौसम बुलेटिन में कहा कि अगले तीन दिनों के दौरान दक्षिणी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर समेत कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. विभाग ने इन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है. साथ ही 8 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है।

किन राज्यों में होगी बारिश?
अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नगालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना है। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ईस्ट राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, वेस्ट राजस्थान, सौराष्ट और कच्छ में बारिश की संभावना नहीं है।

बारिश का दौर 10 जुलाई तक जारी रहने की उम्मीद
आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का यह दौर 10 जुलाई तक जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।

पावर की परीक्षाःएनसीपी के दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन आज, दोनों गुटों ने बुलाई बैठक
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महाराष्ट्र में एनसीपी के लिए आज का दिन अहम है। आज ये तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि पार्टी में किसका पलड़ा भारी है। किस पवार के पास ज्यादा पावर है। बुधवार को शरद पवार और अजित पवार दोनों ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है।आज फैसला हो जाएगा कि एनसीपी के 53 विधायकों में से कितने विधायक शरद पवार के साथ हैं और कितने अजित पवार के साथ।

एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अब यह सवाल है कि असली एनसीपी कौन है? मुंबई के वाय. बी. चव्हाण सेंटर में शरद पवार ने अपने समर्थकों की बैठक दोपहर 1 बजे बुलाई है, वहीं दूसरी तरफ अजित पवार ने मुंबई के बांद्रा में एम ई टी में अपनी बैठक सुबह 11 बजे बुलाई है। यह बैठक दोनों पार्टियो के लिए काफी अहम होगी, क्योंकि आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि असली एनसीपी कौन है। दोनों तरफ से विधायकों और सांसदों के लिए व्हिप जारी किए गए हैं। 

दोनों गुट के अपने-अपने दावे
दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ शरद पवार गुट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 9 विधायक जिन्होंने शपथ ली है, उनको छोड़कर कोई उनके (अजित) साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार के खेमे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं।
शरद पवार गुट से प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ने दावा किया है कि एनसीपी के 53 विधायकों में से मंत्रीपद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को छोड़कर बाकी 44 विधायक शरद पवार के साथ हैं। अजित पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि अजित पवार के समर्थन में 40 विधायक हैं। अब तक दोनों ही तरफ से बस दावे हुए हैं, दावे के समर्थन में सबूत नहीं दिखाई दिए हैं। न तो राजभवन में अजित पवार ने विधायकों की लिस्ट सौंपते वक्त उनका परेड करा कर दिखाया और न ही शरद पवार गुट ने अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने समर्थक विधायकों को सामने लाकर दिखाया। ऐसे में अब दोनों तरफ की असली स्ट्रेंथ कितनी है, यह पता करने का एक ही तरीका बचता है। जिसकी मीटिंग में जितने विधायक मौजूद होंगे, वही संबंधित गुट का एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा।

क्या है विधायकों का गणित?
बता दें कि विधानपरिषद में एनसीपी के 9 विधायक हैं। शरद पवार के साथ 5 एमएलसी हैं। वहीं अजित के साथ 4 एमएलसी विधायक हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक हैं। ऐसे में पार्टी तोड़ने के लिए और नए गुट बनाने के लिए करीब 36 विधायक चाहिए लेकिन मौजूदा स्थिति में एक सीट उपचुनाव में है। हारे और एक विधायक नवाब मलिक जेल में हैं यानीकि अब विधायको की संख्या 52 हो गई है।

दिल्ली सरकार और एलजी में फिर ठनी, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे 400 निजी लोगों को बर्खास्त करने पर अरविंद केजरीवाल ने किया ऐल






दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे 400 निजी लोगों को बर्खास्त किए जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल और एलजी में एक बार फिर ठन गई है। दिल्ली सरकार ने एलजी के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है।



उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों में नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त करने के बाद, आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि वे इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी।

एलजी ने सोमवार को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लगे 400 निजी व्यक्तियों की सेवा समाप्त कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति गैर-पारदर्शी तरीके से और सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना लगे हुए थे।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, "एलजी दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने इन 400 प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को केवल इसलिए दंडित करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने का फैसला किया। जब एलजी ने यह फैसला लिया तो प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं किया गया।"

इसमें आगे कहा गया, "एक भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और किसी भी स्तर पर कोई स्पष्टीकरण या जवाब नहीं मांगा गया। इस असंवैधानिक फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी।"

बयान में कहा गया, "एलजी के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। वह गैरकानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य दिल्ली सरकार को पंगु बनाने के लिए हर दिन नए तरीके ढूंढना है ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी हो।"

आगे कहा गया कि हटाए गए ये सभी लोग आईआईएम अहमदाबाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एनएएलएसएआर, जेएनयू, एनआईटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज आदि जैसे शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से थे और विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट काम कर रहे थे। इन सभी को उचित प्रक्रिया और प्रशासनिक मानदंडों का पालन करते हुए काम पर रखा गया था।

वहीं, एलजी सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त करते हुए कहा गया है कि ये निजी व्यक्ति गैर-पारदर्शी तरीके से और सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना लगे हुए थे। इन व्यक्तियों की नियुक्तियों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा निर्धारित एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया।

सेवा विभाग ने पाया कि ऐसे कई निजी व्यक्ति पदों के लिए जारी विज्ञापनों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के पात्रता मानदंडों को भी पूरा नहीं करते हैं। संबंधित प्रशासनिक विभागों ने भी इन निजी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत कार्य अनुभव प्रमाणपत्रों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया, जो कई मामलों में हेराफेरी और धांधली पाई गई।

उपराज्यपाल ने सेवा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग, निगम, बोर्ड, सोसाइटी और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अन्य स्वायत्त निकाय इन निजी व्यक्तियों की नियुक्तियों को तुरंत समाप्त कर दें, जिनमें एलजी या सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी नहीं ली गई है। .

हालांकि, यदि कोई प्रशासनिक विभाग इस तरह की व्यस्तताओं को जारी रखना उचित समझता है, तो वह उचित औचित्य के साथ विस्तृत मामलों का प्रस्ताव ला सकता है और उन्हें विचार और अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को भेज सकता है। .

सेवा विभाग ने 23 विभागों से प्राप्त जानकारी इकट्ठी की थी, जिन्होंने ऐसे निजी व्यक्तियों को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया है। यह देखा गया कि 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण के लिए डीओपीटी द्वारा निर्धारित एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधानों का भी इन संलग्नताओं में पालन नहीं किया गया है।

*अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शाह फैसल का यू-टर्न, कहा- मेरी तरह अधिकतर कश्मीरियों के लिए ये अतीत की बात*
#ias_officer_shah_faisal_statement_on_article_370 

देश में एक बार फिर अनुच्छेद-370 पर बसह शुरू हो गई है।दरअसल, अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। इसको निरस्त करने को चुनौती देने का मामला साल 2019 में संविधान पीठ को सौंपा गया था लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले धारा 370 को हटाए जाने के चार साल बाद देश के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच जजों की बेंच इस मामले को सुनेगी। इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत होंगे।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, पांच न्यायाधीशों की पीठ दिशानिर्देश पारित करने के लिए आईएएस अधिकारी शाह फैसल की तरफ से दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने भी 370 को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

हालांकि, मंगलवार को शाह फैसल ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही याचिका वापस ले ली है। शाह फैसल ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया। फैसल ने ट्विटर पर लिखा, ‘मेरी तरह अधिकतर कश्मीरियों के लिए (अनुच्छेद) 370 अतीत की बात है। हिंद महासागर में झेलम और गंगा हमेशा के लिये विलीन हो गई हैं। इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। अब सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है।

वहीं, न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए शाह फैसल ने बताया कि उन्होंने बहुत पहले ही याचिका वापस ले ली है। यह सिर्फ याचिकाओं के समूह का शीर्षक है और एक बार आदेश जारी होने के बाद नाम बदल जाएगा। अनुच्छेद 370 एक नियति है। आज का कश्मीर 2019 के कश्मीर से बहुत कम मिलता जुलता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वर्ष 2010 बैच के अधिकारी फैसल को अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के एक वर्ष से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। उन्होंने सेवा से इस्तीफा देकर एक राजनैतिक दल ‘जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट’ की शुरुआत की थी। हालांकि, सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और फैसल को बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में तैनात कर दिया गया। फैसल ने वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। सरकार ने अप्रैल 2022 में फैसल की इस्तीफा वापस लेने के निवेदन को स्वीकार कर लिया और उनकी सेवा को बहाल कर दिया। इसी महीने में फैसल ने न्यायालय के सामने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले सात याचिकाकर्ताओं की सूची में से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था।

झारखंड के हजारीबाग जिले के रोमी गांव में बड़ा हादसा, कुएं में सुमो कार गिरने से महिला व बच्ची सहित छह लोगों की मौत, चार घायल



झारखंड के हजारीबाग जिला के पदमा ओपी क्षेत्र स्थित रोमी गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। फोरलेन सड़क किनारे सूर्यपूरा पैक्स के पास स्थित एक कुएं में टाटा सुमो के गिरने से उसमें सवार महिला और बच्ची सहित छह लोगों की मौत हो गई। वहीं, सूर्यपुरा पंचायत के मुखिया सहित चार लोग घायल हो गये। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि बिहार के दरभंगा से सत्संग में भाग लेकर अपने गांव वापस जा रहे थे। इसी बीच रोमी गांव के पास हादसा हो गया।



कुएं में सुमो कार के गिरने से ड्राइवर सूरज सिंह दीपुगढ़ा के अलावा ओम प्रकाश साव, परमेश्वर कुशवाहा, परमेश्वर कुशवाहा की पत्नी और सात साल की बेटी और गुंजन राणा की मौत हो गयी। सभी हजारीबाग के मंडईखुर्द गांव के रहने वाले थे। वहीं, घायलों में सूर्यपूरा पंचायत के मुखिया सीताराम मेहता, मुकेश मेहता और उसकी मां सहित एक अन्य शामिल हैं।



मंगलवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे सूर्यपूरा पंचायत के मुखिया सीताराम मेहता प्रखंड कार्यालय से वापस अपनी बुलेट से घर जा रहे थे। इसी बीच रोमी स्थित सूर्यपूरा पैक्स के पास पीछे से आ रहे टाटा सूमो कार ने उसे टक्कर मार दिया। इस टक्कर से अनियंत्रित कार सड़क किनारे एक कुएं में लोहे की जाली को तोड़ते हुए जा गिरा। जिससे पूरी कार कुएं के पानी में समा गया। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में डूबे छह लोगों को बाहर निकाला गया।



हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक घंटे बाद जेसीबी की मदद से कुएं में गिरी कार को बाहर निकाला गया।

महाराष्ट्र के मुंबई-आगरा हाईवे पर पलासनेर के नजदीक भीषण सड़क दुर्घटना में 12 की मौत, 10 से अधिक लोग घायल, ब्रेक फेल होने से एक कंटेनर तेज रफ्तार









महाराष्ट्र के मुंबई-आगरा हाईवे पर पलासनेर के नजदीक एक भीषण सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की जान चली गई है और 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्रेक फेल होने के चलते एक कंटेनर तेज रफ्तार में होटल में घुस गया, जिससे यह हादसा हो गया। मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंच चुकी है। हादसे वाली जगह पर पास के गांव से आए लोगों की भीड़ जमा हो गई है फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है।

स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकालने का कार्य जारी है। मुंबई-आगरा हाईवे पर पलासनेर गांव महाराष्ट्र के शिरपुर तहसील के धुले जिले में पड़ता है. यह इलाका मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। आज दोपहर 12 बजे पलासनेर के पास यह सड़क दुर्घटना हुई है। दोपहर 12 बजे के आसपास एक कंटेनर मुंबई आगरा हाईवे से होकर पलासनेर गांव के नजदीक से गुजर रहा था। इतने में गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और यह पास ही एक होटल में जा घुसा। इस हादसे में 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 10 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।



स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है. उनका उपचार जारी है. लोगों को घटनास्थल से सुरक्षित बाहर निकाले जाने का काम जारी है।



कंटेनर हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार से जा रहा था। ब्रेक फेल होने के बाद जब यह सड़क किनारे के होटल में जा घुसा, उस समय होटल के बाहर कई और वाहन खड़े थे। यह कंटेनर उन्हें कुचलता हुआ होटल में घुस गया इससे होटल के बाहर खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की बीते कई सालों से भाजपा नेतृत्व से अनबन, मीडिया रिपोर्ट में दावा, इस बार कट सकता है नाम, पढ़िए, क्या लग रहे कयास


पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की बीते कई सालों से भाजपा नेतृत्व से अनबन चल रही है। किसान आंदोलन से लेकर कई मुद्दों पर वह नेतृत्व से अलग राय रखते रहे हैं। ऐसे में वह 2024 में लोकसभा का चुनाव भाजपा से लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर कयासों का दौर तेज है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वरुण गांधी को पीलीभीत लोकसभा सीट से शायद इस बार टिकट न दिया जाए। उनकी जगह पर जिले के ही एक ओबीसी विधायक को मौका मिल सकता है, जो लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं। इसके जरिए भाजपा ओबीसी वर्ग को एक संदेश देने की कोशिश करेगी। 



वरुण गांधी ने कई बार भाजपा नेतृत्व से असहमति जताई है, लेकिन पार्टी ने उन्हें लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्हें कई राज्यों में हुए चुनाव प्रचार में अहमियत नहीं दी गई। यूपी में भी उन्हें कोई अहम भूमिका नहीं सौंपी गई है। इससे साफ है कि नेतृत्व वरुण गांधी को नजरअंदाज कर रहा है। यही नहीं उनकी मां मेनका गांधी भी 2019 में दोबारा बनी मोदी सरकार में किसी पद पर नहीं हैं। इससे पहले 2014-19 के दौरान वह महिला एवं बाल विकास मंत्री थीं, लेकिन अब वह भी बेटे की तरह ही महज सांसद हैं और भाजपा के किसी बड़े आयोजन में मंच पर भी नहीं दिखतीं।

वरुण गांधी की जगह इस नेता को मिल सकता है मौका

 वरुण गांधी के अलावा मेनका गांधी के भविष्य को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। अब चर्चा है कि पीलीभीत से संजय सिंह गंगवार को भी लोकसभा का टिकट मिल सकता है। वह शहर विधानसभा सीट से दो बार से विधायक हैं। उनकी यूपी भाजपा के संगठन में अच्छी पकड़ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीब माने जाते हैं।

संतोष गंगवार की जगह नए नेता को तैयार करना है मकसद

बरेली-पीलीभीत क्षेत्र से कद्दावर नेता रहे संतोष गंगवार की जगह भाजपा अब उनको ओबीसी नेता के तौर पर प्रमोट करना चाहती है। गंगवार ने 2012 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 4 हजार वोटों से हार गए थे। इसके बाद 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। अब 2022 में फिर विजय पा सकते हैं।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अब संगठन में कर रही व्यापक फेरबदल, कई राज्यों में बदले प्रदेश अध्यक्ष, और बदलाव के लगाए जा रहे कयास



लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने अब संगठन के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। पंजाब में उसने सुनील जाखड़ को पार्टी की कमान सौंपी है, जो बीते साल ही कांग्रेस छोड़कर आए थे। इसके अलावा तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में डी. पुरंदेश्वरी को अध्यक्ष बनाया गया है। 

झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को सूबे का अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा ने जिन 4 नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनमें से जी. किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री हैं। ऐसे में इस बात के भी कयास अब तेज हो गए हैं कि मोदी सरकार की कैबिनेट में भी फेरबदल होगा। आमतौर पर भाजपा एक व्यक्ति एक पद की नीति पर काम करती रही है। ऐसे में जी. किशन रेड्डी को मंत्री पद से हटाया जा सकता है ताकि वह तेलंगाना में पूरा समय दे सकें। भाजपा ने जिन लोगों को अध्यक्ष बनाया है, उनमें से दो सुनील जाखड़ और डी. पुरंदेश्वरी का कांग्रेस से लंबा रिश्ता रहा है।

आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी ने मार्च 2014 में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। इसके अलावा सुनील जाखड़ तो दशकों का रिश्ता तोड़कर बीते साल ही कांग्रेस से भाजपा में आए थे। इसके अलावा झारखंड में पार्टी ने बागी रहे बाबूलाल मरांडी को कमान दी है। फिलहाल वह झारखंड में विपक्ष के नेता हैं और मजबूती से सदन में बात रखते हैं। लेकिन वह एक बार भाजपा का साथ छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा भी बना चुके हैं।

अलग पार्टी भी बना चुके हैं बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी 4 बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। उन्हें राज्य के ईमानदार और कद्दावर नेताओं में से एक माना जाता है। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े बाबूलाल मरांडी के कई मुद्दों पर भाजपा से मतभेद थे, जिसके चलते उन्होंने नई पार्टी बना ली थी। बाबूलाल मरांडी 2006 में भाजपा से अलग हुए थे, लेकिन 2019 में फिर से अपनी पार्टी का विलय करके घर वापसी कर ली थी।