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राँची: समान नागरिक संहिता के विरोध में आदिवासी महासभा की बैठक आज

रांची. यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) के विरोध में आदिवासी महासभा के संयोजक पूर्व मंत्री देवकुमार धान ने 25 जून को आदिवासियों के विभिन्न समुदायों की आकस्मिक बैठक बुलायी है. यह बैठक दिन के 11:00 बजे से केंद्रीय धुमकुड़िया भवन, करम टोली चौक में होगी. उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से पूरे देश के आदिवासियों के प्रथागत कानून समाप्त हो जायेंगे.

 इससे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रुल, पेसा कानून आदि समाप्त हो जायेंगे. पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी के संबंध में एक समान कानून हो जायेगा. 

इससे आदिवासियों की विशिष्ट परंपराएं और रीति- रिवाज भी समाप्त हो जायेंगे.

30 सितंबर तक पे स्केल अपग्रेड नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन, AIACE ने दी चेतावनी


रांची/धनबाद. कोयला अधिकारियों का पे- स्केल अपग्रेडेशन 30 सितंबर तक नहीं होने पर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव (एआइएसीइ) ने कोल इंडिया प्रबंधन को आंदोलन की चेतावनी दी है. 

इस बाबत एआइएसीइ के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौर ने कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को पत्र लिखा है. वहीं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (डीपीइ) के ऑफिस मेमोरेंडम 24 नवंबर 2017 का उल्लेख करते हुए कहा है कि एनसीडब्ल्यूए-11 के लागू होने से कोलकर्मियों व अधिकारियों के बीच वेतन विवाद बढ़ जायेगा. 

इसलिए अधिकारियों को व्यक्तिगत वेतन पैकेज के माध्यम से वेतन सुरक्षा प्रदान करना होगा.

आजसू छात्र संघ ने सात सूत्री मांग को लेकर बीबीएमकेयू प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का किया एलान

धनबाद. आजसू छात्र संघ सात सूत्री मांगों को लेकर बीबीएमकेयू प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगा. संगठन के विवि अध्यक्ष विशाल महतो ने बताया कि आजसू छात्र संघ तीन चरण में आंदोलन करेगा. 

दूसरे चरण में सभी छात्रों को जागरूक किया जायेगा और आम जनता से समर्थन हासिल किया जायेगा. तीसरे चरण में संघ सड़क पर उतरेगा और सभी कॉलेजों से आंदोलन शुरू कर विश्वविद्यालय का घेराव किया जायेगा. यह निर्णय संगठन की नावाडीह में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में नावाडीह के उप मुखिया विकास कुमार, छात्र नेता दिनेश दास, विवेक महतो, सचिन दास, विक्की कुमार, नंदू महतो, आकाश मोदक, सुनील महतो, रोहित सिंह, राहुल यादव, अमित कुमार, कबीर यदुवंशी, परिमल महतो, पंकज महतो, भोला पासवान आदि थे.

आजसू छात्र संघ ने सात सूत्री मांग को लेकर बीबीएमकेयू प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का किया एलान


धनबाद. आजसू छात्र संघ सात सूत्री मांगों को लेकर बीबीएमकेयू प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगा. संगठन के विवि अध्यक्ष विशाल महतो ने बताया कि आजसू छात्र संघ तीन चरण में आंदोलन करेगा. 

दूसरे चरण में सभी छात्रों को जागरूक किया जायेगा और आम जनता से समर्थन हासिल किया जायेगा. तीसरे चरण में संघ सड़क पर उतरेगा और सभी कॉलेजों से आंदोलन शुरू कर विश्वविद्यालय का घेराव किया जायेगा. यह निर्णय संगठन की नावाडीह में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में नावाडीह के उप मुखिया विकास कुमार, छात्र नेता दिनेश दास, विवेक महतो, सचिन दास, विक्की कुमार, नंदू महतो, आकाश मोदक, सुनील महतो, रोहित सिंह, राहुल यादव, अमित कुमार, कबीर यदुवंशी, परिमल महतो, पंकज महतो, भोला पासवान आदि थे.

झारखंड के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आज करेंगे जामताड़ा का दौरा


जामताड़ा. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन संताल परगना के तीन दिवसीय दौरे पर शनिवार को जामताड़ा आयेंगे. इस दौरान सर्किट हाउस में दोपहर 1 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जायेगा. इसके बाद अपराह्न 3 बजे जामताड़ा प्रखंड के मेझिया में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. 

राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. वहीं बताया जा रहा है कि मेझिया में मुख्य कार्यक्रम के बाद राज्यपाल नारायणपुर का परिभ्रमण कार्यक्रम है.

हटिया से पूर्णिया जानेवाली ट्रेन आज दो घंटे विलंब से चलेगी


राँची : हटिया से पूर्णिया जाने वाली ट्रेन आज दो घंटे विलंब से जायेगी रांची. लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण ट्रेन संख्या 18626 हटिया–पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस शनिवार को विलंब से जायेगी. 

इस संबंध में रेलवे के अधिकारी ने बताया कि ट्रेन अपने निर्धारित प्रस्थान समय सुबह 5:55 बजे के स्थान पर सुबह 7:55 बजे हटिया से प्रस्थान करेगी. वही शुक्रवार को हटिया पूर्णिया कोर्ट 10 घंटे विलय से रवाना हुई. इस कारण यात्रियों को घंटों रांची व हटिया स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा.

मानसून ने दी झारखंड में दस्तक, कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश,गर्मी से राहत,24 घंटे के दौरान कई हिस्सों में हुई बारिश


भीषण गर्मी के बीच झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राजधानी समेत पूरे झारखंड में मानसून का आगमन हो गया है. राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई. अधिकतर हिस्सों में बारिश होने के कारण मौसम विभाग ने 23 जून को मानसून की घोषणा कर दी है.

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून के अनुकूल मौसम बना हुआ है. अगले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मानसून आच्छादित हो जाएगा. अगले पांच दिनों के दौरान प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है. 25 और 26 जून को पलामू और राज्य के दक्षिणी और इससे सटे मध्य भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है.

लातेहार-गढ़वा में हुई अच्छी बारिश

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश लातेहार में हुई। यहां चंदवा में 65.0 मिमी बारिश हुई. अन्य जगहों में गढ़वा 56.5 मिलीमीटर, चाईबासा 31.2 मिमी, गुमला बिशुनपुर में 30.0, रांची के खलारी में 28.4, जमशेदपुर 17.6, लोहरदगा 16.2, देवघर 11.0, बरकागांव 15.0, चक्रधरपुर 13.2, भरनो में 14.2 मिमी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई.

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकतर हिस्सों में मानसून प्रवेश कर गया है। कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है, जबकि शेष भागों पर मध्यम से हल्की बारिश हुई. अगले पांच दिनों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है. 25 और 26 जून को राज्य में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

मानसून का नार्दर्न लिमिट टर्फ लाइन डालटनगंज से गुजर रहा है 

मौसम विभाग के अनुसार मानसून का नार्दर्न लिमिट टर्फ लाइन देश के रत्नागिरी, बीजापुर, निजामनगर, दुर्ग, डालटनगंज, बक्सर व सिद्धार्थनगर से होकर गुजर रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान यह झारखंड के शेष हिस्सों में भी कायम हो जाएगा. इससे तापमान में तीन से चार डिग्री और कमी आएगी.

सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद 2.26 लाख सखी मंडल को 6511 करोड़ रुपये बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के रुप में मिला

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर एक अभिनव प्रयास के जरिए पलाश ब्राण्ड से ग्रामीण महिलाओं को जहां एक ओर आजीविका का आधार मिला, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित एवं संग्रहित सरसों का तेल, चावल, आटा, दाल, मडुआ का आटा, लेमन ग्रास जैसे उत्पादों को लोगों के द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है।

 सखीमंडल के उत्पादों को राज्य समेत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखीमंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है। पलाश ब्रांड की सफलता को देखते हुए लगातार सखी मंडल से जुड़ी दीदियों के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है। राज्य के 24 जिलों के 264 प्रखंड के 29,953 गांव में करीब 2.78 लाख सखी मंडलों का गठन किया जा चुका है और इससे करीब 32.51 लाख परिवार जुड़े हैं।

बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के जरिए मिल रही मदद

राज्य के 2.69 लाख सखी मंडल को 418.31 करोड़ रुपये चक्रिय निधि के रूप में एवं 2.44 लाख सखी मंडल को 1296.42 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया है। करीब 2.26 लाख सखी मंडल को 6511 करोड़ रुपये बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के रुप में मिला है।

आजीविका से जोड़ने का क्रम जारी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो, इसके लिए आजीविका सशक्तिकरण हुनर अभियान के जरिए राज्य के 29 लाख परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यमों से जोड़ा गया है। कृषि,पशुपालन, वनोपज, अंडाउत्पादन, जैविक खेती आधारित आजीविका से ग्रामीण परिवारों को आच्छादित किया जा रहा है। राज्य संपोषित जोहार परियोजना के तहत 17 जिलों के 68 प्रखंड के 3816 गांव में 3922 उत्पादक समूह एवं 20 उत्पादक कंपनियों का गठन एवं संचालन हो रहा है। जिसके तहत राज्य के करीब 2.24 लाख परिवारों की आय बढ़ोतरी के लिए कार्य प्रगति पर है।

वनोत्पाद से मिल रहा लाभ

राज्य के किसानों को वनोत्पाद का सही मूल्य दिलाने हेतु सिदो कान्हो वनोत्पाद संघ का गठन किया गया है। वहीं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के जरिए भी राज्य के 2.09 लाख परिवारों को लाह, रेशम, औषधीय पौधे की खेती, ईमली, कृषि एवं पशुपालन से जोड़ा गया है। राज्य संपोषित झारखंड माइक्रोड्रिप इरिगेशन परियोजना के तहत करीब 14246 किसानों के साथ को टपक सिंचाई तकनीक से जोड़ कर उन्नत खेती की जा रही है। इस परियोजना के तहत 30/ हजार महिला-पुरुष किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है।

तकनीक में निपुण हो रहीं महिलाएं

राज्य में बैंकिग कॉरेस्पॉन्डेंट, पशु सखी, कृषक मित्र, वनोपज मित्र आजीविका रेशम मित्र, सीआरपी समेत परियोजन क्रियान्वयन के लिए करीब 52,000 सामुदायिक कैडर को प्रशिक्षित कर परियोजना के क्रियान्वयन एवं विस्तारण में लगाया है। आधुनिक संचार तकनीक से इन महिलाओं को लैस किया गया है।

2550 युवाओ को मिला नियुक्ति पत्र: देश में जब सब कुछ बिक रहा है तो हम दे रहे है सरकारी नौकरी:- हेमंत सोरेन

पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिकों के झारखंड के मुख्यमंत्री ने बाटा नियुक्ति पत्र। राज्यभर के तकरीबन 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव के पद पर 1633, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत 707, वित्त विभाग अंतर्गत 166 एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत 44 युवाओं को निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा।

इस मौके पर सीम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज रांची में पंचायती राज, राजस्व, वित्त एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। इस अवसर पर सभी युवाओं को अनेक-अनेक शुभकामनाएँ और जोहार।उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में सेना में सबसे ज्यादा नौकरी दी जाती थी, पर अब यहां भी नौकरी नहीं है। अब नौकरी तीन साल, चार साल के लिए दी जा रही है। आज देश में निजीकरण की व्यवस्था चल रही है। इससे अनुबंध की परंपरा चल पड़ी है। सेना के बाद रेल का भी हाल बेहाल है। देश में सबकुछ बिक रहा है। हम इन्हीं चुनौतियों के बीच आपको सरकारी नौकरी दे रहे हैं। जिसमें पुराना पेंशन भी होगा।

लंबित बेतनमान की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं HEC कर्मचारी,इस सरकारी उपक्रम को बचाने के लिए कर्मचारियों ने शुरु किया पोस्टकार्ड अभियान

रांची स्थित एचईसी के अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार अपनी लंबित वेतन मान को लेकर आंदोलनरत है। एचईसी भारत सरकार का उपक्रम है लेकिन पिछले 2 सालो से कंपनी के भविष्य पर यथोचित निर्णय ना ले पाने के कारण अधर में लटका है।

एचईसी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पोस्टकार्ड मुहिम के तहत आज 23जून को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड संदेश केएचईसी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हर हफ़्ते पोस्टकार्ड मुहिम के तहत आज 23/06/2023 को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड संदेश के माध्यम से 17 माह का लंबित वेतन भुगतान के लिए अवगत कराए। साथ ही कंपनी के भविष्य पर यथाशीघ्र और यथोचित निर्णय लेनें का मार्मिक गुहार लगाया गया है।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते 21 जून को पोस्टकार्ड संदेश से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत करा चुके थे।इस हफ़्ते पुनः 1000 से ज़्यादा पोस्टकार्ड प्रेषित किया गया हैं। पिछले 2 सालो से कंपनी के भविष्य पर यथोचित निर्णय ना ले पाने के कारण यहाँ कार्यरत प्रत्यक्ष रूप से 3000 परिवारों के सामने आर्थिक एवं मानसिक रूप से गंभीर समस्याए उत्पन हो चुकी है।