भारत और अमेरिका ने आतंकवाद पर लताड़ा तो बौखलाया पाकिस्तानी, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उगला जहर
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा और उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की साझेदारी देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीएम मोदी पर एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। 
ख्वाजा आसिफ की यह टिप्पणी भारत-यूएस के उस संयुक्त बयान की प्रतिक्रिया में आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे।इस टिप्पणी से परोक्ष रूप से दोनों देशों ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक बता दिया है। दोनों देशों की ओर से जारी इस बयान पर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। 

ख्वाजा आसिफ ने गुजरात दंगों से जोड़ते हुए पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने बाइडेन को भी नसीहत दे डाली। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगली बार पीएम मोदी को बुलाने से पहले उन्हें तथ्यों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बयान उस व्यक्ति की यात्रा के दौरान आया है, जिसके गुजरात के सीएम रहते हुए मुसलमानों के नरसंहार की जांच पड़ताल की वजह से अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

पीएम मोदी पर आतंकवादी अभियान का नेतृत्व का गंभीर आरोप
ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कश्मीर में आतंकवाद के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें नियमित रूप से स्थानीय आबादी अपंग और अंधी हो रही है। देश के बाकी हिस्सों में मोदी के अनुचर मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों को बेखौफ होकर पीट-पीट कर मार डालते हैं

बाइडन को तथ्यों पर विचार करने की नसीहत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में असफल अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण, पाकिस्तान ने अनगिनत लोगों की जान गंवाई, और दशकों से लगातार आतंकवाद से लड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मोदी को गुजरात का कसाई बताते हुए कहा कि अगली बार राष्ट्रपति बाइडेन को स्वागत करते समय कई तरह के तथ्यों पर विचार करना चाहिए

खुशखबरी, मानसून सीजन में भी हेलिकॉप्टर से केदार धाम जा सकेंगे श्रद्धालु, आठ जुलाई से ये कंपनियां देंगी अपनी सेवाएं


अब मानसून सीजन में भी बाबा केदार के भक्त हेलिकॉप्टर से धाम पहुंच सकेंगे। हेली कंपनी ट्रांस भारत एविएशन और हिमालयन एविएशन 8 जुलाई से धाम के लिए अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। बरसात के मौसम को देखते हुए अभी तक तीन हेली कंपनियां यहां से लौट चुकी हैं जबकि आर्यन एविएशन 26 जून को धाम के लिए अपनी सेवाएं देना बंद कर देगी।

इसके साथ ही हेलिकॉप्टर के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बंद हो चुकी हैं। बीते एक सप्ताह से केदारनाथ में आए दिन हो रही बारिश और गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच छा रहे घने कोहरे के कारण हेलिकॉप्टर सेवाएं बाधित हो रहीं थीं। मौसम विभाग ने भी 25 जून तक बारिश व तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।



इसे देखते हुए ग्लोबल विक्ट्रा, थंबी और एरो एविएशन हेली कंपनी यात्रा के अपने पहले चरण का कारोबार समेटकर लौट गई हैं। जबकि 26 जून को आर्यन एविशन भी अपना सामान समेट लेगी लेकिन गुप्तकाशी से ट्रांस भारत एविएशन और शेरसी से हिमालयन एविएशन आठ जुलाई से सेवा देगी और मानसून में भी अपनी हेलिकॉप्टर सेवा सुचारू रखेगी। दोनों कंपनियों के हेलिकॉप्टर के संचालन से प्रतिदिन कम से कम 400 श्रद्धालु धाम पहुंच सकेंगे।

सात कंपनियों को मिली थी अनुमति

इस वर्ष 25 अप्रैल से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में उत्तराखंड शासन से ट्रांस भारत, आर्यन, क्रिस्टल, ग्लोबल विक्ट्रा, थंबी, हिमालयन और एरो हेली कंपनी को हेलिकॉप्टर सेवा की अनुमति मिली थी। क्रिस्टल कंपनी के दो हेलिकॉप्टर थे लेकिन 23 अप्रैल को हेलिकॉप्टर के टेल रोटर की चपेट में आने से यूकाडा के वित्त नियंत्रण की मौत हो गई थी। कंपनी का एक हेलिकॉप्टर जांच पूरी होने तक प्रतिबंधित है जबकि एक लौट चुका है। अब तीन हेली कंपनियां लौट चुकी हैं। जबकि एक 26 जून को लौट जाएगा। अब ये सभी कंपनियां मानसून के बाद सितंबर में अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। जबकि दो कंपनियां मानसून में भी सेवाएं देंगी।

कोटहिमालयन व ट्रांस भारत की ओर से मानसून सीजन में भी केदारनाथ के लिए हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध की जाएगी। इस सुविधा से कई श्रद्धालुओं को धाम पहुंचने में आसानी होगी।

पटना में दिखी विपक्ष की अनेकता में “एकता”, अब शिमला में फाइनल होगा सीट शेयरिंग का फार्मूला!
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बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ। इस बैठक में 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की रणनीति पर मंथन हुआ।बैठक के बाद 15 विपक्षी दलों से साफ संदेश दिया कि 2024 चुनाव की लड़ाई संपूर्ण विपक्ष बनाम बीजेपी के बीच होगी।मतभेदों को भुलाकर सभी विपक्षी दलों ने एक मंच से एक सुर में कहा कि अनेकता में एकता का फॉर्मूला सभी को मंजूर है।अब विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होगी।

बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक ही उम्मीदवार उतारेगी
कुल मिला कर कहें तो 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक सफल रही।बैठक के बाद ममता ने कहा कि बैठक से तीन चीजें क्लीयर हो गई हैं। पहला कि हम एक हैं, दूसरा- साथ-साथ चुनाव लड़ेंगे और तीसरा कि बीजेपी के हर एजेंडे का सामूहिक तौर पर विरोध करेंगे। बैठक में इस बात पर सभी दलों में सैद्धांतिक सहमति बन गई कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। जिस दल का जो उम्मीदवार पिछली बार जीता या दूसरे नंबर पर रहा, वह सीट उसी दल को दी जाएगी। बैठक में ये भी तय निर्णय हुआ कि अब विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए नहीं रहेगा, लेकिन नया नाम क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। बैठक में राय बनी कि अगली बैठक शिमला में होगी। सारी बातें अगली बैठक में ही तय होंगी। 

सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय अगली बैठक में
सारे दल साथ आ गए तो काम करने के लिए कामन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। कामन मिनिमम प्रोग्राम बना कर विपक्षी दल जनता के बीच जाएंगे। कौन दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसे कौन-सी सीट दी जाएगी, यह सब भी अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। शिमला में 10 से 12 जुलाई को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

आसान नहीं है सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल करना
बैठक के बाद भले ही यह बताया गया कि अगली बैठक में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो जाएगा, लेकिन यह काम आसान नहीं है। पिछले अनुभव और हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी और टीएमसी की ओर से आते रहे बयानों से यही लगता है कि एकता की सहमति वहीं जाकर बिखर जाएगी। वैसे राहुल गांधी ने भी कबूल किया कि सभी दलों में कुछ न कुछ मतभेद तो है, लेकिन सबका इरादा एक है- भाजपा को हराना।

जान लीजिए, भारत और अमेरिका के एक बयान के बाद फिर मुश्किल में पाकिस्तान,
 एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की लटकी तलवार









अमेरिका और भारत के एक बयान से पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया है। पड़ोसी देश पर एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की तलवार लटक गई है। दरअसल भारत और अमेरिका ने 23 जून को एक संयुक्त बयान जारी कर पाकिस्तान से मांग की थी कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी हमले के लिए नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान से 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले और पठानकोट हमले के अपराधियों को दंडित करने का भी आह्वान किया। 



दोनों देशों के संयुक्त बयान में FATF का भी जिक्र था। भारत और अमेरिका ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कहा कि वह अपने धन-शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के मानकों को और सख्त करे। गुरुवार को राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्हाइट हाउस की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने एफएटीएफ से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर अपने नियम और सख्त करने को कहा है।

जिंदा हो गया था मरा हुआ साजिद मीर

पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट द डॉन ने अटलांटिक काउंसिल, वाशिंगटन के दक्षिण एशियाई स्कॉलर उजैर यूनुस के हवाले से लिखा है कि यह (संयुक्त बयान) पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण होना चाहिए क्योंकि "इस बात के सबूत हैं कि जब-जब एफएटीएफ की ओर से दबाव डाला गया है, तब-तब पाकिस्तान को इस तरह की विशिष्ट मांगें माननी पड़ी हैं।" उजैर यूनुस ने साजिद मीर मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2021 के अंत में, "मरा हुआ साजिद मीर जिंदा हो गया था" क्योंकि तब भी पाकिस्तान को इसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ा था। साजिद मीर एफबीआई की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में था और मुंबई हमलों के सिलसिले में अमेरिका और भारत दोनों को उसकी तलाश थी। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारियों ने पूर्व में दावा किया था कि मीर की मृत्यु हो गई, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसकी मृत्यु का प्रमाण मांगा। पिछले साल के अंत में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) द्वारा कार्य योजना पर पाकिस्तान की प्रगति के आकलन में यह मुद्दा एक प्रमुख बाधा बन गया। मीर को 2022 में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया और बाद में दोषी ठहराया।

बयान में खुलकर लिया पाक का नाम

‘डॉन’ अखबार की वाशिंगटन से जारी एक खबर में कहा गया है कि भारत-अमेरिका के संयुक्त बयान में प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया है। संयुक्त बयान में बृहस्पतिवार को कहा गया, ‘‘अमेरिका और भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं और आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं।’’ रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडन ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाए

दोनों देशों के साझा बयान में खुफिया जानकारी साझा करने और कानून एजेंसियों के बीच सहयोग स्थापित करने को लेकर भी सहमति बनी है। इससे पाकिस्तान पर भारत सरकार द्वारा घोषित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा है। पाकिस्तानी-अमेरिकी विद्वान शुजा नवाज ने कहा, "इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब खुद को भारत के साथ जोड़ रहा है ताकि पाकिस्तान पर उन समूहों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला जा सके जिन्हें अतीत में शरण या संरक्षण प्राप्त हुआ है।"

भारत की मांग का समर्थन

यूनुस ने कहा कि अमेरिका का संदेश "लंबे समय से स्पष्ट है कि उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने पाकिस्तानी धरती पर सुरक्षित पनाहगाह पाई है, विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े और मुंबई और पठानकोट में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें।" यह पूछे जाने पर कि अमेरिका भारत की मांग का समर्थन क्यों कर रहा है, उन्होंने कहा: "अमेरिका का इस मांग का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास है, और वैध कारणों से है क्योंकि अमेरिकी नागरिकों की भी वहां मृत्यु हुई है।" संयुक्त बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि अमेरिका और भारत "वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं और सभी रूपों और हर तरह के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं।"

अब रूस को ही आंख दिखाने लगा यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा वैगनर समूह
 समूह के मुखिया येवगेनी प्रिगोझिन की चेतावनी के बाद राजधानी मॉस्को में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था







यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे वैगनर समूह ने अब रूस को ही आंख दिखाना शुरू कर दिया है। समूह के मुखिया येवगेनी प्रिगोझिन की चेतावनी के बाद राजधानी मॉस्को में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। समूह ने रूस के सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। साथ ही साफ कर दिया है कि उनके रास्ते में आने वाले को तबाह कर दिया जाएगा। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान कर दिया था।



वैगनर समूह

इसे आधिकारिक रूप से PMC वैगनर के तौर पर जाना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, हजारों लड़ाकों वाला यह एक निजी सैन्य संगठन है जो रूस के राष्ट्रपति की मदद के लिए मैदान में उतरता है। पूर्व रूसी अधिकारी दिमित्री उतकिन, प्रिगोझिन ने वैगनर ग्रुप की शुरुआत की थी। यह पहली बार साल 2014 में चर्चा में आया था।

खास बात है कि शुरुआत में यह एक गुप्त संगठन था, जिसके सदस्य रूस के दिग्गज सैनिक थे। 2015 के बाद से यह सीरिया, लीबिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सक्रिय रहा। सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक की तरफ से हीरों की रक्षा के लिए वैगनर ग्रुप को बुलाया गया था।

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस समूह के 50 हजार से ज्यादा सदस्य यूक्रेन में हैं। साथ ही यह यूक्रेन में जारी रूसी अभियान का भी बड़ा हिस्सा है। पड़ोसी के खिलाफ जारी युद्ध में सैनिकों की कमी आने के बाद वैगनर ग्रुप ने भर्ती अभियान भी चलाया था।

कौन हैं प्रिगोझिन

कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 'शेफ' कहे जाने वाले प्रिगोझिन ने अपने ही देश को चिंता में डाल दिया है। खास बात है कि प्रिगोझिन की चेतावनी के बाद से ही मॉस्को में दंगा रोधी पुलिस और नेशनल गार्ड की तैनाती हो चुकी है। साथ ही वैगनर ग्रुप चीफ ने जनता से 'सच्चाई के मार्च' में शामिल होने की भी अपील की है।

सोवियत संघ के अंतिम दिनों में प्रिगोझिन ने करीब 10 साल जेल में गुजारे। इसके बाद उन्होंने हॉट डॉग स्टैंड की शुरुआत की और बड़े रेस्त्रां तक का सफर तय किया। यहीं से पुतिन की नजर उनपर पड़ी। साल 2011 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान प्रिगोझिन ने बताया था, 'व्लादिमीर पुतिन ने देखा कि कैसे मैंने एक कियोस्क से बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उन्होंने देखा कि मुझे सम्मानित मेहमानों को खाना सर्व करने में परेशानी नहीं होती।'



बैंक के लोन की मदद से बनी प्रिगोझिन की फैक्ट्री शुरू कराने में साल 2010 में पुतिन ने मदद की थी। मॉस्को में ही उनकी कंपनी कॉनकोर्ड को स्कूलों में लंच मुहैया कराने के लिए लाखों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। साल 2017 में एलेक्सी नवेलनी की तरफ से प्रिगोझिन पर कानून तोड़ने के आरोप लगाए गए थे।

रूस की सेना पर क्यों हुए नाराज

 यूक्रेन के खिलाफ जंग वैगनर ग्रुप के कई सदस्यों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वह रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि रूस की सेना जंग में सक्षम नहीं है। यह भी कहा कि उनके सैनिकों को हथियार भी मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर रूस के सैन्य नेतृत्व को भला बुरा कहा था।

असम में बाढ़ से हाहाकार, 16 जिले में 5 लाख लोग प्रभावित
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असम में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से राज्यों के कई जिलों में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर होते जा रहे है। मौसम विभाग ने इस बीच कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। इस बीच कई नदियां उफान पर हैं।बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। अब तक बाढ़ से 16 जिलों के करीब पांच लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ की वजह से अबतक दो लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में नलबाड़ी जिले में एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। 

बीते दो दिनों से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ी
रिपोर्ट की मानें तो बक्सा, बारपेटा, चिरांग, दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़, कामरूप, कोकराझार, लखीमपुर, नलबाड़ी, सोनितपुर और उदलगुरी जिलों में बाढ़ के कारण 4,95,700 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बारपेटा में लगभग 3,25,600 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं, नलबाड़ी में 77,700 लोग और लखीमपुर में करीब 25,700 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बुधवार तक 10 जिलों के करीब 1.2 लाख लोग बाढ़ की चपेट में थे। गुरुवार को ये संख्या बढ़ कर करीब पांच लाख पहुंच गई है। असम के करीब 16 जिले बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। बीते दो दिनों से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है, जिसके चलते लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं।

1,366 गांव जलमग्न
एएसडीएमए ने बताया कि मौजूदा समय में 1,366 गांव जलमग्न हैं और पूरे असम में 14,091,90 हेक्टेयर खेत क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं, बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी है। सेना, अर्द्धसैनिक बल, एनडीआरएफ राज्य आपदा बल अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, नागरिक प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और स्थानीय लोगों ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे है।विभिन्न स्थानों से 561 लोगों को बचाया है। वहीं, प्रशासन सात जिलों में 83 राहत शिविर चला रहा है, जहां 14,035 लोगों ने शरण ली है।

अभी राहत की उम्मीद नहीं
असम में जारी ये आसमानी आफत अबी कम होने वाली नहीं है। असम के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक असम के कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच लोगों को घरों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।विभाग ने भारी बारिश और तूफान के खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने कहा है।

खतरे के स्तर से ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी
इधर, केंद्रीय जल आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। कामरूप और नलबाड़ी जिलों में बहने वाली पुथिमारी और पगलाडिया नदियां अपने लाल निशान को पार कर चुकी है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी भी दी गई।

वैगनर के विद्रोह पर बोले पुतिन- उन्होंने रूस को धोखा दिया, सेना की पीठ में छुरा भोंका, धोखेबाज को बख्शा नहीं जाएगा
#putin_begins_aputin_begins_address_as_wagner_fighters


रूस की प्राइवेट सेना राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के खिलाफ हो गई है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन ने देश के नेतृत्व को खत्म करने की धमकी दी है। वैगनर समूह के चीफ येवगेनी प्रिगोझिन ने कहा है कि वे रूसी सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकेंगे। उनके 25000 हजार लड़ाके मरने के लिए तैयार है। उसके बाद 25 हजार फिर आएंगे। वैगनर लड़ाकों की बगावत पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, वैगनर ने रूस को धोखा दिया। उन्होंने सेना की पीठ में छुरा भोंका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संबोधन में कहा, सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर कोई देशद्रोही है। सेना को इससे निपटने के सभी जरूरी आदेश दे दिए हैं।

हमारा जवाब और भी कठोर होगा-पुतिन
वैगनर समूह के सशस्त्र विद्रोह के बीच व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि वैगनर ने बुरे वक्त में रूस के साथ विश्वासघात किया है। उसने निजी हितों के कारण पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि रूस अपने भविष्य के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है। हमारा जवाब और भी कठोर होगा। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि जिसने भी देश की सेना के खिलाफ हथियार उठाया है, उसे सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे और रोस्तोव-ऑन-डॉन में स्थिति को स्थिर करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। 

ये बगावत 1917 जैसा-पुतिन
पुतिन ने कहा, पश्चिम के खिलाफ हमारे लोगों की लड़ाई में एकता की आवश्यकता है। ये बगावत हमारे भाइयों के साथ विश्वासघात हैं। हमारे लोगों की पीठ पर हमला है, जैसा 1917 में हुआ था। जब हमारा देश बंटा था। हम ऐसा नहीं होने देंगे।यह एक आंतरिक विश्वासघात है।पुतिन ने कहा, वैगनर प्रमुख ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते रूस के साथ विश्वासघात किया। वैगनर विद्रोह रूस के लिए घातक है।

क्या है मामला?
बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जिस प्राइवेट आर्मी ‘वैगनर ग्रुप’ की मदद ले रहे थे, उसने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पश्चिमी मीडिया में चल रहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव में रूस के सैन्य मुख्यालय के सामने डेरा जमा दिया है।यूक्रेन में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले के लिए प्रिगोझिन ने क्रेमलिन को दोषी ठहराया है। इस हमलें में दर्जनों वैगनर लड़ाके मारे गए थे। अब समूह के सरगना ने बदला लेने की ठान ली है। एक वीडियो में 62 वर्षीय येवगेनी प्रिगोझिन ने देश के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने की कसम खाई।

अमेरिकी सिंगर मैरी मिलिबेन ने गाया भारत का राष्ट्रगान, फिर छुए पीएम मोदी के पैर
3 दिन के अमेरिकी दौरे के अंतिम दिन भारतीय प्रधानमंत्री ने अप्रवासी भारतीयों के समुदाय को संबोधित किया।रोनाल्ड रीगन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम के समापन में हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन ने मंच से भारतीय राष्ट्रगान जन-गण-मन गाया। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने मंच पर उपस्थित पीएम मोदी के पैर छुए। अब इसका एक वीडियो सामने आया है, जोकि वायरल हो गया है।मैरी का ये अंदाज हर भारतीय के दिल में बस गया है।  अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन ने भारतीय राष्ट्रगान 'जन गण मन' की मनमोहक प्रस्तुत दी।पीएम मोदी मैरी मिलबेन की शानदार प्रस्तुति पर तालियां बजा रहे थे। तभी मैरी मिलबेन ने आकर पीएम मोदी के पैर छू लिए। मैरी मिलबेन को पैर छूते देख पीएम मोदी ने उन्हें रोका और उनसे गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी मैरी मिलबेन को भारतीय अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया।जवाब में मैरी मिलबेन भी दोनों हाथ जोड़कर पीएम का अभिवादन स्वीकार किया।  मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी के समापन समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो यहां आकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हैं।मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि ‘पीएम मोदी बहुत अद्भुत और दयालु व्यक्ति हैं।’ आपको बता दें इससे पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी मैरी मिलबेन पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई थीं।  बता दें कि मैरी मिलबेन अपने गानों की वजह से भारत में काफी फेमस हैं। इससे पहले मैरी विष्णु भगवान की आरती ‘ओम जय जगदीश हरे’ भी गा चुकी हैं।वहीं भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी मैरी ने राष्ट्रगान गाकर सुर्खियां बटोरी थीं।

अमेरिकी सिंगर मैरी मिलिबेन ने गाया भारत का राष्ट्रगान, फिर छुए पीएम मोदी के पैर
3 दिन के अमेरिकी दौरे के अंतिम दिन भारतीय प्रधानमंत्री ने अप्रवासी भारतीयों के समुदाय को संबोधित किया।रोनाल्ड रीगन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम के समापन में हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन ने मंच से भारतीय राष्ट्रगान जन-गण-मन गाया। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने मंच पर उपस्थित पीएम मोदी के पैर छुए। अब इसका एक वीडियो सामने आया है, जोकि वायरल हो गया है।मैरी का ये अंदाज हर भारतीय के दिल में बस गया है।  अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन ने भारतीय राष्ट्रगान 'जन गण मन' की मनमोहक प्रस्तुत दी।पीएम मोदी मैरी मिलबेन की शानदार प्रस्तुति पर तालियां बजा रहे थे। तभी मैरी मिलबेन ने आकर पीएम मोदी के पैर छू लिए। मैरी मिलबेन को पैर छूते देख पीएम मोदी ने उन्हें रोका और उनसे गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी मैरी मिलबेन को भारतीय अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया।जवाब में मैरी मिलबेन भी दोनों हाथ जोड़कर पीएम का अभिवादन स्वीकार किया।  मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी के समापन समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो यहां आकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हैं।मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि ‘पीएम मोदी बहुत अद्भुत और दयालु व्यक्ति हैं।’ आपको बता दें इससे पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी मैरी मिलबेन पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई थीं।  बता दें कि मैरी मिलबेन अपने गानों की वजह से भारत में काफी फेमस हैं। इससे पहले मैरी विष्णु भगवान की आरती ‘ओम जय जगदीश हरे’ भी गा चुकी हैं।वहीं भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी मैरी ने राष्ट्रगान गाकर सुर्खियां बटोरी थीं।

मणिपुर के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे सर्वदलीय बैठक, क्या निकलेंगे हिंसा का हल?
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मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक आज शाम 3 बजे दिल्ली में होगी। मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू होने के बाद सरकार की ओर से यह पहली आधिकारिक सर्वदलीय बैठक है।दरअसल, मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के चलते राज्य में तनावपूर्ण स्थिति है। आए दिन हो रही है आगजनी की घटनाएं और सुरक्षाबलों पर भी हो रहे हमले आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बन गए हैं। राज्य सरकार ने अशांति को रोकने के प्रयास में इंटरनेट पर प्रतिबंध को 25 जून तक बढ़ा दिया है।

शरद पवार बैठक में नहीं होंगे शामिल
मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होनें बीते दिन अमित शाह की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की।शरद पवार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ‘मुझे मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून, 2023 को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक के संबंध में 22 जून 2023 का पत्र प्राप्त हुआ। हालाँकि कुछ महत्वपूर्ण पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण मैं इस बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा। उन्होनें एनसीपी की ओर से बैठक में भाग लेने के लिए अपनी पार्टी के दो नेताओं को नामित किया है। पवार ने कहा श्री नरेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, राकांपा और श्री सोरन लबोयिमा सिंह, अध्यक्ष, मणिपुर राज्य राकांपा, एनसीपी की ओर से गृह मंत्री की सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे।

3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़की थी
मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इंफाल पूर्व में उरंगपत/येंगांगपोकपी (वाईकेपीआई) और कांगपोकपी के इलाकों में सशस्त्र बदमाशों ने दोपहर में गोलीबारी की। हथियारबंद बदमाशों का एक समूह वाईकेपीआई से पहाड़ी की ओर इलाके में घुसा। उन्होंने उरंगपत और ग्वालताबी गांवों की ओर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। बता दें किमेइती को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान झड़प के बाद 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी जो कि अभी तक जारी है। 

अब तक 115 से ज्यादा लोगों की मौत
इस हिंसा में अब तक करीब 115 लोग मारे गए हैं और 50 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हालात सुधारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा कर सभी प्रभावित समुदायों के लोगों से मुलाकात कर शांति स्थापित करने की अपील की थी। हिंसा रोकने के लिए राज्य में आर्मी, असम राइफल्स समेत केंद्रीय पुलिस बलों की कई कंपनियां भी तैनात की गई हैं। इसके बावजूद हिंसा का चक्र अब भी जारी है।