महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, 'स्वतंत्र वीर गौरव दिन' के तौर पर मनाई जाएगी सावरकर की जयंती
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वीडी सावरकर को लेकर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती को 'स्वतंत्रवीर गौरव दिवस' के रूप में मनाने का एलान किया है। सीएम शिंदे की ओर से ये जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी गई।

सीएम ऑफिस से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में कहा गया है कि स्वतंत्र वीर सावरकर के जन्मदिन (28 मई) को ‘स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन’ के तौर पर मनाया जाने वाला है। देश की स्वतंत्रता के लिए सावरकर का योगदान बेहद अहम है। उनके विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम का भी आयोजित किया जाएगा। 

ट्वीट में आगे लिखा गया कि देश की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी देशभक्ति, धीरता, प्रगतिशील विचारों को आगे ले जाने के लिए और उनका आभार जताने के लिए उनके जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के तौर पर मनाए जाने की मांग उद्योग मंत्री उदय सामंत ने की थी।

बता दें कि सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के बाघपुर में हुआ था। उनके देश की आजादी में दिए गए योगदानों पर उनका आभार जताने के लिए राज्य सरकार ने उनके जन्मदिन पर स्वतंत्रवीर गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है।

आखिर क्यों टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से छिन गया राष्ट्रीय दल होने का दर्जा, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का क्यों बढ़ा कद
#whytmcncpandcpiloststatusofnational_party
चुनाव आयोग ने पूरे देश में राजनीतिक दलों के स्टेटस में बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा तीन राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) से राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता वापस ले ली है।ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि, इन राजनीतिक पार्टियों का यह दर्जा क्यों छिना गया और इसके नियम क्या हैं?

चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक, शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के अलावा सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया।चुनाव आयोग के अनुसार पिछले दो संसदीय चुनावों और 21 विधानसभा चुनावों में राजनीतिक प्रदर्शन के आधार पर यह फैसला किया गया।दरअसल चुनाव आयोग ने किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने के लिए कुछ नियम तय किए हैं। आयोग की शर्तों को पूरा करने के बाद मान्यता प्राप्त दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। 

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें
बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ये हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की तीन शर्तें-
1.अगर किसी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में देश में चार से ज्यादा राज्यों में 6 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिलता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग देता है।
2. वहीं इसके अलावा अगर कोई राजनीतिक पार्टी तीन राज्यों को मिलाकर लोकसभा की तीन प्रतिशत सीटें जीत लेती है तो इस लिहाज से भी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है।
3. साथ ही अगर किसी पार्टी को चार राज्यों में क्षेत्रीय दल का भी दर्जा मिला हुआ है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाती है।

देश में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टी?
तृणमूल, एनसीपी और सीपीआई अब राष्ट्रीय पार्टी कहलाने की इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाई। पहले आठ राष्ट्रीय दल थे जिसमें तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, भाकपा, भाकपा (मार्क्सवादी), कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और राकांपा शामिल थे। अब एनसीपी, तृणमूल और सीपीआई को हटाकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के इस सूची में शामिल होने के साथ देश में छह राष्ट्रीय पार्टी हैं। आयोग ने कहा कि एमसीपी और तृणमूल कांग्रेस को हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नगालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। 

इनसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस
इसके अलावा चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी), आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलायंस, पुडुचेरी में पट्टाली मक्कल काची, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और पीपुल्स कांफ्रेंस को मिला क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है।

आखिर क्यों टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से छिन गया राष्ट्रीय दल होने का दर्जा, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का क्यों बढ़ा कद, जानें क्या कहते हैं नियम
#why_tmc_ncp_and_cpi_lost_status_of_national_party
चुनाव आयोग ने पूरे देश में राजनीतिक दलों के स्टेटस में बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा तीन राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) से राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता वापस ले ली है।ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि, इन राजनीतिक पार्टियों का यह दर्जा क्यों छिना गया और इसके नियम क्या हैं?

चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक, शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के अलावा सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया।चुनाव आयोग के अनुसार पिछले दो संसदीय चुनावों और 21 विधानसभा चुनावों में राजनीतिक प्रदर्शन के आधार पर यह फैसला किया गया।दरअसल चुनाव आयोग ने किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने के लिए कुछ नियम तय किए हैं। आयोग की शर्तों को पूरा करने के बाद मान्यता प्राप्त दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। 

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें
बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ये हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की तीन शर्तें-
1.अगर किसी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में देश में चार से ज्यादा राज्यों में 6 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिलता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग देता है।
2. वहीं इसके अलावा अगर कोई राजनीतिक पार्टी तीन राज्यों को मिलाकर लोकसभा की तीन प्रतिशत सीटें जीत लेती है तो इस लिहाज से भी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है।
3. साथ ही अगर किसी पार्टी को चार राज्यों में क्षेत्रीय दल का भी दर्जा मिला हुआ है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाती है।

देश में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टी?
तृणमूल, एनसीपी और सीपीआई अब राष्ट्रीय पार्टी कहलाने की इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाई। पहले आठ राष्ट्रीय दल थे जिसमें तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, भाकपा, भाकपा (मार्क्सवादी), कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और राकांपा शामिल थे। अब एनसीपी, तृणमूल और सीपीआई को हटाकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के इस सूची में शामिल होने के साथ देश में छह राष्ट्रीय पार्टी हैं। आयोग ने कहा कि एमसीपी और तृणमूल कांग्रेस को हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नगालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। 

इनसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस
इसके अलावा चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी), आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलायंस, पुडुचेरी में पट्टाली मक्कल काची, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और पीपुल्स कांफ्रेंस को मिला क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है।

तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, आरएसएस के मार्च को लेकर मद्रास हाई कोर्ट फैसले को दी थी चुनौती
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को तमिलनाडु में मार्च की अनुमति मिल गई है। वहीं इस मसले पर तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने आरएसएस के मार्च पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरएसएस की रैली को तय रूट से निकालने की मंजूरी दे दी है।जस्टिस वी रामसुब्रह्मण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने तमिलनाडु में 51 जगहों पर रूट मार्च रैली निकालने का एलान किया था। इस पर राज्य की डीएमके सरकार ने रोक लगा दी थी। डीएमके सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका के चलते आरएसएस की रैली को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर हाईकोर्ट ने छह जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर आरएसएस को मार्च रैली करने की इजाजत दे दी।  हालांकि, मार्च की मंजूरी के साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई थी। जिसके तहत आरएसएस कार्यकर्ताओं को बिना लाठी डंडे या हथियारों के मार्च निकालने और किसी भी ऐसे मुद्दे पर बोलने से मना किया गया था, जिससे देश की अखंडता पर असर पड़े। 

मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामासुब्रमन्यम और पंकज मिथल की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की दलील ठुकरा दी है। तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट में भी विरोध किया था। लेकिन जजों ने इसे खारिज कर दिया।  हाई कोर्ट ने कहा था आरएसएस हर जगह की स्थानीय पुलिस को अनुमति के लिए आवेदन दे। अब यही आदेश बरकरार रहेगा।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लोकतंत्र की भाषा है और एक सत्ता की भाषा है.आप कौन सी भाषा बोलते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां  हैं।

अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन, आलाकमान की चेतावनी का नहीं हुआ असर
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राजस्थान कांग्रेस का रार खुलकर सड़क पर आ गया है। सचिन पायलट ने मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। राजस्‍थान के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को मौन व्रत और अनशन पर बैठ गए हैं। सचिन पायलट ने ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने के बाद में शहीद स्मारक पर अपना अनशन शुरू किया।

पायलट के मंच पर गहलोत के मंत्री का बेटा
पायलट आज 11 बजे से 5 बजे तक मौन व्रत रखने वाले हैं, इस दौरान वो कई जवाब देने से बच जाएंगे। सचिन पायलट के अनशन स्थल पर समर्थकों की भीड़ जुटती जा रही है। कई नेता भी अनशन स्थल पर नजर आ रहे हैं। गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह भी सचिन पायलट के अनशन को समर्थन देने पहुंचे हैं। बता दें कि अनिरुद्ध सिंह पिछले कुछ समय से राहुल गांधी और गहलोत सरकार को निशाना बना रहे हैं।

अनशन का पोस्टर पूरी तरह से वसुंधरा राजे पर केंद्रित
धरना स्थल की तस्वीरें सामने आईं हैं। इनसे पायलट की तरफ से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि अनशन वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में है। पायलट गुट ने कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी और मामले की गंभीरता को समझते हुए अपनी सरकार के खिलाफ एक भी बात नहीं लिखी है। अनशन को पूरी तरह से वसुंधरा राजे पर केंद्रित किया गया है।अनशन के पोस्‍टर पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। पोस्‍टर पर लिखा है- वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन।

मालूम हो कि पायलट ने रविवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने का ऐलान किया था। जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की भ्रष्टाचार को लेकर साठगांठ होने के संगीन आरोप लगाए थे। वहीं पायलट ने कहा था कि सीएम रहते हुए गहलोत ने राजे सरकार के घोटालों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया।

सलमान खान को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर कहा- 30 अप्रैल को करेगा मर्डर
#salman_khan_death_threat


बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी म‍िल रही है। कुख्‍यात गैंगस्‍टर लॉरेंस ब‍िश्‍नोई और गोल्‍डी बराड़ गैंग की ओर से मिलीं धमकियों के बीच सलमान खान को एक बार फ‍िर से सोमवार की रात जान से मारने की धमकी म‍िली है।सलमान को इस बार मारने की तारीख तक का एलान कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है।

धमकी देने वाले ने खुद को बता जोधपुर का गौरक्षक
कॉलर ने पुलिस कंट्रोल को कॉल कर कहा की वो सलमान ख़ान को 30 तारीख़ को मारेगा। कॉलर ने अपने आप को रॉकी भाई बताया और कहा की वो जोधपुर का गौरक्षक है। यह कॉल मुंबई पुलिस कंट्रोल को कल सोमवार रात 9 बजे आया। धमकी भरे कॉल के बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

30 अप्रैल को मारने की धमकी
एएनाई ने ट्वीट कर सलमान खान को लेकर ये जानकारी दी है। इस ट्वीट में मुंबई पुलिस के हवाले से कहा गया है, 'कल पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया और उस शख्स ने खुद को राजस्थान के जोधपुर का रॉकी भाई बताया। इसने बताया कि वह 30 अप्रैल को सलमान खान को जान से मार देगा। इस मामले में आगे की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है।

हथियार रखने के लिए लाइसेंस भी मिला
इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। वो कई बार कैमरे के सामने भी ऐसी धमकी दे चुका है। बिश्नोई ने कहा था कि वो सलमान से बचपन से ही नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था। जिसके बाद एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सलमान खान ने हाल ही में वाइड कलर की बुलेट प्रूफ निसान एसयूवी कार खरीदी है और उन्की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें हथियार रखने के लिए लाइसेंस भी मुहैया कराया गया है।

महज 10 साल में आप पार्टी की मौजूदगी 4 राज्यों के विधानसभा में, दो राज्यों में सत्ता, 161 विधायक और 10 राज्यसभा सांसदों वाली आप पार्टी की ये है अ







26 नवंबर 2012 को अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी (आप) ने महज एक दशक में जो सफलताएं अर्जित की हैं, वह दशकों पुरानी पार्टियों के लिए सपना ही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में हुए अन्ना आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। महज 10 सालों में पार्टी की मौजूदगी 4 राज्यों के विधानसभा में है। दो राज्यों में सत्ता, 161 विधायक और 10 राज्यसभा सांसदों वाली पार्टी कांग्रेस और भाजपा के अलावा एकमात्र पार्टी है जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकार है। हालांकि, लोकसभा में पार्टी का अभी प्रतिनिधित्व नहीं है।



'आप' का गठन 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल की अगुआई में हुआ। पार्टी पहली बार वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी और 28 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद यहां पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर ही उसी के समर्थन से सरकार बना ली। हालांकि, यह सरकार 49 दिन ही चली, लेकिन इसने पार्टी के सत्ता का रास्ता खोल दिया। पार्टी को पहली बार फरवरी 2013 में राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला। 

पार्टी ने दूसरा चुनाव 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का लड़ा। इस बार इसने 70 में से 67 सीट जीतीं और 5 साल तक सफलतापूर्वक सरकार चलाई। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसे लुभावनी योजनाओं और शिक्षा-स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए सरकार चलाने के बाद 2020 में पार्टी ने तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई। तब 70 में से 62 सीटों पर जीत मिली। इस बीच 2017 में पंजाब में चुनाव लड़ी, लेकिन पार्टी सत्ता से दूर रही लेकिन मुख्य विपक्षी दल बनी। 2022 में पंजाब में 92 विधायकों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनाई। फिर गोवा में चुनाव लड़कर दो विधायक जीते। गुजरात चुनाव में आप के पांच विधायक जीते।

लोकसभा में एक भी सांसद नहीं, दिल्ली से नहीं खुल पाया है खाता

'आप' भले ही इस समय मुख्य विपक्षी दल बनने की कोशिश में जुटी है, लेकिन लोकसभा में अभी उसका एक भी सांसद नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को महज पंजाब की एक सीट पर जीत मिली थी। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद यह सीट खाली हो गई और उपचुनाव में संगरूर सीट को पार्टी बरकरार नहीं रख सकी। राज्यसभा में पार्टी के 10 सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में अभी प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं, दूसरी ओर पार्टी को इस बात का भी मलाल होगा कि अपने सबसे बड़े गढ़ दिल्ली में भी अभी तक लोकसभा का एक भी सीट नहीं जीत पाई है। विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली पार्टी को दिल्ली में 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। हालांकि, 2014 में पार्टी के 4 सांसद पंजाब से जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे।

कहां-कितने विधायक और सांसद
विधायक

दिल्ली- 62
पंजाब-92
गोवा-02
गुजरात-05

सांसद
लोकसभा-00
राज्यसभा-10

वाशिंगटन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- मुस्लिम अगर भारत में खुश नहीं तो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी क्यों होती, पश्चिमी धारणा प


भारत के खिलाफ 'नकारात्मक पश्चिमी धारणा' पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर वार किया। वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले पाक से भी बेहतर भारत में मुस्लिम खुश और सुरक्षित हैं।

पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (PIIE) के कार्यक्रम में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में हैं और यह आबादी तेजी से संख्या में बढ़ रही है।

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत मेंः सीतारमण

सीतारमण ने कहा कि पश्चिमी मीडिया में कहा जाता है कि भारत में शासन के समर्थन से मुस्लिमों का जीवन कठिन बनाया जाता है, लेकिन ये सब निराधार है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा होता तो भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कैसे होती।

भारत का मुसलमान कर रहा तरक्की

पीआईआईई के अध्यक्ष एडम एस पोसेन ने जब पश्चिमी मीडिया में भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों से हिंसा के बारे में रिपोर्टिंग होने के बारे में पूछा, तो सीतारमण ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि 1947 में आजादी के बाद से पाक के विपरीत भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा केवल इसलिए है, क्योंकि भारत में हर तरह का मुसलमान अपना व्यवसाय कर रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, फेलोशिप दी जा रही है। 

PAK में मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक अपनी संख्या में घट रहा है या कम हो रहा है। यहां तक कि कुछ खुद को एक इस्लामिक देश घोषित करने के बावजूद वहां के कुछ मुस्लिम संप्रदायों पर भी हमला कर सफाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में हर किसी के मन में असुरक्षा का भाव है।

बता दें कि सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने वाशिंगटन पहुंचीं हैं। वे दूसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगी।

खतरनाक होता जा रहा कोरोना, आज फिर सामने आए 5600 से ज्यादा केस, सक्रिय मामले 37 हजार के पार
#covid_19_in_india_more_than_5600_corona


भारत में एक बार फिर कोरोना खतरनाक रूप लेता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,676 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,093 हो गई है।आंकड़ों के मुताबिक, एक सप्ताह में नए कोरोना मामलों में करीब 79% का उछाल आया है। साप्ताहिक कोरोना मामलों में यह उछाल बीते सात महीनों में सबसे ज्यादा है।

मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 5676 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा देश में आज कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई है। इसमें दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में तीन-तीन मौतें, दो मौतें कर्नाटक में और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक-एक मौत हुई है। इसके अलावा केरल में पूर्व में हुईं छह मौतों को भी आंकड़ों में जोड़ा गया है। इसके बाद देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 5,31,000 पहुंच गई है।

देश के कई प्रदेशों में कोरोना मामले तेजी से बढ़े हैं। टेंशन वाली बात ये है कि तीन से नौ अप्रैल के बीच मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, यूपी समेत अन्य राज्यों में तेजी से उछाल है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग तैयारियों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। दिल्ली सरकार भी पहले कह चुकी है कि इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। अस्पतालों में तैयारियां पूरी है।



कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सोमवार को अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देशभर में सरकारी और निजी अस्पतालों में ‘मॉक-ड्रिल’ की गई, जो मंगलवार को भी जारी रहेगी। गौरतलब है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 7 अप्रैल को हुई कोविड समीक्षा बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अस्पतालों का दौरा करने और 10 एवं 11 अप्रैल को तैयारियों का निरीक्षण करने का अनुरोध किया था।

नौकरी के बदले जमीन के मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव को किया तलब, आज दिल्ली में पूछताछ के लिए हो सकते हैं पेश


नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तलब किया है। तेजस्वी पूछताछ के लिए मंगलवार को दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। ईडी ने सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।

ईडी का दावा, 600 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिले



इससे पहले उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से ईडी ने पूछताछ की थी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने अब तक 600 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। ईडी के अनुसार, अपराध से बनाई गई संपत्तियों में से 350 करोड़ की अचल संपत्ति है, जबकि 250 करोड़ रुपये बेनामी लोगों के माध्यम से लालू यादव के परिवार के पास आए थे।

आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के कई जोन में हुई नियुक्तियों के लिए लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्रुप डी की नौकरियों के बदले मात्र 7.5 लाख रुपये में लिए चार भूखंडों को राजद के पूर्व विधायक सैयद अबु दोजाना को 3.5 करोड़ में बेचा गया। राबड़ी देवी ने इसका अधिकांश हिस्सा तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दिया था। इसके भी साक्ष्य मौजूद हैं।