स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उप्र के तहत राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आज से शुरू
 

  




लखनऊ। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वितीय चरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 25,145 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत शामिल 43242 राजस्व गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन गांवों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) प्रथम चरण मंें प्राप्त उपलब्धियों को निरन्तर बनाये रखने के साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधियां चलाई जानी है। इस उद्देश्य से ग्राम प्रधान, खण्ड प्रेरक एवं पंचायत सहायक आदि ऐसे लगभग 83,000 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जो वास्तविक रूप से गांवों में काम करेंगें। इन 83,000 लोगों का प्रशिक्षण लखनऊ स्थित प्रिट कार्यालय के अतिरिक्त 20 डीपीआरसी पर कराया जाना प्रस्तावित है।



इन 21 केन्द्रों पर ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक एवं प्रेरकों आदि को प्रशिक्षण देने के लिए हर केन्द्र पर 06 मास्टर ट्रेनर तैनात किये गये हैं। इस प्रयोजन से कुल 126 मास्टर ट्रेनर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ में 31 मार्च, 2023 एवं 01 अप्रैल, 2023 को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारम्भ आज कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, मनोज कुमार सिंह, द्वारा किया गया।



कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज द्वारा प्रशिक्षकों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों एवं तकनीकी पहलुओं को इस प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ण मनोयोग से सीखकर मण्डल के डीपीआरसी के माध्यम से आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में प्रधानगणों, पंचायत सहायकों एवं सफाई कर्मियों आदि का प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। साथ ही साथ ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम हेतु लक्षित ग्रामों की कार्ययोजना तैयार करने के लिए टीम बनाये जाने हेतु भी अवगत कराया गया।
   
 कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से लगभग सात गुना से अधिक ओडीएफ प्लस मॉडल हेतु ग्राम लक्षित है। इन ग्रामों में मुख्यतः ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन, तरल अपशिष्टि का प्रबन्धन, प्लास्टिक वेस्ट का प्रबन्धन, फीकल स्लज का प्रबन्धन, गोवर्धन परियोजना के अन्तर्गत बायो गैस यूनिट का निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण जैसी गतिविधयां संचालित की जानी हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को रणनीति बनाकर कार्य करना होगा, जिससे कि समय अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने डीपीआरसी के माध्यम से सम्बन्धित प्रधानगणों, पंचायत सहायकों एवं सफाई कर्मियों आदि का प्रशिक्षण अविलम्ब कराये जाने के निर्देश भी दिये।

   इस अवसर पर प्रमोद कुमार उपाध्याय, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उप्र शासन का आभार व्यक्त करते हुए उपस्थित मास्टर ट्रेनर्स से प्रशिक्षण कार्य में पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्रक्रिया सम्पन्न कराने का अनुरोध किया।नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा), उप्र एसएन सिंह एवं निदेशक, आईडीसी अखिलेश गौतम द्वारा भी अपने विचार रखते हुए कार्य की व्यापकता एवं मास्टर ट्रेनर्स की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजकुमार अपर निदेशक(प्रशा), श्रीमती प्रवीणा चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रिट) एवं समस्त स्टेट कन्सल्टेन्ट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा) उपस्थित रहे।

जौनपुर के रहने वाले आईपीएस आरके विश्वकर्मा बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी 


  




लखनऊ । उत्तर प्रदेश में खाकी की कमान पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष आरके विश्वकर्मा को सौंप दी गई है। चूंकी आज वर्तमान डीजीपी डीएस चौहान सेवानिवृत्त के होने के बाद प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया गया है। दो माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले आरके विश्वकर्मा वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गृह विभाग के सचिव बीडी पाल्सन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 

बता दें कि डीजीपी डीएस चौहान 12 मई 2022 को कार्यभार ग्रहण किया था और 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए। वह डीजीपी समेत डीजी इंटेलीजेंस और डायरेक्टर विजलेंस का पद भी संभाल रहे थे। अब यूपी के नये कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा संभालेंगे। पुलिस महानिदेशक के पद के लिए आरके विश्वकर्मा के चयन के पीछे बड़ी वजह उनकी कार्यशैली बेदाग छबि तिाा ईमानदारी है। वैसे तो डीपीपी की रेस में कई अफसर थे लेकिन शासन ने इस पद के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आरके विश्वकर्मा को पाया। इसीलिए उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल वह पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मूल रूप से यूपी के जाैनपुर जिले के तहसील मड़ियाहूं के निवासी हैं। उनके पिता बाबूराम विश्वकर्मा पूर्व अध्यापक थे। अब सूत्रों की माने तो राज्य शासन संघ लोक सेवा आयोग को भेज गए प्रस्ताव में डा. राजकुमार विश्वकर्मा का नाम पहले ही भेज चुकी है। 

डीजी रैंक के पांच अफसरों को किया इधर से उधर 
आरके विश्वकर्मा के कार्यवाहक डीजीपी बनाये जाने के साथ-साथ पांच अफसरों को भी इधर से उधर किया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार को स्पेशल डीजी के पद पर प्रोन्नत होने के बाद कानून व्यवस्था और अपराध का स्पेशल डीजी बनाया गया है। साथ ही उन्हें ईओडब्लू का आतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। डीजी सीबीसीआईडी विजय कुमार को निदेशक सतर्कता का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एडीजी क्राइम रहे एमके बशाल को स्पेशल डीजी पावर कार्पोरेशन बनाया गया है। डीजी जेल आनंद कुमार को हटाकर कोआपरेटिव सेल भेजा गया है। डीजी पावर कार्पोरेशन एसएन साबत को डीजी जेल बनाया गया है। 

प्रशांत कुमार समेत छह आइपीएस अफसर बने स्पेशल डीजी 
शासन ने रामनवमी के अवसर पर एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार समेत 1990 बैच के छह आइपीएस अधकारियों को स्पेशल डीजी के पद पर प्रोन्नति का उपहार दिया है।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में एडीजी एमके बशाल, एसके माथुर, तनुजा श्रीवास्तव, अंजू गुप्ता, सुभाष चंद्र व प्रशांत कुमार को स्पेशल डीजी बनाए जाने की सहमति प्रदान की गई। इस प्रकार से1990 बैच के सभी अधिकारियों की प्रोन्नति का क्रम पूरा हो गया है। स्पेशल डीजी बनाए गए अधिकारियों को डीजी का पे-स्केल मिलेगा। 

डीएस चौहान को मिला डीजीपी का वेतनमान

योगी सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान को सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले डीजीपी का वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया। उनको कार्यवाहक डीजीपी बनने की तिथि 12 मई 2022 से इसका लाभ मिलेगा। वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद डीजीपी के वेतनमान के मुताबिक पेंशन व अन्य भत्ते देय होंगे। गृह विभाग के सचिव बीडी पाल्सन ने उनको पे-मैट्रिक्स लेवल-17 (रुपये 2,25,000) प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद उनके कार्यकाल को छह माह तक बढाए जाने को लेकर अचानक चर्चा शुरू हो गई थी लेकिन आरके विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाये जाने के बाद इस चर्चा पर अब विराम लग गया। वहीं विदाई परेड और डिनर के आयोजन के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी: यूपी में छह महापौर पद पर होंगी महिलाएं 


  


लखनऊ । इस बार नगर निकाय चुनाव में यूपी में छह महिलाएं महापौर होंगी। नगर विकास मंत्री एके शर्मा की ओर से गुरुवार को नगर निकायों में महापौर समेत अन्य पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी कर दी गई हैं। जिसमें 17 नगर निगमों में से कुल नौ नगर निगम के महापौर पद आरक्षित रखे गए हैं। 

छह अप्रैल शाम छह बजे तक दर्ज कराई जा सकती हैं आपत्तियां 

जिसमें महिलाओं के लिए कुल छह सीटें आरक्षित रखी गई हैं। जिसमें अनुसूचित जाति महिला की एक, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए दो और तीन सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित कर दी गई हैं। हालांकि शासन की अधिसूचना के मुताबिक, छह अप्रैल शाम छह बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके बाद यह तस्वीर और भी स्पष्ट हो सकेगी। 

नगर निगम (आगरा) में अनुसूचित जाति महिला, नगर निगम (शाहजहांपुर) में पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम (फिरोजाबाद) में पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम (लखनऊ) सामान्य महिला, नगर निगम (कानपुर) सामान्य महिला, नगर निगम (गाजियाबाद) सामान्य महिला के लिए सीट को आरक्षित रखा गया है। नगर निगम (झांसी) अनुसूचित जाति , नगर निगम (सहारनपुर) पिछड़ा वर्ग, नगर निगम (मेरठ) पिछड़ा वर्ग के लिए सीट को आरक्षित रखा गया है।  

नगर निगम (वाराणसी), नगर निगम (प्रयागराज), नगर निगम (अलीगढ़), नगर निगम (बरेली), नगर निगम (मुरादाबाद), नगर निगम (गोरखपुर), नगर निगम (अयोध्या), नगर निगम (मथुरा), नगर निगम (वृंदावन) की सीट को अनारक्षित रखा गया है। आरक्षण सूची में महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी को कुल 205, एससी की कुल 110, एसटी को कुल 02 सीटें आरक्षित की गई है। 

प्रदेश के 760 निकायों में होगा चुनाव

प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, 760 निकायों में चुनाव होगा। इनमें नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 200 बाकी शेष नगर पंचायत की सीटें हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम की सीटों में छह सीटों में परिवर्तन हुए हैं। इसके साथ ही ओबीसी के लिए 205 सीटें पहले भी थी और अभी भी हैं।

भंडारे के साथ संपन्न हुई श्रीमद् भागवत कथा विश्राम दिवस पर पहुंचे बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला 


  


लखनऊ। बीते 23 मार्च को दयाल रेजिडेंसी अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पानी टंकी के पास शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस और भंडारे के आयोजन में बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने शिरकत की। पंडित अरविंद शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद चल रही कथा का श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर लुत्फ उठाया। इस दौरान बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने प्रसाद ग्रहण किया।


 इस मौके चिनहट मंडल अध्यक्ष कमल पांडे समाजसेवी भाजपा नेत्री मनू सिंह, पूर्व पार्षद रूद्र प्रताप सिंह, नरेंद्र अवस्थी, लाल जी पांडे एसपी पाठक, के के तिवारी, शिवमोहन शुक्ला, अरविंद सिंह समेत दयाल रेजीडेंसी अयोध्या रोड निवासी के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे।

साइबर ठगों ने तीन के खाते से निकाल 2.04 लाख, प्राथमिकी 

लखनऊ । राजधानी में साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहें हैं जिनमें साइबर ठग लोगों के खातों से रकम पार कर रहें हैं। गुरुवार को साइबर अपराधियों ने तीन लोगों के खाते से 2.04 लाख रुपये निकाल लिए। 

  




पीड़ितों ने आशियाना और पीजीआई थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आशियाना प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि सेक्टर-जी एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड निवासी मुकेश साहू ने साइबर अपराधियों के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए आईटीएक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है। 



बीते 24 मार्च को उन्होंने बैंगलूर में सैनिक आराम गृह में कमरा बुक कराने लिए गूगल सर्च इंजन से एक नंबर ढूंढा था। 

संपर्क करने पर उनकी बातचीत राहुल नाम के शख्स से हुई। रूम बुक करने के लिए जालसाज ने उसके खाते की गोपनीय जानकारी हासिल कर खाते से 1.49 लाख की रकम निकाल ली। वहीं रूचिखंड शारदानगर निवासी रामकुमार ने बताया कि बीते 19 मार्च को वह गूगल सर्च पर एक मकान की लोकेशन तलाश कर रहे थे। इसी बीच एक जालसाज ने उन्होने कॉल कर खुद को नगरनिगम कर्मी बताया। 

इसके बाद उनके मोबाइल पर एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवा खाते से 49,249 की रकम पार कर दी। उधर पीजीआई थाने में सैनिकनगर, तेलीबाग निवासी मंयक कुलश्रेष्ठ ने साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को जालसाज ने इंट्राग्राम पर उनके दोस्त की फर्जी आईडी तैयार कर उसने पांच हजार रुपये मांगे थे। आईडी पर भरोसा कर जालसाज के भेजे गए अकांउट में उन्होंने रुपये ट्रांसफर कर दिए थे।

नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति से कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा 



  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 मे प्राविधानित विभिन्न सुविधाओ से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इसके साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी होगा। 



कहा कि खासतौर से कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ाना एवं अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना हमारा उद्देश्य है। इससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।



कहा कि प्रदेश में फलों एवं सब्जियों का खाद्य प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है, जिससे प्रदेश से अधिकाधिक निर्यात स्तर के उत्पाद तैयार कराकर निर्यात कराया जा सके। उप्र सब्जी उत्पादन में देश के लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, लेकिन प्रसंस्कृत सब्जियों के निर्यात में भागीदारी केवल 5 प्रतिशत है, इसी प्रकार फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश 11 प्रतिशत के हिस्सेदारी के साथ उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, लेकिन प्रसंस्कृत फलों के निर्यात में हिस्सेदारी मात्र 0.4 प्रतिशत है
नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति और इस क्षेत्र में आये निवेश प्रस्तावो से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नयी क्रान्ति आयेगी।



नयी नीति में राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से सम्बंधित संयंत्र, मशीनीकरण, एवं तकनीकी सिंविल कार्यों पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम 05 करोड़ तक )प्रदान की जायेगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विस्तार, आधुनिकीकरण / उन्नयन के लिए यह धनराशि 01 करोड़ तक प्रदान की जायेगी।
प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे भेजे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मंडी शुल्क और उपकर में छूट प्रदान की जायेगी।  



राज्य के बाहर से लाये गये कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क एवं सेस से छूट रहेगी। रीफर वाहनों और मोबाइल प्री-कूलिग वैन की खरीद के लिए बैंक से लिये गये ऋण पर अर्जित ब्याज के लिए ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति अधिकतम रु 50लाख, 5वर्षो की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी। स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि मूल्य श्रृंखला विकास, आच्छादन / उत्पादन / उत्पादकता के आंकलन और साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जायेगा।

जंगल में मिला युवक का शव, दोस्त पर हत्या की आशंका



  




लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र अन्तर्गत अवधविहार में बीती रात मामूली विवाद को लेकर एक युवक पर अपने दोस्त की हत्या करने का आरोप लगा है। मृतक के परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।  
अवध शिल्प ग्राम के नजदीक बीती रात जंगल में मामलूी बात पर दोस्तों में विवाद हो गया।



 इस विवाद में एक युवक के सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वारदात के बाद मृतक के पिता ने लिखित शिकायत देते हुए तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसके आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है।  
सुशांत गोल्फ सिटी प्रभारी निरीक्षक शैंलेंद्र गिरी ने बताया कि पीजीआई थानाक्षेत्र के तेलीबाग खरिका ब्राह्मण टोला निवासी अजय अवस्थी पत्नी राजकुमारी, दो बेटी और दो बेटों के साथ रहते हैं।



 उनका आरोप है कि जयन्त, आनन्द शर्मा उर्फ ननकऊ, राम करन और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर बेटे शुभम अवस्थी (25 वर्ष) की हत्या कर दी है। बुधवार दोपहर करीब बजे शुभम अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर गया था। देर शाम तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। लेकिन कहीं पर शुभम का सुराग नहीं मिला। इसके बाद उनके छोटे बेटे सत्यम ने पड़ोसी जयंत से संपर्क किया तो उसने बताया कि अवध शिल्प ग्राम के जंगल में शुभम है, वहां पहुंचने पर देखा कि शुभम मृत पड़ा था। डीसीपी साउथ विपिन जायसवाल के मुताबिक, मृतक शुभम के पिता अजय कुमार अवस्थी की लिखित शिकायत पर पुलिस ने जयंत, आनन्द शर्मा उर्फ ननकऊ, राम करन सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक युवक को हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।

बिजली उपभोक्ताओं के बिल में जीएसटी वसूलने के प्रस्ताव का उपभोक्ता परिषद ने किया विरोध

लखनऊ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गुपचुप तरीके से पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के साथ ही देश के विद्युत उपभोक्ताओं से जीएसटी की वसूली कानून बनाने के प्रस्ताव पर उपभोक्ता परिषद ने नाराजगी जताई है साथ ही इसे गए कानूनी बताया है परिषद ने ने पब्लिक कड़ी आपत्ति जताई है। आपत्ति जताते हुए देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र लिखा है जिसमें देश के उपभोक्ताओं को तबाह करने से बचाने की बात कही है।

  




उपभोक्ता परिषद ने कहा स्टेट कॉन्करेस के तहत प्रदेश का विद्युत उपभोक्ता 5 से 7.5 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष बिजली पर देता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो लगभग 3032 करोड के करीब है। ऐसे में अब उसे जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ बडा धोखा है।केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। 

गुपचुप तरीके से पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं से जीएसटी की वसूली प्रस्ताव के संबंध में कल 29 मार्च को देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सभी राज्यों के ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करके सबका मत जाना और कई विकल्पों पर चर्चा की। पहले चरण में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय चाहता है कि कमर्शियल और इंडस्ट्री के विद्युत उपभोक्ताओं पर जीएसटी की वसूली का कानून बनाया जाय। जिस पर सभी राज्यों की राय ली जा रही है। कल की वीडियो कांफ्रेंसिंग में जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव पर अभी कोई भी हरी झंडी नहीं दी गई। बल्कि असहमति व्यक्त की गई है।

 इसके लिए उपभोक्ता परिषद ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश का आभार व्यक्त करता है।जिसकी भनक लगते ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विरोध पत्र भेजा है। उसमें कहा है कि इससे देश का ऊर्जा सेक्टर तो तबाही होगा ही वहीं दूसरी ओर पूरे देश के विद्युत उपभोक्ता बडे संकट में आ जाएंगे और उन पर भारी आर्थिक बोझ पड जाएगा, इसलिए इस प्रकार के गैरकानूनी प्रस्ताव को अबिलंब खारिज किया जाए। जब देश के विद्युत उपभोक्ता स्टेट कॉन्करेंस कानून के तहत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली बिल पर देते हैं। ऐसे में उन्हें जीएसटी के दायरे में लाना गैरकानूनी है।

समाज कल्याण ने समस्त 21.66 लाख विद्यार्थियों के खातों में भेजी रुपए 1316 करोड़ छात्रवृत्ति 

लखनऊ ।समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि सभी पात्र छात्र छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी जा रही है, जिन विद्यार्थियों के आवेदन शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित न किए जाने या अन्य तकनीकी कारणों से व्यवधान है। उनके लिए फिर से 15 अप्रैल से 15 जून के मध्य पोर्टल खोला जाएगा।

  


उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के 21,66,298 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि रुपए 1316 करोड़ अंतरित करने की कार्यवाही कर दी गई है। सभी लाभार्थियों को उनके आधार बेस्ड खातों में यह धनराशि भेजी जा रही है। 

भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की 40% धनराशि का राज्य अंश एवं 60% केंद्रांश विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है।

साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले जिन विद्यार्थियों के आवेदन शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित न होने या अन्य किसी तकनीकी कारण से छात्रवृत्ति भेजे जाने में व्यवधान है उनके लिए विभाग द्वारा 15 अप्रैल से 15 जून के मध्य पुनः पोर्टल खोला जा रहा है, जिससे पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भेजी जा सके।

छोटे किसानों का संबल बनेंगे श्रीअन्न,सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सेहत के लिहाज से भी होगें उपयोगी



  


लखनऊ। श्रीअन्न (मिलेट्स या मोटे अनाज) छोटे किसानों का संबल बनेंगे। सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, सेहत के भी लिहाज से भी। छोटे किसानों में लघु एवं सीमांत किसान आते हैं। इनकी संख्या ही सर्वाधिक है। इनके पास ही अपेक्षाकृत संसाधन कम है। इसके नाते इनमें से कई को  बोआई के सीजन में कृषि निवेश के संकट से जूझना पड़ता है। फसल के अनुरूप निवेश न लगने से उपज एवं आय पर असर पड़ता है।

 मौसम की मार अलग से। इनकी सभी समस्याओं का हल बहुत हद कम समय एवं लागत में, हर तरह की भूमि में, रोगों के प्रति प्रतिरोधी मोटे अनाजों (बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, मडुआ आदि) की खेती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष-2023 के मद्देनजर एवं प्रदेश के अधिसंख्यक किसानों के हित में मोटे अनाजों की खेती पर खासा जोर दे रही है।

करीब हफ्ते भर पहले दिल्ली में आयोजित वैश्विक श्रीअन्न सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि श्रीअन्न की खेती से देश के 2.5 करोड़ लघु-सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। स्वाभाविक है कि कॄषि बहुल उत्तर प्रदेश को इस पहल का सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खेतीबाड़ी एवं किसानों के संभव हित के प्रति निजी दिलचस्पी। रही उत्तर प्रदेश में खेतीबाड़ी की बात तो 2021 की जनगणना के मुताबिक यहां की आबादी करीब 20 करोड़ थी। इसमें से 15.53 करोड़ (75 फीसद) लोग प्रदेश के करीब 11 लाख गावों में रहते हैं। स्वाभाविक रूप से बढ़ती आबादी के अनुरूप यह संख्या भी बढ़ी होगी। 

प्रदेश के 90 फीसद से अधिक किसान लघु-सीमांत श्रेणी में आते हैं। ऐसे में श्रीअन्न की खेती अपने नाम के ही अनुरूप इन किसानों के 'श्री' में कुछ हद तक वृद्धि कर सकती है। योगी सरकार की यही मंशा भी है। इसके लिए वह पूरे शिद्दत से प्रयास भी कर रही है। ऐसे किसानों को बेहतर उपज एवं रोग प्रतिरोधी बीजों के मिनीकिट का निशुल्क वितरण। सामान्य किसानों को इसी तरह के बीज पर 50 फीसद अनुदान। लोग इन अनाजों की खूबियों से परिचित हों इसके लिए मीडिया के हर प्लेटफार्म पर आक्रामक प्रचार अभियान।

 मोटे अनाजों को केंद्र में रखकर 'ईट मिलेट' जैसे कार्यक्रम इसी की कड़ी हैं। उत्पादन होने पर किसानों को इनका वाजिब दाम दिलाने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इनके खरीद की घोषणा पहले ही कर चुकी है। जिन जिलों में इनका रकबा एक तय सीमा तक होगा वहां इनकी खरीद के लिए क्रय केंद बनेंगे।
रही सेहत की बात तो स्टेट ऑफ फंड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट-2022 के अनुसार विश्व में करीब 77 करोड़ लोग कुपोषण की चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 22.4 करोड़ है।

 नवी मुंबई स्थित अपोलो हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति दुबे के मुताबिक, 'कुपोषण अकाल मौतों की सबसे बड़ी वजह है। उत्पादक उम्र में होने वाली ऐसी मौतों का संबंधित व्यक्ति के घर, समाज एवं देश की उत्पादकता एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महिलाएं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, प्रसव के दौरान शिशु एवं मातृ की मौत दर में भी कुपोषण की अहम भूमिका है। ऐसे में कुपोषण दूर करने वाली हर पहल का स्वागत किया जाना चाहिए।