इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट सस्पेंड
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। तोशखाना मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है।साथ ही कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का भी मौका दिया है।

पूर्व पीएम ने अरेस्ट वारंट खारिज करवाने के लिए याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ यह अरेस्ट वारंट तोशखाना केस में जारी हुआ था। उनकी पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं। वे वहां यह बताएंगे कि वे कल इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होंगे। इस दौरान जज इकाबाल ने ये भी टिप्पणी की थी कि इमरान खान को अदालत से किसी फेवर को मांगने से पहले बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देना चाहिए। उधर, राणा सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान की गिरफ्तारी को लेकर सरकार उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी।

इमरान खान ने समर्थकों को दिया धन्यवाद
गिरफ्तारी वारंट के निलंबन की खबर आने के बाद, इमरान खान ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए ट्वीट कर उन्होंने पाकिस्तानी लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं पाकिस्तान के विकास, हितों और लोकतंत्र के लिए किसी भी कुर्बानी से गुजर जाऊंगा। इस संबंध में मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूं और इस दिशा में हर कदम उठाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो सच्ची आजादी के संघर्ष में हमारे साथ शामिल हुए और पूरे पाकिस्तान के हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान हमारे इस संघर्ष और सच्ची आजादी को सफल बनाए।

गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने किया था बवाल
दरअसल, तोशखाना प्रकरण में इमरान खान गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं।इमरान को 13 मार्च को अदालत में पेश होना था, पर वे नहीं गए। पुलिस फोर्स जब उन्हें गिरफ्तारी करने पहुंची तो वे लाहौर में जमान पार्क स्थित घर के भीतर थे, वहीं उनके लाठी-डंडों से लैस समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया था।हालांकि बुधवार शाम गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, ऐसे में कानून व्यवस्था को कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं।

मध्यप्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम शुरू होने के पहले कांग्रेस ने खुल कर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ खोला मोर्चा


 

18 मार्च से 19 मार्च तक मध्यप्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही प्रदेश कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनके विरूद्ध कांग्रेस ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र के मध्यम से धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की मांग की है।

नाना पटोले ने सीएम ​शिंंदे को पत्र के मध्यम से कहा है कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का राज्य में कोई स्थान नहीं है। अगर मुंबई में बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम होते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। हम बाबा का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे।

मुंबई में लगेगा बाबा का दरबार

 बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 18 और 19 मार्च को मुंबई में अपना दरबार लगाने जा रहे है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा के दरबार का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब मुंबई में नगरपालिका के चुनाव होने वाले है। 

बता दें कि इससे पहले भी नागपुर में बागेश्वर सरकार ने दरबार लगाया था। अब वह मुंबई में अपना दरबार लगाने जा रहे है। मुंबई में उनके दरबार की जानकारी बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल से दी गई है।

भारत में बढ़ने लगा कोरोना का खौफ, तेजी से फैला रहा कोविड-19 का ये सब-वेरिएंट
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भारत में एकबार फिर कोरोना का खौफ बढ़ने लगा है।पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 796 नए मामले सामने आए हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में इस वक्त कोरोना वायरस के 5,026 मामले हैं।कोरोना मामलों में बढ़ोतरी पिछले 6 हफ्तों से देखी जा रही है।  

क्या है XBB.1.16 सब वेरिएंट?
कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के पीछे इसके सब-वैरिएंट XBB 1.16 और XBB 1.15 के होने की संभावना जताई हैं।एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि XBB.1.16 कोरोना के वेरिएंट, XBB का सब वेरिएंट है। इसका सीधा असर इम्‍यूनिटी पर पड़ता है। इससे गले में खराश, सर्दी जुकाम, दर्द और बुखार जैसे लक्षण सामने आए हैं। हालां‍कि कुछ लोगों ने थकान, सिरदर्द, नाक बहने मांस पेशी में दर्द की शिकायत भी की है।

कमजोर इम्‍युनिटी वालों के लिए खतरा
कोरोना संक्रमण मामलों पर नजर रखने वाले इंटरनेशनल प्‍लेटफार्म के मुताबिक, भारत में सब-वैरिएंट XBB 1.16 के सबसे ज्‍यादा मामले दर्ज हुए हैं। बाकी देशों में भी केस मिले हैं जिनमें अमेरिका में 15 जबकि सिंगापुर में 14 केस सामने आए हैं। भारत में इनकी संख्‍या 48 हो चुकी है। सब-वैरिएंट XBB 1.16 के बारे में एक्‍सपर्ट बताते हैं कि पहले ओमिक्रॉन दुनिया भर में फैला था, लेकिन अब सब वैरिएंट XBB 1.16 के कारण महामारी फैलने की आशंका है. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि जिनकी इम्‍युनिटी कमजोर है उन लोगों पर खतरा बना हुआ है।

24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 796 नए केस
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 796 नए केस सामने आए।इसके साथ ही देश में अभी तक कोरोना संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,93,506 हो गई है। स दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 5 व्यक्ति की मौत की खबर है। वहीं इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को 403 लोग मात देने में कामयाब रहे, यानी स्वस्थ्य हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5026 हो गई है। इस तरह पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 388 की तेजी दर्ज की गई है। 109 दिन बाद ऐसा हुआ है जब देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5000 के ऊपर पहुंची हैं।

मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड पांच दिन और बढ़ी, अब 22 मार्च को कोर्ट में पेशी
#manishsisodiadelhiliquorscamedcustody 


मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड पांच दिन और बढ़ गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां पर उनकी रिमांड को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है।ईडी ने अदालत से सिसोदिया की सात और दिन की रिमांड मांगी थी।

ईडी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सिसोदिया की रिमांड नहीं मिली तो अब तक जो भी जांच हुई है सब बेकार हो जाएगी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच अहम मोड़ पर है अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सब मेहनत बेकार जाएगी। जांच एजेंसी ने बताया कि सिसोदिया से सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ जारी है। 18, 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए दो लोगों को बुलाया है। 

ईडी ने कहा कि मामले की शिकायत होते ही 22 जुलाई को मोबाइल बदला। पूछताछ में सिसोदिया बता नहीं पाए कि उस फोन का क्या किया। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लेकर भी पूछताछ करनी है। ईडी ने दावा किया कि सिसोदिया के कम्प्यूटर से मिले मार्च 2019 के दस्तावेज में 5 फीसदी कमीशन था जो सितम्बर 2022 में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। साउथ लॉबी के कहने पर ऐसा किया गया।

सिसोदिया के वकील का दावा- 7 दिनों में सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ
वहीं, सिसोदिया के वकील ने पक्ष रखा कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी उन्हें सिर्फ इधर-उधर बैठाती है। सात दिनों में सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ हुई है। मनीष के वकील ने कहा कि ईडी अपनी रिमांड में जो भी पूछना चाहती है, वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है। इसमें कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ ईडी का रिमांड लेने का तरीका है।

26 फरवरी को हुई थी सिसोदा की गिरफ्तारी
दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में बदलाव कर कथित घोटाले के आरोप में बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान ही ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ भी की थी। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया था।

*लोकसभा के लाइव प्रसारण का ऑडियो गुल, सीधा प्रसारण देखने वालों ने सिर्फ हंगामे का दृश्य देखा, आवाज रही म्यूट*
#audiooflivetelecastofloksabhaproceedingsmissing 

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पांचवे दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी।लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनकी माफी और अडानी पर हुए खुलासे की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के कारण शुक्रवार को भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। सत्तापक्ष के सांसद राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाने लगे। इसके बाद विपक्ष के सांसद भी नारेबाजी करने लगे।इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ।हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही चलती रही। हालांकि, इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही का ऑडियो नहीं आ रहा था। बाद में लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया ।

18 मिनट तक गुल रहा ऑडियो
सुबह 11 बजे लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के सदन में आने के साथ ही सभी सांसदों ने पहले उनका अभिवादन किया और उसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। आसन पर बैठने के बाद बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की और पहला प्रश्न पूछने के लिए कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का नाम पुकारा। मनीष तिवारी ने खड़े होकर सवाल पूछना शुरू ही किया था कि इस बीच नारेबाजी और तेज हो गई। इसके कुछ ही सेकेन्ड बाद 11:01 पर संसद टीवी पर लोक सभा के सीधे प्रसारण का ऑडियो गुल हो गया। इसके बाद 18 मिनट तक लोक सभा में जारी हंगामे के दृश्य तो दिखाई दिए लेकिन सदन के अंदर जारी हंगामे और नारेबाजी की आवाज सीधा प्रसारण देखने वाले को सुनाई नहीं दे रहा था।

ऑडियो गुल होने के बाद दो बार आई आवाज
ऑडियो गुल होने के 18 मिनट बाद 11:19 पर दो बार इसका ऑडियो वापस आया और दोनों बार कांग्रेस सांसदों के नारेबाजी की आवाज सुनाई दी जिसमें वे अडानी मसले पर और राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कुछ ही सेकेन्ड बाद ऑडियो फिर गायब हो गया और जब 11:20 पर इसका ऑडियो वापस आया तो उस समय लोक सभा अध्यक्ष सांसदों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए यह कहते सुनाई दिए कि सांसदों को सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं बल्कि सदन को चलने देने के लिए भेजा गया है।इसके बाद बिरला सदन की कार्रवाई को सोमवार तक स्थगित करने की घोषणा करते सुनाई दिए।

कांग्रेस ने पूछ क्या ये लोकतंत्र है?
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विपक्ष जब संसद में अपनी आवाज उठा रहा था उस दौरान लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट बाद ही संसद टीवी पर लोकसभा के लाइव प्रसारण की आवाज को गायब यानी म्यूट कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है, कांग्रेस ने पूछ क्या ये लोकतंत्र है।

क्या विपक्ष की आवाज दबा रही सरकार?
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उनकी आवाज दबा दी जाती है।वहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उनका माइक्रोफोन तीन दिनों के लिए म्यूट कर दिया गया था। ऐसे में सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लग रहा है।

कांग्रेस ने पेश किया पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, जानिए क्या है मामला*
#venugopalmovesprivilegemotionagainstpmmodi 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यह प्रस्ताव रखा।केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी को नेहरू सरनेम वाले बयान पर विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। दरअसल, पिछले महीने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने नेहरू उपनाम का उपयोग नहीं करने को लेकर गांधी परिवार पर हमला बोला था।
कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने उनके इस बयान के आधार पर ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है और आरोप लगाया है कि प्रथम दृष्टया में ही पीएम की यह बातें न सिर्फ अपमानजक थी, बल्कि नेहरु परिवार के सदस्यों खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कि लोकसभा सदस्य भी हैं, उनके प्रति असम्मानजनक और मानहानि वाली थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था?*
राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को भी शामिल किया है। पत्र के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा था, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, नेहरू जी का नाम हमसे कभी छूट जाता होगा और यदि छूट जाता है, तो हम उसे ठीक भी कर लेंगे… (व्यवधान)… क्योंकि वे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरु जी का सरनेम रखने से क्यों डरता है? क्या शर्मिंदगी है? नेहरु सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको मंजूर नहीं है, परिवार मंजूर नहीं है।

*राहुल गांधी के बयान और अडानी मामले की जेपीसी जांच को लेकर हंगामा जारी, दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च तक स्थगित*
#parliament_budget_session 
राहुल गांधी से माफी की मांग और अडानी मामले में जेपीसी गठन के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इस गतिरोध की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार प्रभावित हो रही है। आज शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। जिस वजह से देश के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा।अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को होगी।



आज शुक्रवार को भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो सत्‍ता पक्ष ने राहुल गांधी को लेकर हंगामा करना शुरू कर द‍िया था।सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र को लेकर लंदन में की गई उनकी टिप्पणी का मुद्दा उठाया और यह कहते हुए हंगामा करने लगे कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगें।आज लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने की उम्मीद थी। वे संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में मौजूद भी थे लेकिन सदन नहीं चल सका। हंगामे के बीच काफी देर तक लोकसभा की कार्यवाही का ऑडियो बंद भी रहा लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी और हंगामा जारी रहा। इसके बाद ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 20 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण के पांचवे दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के उस बयान पर नाराजगी जताई है, जिसमें भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को देश विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा, नड्डा खुद ही राष्ट्रविरोधी हैं और दूसरो को वो राष्ट्रविरोधी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो अडानी मामले, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को छुपाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं।

*अग्निवीरों को लिए खुशखबरी, बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ की भर्तियों में भी मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण*
#government_announced_10_percent_reservation_for_ex_agniveers_in_cisf 

अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है।सरकार ने बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ की भर्ती में भी छूट का ऐलान किया है।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्त पदों पर भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। एक सप्ताह पहले ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती में इसी तरह की घोषणा की थी।

गृह मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट का ऐलान किया है। आयु सीमा में छूट अग्निवीरों के पहले बैच या बाद के बैचों के आधार पर मिलेगी। इसके लिए सीआईएसएफ अधिनियम 1968 में बदलाव किया गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवरों को फिजिकल टेस्ट से भी छूट रहेगी, यानी उन्हें फिजिकल टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा।

सीआईएसएफ से पहले बीएसएफ की भर्तियों में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया गया था। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके बीएसएफ की भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था।सीआईएसएफ की तरफ बीएसएफ की भर्तियों में भी आयु सीमा में अग्निवीरों को छूट का प्रावधान है।बीएसएफ की भर्ती में भी आयु सीमा में 5 साल से लेकर 3 साल की छूट का प्रावधान किया गया है।

अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समावेश करने संबंधी गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व-अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अर्धसैनिक बलों को भी इससे फायदा मिलेगा होगा क्योंकि उन्हें 70,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए कर्मियों का एक प्रशिक्षित समूह मिलेगा।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पहले चार साल के अनुबंध के आधार पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके तहत सेनाओं में भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा।

राहुल के कैंब्रिज वाले बयान को जेपी नड्डा ने बताया देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा, कहा-माफी मांगनी होगी
#jpnaddascathingattackonrahulgandhi 


भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रिटेन में दिए गए बयानों को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी 'एंटी नेशनलिस्ट टूलकिट' का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं।एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने लंदन में दिए गये कथित देशविरोधी बयान को लेकर उन्होंने कहा, राहुल गांधी को देश और संसद से माफी मांगनी ही होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। देश द्वारा कई बार नकारे जाने के बाद राहुल गांधी अब देश विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। जब देश दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जी20 की बैठकें भारत में हो रही हैं तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। 

नड्डा ने पूछा राहुल के इरादा क्या है?
भारत के आंतरिक मामले में बाहरी देशों के दखल की मांग करने पर' भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी के इरादे पर सवाल उठाए। नड्डा ने पूछा, 'भारत के आंतरिक मामलों में जब आप बाहरी देशों के दखल की मांग करते हैं, तो आपका इरादा क्या होता है? नड्डा ने कहा कि कभी किसी नेता ने विदेशी जमीन पर जाकर ऐसी बात नहीं की जैसा कि राहुल गांधी ने की है। उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए।

विदेश में 130 करोड़ भारतीयों का अपमान
बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा, राहुल गांधी का एक निर्वाचित बहुमत वाली सरकार के खिलाफ देशविरोधी बातें कहना भारत के 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। उन्होंने कहा, विदेशी धरती पर राहुल गांधी का ये कहना कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और इस पर यूरोप-अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत जैसे देश के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी की भाषा एक
जेपी नड्डा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक जैसी भाषा क्यों बोलते हैं? पाकिस्तान और कांग्रेस भी एक जैसी बातें क्यों करते हैं? इटली के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी को सबसे प्यारा प्रधानमंत्री बताते हैं। विश्व बैंक से आईएमएफ तक सभी भारत के विकास की तारीफ कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ने कहा कि भारत का विकास अतुलनीय है। ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सऊदी अरब भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। 

लगातार माफी की मांग कर रही बीजेपी
बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी अपनी लंदन यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि 'भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में पश्चिमी देशों को लोकतंत्र बहाल कराने में दखल देना चाहिए।' राहुल के बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा चाहती है कि अपने बयान के लिए राहुल संसद में आकर देश से माफी मांगें।

यूपी के संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 8 की मौत, 11 लोगों को बचाया गया; रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, स्टोरेज के मालिकों पर केस






उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी इलाके में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए हैं और कुछ अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने 11 लोगों को बचाया है। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक शलभ माथुर ने कहा कि शाम तक 11 लोगों को बचा लिया गया था। बचावकर्मी अभी भी दूसरों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और जिला प्रशासन के कर्मी राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पहले कहा था कि मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। डीआईजी ने कहा कि मरने वालों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। डीआईजी ने कहा कि घटना के बाद कोल्ड स्टोरेज के मालिक अंकुर अग्रवाल और रोहित अग्रवाल के खिलाफ लापरवाही से मौत (304 ए आईपीसी) का मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज का जो हिस्सा गुरुवार को ढह गया, वह प्रशासन की आवश्यक अनुमति के बिना केवल तीन महीने पहले बनाया गया था और वहां रखे गए आलू की मात्रा कोल्ड स्टोरेज की निर्धारित क्षमता से अधिक थी। एसडीएम चंदौसी रामकेश धामा ने बताया कि माई गांव के इस्लाम नगर रोड स्थित एआर कोल्ड स्टोरेज की छत ढह गई।

वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से तत्काल राहत और बचाव कार्य करने को कहा है। सीएम कार्यालय ने ट्वीट किया कि संभल के चंदौसी जिले में कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत और बचाव कार्य करने का निर्देश दिया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि घायलों की मदद के लिए 15-20 एंबुलेंस और आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर मौके पर मौजूद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मलबा हटाने के लिए करीब छह उत्खननकर्ताओं को काम पर लगाया गया है।

डीआईजी ने कहा कि अभी भी अंदर फंसे कुछ लोग चिल्लाकर बचाव दल को सतर्क कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस सिलेंडर होने के कारण बचाव कार्य करते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। देर रात तक चलने वाले अभियान के लिए अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था की गई है।