यही लोग दलितों, गरीबों, वंचितों, पिछड़े के हक पर डकैती डालते थे, जब कुछ नहीं होता तो जाति-जाति चिल्लाने का काम करते हैः मुख्यमंत्री

 
 
  

  
*लखनऊ।* मंगलवार को नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को लेकर सरकार के प्रयासों का मजाक उड़ाया था तो बुधवार को सीएम योगी ने उनके आरोपों का करारा जवाब दिया। 
  

  

  
उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने एमएसएमई को नया जीवन दिया है। इसी का परिणाम है कि यूपी एक्सपोर्ट का हब बना है। यूपी आज 2016 -17 की तुलना में दोगुने से अधिक रोजगार दे रहा है। 21-22 में 1 लाख 56 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। उन्होंने चुटीले अंदाज में कहा कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, मगर वन डिस्ट्रिक्ट वन मफिया जरूर दिया था। 
  

  

  
कौन सा जिला था जहां एक माफिया नहीं था। कहीं संगठित अपराध, कहीं खनन, कहीं वन माफिया था, ये हर आम आदमी यूपी का जानता है। 
  

  
*ओडीओपी आज दुनिया भर में लोकप्रिय*
  
सीएम योगी ने आगे कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना प्रदेश की एमएसएमई को देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत किया। 
  

  

  

  
आज ये दुनिया की लोकप्रिय योजना बन चुकी है। प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया में कहीं जाते हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रतिकृति उपहार में देते हैं तो कलाकार की कृति को वैश्विक मान्यता मिलती है। इसपर गौरव करने की जगह इसका उपहास उड़ाना अपने हस्तशिल्पियों का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्हें हम हतोत्साहित कर रहे हैं, जबकि हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, वो हमारे विरासत का हिस्सा है। आपके लिए वो जाति का हिस्सा हो सकता है, हमारे लिए एक हस्तशिल्पी की कला को सम्मान देना है।
  

  
*जाति का मुद्दा उठाना ध्यान हटाने का प्रयास*
  
सीएम ने आगे कहा कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे थे न, 2012 से 17 के बीच क्या हुआ था हर कोई जानता है। 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के 21 लाख 21 हजार 629 छात्र-छात्राओं की तत्कालीन सरकार ने छात्रवृत्ति रोक दी थी।
  

  
 जब हमारी सरकार आई मार्च 17 में हमने दोनों साल का जोड़कर स्कॉलरशिप दिया था। यही लोग दलितों, गरीबों, वंचितों, पिछड़े के हक पर डकैती डालने का काम करते थे, जब कुछ नहीं होता तो जाति जाति चिल्लाने का काम करते हैं। कोई मुद्दा न मिले तो जाति का मुद्दा उठाकर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास किया जाता है। 
  

  
*हर क्षेत्र में हुई है प्रगति* 
  
उन्होंने प्रदेश की उन्नति का हवाला देते हुए कहा कि 2016-17 के बजट में राज्य के रेवेन्यू का केवल 33 फीसदी का योगदान था। आज ये कांट्रिब्यूशन 44 फीसदी है। 16 -17 में वित्तपोषण 20 फीसदी था जो 23-24 में 16 प्रतिशत हो गया है। 
  

  

  
आत्मनिर्भर बजट हो गया है। पहले 8 प्रतिशत राशि ऋणों के ब्याज में चुकता हो जाती थी, आज ये घटकर साढ़े 6 फीसदी तक आ गया है। इन्फ्रा और रोजगार 2016 से तुलना करें तो ये दोगुने से ज्यादा हो गया है। आज प्रदेश के अंदर 1 लाख 56 हजार करोड़ की राशि कैपिटल एक्सपेंडीचर पर खर्च हो रही है।
  

  

  
 

होली पर योगी सरकार का तोहफा, 7 से 9 मार्च तक प्रदेश विद्युत कटौती मुक्त



लखनऊ । रंगों के उत्सव होली पर योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बार होली के अवसर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

प्रदेश सरकार ने 7 से 9 मार्च तक कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप होली के अवसर पर 7 मार्च की सांय 6 बजे से 9 मार्च प्रातः 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति से संबंधित निर्देश दिए गए हैं।

टोल फ्री नंबर पर सूचनाओं पर हो तत्काल कार्यवाही
यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस अवधि में सबको निर्बाध बिजली प्राप्त हो इसके लिए सभी डिस्काम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रबन्ध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने डिस्कॉम में कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।

यह भी निर्देशित किया गया है कि 1912 टोल फ्री नम्बर पर आपूर्ति सम्बन्धी प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अध्यक्ष ने कहा है कि होली के महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के प्रकरण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। सभी वितरण अधिकारी अपने अपने दायित्यों का निर्वहन करें।

एमडी करेंगे प्रभावी मॉनीटरिंग

उन्होंने बताया कि निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो इसके लिए प्रबन्ध निदेशक अपने स्तर से अभी से प्रभावी मॉनीटरिंग करें तथा वितरण में लगे सभी अधिकारी लगातार सजगता बरतें। एम देवराज ने कहा कि विद्युत आपूर्ति में यदि कहीं कोई स्थानीय स्तर पर समस्या आती है तो उसको तत्काल कम से कम समय में ठीक कर लिया जाए। इसकी व्यवस्था हेतु पूर्व में ही आवश्यक गैंग एवं सामग्री तैयार रहनी चाहिए।

*36900 मजरों का जल्द होगा विद्युतीकरण* 





लखनऊ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण इलाकों तक हर मूलभूत सुविधा को पहुंचाने में सजगता से काम कर रही है। इसमें बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार की ओर से अभूतपूर्व कार्य किया गया है। प्रदेश के एक लाख 21 हजार से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया गया है और सरकार जल्द ही केंद्र की मदद से बाकी बचे 36,990 मजरों का भी जल्द ही विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

बुधवार को विधानसभा में एक सदस्य द्वारा किए गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 में हमने केंद्र सरकार को इसके संबंध में पत्र लिखा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को बाकी बचे मजरों तक पूरा करके उन्हें भी बिजली आपूर्ति से आच्छादित किया जाएगा। 

निरंतर जारी है प्रक्रिया 
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में तत्परता दिखाई है।

 पिछली सरकार के समय ही बहुत काम बाकी था, प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने राजस्व गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया है। वहीं, कुल एक लाख 21 हजार 324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। बाकी बचे मजरों की हमें जानकारी है, जहां विद्युतीकरण किया जाना है। इसके लिए हमने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को 18 अक्टूबर 2022 को पत्र लिखकर उनसे सहयोग मांगा है। 

2 हजार करोड़ से होगा विद्युतीकरण 

उन्होंने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि पूर्वांचल के लगभग 18,818 मजरे, मध्यांचल के लगभग 12,372 मजरे, दक्षिणांचल के लगभग 5710 मजरे समेत कुल 36900 मजरे बाकी होने का अनुमान है। जहां तक सभी डिस्कॉम में प्रस्तावित विद्युतीकरण के खर्च की बात है तो पूर्वांचल के लिए 758 करोड़, दक्षिणांचल के लिए 516 करोड़ समेत कुल 1958 करोड़ रुपए की मांग भारत सरकार से की गई है। हमारी योजना है कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत बाकी बचे मजरों को इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी मजरों में विद्युतीकरण हो जाएगा।

ट्रांसजेंडर के बेहतर स्वास्थ्य और मुख्य धारा में लाने पर मंथन, कई राज्यों के किन्नर ने कार्यक्रम में लिया भाग 



लखनऊ । ट्रांसजेंडर (किन्नर) समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने पर मंथन को लेकर मंगलवार को यहां राज्यस्तरीय कार्यशाला हुई। यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में यूपी स्ट्रेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड और वाईआरजी केयर संस्था ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में कई राज्यों के किन्नर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ही कौशल विकास मिशन, महिला कल्याण, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय की भलाई को लेकर उनके विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। 
	
इस मौके पर यूपी स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किन्नर समुदाय को हरस्तर पर बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने को लेकर गंभीर है। पुलिस स्टेशन पर ट्रांसजेंडर सेल बनाये गए हैं। यदि कहीं किसी तरह का भेदभाव या दुर्व्यवहार होता है तो अपनी समस्या को जरूर उठायें और संविधान में किन्नर समुदाय को प्रदत्त अधिकारों का लाभ उठायें। यदि हमको लेकर हमारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरे लोग कौन होते हैं हम पर ऊँगली उठाने वाले, इसलिए अपनी सभ्यता और संस्कृति के दायरे में रहते हुए संघर्ष करते रहिये।
	
कार्यशाला में यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के संयुक्त निदेशक रमेश श्रीवास्तव ने नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (नाको) के नेतृत्व में किन्नर समुदाय की भलाई के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में करायी गयी गणना के अनुसार प्रदेश में करीब 6000 ट्रांसजेंडर थे, जिनमें से 4115 को विभाग की योजनाओं से जोड़कर सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसमें 27 स्वयंसेवी संस्थाएं मदद पहुंचा रही हैं। अगला उद्देश चिन्हित करीब 9800 ट्रांसजेंडर तक पहुँचने का उनका प्रयास है ताकि उनको बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल सके। इनको वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि की सुविधा प्रदान करने पर भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य और जिला स्तर पर कम्युनिटी रिसोर्स ग्रुप का गठन किया जायेगा ताकि लोग उस प्लेटफार्म पर अपनी बात और सुझाव खुलकर साझा कर सकें। 
	
इस मौके पर यूपी स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सलाहकार सदस्य देविका ने अपने समुदाय का आह्वान किया कि वह लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने वेलफेयर बोर्ड बनाकर समुदाय के हित में बड़ा काम किया है। उन्होंने समुदाय के लोगों से कहा कि अपना स्वास्थ्य बेहतर रखें तभी अपनी और समाज की भलाई कर सकते हैं।

कौशल विकास मिशन के राजेश जैसवार ने कहा कि उनके विभाग का उद्देश्य हर किसी वर्ग के लोगों में ऐसा कौशल विकसित करना है जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर-परिवार का बेहतर पालन पोषण कर सकें। किन्नर समुदाय के लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कार्यशाला को रेडक्रास सोसायटी की हेमाबंधु नायक, आगरा से आयीं डॉ. वत्सला और महिला कल्याण से डॉ. अनु ने भी संबोधित किया और किन्नर समुदाय के लोगों को अपने को किसी से कमतर न आंकने की नसीहत दी। वाईआरजी केयर संस्था की नेशनल प्रोग्राम मैनेजर संध्या कृष्णन ने लखनऊ में स्थापित नार्थ इण्डिया के पहले सबरंग क्लिनिक पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दी। 
 
 इस मौके पर नोडल अधिकारी हेपेटाइटिस डॉ. विकासेंदु ने कहा कि हेपेटाइटिस की जाँच और उपचार महंगा है किन्तु यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में बिना किसी खर्च के प्रदान की जा रही है। कार्यशाला में स्टेट टीबी-एचआईबी समन्वयक डॉ. नरेंद्र ने बताया कि हर टीबी मरीज की एचआईवी जांच भी करायी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में स्क्रीनिंग और जांच की सुविधा उपलब्ध है। टीबी की पुष्टि होती है तो इलाज के साथ ही निक्षय पोषण योजना के तहत इलाज चलने तक 500 रुपये भी बैंक खाते में दिए जाते हैं। मरीजों की पहचान के लिए सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान भी चलाया जा रहा है। इस मौके पर ट्रांसजेंडर समुदाय की भलाई के लिए कार्य कर रहे लोगों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

असलहों व जमीन के फर्जीवाड़े के मामलों में अब्बास अंसारी को राहत नहीं





लखनऊ। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को असलहों व जमीन के फर्जीवाड़े के दो मामलों में  हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से अभी कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने दोनों मामलों में आरोपी अब्बास की ओर से अलग-अलग  दाखिल जमानत अर्जियों पर राज्य सरकार को उसके अपराधिक इतिहास के साथ जवाब पेश करने को  चार हफ्ते का समय दिया है। साथ ही अर्जियों को 3 अप्रैल से शुरु होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश अब्बास की दो जमानत अर्जियों पर दिया। इनमें उसने जमानत पर रिहा किए जाने का आग्रह किया था। अर्जियों का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम राजेश कुमार सिंह का कहना था कि आरोपी ने अपने खिलाफ नौ मुकदमे होने के आपराधिक इतिहास का कोई स्पष्टीकरण नहीँ दिया है। ऐसे में उसके पूरे आपराधिक ब्योरे के साथ जवाबी हलफ़नामा पेश करने को समय दिया जाय।

अभियोजन का कहना था कि अब्बास ने खुद को नेशनल शूटर बताकर प्रतिबंधित 10 असलहे लिए। जबकि आम तौर पर एक ही शस्त्र लिया जा सकता था। इस तरह उसने शूटर के नाम पर असलहे लेने में फर्जी वाड़ा किया। इस केस की तफ्तीश एसटीएफ कर रही है। दूसरा मामला लखनऊ के जियामऊ में एक महिला से जमीन की वसीयत कराकर उस पर मकान बनाने का है। सरकारी वकील का कहना था कि इस मामले में भी आरोपी ने फर्जीवाड़ा किया है।

विधानसभा में अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला,कहा- यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल हालत में 

उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हालत में है। किसानों की हालत दयनीय हो गई है। सातवें बजट में हम कहां खड़े हैं सरकार को बताना चाहिए। जहां इन्वेस्टर मीट हुई वहां 20 दिन से सफाई नहीं हुई।19 हजार एमओयू जो 33 लाख करोड़ के है सब हवा में दिखाए गए।16.8 ग्रोथ रेट वित्त मंत्री ने बताई थी जबकि एवरेज ग्रोथ रेट 7.8 है। 



विभागों में खाली पड़े पद सरकार कब भरेगी:अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार के दौरान 12.8 % थी। 19% ग्रोथ कैसे हासिल करेंगे इसका सोर्स क्या है।वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी के लिए 34% ग्रोथ चाहिए। 
34% ग्रोथ हासिल करने के लिए जो सहयोग आप चाहे हम साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री को अपना इकोनामिक एडवाइजर बदल देना चाहिए। जो आपको सच्चाई ना बताएं उस सलाहकार का क्या करेंगे।सपा का घोषणा पत्र ले लें 34% ग्रोथ मिल जाएगी। एक संस्था को हायर किया गया है फिर झूठ बताने के लिए। आपके सारे विभाग फेल हो गए क्या जो 200 करोड़ देकर सलाह ले रहे हैं।4.2% अनइंप्लॉयमेंट बताया जा रहा है।सरकार को एंप्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। विभागों में खाली पड़े पद सरकार कब भरेगी।
2017-22 के बीच एंप्लॉयमेंट डाटा गिरा है। अग्निवीर व्यवस्था हम समाजवादी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 



सरकार को खुशबू से आखिर क्या नफरत है:अखिलेश यादव

कानपुर के उद्योगपति पर छापे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा कन्नौज के इत्र उद्योग को बजट में क्या मिला। डिजिटल इंडिया के गलती से जिसके यहां छापा पड़ना था दूसरे के यहां छापा डाल दिया।यह छापामार सरकार है।कम से कम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस से कुछ सीखा है।बीजेपी ने कांग्रेस के रास्ते पर चलने का काम किया।दिल्ली में जो बैठता है वह छापे मारता है।इन्वेस्टर समिट में एक मित्र उद्योगपति नहीं आए।एक रिपोर्ट ने मित्र उद्योगपति को दूसरे नंबर पर कहां पहुंचा दिया।मित्र की पहचान तभी होती है जब बुरा वक्त आता है।बीजेपी ने अपने मित्र को छोड़ दिया।जब मित्र को छोड़ दिया तो वित्त मंत्री एक्सप्रेसवे से लखनऊ कैसे आएंगे।अमेरिका ने सड़क के बनाई सड़क ने अमेरिका बनाया।डबल द स्पीच ट्रिपल द इकोनॉमी।क्या तय समय में गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगा।दिल्ली वालों ने यूपी को किस एक्सप्रेसवे के लिए बजट दिया।27470 करोड़ पीडब्लूडी का बजट था 7570 करोड़ ही खर्च कर पाए। ऐसे कई बहुत सारे सवालों की सरकार के सामने झड़ी लगा दी। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अमेठी, मुरादाबाद और प्रयागराज जैसी वारदातें हो रही हैं। कभी कह रहे, एक पकड़ा, कभी दो पकड़ा गया। इनकी इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल है। इसलिए घटनाएं हो रही हैं। शिवपाल सदन से पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे।

सपा अपराधियों की नर्सरी बनकर उभरी  : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 

वहीं सदन से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रयागराज के सभी दोषी पकड़े जाएंगे। प्रदेश और देश जानता है, सपा अपराधियों को पल्लवित करने पर काम करती रही है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से माफिया पूरी तरीके से साफ हो गए हैं। सभी घटनाएं हमारे लिए चुनौती हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसको जाति धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। यूपी के लॉ एंड आर्डर को जो डिस्टर्ब करेगा उस पर कार्रवाई होगी। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे।डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया। जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी उनसे सपा के रिश्ते जगजाहिर होंगे। अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। ऐसे अपराधियों के साथ सपा का संबंध उजागर हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

हर वर्ष 2 विधायक को मिलेगा उत्कृष्ट एमएल पुरस्कार

उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के सातवें दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ऐलान किया है कि हर साल 2 उत्कृष्ट विधायकों को इनाम दिया जाएगा। सतीश महाना ने लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में विधायकों को वोट देने की नियमावली तैयार की है। विधायक की उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए 22 मानक तय किया गया है।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की फुटकर दुकानों की ई-लाटरी प्रक्रिया सम्पन्न 



लखनऊ। देशी मंदिरा की 507, विदेशी मदिरा की 425, बीयर की 218, भांग की 172 दुकानों तथा 34 मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ई-लाटरी द्वारा हुआ।
सेंथिल पांडियन सी आवकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने अवगत कराया कि देशी मदिरा की 800 विदेशी मदिरा की 719 बीयर की 259, भाग की 403 दुकानों तथा 66 मॉडल शॉप के व्यवस्थापन के लिए प्रथम चरण की ई-लाटरी 28 फरवरी, 2023 को प्रदेश के 74 जिलों में एनआई राज्य स्तरीय इकाई एवं जिला स्तरीय इकाई के विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन में सम्पादित की गई।

 इसमें देशी मदिरा की 507 विदेशी मंदिरा को 425, दीयर की 218, भांग की 122 दुकानों तथा 4 मडल शॉप का व्यवस्थापन हुआ। इन दुकानों के व्यवस्थापन से लगभग रुपया 606 करोड़ की लाइसेंस फीस राज्य सरकार को प्राप्त होगी। देशी मदिरा की व्यवस्थित हुई 507 दुकानों में लगभग 1.86 करोड़ बल्क लीटर कोटा व्यवस्थित हुआ। ई-लॉटरी के प्रथम चरण में विज्ञापित दुकान पर कुल 15669 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिससे राज्य सरकार को प्रोसेसिंग फीस के रूप में लगभग रुपया 49.51 करोड़ प्राप्त हुआ। 888 अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के द्वितीय चरण में सम्पन्न कराया जायेगा।

होली के दृष्टिगत डीएम ने बुलाई एक महत्वपूर्ण बैठक, शांतिव्यवस्था बनाए रखने के दिये निर्देश



लखनऊ। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित डा एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आगामी होली त्योहार की तैयारी/व्यवस्था सम्बन्धी बैठक की। बैठक में ज़िलाधिकारी  ने बताया कि होलिका दहन 7 मार्च को होगा और 8 मार्च को रंग खेला जाएगा।  बैठक में जिलाधिकारी ने होली त्योहार पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिये है। उन्होने कहा है कि रंगो का त्योहार होली के अवसर पर शान्ति व्यवस्था से जुडे सभी अधिकारी विशेष सर्तकता बरतें।

बैठक में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों, अपर नगर मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने क्षेत्र का संयुक्त रूप से भ्रमणकर ले विशेष रूप से होलिका दहन स्थलों को अवश्य देख लें यदि होलिका दहन के सम्बन्ध में कहीं पर कोई विवाद है तो उसे समय रहते निस्तारित करा दें। उन्होने नगर निगम को निर्देशित किया कि वह होलिका दहन स्थलों पर सफाई, चूने का छिडकाव व प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराए। साथ ही निर्वाध जलापूर्ति भी सुनिश्चित की जाए जल संस्थान के अधिकारी पानी के टैंकर निर्धारित स्थलों पर लगाये जाने की पूरी व्यवस्था करें और रिजर्व में भी रखे, ताकि जरूरत पडने पर उनका उपयोग किया जा सके। 

विद्युत विभाग के अभियन्ता को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि होली के अवसर पर निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए होलिका दहन स्थलों पर यह देख लिया जाए कि विद्युत तार पर्याप्त ऊचाई पर हो ताकि होलिका दहन से तार प्रभावित न होने पाए तथा आवश्यकतानुसार मोबाइल ट्रान्सफार्मर की भी व्यवस्था रखी जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सके। उक्त के साथ ही ऐसे विधुत के पोलो को चिन्हित कर के उनकी गार्डिंग करना सुनिश्चित किया जाए जिनमे करंट उतरने की सम्भावना हो। साथ ही सभी जेई, एई व अधिशासी अभियंता इस बात का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे की उनके क्षेत्र में जितने भी होलिका दहन स्थल है । सब का भली भांति निरीक्षण कर लिया गया है और कोई भी होलिका स्थल ऐसा नहीं है जिसके ऊपर विधुत तार है। 

उन्होने कहा कि शान्ति व्यवस्था कमेटी की बैठकें थाना स्तर पर अवश्य करा ली जाये। होली पर निकलने वाले प्रमुख जुलूसों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। जुलूस के जितने रूट है सभी का सम्बंधित विभाग सँयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए साफ सफाई, रोड मरम्मत व अन्य व्यवस्थाए सुनिश्चित कराए।जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्तक रहे और सभी आवश्यक तैयारी समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने कहा है कि होली के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए खाने वाली चीजो जैसे खोया, मिठाई सहित अन्य की जाॅच अभियान चलाकर किया जाये, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नही की जाये। उन्होने अवैध शराब एवं मादक पदार्थो पर नियंत्रण रखने के निर्देश सम्बधित अधिकारियों को दिया है। जिलाधिकारी ने आगामी होली के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए नगर क्षेत्र में निकलने वाले परम्परागत जुलूसों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए मजिस्ट्रेटों को आवश्यक निर्देश भी दिये है। 

उन्होने कहा है कि मजिस्ट्रेट/अधिकारी अपने क्षेत्र मे जुलूस हेतु समय से पहुॅंच जायेगे और शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि होली के अवसर पर चिकित्सालयों में आपातकालिक चिकित्सा सुविधा तथा एम्बुलेन्स तैयार रखने की व्यवस्था तथा सभी पीएचसी एवं सीएससी पर डाक्टरों की उपस्थित अवश्य  की जाये।  बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा एआरटी प्रवर्तन को निर्देश दिये गए कि दो पहिया वाहनों से स्टंट और नशे की हालत में तेज रफ्तार से वाहन चालाने वालो के विरुद्ध कड़ा अभियान चलाते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। स्टंट, नशे की हालत में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले लोगो के वाहन जब्त करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

 उक्त के साथ ही ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि होलिका दहन कराने वाली समस्त समितियों का यह दायित्व होगा कि जहां जहाँ पर होलिका दहन के लिए लकड़ियां रखी जा रही है वह स्थल लोगो की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है या नही, उसके ऊपर विधुत तार इतियादि तो नही है। साथ ही समितियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होलिका दहन स्थलके आस पास 20-25 मीटर की परिधि में कोई ऐसी वस्तु/पेड़ पौधों तो नही है जिसमे आग लग सकती हो। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन बिपिन कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हिमांशु कुमार गुप्ता समस्त उप जिलाधिकारी ,चिकित्सा, नगर निगम, आबकारी, फायर, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, लेसा, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग, जल संस्थान, नागरिक सुरक्षा सहित अन्य सम्बधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

देश-प्रदेश को आगे बढ़ाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाः जयवीर सिंह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश का युवा वर्ग ही पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश के युवा छात्र-छात्रायें भारत का भविष्य संवारने में अपना श्रेष्ठतम योगदान देने में कोई कोर कसर बाकी न रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में युवाओं को तकनीकी जानकारी से लैस कर उन्हें विकास कार्यों में जोड़ने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीजीआईएस-2023 के तहत 33 लाख 50 हजार करोड़ का निवेश के तहत युवाओं को रोजगार की असीमित संभावनाओं का द्वार खुलेगा। 

पर्यटन मंत्री मंगलवार को क्षेत्रीय कार्यालय इग्नू वृन्दावन लखनऊ में नेहरू युवा केन्द्र लखनऊ की ओर से आयोजित जनपद स्तरीय युवा संसद को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह सारी संस्थायें सम्मान का हकदार हैं जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। आज का भारत नया भारत है। इस भारत में समाज के सभी वर्गों की आकांक्षओं को पूरा करने का सामर्थ्य है। भारत की बदली तस्वीर को देखते हुए पूरी दुनिया का विश्वास भारत के प्रति बढ़ा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। 

पर्यटन मंत्री ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से आकृष्ट होकर पूरी दुनिया के निवेशक भारत की ओर रूख कर रहे हैं। इसमें उप्र की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि उप्र ग्रोथ इंजन के रूप में लीड कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के कारण विश्व के व्यापारी चीन से अपना कारोबार समेटकर हिन्दुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल में ही सम्पन्न यूपीजीआईएस इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केन्द्र युवाओं को अवसर देकर देश निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्रेरणा के लिए दिया जाता है कि बच्चे आगे बढ़े एवं अपना उत्कृष्ठ प्रदर्शन कर सके।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि एक समय था जब उप्र को बीमारू राज्य कहा जाता था। विगत छः वर्षों में उप्र अपनी छवि से बाहर निकलकर ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है। देश के जीडीपी में उप्र का 08 प्रतिशत योगदान है। दुनिया के निवेशक उप्र में कारोबार के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि यहां कानून व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाई गई है। प्रचुर मात्रा में संसाधन के साथ राज्य सरकार की निवेश परक नीतियॉ हैं। यह सब मिलकर उप्र को उत्तम प्रदेश बनाने की क्षमता रखती हैं। 

उन्होंने कहा कि यूपीजीआईएस के लिए शुरूआत में 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था लेकिन यूपीजीआईएस के समाप्त होने पर 33 लाख 50 हजार करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मंत्री जी ने नेहरू युवा केन्द्र द्वारा संचालित कैच द रेन अभियान का शुभारम्भ पोस्टर प्रदर्शित कर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित विधानपरिषद सदस्य अंगद सिंह ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी विकास सिंह के अलावा नेहरू युवा केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र इग्नू, जन शिक्षण संस्थान, एएस डिफेंस एकेडमी, आकार आईएएस फाउण्डेशन आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पीसीएस अधिकारी बनना चाहती है आकांक्षा

लखनऊ। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। अर्जुनगंज निवासी पंकज द्विवेदी की बेटी आकांक्षा द्विवेदी ने कहा की मुख्यमंत्री के हाथो से नियुक्तिपत्र मिला तो अच्छा लगा। दरोगा बनने का बाद कंधे पर स्टार लगाने की खुशी के बाद आकांक्षा अपने कैरियर में और छलांग लगाना चाहती है।

अर्जुनगंज पुरानी चुंगी के पास रहने वाले पंकज द्विवेदी की बेटी आकांक्षा द्विवेदी नागरिक पुलिस में उप निरीक्षक चयनित होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए पीसीएस की तैयारी करने की बात कहती है। आकांक्षा ने कहा की दरोगा बनने की खुशी है। 

 साधारण परिवार की बेटी आकांक्षा दरोगा बनने के बाद और ऊंचाइयों को छूना चाहती है। मैथ से बीएससी कर चुकी आकांक्षा पीसीएस की तैयारी कर रही है। उनकी मां मीरा द्विवेदी गृहणी हैं। घर पर पढ़ाई के साथ साथ मां के कार्यों में हाथ बटाने वाली आकांक्षा का सपना फिलहाल पीसीएस अधिकारी बनने का है।