/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1642444571545789.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1642444571545789.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1642444571545789.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif StreetBuzz s:liquor_ban_announced_in_17_cities_of_madhya_pradesh
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, उज्जैन समेत इन 17 शहरों में शराबबंदी

#liquor_ban_announced_in_17_cities_of_madhya_pradesh

मध्‍य प्रदेश सरकार की ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग’ में बड़ा फैसला ले ही लिया गया। देवी अहिल्या बाई की‎ 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में‎ खरगोन के महेश्वर में‎ हुई इस कैबिनेट बैठक में शराबबंदी पर यह निर्णय लिया गया। इसके तहत अब राज्‍य के 17 शहरों में शराबबंदी कर दी गर्द है। ये सभी 17 धार्मिक नगर हैं, जहां अब शराब की ब्रिक्री नहीं की जाएगी।

कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। कैबिनेट बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर को समर्पित की गई है। मुख्यमंत्री के सामने टेबल पर अहिल्या माता की मूर्ति रखी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए पहले चरण में 17 धार्मिक नगरों को चुना गया है। इनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। यह निर्णय हमेशा के लिए शराबबंदी के लिए लिया गया है। इन 17 धार्मिक नगरों में एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी का फैसला किया। इन शहरों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर, खजुराहो, महेश्वर, ओरछा, सांची, नलखेड़ा, सलकनपुर, जबलपुर, मंदसौर आदि जिलों का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र की सीमा में पूरी तरह से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा, दतिया नगर पालिका क्षेत्र, पन्ना नगर पालिका क्षेत्र, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, महैर नगर पालिका, ओंकारेश्वर नगर परिषद, महेश्वर नगर परिषद, मंडलेश्वर नगर परिषद, ओरछा नगर परिषद, चित्रकूट नगर परिषद, और अमरकंटक नगर परिषद में भी शराबबंदी लागू रहेगी। ये सभी स्थल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। इसके बाद, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सलकनपुर, बरमान, लिंगा, बरमानर्खुद, कुंडलपुर और बांदकपुर में भी शराब बंदी लागू की जाएगी। साथ ही, मां नर्मदा के दोनों तटों के पांच किलोमीटर क्षेत्र में शराबबंदी की नीति को भी जारी रखा जाएगा।

इससे पहले कैबिनेट की बैठक के पहले डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के सदस्यों ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की राजगद्दी के दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद नर्मदा के घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की गई।इस दौरान प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा की गई।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: 7 दिन की रिमांड में भेजे गए पूर्व मंत्री कवासी लखमा, ED करेगी पूछताछ

रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया. इस दौरान ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया है. ईडी ने कोर्ट से लखमा की 14 दिन की रिमांड मांगी. मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कवासी लखमा को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया है.

बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ED ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी. छापेमार कार्रवाई में ED ने नगद लेनदेन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी. 3 जनवरी को दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया था.

शराब घोटाला मामला : पूर्व मंत्री लखमा की गिरफ्तारी पर सीएम साय बोले – ईडी की जांच जारी है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा…
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ईडी की जांच जारी है. जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी. बता दें कि शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा से पूछताछ की. इसके बाद ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कवासी लखमा को 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया.
शराब घोटाला मामले में ED ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश को किया गिरफ्तार

रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था. खबर आ रही है कि पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. अब जल्द ही ED कवासी लखमा और हरीश लखमा को कोर्ट में पेश करेगी.

बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ED ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी. छापेमार कार्रवाई में ED ने नगद लेनदेन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी. 3 जनवरी को दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया था.

क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला ?

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को आयकर विभाग ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है. महापौर ऐजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर का भाई अवैध वसूली के खेल में शामिल है. जिसके बाद ईडी ने 18 नवंबर, 2022 को PMLA Act के तहत मामला दर्ज किया. अबतक मामले में 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया है.

ईडी की चार्जशीट के अनुसार, साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ. CSMCL के MD रहे अरुणपति त्रिपाठी मनपसंद डिस्टिलर की शराब को परमिट करते थे. देशी शराब के एक केस पर 75 रुपये कमीशन दिया जाना था, इस कमीशन की त्रिपाठी एक्सेलशीट तैयार कर अनवर ढेबर को भेजते थे . आरोप है कि अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने नकली होलोग्राम लगाकर अवैध तरीके से शराब की बेधड़क बिक्री की. इससे राज्य के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ. आपराधिक सिंडिकेट के जरिये CSMCL की दुकानों में सिर्फ तीन ग्रुप की शराब बेची जाती थीं, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52 प्रतिशत, भाटिया ग्रुप की 30 प्रतिशत और वेलकम ग्रुप की 18 प्रतिशत हिस्सा शामिल है.

వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణకు హాజరుకానున్న కవిత

బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో విచారణకు ఈరోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుకానున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి సీబీఐ దాఖలు చేసిన చార్జ్‌షీట్‌పై ట్రయల్లో భాగంగా నేడు విచారణ జరుగనుంది. ప్రస్తుతం వసంత్ విహార్‌లోని పార్టీ కార్యాలయంలో కవిత బసచేశారు. తనను కలవడానికి వచ్చే పార్టీ నేతలను కలిసి మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్‌కు కవిత బయలుదేరనున్నారు.

బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత (BRS MLC Kavitha) ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో (Delhi Liquor Scam) విచారణకు ఈరోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుకానున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి సీబీఐ దాఖలు చేసిన చార్జ్‌షీట్‌పై ట్రయల్లో భాగంగా నేడు విచారణ జరుగనుంది. ప్రస్తుతం వసంత్ విహార్‌లోని పార్టీ కార్యాలయంలో కవిత బసచేశారు. తనను కలవడానికి వచ్చే పార్టీ నేతలను కలిసి మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్‌కు కవిత బయలుదేరనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2:45 గంటలకు ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ పయనంకానున్నారు. సాయంత్రం 4:45 గంటలకు శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్‌లో లాండ్ అవుతారు. ఈ సందర్భంగా కవితకు ఘనంగా స్వాగతం పలికేందుకు భారత జాగృతి ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి నేరుగా తన నివాసానికి కవిత చేరుకోనున్నారు.

కాగా.. గత ఐదు నెలలకుపైగా తిహాడ్‌ జైలులో ఉన్న బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకురాలు, ఎమ్మెల్సీ కవితకు ఎట్టకేలకు బెయిల్ మంజూరు అయ్యింది. ఢిల్లీ మద్యం పాలసీకి సంబంధించి నమోదైన మనీలాండరింగ్‌, అవినీతి కేసుల్లో ఆమెకు సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. విచారణ సందర్భంగా.. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు సీబీఐ, ఈడీల తీరును అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. నిందితుల్లో ఇష్టానుసారంగా కొందరిని ఎంపిక చేసుకొని అప్రూవర్లుగా మార్చుకోవటం ఏమిటని ప్రశ్నించింది. అలాగే, మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్‌ 45(1) కింద మహిళలకు బెయిల్‌ మంజూరు చేసే నిబంధనను.. కవిత రాజకీయ నాయకురాలు అయినందున వర్తింపజేయలేమన్న ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టు తప్పుపట్టింది. ఏ స్థానంలో ఉన్నా మహిళ.. మహిళేనని పేర్కొంది. ఈ మేరకు, బెయిల్‌ ఇవ్వటానికి నిరాకరిస్తూ హైకోర్టు జూలై 1వ తేదీన ఇచ్చిన తీర్పును కొట్టివేసింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాల్‌ చేస్తూ కవిత దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను ఆమోదిస్తూ బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది.

రెండు కేసుల్లోనూ రూ.10 లక్షల చొప్పున పూచీకత్తులు సమర్పించాలని, పాస్‌పోర్టును విచారణ కోర్టు న్యాయమూర్తి వద్ద డిపాజిట్‌ చేయాలని, సాక్షులను ప్రభావితం చేయడం కానీ బెదిరించడం కానీ చేయరాదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. కోర్టు విచారణలకు క్రమం తప్పకుండా హాజరుకావాలని పేర్కొంది. సుప్రీంకోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేసిన నేపథ్యంలో, స్థానిక ఢిల్లీ కోర్టు జైలు నుంచి కవిత విడుదలకు అనుమతిస్తూ రిలీజ్‌ వారెంట్లను జారీ చేసింది. దీంతో తిహాడ్‌ జైలు నుంచి కవిత విడుదలయ్యారు.

కేజ్రీవాల్‌కి దక్కని ఊరట.. బెయిల్ పిటిషన్‌ని కొట్టేసిన ఢిల్లీ హైకోర్టు

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం(Delhi Liquor Scam) కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కి(CM Arvind Kejriwal) షాక్ తగిలింది. ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఆయన వేసిన బెయిల్ పిటిషన్‌పై(Bail Petition) విచారించిన ధర్మాసనం పిటిషన్‌ని కొట్టేసింది.

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం(Delhi Liquor Scam) కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కి(CM Arvind Kejriwal) షాక్ తగిలింది. ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఆయన వేసిన బెయిల్ పిటిషన్‌పై(Bail Petition) విచారించిన ధర్మాసనం పిటిషన్‌ని కొట్టేసింది.

దీంతో బెయిల్‌పై ఆశలు పెట్టుకున్న కేజ్రీవాల్‌కి ఊరట దక్కలేదు. ఈ ఘటనను చట్టవిరుద్ధమైన అరెస్టు అని చెప్పలేమని జస్టిస్ నీనా బన్సల్ కృష్ణతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. బెయిల్ దరఖాస్తు కోసం కేజ్రీవాల్ ట్రయల్ కోర్టును ఆశ్రయించే స్వేచ్ఛ ఉందని ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

లిక్కర్ కేసులో అవినీతి జరిగిందంటూ సీబీఐ తనను అరెస్టు చేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. కేజ్రీవాల్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు అభిషేక్ మను సింఘ్వీ, ఎన్ హరిహరన్, రమేష్ గుప్తా వాదనలు వినిపించారు. సీబీఐ తరఫున ఎస్పీపీ సింగ్‌ హాజరయ్యారు. ఈ పాలసీపై కేజ్రీవాల్‌తోపాటు అప్పటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనిల్ బైజాల్ కూడా సంతకం చేశారని సింఘ్వి వాదించారు

మాజీ ఎల్జీ, బ్యూరోక్రాట్‌లను కూడా నిందితులుగా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు మొత్తం కుంభకోణంలో కేజ్రీవాల్ ప్రమేయం ఉందని, అందుకు తమ వద్ద సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని సింగ్ తెలిపారు. అరెస్టు చట్టవిరుద్ధం కాదని ట్రయల్ కోర్టు ఇప్పటికే నిర్ధారణకు వచ్చిందని ఆయన అన్నారు. కేజ్రీవాల్‌పై సీబీఐ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిందని.. ముఖ్యమంత్రికి బెయిల్‌పై విడుదలయ్యే అర్హత లేదని సింగ్ పేర్కొన్నారు. సహ నిందితులు మనీష్ సిసోదియా, కె కవితపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసినప్పటికీ కోర్టు బెయిల్ నిరాకరించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.

ఇన్సూరెన్స్ అరెస్ట్' అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం సరికాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేజ్రీవాల్‌కు సీబీఐ ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కేజ్రీవాల్ ట్రయల్ కోర్టును ఆశ్రయించకుండానే నేరుగా బెయిల్ కోరుతూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.

లిక్కర్ స్కాం కేసుల్లోనే ఆయన జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం తిహార్ జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. మార్చి 21న కేజ్రీవాల్‌ను ఈడీ అరెస్టు చేసింది. మేలో, సాధారణ ఎన్నికల దృష్ట్యా జూన్ 01 వరకు సుప్రీంకోర్టు ఆయనకు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. జూన్ 2న ఆయన తిరిగి లొంగిపోయారు.

MLC Kavitha:కవిత బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారణ వాయిదా.. మళ్లీ టెన్షన్..

న్యూఢిల్లీ /హైదరాబాద్: దేశ వ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించిన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో (Delhi Liquor Scam Case) బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ( BRS MLC Kavitha) ఇప్పట్లో తీహార్ జైలు నుంచి బయటికి వచ్చే మార్గాలు ఏ మాత్రం కనిపించట్లేదు..

కేసును మరో రోజుకు వాయిదా వేయాలని కోరిన కవిత తరపు న్యాయవాది

ఆగస్టు-07 కు తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసిన జడ్జ్ కావేరి భవేజా

ఎల్లుండి ఏం జరుగుతుందో అని బీఆర్ఎస్‌లో పెరిగిపోయిన టెన్షన్

Delhi Liquor Case: కవిత బెయిల్ పిటిషన్‌పై కీలక పరిణామం

ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో (Delhi Liquor Scam Case) బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత (Kavitha) పాత్రపై సీబీఐ సప్లిమెంటరీ ఛార్జిషీట్‌, డిఫాల్ట్ బెయిల్ పిటిషన్లపై ఈరోజు(శుక్రవారం) విచారణ చేపట్టింది.

ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో (Delhi Liquor Scam Case) బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత (MLC Kavitha) పాత్రపై సీబీఐ సప్లిమెంటరీ ఛార్జిషీట్‌, డిఫాల్ట్ బెయిల్ పిటిషన్లపై ఈరోజు(శుక్రవారం) విచారణ చేపట్టింది.

ఈ కేసులో కవిత పాత్ర, అందుకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలతో కూడిన సప్లిమెంటరీ ఛార్జిషీట్‌ను దాఖలు చేసినట్టు సీబీఐ రౌస్‌అవెన్యూ కోర్టుకు (Rouse Avenue Court) తెలిపింది. దానిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరింది. ఈ అంశంపై విచారణ చేపడతామని న్యాయమూర్తి కావేరి భవేజా తెలిపారు.

సీబీఐ కేసులో కవితకు డిఫాల్ట్ బెయిల్‌పై విచారణ జరిపింది. సీబీఐ ఛార్జ్ షీట్‌లో తప్పులున్నాయని కవిత తరపు న్యాయవాది నితేష్ రానా న్యాయస్థానానికి చెప్పారు. తప్పులు లేవని సీబీఐ తరపు న్యాయవాది అన్నారు.

ఛార్జ్‌షీట్‌లో తప్పులున్నాయని కోర్ట్ ఆర్డర్ ఫైల్ చేశారా అని జడ్జి కావేరి భవేజా అడిగారు. ఛార్జ్‌షీట్‌లో తప్పులున్నాయని కోర్ట్ ఆర్డర్ ఫైల్ చేయాలని జడ్జి కావేరి భవేజా చెప్పారు. కోర్ట్ ఆర్డర్ అప్ లోడ్ కాలేదని కవిత తరపు న్యాయవాది నితేష్ రానా అన్నారు. తదుపరి విచారణను జూలై 22కి రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు వాయిదా వేసింది.

డిఫాల్ట్ బెయిల్, ఛార్జ్‌షీట్‌లో తప్పులపై విచారణ జరిగేంత వరకు ఛార్జ్ షీట్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకునే అంశంపై విచారణ వాయిదా వేయాలని న్యాయవాది నితేష్ రానా చెప్పారు. ఛార్జ్ షీట్‌ను పరిగణలోకి తీసుకునే అంశం కవిత డిఫాల్ట్ బెయిల్‌కి సంబంధం లేదని సీబీఐ తరపు న్యాయవాది వివరించారు. ఛార్జ్‌షీట్ పూర్తిగా లేదని వాదించడం లేదని.. తప్పుగా ఉందని చెబుతున్నానని నితేష్ రానా న్యాయస్థానానికి తెలిపారు

ఢిల్లీ మద్యం విధానం కేసులో కవితను మార్చి 15న హైదరాబాద్‌లోని ఆమె నివాసంలోనే ఈడీ అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. 16న ఢిల్లీ రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టులో సీబీఐ ఆమెను హాజరుపరిచింది. కవిత తిహాడ్‌ జైలులో ఉండగానే ఏప్రిల్‌ 11న సీబీఐ అరెస్టు చేసినట్టు ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత కవిత బెయిల్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా రౌస్‌అవెన్యూ కోర్టు తిరస్కరించింది. ట్రయల్‌ కోర్టు తీర్పును కవిత హైకోర్టులో సవాల్‌ చేశారు.

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో అప్రూవర్‌గా మారేందుకు కవిత సిద్ధం: కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే

Delhi Liquor Scam Case: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసు కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ కేసులో అరెస్టయిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత.. ఇప్పటికీ తీహార్ జైలులోనే రిమాండ్ ఖైదీగా కొనసాగుతున్నారు.

ఆమె జైలుకు వెళ్లి 100 రోజులకు పైనే అయ్యింది. బెయిల్ ఎప్పుడొస్తుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కేసులో అప్రూవర్‌గా మారేందుకు కవిత సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ కీలక కామెంట్ చేశారు.

దేశంలో సంచలనంగా మారిన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో అరెస్టయి.. జ్యూడీషియల్‌ ఖైదీగా తీహార్ జైలులో ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత. 100 రోజులకు పైగానే ఆమె జైలులో ఉంటున్నారు. కవిత అటు రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులోనూ బెయిల్ దొరకలేదు.. ఇటు ఢిల్లీ హైకోర్టులోనూ దొరకట్లేదు. రిమాండ్ గడువును న్యాయస్థానం పొడిగిస్తూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే.. ఈ కేసులో కవిత అప్రూవర్‌గా మారేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్ చేశారు. కానీ.. కవిత అప్రూవర్‌గా మారకుండా ఉండడానికి.. బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారని శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఆయన రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారంటూ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు.

బీఆర్ఎస్ కట్టిన ప్రాజెక్టులు కూలిపోతున్నాయి.. వాటి కోసం తెచ్చిన అప్పులు మాత్రం కట్టాల్సి వస్తోందన్నారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి. భూస్వాములకు, రియల్టర్లకు రైతుబంధు నిలిపేస్తున్న దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి.. రేవంత్ రెడ్డి అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. రాష్ట్రంలో పదేళ్లుగా పేరుకుపోయిన సమస్యలను రేవంత్ రెడ్డి పరిష్కరిస్తున్నారన్నారు. నిరంతరం ప్రజల కోసం తపనపడుతున్నాడని తెలిపారు. పాఠశాలల ప్రారంభంలోనే విద్యార్థులకు యూనిఫాంలు, పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు.

బీఆర్ఎస్ తీసుకొచ్చిన ధరణి పోర్టల్‌లో కేసీఆర్ పరిష్కరించలేని భూసమస్యలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిష్కరిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ దగ్గరికి వెళ్లేందుకు కేసీఆర్ భయపడితే.. రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ధైర్యంగా వెళ్లి రాష్ట్ర సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తున్నారన్నారు. మిషన్ భగీరథకు రూ.50 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని.. అందులో మొత్తం అవినీతి, అక్రమాలేనని ఆరోపించారు. నిర్మాణాత్మక ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తూ.. అసెంబ్లీకి కేసీఆర్ రావాలంటూ శ్రీనివాస్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.

Delhi CM Arvind Kejriwal Sent To Judicial Custody Till July 12 In Excise Policy Case

Earlier, the CBI had sought five days of remand, but was granted three, after claiming that Kejriwal's custody was necessary to confront him with evidence and documents

The Rouse Avenue Court on Saturday sent Delhi CM Arvind Kejriwal to judicial custody for 14 days till July 12 in connection to the liquor policy case. The development came after Kejriwal’s three-day CBI custody ended today.

The court’s decision came after hearing both the parties on Saturday afternoon. Notably, Kejriwal was arrested by the CBI on June 26.

The arrest order of Delhi Chief Minister was passed by Special Judge Amitabh Rawat on the application by CBI on Wednesday. “In view of the factum of the investigation leading to the arrest of the accused, the role ascribed to him and the necessity to confront the accused with the evidence in the present case of conspiracy, the present police remand application of the accused is allowed. However, it shall be for a period of three days from today. Accused Arvind Kejriwal will be produced on June 29, 2024 before 7 pm," the judge had said in the order.

When the court asked Senior Advocate Vikram Chaudhary, who was appearing for Kejriwal, about the grounds for opposing remand, he said, “The arrest and police custody orders were based the collection of evidence, which they had apparently collected in January."

The court said the matter related to evidence was between the court and the investigation officer.

The court also said that according to the provisions of the Code of Criminal Procedure (CrPC), once the police custody was over, the court was bound to grant judicial remand.

Kejriwal’s lawyer then demanded that the CBI should disclose the evidence against the Delhi CM, based on which it was seeking a remand.

Kejriwal was arrested by the central agency in connection with the liquor policy case on Wednesday.

Earlier, the CBI had sought a five-day remand but was granted three, after claiming that Kejriwal’s custody was necessary to confront him with evidence and documents in the case.

मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, उज्जैन समेत इन 17 शहरों में शराबबंदी

#liquor_ban_announced_in_17_cities_of_madhya_pradesh

मध्‍य प्रदेश सरकार की ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग’ में बड़ा फैसला ले ही लिया गया। देवी अहिल्या बाई की‎ 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में‎ खरगोन के महेश्वर में‎ हुई इस कैबिनेट बैठक में शराबबंदी पर यह निर्णय लिया गया। इसके तहत अब राज्‍य के 17 शहरों में शराबबंदी कर दी गर्द है। ये सभी 17 धार्मिक नगर हैं, जहां अब शराब की ब्रिक्री नहीं की जाएगी।

कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। कैबिनेट बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर को समर्पित की गई है। मुख्यमंत्री के सामने टेबल पर अहिल्या माता की मूर्ति रखी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए पहले चरण में 17 धार्मिक नगरों को चुना गया है। इनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। यह निर्णय हमेशा के लिए शराबबंदी के लिए लिया गया है। इन 17 धार्मिक नगरों में एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी का फैसला किया। इन शहरों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर, खजुराहो, महेश्वर, ओरछा, सांची, नलखेड़ा, सलकनपुर, जबलपुर, मंदसौर आदि जिलों का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र की सीमा में पूरी तरह से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा, दतिया नगर पालिका क्षेत्र, पन्ना नगर पालिका क्षेत्र, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, महैर नगर पालिका, ओंकारेश्वर नगर परिषद, महेश्वर नगर परिषद, मंडलेश्वर नगर परिषद, ओरछा नगर परिषद, चित्रकूट नगर परिषद, और अमरकंटक नगर परिषद में भी शराबबंदी लागू रहेगी। ये सभी स्थल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। इसके बाद, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सलकनपुर, बरमान, लिंगा, बरमानर्खुद, कुंडलपुर और बांदकपुर में भी शराब बंदी लागू की जाएगी। साथ ही, मां नर्मदा के दोनों तटों के पांच किलोमीटर क्षेत्र में शराबबंदी की नीति को भी जारी रखा जाएगा।

इससे पहले कैबिनेट की बैठक के पहले डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के सदस्यों ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की राजगद्दी के दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद नर्मदा के घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की गई।इस दौरान प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा की गई।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: 7 दिन की रिमांड में भेजे गए पूर्व मंत्री कवासी लखमा, ED करेगी पूछताछ

रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया. इस दौरान ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया है. ईडी ने कोर्ट से लखमा की 14 दिन की रिमांड मांगी. मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कवासी लखमा को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया है.

बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ED ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी. छापेमार कार्रवाई में ED ने नगद लेनदेन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी. 3 जनवरी को दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया था.

शराब घोटाला मामला : पूर्व मंत्री लखमा की गिरफ्तारी पर सीएम साय बोले – ईडी की जांच जारी है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा…
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ईडी की जांच जारी है. जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी. बता दें कि शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा से पूछताछ की. इसके बाद ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कवासी लखमा को 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया.
शराब घोटाला मामले में ED ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश को किया गिरफ्तार

रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था. खबर आ रही है कि पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. अब जल्द ही ED कवासी लखमा और हरीश लखमा को कोर्ट में पेश करेगी.

बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ED ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी. छापेमार कार्रवाई में ED ने नगद लेनदेन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी. 3 जनवरी को दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया था.

क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला ?

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को आयकर विभाग ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है. महापौर ऐजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर का भाई अवैध वसूली के खेल में शामिल है. जिसके बाद ईडी ने 18 नवंबर, 2022 को PMLA Act के तहत मामला दर्ज किया. अबतक मामले में 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया है.

ईडी की चार्जशीट के अनुसार, साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ. CSMCL के MD रहे अरुणपति त्रिपाठी मनपसंद डिस्टिलर की शराब को परमिट करते थे. देशी शराब के एक केस पर 75 रुपये कमीशन दिया जाना था, इस कमीशन की त्रिपाठी एक्सेलशीट तैयार कर अनवर ढेबर को भेजते थे . आरोप है कि अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने नकली होलोग्राम लगाकर अवैध तरीके से शराब की बेधड़क बिक्री की. इससे राज्य के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ. आपराधिक सिंडिकेट के जरिये CSMCL की दुकानों में सिर्फ तीन ग्रुप की शराब बेची जाती थीं, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52 प्रतिशत, भाटिया ग्रुप की 30 प्रतिशत और वेलकम ग्रुप की 18 प्रतिशत हिस्सा शामिल है.

వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణకు హాజరుకానున్న కవిత

బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో విచారణకు ఈరోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుకానున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి సీబీఐ దాఖలు చేసిన చార్జ్‌షీట్‌పై ట్రయల్లో భాగంగా నేడు విచారణ జరుగనుంది. ప్రస్తుతం వసంత్ విహార్‌లోని పార్టీ కార్యాలయంలో కవిత బసచేశారు. తనను కలవడానికి వచ్చే పార్టీ నేతలను కలిసి మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్‌కు కవిత బయలుదేరనున్నారు.

బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత (BRS MLC Kavitha) ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో (Delhi Liquor Scam) విచారణకు ఈరోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుకానున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి సీబీఐ దాఖలు చేసిన చార్జ్‌షీట్‌పై ట్రయల్లో భాగంగా నేడు విచారణ జరుగనుంది. ప్రస్తుతం వసంత్ విహార్‌లోని పార్టీ కార్యాలయంలో కవిత బసచేశారు. తనను కలవడానికి వచ్చే పార్టీ నేతలను కలిసి మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్‌కు కవిత బయలుదేరనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2:45 గంటలకు ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ పయనంకానున్నారు. సాయంత్రం 4:45 గంటలకు శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్‌లో లాండ్ అవుతారు. ఈ సందర్భంగా కవితకు ఘనంగా స్వాగతం పలికేందుకు భారత జాగృతి ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి నేరుగా తన నివాసానికి కవిత చేరుకోనున్నారు.

కాగా.. గత ఐదు నెలలకుపైగా తిహాడ్‌ జైలులో ఉన్న బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకురాలు, ఎమ్మెల్సీ కవితకు ఎట్టకేలకు బెయిల్ మంజూరు అయ్యింది. ఢిల్లీ మద్యం పాలసీకి సంబంధించి నమోదైన మనీలాండరింగ్‌, అవినీతి కేసుల్లో ఆమెకు సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. విచారణ సందర్భంగా.. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు సీబీఐ, ఈడీల తీరును అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. నిందితుల్లో ఇష్టానుసారంగా కొందరిని ఎంపిక చేసుకొని అప్రూవర్లుగా మార్చుకోవటం ఏమిటని ప్రశ్నించింది. అలాగే, మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్‌ 45(1) కింద మహిళలకు బెయిల్‌ మంజూరు చేసే నిబంధనను.. కవిత రాజకీయ నాయకురాలు అయినందున వర్తింపజేయలేమన్న ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టు తప్పుపట్టింది. ఏ స్థానంలో ఉన్నా మహిళ.. మహిళేనని పేర్కొంది. ఈ మేరకు, బెయిల్‌ ఇవ్వటానికి నిరాకరిస్తూ హైకోర్టు జూలై 1వ తేదీన ఇచ్చిన తీర్పును కొట్టివేసింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాల్‌ చేస్తూ కవిత దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను ఆమోదిస్తూ బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది.

రెండు కేసుల్లోనూ రూ.10 లక్షల చొప్పున పూచీకత్తులు సమర్పించాలని, పాస్‌పోర్టును విచారణ కోర్టు న్యాయమూర్తి వద్ద డిపాజిట్‌ చేయాలని, సాక్షులను ప్రభావితం చేయడం కానీ బెదిరించడం కానీ చేయరాదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. కోర్టు విచారణలకు క్రమం తప్పకుండా హాజరుకావాలని పేర్కొంది. సుప్రీంకోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేసిన నేపథ్యంలో, స్థానిక ఢిల్లీ కోర్టు జైలు నుంచి కవిత విడుదలకు అనుమతిస్తూ రిలీజ్‌ వారెంట్లను జారీ చేసింది. దీంతో తిహాడ్‌ జైలు నుంచి కవిత విడుదలయ్యారు.

కేజ్రీవాల్‌కి దక్కని ఊరట.. బెయిల్ పిటిషన్‌ని కొట్టేసిన ఢిల్లీ హైకోర్టు

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం(Delhi Liquor Scam) కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కి(CM Arvind Kejriwal) షాక్ తగిలింది. ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఆయన వేసిన బెయిల్ పిటిషన్‌పై(Bail Petition) విచారించిన ధర్మాసనం పిటిషన్‌ని కొట్టేసింది.

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం(Delhi Liquor Scam) కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కి(CM Arvind Kejriwal) షాక్ తగిలింది. ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఆయన వేసిన బెయిల్ పిటిషన్‌పై(Bail Petition) విచారించిన ధర్మాసనం పిటిషన్‌ని కొట్టేసింది.

దీంతో బెయిల్‌పై ఆశలు పెట్టుకున్న కేజ్రీవాల్‌కి ఊరట దక్కలేదు. ఈ ఘటనను చట్టవిరుద్ధమైన అరెస్టు అని చెప్పలేమని జస్టిస్ నీనా బన్సల్ కృష్ణతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. బెయిల్ దరఖాస్తు కోసం కేజ్రీవాల్ ట్రయల్ కోర్టును ఆశ్రయించే స్వేచ్ఛ ఉందని ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

లిక్కర్ కేసులో అవినీతి జరిగిందంటూ సీబీఐ తనను అరెస్టు చేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. కేజ్రీవాల్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు అభిషేక్ మను సింఘ్వీ, ఎన్ హరిహరన్, రమేష్ గుప్తా వాదనలు వినిపించారు. సీబీఐ తరఫున ఎస్పీపీ సింగ్‌ హాజరయ్యారు. ఈ పాలసీపై కేజ్రీవాల్‌తోపాటు అప్పటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనిల్ బైజాల్ కూడా సంతకం చేశారని సింఘ్వి వాదించారు

మాజీ ఎల్జీ, బ్యూరోక్రాట్‌లను కూడా నిందితులుగా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు మొత్తం కుంభకోణంలో కేజ్రీవాల్ ప్రమేయం ఉందని, అందుకు తమ వద్ద సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని సింగ్ తెలిపారు. అరెస్టు చట్టవిరుద్ధం కాదని ట్రయల్ కోర్టు ఇప్పటికే నిర్ధారణకు వచ్చిందని ఆయన అన్నారు. కేజ్రీవాల్‌పై సీబీఐ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిందని.. ముఖ్యమంత్రికి బెయిల్‌పై విడుదలయ్యే అర్హత లేదని సింగ్ పేర్కొన్నారు. సహ నిందితులు మనీష్ సిసోదియా, కె కవితపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసినప్పటికీ కోర్టు బెయిల్ నిరాకరించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.

ఇన్సూరెన్స్ అరెస్ట్' అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం సరికాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేజ్రీవాల్‌కు సీబీఐ ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కేజ్రీవాల్ ట్రయల్ కోర్టును ఆశ్రయించకుండానే నేరుగా బెయిల్ కోరుతూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.

లిక్కర్ స్కాం కేసుల్లోనే ఆయన జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం తిహార్ జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. మార్చి 21న కేజ్రీవాల్‌ను ఈడీ అరెస్టు చేసింది. మేలో, సాధారణ ఎన్నికల దృష్ట్యా జూన్ 01 వరకు సుప్రీంకోర్టు ఆయనకు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. జూన్ 2న ఆయన తిరిగి లొంగిపోయారు.

MLC Kavitha:కవిత బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారణ వాయిదా.. మళ్లీ టెన్షన్..

న్యూఢిల్లీ /హైదరాబాద్: దేశ వ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించిన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో (Delhi Liquor Scam Case) బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ( BRS MLC Kavitha) ఇప్పట్లో తీహార్ జైలు నుంచి బయటికి వచ్చే మార్గాలు ఏ మాత్రం కనిపించట్లేదు..

కేసును మరో రోజుకు వాయిదా వేయాలని కోరిన కవిత తరపు న్యాయవాది

ఆగస్టు-07 కు తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసిన జడ్జ్ కావేరి భవేజా

ఎల్లుండి ఏం జరుగుతుందో అని బీఆర్ఎస్‌లో పెరిగిపోయిన టెన్షన్

Delhi Liquor Case: కవిత బెయిల్ పిటిషన్‌పై కీలక పరిణామం

ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో (Delhi Liquor Scam Case) బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత (Kavitha) పాత్రపై సీబీఐ సప్లిమెంటరీ ఛార్జిషీట్‌, డిఫాల్ట్ బెయిల్ పిటిషన్లపై ఈరోజు(శుక్రవారం) విచారణ చేపట్టింది.

ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో (Delhi Liquor Scam Case) బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత (MLC Kavitha) పాత్రపై సీబీఐ సప్లిమెంటరీ ఛార్జిషీట్‌, డిఫాల్ట్ బెయిల్ పిటిషన్లపై ఈరోజు(శుక్రవారం) విచారణ చేపట్టింది.

ఈ కేసులో కవిత పాత్ర, అందుకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలతో కూడిన సప్లిమెంటరీ ఛార్జిషీట్‌ను దాఖలు చేసినట్టు సీబీఐ రౌస్‌అవెన్యూ కోర్టుకు (Rouse Avenue Court) తెలిపింది. దానిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరింది. ఈ అంశంపై విచారణ చేపడతామని న్యాయమూర్తి కావేరి భవేజా తెలిపారు.

సీబీఐ కేసులో కవితకు డిఫాల్ట్ బెయిల్‌పై విచారణ జరిపింది. సీబీఐ ఛార్జ్ షీట్‌లో తప్పులున్నాయని కవిత తరపు న్యాయవాది నితేష్ రానా న్యాయస్థానానికి చెప్పారు. తప్పులు లేవని సీబీఐ తరపు న్యాయవాది అన్నారు.

ఛార్జ్‌షీట్‌లో తప్పులున్నాయని కోర్ట్ ఆర్డర్ ఫైల్ చేశారా అని జడ్జి కావేరి భవేజా అడిగారు. ఛార్జ్‌షీట్‌లో తప్పులున్నాయని కోర్ట్ ఆర్డర్ ఫైల్ చేయాలని జడ్జి కావేరి భవేజా చెప్పారు. కోర్ట్ ఆర్డర్ అప్ లోడ్ కాలేదని కవిత తరపు న్యాయవాది నితేష్ రానా అన్నారు. తదుపరి విచారణను జూలై 22కి రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు వాయిదా వేసింది.

డిఫాల్ట్ బెయిల్, ఛార్జ్‌షీట్‌లో తప్పులపై విచారణ జరిగేంత వరకు ఛార్జ్ షీట్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకునే అంశంపై విచారణ వాయిదా వేయాలని న్యాయవాది నితేష్ రానా చెప్పారు. ఛార్జ్ షీట్‌ను పరిగణలోకి తీసుకునే అంశం కవిత డిఫాల్ట్ బెయిల్‌కి సంబంధం లేదని సీబీఐ తరపు న్యాయవాది వివరించారు. ఛార్జ్‌షీట్ పూర్తిగా లేదని వాదించడం లేదని.. తప్పుగా ఉందని చెబుతున్నానని నితేష్ రానా న్యాయస్థానానికి తెలిపారు

ఢిల్లీ మద్యం విధానం కేసులో కవితను మార్చి 15న హైదరాబాద్‌లోని ఆమె నివాసంలోనే ఈడీ అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. 16న ఢిల్లీ రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టులో సీబీఐ ఆమెను హాజరుపరిచింది. కవిత తిహాడ్‌ జైలులో ఉండగానే ఏప్రిల్‌ 11న సీబీఐ అరెస్టు చేసినట్టు ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత కవిత బెయిల్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా రౌస్‌అవెన్యూ కోర్టు తిరస్కరించింది. ట్రయల్‌ కోర్టు తీర్పును కవిత హైకోర్టులో సవాల్‌ చేశారు.

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో అప్రూవర్‌గా మారేందుకు కవిత సిద్ధం: కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే

Delhi Liquor Scam Case: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసు కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ కేసులో అరెస్టయిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత.. ఇప్పటికీ తీహార్ జైలులోనే రిమాండ్ ఖైదీగా కొనసాగుతున్నారు.

ఆమె జైలుకు వెళ్లి 100 రోజులకు పైనే అయ్యింది. బెయిల్ ఎప్పుడొస్తుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కేసులో అప్రూవర్‌గా మారేందుకు కవిత సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ కీలక కామెంట్ చేశారు.

దేశంలో సంచలనంగా మారిన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో అరెస్టయి.. జ్యూడీషియల్‌ ఖైదీగా తీహార్ జైలులో ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత. 100 రోజులకు పైగానే ఆమె జైలులో ఉంటున్నారు. కవిత అటు రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులోనూ బెయిల్ దొరకలేదు.. ఇటు ఢిల్లీ హైకోర్టులోనూ దొరకట్లేదు. రిమాండ్ గడువును న్యాయస్థానం పొడిగిస్తూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే.. ఈ కేసులో కవిత అప్రూవర్‌గా మారేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్ చేశారు. కానీ.. కవిత అప్రూవర్‌గా మారకుండా ఉండడానికి.. బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారని శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఆయన రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారంటూ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు.

బీఆర్ఎస్ కట్టిన ప్రాజెక్టులు కూలిపోతున్నాయి.. వాటి కోసం తెచ్చిన అప్పులు మాత్రం కట్టాల్సి వస్తోందన్నారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి. భూస్వాములకు, రియల్టర్లకు రైతుబంధు నిలిపేస్తున్న దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి.. రేవంత్ రెడ్డి అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. రాష్ట్రంలో పదేళ్లుగా పేరుకుపోయిన సమస్యలను రేవంత్ రెడ్డి పరిష్కరిస్తున్నారన్నారు. నిరంతరం ప్రజల కోసం తపనపడుతున్నాడని తెలిపారు. పాఠశాలల ప్రారంభంలోనే విద్యార్థులకు యూనిఫాంలు, పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు.

బీఆర్ఎస్ తీసుకొచ్చిన ధరణి పోర్టల్‌లో కేసీఆర్ పరిష్కరించలేని భూసమస్యలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిష్కరిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ దగ్గరికి వెళ్లేందుకు కేసీఆర్ భయపడితే.. రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ధైర్యంగా వెళ్లి రాష్ట్ర సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తున్నారన్నారు. మిషన్ భగీరథకు రూ.50 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని.. అందులో మొత్తం అవినీతి, అక్రమాలేనని ఆరోపించారు. నిర్మాణాత్మక ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తూ.. అసెంబ్లీకి కేసీఆర్ రావాలంటూ శ్రీనివాస్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.

Delhi CM Arvind Kejriwal Sent To Judicial Custody Till July 12 In Excise Policy Case

Earlier, the CBI had sought five days of remand, but was granted three, after claiming that Kejriwal's custody was necessary to confront him with evidence and documents

The Rouse Avenue Court on Saturday sent Delhi CM Arvind Kejriwal to judicial custody for 14 days till July 12 in connection to the liquor policy case. The development came after Kejriwal’s three-day CBI custody ended today.

The court’s decision came after hearing both the parties on Saturday afternoon. Notably, Kejriwal was arrested by the CBI on June 26.

The arrest order of Delhi Chief Minister was passed by Special Judge Amitabh Rawat on the application by CBI on Wednesday. “In view of the factum of the investigation leading to the arrest of the accused, the role ascribed to him and the necessity to confront the accused with the evidence in the present case of conspiracy, the present police remand application of the accused is allowed. However, it shall be for a period of three days from today. Accused Arvind Kejriwal will be produced on June 29, 2024 before 7 pm," the judge had said in the order.

When the court asked Senior Advocate Vikram Chaudhary, who was appearing for Kejriwal, about the grounds for opposing remand, he said, “The arrest and police custody orders were based the collection of evidence, which they had apparently collected in January."

The court said the matter related to evidence was between the court and the investigation officer.

The court also said that according to the provisions of the Code of Criminal Procedure (CrPC), once the police custody was over, the court was bound to grant judicial remand.

Kejriwal’s lawyer then demanded that the CBI should disclose the evidence against the Delhi CM, based on which it was seeking a remand.

Kejriwal was arrested by the central agency in connection with the liquor policy case on Wednesday.

Earlier, the CBI had sought a five-day remand but was granted three, after claiming that Kejriwal’s custody was necessary to confront him with evidence and documents in the case.