USCIRF खुद चिंता का विषय', अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत का जवाब
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भारत ने अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं इस रिपोर्ट की कड़ी निंदा करते हुए इसे पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन का पैटर्न बताया है। बता दें कि एक दिन पहले इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ना सिर्फ भारत में अल्पसंख्यकों के साथ खराब व्यवहार का जिक्र किया है बल्कि खुफिया एजेंसी रॉ पर भी टारगेटेडे बैन यानि लक्षित प्रतिबंध लगाने को कहा है।

रिपोर्ट जारी होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मामले में कहा हमने हाल ही में जारी की गई यूएससीआईआरएफ की 2025 वार्षिक रिपोर्ट देखी है, जिसमें यह एक बार फिर अपनी पिछली रिपोर्टों की तरह पक्षपाती आकलन जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग भारत के धार्मिक विविधता और बहुलवादी ढांचे को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर रहा है और इसके लगातार आरोप भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को गलत तरीके से पेश करते हैं।

इसके साथ ही जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, जो अलग-अलग धर्मों से आते है। इस बात के लिए भारत का समाज एक उदाहरण है कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ रहते है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत की बहुलवादी वास्तविकता को स्वीकार करेगा या इसके विविध समुदायों के शांतिपूर्ण सहजीवन को समझेगा।

रणधीर जायसवाल ने अपने आधिकारिक बयान में अंत में यह भी कहा कि लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करने के ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे. वास्तव में, यह यूएससीआईआरएफ है जिसे चिंता का विषय माना जाना चाहिए।

बता दें कि अमेरिकी पैनल के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में धर्म के नाम पर भेदभाव बढ़ गए है। साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रॉ) के बारे में यह आरोप लगाया गया था कि वह कुछ हत्याओं की साजिशों में कथित रूप से शामिल थी। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि रॉ की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

ट्रंप के टैरिफ वार के बीच भारत की अहम “चाल”, 1 अप्रैल से हटाएगा गुगल टैक्स






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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उससे पहले भारत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।भारत सरकार ने 1 अप्रैल से गूगल और मेटा जैसी कंपनियों की ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाए जाने वाले 6% के गूगल टैक्स (इक्वलाइजेशन लेवी) को हटाने का प्रस्ताव रखा है। इस टैक्स को व्यापक रूप से गूगल टैक्स के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के इस कदम का उद्देश्य संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांत करना है।

गूगल टैक्स पर सरकार का प्रस्ताव
ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कोई देश अमेरिका की टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाएगा तो वह 2 अप्रैल से उन पर जवाबी शुल्क लगाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वित्त विधेयक में 59 संशोधन पेश किए। यह प्रावधान उन्हीं संशोधनों में शामिल है। इक्वलाइजेशन लेवी को हटाने का प्रस्ताव भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत के बीच आया है।

क्या दबाव में लिया गया फैसला?
यह कदम भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा और 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा बराबरी वाला शुल्क लगाए जाने से पहले उठाया गया है। जानकारों का कहना है कि यह कदम भारत के व्यापारिक रुख को लचीला दिखाने का प्रयास है और अमेरिकी विरोध को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गूगल टैक्‍स हटाने से भारत अमेरिका के टैरिफ वार से बच पाएगा या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है।

गूगल टैक्स होता क्या है?
भारत में इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका मकसद था भारत से विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को होने वाली आय पर टैक्स लगाना। गूगल टैक्स एक टैक्स है, जिसे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा पेमेंट के समय लगाया जाता है। शर्त यही होती है कि जिस कंपनी को विज्ञापन के बदले टैक्स दिया जा रहा है वह विदेशी हो। वित्त अधिनियम, 2020 ने इस टैक्स का दायरा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद की गई ई-कॉमर्स सप्लाई और सेवाओं तक 2% की दर से बढ़ा दिया था। हालांकि, जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में इसे अगस्त 2024 से समाप्त कर दिया गया।

ढीली पड़ी बांग्लादेश की ऐंठन, पीएम मोदी से मुलाकात चाहते हैं मोहम्मद यूनुस
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बांग्लादेश एक तरफ तो भारत के दुश्मनों से नजदीकियां बढ़ा रहा है, वहीं भारत के साथ बेवजह की दुश्मनी पाल रहा है। अल्पसंख्यकों पर हिंसा और भारत के साथ संबंधों में तनाव के बीच बांग्लादेश ने भारत से संपर्क किया है। बांग्लादेश की तरफ से इच्छा जाहिर की गई है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ पीएम नरेन्द्र मोदी की मुलाकात हो जाए। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अगले महीने थाईलैंड में आमने-सामने होने वाले हैं, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात की संभावना नहीं है। मुलाकात को लेकर भारत की तरफ से इस बारे में कोई उत्साह नहीं दिखाया गया है।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश ने अप्रैल के पहले हफ्ते में बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच एक द्विपक्षीय बैठक कराने को लेकर भारत से संपर्क किया है। दरअसल, दोनों देशों के नेता 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में आयोजित 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। इसे देखते हुए बांग्लादेश ने दोनों नेताओं के बीच बैठक आयोजित कराने के लिए संपर्क किया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहिद हुसैन ने कहा, हमने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित कराने को लेकर भारत के साथ कूटनीतिक संपर्क किया है।

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव
बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही भारत के साथ रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था और चरमपंथियों की जेलों से रिहाई को लेकर चिंताओं को अंतरिम सरकार के सामने रखा है। वहीं, यूनुस सरकार ने भारत में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी के बारे में चिंता जाहिर की है और उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। इसके अलावा नदियों के पानी बंटवारे और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने जैसे मुद्दों को लेकर दोनों के बीच गतिरोध है।

Oppo F29 Pro 5G ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन किया लॉन्च,जानिए इसके डिजाइन, बैटरी और प्रोसेसर की पूरी डिटेल्स

 
 
  
  
डेस्क:–Oppo F29 Pro 5G ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। आज हम आपको इस फोन के डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, और कीमत के बारे में सारी जानकारी देंगे। अगर आप भी इस फोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी मददगार साबित होगी।
  

  
*Oppo F29 Pro 5G के अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत*
  

  
8GB RAM + 128GB स्टोरेज – ₹27,999
  
8GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹29,999
  
12GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹31,999
  

  
*Oppo F29 के वेरिएंट्स की कीमत:*
  

  
8GB RAM + 128GB स्टोरेज – ₹23,999
  
8GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹25,999
  

  
*बैटरी और चार्जिंग*
  

  
Oppo F29 Pro 5G में 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन बिना किसी परेशानी के बैकअप दे सकती है। इसके साथ ही, 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, जिससे फोन जल्दी चार्ज होता है।
  

  
*स्टोरेज और रैम*
  

  
Oppo F29 Pro 5G में आपको 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगा। इसका मतलब है कि फोन की स्पीड काफी बेहतरीन होगी और आप एक साथ कई ऐप्स को बिना किसी परेशानी के चला पाएंगे।
  

  
*प्रोसेसर*
  

  
इसमें MediaTek Dimensity 7300 SoC प्रोसेसर दिया गया है, जो फोन को बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। शुरुआती अनुभव के अनुसार, फोन में कोई लैगिंग नहीं होती और इसकी स्पीड काफी तेज है।
  

  
*IP रेटिंग और अंडरवॉटर फोटोग्राफी*
  

  
Oppo F29 Pro 5G IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह पानी, धूल और झटकों से सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा, इसमें अंडरवॉटर फोटोग्राफी का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप पानी के अंदर भी शानदार तस्वीरें ले सकेंगे।
  

  
*सेल और उपलब्धता*
  

  
Oppo F29 Pro 5G Flipkart, Amazon और OPPO India e-store पर उपलब्ध होगा। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके आसानी से घर बैठे ले सकते हैं।
  

  
*Oppo F29*
  

  
Oppo F29 Pro के साथ ही Oppo F29 भी लॉन्च किया गया है, जिसमें 6500 mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन में 45W SuperVOOC चार्जिंग का भी सपोर्ट है, जो फास्ट चार्जिंग में मदद करता है।
  

  
*सिग्नल बूस्ट*
  

  
Oppo ने फोन में एक विशेष सिग्नल बूस्ट एंटीना दिया है, जिससे आपको बेहतर नेटवर्क सिग्नल मिलेंगे। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या से जूझते हैं।
  

  
*बॉडी और डिजाइन*
  

  
Oppo F29 Pro 5G में 360 डिग्री आर्मर बॉडी दी गई है, जो डैमेज प्रूफ है और फोन को झटकों से बचाती है। इसके अलावा, इस फोन में 300% नेटवर्क बूस्ट की सुविधा भी है। मार्बल व्हाइट कलर में यह फोन देखने में बेहद स्टाइलिश लगता है।
  

  
*शुरुआती अनुभव*
  

  
हमारा शुरुआती अनुभव Oppo F29 Pro 5G के साथ काफी अच्छा रहा है। फोन को इस्तेमाल करते वक्त हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। फोन का डिजाइन सबसे आकर्षक और पॉजिटिव पहलू है। बता दें कि इस प्रकार, Oppo F29 Pro 5G एक बेहतरीन स्मार्टफोन है, जो अच्छी बैटरी, तेज प्रोसेसर, और शानदार डिजाइन के साथ आता है। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
 

ताइवान ने भारत को दिया ऑफर, चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने में मदद का भरोसा
#taiwanindiaeconomic_partnership
ताइवान के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) सु चिन शू भारत दौरे पर हैं। सु चिन शू भारत के प्रमुख सम्मेलन, रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं। उन्होंने इस दौरान दोनों पक्षा के बीच व्यापार पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत और ताइवान के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की जरूरत है। इससे न केवल भारत को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में ताइवानी कंपनियों के निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। 

सू चिन शू ने भारत में अपने दौरे के बीच प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग में भाग लिया और वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से भी वार्ता की। इस दौरान गुरुवार को पीटीआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत की विशाल युवा आबादी और ताइवान की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर एक मजबूत आर्थिक साझेदारी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अब चीन से आयात करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उत्पादों का उत्पादन खुद करना चाहिए और इसमें ताइवान उसकी मदद कर सकता है। इससे भारत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने का मौका मिलेगा।

सू चिन शू  ने कहा कि ताइवान की प्रौद्योगिकी और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के बीच तालमेल बिठाकर भारत में उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी वाले घटकों का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे नई दिल्ली को चीन से आयात कम करने में मदद मिलेगी।
ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने भारत-ताइवान संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर अपने भारतीय वार्ताकारों के साथ बंद कमरे में बैठक भी की।सु ने कहा, मुझे लगता है कि संबंधों के विस्तार की काफी संभावनाएं हैं, विशेषकर आर्थिक सहयोग के मामले में।

भारत-चीन व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा
भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा काफी बड़ा है। आंकड़ों के अनुसार, भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2023-24 में भारत ने चीन से लगभग 101.75 अरब अमेरिकी डॉलर के उत्पाद आयात किए, जबकि निर्यात मात्र 16.65 अरब डॉलर का ही रहा। भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, दूरसंचार उपकरण, रसायन और दवा उद्योग के कच्चे माल का आयात करता है। ताइवान इस क्षेत्र में भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि यह विश्व के कुल सेमीकंडक्टर उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत और उच्चतम तकनीक वाले चिप्स का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है। ये चिप्स स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, रक्षा उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी कई अहम तकनीकों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

व्यापार समझौता भी चाहता है ताइवान
ताइवान भारत के साथ एक व्यापार समझौता करने को उत्सुक है, जिसकी पहल लगभग 12 वर्ष पहले हुई थी। शू ने बताया कि ताइवान की कंपनियां भारत में निवेश करने की इच्छुक हैं, लेकिन उच्च आयात शुल्क एक बड़ी बाधा है। अगर एक व्यापार समझौता किया जाता है, तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित होगा।
ताइवान की कई प्रमुख कंपनियां अपने उत्पादन संयंत्रों को चीन से हटाकर यूरोप, अमेरिका और भारत में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही हैं। इसका एक कारण अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और दूसरा ताइवान के प्रति चीन के आक्रामक रुख को लेकर चिंताएं हैं। सू चिन शू का मानना है कि ताइवान की उन्नत तकनीक और भारत की विशाल श्रमशक्ति मिलकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को और मजबूत कर सकती है।

अजीत डोभाल और तुलसी गबार्ड के बीच हुई अहम बैठक, कनाडाई और ब्रिटेन के एनएसए से भी हुई बात
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अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भारत आई हैं। तुलसी गबार्ड ने भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अहम बैठक की। इसके अवाला उन्होंने अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होने वाली एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और खुफिया समिट में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन आतंकवाद का मुकाबला करने और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग बढ़ाने के लिए है।गबार्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद भारत आने वाली पहली उच्च-स्तरीय अधिकारी हैं। बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी अगले महीने भारत आ सकते हैं।

तुलसी गबार्ड तीन दिवसीय दौरे पर भारत आई हैं। तुलसी गैबर्ड रविवार को दिल्ली पहुंचीं।अजीत डोभाल ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ रविवार को द्विपक्षीय वार्ता की और दुनिया भर के शीर्ष खुफिया अधिकारियों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न खतरों सहित विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। ऐसा माना जा रहा है कि डोभाल और गबार्ड ने वार्ता के दौरान मुख्य रूप से खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को मजबूत बनाने और भारत-अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के साथ सुरक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की।

वैश्विक खुफिया सम्मेलन, बंद कमरे में चर्चा
इससे पहले डोभाल ने शीर्ष वैश्विक खुफिया अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस में आतंकवाद और उभरती तकनीक से उत्पन्न खतरों सहित विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में कनाडाई खुफिया प्रमुख डैनियल रोजर्स और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल भी शामिल थे। बंद कमरे में हुई इस वार्ता पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। माना जा रहा है कि खुफिया और सुरक्षा विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने व आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है।

तुलसी गबार्ड का दौरा क्यों अहम?
तुलसी की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता, हमास-इजरायल युद्ध और पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों के विद्रोह और आंतकी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनने के बाद उनकी टीम के किसी शीर्ष अधिकारी की यह भारत की पहली उच्चस्तरीय यात्रा है। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दौरे पर आ सकते हैं।तुलसी भारत के अलावा जापान, होनोलुलू, थाईलैंड और कुछ समय के लिए फ्रांस भी जाएंगी।डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में शामिल होने के बाद गबार्ड की यह दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले वो जर्मनी गई थीं, जहां उन्होंने म्यूनिक सेक्युरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था।

रायसीना डायलॉग में लेंगी हिस्सा
गबार्ड मंगलवार को रायसीना डायलॉग में भी हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी गबार्ड को रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। 18 मार्च को वो इसमें शिरकत करेंगी। इस सम्मेलन में गबार्ड भारत और अन्य देशों के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। बता दें, रायसीना डायलॉग ऐसा मंच है, जहां जियोपॉलिटिक्स, जियोइकोनॉमिक्स से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

पीएम मोदी से भी मुलाकात संभल
गबार्ड के अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी से भी मुलाकात करने की संभावना है।पीएम मोदी पिछले महीने अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान गैबर्ड से मिले थे। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी।गैबर्ड की यह यात्रा दोनों देशों के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग को और गहरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

*Vision 2028 resumes with U-19, U-15 girls’ camp* 
Sports 

 

 Khabar kolkata sports Desk: The third phase of Vision 2028 got underway today at the JU 2nd Campus Ground, Salt Lake, with the Bengal Under-19 girls attending the first session of the camp that ends on March 24. 

While Bengal’s Manoj Tiwary will be the batting coach, the bowling department will be guided by former India pacer Venkatesh Prasad along with Bengal’s Ashok Dinda and spin bowling will be taken care of by Narendra Hirwani. Former India and Bengal women's cricketer Purnima Chowdhury will also guide the girls. 

The third phase of the camp is divided into two sessions every day. The first half will be attended by the U19 girls and the second by the U15 girls. 

The opening day’s session began with Prasad, Hirwari and Tiwary delivering inspirational and motivation words to the young girls. The trio told the girls to use the camp as a learning experience. 

After a brief introduced by the girls, the batters took their stance at the crease and the bowlers prepared for their run-up, by practicing their bowling action. The coaches looked at the proceedings and watched the girls’ practice with hawk eyes. As the session went on, the coaches talked to the talents individually. 
 
The short-term goal of Vision 2028 will be to get the various age group squads ready for the domestic season by improving their skills while the long-term goals will be to nurture the future talents and make them fit for various Bengal age group squads. 

20 U19 girls and 23 U15 girls are attending the camp.
 Pic Courtesy by:  CAB

रुपये सिंबल विवाद पर इसे डिजाइन करने वाले ने क्या है? डीएमके से है कनेक्शन
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तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने रुपये के चिन्ह '₹' को हटाकर 'ரூ' सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। इस सिंबल का मतलब भी तमिल लिपी में 'रु' ही है। यह तमिल शब्द ‘रुबाई’ (रुपया) का पहला अक्षर है। ये बदलाव स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट में किया है। बीजेपी ने स्टालिन सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। इस बीच तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को लेकर रुपये सिंबल का डिजाइन बनाने वाले डी उदय कुमार का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा, सरकार ने बदलाव की जरूरत महसूस की और अपनी लिपि को शामिल किया। यह उनका निर्णय है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता।

स्टालिन भाषा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वह केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में उनकी सरकार ने रुपये का सिंबल बदलने का फैसला किया। हालांकि शायद उनको यह मालूम नहीं होगा कि रुपये के '₹' सिंबल को तमिलनाडु में जन्मे व्यक्ति ने ही डिजाइन किया था और उनके पिता खुद डीएमके के विधायक थे।

आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने तमिलनाडु सरकार की ओर से राज्य बजट के लिए रुपये का नया लोगो जारी किए जाने के कुछ ही घंटों बाद भाषा विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग है कि उनके पिता द्रमुक के विधायक थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता बहुत पहले विधायक थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही विधायक थे। अब वे गांव में शांति से रह रहे हैं। इसका इस फैसले से कोई लेना-देना नहीं है। डी उदय कुमार के पिता एन धर्मलिंगम 1971 में डीएमके के विधायक थे।

डी उदय कुमार ने 2010 में भारत सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। उनका डिज़ाइन चुना गया और 15 जुलाई 2010 को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। सरकारी पोर्टल ‘Know India’ के अनुसार, भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी ‘र’ और रोमन ‘R’ का मिश्रण है। इसके ऊपर दो समानांतर रेखाएं हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज और ‘बराबर’ के चिन्ह का प्रतीक हैं।

आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार 2025/26 के बजट को शुक्रवार को विधानसभा में पेश करने वाली है। उससे पहले रुपए के सिंबल को बदलने का ये फैसला सत्तारूढ़ द्रमुक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए राज्य पर हिंदी थोपने के आरोप के बीच लिया है। तमिलनाडु देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां रुपए का सिंबल बदला गया है।

क्या बांग्लादेशी सेना में तख्तापलट की साजिश को भारत ने किया नाकाम? इसके पीछे था पाकिस्तान
#indiahelpedthwartacoupagainstbangladesharmychief 
पड़ोसी देश बांग्लादेश में सियासती उथल-पुथल जारी है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब वर्तमान सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान के तख्तापलट की साजिश के दावे किए जा रहे है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की तैयारियों में जुटे हैं। इस साजिश में कई कट्टरपंथी अफसर भी शामिल हैं। अब खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि भारत की मदद से बांग्लादेश की सेना के अंदर तख्तापलट की साजिश नाकाम हो गई है। हालांकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार-उज्जमान के ऊपर से अभी खतरा टला नहीं है। 

स्‍वराज्‍य मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली ने ना सिर्फ सेना प्रमुख की कुर्सी को बचाने में मदद की, बल्कि भारत ने चरमपंथियों की सरकार चलाने में मोहम्मद यूनुस को बहुत बड़ा झटका भी दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख के खिलाफ नाकाम तख्तापलट की कोशिश को लेकर अब रिपोर्ट्स से सामने आने लगे हैं। खुफिया जानकारियों से पता चलता है कि सैना प्रमुख की तख्तापलट की साजिश पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) ने तैयार की थी। आईएसआई, जनरल वकार-उज्जमान से इसलिए नाराज थी, क्योंकि आर्मी चीफ बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ बने रहे करीबी संबंध के बीच अवरोध बन रहे थे।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश आर्मी में पाकिस्तान और जमात-ए-इस्लामी परस्त लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने अन्य जनरलों के समर्थन से बांग्लादेश आर्मी के मौजूदा चीफ जनरल वकार-उज-जमां को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से यह नाकाम रहा। फैजुर रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई के प्रमुख और उसके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी। इसके साथ ही वो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी डीजीएफआई से समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकते हैं।

यह साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा रची गई थी। आईएसआई जनरल वाकर से नाराज थी क्योंकि उन्होंने भारत-बांग्लादेश के बीच मबूत सैन्य संबंधों के खिलाफ आवाज उठाई थी। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के मौजूदा इस्लामवादी शासक भी आईएसआई की इस योजना का समर्थन कर रहे थे।

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साज़िश में बांग्लादेश आर्मी के कई अधिकारी कथित रूप से शामिल थे। जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग (जीओसी) के 10 अधिकारियों का नाम इसमें आया है। इसमें मेजर जनरल मीर मुशफिक़ुर रहमान भी हैं, जो जीओसी के 24 इन्फैन्ट्री डिवीजन में हैं और वह चटगाँव के एरिया कमांडर हैं। रहमान लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का प्रमोशन चाहते हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अबुल हसनत मोहम्मद तारिक़ भी हैं, जो जीओसी 33 इन्फैन्ट्री में हैं। ये सभी जनरल रहमान का समर्थन कर रहे हैं।
इकनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी प्रमुख जनरल वक़ार वैचारिक रूप से मध्यमार्गी माने जाते हैं। इन्हें भारत की तरफ झुकाव रखने वाला माना जाता है और बांग्लादेश में इस्लामिक दबदबे वाली सरकार के विरोधी रहे हैं।

बांग्लादेश की आर्मी ने रिपोर्ट को ख़ारिज किया
वहीं, बांग्लादेश आर्मी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर चुकी है। बांग्लादेश आर्मी ने कहा है कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। मंगलवार रात बांग्लादेश की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट यानी आईएसपीआर ने इस रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए विरोध दर्ज कराया है। आईएसपीआर ने अपने बयान में कहा है, बांग्लादेश आर्मी ने भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स में बेबुनियाद रिपोर्ट देखी हैं। इस रिपोर्ट में आर्मी के भीतर ही संभावित तख़्तापलट का दावा किया गया है।

वकार को माना जाता है हसीना और भारत का समर्थक
वकार-उज-जमान को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत का समर्थक माना जाता है। उन्होंने 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने में मदद की थी। हाल ही में जनरल वक़ार ने संकेत दिया था कि बांग्लादेश में क़ानून व्यवस्था बनाए रखने में सेना बड़ी भूमिका निभा सकती है। जबकि इसके उलट मोहम्मद फैजुर रहमान अपनी कट्टरपंथी सोच और पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं।

ट्रेन हाईजैक के आरोपों पर पाक को भारत का जवाब, कहा-दुनिया जानती है ग्लोबल आतंकवाद का केंद्र कहां
#pakistantrainhijackindiamearejectspaki_allegations 
पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में ट्रेन हाईजैक की घटना के पीछे भारत का हाथ बताया है। शहबाज सरकार की ओर से लगाए गए इस आरोप पर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा लगाए गए उन आरोपों का जोरदार खंडन किया है। भारत ने कहा है कि पूरी दुनिया को पता है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है? दरअसल, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से आरोप लगाए गए थे कि जाफर एक्सप्रेस हमले मामले में भारत का हाथ हो सकता है।

“अपने अंदर झांकना चाहिए”
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान के निराधार आरोपों को दृढ़ता से खंडन करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है? पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए।

पाक ने क्या कहा था?
इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने दावा किया था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में शामिल विद्रोही अफगानिस्तान में मौजूद सरगनाओं के संपर्क में थे।शफकत अली खान ने अपने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, भारत पाकिस्तान में आतंकवाद में शामिल रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर विशेष हमले में आतंकवादी अफगानिस्तान में मौजूद अपने आकाओं और सरगनाओं के संपर्क में थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध सीमा पर लगातार झड़पों और इस्लामाबाद के दावों के कारण तनावपूर्ण हो गए हैं। 

पाकिस्तान में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का हाईजैक हुआ। जाफ़र एक्सप्रेस की घटना में 450 से अधिक यात्री शामिल थे, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 21 यात्री, चार सैनिक और अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के 33 आतंकवादी शामिल थे। पाकिस्तान लगातार भारत पर बलूचिस्तान में अशांति पैदा करने के लिए बीएलए जैसे समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाता है, इन आरोपों का भारत ने खंडन किया है।

USCIRF खुद चिंता का विषय', अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत का जवाब
#india_rejects_us_commission_on_international_religious_freedom_report 
भारत ने अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं इस रिपोर्ट की कड़ी निंदा करते हुए इसे पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन का पैटर्न बताया है। बता दें कि एक दिन पहले इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ना सिर्फ भारत में अल्पसंख्यकों के साथ खराब व्यवहार का जिक्र किया है बल्कि खुफिया एजेंसी रॉ पर भी टारगेटेडे बैन यानि लक्षित प्रतिबंध लगाने को कहा है।

रिपोर्ट जारी होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मामले में कहा हमने हाल ही में जारी की गई यूएससीआईआरएफ की 2025 वार्षिक रिपोर्ट देखी है, जिसमें यह एक बार फिर अपनी पिछली रिपोर्टों की तरह पक्षपाती आकलन जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग भारत के धार्मिक विविधता और बहुलवादी ढांचे को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर रहा है और इसके लगातार आरोप भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को गलत तरीके से पेश करते हैं।

इसके साथ ही जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, जो अलग-अलग धर्मों से आते है। इस बात के लिए भारत का समाज एक उदाहरण है कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ रहते है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत की बहुलवादी वास्तविकता को स्वीकार करेगा या इसके विविध समुदायों के शांतिपूर्ण सहजीवन को समझेगा।

रणधीर जायसवाल ने अपने आधिकारिक बयान में अंत में यह भी कहा कि लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करने के ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे. वास्तव में, यह यूएससीआईआरएफ है जिसे चिंता का विषय माना जाना चाहिए।

बता दें कि अमेरिकी पैनल के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में धर्म के नाम पर भेदभाव बढ़ गए है। साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रॉ) के बारे में यह आरोप लगाया गया था कि वह कुछ हत्याओं की साजिशों में कथित रूप से शामिल थी। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि रॉ की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

ट्रंप के टैरिफ वार के बीच भारत की अहम “चाल”, 1 अप्रैल से हटाएगा गुगल टैक्स






#indiatoremove6percentgoogletax 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उससे पहले भारत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।भारत सरकार ने 1 अप्रैल से गूगल और मेटा जैसी कंपनियों की ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाए जाने वाले 6% के गूगल टैक्स (इक्वलाइजेशन लेवी) को हटाने का प्रस्ताव रखा है। इस टैक्स को व्यापक रूप से गूगल टैक्स के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के इस कदम का उद्देश्य संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांत करना है।

गूगल टैक्स पर सरकार का प्रस्ताव
ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कोई देश अमेरिका की टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाएगा तो वह 2 अप्रैल से उन पर जवाबी शुल्क लगाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वित्त विधेयक में 59 संशोधन पेश किए। यह प्रावधान उन्हीं संशोधनों में शामिल है। इक्वलाइजेशन लेवी को हटाने का प्रस्ताव भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत के बीच आया है।

क्या दबाव में लिया गया फैसला?
यह कदम भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा और 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा बराबरी वाला शुल्क लगाए जाने से पहले उठाया गया है। जानकारों का कहना है कि यह कदम भारत के व्यापारिक रुख को लचीला दिखाने का प्रयास है और अमेरिकी विरोध को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गूगल टैक्‍स हटाने से भारत अमेरिका के टैरिफ वार से बच पाएगा या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है।

गूगल टैक्स होता क्या है?
भारत में इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका मकसद था भारत से विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को होने वाली आय पर टैक्स लगाना। गूगल टैक्स एक टैक्स है, जिसे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा पेमेंट के समय लगाया जाता है। शर्त यही होती है कि जिस कंपनी को विज्ञापन के बदले टैक्स दिया जा रहा है वह विदेशी हो। वित्त अधिनियम, 2020 ने इस टैक्स का दायरा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद की गई ई-कॉमर्स सप्लाई और सेवाओं तक 2% की दर से बढ़ा दिया था। हालांकि, जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में इसे अगस्त 2024 से समाप्त कर दिया गया।

ढीली पड़ी बांग्लादेश की ऐंठन, पीएम मोदी से मुलाकात चाहते हैं मोहम्मद यूनुस
#bangladeshapproachesindiaformuhammadyunuspmmoditalks 
बांग्लादेश एक तरफ तो भारत के दुश्मनों से नजदीकियां बढ़ा रहा है, वहीं भारत के साथ बेवजह की दुश्मनी पाल रहा है। अल्पसंख्यकों पर हिंसा और भारत के साथ संबंधों में तनाव के बीच बांग्लादेश ने भारत से संपर्क किया है। बांग्लादेश की तरफ से इच्छा जाहिर की गई है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ पीएम नरेन्द्र मोदी की मुलाकात हो जाए। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अगले महीने थाईलैंड में आमने-सामने होने वाले हैं, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात की संभावना नहीं है। मुलाकात को लेकर भारत की तरफ से इस बारे में कोई उत्साह नहीं दिखाया गया है।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश ने अप्रैल के पहले हफ्ते में बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच एक द्विपक्षीय बैठक कराने को लेकर भारत से संपर्क किया है। दरअसल, दोनों देशों के नेता 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में आयोजित 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। इसे देखते हुए बांग्लादेश ने दोनों नेताओं के बीच बैठक आयोजित कराने के लिए संपर्क किया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहिद हुसैन ने कहा, हमने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित कराने को लेकर भारत के साथ कूटनीतिक संपर्क किया है।

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव
बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही भारत के साथ रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था और चरमपंथियों की जेलों से रिहाई को लेकर चिंताओं को अंतरिम सरकार के सामने रखा है। वहीं, यूनुस सरकार ने भारत में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी के बारे में चिंता जाहिर की है और उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। इसके अलावा नदियों के पानी बंटवारे और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने जैसे मुद्दों को लेकर दोनों के बीच गतिरोध है।

Oppo F29 Pro 5G ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन किया लॉन्च,जानिए इसके डिजाइन, बैटरी और प्रोसेसर की पूरी डिटेल्स

 
 
  
  
डेस्क:–Oppo F29 Pro 5G ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। आज हम आपको इस फोन के डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, और कीमत के बारे में सारी जानकारी देंगे। अगर आप भी इस फोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी मददगार साबित होगी।
  

  
*Oppo F29 Pro 5G के अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत*
  

  
8GB RAM + 128GB स्टोरेज – ₹27,999
  
8GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹29,999
  
12GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹31,999
  

  
*Oppo F29 के वेरिएंट्स की कीमत:*
  

  
8GB RAM + 128GB स्टोरेज – ₹23,999
  
8GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹25,999
  

  
*बैटरी और चार्जिंग*
  

  
Oppo F29 Pro 5G में 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन बिना किसी परेशानी के बैकअप दे सकती है। इसके साथ ही, 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, जिससे फोन जल्दी चार्ज होता है।
  

  
*स्टोरेज और रैम*
  

  
Oppo F29 Pro 5G में आपको 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगा। इसका मतलब है कि फोन की स्पीड काफी बेहतरीन होगी और आप एक साथ कई ऐप्स को बिना किसी परेशानी के चला पाएंगे।
  

  
*प्रोसेसर*
  

  
इसमें MediaTek Dimensity 7300 SoC प्रोसेसर दिया गया है, जो फोन को बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। शुरुआती अनुभव के अनुसार, फोन में कोई लैगिंग नहीं होती और इसकी स्पीड काफी तेज है।
  

  
*IP रेटिंग और अंडरवॉटर फोटोग्राफी*
  

  
Oppo F29 Pro 5G IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह पानी, धूल और झटकों से सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा, इसमें अंडरवॉटर फोटोग्राफी का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप पानी के अंदर भी शानदार तस्वीरें ले सकेंगे।
  

  
*सेल और उपलब्धता*
  

  
Oppo F29 Pro 5G Flipkart, Amazon और OPPO India e-store पर उपलब्ध होगा। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके आसानी से घर बैठे ले सकते हैं।
  

  
*Oppo F29*
  

  
Oppo F29 Pro के साथ ही Oppo F29 भी लॉन्च किया गया है, जिसमें 6500 mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन में 45W SuperVOOC चार्जिंग का भी सपोर्ट है, जो फास्ट चार्जिंग में मदद करता है।
  

  
*सिग्नल बूस्ट*
  

  
Oppo ने फोन में एक विशेष सिग्नल बूस्ट एंटीना दिया है, जिससे आपको बेहतर नेटवर्क सिग्नल मिलेंगे। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या से जूझते हैं।
  

  
*बॉडी और डिजाइन*
  

  
Oppo F29 Pro 5G में 360 डिग्री आर्मर बॉडी दी गई है, जो डैमेज प्रूफ है और फोन को झटकों से बचाती है। इसके अलावा, इस फोन में 300% नेटवर्क बूस्ट की सुविधा भी है। मार्बल व्हाइट कलर में यह फोन देखने में बेहद स्टाइलिश लगता है।
  

  
*शुरुआती अनुभव*
  

  
हमारा शुरुआती अनुभव Oppo F29 Pro 5G के साथ काफी अच्छा रहा है। फोन को इस्तेमाल करते वक्त हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। फोन का डिजाइन सबसे आकर्षक और पॉजिटिव पहलू है। बता दें कि इस प्रकार, Oppo F29 Pro 5G एक बेहतरीन स्मार्टफोन है, जो अच्छी बैटरी, तेज प्रोसेसर, और शानदार डिजाइन के साथ आता है। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
 

ताइवान ने भारत को दिया ऑफर, चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने में मदद का भरोसा
#taiwanindiaeconomic_partnership
ताइवान के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) सु चिन शू भारत दौरे पर हैं। सु चिन शू भारत के प्रमुख सम्मेलन, रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं। उन्होंने इस दौरान दोनों पक्षा के बीच व्यापार पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत और ताइवान के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की जरूरत है। इससे न केवल भारत को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में ताइवानी कंपनियों के निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। 

सू चिन शू ने भारत में अपने दौरे के बीच प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग में भाग लिया और वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से भी वार्ता की। इस दौरान गुरुवार को पीटीआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत की विशाल युवा आबादी और ताइवान की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर एक मजबूत आर्थिक साझेदारी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अब चीन से आयात करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उत्पादों का उत्पादन खुद करना चाहिए और इसमें ताइवान उसकी मदद कर सकता है। इससे भारत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने का मौका मिलेगा।

सू चिन शू  ने कहा कि ताइवान की प्रौद्योगिकी और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के बीच तालमेल बिठाकर भारत में उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी वाले घटकों का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे नई दिल्ली को चीन से आयात कम करने में मदद मिलेगी।
ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने भारत-ताइवान संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर अपने भारतीय वार्ताकारों के साथ बंद कमरे में बैठक भी की।सु ने कहा, मुझे लगता है कि संबंधों के विस्तार की काफी संभावनाएं हैं, विशेषकर आर्थिक सहयोग के मामले में।

भारत-चीन व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा
भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा काफी बड़ा है। आंकड़ों के अनुसार, भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2023-24 में भारत ने चीन से लगभग 101.75 अरब अमेरिकी डॉलर के उत्पाद आयात किए, जबकि निर्यात मात्र 16.65 अरब डॉलर का ही रहा। भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, दूरसंचार उपकरण, रसायन और दवा उद्योग के कच्चे माल का आयात करता है। ताइवान इस क्षेत्र में भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि यह विश्व के कुल सेमीकंडक्टर उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत और उच्चतम तकनीक वाले चिप्स का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है। ये चिप्स स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, रक्षा उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी कई अहम तकनीकों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

व्यापार समझौता भी चाहता है ताइवान
ताइवान भारत के साथ एक व्यापार समझौता करने को उत्सुक है, जिसकी पहल लगभग 12 वर्ष पहले हुई थी। शू ने बताया कि ताइवान की कंपनियां भारत में निवेश करने की इच्छुक हैं, लेकिन उच्च आयात शुल्क एक बड़ी बाधा है। अगर एक व्यापार समझौता किया जाता है, तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित होगा।
ताइवान की कई प्रमुख कंपनियां अपने उत्पादन संयंत्रों को चीन से हटाकर यूरोप, अमेरिका और भारत में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही हैं। इसका एक कारण अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और दूसरा ताइवान के प्रति चीन के आक्रामक रुख को लेकर चिंताएं हैं। सू चिन शू का मानना है कि ताइवान की उन्नत तकनीक और भारत की विशाल श्रमशक्ति मिलकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को और मजबूत कर सकती है।

अजीत डोभाल और तुलसी गबार्ड के बीच हुई अहम बैठक, कनाडाई और ब्रिटेन के एनएसए से भी हुई बात
#usintelchieftulsigabbardinindiameetingnsaajitdoval
अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भारत आई हैं। तुलसी गबार्ड ने भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अहम बैठक की। इसके अवाला उन्होंने अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होने वाली एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और खुफिया समिट में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन आतंकवाद का मुकाबला करने और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग बढ़ाने के लिए है।गबार्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद भारत आने वाली पहली उच्च-स्तरीय अधिकारी हैं। बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी अगले महीने भारत आ सकते हैं।

तुलसी गबार्ड तीन दिवसीय दौरे पर भारत आई हैं। तुलसी गैबर्ड रविवार को दिल्ली पहुंचीं।अजीत डोभाल ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ रविवार को द्विपक्षीय वार्ता की और दुनिया भर के शीर्ष खुफिया अधिकारियों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न खतरों सहित विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। ऐसा माना जा रहा है कि डोभाल और गबार्ड ने वार्ता के दौरान मुख्य रूप से खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को मजबूत बनाने और भारत-अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के साथ सुरक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की।

वैश्विक खुफिया सम्मेलन, बंद कमरे में चर्चा
इससे पहले डोभाल ने शीर्ष वैश्विक खुफिया अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस में आतंकवाद और उभरती तकनीक से उत्पन्न खतरों सहित विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में कनाडाई खुफिया प्रमुख डैनियल रोजर्स और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल भी शामिल थे। बंद कमरे में हुई इस वार्ता पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। माना जा रहा है कि खुफिया और सुरक्षा विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने व आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है।

तुलसी गबार्ड का दौरा क्यों अहम?
तुलसी की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता, हमास-इजरायल युद्ध और पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों के विद्रोह और आंतकी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनने के बाद उनकी टीम के किसी शीर्ष अधिकारी की यह भारत की पहली उच्चस्तरीय यात्रा है। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दौरे पर आ सकते हैं।तुलसी भारत के अलावा जापान, होनोलुलू, थाईलैंड और कुछ समय के लिए फ्रांस भी जाएंगी।डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में शामिल होने के बाद गबार्ड की यह दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले वो जर्मनी गई थीं, जहां उन्होंने म्यूनिक सेक्युरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था।

रायसीना डायलॉग में लेंगी हिस्सा
गबार्ड मंगलवार को रायसीना डायलॉग में भी हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी गबार्ड को रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। 18 मार्च को वो इसमें शिरकत करेंगी। इस सम्मेलन में गबार्ड भारत और अन्य देशों के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। बता दें, रायसीना डायलॉग ऐसा मंच है, जहां जियोपॉलिटिक्स, जियोइकोनॉमिक्स से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

पीएम मोदी से भी मुलाकात संभल
गबार्ड के अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी से भी मुलाकात करने की संभावना है।पीएम मोदी पिछले महीने अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान गैबर्ड से मिले थे। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी।गैबर्ड की यह यात्रा दोनों देशों के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग को और गहरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

*Vision 2028 resumes with U-19, U-15 girls’ camp* 
Sports 

 

 Khabar kolkata sports Desk: The third phase of Vision 2028 got underway today at the JU 2nd Campus Ground, Salt Lake, with the Bengal Under-19 girls attending the first session of the camp that ends on March 24. 

While Bengal’s Manoj Tiwary will be the batting coach, the bowling department will be guided by former India pacer Venkatesh Prasad along with Bengal’s Ashok Dinda and spin bowling will be taken care of by Narendra Hirwani. Former India and Bengal women's cricketer Purnima Chowdhury will also guide the girls. 

The third phase of the camp is divided into two sessions every day. The first half will be attended by the U19 girls and the second by the U15 girls. 

The opening day’s session began with Prasad, Hirwari and Tiwary delivering inspirational and motivation words to the young girls. The trio told the girls to use the camp as a learning experience. 

After a brief introduced by the girls, the batters took their stance at the crease and the bowlers prepared for their run-up, by practicing their bowling action. The coaches looked at the proceedings and watched the girls’ practice with hawk eyes. As the session went on, the coaches talked to the talents individually. 
 
The short-term goal of Vision 2028 will be to get the various age group squads ready for the domestic season by improving their skills while the long-term goals will be to nurture the future talents and make them fit for various Bengal age group squads. 

20 U19 girls and 23 U15 girls are attending the camp.
 Pic Courtesy by:  CAB

रुपये सिंबल विवाद पर इसे डिजाइन करने वाले ने क्या है? डीएमके से है कनेक्शन
#rupee_symbol_row_creator_d_udaya_kumar_reaction 
तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने रुपये के चिन्ह '₹' को हटाकर 'ரூ' सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। इस सिंबल का मतलब भी तमिल लिपी में 'रु' ही है। यह तमिल शब्द ‘रुबाई’ (रुपया) का पहला अक्षर है। ये बदलाव स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट में किया है। बीजेपी ने स्टालिन सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। इस बीच तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को लेकर रुपये सिंबल का डिजाइन बनाने वाले डी उदय कुमार का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा, सरकार ने बदलाव की जरूरत महसूस की और अपनी लिपि को शामिल किया। यह उनका निर्णय है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता।

स्टालिन भाषा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वह केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में उनकी सरकार ने रुपये का सिंबल बदलने का फैसला किया। हालांकि शायद उनको यह मालूम नहीं होगा कि रुपये के '₹' सिंबल को तमिलनाडु में जन्मे व्यक्ति ने ही डिजाइन किया था और उनके पिता खुद डीएमके के विधायक थे।

आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने तमिलनाडु सरकार की ओर से राज्य बजट के लिए रुपये का नया लोगो जारी किए जाने के कुछ ही घंटों बाद भाषा विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग है कि उनके पिता द्रमुक के विधायक थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता बहुत पहले विधायक थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही विधायक थे। अब वे गांव में शांति से रह रहे हैं। इसका इस फैसले से कोई लेना-देना नहीं है। डी उदय कुमार के पिता एन धर्मलिंगम 1971 में डीएमके के विधायक थे।

डी उदय कुमार ने 2010 में भारत सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। उनका डिज़ाइन चुना गया और 15 जुलाई 2010 को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। सरकारी पोर्टल ‘Know India’ के अनुसार, भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी ‘र’ और रोमन ‘R’ का मिश्रण है। इसके ऊपर दो समानांतर रेखाएं हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज और ‘बराबर’ के चिन्ह का प्रतीक हैं।

आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार 2025/26 के बजट को शुक्रवार को विधानसभा में पेश करने वाली है। उससे पहले रुपए के सिंबल को बदलने का ये फैसला सत्तारूढ़ द्रमुक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए राज्य पर हिंदी थोपने के आरोप के बीच लिया है। तमिलनाडु देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां रुपए का सिंबल बदला गया है।

क्या बांग्लादेशी सेना में तख्तापलट की साजिश को भारत ने किया नाकाम? इसके पीछे था पाकिस्तान
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पड़ोसी देश बांग्लादेश में सियासती उथल-पुथल जारी है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब वर्तमान सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान के तख्तापलट की साजिश के दावे किए जा रहे है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की तैयारियों में जुटे हैं। इस साजिश में कई कट्टरपंथी अफसर भी शामिल हैं। अब खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि भारत की मदद से बांग्लादेश की सेना के अंदर तख्तापलट की साजिश नाकाम हो गई है। हालांकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार-उज्जमान के ऊपर से अभी खतरा टला नहीं है। 

स्‍वराज्‍य मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली ने ना सिर्फ सेना प्रमुख की कुर्सी को बचाने में मदद की, बल्कि भारत ने चरमपंथियों की सरकार चलाने में मोहम्मद यूनुस को बहुत बड़ा झटका भी दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख के खिलाफ नाकाम तख्तापलट की कोशिश को लेकर अब रिपोर्ट्स से सामने आने लगे हैं। खुफिया जानकारियों से पता चलता है कि सैना प्रमुख की तख्तापलट की साजिश पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) ने तैयार की थी। आईएसआई, जनरल वकार-उज्जमान से इसलिए नाराज थी, क्योंकि आर्मी चीफ बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ बने रहे करीबी संबंध के बीच अवरोध बन रहे थे।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश आर्मी में पाकिस्तान और जमात-ए-इस्लामी परस्त लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने अन्य जनरलों के समर्थन से बांग्लादेश आर्मी के मौजूदा चीफ जनरल वकार-उज-जमां को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से यह नाकाम रहा। फैजुर रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई के प्रमुख और उसके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी। इसके साथ ही वो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी डीजीएफआई से समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकते हैं।

यह साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा रची गई थी। आईएसआई जनरल वाकर से नाराज थी क्योंकि उन्होंने भारत-बांग्लादेश के बीच मबूत सैन्य संबंधों के खिलाफ आवाज उठाई थी। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के मौजूदा इस्लामवादी शासक भी आईएसआई की इस योजना का समर्थन कर रहे थे।

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साज़िश में बांग्लादेश आर्मी के कई अधिकारी कथित रूप से शामिल थे। जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग (जीओसी) के 10 अधिकारियों का नाम इसमें आया है। इसमें मेजर जनरल मीर मुशफिक़ुर रहमान भी हैं, जो जीओसी के 24 इन्फैन्ट्री डिवीजन में हैं और वह चटगाँव के एरिया कमांडर हैं। रहमान लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का प्रमोशन चाहते हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अबुल हसनत मोहम्मद तारिक़ भी हैं, जो जीओसी 33 इन्फैन्ट्री में हैं। ये सभी जनरल रहमान का समर्थन कर रहे हैं।
इकनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी प्रमुख जनरल वक़ार वैचारिक रूप से मध्यमार्गी माने जाते हैं। इन्हें भारत की तरफ झुकाव रखने वाला माना जाता है और बांग्लादेश में इस्लामिक दबदबे वाली सरकार के विरोधी रहे हैं।

बांग्लादेश की आर्मी ने रिपोर्ट को ख़ारिज किया
वहीं, बांग्लादेश आर्मी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर चुकी है। बांग्लादेश आर्मी ने कहा है कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। मंगलवार रात बांग्लादेश की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट यानी आईएसपीआर ने इस रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए विरोध दर्ज कराया है। आईएसपीआर ने अपने बयान में कहा है, बांग्लादेश आर्मी ने भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स में बेबुनियाद रिपोर्ट देखी हैं। इस रिपोर्ट में आर्मी के भीतर ही संभावित तख़्तापलट का दावा किया गया है।

वकार को माना जाता है हसीना और भारत का समर्थक
वकार-उज-जमान को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत का समर्थक माना जाता है। उन्होंने 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने में मदद की थी। हाल ही में जनरल वक़ार ने संकेत दिया था कि बांग्लादेश में क़ानून व्यवस्था बनाए रखने में सेना बड़ी भूमिका निभा सकती है। जबकि इसके उलट मोहम्मद फैजुर रहमान अपनी कट्टरपंथी सोच और पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं।

ट्रेन हाईजैक के आरोपों पर पाक को भारत का जवाब, कहा-दुनिया जानती है ग्लोबल आतंकवाद का केंद्र कहां
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पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में ट्रेन हाईजैक की घटना के पीछे भारत का हाथ बताया है। शहबाज सरकार की ओर से लगाए गए इस आरोप पर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा लगाए गए उन आरोपों का जोरदार खंडन किया है। भारत ने कहा है कि पूरी दुनिया को पता है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है? दरअसल, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से आरोप लगाए गए थे कि जाफर एक्सप्रेस हमले मामले में भारत का हाथ हो सकता है।

“अपने अंदर झांकना चाहिए”
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान के निराधार आरोपों को दृढ़ता से खंडन करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है? पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए।

पाक ने क्या कहा था?
इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने दावा किया था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में शामिल विद्रोही अफगानिस्तान में मौजूद सरगनाओं के संपर्क में थे।शफकत अली खान ने अपने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, भारत पाकिस्तान में आतंकवाद में शामिल रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर विशेष हमले में आतंकवादी अफगानिस्तान में मौजूद अपने आकाओं और सरगनाओं के संपर्क में थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध सीमा पर लगातार झड़पों और इस्लामाबाद के दावों के कारण तनावपूर्ण हो गए हैं। 

पाकिस्तान में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का हाईजैक हुआ। जाफ़र एक्सप्रेस की घटना में 450 से अधिक यात्री शामिल थे, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 21 यात्री, चार सैनिक और अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के 33 आतंकवादी शामिल थे। पाकिस्तान लगातार भारत पर बलूचिस्तान में अशांति पैदा करने के लिए बीएलए जैसे समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाता है, इन आरोपों का भारत ने खंडन किया है।