GAFA and IIRIS Consulting Push Forensic Investigation into the AI Era
NEW DELHI: The growing sophistication of financial fraud and technology-enabled crime is forcing a rethink of how investigations are conducted. Artificial intelligence is increasingly becoming part of the investigator’s toolkit, not simply for automation, but for analysing large volumes of financial data, identifying anomalies and connecting information that may otherwise remain fragmented.
Against this backdrop, the Global Association of Forensic Accountants (GAFA) has joined hands with IIRIS Consulting to develop the Certified AI Investigator (CAII) programme, bringing artificial intelligence directly into the professional investigation curriculum. The programme is positioned at the intersection of forensic accounting, fraud investigation, financial intelligence and applied technology.
The initiative reflects a broader shift in the investigation profession. Fraudsters are increasingly using digital platforms, automated processes, complex transaction structures and technology to conceal financial activity. Investigators, consequently, need to be able to work with data at scale and use technology without losing the fundamentals of evidence-based investigation.
The CAII programme is built around practical application rather than AI theory alone. The current programme includes 48 hours of live instruction across eight modules and eight working platforms, with applications covering AI-assisted investigation, data and transaction analysis, fraud detection and investigative intelligence.
What makes the initiative particularly relevant is its emphasis on the investigator remaining in control. AI can identify patterns and accelerate analysis, but it cannot independently establish whether an unusual transaction is fraudulent, determine the credibility of evidence or replace professional skepticism. Those decisions still require human judgment, corroboration and investigative reasoning.
The collaboration also brings complementary capabilities. The skill enhancement capabilities of Global Association of Forensic Accountants (GAFA) operating across forensic accounting, fraud investigation, AML and financial-crime education, and IIRIS Consulting’s intelligence capabilities across risk advisory, security, intelligence, forensics and due diligence, with operations spanning India, MENA, Asia and Europe.
The development points to a larger transformation within forensic investigation: the next generation of professionals may need to be equally comfortable reading financial statements, interrogating datasets and questioning AI-generated findings. As financial crime continues to evolve, the advantage may increasingly belong not to investigators who simply use AI, but to those who understand when to use it, how to challenge it and how to turn its output into defensible investigative evidence.

भारत बना ईरान-यूएई के बीच 'मध्यस्थ', दिल्ली में ब्रिक्स समिट की अहम कामयाबी
#indiabringsiranandtheuaeontoasingle_platform 


  


नई दिल्ली में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच भारत ने उस वक्त बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल की, जब पश्चिम एशिया के युद्ध को लेकर आमने-सामने खड़े ईरान और संयुक्त अरब अमीरात एक साझा ब्रिक्स घोषणा पर सहमत हो गए। पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ईरान के बीच गंभीर मतभेद देख जा रहे हैं। युद्ध और लगातार बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सहमति बनना सिर्फ ब्रिक्स के लिए नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक भूमिका के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
 
ईरान-यूएई को एक साथ लाना था चुनौती
ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मई में हुई बैठक के दौरान ईरान और यूएई के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि संयुक्त बयान तक जारी नहीं हो पाया था। पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर दोनों देशों की प्राथमिकताएं और संघर्ष की व्याख्या अलग-अलग थी। ऐसे में दिल्ली शिखर सम्मेलन से पहले सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ऐसी भाषा तैयार की जाए, जिस पर ईरान और यूएई समेत ब्रिक्स के सभी सदस्य देश एक साथ खड़े हो सकें। अंतिम घोषणा में किसी एक देश को सीधे तौर पर युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर सामूहिक चिंता जताई गई। सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की गई, जो स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं।

  

ईरानी राष्ट्रपति और यूएई के क्राउन प्रिंस की मुलाकात
इसी बीच दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान एक अप्रत्याशित राजनयिक क्षण सामने आया। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ब्रिक्स सिखर सम्मेलन के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, तनाव कम करने, स्थिरता और क्षेत्रीय शांति और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह सबसे महत्वपूर्ण संपर्कों में से एक माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय हुई, जब क्षेत्रीय संघर्ष ने ईरान और खाड़ी देशों के रिश्तों को बेहद संवेदनशील बना दिया है।

  

भारत की भूमिका क्यों अहम?
नई दिल्ली के संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के साथ गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, साथ ही ईरान के साथ भी उसके दीर्घकालिक संबंध बने हुए हैं। इसके अलावा, भारत के अमेरिका, रूस और इज़राइल के साथ भी घनिष्ठ साझेदारी है। इससे भारत को राजनयिक स्तर पर ऐसी पहुँच प्राप्त है जो कई अन्य देशों के पास नहीं है। चुनौती यह है कि उस पहुंच का उपयोग इस तरह से किया जाए कि ऐसा न लगे कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। नई दिल्ली ने ईरान और अमेरिका या ईरान और अरब देशों के बीच औपचारिक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। इसके बजाय, उसने लगातार संवाद, कूटनीति, तनाव कम करने, नागरिकों की सुरक्षा और निर्बाध व्यापार एवं नौवहन की वकालत की है। दूसरे शब्दों में कहें तो, भारत का प्रस्ताव किसी बड़े शांति समझौते की मध्यस्थता करने से कम और राजनयिक चैनलों को खुला रखने से अधिक संबंधित है।

Instagram पर बाल यौन शोषण विज्ञापनों का मामला, NCPCR और MeitY की Meta पर चौतरफा घेराबंदी

 
 
   Amar Bahadur Singh Nagra Ballia 
  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta (Instagram और Facebook) भारत में गंभीर कानूनी और प्रशासनिक संकट का सामना कर रहा है। यह पूरा मामला Instagram पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के प्रदर्शन से जुड़ा है। मामला क्या है और खुलासे में क्या सामने आया? * BBC की पड़ताल: BBC की एक विशेष जाँच में यह उजागर हुआ कि Instagram पर भारत में CSEAM को बढ़ावा देने वाले सशुल्क (Paid) विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। * संगीन अपराध: BBC द्वारा बनाए गए एक टेस्ट अकाउंट पर दर्जनों ऐसे विज्ञापनों की पुष्टि हुई। भारत में ऐसी सामग्री का प्रचार और वितरण कानूनी रूप से गंभीर संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) है। * TTP की रिपोर्ट: अमरीकी गैर-सरकारी संस्था 'टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट' (TTP) की रिपोर्ट के अनुसार, Meta का AI मॉडरेशन सिस्टम इन विज्ञापनों को रोकने में विफल रहा। TTP ने यह भी खुलासा किया कि यूज़र्स द्वारा रिपोर्ट किए गए 57% विज्ञापनों पर Meta ने यह कहकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि वे उनके नियमों का उल्लंघन नहीं करते। Meta का पक्ष और बचाव * ऑटोमेटेड सिस्टम की सीमाएँ: Meta ने अपने बयान में कहा कि वे हर साल लाखों उल्लंघनकारी खातों को हटाते हैं, लेकिन कोई भी AI सिस्टम 100% सटीक नहीं हो सकता। * अपराधियों का सेंध लगाना: कंपनी का दावा है कि पेशेवर अपराधी लगातार उनकी सुरक्षा प्रणालियों में सेंध लगाने के रास्ते तलाशते रहते हैं। NCPCR की कार्रवाई और कानूनी अधिकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 जुलाई को नोटिस भेजा और 9 सितंबर को Meta India के शीर्ष नेतृत्व (MD और कंट्री हेड) को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया। | कानूनी पहलू | विवरण | |---|---| | मूल कानून | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005। | | प्राप्त शक्तियाँ | दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियाँ। | | जाँच का दायरा | निजी संस्थाओं से बाल सुरक्षा पर स्पष्टीकरण मांगना, एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करना और POCSO अधिनियम के तहत समीक्षा करना। | MeitY और NHRC का रुख * मंत्रालय की सख्ती: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी Meta को कड़ा नोटिस जारी किया और वैश्विक सार्वजनिक मामलों के निदेशक जोएल कपलान को तलब किया। * NHRC की समानांतर जाँच: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस मामले में MeitY और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट माँगी है। NHRC इस बात की जाँच कर रहा है कि प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम ऐसी सामग्री से कमाई या उसके प्रचार में किस हद तक शामिल है।
 

चीनी राष्ट्रपति सात साल बाद आ रहे भारत, शी जिनपिंग का दिल्ली दौरा कितना अहम?
#xijinpinginindiaafter7years 
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की रौनक दिखने वाली है। जिसमें शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। पुतिन ने काफी पहले ही दिल्ली दौरे का ऐलान कर दिया था। हालांकि, चीन ने शी जिनपिंग के दौरे को लेकर ऐन वक्त तक सस्पेंस बनाए रखा। आखिरी करीब 48 घंटे पहले गुरुवार को चीन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे।

  


7 साल बाद भारत दौरा
शी जिनपिंग का ये भारत दौरा कई वजहों से बेहद खास माना जा रहा है। इससे पहले साल 2019 में शी जिनपिंग चेन्नई के पास मामल्लापुरम में हुई एक अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए भारत आए थे। साल 2019 दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। ऐसे में पूरे 7 साल बाद उनका भारत आना अपने आप में एक बड़ी बात है। भले ही यह मुख्य रूप से ब्रिक्स की एक बड़ी बैठक है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली में होने वाली हर हलचल पर टिकी हैं।

  

गलवान तनाव के बाद भारत-चीन के रिश्तों में गिरावट
2020 के गलवान घाटी तनाव के बाद भारत और चीन के रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। साल 2020 में भारत चीन सीमा के पास गलवान में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए थे। सीमा पर तनाव के साथ दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी प्रभावित हुए। हालांकि, हाल के सालों में संबंधों में सुधार हुआ है, ख़ासकर पिछले साल चीन के तियानजिन में एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए मोदी ने यात्रा की थी। यहां रूस और चीन के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। पीएम मोदी और राष्ट्रपित शी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी।

  

कड़वाहट के बाद दोनों देशों के रिश्तों ने ली करवट
हालांकि, दोनों देशों के संबंधों ने एक करवट जरूर ली है। जबसे सीमा पर तनाव को कम करने की कोशिशें हुई हैं, आर्थिक रिश्तों में भी बदलाव नजर आया है। इसी साल मार्च में भारत ने चीनी निवेश पर लगाई गई कुछ पाबंदियों में ढील दी थी। ये पाबंदियां गलवान में हुई झड़पों के बाद लगाई गई थीं। इन पाबंदियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल सेक्टर आदि शामिल था। भारत कुछ उद्योगों में भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच ज्वाइंट वेंचर्स को तेज़ी से मंज़ूरी देने पर भी विचार कर रहा है। हाल ही में नई दिल्ली ने कुछ अहम परियोजनाओं को मंज़ूरी भी दी है जिनमें भारत की डिक्सन टेक्नोलॉजीज और चीनी स्मार्टफ़ोन निर्माता वीवो मोबाइल के बीच स्मार्टफ़ोन निर्माण से जुड़ा संयुक्त उपक्रम भी शामिल है। लेकिन अभी भी कुछ बड़े निवेश और परियोजनाओं में बाधाएं बनी हुई हैं।

  

तनाव कम करने की कोशिश के बाद कई मुद्दे बरकरार
तनाव कम करने की कोशिश के बाद भी दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफ़िसिट (भरोसे की कमी) और ट्रेड डेफ़िसिट (व्यापार घाटा) दो अहम मुद्दे बने हुए हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह बताया था कि नई दिल्ली ने चीन के एंट ग्रुप से जुड़ी कंपनी अलीपे के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी देने से मना कर दिया। इस प्रस्ताव के तहत उसे भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाना था। भारत ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार चीन की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी शाओमी के खिलाफ जांच की सिफारिश पर भी विचार कर रही है, जिसे सीरियस फ़्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िस ने की थी। इसमें भारत में कंपनी के कारोबार में कथित अनियमितताओं और विदेशी निवेश कानूनों के उल्लंघन की जांच की बात कही गई है। हालांकि शाओमी ने कानूनों के पालन की बात कही है।

  

दोनों देशों में भरोसे की कमी
उधर चीन की ओर से भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। रॉयटर्स ने भारतीय सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चीनी अधिकारियों ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वे भारत को पोर्ट इक्विपमेंट, सोलर पैनल और मोबाइल निर्माण उपकरण समेत महत्वपूर्ण तकनीक और बुनियादी ढांचे से जुड़े सामान न बेचें। समाचार एजेंसी ने ये भी दावा किया कि सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम सेक्टर में जिन उपकरणों और पुर्ज़ों की जरूरत है, उन्हें चीनी सीमा शुल्क विभाग में रोक रखा है। रॉयटर्स ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ये भी दावा किया है कि कुछ बड़ी सुरंग खोदने वाली मशीनों को एक साल से अधिक समय से चीन ने रोक रखा है।

YANA Table Tennis League Returns as India's Fastest Growing TT League


YANA SPORTS PRESENTS YANA TABLE TENNIS LEAGUE 2026 – BREAST CANCER AWARENESS EDITION12 TEAMS, 96 PLAYERS, 1 MISSION – SMASH FOR CHANGE
3rd & 4th October, Khar Gymkhana, Mumbai
Mumbai, 6th September 2026 – Just 8 months after its landmark debut, YANA League by YANA Sports is back – bigger, mixed-gender and more purposeful. YANA Sports today unveiled the poster for YANA Table Tennis League 2026 – Breast Cancer Awareness Edition to be held on 3rd & 4th October at Khar Gymkhana, Mumbai. 
From Women’s Day Debut to India’s Fastest Growing TT League
YANA Sports, founded by seasoned marketing leader, producer and entrepreneur Krishna Kotian, was launched as a women-centric sports platform built around empowerment and mental wellness, with its flagship initiative debuting on 8th March 2026, aligning with the spirit of Women’s Day. 
YANA stands for “You Are Not Alone.” More than a name, it is a philosophy – addressing stress, societal pressure and the need for structured community support through sport. 
What started as India’s first Women’s Table Tennis League in March 2026 has in 8 months become THE FASTEST GROWING TABLE TENNIS LEAGUE IN INDIA that now turns mixed-gender for Breast Cancer Awareness Month. 
Growth & Impact:
1. Sport as an Outlet: At the heart of the initiative is table tennis — a sport that is fast, strategic, and inclusive, accessible across age groups and skill levels, improving focus and mental clarity. 
2. From Participation to Movement: The inaugural edition welcomed corporate professionals, entrepreneurs, students, creatives and homemakers, creating a space where competition meets compassion. The second edition scales this to 12 franchise teams and 96 players.
3. Same Sport, Bigger Purpose: This edition dedicates itself to Breast Cancer Awareness – using sport to drive conversations around early screening, support survivors and celebrate strength.
Final 12 Teams for 2026:
1. Global Squad
2. Chambal Gharials 
3. Mahana Ventures
4. Maratha Warriors
5. Essen Vision Defenders
6. Delhi Dhakad
7. LV Spartans - London
8. Urjja Strikers
9. Century Warriors
10. Desi Warriorz
11. Teamo Productions Pvt. Ltd.
12. High Fly Freight Services
Partners: BIG FM (Radio Partner), Hathway & DEN (Telecast Partner), Global Advertisers Pvt. Ltd. (Outdoor Partner), Khar Gymkhana – KG (Venue Partner).
“We started YANA to prove that sport can heal as much as it can compete. From 8 teams in March to 12 teams now, the growth shows Mumbai needed this. This October, every smash will be for change,” said Krishna Kotian, Founder, YANA Sports.
For Media, Sponsorship & Player Entries:
YANA Sports | | Khar Gymkhana, Mumbai
 

भारत कौशल प्रतियोगिता 2026 के लिए) पंजीकरण 15 सितंबर तक*


 
 
  
  
*भारत कौशल प्रतियोगिता-2026: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 15 सितंबर तक करें पंजीकरण* 
  

  
*63 कौशलों में प्रतिभागिता का अवसर, भारत कौशल प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुरू* 
  

  
*23 वर्ष तक के युवा बन सकते हैं भारत कौशल प्रतियोगिता का हिस्सा, 15 सितंबर अंतिम तिथि* 
  

  

  
*गोण्डा 10 सितम्बर 2026*  -  कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत कौशल प्रतियोगिता-2026 (India Skill Competition-2026) का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 63 कौशलों को शामिल किया गया है। पात्रता मानदंड पूरा करने वाले इच्छुक प्रतिभागियों के लिए भारत सरकार के स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
  

  
जिले के युवाओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए SIDH पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक प्रतिभागी स्किल इंडिया डिजिटल हब के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए जारी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
 

ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, पश्चिम के साथ बिगाड़ के बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा?
#indiahedgingagainstglobaluncertaintywithhelpofbrics


  


भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 11 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलने वाले हैं। ये नेता 18वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बुलाए जाने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीति में उथल-पुथल मची है और दो बड़े युद्धों के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह संगठन किसी नए शीत युद्ध के अखाड़े में तब्दील न हो जाए। ऐसे में भारत की असल चुनौती ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी धड़े वाली छवि से बचाने की होगी।

  

अमेरिका-रूस और चीन के साथ संतुलन बनाए रख सकेगा भारत?
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और यह चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस सम्मेलन के महत्व को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और मंदी की आशंका भी मजबूत हुई है। इस परिस्थिति में रूस और चीन ब्रिक्स को डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। इससे पश्चिमी नीति-निर्माताओं में इसे एक पश्चिम विरोध ब्लॉक के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पश्चिमी देशों का भरोसा खोए बिना रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रख सकता है?

  

'बहु-गठबंधन'की नीति पर भारत
इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों को ही हैरान कर दिया है। वॉशिंगटन ने रूस से भारतीय तेल आयात पर कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भू-राजनीतिक गुट द्वारा तय नहीं होंगी। भारत 'गुटनिरपेक्षता' के पुराने ढर्रे के बजाय 'बहु-गठबंधन' की नीति पर चल रहा है—यानी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न शक्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर सहयोग करना।

  

भारत को विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर
इन परिस्थितियों में ब्रिक्स की मेजबानी भारत को एक विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देती है। भारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करने वाला देश है और न ही पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा है। यही स्थिति भारत को सम्मेलन में अलग भूमिका निभाने की क्षमता देती है। भारत ब्रिक्स के भीतर आने वाले प्रस्तावों और संयुक्त घोषणाओं को संतुलित एवं व्यावहारिक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, ताकि उनका रुख किसी एक ध्रुव के पक्ष या विरोध में जाने के बजाय समाधान की ओर हो।

Who Really Makes Money in India’s F&O Market?
Smart Money Club Is Asking the Harder Question
For years, the main F&O headline has been simple: more than 90% of retail traders lose money every year. SEBI’s FY25 study says around 91% of individual traders lost. But that is only one side of the story. The harder question is who is making the money.
SEBI’s FY24 data answers it. Individual traders lost about ₹41,500 crore in gross F&O P&L, while proprietary desks and FPIs together made around ₹61,000 crore, and 96% of proprietary-trader profits and 97% of FPI profits came from algo-driven entities. That is who retail traders were competing against. Even individuals who used algos did not escape: as a group, they still lost around ₹13,900 crore on the same basis.
Put together, F&O looks less like a fair game for retail and more like a transfer: individual traders keep entering and mostly keep losing, while the profits keep showing up with professional desks and algo-driven players. That does not mean F&O was created to take money from retail traders. But the money has been moving in one direction for years: away from individuals and towards professional desks.
This is one of the reasons Pranjal Rastogi and CA Harshitha Iyer took Smart Money Club in a different direction. The Surat-based SEBI-registered firm focuses on equity swing and positional trading and has deliberately stayed away from teaching F&O and intraday trading despite steady demand for both.
Their concern was where a beginner starts. If almost all the profits on the professional side come from algos, why are beginners still pushed towards F&O as their first way to earn trading?
For a lot of people entering the market today, F&O is where trading begins rather than where it arrives after years of experience. Options look easy to access, the capital required can look small, and social media is full of gurus promising quick money. Someone who has barely studied a stock can open an account and start trading options almost immediately.
What makes this worse is how F&O is sold to beginners. For an education business, it is the easier product to market: more trades, more screenshots, more action and a simpler promise of quick money. And when people lose, the blame usually comes back to them. If you end up on the losing side, which SEBI’s data says happens to roughly nine out of ten individual traders, the explanation is often that you lacked “discipline” or could not “control your emotions”. Far less attention goes to the fact that you were sent into a market where the other side is often running far more sophisticated systems.
Rastogi and Iyer had already seen how this content cycle works while building Captum, the financial-markets channel that crossed 100,000 subscribers before Smart Money Club took shape. The content that travelled fastest was usually built around a strong hook, a quick takeaway of something that kept people watching till the end. It worked for reach. Teaching someone to trade needed something different, and that shaped what Smart Money Club would focus on.
Smart Money Club was built around swing and positional trading from the start, for people with jobs, businesses and full-time careers: people who could not make the market the centre of their day. For that audience, intraday trading and F&O made little sense. Both require much closer tracking of the market and, with leverage and expiry involved, mistakes get expensive quickly. Swing and positional trading fit better. Trades play out over days or weeks, which gives the trader time to study the overall market, choose the sector and stock, plan the entry and risk, and then manage the position without sitting in front of the screen all day.
That choice set the order of the entire SMC process: market first, then sectors, stock selection, setups, entries, risk and trade management. The same sequence runs through its weekly Live Inner Circle sessions, recorded course videos and its in-house platform, ProScreener.
The firm has worked with more than 16,000 people through its workshops and programmes, most of them working professionals and business owners. For them, a trading style that needs constant decisions through the day would not fit real life. Smart Money Club chose to build around real reality instead of around what was easiest to sell.
Swing trading does not remove risk, and SMC does not present it as an easier route to profits. Stocks can fall, setups fail and traders still make mistakes. The difference is the type of game being played. There is no weekly expiry forcing a position to resolve within a few hours or days. A trader can take time finding the right stock, define the risk before entering and stay out when the market is not offering a trade that fits.
India has made trading easy to access, and that is a good thing. But easy access to a sophisticated product does not make the product simple. If SEBI’s numbers show retail traders losing while professional and algo-driven players take home most of the profits, trading education may need to reconsider where the first lesson begins.
Smart Money Club’s answer is straightforward: a retail trader does not need to become a weaker version of a professional trading desk. They need a style of trading that fits the life they have.
CA Harshitha Iyer and Pranjal Rastogi are co-founders of Smart Money Club. Wealth Vidhya is a SEBI Registered Research Analyst (INH000028352). Views are personal. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.

BRICS समिट के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 11 सितंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक
#russianpresidentputinvisitindiatoattendbricssummit

  


रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आएंगे। 11 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी तय हो गई है।

  

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को भारतीय पत्रकारों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है।

  

पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीबी व्यक्तिगत संबंध
मॉस्को से वर्चुअल ब्रीफिंग के जरिए पत्रकारों से बात करते हुए पेस्कोव ने कहा, "दोनों नेता भारतीय और रूसी नेता बहुत करीबी व्यक्तिगत संपर्क में हैं। उनके रिश्ते बहुत व्यावहारिक हैं, और वे इतने ईमानदार हैं कि हमारे एजेंडे और द्विपक्षीय संबंधों के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर बहुत खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा कर सकते हैं। ज़ाहिर है, इससे हमारे सहयोग के लिए नए रास्ते खुलते हैं।"

  

इन मुद्दों पर होगी बात
मोदी-पुतिन की बैठक में व्यापार, आर्थिक सहयोग और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देश आपसी कारोबार बढ़ाने और अपनी कंपनियों के लिए नए मौके तलाशने पर भी बात कर सकते हैं। भारतीय कंपनियां रूस के बाजार में विस्तार करना चाहती हैं, जबकि रूस भारत में अपने कारोबार और उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में रुचि रखता है।

  

रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव
यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने, पश्चिमी प्रतिबंधों और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कई बड़े सवालों से जूझ रही है। ऐसे में बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध और फारस की खाड़ी में जारी तनाव भी चर्चा का हिस्सा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके असर पर बात कर सकते हैं। रूस के मुताबिक, खाड़ी में जारी घटनाओं का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह तेजी से आगे बढ़ रहे प्रमुख उभरते बाजार वाले देशों और विकासशील देशों के अंतर-सरकारी मंच के लिए एक अहम पल होगा। भारत ने इस साल 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, जो इस समूह की कमान संभालने का उसका चौथा मौका है। साल 2026 ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल पूरे होने का भी प्रतीक है।

Beyond Care: Building India's Longevity Economy By Alok Bhatnagar Founder & CEO, KinKeeper


India stands at the threshold of a demographic transformation that will redefine its economic and social future. For decades, our growth story has been powered by the demographic dividend of a young population. That advantage fuelled entrepreneurship, investment, and innovation. Today, however, a new opportunity is emerging—one that demands an equally ambitious vision.
The future of India's prosperity will not be shaped by youth alone. It will also depend on how successfully we enable millions of older Indians to live healthier, longer, more productive, and financially secure lives.

This is the foundation of the Longevity Economy.

Unlike the traditional view of ageing as a period of dependency, the longevity economy recognises longer lives as an economic asset. It encompasses the products, services, technologies, policies, and infrastructure that enable people to remain healthy, independent, socially connected, and economically active throughout later life. It is about moving beyond care to build an ecosystem that empowers people to age with dignity, purpose, and opportunity.

The scale of this opportunity is significant. According to the UNFPA India Ageing Report 2023, India had approximately 149 million people aged 60 years and above in 2022. By 2050, that number is projected to reach 347 million, representing 20.8% of the population. The population aged 80 years and above is expected to grow by around 279% during the same period. These figures represent one of the most profound demographic shifts in India's history.

The challenge, however, is not simply that people are living longer. It is ensuring they live better. Extending healthspan—the years spent in good physical, mental, and social health—is as important as extending lifespan. Healthier ageing reduces pressure on healthcare systems while enabling people to remain active, independent, and engaged for longer.

This transformation extends far beyond healthcare. It creates opportunities across preventive healthcare, digital health, AgeTech, insurance, retirement planning, accessible housing, mobility, wellness, nutrition, lifelong learning, travel, home modifications, and community-based services. Advances in artificial intelligence, wearable devices, remote monitoring, and assistive technologies are also reshaping how people age safely and independently.

A growing number of senior citizens today possess accumulated savings, home ownership, professional expertise, and decades of experience. They are not merely recipients of care—they are consumers, mentors, entrepreneurs, investors, volunteers, and active contributors to society. Businesses that understand their evolving aspirations will be better positioned to serve one of India's fastest-growing consumer segments.

Recognising this opportunity, NITI Aayog has highlighted the rapid emergence of India's silver economy and the opportunities it presents across healthcare, financial services, housing, technology, wellness, and home-based care. The report also notes that healthcare accounts for nearly 31% of senior citizens' expenditure, underscoring the growing demand for preventive healthcare, rehabilitation, home healthcare, and technology-enabled services.

The longevity economy is also poised to become a major employment generator. As India's population ages, demand will grow for caregivers, geriatric specialists, nurses, physiotherapists, rehabilitation professionals, psychologists, nutritionists, accessibility consultants, financial advisers, and AgeTech innovators. Building this ecosystem can create millions of skilled jobs while improving quality of life and reducing pressure on families.

The Economic Survey 2023–24 introduces the concept of the Silver Dividend, noting that enabling people aged 60–69 to remain economically active could increase GDP across Asian economies by an average of 1.5%. It recommends greater investment in lifelong learning, care infrastructure, workforce development, and age-friendly employment, recognising healthy ageing as both a social and economic priority.

Around the world, countries are already adapting to longer lives. Japan has pioneered AgeTech and robotics for independent living. Germany has strengthened long-term care systems, while Singapore has invested in age-friendly communities and ageing-in-place programmes. Their experience demonstrates that demographic change can become a catalyst for innovation when supported by forward-looking policy and private-sector investment.

India must now develop its own model. Urbanisation, migration, smaller families, and longer life expectancy have changed traditional caregiving patterns. Millions of older parents now live independently while their children pursue careers elsewhere. Meeting their evolving needs will require an integrated ecosystem that combines family support, technology, professional services, and community engagement.

The Government of India has taken encouraging steps through initiatives such as the Senior Ageing Growth Engine (SAGE), which supports startups developing solutions for older adults, alongside programmes that encourage healthy ageing and continued participation in society. Together, these initiatives signal an important shift—from treating ageing primarily as a welfare concern to recognising it as a driver of innovation and economic opportunity.

Yet government action alone will not be enough. Building a longevity economy requires collaboration between policymakers, entrepreneurs, healthcare providers, investors, insurers, technology companies, financial institutions, urban planners, academia, and civil society. Age-friendly infrastructure, preventive healthcare, digital inclusion, lifelong learning, and community-based support must become central to India's development agenda.

As India progresses towards Viksit Bharat 2047, success will not be measured solely by economic growth. It will also be measured by how effectively we enable people of every generation to live healthier, safer, more independent, and financially secure lives.

The question is no longer whether India will become an ageing society—it already is. The real challenge is whether we are prepared to transform longevity into a national advantage.

Building the longevity economy is not simply about caring for older citizens. It is about creating a future where longer lives fuel innovation, strengthen industries, generate employment, and enhance social well-being. India has the scale, entrepreneurial talent, and policy momentum to lead this transformation. If we act with vision today, longevity will become not a demographic challenge, but one of India's greatest economic opportunities.

GAFA and IIRIS Consulting Push Forensic Investigation into the AI Era
NEW DELHI: The growing sophistication of financial fraud and technology-enabled crime is forcing a rethink of how investigations are conducted. Artificial intelligence is increasingly becoming part of the investigator’s toolkit, not simply for automation, but for analysing large volumes of financial data, identifying anomalies and connecting information that may otherwise remain fragmented.
Against this backdrop, the Global Association of Forensic Accountants (GAFA) has joined hands with IIRIS Consulting to develop the Certified AI Investigator (CAII) programme, bringing artificial intelligence directly into the professional investigation curriculum. The programme is positioned at the intersection of forensic accounting, fraud investigation, financial intelligence and applied technology.
The initiative reflects a broader shift in the investigation profession. Fraudsters are increasingly using digital platforms, automated processes, complex transaction structures and technology to conceal financial activity. Investigators, consequently, need to be able to work with data at scale and use technology without losing the fundamentals of evidence-based investigation.
The CAII programme is built around practical application rather than AI theory alone. The current programme includes 48 hours of live instruction across eight modules and eight working platforms, with applications covering AI-assisted investigation, data and transaction analysis, fraud detection and investigative intelligence.
What makes the initiative particularly relevant is its emphasis on the investigator remaining in control. AI can identify patterns and accelerate analysis, but it cannot independently establish whether an unusual transaction is fraudulent, determine the credibility of evidence or replace professional skepticism. Those decisions still require human judgment, corroboration and investigative reasoning.
The collaboration also brings complementary capabilities. The skill enhancement capabilities of Global Association of Forensic Accountants (GAFA) operating across forensic accounting, fraud investigation, AML and financial-crime education, and IIRIS Consulting’s intelligence capabilities across risk advisory, security, intelligence, forensics and due diligence, with operations spanning India, MENA, Asia and Europe.
The development points to a larger transformation within forensic investigation: the next generation of professionals may need to be equally comfortable reading financial statements, interrogating datasets and questioning AI-generated findings. As financial crime continues to evolve, the advantage may increasingly belong not to investigators who simply use AI, but to those who understand when to use it, how to challenge it and how to turn its output into defensible investigative evidence.

भारत बना ईरान-यूएई के बीच 'मध्यस्थ', दिल्ली में ब्रिक्स समिट की अहम कामयाबी
#indiabringsiranandtheuaeontoasingle_platform 


  


नई दिल्ली में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच भारत ने उस वक्त बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल की, जब पश्चिम एशिया के युद्ध को लेकर आमने-सामने खड़े ईरान और संयुक्त अरब अमीरात एक साझा ब्रिक्स घोषणा पर सहमत हो गए। पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ईरान के बीच गंभीर मतभेद देख जा रहे हैं। युद्ध और लगातार बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सहमति बनना सिर्फ ब्रिक्स के लिए नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक भूमिका के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
 
ईरान-यूएई को एक साथ लाना था चुनौती
ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मई में हुई बैठक के दौरान ईरान और यूएई के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि संयुक्त बयान तक जारी नहीं हो पाया था। पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर दोनों देशों की प्राथमिकताएं और संघर्ष की व्याख्या अलग-अलग थी। ऐसे में दिल्ली शिखर सम्मेलन से पहले सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ऐसी भाषा तैयार की जाए, जिस पर ईरान और यूएई समेत ब्रिक्स के सभी सदस्य देश एक साथ खड़े हो सकें। अंतिम घोषणा में किसी एक देश को सीधे तौर पर युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर सामूहिक चिंता जताई गई। सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की गई, जो स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं।

  

ईरानी राष्ट्रपति और यूएई के क्राउन प्रिंस की मुलाकात
इसी बीच दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान एक अप्रत्याशित राजनयिक क्षण सामने आया। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ब्रिक्स सिखर सम्मेलन के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, तनाव कम करने, स्थिरता और क्षेत्रीय शांति और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह सबसे महत्वपूर्ण संपर्कों में से एक माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय हुई, जब क्षेत्रीय संघर्ष ने ईरान और खाड़ी देशों के रिश्तों को बेहद संवेदनशील बना दिया है।

  

भारत की भूमिका क्यों अहम?
नई दिल्ली के संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के साथ गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, साथ ही ईरान के साथ भी उसके दीर्घकालिक संबंध बने हुए हैं। इसके अलावा, भारत के अमेरिका, रूस और इज़राइल के साथ भी घनिष्ठ साझेदारी है। इससे भारत को राजनयिक स्तर पर ऐसी पहुँच प्राप्त है जो कई अन्य देशों के पास नहीं है। चुनौती यह है कि उस पहुंच का उपयोग इस तरह से किया जाए कि ऐसा न लगे कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। नई दिल्ली ने ईरान और अमेरिका या ईरान और अरब देशों के बीच औपचारिक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। इसके बजाय, उसने लगातार संवाद, कूटनीति, तनाव कम करने, नागरिकों की सुरक्षा और निर्बाध व्यापार एवं नौवहन की वकालत की है। दूसरे शब्दों में कहें तो, भारत का प्रस्ताव किसी बड़े शांति समझौते की मध्यस्थता करने से कम और राजनयिक चैनलों को खुला रखने से अधिक संबंधित है।

Instagram पर बाल यौन शोषण विज्ञापनों का मामला, NCPCR और MeitY की Meta पर चौतरफा घेराबंदी

 
 
   Amar Bahadur Singh Nagra Ballia 
  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta (Instagram और Facebook) भारत में गंभीर कानूनी और प्रशासनिक संकट का सामना कर रहा है। यह पूरा मामला Instagram पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के प्रदर्शन से जुड़ा है। मामला क्या है और खुलासे में क्या सामने आया? * BBC की पड़ताल: BBC की एक विशेष जाँच में यह उजागर हुआ कि Instagram पर भारत में CSEAM को बढ़ावा देने वाले सशुल्क (Paid) विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। * संगीन अपराध: BBC द्वारा बनाए गए एक टेस्ट अकाउंट पर दर्जनों ऐसे विज्ञापनों की पुष्टि हुई। भारत में ऐसी सामग्री का प्रचार और वितरण कानूनी रूप से गंभीर संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) है। * TTP की रिपोर्ट: अमरीकी गैर-सरकारी संस्था 'टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट' (TTP) की रिपोर्ट के अनुसार, Meta का AI मॉडरेशन सिस्टम इन विज्ञापनों को रोकने में विफल रहा। TTP ने यह भी खुलासा किया कि यूज़र्स द्वारा रिपोर्ट किए गए 57% विज्ञापनों पर Meta ने यह कहकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि वे उनके नियमों का उल्लंघन नहीं करते। Meta का पक्ष और बचाव * ऑटोमेटेड सिस्टम की सीमाएँ: Meta ने अपने बयान में कहा कि वे हर साल लाखों उल्लंघनकारी खातों को हटाते हैं, लेकिन कोई भी AI सिस्टम 100% सटीक नहीं हो सकता। * अपराधियों का सेंध लगाना: कंपनी का दावा है कि पेशेवर अपराधी लगातार उनकी सुरक्षा प्रणालियों में सेंध लगाने के रास्ते तलाशते रहते हैं। NCPCR की कार्रवाई और कानूनी अधिकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 जुलाई को नोटिस भेजा और 9 सितंबर को Meta India के शीर्ष नेतृत्व (MD और कंट्री हेड) को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया। | कानूनी पहलू | विवरण | |---|---| | मूल कानून | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005। | | प्राप्त शक्तियाँ | दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियाँ। | | जाँच का दायरा | निजी संस्थाओं से बाल सुरक्षा पर स्पष्टीकरण मांगना, एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करना और POCSO अधिनियम के तहत समीक्षा करना। | MeitY और NHRC का रुख * मंत्रालय की सख्ती: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी Meta को कड़ा नोटिस जारी किया और वैश्विक सार्वजनिक मामलों के निदेशक जोएल कपलान को तलब किया। * NHRC की समानांतर जाँच: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस मामले में MeitY और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट माँगी है। NHRC इस बात की जाँच कर रहा है कि प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम ऐसी सामग्री से कमाई या उसके प्रचार में किस हद तक शामिल है।
 

चीनी राष्ट्रपति सात साल बाद आ रहे भारत, शी जिनपिंग का दिल्ली दौरा कितना अहम?
#xijinpinginindiaafter7years 
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की रौनक दिखने वाली है। जिसमें शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। पुतिन ने काफी पहले ही दिल्ली दौरे का ऐलान कर दिया था। हालांकि, चीन ने शी जिनपिंग के दौरे को लेकर ऐन वक्त तक सस्पेंस बनाए रखा। आखिरी करीब 48 घंटे पहले गुरुवार को चीन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे।

  


7 साल बाद भारत दौरा
शी जिनपिंग का ये भारत दौरा कई वजहों से बेहद खास माना जा रहा है। इससे पहले साल 2019 में शी जिनपिंग चेन्नई के पास मामल्लापुरम में हुई एक अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए भारत आए थे। साल 2019 दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। ऐसे में पूरे 7 साल बाद उनका भारत आना अपने आप में एक बड़ी बात है। भले ही यह मुख्य रूप से ब्रिक्स की एक बड़ी बैठक है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली में होने वाली हर हलचल पर टिकी हैं।

  

गलवान तनाव के बाद भारत-चीन के रिश्तों में गिरावट
2020 के गलवान घाटी तनाव के बाद भारत और चीन के रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। साल 2020 में भारत चीन सीमा के पास गलवान में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए थे। सीमा पर तनाव के साथ दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी प्रभावित हुए। हालांकि, हाल के सालों में संबंधों में सुधार हुआ है, ख़ासकर पिछले साल चीन के तियानजिन में एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए मोदी ने यात्रा की थी। यहां रूस और चीन के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। पीएम मोदी और राष्ट्रपित शी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी।

  

कड़वाहट के बाद दोनों देशों के रिश्तों ने ली करवट
हालांकि, दोनों देशों के संबंधों ने एक करवट जरूर ली है। जबसे सीमा पर तनाव को कम करने की कोशिशें हुई हैं, आर्थिक रिश्तों में भी बदलाव नजर आया है। इसी साल मार्च में भारत ने चीनी निवेश पर लगाई गई कुछ पाबंदियों में ढील दी थी। ये पाबंदियां गलवान में हुई झड़पों के बाद लगाई गई थीं। इन पाबंदियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल सेक्टर आदि शामिल था। भारत कुछ उद्योगों में भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच ज्वाइंट वेंचर्स को तेज़ी से मंज़ूरी देने पर भी विचार कर रहा है। हाल ही में नई दिल्ली ने कुछ अहम परियोजनाओं को मंज़ूरी भी दी है जिनमें भारत की डिक्सन टेक्नोलॉजीज और चीनी स्मार्टफ़ोन निर्माता वीवो मोबाइल के बीच स्मार्टफ़ोन निर्माण से जुड़ा संयुक्त उपक्रम भी शामिल है। लेकिन अभी भी कुछ बड़े निवेश और परियोजनाओं में बाधाएं बनी हुई हैं।

  

तनाव कम करने की कोशिश के बाद कई मुद्दे बरकरार
तनाव कम करने की कोशिश के बाद भी दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफ़िसिट (भरोसे की कमी) और ट्रेड डेफ़िसिट (व्यापार घाटा) दो अहम मुद्दे बने हुए हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह बताया था कि नई दिल्ली ने चीन के एंट ग्रुप से जुड़ी कंपनी अलीपे के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी देने से मना कर दिया। इस प्रस्ताव के तहत उसे भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाना था। भारत ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार चीन की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी शाओमी के खिलाफ जांच की सिफारिश पर भी विचार कर रही है, जिसे सीरियस फ़्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िस ने की थी। इसमें भारत में कंपनी के कारोबार में कथित अनियमितताओं और विदेशी निवेश कानूनों के उल्लंघन की जांच की बात कही गई है। हालांकि शाओमी ने कानूनों के पालन की बात कही है।

  

दोनों देशों में भरोसे की कमी
उधर चीन की ओर से भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। रॉयटर्स ने भारतीय सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चीनी अधिकारियों ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वे भारत को पोर्ट इक्विपमेंट, सोलर पैनल और मोबाइल निर्माण उपकरण समेत महत्वपूर्ण तकनीक और बुनियादी ढांचे से जुड़े सामान न बेचें। समाचार एजेंसी ने ये भी दावा किया कि सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम सेक्टर में जिन उपकरणों और पुर्ज़ों की जरूरत है, उन्हें चीनी सीमा शुल्क विभाग में रोक रखा है। रॉयटर्स ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ये भी दावा किया है कि कुछ बड़ी सुरंग खोदने वाली मशीनों को एक साल से अधिक समय से चीन ने रोक रखा है।

YANA Table Tennis League Returns as India's Fastest Growing TT League


YANA SPORTS PRESENTS YANA TABLE TENNIS LEAGUE 2026 – BREAST CANCER AWARENESS EDITION12 TEAMS, 96 PLAYERS, 1 MISSION – SMASH FOR CHANGE
3rd & 4th October, Khar Gymkhana, Mumbai
Mumbai, 6th September 2026 – Just 8 months after its landmark debut, YANA League by YANA Sports is back – bigger, mixed-gender and more purposeful. YANA Sports today unveiled the poster for YANA Table Tennis League 2026 – Breast Cancer Awareness Edition to be held on 3rd & 4th October at Khar Gymkhana, Mumbai. 
From Women’s Day Debut to India’s Fastest Growing TT League
YANA Sports, founded by seasoned marketing leader, producer and entrepreneur Krishna Kotian, was launched as a women-centric sports platform built around empowerment and mental wellness, with its flagship initiative debuting on 8th March 2026, aligning with the spirit of Women’s Day. 
YANA stands for “You Are Not Alone.” More than a name, it is a philosophy – addressing stress, societal pressure and the need for structured community support through sport. 
What started as India’s first Women’s Table Tennis League in March 2026 has in 8 months become THE FASTEST GROWING TABLE TENNIS LEAGUE IN INDIA that now turns mixed-gender for Breast Cancer Awareness Month. 
Growth & Impact:
1. Sport as an Outlet: At the heart of the initiative is table tennis — a sport that is fast, strategic, and inclusive, accessible across age groups and skill levels, improving focus and mental clarity. 
2. From Participation to Movement: The inaugural edition welcomed corporate professionals, entrepreneurs, students, creatives and homemakers, creating a space where competition meets compassion. The second edition scales this to 12 franchise teams and 96 players.
3. Same Sport, Bigger Purpose: This edition dedicates itself to Breast Cancer Awareness – using sport to drive conversations around early screening, support survivors and celebrate strength.
Final 12 Teams for 2026:
1. Global Squad
2. Chambal Gharials 
3. Mahana Ventures
4. Maratha Warriors
5. Essen Vision Defenders
6. Delhi Dhakad
7. LV Spartans - London
8. Urjja Strikers
9. Century Warriors
10. Desi Warriorz
11. Teamo Productions Pvt. Ltd.
12. High Fly Freight Services
Partners: BIG FM (Radio Partner), Hathway & DEN (Telecast Partner), Global Advertisers Pvt. Ltd. (Outdoor Partner), Khar Gymkhana – KG (Venue Partner).
“We started YANA to prove that sport can heal as much as it can compete. From 8 teams in March to 12 teams now, the growth shows Mumbai needed this. This October, every smash will be for change,” said Krishna Kotian, Founder, YANA Sports.
For Media, Sponsorship & Player Entries:
YANA Sports | | Khar Gymkhana, Mumbai
 

भारत कौशल प्रतियोगिता 2026 के लिए) पंजीकरण 15 सितंबर तक*


 
 
  
  
*भारत कौशल प्रतियोगिता-2026: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 15 सितंबर तक करें पंजीकरण* 
  

  
*63 कौशलों में प्रतिभागिता का अवसर, भारत कौशल प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुरू* 
  

  
*23 वर्ष तक के युवा बन सकते हैं भारत कौशल प्रतियोगिता का हिस्सा, 15 सितंबर अंतिम तिथि* 
  

  

  
*गोण्डा 10 सितम्बर 2026*  -  कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत कौशल प्रतियोगिता-2026 (India Skill Competition-2026) का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 63 कौशलों को शामिल किया गया है। पात्रता मानदंड पूरा करने वाले इच्छुक प्रतिभागियों के लिए भारत सरकार के स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
  

  
जिले के युवाओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए SIDH पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक प्रतिभागी स्किल इंडिया डिजिटल हब के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए जारी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
 

ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, पश्चिम के साथ बिगाड़ के बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा?
#indiahedgingagainstglobaluncertaintywithhelpofbrics


  


भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 11 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलने वाले हैं। ये नेता 18वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बुलाए जाने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीति में उथल-पुथल मची है और दो बड़े युद्धों के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह संगठन किसी नए शीत युद्ध के अखाड़े में तब्दील न हो जाए। ऐसे में भारत की असल चुनौती ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी धड़े वाली छवि से बचाने की होगी।

  

अमेरिका-रूस और चीन के साथ संतुलन बनाए रख सकेगा भारत?
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और यह चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस सम्मेलन के महत्व को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और मंदी की आशंका भी मजबूत हुई है। इस परिस्थिति में रूस और चीन ब्रिक्स को डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। इससे पश्चिमी नीति-निर्माताओं में इसे एक पश्चिम विरोध ब्लॉक के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पश्चिमी देशों का भरोसा खोए बिना रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रख सकता है?

  

'बहु-गठबंधन'की नीति पर भारत
इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों को ही हैरान कर दिया है। वॉशिंगटन ने रूस से भारतीय तेल आयात पर कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भू-राजनीतिक गुट द्वारा तय नहीं होंगी। भारत 'गुटनिरपेक्षता' के पुराने ढर्रे के बजाय 'बहु-गठबंधन' की नीति पर चल रहा है—यानी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न शक्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर सहयोग करना।

  

भारत को विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर
इन परिस्थितियों में ब्रिक्स की मेजबानी भारत को एक विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देती है। भारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करने वाला देश है और न ही पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा है। यही स्थिति भारत को सम्मेलन में अलग भूमिका निभाने की क्षमता देती है। भारत ब्रिक्स के भीतर आने वाले प्रस्तावों और संयुक्त घोषणाओं को संतुलित एवं व्यावहारिक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, ताकि उनका रुख किसी एक ध्रुव के पक्ष या विरोध में जाने के बजाय समाधान की ओर हो।

Who Really Makes Money in India’s F&O Market?
Smart Money Club Is Asking the Harder Question
For years, the main F&O headline has been simple: more than 90% of retail traders lose money every year. SEBI’s FY25 study says around 91% of individual traders lost. But that is only one side of the story. The harder question is who is making the money.
SEBI’s FY24 data answers it. Individual traders lost about ₹41,500 crore in gross F&O P&L, while proprietary desks and FPIs together made around ₹61,000 crore, and 96% of proprietary-trader profits and 97% of FPI profits came from algo-driven entities. That is who retail traders were competing against. Even individuals who used algos did not escape: as a group, they still lost around ₹13,900 crore on the same basis.
Put together, F&O looks less like a fair game for retail and more like a transfer: individual traders keep entering and mostly keep losing, while the profits keep showing up with professional desks and algo-driven players. That does not mean F&O was created to take money from retail traders. But the money has been moving in one direction for years: away from individuals and towards professional desks.
This is one of the reasons Pranjal Rastogi and CA Harshitha Iyer took Smart Money Club in a different direction. The Surat-based SEBI-registered firm focuses on equity swing and positional trading and has deliberately stayed away from teaching F&O and intraday trading despite steady demand for both.
Their concern was where a beginner starts. If almost all the profits on the professional side come from algos, why are beginners still pushed towards F&O as their first way to earn trading?
For a lot of people entering the market today, F&O is where trading begins rather than where it arrives after years of experience. Options look easy to access, the capital required can look small, and social media is full of gurus promising quick money. Someone who has barely studied a stock can open an account and start trading options almost immediately.
What makes this worse is how F&O is sold to beginners. For an education business, it is the easier product to market: more trades, more screenshots, more action and a simpler promise of quick money. And when people lose, the blame usually comes back to them. If you end up on the losing side, which SEBI’s data says happens to roughly nine out of ten individual traders, the explanation is often that you lacked “discipline” or could not “control your emotions”. Far less attention goes to the fact that you were sent into a market where the other side is often running far more sophisticated systems.
Rastogi and Iyer had already seen how this content cycle works while building Captum, the financial-markets channel that crossed 100,000 subscribers before Smart Money Club took shape. The content that travelled fastest was usually built around a strong hook, a quick takeaway of something that kept people watching till the end. It worked for reach. Teaching someone to trade needed something different, and that shaped what Smart Money Club would focus on.
Smart Money Club was built around swing and positional trading from the start, for people with jobs, businesses and full-time careers: people who could not make the market the centre of their day. For that audience, intraday trading and F&O made little sense. Both require much closer tracking of the market and, with leverage and expiry involved, mistakes get expensive quickly. Swing and positional trading fit better. Trades play out over days or weeks, which gives the trader time to study the overall market, choose the sector and stock, plan the entry and risk, and then manage the position without sitting in front of the screen all day.
That choice set the order of the entire SMC process: market first, then sectors, stock selection, setups, entries, risk and trade management. The same sequence runs through its weekly Live Inner Circle sessions, recorded course videos and its in-house platform, ProScreener.
The firm has worked with more than 16,000 people through its workshops and programmes, most of them working professionals and business owners. For them, a trading style that needs constant decisions through the day would not fit real life. Smart Money Club chose to build around real reality instead of around what was easiest to sell.
Swing trading does not remove risk, and SMC does not present it as an easier route to profits. Stocks can fall, setups fail and traders still make mistakes. The difference is the type of game being played. There is no weekly expiry forcing a position to resolve within a few hours or days. A trader can take time finding the right stock, define the risk before entering and stay out when the market is not offering a trade that fits.
India has made trading easy to access, and that is a good thing. But easy access to a sophisticated product does not make the product simple. If SEBI’s numbers show retail traders losing while professional and algo-driven players take home most of the profits, trading education may need to reconsider where the first lesson begins.
Smart Money Club’s answer is straightforward: a retail trader does not need to become a weaker version of a professional trading desk. They need a style of trading that fits the life they have.
CA Harshitha Iyer and Pranjal Rastogi are co-founders of Smart Money Club. Wealth Vidhya is a SEBI Registered Research Analyst (INH000028352). Views are personal. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.

BRICS समिट के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 11 सितंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक
#russianpresidentputinvisitindiatoattendbricssummit

  


रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आएंगे। 11 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी तय हो गई है।

  

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को भारतीय पत्रकारों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है।

  

पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीबी व्यक्तिगत संबंध
मॉस्को से वर्चुअल ब्रीफिंग के जरिए पत्रकारों से बात करते हुए पेस्कोव ने कहा, "दोनों नेता भारतीय और रूसी नेता बहुत करीबी व्यक्तिगत संपर्क में हैं। उनके रिश्ते बहुत व्यावहारिक हैं, और वे इतने ईमानदार हैं कि हमारे एजेंडे और द्विपक्षीय संबंधों के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर बहुत खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा कर सकते हैं। ज़ाहिर है, इससे हमारे सहयोग के लिए नए रास्ते खुलते हैं।"

  

इन मुद्दों पर होगी बात
मोदी-पुतिन की बैठक में व्यापार, आर्थिक सहयोग और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देश आपसी कारोबार बढ़ाने और अपनी कंपनियों के लिए नए मौके तलाशने पर भी बात कर सकते हैं। भारतीय कंपनियां रूस के बाजार में विस्तार करना चाहती हैं, जबकि रूस भारत में अपने कारोबार और उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में रुचि रखता है।

  

रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव
यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने, पश्चिमी प्रतिबंधों और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कई बड़े सवालों से जूझ रही है। ऐसे में बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध और फारस की खाड़ी में जारी तनाव भी चर्चा का हिस्सा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके असर पर बात कर सकते हैं। रूस के मुताबिक, खाड़ी में जारी घटनाओं का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह तेजी से आगे बढ़ रहे प्रमुख उभरते बाजार वाले देशों और विकासशील देशों के अंतर-सरकारी मंच के लिए एक अहम पल होगा। भारत ने इस साल 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, जो इस समूह की कमान संभालने का उसका चौथा मौका है। साल 2026 ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल पूरे होने का भी प्रतीक है।

Beyond Care: Building India's Longevity Economy By Alok Bhatnagar Founder & CEO, KinKeeper


India stands at the threshold of a demographic transformation that will redefine its economic and social future. For decades, our growth story has been powered by the demographic dividend of a young population. That advantage fuelled entrepreneurship, investment, and innovation. Today, however, a new opportunity is emerging—one that demands an equally ambitious vision.
The future of India's prosperity will not be shaped by youth alone. It will also depend on how successfully we enable millions of older Indians to live healthier, longer, more productive, and financially secure lives.

This is the foundation of the Longevity Economy.

Unlike the traditional view of ageing as a period of dependency, the longevity economy recognises longer lives as an economic asset. It encompasses the products, services, technologies, policies, and infrastructure that enable people to remain healthy, independent, socially connected, and economically active throughout later life. It is about moving beyond care to build an ecosystem that empowers people to age with dignity, purpose, and opportunity.

The scale of this opportunity is significant. According to the UNFPA India Ageing Report 2023, India had approximately 149 million people aged 60 years and above in 2022. By 2050, that number is projected to reach 347 million, representing 20.8% of the population. The population aged 80 years and above is expected to grow by around 279% during the same period. These figures represent one of the most profound demographic shifts in India's history.

The challenge, however, is not simply that people are living longer. It is ensuring they live better. Extending healthspan—the years spent in good physical, mental, and social health—is as important as extending lifespan. Healthier ageing reduces pressure on healthcare systems while enabling people to remain active, independent, and engaged for longer.

This transformation extends far beyond healthcare. It creates opportunities across preventive healthcare, digital health, AgeTech, insurance, retirement planning, accessible housing, mobility, wellness, nutrition, lifelong learning, travel, home modifications, and community-based services. Advances in artificial intelligence, wearable devices, remote monitoring, and assistive technologies are also reshaping how people age safely and independently.

A growing number of senior citizens today possess accumulated savings, home ownership, professional expertise, and decades of experience. They are not merely recipients of care—they are consumers, mentors, entrepreneurs, investors, volunteers, and active contributors to society. Businesses that understand their evolving aspirations will be better positioned to serve one of India's fastest-growing consumer segments.

Recognising this opportunity, NITI Aayog has highlighted the rapid emergence of India's silver economy and the opportunities it presents across healthcare, financial services, housing, technology, wellness, and home-based care. The report also notes that healthcare accounts for nearly 31% of senior citizens' expenditure, underscoring the growing demand for preventive healthcare, rehabilitation, home healthcare, and technology-enabled services.

The longevity economy is also poised to become a major employment generator. As India's population ages, demand will grow for caregivers, geriatric specialists, nurses, physiotherapists, rehabilitation professionals, psychologists, nutritionists, accessibility consultants, financial advisers, and AgeTech innovators. Building this ecosystem can create millions of skilled jobs while improving quality of life and reducing pressure on families.

The Economic Survey 2023–24 introduces the concept of the Silver Dividend, noting that enabling people aged 60–69 to remain economically active could increase GDP across Asian economies by an average of 1.5%. It recommends greater investment in lifelong learning, care infrastructure, workforce development, and age-friendly employment, recognising healthy ageing as both a social and economic priority.

Around the world, countries are already adapting to longer lives. Japan has pioneered AgeTech and robotics for independent living. Germany has strengthened long-term care systems, while Singapore has invested in age-friendly communities and ageing-in-place programmes. Their experience demonstrates that demographic change can become a catalyst for innovation when supported by forward-looking policy and private-sector investment.

India must now develop its own model. Urbanisation, migration, smaller families, and longer life expectancy have changed traditional caregiving patterns. Millions of older parents now live independently while their children pursue careers elsewhere. Meeting their evolving needs will require an integrated ecosystem that combines family support, technology, professional services, and community engagement.

The Government of India has taken encouraging steps through initiatives such as the Senior Ageing Growth Engine (SAGE), which supports startups developing solutions for older adults, alongside programmes that encourage healthy ageing and continued participation in society. Together, these initiatives signal an important shift—from treating ageing primarily as a welfare concern to recognising it as a driver of innovation and economic opportunity.

Yet government action alone will not be enough. Building a longevity economy requires collaboration between policymakers, entrepreneurs, healthcare providers, investors, insurers, technology companies, financial institutions, urban planners, academia, and civil society. Age-friendly infrastructure, preventive healthcare, digital inclusion, lifelong learning, and community-based support must become central to India's development agenda.

As India progresses towards Viksit Bharat 2047, success will not be measured solely by economic growth. It will also be measured by how effectively we enable people of every generation to live healthier, safer, more independent, and financially secure lives.

The question is no longer whether India will become an ageing society—it already is. The real challenge is whether we are prepared to transform longevity into a national advantage.

Building the longevity economy is not simply about caring for older citizens. It is about creating a future where longer lives fuel innovation, strengthen industries, generate employment, and enhance social well-being. India has the scale, entrepreneurial talent, and policy momentum to lead this transformation. If we act with vision today, longevity will become not a demographic challenge, but one of India's greatest economic opportunities.