Trailer Driving School in Kerala: Master the Reverse That Fails Most Candidates, on A2Z's Own Trailers


A2Z International Heavy Equipment Institute, training drivers and operators in Kerala since 1978, runs normal and container trailer courses on its own vehicles and practice ground, with 19 branches and a main campus at Willingdon Island, Kochi.A2Z International Heavy Equipment Institute runs two trailer courses, one for normal trailers and one for container trailers, aimed at drivers who want work at ports, with logistics companies and in heavy haulage in India and the Gulf. The institute says most candidates underestimate the same two things: the order in which the licences have to be earned, and reversing an articulated vehicle.
The licence is a ladder
A trailer licence is not a standalone licence. It is an endorsement added to an existing heavy vehicle licence, and it sits at the top of a sequence. A driver starts with an LMV licence, adds a transport or commercial endorsement, moves up to a heavy goods vehicle licence (HMV or HTV), and only then qualifies for the trailer endorsement that covers articulated and multi-axle vehicles. Each step generally requires holding the previous one for a qualifying period set by the RTO. Commercial driving in Kerala also needs a separate driver's badge.
"Half the people who call us have planned around a timeline they read online, and then find their licence dates don't qualify them yet," said Aravind, Executive Director of A2Z International Heavy Equipment Institute. "The first thing any trailer driving school in Kerala should do is look at what you hold and when you got it. Then we can tell you your real route, and it saves people months."
What the practical test asks for
The trailer practical tests five things: a pre-trip inspection including the coupling, coupling and uncoupling, controlled manoeuvring and turning with the articulation, reversing, and safe road handling under load. Reversing is where most candidates fail. In reverse, an articulated trailer swings the opposite way to the steering input.
"People expect the highway to be the hard part," Aravind said. "Then you ask a man to reverse a trailer into a bay, and for the first week he turns the wheel the wrong way every time. You can't learn that from a video. You need hours on a real trailer with an instructor next to you telling you what your hands are doing."
Two courses on one owned fleet
A2Z trains on trailers it owns, on a dedicated practice ground, instead of booking time on hired vehicles. Students can choose normal trailer training or container trailer training. Both follow a seven-stage curriculum: vehicle parts, controls and pre-trip checks; coupling and uncoupling; reversing, turning and manoeuvring; container handling and load securing; highway driving, gradients and braking; daily checks and basic maintenance; and licence and assessment preparation.
Graduates receive ISO and Operator Card certification along with guidance on heavy transport licensing. The main campus at Willingdon Island has a hostel for students who travel in.
A trailer driving school in Kerala with its own vehicles can give students more practice. On a hired trailer, time runs out when the booking ends. On an owned one, students keep practising until the reverse is under control.
An institute of firsts since 1978
A2Z opened in 1978. It is the only JCB-authorised operator training institute in Kerala and the state's only fixed tower crane training institute, and it was the first in Kerala to offer imported Zoomlion crane operator training. It owns every machine and vehicle it trains on and works with more than 527 placement partner companies.
Where trailer drivers work
The institute describes trailer driving as one of the better-paying commercial driving categories. Demand comes from Kerala's ports, from logistics corridors across India, and from heavy haulage in the Gulf. Graduates train for roles as trailer drivers, container and port trailer drivers, transport and logistics drivers, and heavy vehicle drivers in India and the Gulf.
Gulf haulage employers usually require a practical trade test. A2Z runs that test at its own Heavy Equipment International Trade Test Centre at Willingdon Island, following the skill verification requirements of GCC countries including Saudi Arabia, the UAE, Qatar and Kuwait. Candidates train and test on the same trailers.
A2Z provides training, assessment and placement assistance. It does not recruit for overseas jobs and refers candidates who want to work abroad to licensed recruiting agents.
Who can join
Entry depends on the licence ladder rather than on education. The minimum age follows RTO norms for heavy vehicles, which is higher than the age for a car licence. Candidates need basic physical fitness and government photo ID and proof of address, and an existing light vehicle licence helps.
Anyone comparing a trailer driving school in Kerala can ask three things: whether the school owns its trailers, whether it offers container trailer training as well as normal trailer training, and whether it can run the trade test that Gulf employers ask for.
Course details and eligibility for A2Z's trailer driving school in Kerala are at https://a2zinstitute.in/courses/trailer-operator-training/
For fees, batch dates and the nearest of the 19 branches, send the admissions team details of the licence you hold by phone or WhatsApp.
 
About A2Z International Heavy Equipment Institute
Founded in 1978, A2Z International Heavy Equipment Institute is an ISO 9001:2015 certified heavy equipment and heavy driving training institute in Kerala, India. It is the only JCB-authorised operator training institute in Kerala and the state's only fixed tower crane training institute, and it was the first in Kerala to offer imported Zoomlion crane operator training. The institute owns all of its training machines. It runs a Heavy Equipment International Trade Test Centre at Willingdon Island, Kochi, and works with more than 527 placement partner companies. Website: https://a2zinstitute.in
Media Contact
A2Z International Heavy Equipment Institute
Willingdon Island, Kochi, Kerala, India
Admissions: +91 85900 85591
Web: https://a2zinstitute.in

एशियन गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, महिला क्रिकेट में लगातार दूसरा गोल्ड
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एशियन गेम्स में भारत का स्वर्ण पदक का खाता खुल गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।

  

श्रीलंका को हराकर गोल्ड का कब्जा
श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में टीम इंडिया ने 147 रन से विशाल जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन बनाए। 217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत ने मुकाबला 147 रन से जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर श्रीलंका की पारी को संभलने का मौका नहीं दिया।

  

एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार स्वर्ण
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने इससे पहले 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में भी महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता था। इस बार भी टीम ने अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया।

  

2024 एशिया कप के बाद श्रीलंका के खिलाफ लगातार आठ जीत
2024 एशिया कप फाइनल में मिली हार के बाद भारत ने श्रीलंका को लगातार आठ मैचों में शिकस्त दी है। 2026 एशिया कप फाइनल में भी भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराया था। एशियन गेम्स के फाइनल में यह दबदबा और मजबूत हुआ। भारत के एशियन गेम्स 2026 में कुल पदकों की संख्या सात हो गई है और टीम पदक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गई है।

रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका के 100 फीसदी टैरिफ बिल पर आया भारत का जवाब, जानें क्या कहा
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अमेरिकी संसद ने बुधवार को रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पास किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस और ईरान को प्रतिबंधित करने वाले ‘लिंडसे ओ. ग्राहम अधिनियम, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर प्रतिबंध लगाने और रूस के तेल और गैस के व्यापारिक साझेदार देशों पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। प्रभावित होने वाले देशों के भारत भी शामिल है। इस बिल के पारित होने के बाद भारत ने वाशिंगटन को दो टूक शब्दों में कड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है।

  

भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले में दो टूक बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा हासिल करके और बदलती बाज़ार की स्थितियों के आधार पर इसे बनाए रखेगी।

  

भारत की अमेरिका को दो टूक
विदेश मंत्रालय ने, भारतीय पक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि इसके संभावित असर न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकते हैं। भारतीय पक्ष ने अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अपने संकल्प को भी स्पष्ट किया है। सरकार इन घटनाक्रमों के असर से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी।

  

भारत तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा
विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा और बाजार में बदलाव के हिसाब से फैसले लेगा। भारत ने कहा कि इस मुद्दे पर हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत हुई है।

  

क्या है अमेरिका नया कानून?
अमेरिका में पास नए बिल का आधिकारिक नाम ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026’ है। अब यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कानून बनने के लिए मंज़ूरी के लिए जाएगा। रूस से सबसे ज्यादा तेल-गैस खरीदने वाले पांच देशों, इन भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान इसके दायरे में हैं। इन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप प्रशासन को मिल जाएगा. इस बिल में उस देशों को छूट दी गई है, जो रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं।

GAFA and IIRIS Consulting Push Forensic Investigation into the AI Era
NEW DELHI: The growing sophistication of financial fraud and technology-enabled crime is forcing a rethink of how investigations are conducted. Artificial intelligence is increasingly becoming part of the investigator’s toolkit, not simply for automation, but for analysing large volumes of financial data, identifying anomalies and connecting information that may otherwise remain fragmented.
Against this backdrop, the Global Association of Forensic Accountants (GAFA) has joined hands with IIRIS Consulting to develop the Certified AI Investigator (CAII) programme, bringing artificial intelligence directly into the professional investigation curriculum. The programme is positioned at the intersection of forensic accounting, fraud investigation, financial intelligence and applied technology.
The initiative reflects a broader shift in the investigation profession. Fraudsters are increasingly using digital platforms, automated processes, complex transaction structures and technology to conceal financial activity. Investigators, consequently, need to be able to work with data at scale and use technology without losing the fundamentals of evidence-based investigation.
The CAII programme is built around practical application rather than AI theory alone. The current programme includes 48 hours of live instruction across eight modules and eight working platforms, with applications covering AI-assisted investigation, data and transaction analysis, fraud detection and investigative intelligence.
What makes the initiative particularly relevant is its emphasis on the investigator remaining in control. AI can identify patterns and accelerate analysis, but it cannot independently establish whether an unusual transaction is fraudulent, determine the credibility of evidence or replace professional skepticism. Those decisions still require human judgment, corroboration and investigative reasoning.
The collaboration also brings complementary capabilities. The skill enhancement capabilities of Global Association of Forensic Accountants (GAFA) operating across forensic accounting, fraud investigation, AML and financial-crime education, and IIRIS Consulting’s intelligence capabilities across risk advisory, security, intelligence, forensics and due diligence, with operations spanning India, MENA, Asia and Europe.
The development points to a larger transformation within forensic investigation: the next generation of professionals may need to be equally comfortable reading financial statements, interrogating datasets and questioning AI-generated findings. As financial crime continues to evolve, the advantage may increasingly belong not to investigators who simply use AI, but to those who understand when to use it, how to challenge it and how to turn its output into defensible investigative evidence.

भारत बना ईरान-यूएई के बीच 'मध्यस्थ', दिल्ली में ब्रिक्स समिट की अहम कामयाबी
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नई दिल्ली में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच भारत ने उस वक्त बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल की, जब पश्चिम एशिया के युद्ध को लेकर आमने-सामने खड़े ईरान और संयुक्त अरब अमीरात एक साझा ब्रिक्स घोषणा पर सहमत हो गए। पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ईरान के बीच गंभीर मतभेद देख जा रहे हैं। युद्ध और लगातार बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सहमति बनना सिर्फ ब्रिक्स के लिए नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक भूमिका के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
 
ईरान-यूएई को एक साथ लाना था चुनौती
ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मई में हुई बैठक के दौरान ईरान और यूएई के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि संयुक्त बयान तक जारी नहीं हो पाया था। पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर दोनों देशों की प्राथमिकताएं और संघर्ष की व्याख्या अलग-अलग थी। ऐसे में दिल्ली शिखर सम्मेलन से पहले सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ऐसी भाषा तैयार की जाए, जिस पर ईरान और यूएई समेत ब्रिक्स के सभी सदस्य देश एक साथ खड़े हो सकें। अंतिम घोषणा में किसी एक देश को सीधे तौर पर युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर सामूहिक चिंता जताई गई। सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की गई, जो स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं।

  

ईरानी राष्ट्रपति और यूएई के क्राउन प्रिंस की मुलाकात
इसी बीच दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान एक अप्रत्याशित राजनयिक क्षण सामने आया। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ब्रिक्स सिखर सम्मेलन के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, तनाव कम करने, स्थिरता और क्षेत्रीय शांति और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह सबसे महत्वपूर्ण संपर्कों में से एक माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय हुई, जब क्षेत्रीय संघर्ष ने ईरान और खाड़ी देशों के रिश्तों को बेहद संवेदनशील बना दिया है।

  

भारत की भूमिका क्यों अहम?
नई दिल्ली के संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के साथ गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, साथ ही ईरान के साथ भी उसके दीर्घकालिक संबंध बने हुए हैं। इसके अलावा, भारत के अमेरिका, रूस और इज़राइल के साथ भी घनिष्ठ साझेदारी है। इससे भारत को राजनयिक स्तर पर ऐसी पहुँच प्राप्त है जो कई अन्य देशों के पास नहीं है। चुनौती यह है कि उस पहुंच का उपयोग इस तरह से किया जाए कि ऐसा न लगे कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। नई दिल्ली ने ईरान और अमेरिका या ईरान और अरब देशों के बीच औपचारिक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। इसके बजाय, उसने लगातार संवाद, कूटनीति, तनाव कम करने, नागरिकों की सुरक्षा और निर्बाध व्यापार एवं नौवहन की वकालत की है। दूसरे शब्दों में कहें तो, भारत का प्रस्ताव किसी बड़े शांति समझौते की मध्यस्थता करने से कम और राजनयिक चैनलों को खुला रखने से अधिक संबंधित है।

Instagram पर बाल यौन शोषण विज्ञापनों का मामला, NCPCR और MeitY की Meta पर चौतरफा घेराबंदी

 
 
   Amar Bahadur Singh Nagra Ballia 
  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta (Instagram और Facebook) भारत में गंभीर कानूनी और प्रशासनिक संकट का सामना कर रहा है। यह पूरा मामला Instagram पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के प्रदर्शन से जुड़ा है। मामला क्या है और खुलासे में क्या सामने आया? * BBC की पड़ताल: BBC की एक विशेष जाँच में यह उजागर हुआ कि Instagram पर भारत में CSEAM को बढ़ावा देने वाले सशुल्क (Paid) विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। * संगीन अपराध: BBC द्वारा बनाए गए एक टेस्ट अकाउंट पर दर्जनों ऐसे विज्ञापनों की पुष्टि हुई। भारत में ऐसी सामग्री का प्रचार और वितरण कानूनी रूप से गंभीर संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) है। * TTP की रिपोर्ट: अमरीकी गैर-सरकारी संस्था 'टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट' (TTP) की रिपोर्ट के अनुसार, Meta का AI मॉडरेशन सिस्टम इन विज्ञापनों को रोकने में विफल रहा। TTP ने यह भी खुलासा किया कि यूज़र्स द्वारा रिपोर्ट किए गए 57% विज्ञापनों पर Meta ने यह कहकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि वे उनके नियमों का उल्लंघन नहीं करते। Meta का पक्ष और बचाव * ऑटोमेटेड सिस्टम की सीमाएँ: Meta ने अपने बयान में कहा कि वे हर साल लाखों उल्लंघनकारी खातों को हटाते हैं, लेकिन कोई भी AI सिस्टम 100% सटीक नहीं हो सकता। * अपराधियों का सेंध लगाना: कंपनी का दावा है कि पेशेवर अपराधी लगातार उनकी सुरक्षा प्रणालियों में सेंध लगाने के रास्ते तलाशते रहते हैं। NCPCR की कार्रवाई और कानूनी अधिकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 जुलाई को नोटिस भेजा और 9 सितंबर को Meta India के शीर्ष नेतृत्व (MD और कंट्री हेड) को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया। | कानूनी पहलू | विवरण | |---|---| | मूल कानून | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005। | | प्राप्त शक्तियाँ | दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियाँ। | | जाँच का दायरा | निजी संस्थाओं से बाल सुरक्षा पर स्पष्टीकरण मांगना, एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करना और POCSO अधिनियम के तहत समीक्षा करना। | MeitY और NHRC का रुख * मंत्रालय की सख्ती: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी Meta को कड़ा नोटिस जारी किया और वैश्विक सार्वजनिक मामलों के निदेशक जोएल कपलान को तलब किया। * NHRC की समानांतर जाँच: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस मामले में MeitY और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट माँगी है। NHRC इस बात की जाँच कर रहा है कि प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम ऐसी सामग्री से कमाई या उसके प्रचार में किस हद तक शामिल है।
 

चीनी राष्ट्रपति सात साल बाद आ रहे भारत, शी जिनपिंग का दिल्ली दौरा कितना अहम?
#xijinpinginindiaafter7years 
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की रौनक दिखने वाली है। जिसमें शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। पुतिन ने काफी पहले ही दिल्ली दौरे का ऐलान कर दिया था। हालांकि, चीन ने शी जिनपिंग के दौरे को लेकर ऐन वक्त तक सस्पेंस बनाए रखा। आखिरी करीब 48 घंटे पहले गुरुवार को चीन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे।

7 साल बाद भारत दौरा
शी जिनपिंग का ये भारत दौरा कई वजहों से बेहद खास माना जा रहा है। इससे पहले साल 2019 में शी जिनपिंग चेन्नई के पास मामल्लापुरम में हुई एक अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए भारत आए थे। साल 2019 दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। ऐसे में पूरे 7 साल बाद उनका भारत आना अपने आप में एक बड़ी बात है। भले ही यह मुख्य रूप से ब्रिक्स की एक बड़ी बैठक है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली में होने वाली हर हलचल पर टिकी हैं।

  

गलवान तनाव के बाद भारत-चीन के रिश्तों में गिरावट
2020 के गलवान घाटी तनाव के बाद भारत और चीन के रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। साल 2020 में भारत चीन सीमा के पास गलवान में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए थे। सीमा पर तनाव के साथ दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी प्रभावित हुए। हालांकि, हाल के सालों में संबंधों में सुधार हुआ है, ख़ासकर पिछले साल चीन के तियानजिन में एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए मोदी ने यात्रा की थी। यहां रूस और चीन के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। पीएम मोदी और राष्ट्रपित शी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी।

  

कड़वाहट के बाद दोनों देशों के रिश्तों ने ली करवट
हालांकि, दोनों देशों के संबंधों ने एक करवट जरूर ली है। जबसे सीमा पर तनाव को कम करने की कोशिशें हुई हैं, आर्थिक रिश्तों में भी बदलाव नजर आया है। इसी साल मार्च में भारत ने चीनी निवेश पर लगाई गई कुछ पाबंदियों में ढील दी थी। ये पाबंदियां गलवान में हुई झड़पों के बाद लगाई गई थीं। इन पाबंदियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल सेक्टर आदि शामिल था। भारत कुछ उद्योगों में भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच ज्वाइंट वेंचर्स को तेज़ी से मंज़ूरी देने पर भी विचार कर रहा है। हाल ही में नई दिल्ली ने कुछ अहम परियोजनाओं को मंज़ूरी भी दी है जिनमें भारत की डिक्सन टेक्नोलॉजीज और चीनी स्मार्टफ़ोन निर्माता वीवो मोबाइल के बीच स्मार्टफ़ोन निर्माण से जुड़ा संयुक्त उपक्रम भी शामिल है। लेकिन अभी भी कुछ बड़े निवेश और परियोजनाओं में बाधाएं बनी हुई हैं।

  

तनाव कम करने की कोशिश के बाद कई मुद्दे बरकरार
तनाव कम करने की कोशिश के बाद भी दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफ़िसिट (भरोसे की कमी) और ट्रेड डेफ़िसिट (व्यापार घाटा) दो अहम मुद्दे बने हुए हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह बताया था कि नई दिल्ली ने चीन के एंट ग्रुप से जुड़ी कंपनी अलीपे के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी देने से मना कर दिया। इस प्रस्ताव के तहत उसे भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाना था। भारत ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार चीन की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी शाओमी के खिलाफ जांच की सिफारिश पर भी विचार कर रही है, जिसे सीरियस फ़्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िस ने की थी। इसमें भारत में कंपनी के कारोबार में कथित अनियमितताओं और विदेशी निवेश कानूनों के उल्लंघन की जांच की बात कही गई है। हालांकि शाओमी ने कानूनों के पालन की बात कही है।

  

दोनों देशों में भरोसे की कमी
उधर चीन की ओर से भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। रॉयटर्स ने भारतीय सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चीनी अधिकारियों ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वे भारत को पोर्ट इक्विपमेंट, सोलर पैनल और मोबाइल निर्माण उपकरण समेत महत्वपूर्ण तकनीक और बुनियादी ढांचे से जुड़े सामान न बेचें। समाचार एजेंसी ने ये भी दावा किया कि सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम सेक्टर में जिन उपकरणों और पुर्ज़ों की जरूरत है, उन्हें चीनी सीमा शुल्क विभाग में रोक रखा है। रॉयटर्स ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ये भी दावा किया है कि कुछ बड़ी सुरंग खोदने वाली मशीनों को एक साल से अधिक समय से चीन ने रोक रखा है।

YANA Table Tennis League Returns as India's Fastest Growing TT League


YANA SPORTS PRESENTS YANA TABLE TENNIS LEAGUE 2026 – BREAST CANCER AWARENESS EDITION12 TEAMS, 96 PLAYERS, 1 MISSION – SMASH FOR CHANGE
3rd & 4th October, Khar Gymkhana, Mumbai
Mumbai, 6th September 2026 – Just 8 months after its landmark debut, YANA League by YANA Sports is back – bigger, mixed-gender and more purposeful. YANA Sports today unveiled the poster for YANA Table Tennis League 2026 – Breast Cancer Awareness Edition to be held on 3rd & 4th October at Khar Gymkhana, Mumbai. 
From Women’s Day Debut to India’s Fastest Growing TT League
YANA Sports, founded by seasoned marketing leader, producer and entrepreneur Krishna Kotian, was launched as a women-centric sports platform built around empowerment and mental wellness, with its flagship initiative debuting on 8th March 2026, aligning with the spirit of Women’s Day. 
YANA stands for “You Are Not Alone.” More than a name, it is a philosophy – addressing stress, societal pressure and the need for structured community support through sport. 
What started as India’s first Women’s Table Tennis League in March 2026 has in 8 months become THE FASTEST GROWING TABLE TENNIS LEAGUE IN INDIA that now turns mixed-gender for Breast Cancer Awareness Month. 
Growth & Impact:
1. Sport as an Outlet: At the heart of the initiative is table tennis — a sport that is fast, strategic, and inclusive, accessible across age groups and skill levels, improving focus and mental clarity. 
2. From Participation to Movement: The inaugural edition welcomed corporate professionals, entrepreneurs, students, creatives and homemakers, creating a space where competition meets compassion. The second edition scales this to 12 franchise teams and 96 players.
3. Same Sport, Bigger Purpose: This edition dedicates itself to Breast Cancer Awareness – using sport to drive conversations around early screening, support survivors and celebrate strength.
Final 12 Teams for 2026:
1. Global Squad
2. Chambal Gharials 
3. Mahana Ventures
4. Maratha Warriors
5. Essen Vision Defenders
6. Delhi Dhakad
7. LV Spartans - London
8. Urjja Strikers
9. Century Warriors
10. Desi Warriorz
11. Teamo Productions Pvt. Ltd.
12. High Fly Freight Services
Partners: BIG FM (Radio Partner), Hathway & DEN (Telecast Partner), Global Advertisers Pvt. Ltd. (Outdoor Partner), Khar Gymkhana – KG (Venue Partner).
“We started YANA to prove that sport can heal as much as it can compete. From 8 teams in March to 12 teams now, the growth shows Mumbai needed this. This October, every smash will be for change,” said Krishna Kotian, Founder, YANA Sports.
For Media, Sponsorship & Player Entries:
YANA Sports | | Khar Gymkhana, Mumbai
 

भारत कौशल प्रतियोगिता 2026 के लिए) पंजीकरण 15 सितंबर तक*


 
 
  
  
*भारत कौशल प्रतियोगिता-2026: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 15 सितंबर तक करें पंजीकरण* 
  

  
*63 कौशलों में प्रतिभागिता का अवसर, भारत कौशल प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुरू* 
  

  
*23 वर्ष तक के युवा बन सकते हैं भारत कौशल प्रतियोगिता का हिस्सा, 15 सितंबर अंतिम तिथि* 
  

  

  
*गोण्डा 10 सितम्बर 2026*  -  कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत कौशल प्रतियोगिता-2026 (India Skill Competition-2026) का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 63 कौशलों को शामिल किया गया है। पात्रता मानदंड पूरा करने वाले इच्छुक प्रतिभागियों के लिए भारत सरकार के स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
  

  
जिले के युवाओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए SIDH पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक प्रतिभागी स्किल इंडिया डिजिटल हब के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए जारी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
 

ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, पश्चिम के साथ बिगाड़ के बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा?
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भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 11 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलने वाले हैं। ये नेता 18वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बुलाए जाने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीति में उथल-पुथल मची है और दो बड़े युद्धों के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह संगठन किसी नए शीत युद्ध के अखाड़े में तब्दील न हो जाए। ऐसे में भारत की असल चुनौती ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी धड़े वाली छवि से बचाने की होगी।

  

अमेरिका-रूस और चीन के साथ संतुलन बनाए रख सकेगा भारत?
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और यह चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस सम्मेलन के महत्व को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और मंदी की आशंका भी मजबूत हुई है। इस परिस्थिति में रूस और चीन ब्रिक्स को डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। इससे पश्चिमी नीति-निर्माताओं में इसे एक पश्चिम विरोध ब्लॉक के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पश्चिमी देशों का भरोसा खोए बिना रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रख सकता है?

  

'बहु-गठबंधन'की नीति पर भारत
इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों को ही हैरान कर दिया है। वॉशिंगटन ने रूस से भारतीय तेल आयात पर कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भू-राजनीतिक गुट द्वारा तय नहीं होंगी। भारत 'गुटनिरपेक्षता' के पुराने ढर्रे के बजाय 'बहु-गठबंधन' की नीति पर चल रहा है—यानी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न शक्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर सहयोग करना।

  

भारत को विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर
इन परिस्थितियों में ब्रिक्स की मेजबानी भारत को एक विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देती है। भारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करने वाला देश है और न ही पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा है। यही स्थिति भारत को सम्मेलन में अलग भूमिका निभाने की क्षमता देती है। भारत ब्रिक्स के भीतर आने वाले प्रस्तावों और संयुक्त घोषणाओं को संतुलित एवं व्यावहारिक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, ताकि उनका रुख किसी एक ध्रुव के पक्ष या विरोध में जाने के बजाय समाधान की ओर हो।

Trailer Driving School in Kerala: Master the Reverse That Fails Most Candidates, on A2Z's Own Trailers


A2Z International Heavy Equipment Institute, training drivers and operators in Kerala since 1978, runs normal and container trailer courses on its own vehicles and practice ground, with 19 branches and a main campus at Willingdon Island, Kochi.A2Z International Heavy Equipment Institute runs two trailer courses, one for normal trailers and one for container trailers, aimed at drivers who want work at ports, with logistics companies and in heavy haulage in India and the Gulf. The institute says most candidates underestimate the same two things: the order in which the licences have to be earned, and reversing an articulated vehicle.
The licence is a ladder
A trailer licence is not a standalone licence. It is an endorsement added to an existing heavy vehicle licence, and it sits at the top of a sequence. A driver starts with an LMV licence, adds a transport or commercial endorsement, moves up to a heavy goods vehicle licence (HMV or HTV), and only then qualifies for the trailer endorsement that covers articulated and multi-axle vehicles. Each step generally requires holding the previous one for a qualifying period set by the RTO. Commercial driving in Kerala also needs a separate driver's badge.
"Half the people who call us have planned around a timeline they read online, and then find their licence dates don't qualify them yet," said Aravind, Executive Director of A2Z International Heavy Equipment Institute. "The first thing any trailer driving school in Kerala should do is look at what you hold and when you got it. Then we can tell you your real route, and it saves people months."
What the practical test asks for
The trailer practical tests five things: a pre-trip inspection including the coupling, coupling and uncoupling, controlled manoeuvring and turning with the articulation, reversing, and safe road handling under load. Reversing is where most candidates fail. In reverse, an articulated trailer swings the opposite way to the steering input.
"People expect the highway to be the hard part," Aravind said. "Then you ask a man to reverse a trailer into a bay, and for the first week he turns the wheel the wrong way every time. You can't learn that from a video. You need hours on a real trailer with an instructor next to you telling you what your hands are doing."
Two courses on one owned fleet
A2Z trains on trailers it owns, on a dedicated practice ground, instead of booking time on hired vehicles. Students can choose normal trailer training or container trailer training. Both follow a seven-stage curriculum: vehicle parts, controls and pre-trip checks; coupling and uncoupling; reversing, turning and manoeuvring; container handling and load securing; highway driving, gradients and braking; daily checks and basic maintenance; and licence and assessment preparation.
Graduates receive ISO and Operator Card certification along with guidance on heavy transport licensing. The main campus at Willingdon Island has a hostel for students who travel in.
A trailer driving school in Kerala with its own vehicles can give students more practice. On a hired trailer, time runs out when the booking ends. On an owned one, students keep practising until the reverse is under control.
An institute of firsts since 1978
A2Z opened in 1978. It is the only JCB-authorised operator training institute in Kerala and the state's only fixed tower crane training institute, and it was the first in Kerala to offer imported Zoomlion crane operator training. It owns every machine and vehicle it trains on and works with more than 527 placement partner companies.
Where trailer drivers work
The institute describes trailer driving as one of the better-paying commercial driving categories. Demand comes from Kerala's ports, from logistics corridors across India, and from heavy haulage in the Gulf. Graduates train for roles as trailer drivers, container and port trailer drivers, transport and logistics drivers, and heavy vehicle drivers in India and the Gulf.
Gulf haulage employers usually require a practical trade test. A2Z runs that test at its own Heavy Equipment International Trade Test Centre at Willingdon Island, following the skill verification requirements of GCC countries including Saudi Arabia, the UAE, Qatar and Kuwait. Candidates train and test on the same trailers.
A2Z provides training, assessment and placement assistance. It does not recruit for overseas jobs and refers candidates who want to work abroad to licensed recruiting agents.
Who can join
Entry depends on the licence ladder rather than on education. The minimum age follows RTO norms for heavy vehicles, which is higher than the age for a car licence. Candidates need basic physical fitness and government photo ID and proof of address, and an existing light vehicle licence helps.
Anyone comparing a trailer driving school in Kerala can ask three things: whether the school owns its trailers, whether it offers container trailer training as well as normal trailer training, and whether it can run the trade test that Gulf employers ask for.
Course details and eligibility for A2Z's trailer driving school in Kerala are at https://a2zinstitute.in/courses/trailer-operator-training/
For fees, batch dates and the nearest of the 19 branches, send the admissions team details of the licence you hold by phone or WhatsApp.
 
About A2Z International Heavy Equipment Institute
Founded in 1978, A2Z International Heavy Equipment Institute is an ISO 9001:2015 certified heavy equipment and heavy driving training institute in Kerala, India. It is the only JCB-authorised operator training institute in Kerala and the state's only fixed tower crane training institute, and it was the first in Kerala to offer imported Zoomlion crane operator training. The institute owns all of its training machines. It runs a Heavy Equipment International Trade Test Centre at Willingdon Island, Kochi, and works with more than 527 placement partner companies. Website: https://a2zinstitute.in
Media Contact
A2Z International Heavy Equipment Institute
Willingdon Island, Kochi, Kerala, India
Admissions: +91 85900 85591
Web: https://a2zinstitute.in

एशियन गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, महिला क्रिकेट में लगातार दूसरा गोल्ड
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एशियन गेम्स में भारत का स्वर्ण पदक का खाता खुल गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।

  

श्रीलंका को हराकर गोल्ड का कब्जा
श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में टीम इंडिया ने 147 रन से विशाल जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन बनाए। 217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत ने मुकाबला 147 रन से जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर श्रीलंका की पारी को संभलने का मौका नहीं दिया।

  

एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार स्वर्ण
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने इससे पहले 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में भी महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता था। इस बार भी टीम ने अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया।

  

2024 एशिया कप के बाद श्रीलंका के खिलाफ लगातार आठ जीत
2024 एशिया कप फाइनल में मिली हार के बाद भारत ने श्रीलंका को लगातार आठ मैचों में शिकस्त दी है। 2026 एशिया कप फाइनल में भी भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराया था। एशियन गेम्स के फाइनल में यह दबदबा और मजबूत हुआ। भारत के एशियन गेम्स 2026 में कुल पदकों की संख्या सात हो गई है और टीम पदक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गई है।

रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका के 100 फीसदी टैरिफ बिल पर आया भारत का जवाब, जानें क्या कहा
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अमेरिकी संसद ने बुधवार को रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पास किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस और ईरान को प्रतिबंधित करने वाले ‘लिंडसे ओ. ग्राहम अधिनियम, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर प्रतिबंध लगाने और रूस के तेल और गैस के व्यापारिक साझेदार देशों पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। प्रभावित होने वाले देशों के भारत भी शामिल है। इस बिल के पारित होने के बाद भारत ने वाशिंगटन को दो टूक शब्दों में कड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है।

  

भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले में दो टूक बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा हासिल करके और बदलती बाज़ार की स्थितियों के आधार पर इसे बनाए रखेगी।

  

भारत की अमेरिका को दो टूक
विदेश मंत्रालय ने, भारतीय पक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि इसके संभावित असर न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकते हैं। भारतीय पक्ष ने अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अपने संकल्प को भी स्पष्ट किया है। सरकार इन घटनाक्रमों के असर से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी।

  

भारत तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा
विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा और बाजार में बदलाव के हिसाब से फैसले लेगा। भारत ने कहा कि इस मुद्दे पर हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत हुई है।

  

क्या है अमेरिका नया कानून?
अमेरिका में पास नए बिल का आधिकारिक नाम ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026’ है। अब यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कानून बनने के लिए मंज़ूरी के लिए जाएगा। रूस से सबसे ज्यादा तेल-गैस खरीदने वाले पांच देशों, इन भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान इसके दायरे में हैं। इन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप प्रशासन को मिल जाएगा. इस बिल में उस देशों को छूट दी गई है, जो रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं।

GAFA and IIRIS Consulting Push Forensic Investigation into the AI Era
NEW DELHI: The growing sophistication of financial fraud and technology-enabled crime is forcing a rethink of how investigations are conducted. Artificial intelligence is increasingly becoming part of the investigator’s toolkit, not simply for automation, but for analysing large volumes of financial data, identifying anomalies and connecting information that may otherwise remain fragmented.
Against this backdrop, the Global Association of Forensic Accountants (GAFA) has joined hands with IIRIS Consulting to develop the Certified AI Investigator (CAII) programme, bringing artificial intelligence directly into the professional investigation curriculum. The programme is positioned at the intersection of forensic accounting, fraud investigation, financial intelligence and applied technology.
The initiative reflects a broader shift in the investigation profession. Fraudsters are increasingly using digital platforms, automated processes, complex transaction structures and technology to conceal financial activity. Investigators, consequently, need to be able to work with data at scale and use technology without losing the fundamentals of evidence-based investigation.
The CAII programme is built around practical application rather than AI theory alone. The current programme includes 48 hours of live instruction across eight modules and eight working platforms, with applications covering AI-assisted investigation, data and transaction analysis, fraud detection and investigative intelligence.
What makes the initiative particularly relevant is its emphasis on the investigator remaining in control. AI can identify patterns and accelerate analysis, but it cannot independently establish whether an unusual transaction is fraudulent, determine the credibility of evidence or replace professional skepticism. Those decisions still require human judgment, corroboration and investigative reasoning.
The collaboration also brings complementary capabilities. The skill enhancement capabilities of Global Association of Forensic Accountants (GAFA) operating across forensic accounting, fraud investigation, AML and financial-crime education, and IIRIS Consulting’s intelligence capabilities across risk advisory, security, intelligence, forensics and due diligence, with operations spanning India, MENA, Asia and Europe.
The development points to a larger transformation within forensic investigation: the next generation of professionals may need to be equally comfortable reading financial statements, interrogating datasets and questioning AI-generated findings. As financial crime continues to evolve, the advantage may increasingly belong not to investigators who simply use AI, but to those who understand when to use it, how to challenge it and how to turn its output into defensible investigative evidence.

भारत बना ईरान-यूएई के बीच 'मध्यस्थ', दिल्ली में ब्रिक्स समिट की अहम कामयाबी
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नई दिल्ली में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच भारत ने उस वक्त बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल की, जब पश्चिम एशिया के युद्ध को लेकर आमने-सामने खड़े ईरान और संयुक्त अरब अमीरात एक साझा ब्रिक्स घोषणा पर सहमत हो गए। पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ईरान के बीच गंभीर मतभेद देख जा रहे हैं। युद्ध और लगातार बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सहमति बनना सिर्फ ब्रिक्स के लिए नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक भूमिका के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
 
ईरान-यूएई को एक साथ लाना था चुनौती
ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मई में हुई बैठक के दौरान ईरान और यूएई के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि संयुक्त बयान तक जारी नहीं हो पाया था। पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर दोनों देशों की प्राथमिकताएं और संघर्ष की व्याख्या अलग-अलग थी। ऐसे में दिल्ली शिखर सम्मेलन से पहले सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ऐसी भाषा तैयार की जाए, जिस पर ईरान और यूएई समेत ब्रिक्स के सभी सदस्य देश एक साथ खड़े हो सकें। अंतिम घोषणा में किसी एक देश को सीधे तौर पर युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर सामूहिक चिंता जताई गई। सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की गई, जो स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं।

  

ईरानी राष्ट्रपति और यूएई के क्राउन प्रिंस की मुलाकात
इसी बीच दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान एक अप्रत्याशित राजनयिक क्षण सामने आया। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ब्रिक्स सिखर सम्मेलन के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, तनाव कम करने, स्थिरता और क्षेत्रीय शांति और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह सबसे महत्वपूर्ण संपर्कों में से एक माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय हुई, जब क्षेत्रीय संघर्ष ने ईरान और खाड़ी देशों के रिश्तों को बेहद संवेदनशील बना दिया है।

  

भारत की भूमिका क्यों अहम?
नई दिल्ली के संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के साथ गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, साथ ही ईरान के साथ भी उसके दीर्घकालिक संबंध बने हुए हैं। इसके अलावा, भारत के अमेरिका, रूस और इज़राइल के साथ भी घनिष्ठ साझेदारी है। इससे भारत को राजनयिक स्तर पर ऐसी पहुँच प्राप्त है जो कई अन्य देशों के पास नहीं है। चुनौती यह है कि उस पहुंच का उपयोग इस तरह से किया जाए कि ऐसा न लगे कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। नई दिल्ली ने ईरान और अमेरिका या ईरान और अरब देशों के बीच औपचारिक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। इसके बजाय, उसने लगातार संवाद, कूटनीति, तनाव कम करने, नागरिकों की सुरक्षा और निर्बाध व्यापार एवं नौवहन की वकालत की है। दूसरे शब्दों में कहें तो, भारत का प्रस्ताव किसी बड़े शांति समझौते की मध्यस्थता करने से कम और राजनयिक चैनलों को खुला रखने से अधिक संबंधित है।

Instagram पर बाल यौन शोषण विज्ञापनों का मामला, NCPCR और MeitY की Meta पर चौतरफा घेराबंदी

 
 
   Amar Bahadur Singh Nagra Ballia 
  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta (Instagram और Facebook) भारत में गंभीर कानूनी और प्रशासनिक संकट का सामना कर रहा है। यह पूरा मामला Instagram पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के प्रदर्शन से जुड़ा है। मामला क्या है और खुलासे में क्या सामने आया? * BBC की पड़ताल: BBC की एक विशेष जाँच में यह उजागर हुआ कि Instagram पर भारत में CSEAM को बढ़ावा देने वाले सशुल्क (Paid) विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। * संगीन अपराध: BBC द्वारा बनाए गए एक टेस्ट अकाउंट पर दर्जनों ऐसे विज्ञापनों की पुष्टि हुई। भारत में ऐसी सामग्री का प्रचार और वितरण कानूनी रूप से गंभीर संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) है। * TTP की रिपोर्ट: अमरीकी गैर-सरकारी संस्था 'टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट' (TTP) की रिपोर्ट के अनुसार, Meta का AI मॉडरेशन सिस्टम इन विज्ञापनों को रोकने में विफल रहा। TTP ने यह भी खुलासा किया कि यूज़र्स द्वारा रिपोर्ट किए गए 57% विज्ञापनों पर Meta ने यह कहकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि वे उनके नियमों का उल्लंघन नहीं करते। Meta का पक्ष और बचाव * ऑटोमेटेड सिस्टम की सीमाएँ: Meta ने अपने बयान में कहा कि वे हर साल लाखों उल्लंघनकारी खातों को हटाते हैं, लेकिन कोई भी AI सिस्टम 100% सटीक नहीं हो सकता। * अपराधियों का सेंध लगाना: कंपनी का दावा है कि पेशेवर अपराधी लगातार उनकी सुरक्षा प्रणालियों में सेंध लगाने के रास्ते तलाशते रहते हैं। NCPCR की कार्रवाई और कानूनी अधिकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 जुलाई को नोटिस भेजा और 9 सितंबर को Meta India के शीर्ष नेतृत्व (MD और कंट्री हेड) को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया। | कानूनी पहलू | विवरण | |---|---| | मूल कानून | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005। | | प्राप्त शक्तियाँ | दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियाँ। | | जाँच का दायरा | निजी संस्थाओं से बाल सुरक्षा पर स्पष्टीकरण मांगना, एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करना और POCSO अधिनियम के तहत समीक्षा करना। | MeitY और NHRC का रुख * मंत्रालय की सख्ती: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी Meta को कड़ा नोटिस जारी किया और वैश्विक सार्वजनिक मामलों के निदेशक जोएल कपलान को तलब किया। * NHRC की समानांतर जाँच: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस मामले में MeitY और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट माँगी है। NHRC इस बात की जाँच कर रहा है कि प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम ऐसी सामग्री से कमाई या उसके प्रचार में किस हद तक शामिल है।
 

चीनी राष्ट्रपति सात साल बाद आ रहे भारत, शी जिनपिंग का दिल्ली दौरा कितना अहम?
#xijinpinginindiaafter7years 
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की रौनक दिखने वाली है। जिसमें शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। पुतिन ने काफी पहले ही दिल्ली दौरे का ऐलान कर दिया था। हालांकि, चीन ने शी जिनपिंग के दौरे को लेकर ऐन वक्त तक सस्पेंस बनाए रखा। आखिरी करीब 48 घंटे पहले गुरुवार को चीन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे।

7 साल बाद भारत दौरा
शी जिनपिंग का ये भारत दौरा कई वजहों से बेहद खास माना जा रहा है। इससे पहले साल 2019 में शी जिनपिंग चेन्नई के पास मामल्लापुरम में हुई एक अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए भारत आए थे। साल 2019 दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। ऐसे में पूरे 7 साल बाद उनका भारत आना अपने आप में एक बड़ी बात है। भले ही यह मुख्य रूप से ब्रिक्स की एक बड़ी बैठक है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली में होने वाली हर हलचल पर टिकी हैं।

  

गलवान तनाव के बाद भारत-चीन के रिश्तों में गिरावट
2020 के गलवान घाटी तनाव के बाद भारत और चीन के रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। साल 2020 में भारत चीन सीमा के पास गलवान में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए थे। सीमा पर तनाव के साथ दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी प्रभावित हुए। हालांकि, हाल के सालों में संबंधों में सुधार हुआ है, ख़ासकर पिछले साल चीन के तियानजिन में एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए मोदी ने यात्रा की थी। यहां रूस और चीन के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। पीएम मोदी और राष्ट्रपित शी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी।

  

कड़वाहट के बाद दोनों देशों के रिश्तों ने ली करवट
हालांकि, दोनों देशों के संबंधों ने एक करवट जरूर ली है। जबसे सीमा पर तनाव को कम करने की कोशिशें हुई हैं, आर्थिक रिश्तों में भी बदलाव नजर आया है। इसी साल मार्च में भारत ने चीनी निवेश पर लगाई गई कुछ पाबंदियों में ढील दी थी। ये पाबंदियां गलवान में हुई झड़पों के बाद लगाई गई थीं। इन पाबंदियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल सेक्टर आदि शामिल था। भारत कुछ उद्योगों में भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच ज्वाइंट वेंचर्स को तेज़ी से मंज़ूरी देने पर भी विचार कर रहा है। हाल ही में नई दिल्ली ने कुछ अहम परियोजनाओं को मंज़ूरी भी दी है जिनमें भारत की डिक्सन टेक्नोलॉजीज और चीनी स्मार्टफ़ोन निर्माता वीवो मोबाइल के बीच स्मार्टफ़ोन निर्माण से जुड़ा संयुक्त उपक्रम भी शामिल है। लेकिन अभी भी कुछ बड़े निवेश और परियोजनाओं में बाधाएं बनी हुई हैं।

  

तनाव कम करने की कोशिश के बाद कई मुद्दे बरकरार
तनाव कम करने की कोशिश के बाद भी दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफ़िसिट (भरोसे की कमी) और ट्रेड डेफ़िसिट (व्यापार घाटा) दो अहम मुद्दे बने हुए हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह बताया था कि नई दिल्ली ने चीन के एंट ग्रुप से जुड़ी कंपनी अलीपे के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी देने से मना कर दिया। इस प्रस्ताव के तहत उसे भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाना था। भारत ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार चीन की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी शाओमी के खिलाफ जांच की सिफारिश पर भी विचार कर रही है, जिसे सीरियस फ़्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िस ने की थी। इसमें भारत में कंपनी के कारोबार में कथित अनियमितताओं और विदेशी निवेश कानूनों के उल्लंघन की जांच की बात कही गई है। हालांकि शाओमी ने कानूनों के पालन की बात कही है।

  

दोनों देशों में भरोसे की कमी
उधर चीन की ओर से भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। रॉयटर्स ने भारतीय सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चीनी अधिकारियों ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वे भारत को पोर्ट इक्विपमेंट, सोलर पैनल और मोबाइल निर्माण उपकरण समेत महत्वपूर्ण तकनीक और बुनियादी ढांचे से जुड़े सामान न बेचें। समाचार एजेंसी ने ये भी दावा किया कि सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम सेक्टर में जिन उपकरणों और पुर्ज़ों की जरूरत है, उन्हें चीनी सीमा शुल्क विभाग में रोक रखा है। रॉयटर्स ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ये भी दावा किया है कि कुछ बड़ी सुरंग खोदने वाली मशीनों को एक साल से अधिक समय से चीन ने रोक रखा है।

YANA Table Tennis League Returns as India's Fastest Growing TT League


YANA SPORTS PRESENTS YANA TABLE TENNIS LEAGUE 2026 – BREAST CANCER AWARENESS EDITION12 TEAMS, 96 PLAYERS, 1 MISSION – SMASH FOR CHANGE
3rd & 4th October, Khar Gymkhana, Mumbai
Mumbai, 6th September 2026 – Just 8 months after its landmark debut, YANA League by YANA Sports is back – bigger, mixed-gender and more purposeful. YANA Sports today unveiled the poster for YANA Table Tennis League 2026 – Breast Cancer Awareness Edition to be held on 3rd & 4th October at Khar Gymkhana, Mumbai. 
From Women’s Day Debut to India’s Fastest Growing TT League
YANA Sports, founded by seasoned marketing leader, producer and entrepreneur Krishna Kotian, was launched as a women-centric sports platform built around empowerment and mental wellness, with its flagship initiative debuting on 8th March 2026, aligning with the spirit of Women’s Day. 
YANA stands for “You Are Not Alone.” More than a name, it is a philosophy – addressing stress, societal pressure and the need for structured community support through sport. 
What started as India’s first Women’s Table Tennis League in March 2026 has in 8 months become THE FASTEST GROWING TABLE TENNIS LEAGUE IN INDIA that now turns mixed-gender for Breast Cancer Awareness Month. 
Growth & Impact:
1. Sport as an Outlet: At the heart of the initiative is table tennis — a sport that is fast, strategic, and inclusive, accessible across age groups and skill levels, improving focus and mental clarity. 
2. From Participation to Movement: The inaugural edition welcomed corporate professionals, entrepreneurs, students, creatives and homemakers, creating a space where competition meets compassion. The second edition scales this to 12 franchise teams and 96 players.
3. Same Sport, Bigger Purpose: This edition dedicates itself to Breast Cancer Awareness – using sport to drive conversations around early screening, support survivors and celebrate strength.
Final 12 Teams for 2026:
1. Global Squad
2. Chambal Gharials 
3. Mahana Ventures
4. Maratha Warriors
5. Essen Vision Defenders
6. Delhi Dhakad
7. LV Spartans - London
8. Urjja Strikers
9. Century Warriors
10. Desi Warriorz
11. Teamo Productions Pvt. Ltd.
12. High Fly Freight Services
Partners: BIG FM (Radio Partner), Hathway & DEN (Telecast Partner), Global Advertisers Pvt. Ltd. (Outdoor Partner), Khar Gymkhana – KG (Venue Partner).
“We started YANA to prove that sport can heal as much as it can compete. From 8 teams in March to 12 teams now, the growth shows Mumbai needed this. This October, every smash will be for change,” said Krishna Kotian, Founder, YANA Sports.
For Media, Sponsorship & Player Entries:
YANA Sports | | Khar Gymkhana, Mumbai
 

भारत कौशल प्रतियोगिता 2026 के लिए) पंजीकरण 15 सितंबर तक*


 
 
  
  
*भारत कौशल प्रतियोगिता-2026: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 15 सितंबर तक करें पंजीकरण* 
  

  
*63 कौशलों में प्रतिभागिता का अवसर, भारत कौशल प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुरू* 
  

  
*23 वर्ष तक के युवा बन सकते हैं भारत कौशल प्रतियोगिता का हिस्सा, 15 सितंबर अंतिम तिथि* 
  

  

  
*गोण्डा 10 सितम्बर 2026*  -  कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत कौशल प्रतियोगिता-2026 (India Skill Competition-2026) का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 63 कौशलों को शामिल किया गया है। पात्रता मानदंड पूरा करने वाले इच्छुक प्रतिभागियों के लिए भारत सरकार के स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
  

  
जिले के युवाओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए SIDH पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक प्रतिभागी स्किल इंडिया डिजिटल हब के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए जारी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
 

ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, पश्चिम के साथ बिगाड़ के बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा?
#indiahedgingagainstglobaluncertaintywithhelpofbrics


भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 11 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलने वाले हैं। ये नेता 18वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बुलाए जाने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीति में उथल-पुथल मची है और दो बड़े युद्धों के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह संगठन किसी नए शीत युद्ध के अखाड़े में तब्दील न हो जाए। ऐसे में भारत की असल चुनौती ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी धड़े वाली छवि से बचाने की होगी।

  

अमेरिका-रूस और चीन के साथ संतुलन बनाए रख सकेगा भारत?
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और यह चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस सम्मेलन के महत्व को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और मंदी की आशंका भी मजबूत हुई है। इस परिस्थिति में रूस और चीन ब्रिक्स को डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। इससे पश्चिमी नीति-निर्माताओं में इसे एक पश्चिम विरोध ब्लॉक के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पश्चिमी देशों का भरोसा खोए बिना रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रख सकता है?

  

'बहु-गठबंधन'की नीति पर भारत
इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों को ही हैरान कर दिया है। वॉशिंगटन ने रूस से भारतीय तेल आयात पर कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भू-राजनीतिक गुट द्वारा तय नहीं होंगी। भारत 'गुटनिरपेक्षता' के पुराने ढर्रे के बजाय 'बहु-गठबंधन' की नीति पर चल रहा है—यानी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न शक्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर सहयोग करना।

  

भारत को विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर
इन परिस्थितियों में ब्रिक्स की मेजबानी भारत को एक विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देती है। भारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करने वाला देश है और न ही पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा है। यही स्थिति भारत को सम्मेलन में अलग भूमिका निभाने की क्षमता देती है। भारत ब्रिक्स के भीतर आने वाले प्रस्तावों और संयुक्त घोषणाओं को संतुलित एवं व्यावहारिक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, ताकि उनका रुख किसी एक ध्रुव के पक्ष या विरोध में जाने के बजाय समाधान की ओर हो।