ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, पश्चिम के साथ बिगाड़ के बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा?
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भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 11 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलने वाले हैं। ये नेता 18वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बुलाए जाने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीति में उथल-पुथल मची है और दो बड़े युद्धों के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह संगठन किसी नए शीत युद्ध के अखाड़े में तब्दील न हो जाए। ऐसे में भारत की असल चुनौती ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी धड़े वाली छवि से बचाने की होगी।

  

अमेरिका-रूस और चीन के साथ संतुलन बनाए रख सकेगा भारत?
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और यह चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस सम्मेलन के महत्व को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और मंदी की आशंका भी मजबूत हुई है। इस परिस्थिति में रूस और चीन ब्रिक्स को डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। इससे पश्चिमी नीति-निर्माताओं में इसे एक पश्चिम विरोध ब्लॉक के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पश्चिमी देशों का भरोसा खोए बिना रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रख सकता है?

  

'बहु-गठबंधन'की नीति पर भारत
इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों को ही हैरान कर दिया है। वॉशिंगटन ने रूस से भारतीय तेल आयात पर कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भू-राजनीतिक गुट द्वारा तय नहीं होंगी। भारत 'गुटनिरपेक्षता' के पुराने ढर्रे के बजाय 'बहु-गठबंधन' की नीति पर चल रहा है—यानी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न शक्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर सहयोग करना।

  

भारत को विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर
इन परिस्थितियों में ब्रिक्स की मेजबानी भारत को एक विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देती है। भारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करने वाला देश है और न ही पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा है। यही स्थिति भारत को सम्मेलन में अलग भूमिका निभाने की क्षमता देती है। भारत ब्रिक्स के भीतर आने वाले प्रस्तावों और संयुक्त घोषणाओं को संतुलित एवं व्यावहारिक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, ताकि उनका रुख किसी एक ध्रुव के पक्ष या विरोध में जाने के बजाय समाधान की ओर हो।

Who Really Makes Money in India’s F&O Market?
Smart Money Club Is Asking the Harder Question
For years, the main F&O headline has been simple: more than 90% of retail traders lose money every year. SEBI’s FY25 study says around 91% of individual traders lost. But that is only one side of the story. The harder question is who is making the money.
SEBI’s FY24 data answers it. Individual traders lost about ₹41,500 crore in gross F&O P&L, while proprietary desks and FPIs together made around ₹61,000 crore, and 96% of proprietary-trader profits and 97% of FPI profits came from algo-driven entities. That is who retail traders were competing against. Even individuals who used algos did not escape: as a group, they still lost around ₹13,900 crore on the same basis.
Put together, F&O looks less like a fair game for retail and more like a transfer: individual traders keep entering and mostly keep losing, while the profits keep showing up with professional desks and algo-driven players. That does not mean F&O was created to take money from retail traders. But the money has been moving in one direction for years: away from individuals and towards professional desks.
This is one of the reasons Pranjal Rastogi and CA Harshitha Iyer took Smart Money Club in a different direction. The Surat-based SEBI-registered firm focuses on equity swing and positional trading and has deliberately stayed away from teaching F&O and intraday trading despite steady demand for both.
Their concern was where a beginner starts. If almost all the profits on the professional side come from algos, why are beginners still pushed towards F&O as their first way to earn trading?
For a lot of people entering the market today, F&O is where trading begins rather than where it arrives after years of experience. Options look easy to access, the capital required can look small, and social media is full of gurus promising quick money. Someone who has barely studied a stock can open an account and start trading options almost immediately.
What makes this worse is how F&O is sold to beginners. For an education business, it is the easier product to market: more trades, more screenshots, more action and a simpler promise of quick money. And when people lose, the blame usually comes back to them. If you end up on the losing side, which SEBI’s data says happens to roughly nine out of ten individual traders, the explanation is often that you lacked “discipline” or could not “control your emotions”. Far less attention goes to the fact that you were sent into a market where the other side is often running far more sophisticated systems.
Rastogi and Iyer had already seen how this content cycle works while building Captum, the financial-markets channel that crossed 100,000 subscribers before Smart Money Club took shape. The content that travelled fastest was usually built around a strong hook, a quick takeaway of something that kept people watching till the end. It worked for reach. Teaching someone to trade needed something different, and that shaped what Smart Money Club would focus on.
Smart Money Club was built around swing and positional trading from the start, for people with jobs, businesses and full-time careers: people who could not make the market the centre of their day. For that audience, intraday trading and F&O made little sense. Both require much closer tracking of the market and, with leverage and expiry involved, mistakes get expensive quickly. Swing and positional trading fit better. Trades play out over days or weeks, which gives the trader time to study the overall market, choose the sector and stock, plan the entry and risk, and then manage the position without sitting in front of the screen all day.
That choice set the order of the entire SMC process: market first, then sectors, stock selection, setups, entries, risk and trade management. The same sequence runs through its weekly Live Inner Circle sessions, recorded course videos and its in-house platform, ProScreener.
The firm has worked with more than 16,000 people through its workshops and programmes, most of them working professionals and business owners. For them, a trading style that needs constant decisions through the day would not fit real life. Smart Money Club chose to build around real reality instead of around what was easiest to sell.
Swing trading does not remove risk, and SMC does not present it as an easier route to profits. Stocks can fall, setups fail and traders still make mistakes. The difference is the type of game being played. There is no weekly expiry forcing a position to resolve within a few hours or days. A trader can take time finding the right stock, define the risk before entering and stay out when the market is not offering a trade that fits.
India has made trading easy to access, and that is a good thing. But easy access to a sophisticated product does not make the product simple. If SEBI’s numbers show retail traders losing while professional and algo-driven players take home most of the profits, trading education may need to reconsider where the first lesson begins.
Smart Money Club’s answer is straightforward: a retail trader does not need to become a weaker version of a professional trading desk. They need a style of trading that fits the life they have.
CA Harshitha Iyer and Pranjal Rastogi are co-founders of Smart Money Club. Wealth Vidhya is a SEBI Registered Research Analyst (INH000028352). Views are personal. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.

BRICS समिट के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 11 सितंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक
#russianpresidentputinvisitindiatoattendbricssummit

  


रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आएंगे। 11 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी तय हो गई है।

  

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को भारतीय पत्रकारों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है।

  

पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीबी व्यक्तिगत संबंध
मॉस्को से वर्चुअल ब्रीफिंग के जरिए पत्रकारों से बात करते हुए पेस्कोव ने कहा, "दोनों नेता भारतीय और रूसी नेता बहुत करीबी व्यक्तिगत संपर्क में हैं। उनके रिश्ते बहुत व्यावहारिक हैं, और वे इतने ईमानदार हैं कि हमारे एजेंडे और द्विपक्षीय संबंधों के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर बहुत खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा कर सकते हैं। ज़ाहिर है, इससे हमारे सहयोग के लिए नए रास्ते खुलते हैं।"

  

इन मुद्दों पर होगी बात
मोदी-पुतिन की बैठक में व्यापार, आर्थिक सहयोग और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देश आपसी कारोबार बढ़ाने और अपनी कंपनियों के लिए नए मौके तलाशने पर भी बात कर सकते हैं। भारतीय कंपनियां रूस के बाजार में विस्तार करना चाहती हैं, जबकि रूस भारत में अपने कारोबार और उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में रुचि रखता है।

  

रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव
यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने, पश्चिमी प्रतिबंधों और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कई बड़े सवालों से जूझ रही है। ऐसे में बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध और फारस की खाड़ी में जारी तनाव भी चर्चा का हिस्सा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके असर पर बात कर सकते हैं। रूस के मुताबिक, खाड़ी में जारी घटनाओं का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह तेजी से आगे बढ़ रहे प्रमुख उभरते बाजार वाले देशों और विकासशील देशों के अंतर-सरकारी मंच के लिए एक अहम पल होगा। भारत ने इस साल 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, जो इस समूह की कमान संभालने का उसका चौथा मौका है। साल 2026 ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल पूरे होने का भी प्रतीक है।

Beyond Care: Building India's Longevity Economy By Alok Bhatnagar Founder & CEO, KinKeeper


India stands at the threshold of a demographic transformation that will redefine its economic and social future. For decades, our growth story has been powered by the demographic dividend of a young population. That advantage fuelled entrepreneurship, investment, and innovation. Today, however, a new opportunity is emerging—one that demands an equally ambitious vision.
The future of India's prosperity will not be shaped by youth alone. It will also depend on how successfully we enable millions of older Indians to live healthier, longer, more productive, and financially secure lives.

This is the foundation of the Longevity Economy.

Unlike the traditional view of ageing as a period of dependency, the longevity economy recognises longer lives as an economic asset. It encompasses the products, services, technologies, policies, and infrastructure that enable people to remain healthy, independent, socially connected, and economically active throughout later life. It is about moving beyond care to build an ecosystem that empowers people to age with dignity, purpose, and opportunity.

The scale of this opportunity is significant. According to the UNFPA India Ageing Report 2023, India had approximately 149 million people aged 60 years and above in 2022. By 2050, that number is projected to reach 347 million, representing 20.8% of the population. The population aged 80 years and above is expected to grow by around 279% during the same period. These figures represent one of the most profound demographic shifts in India's history.

The challenge, however, is not simply that people are living longer. It is ensuring they live better. Extending healthspan—the years spent in good physical, mental, and social health—is as important as extending lifespan. Healthier ageing reduces pressure on healthcare systems while enabling people to remain active, independent, and engaged for longer.

This transformation extends far beyond healthcare. It creates opportunities across preventive healthcare, digital health, AgeTech, insurance, retirement planning, accessible housing, mobility, wellness, nutrition, lifelong learning, travel, home modifications, and community-based services. Advances in artificial intelligence, wearable devices, remote monitoring, and assistive technologies are also reshaping how people age safely and independently.

A growing number of senior citizens today possess accumulated savings, home ownership, professional expertise, and decades of experience. They are not merely recipients of care—they are consumers, mentors, entrepreneurs, investors, volunteers, and active contributors to society. Businesses that understand their evolving aspirations will be better positioned to serve one of India's fastest-growing consumer segments.

Recognising this opportunity, NITI Aayog has highlighted the rapid emergence of India's silver economy and the opportunities it presents across healthcare, financial services, housing, technology, wellness, and home-based care. The report also notes that healthcare accounts for nearly 31% of senior citizens' expenditure, underscoring the growing demand for preventive healthcare, rehabilitation, home healthcare, and technology-enabled services.

The longevity economy is also poised to become a major employment generator. As India's population ages, demand will grow for caregivers, geriatric specialists, nurses, physiotherapists, rehabilitation professionals, psychologists, nutritionists, accessibility consultants, financial advisers, and AgeTech innovators. Building this ecosystem can create millions of skilled jobs while improving quality of life and reducing pressure on families.

The Economic Survey 2023–24 introduces the concept of the Silver Dividend, noting that enabling people aged 60–69 to remain economically active could increase GDP across Asian economies by an average of 1.5%. It recommends greater investment in lifelong learning, care infrastructure, workforce development, and age-friendly employment, recognising healthy ageing as both a social and economic priority.

Around the world, countries are already adapting to longer lives. Japan has pioneered AgeTech and robotics for independent living. Germany has strengthened long-term care systems, while Singapore has invested in age-friendly communities and ageing-in-place programmes. Their experience demonstrates that demographic change can become a catalyst for innovation when supported by forward-looking policy and private-sector investment.

India must now develop its own model. Urbanisation, migration, smaller families, and longer life expectancy have changed traditional caregiving patterns. Millions of older parents now live independently while their children pursue careers elsewhere. Meeting their evolving needs will require an integrated ecosystem that combines family support, technology, professional services, and community engagement.

The Government of India has taken encouraging steps through initiatives such as the Senior Ageing Growth Engine (SAGE), which supports startups developing solutions for older adults, alongside programmes that encourage healthy ageing and continued participation in society. Together, these initiatives signal an important shift—from treating ageing primarily as a welfare concern to recognising it as a driver of innovation and economic opportunity.

Yet government action alone will not be enough. Building a longevity economy requires collaboration between policymakers, entrepreneurs, healthcare providers, investors, insurers, technology companies, financial institutions, urban planners, academia, and civil society. Age-friendly infrastructure, preventive healthcare, digital inclusion, lifelong learning, and community-based support must become central to India's development agenda.

As India progresses towards Viksit Bharat 2047, success will not be measured solely by economic growth. It will also be measured by how effectively we enable people of every generation to live healthier, safer, more independent, and financially secure lives.

The question is no longer whether India will become an ageing society—it already is. The real challenge is whether we are prepared to transform longevity into a national advantage.

Building the longevity economy is not simply about caring for older citizens. It is about creating a future where longer lives fuel innovation, strengthen industries, generate employment, and enhance social well-being. India has the scale, entrepreneurial talent, and policy momentum to lead this transformation. If we act with vision today, longevity will become not a demographic challenge, but one of India's greatest economic opportunities.

Soummodeep Dey Appointed National Coordinator of Janata Congress Party, Set to Lead Youth Mobilisation Drive


Jamshedpur/New Delhi: In a move that signals a fresh push for youth-driven politics, the Janata Congress Party (JCP) has elevated Soummodeep Dey, a Jamshedpur-based social worker and youth activist, to the position of National Coordinator. The appointment, confirmed by the party's central leadership, marks a significant step up from his earlier role as the party's National Youth Coordinator and places him at the heart of JCP's organisational expansion across the country.Dey's rise within the party has been steady. Barely months after taking charge of the youth wing under the "People First, Nation First, India First" banner, he has now been handed a broader mandate that goes beyond youth mobilisation to include strengthening the party's central committee structure. Party insiders say the decision reflects growing confidence in his ability to build grassroots networks and translate organisational directives into on-ground action.
"This is not just a position, it is a responsibility to build the organisation across the country and give the voice of the youth a new direction," Dey said following the announcement. He added that his immediate priorities would be organisational expansion, deeper youth participation, and highlighting issues that directly affect ordinary citizens.
A Background Rooted in Service
Dey's political journey did not begin with the Janata Congress Party. Hailing from Jamshedpur, Jharkhand, he first built a public profile through the Netaji Subhash Chandra Bose Seva Samiti, a community welfare organisation he founded that has been active in blood donation drives, cleanliness campaigns, disaster relief, and support for the underprivileged. The organisation's consistent work in the region earned Dey the Subhash Chandra Bose Icon Award 2025, a recognition of his contribution to social welfare and community development.
Before joining JCP, Dey was also associated with the National Students' Union of India, where he served as State Vice-Chairman of the Social Media Committee for Odisha. During his tenure, he was part of the coordination team for the Bharat Jodo Nyay Yatra in Odisha and held responsibilities within the University President NSUI campus committee, giving him early exposure to large-scale organisational coordination and student politics.
On the academic front, Dey holds a degree in Mechanical Engineering and an MBA specialising in Human Resources and Marketing, a combination that party colleagues say has shaped his structured approach to organisational planning.
Party's Push for Youth Leadership
The Janata Congress Party, which has been steadily expanding its footprint, has framed the appointment as part of a larger strategy to bring younger voices into decision-making roles ahead of upcoming state elections, including in Manipur and Goa. The party has also been vocal on regional and cross-border issues, recently expressing solidarity with flood and landslide-affected communities in Nepal, an initiative in which Dey featured prominently as the face of the party's outreach.
Party leadership, in its formal note of congratulations, said it appreciated Dey's trust, passion, and dedication toward youth and the nation, adding that his leadership was expected to help empower young people and position them at the forefront of nation-building efforts.
What Comes Next
With the appointment now official, attention turns to how quickly Dey can translate his organisational experience into visible results for JCP. His task list includes expanding the party's presence in states where it currently has limited structure, strengthening the central committee, and ensuring that youth engagement extends beyond social media messaging into active ground mobilisation.
For a party still building its national identity, the choice of a coordinator with a background in both grassroots social work and structured student politics appears deliberate. Whether this translates into electoral traction remains to be seen, but for now, the appointment has generated visible enthusiasm among party supporters and workers who see it as evidence of the party's willingness to invest in younger leadership.
Soummodeep Dey's appointment as National Coordinator adds a new chapter to a career that has moved from community service in Jamshedpur to student politics in Odisha and now to a national role within the Janata Congress Party's organisational framework.
For more information You can Visit on Instagram:
https://www.instagram.com/soummo_deep_dey?igsi=Z2FwaWlhbWNsems0
 
 

S-400 की सफलता के बाद S-500 और Su-57 पर भारत की नजर, रूस के साथ डिफेंस डील को लेकर हलचल!
#indiarussias500andsu57defensedealontable

  


भारत अपनी वायु रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों की संख्या दोनों को तत्काल मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की जबरदस्त सफलता के बाद भारत की रूस के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट पर निगाहें है।

  

पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तानी हवाई खतरों के खिलाफ भारत की रूसी निर्मित एस-400 प्रणालियों को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना के S-400 सिस्टम ने असाधारण दूरी से दुश्मन के अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। रूस अब उस परिचालन अनुभव का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने भारत को 5 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन देने की भी पेशकश की है।

  

50 हजार करोड़ में हुई थी S-400 की डील
भारत ने 2018 में करीब 5.43 अरब डॉलर के समझौते के तहत पांच S-400 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया था। इनमें से चार की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि पांचवां और अंतिम स्क्वाड्रन नवंबर 2026 तक मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत सरकार पांच और S-400 स्क्वाड्रन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुकी है, जिसकी कीमत 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

  

भारत स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण की ओर बढ़ा
लेकिन S-500 का प्रस्ताव काफी जटिल है। दरअसल, यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा कार्यक्रम 'प्रोजेक्ट कुशा' के कुछ पहलुओं का परीक्षण शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंततः एस-400 श्रेणी में एक भारतीय विकल्प प्रदान करना है। इसके अलावा, भारत का अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रोग्राम भी काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में भारी बजट खर्च करके S-500 खरीदना क्या सही फैसला होगा, या फिर इस डील से भारत के अपने घरेलू प्रोजेक्ट्स को झटका लगेगा।

  

सुखोई सु-57 फेलॉन को लेकर भी चर्चा
रूस का दूसरा प्रमुख प्रस्ताव है, सुखोई सु-57 फेलॉन। भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों की घटती संख्या और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले वर्षों तक किसी भारतीय स्टील्थ फाइटर के अभाव से जूझने के बीच, रूस ने पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के प्रति अपना समर्थन और भी तीव्र कर दिया है। मॉस्को ने संकेत दिया है कि भविष्य में Su-57 से संबंधित किसी भी प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीयकरण और भारत में उत्पादन को शामिल किया जा सकता है।

Om Sai Safeguard Services Strengthens Its Presence as a Trusted Provider of Security Services In Delhi
NEW DELHI — As businesses, residential communities, institutions, and commercial establishments increasingly prioritize professional protection, the demand for reliable Security Services In Delhi continues to grow. Om Sai Safeguard Services Pvt. Ltd., an established private security company with operations across multiple states, is strengthening its presence in the national capital by offering trained manpower and customized security solutions for diverse requirements.
Since its establishment in 2018, Om Sai Safeguard Services has steadily expanded its operations and developed experience across residential, commercial, industrial, and institutional security requirements. The company operates in Delhi as well as Maharashtra, Telangana, and Madhya Pradesh, enabling it to serve clients with security needs across different locations.
Delhi is one of India's busiest metropolitan regions, with a wide range of corporate offices, industrial facilities, educational institutions, hospitals, retail spaces, hotels, and residential societies. Every property has different security challenges, making professionally managed Security Services In Delhi increasingly important for organizations and property owners seeking reliable protection.
Om Sai Safeguard Services focuses on providing trained security personnel who can support day-to-day safety, access control, surveillance, patrolling, visitor management, and emergency response. The company's approach combines on-ground security personnel with modern monitoring solutions to create security arrangements suited to individual client requirements.
Comprehensive Security Solutions for Different Sectors
The company's services cover a broad range of industries and establishments. Its security solutions include corporate and office security, industrial security, bank security, hotel security, hospital security, event security, residential security, and lady security guard services.
For corporate offices and commercial establishments, professional security guards can help manage entry and exit points, monitor visitors, protect assets, and maintain order on the premises. Industrial and warehouse facilities often require additional attention to perimeter security, employee movement, and the protection of valuable equipment and materials.
Om Sai Safeguard Services also provides security arrangements for hotels, healthcare facilities, banks, shopping areas, and events. These sectors require personnel who can maintain vigilance while also interacting professionally with employees, visitors, customers, and guests.
Trained Personnel and Responsive Security Support
One of the key factors clients consider when choosing Security Services In Delhi is the quality and preparedness of security personnel. Om Sai Safeguard Services emphasizes trained manpower and disciplined security practices as part of its service approach.
The company also highlights its Quick Response Team and its focus on timely support when situations require immediate attention. A visible and alert security presence can play an important role in identifying unusual activity, managing incidents, and helping maintain a safer environment.
Along with physical guarding, the company supports CCTV monitoring and electronic surveillance as part of its wider security solutions. Combining technology with trained on-site personnel can help organizations maintain better visibility and respond efficiently to security concerns.
Flexible Security Arrangements for Businesses and Properties
Security requirements can vary significantly depending on the size and nature of a property. A residential society may require visitor management and regular patrolling, while a large commercial or industrial facility may need round-the-clock security coverage.
Om Sai Safeguard Services offers flexible security arrangements, including different shift options based on client requirements. This enables businesses, institutions, and property managers to plan security coverage according to their operational schedules and risk assessments.
The company's experience across multiple sectors allows it to develop customized arrangements rather than applying a one-size-fits-all approach. Whether the requirement is for a single location or multiple sites, professional planning and reliable staffing remain important parts of an effective security strategy.
Growing Presence Across Multiple States
While Om Sai Safeguard Services has a strong operational base in Maharashtra, its services extend to Delhi and other parts of India. The company maintains a Delhi branch in Palam and presents itself as a provider of professional security solutions for homes, businesses, and institutions across its service locations.
For organizations looking for Security Services In Delhi, factors such as trained personnel, service flexibility, operational experience, and the ability to understand site-specific requirements can make a meaningful difference. Om Sai Safeguard Services continues to focus on these areas as it expands its presence and serves clients across different sectors.
As security needs evolve alongside urban growth and changing business environments, the role of professional private security providers is becoming increasingly important. With a range of guarding and surveillance solutions, Om Sai Safeguard Services aims to support clients seeking dependable protection for people, property, and business operations.
For more information about Security Services In Delhi and other security solutions, visit Om Sai Safeguard Services in Delhi or contact the company at +91-7070020202.

Nature Hospitality Expands Reach With New International Tour Packages


INDIA — Nature Hospitality, a travel and hospitality provider that has spent over a decade building its name around domestic getaways in Delhi, Bangalore, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Hyderabad and other Indian destinations, has now widened its portfolio to include a full lineup of international tour packages.The company, established in 2014, built its early reputation on curated trips to the Himalayan belt, Wayanad, Munnar, and island destinations such as Lakshadweep. Its move into international travel marks a shift for a brand that has largely been associated with domestic holidays until now.
The new offering includes Paris tour packages built around the Eiffel Tower, the Louvre Museum, and the Seine River, along with broader Europe tour packages covering France, Switzerland, Italy, Germany, and Spain. Travelers looking specifically at the Alps and lake country can also choose dedicated Switzerland tour packages.
Beyond Europe, Nature Hospitality has added USA tour packages featuring New York, Las Vegas, Los Angeles, and Miami, as well as Australia tour packages built around Sydney, Melbourne, and the Gold Coast. The company has also introduced Japan tour packages covering Tokyo, Kyoto, Osaka, and Mount Fuji, giving travelers a route into a market that combines modern cities with traditional culture.
For travelers drawn to desert landscapes and city luxury, the company has rolled out Dubai tour packages that include desert safaris, shopping, and sightseeing alongside stays at upscale hotels. South Africa tour packages round out the list, taking travelers through Cape Town, Johannesburg, and wildlife safaris across the country's landscapes.
"Our clients have been asking for the same kind of planning and support they got on their India trips, but for international destinations," the company said. "This expansion is our way of answering that demand without changing how we work with people."
That approach includes honeymoon and family packages, which the company has customized for couples, families, and groups traveling together. Nature Hospitality is also continuing its practice of building personalized itineraries from scratch, based on a traveler's destination, budget, travel dates, and specific preferences, rather than relying only on fixed departures.
Industry watchers have pointed to a broader trend behind this kind of expansion. Indian travelers have increasingly moved from domestic weekend trips toward longer international holidays over the past few years, a shift that has pushed many established domestic operators to add global destinations to their catalogs.
Nature Hospitality's past reviews, many tied to its Himalayan and Kerala tours, have often highlighted the hands-on support its team provides during a trip, including arranging local transport and adjusting plans on short notice. The company says it intends to carry that same level of involvement into its international bookings, from visa guidance to on-ground coordination at each destination.
The company has not limited its international packages to a single style of travel. Its catalog spans romantic city breaks in Paris, adventure-driven safaris in South Africa, beach and city combinations in Australia, and cultural circuits through Japan, giving it a spread that can serve very different types of travelers under one brand.
With this expansion, Nature Hospitality positions itself to compete for a segment of travelers who previously would have booked international trips through separate specialist agencies for each region. By keeping planning, budgeting, and support under one roof, the company is betting that convenience will be as strong a draw as the destinations themselves.
Nature Hospitality says more destinations and packages are expected to be added to its international lineup in the coming months, as it continues building out this side of the business alongside its existing domestic operations.
For those interested in Paris, Europe, USA, Australia, South Africa, Japan, Dubai, Switzerland, honeymoon and family holidays, or a fully customized international itinerary, Nature Hospitality can be reached through its official website and customer support channels.
Media Contact: Nature Hospitality Email:  www.naturehospitality.net
 
 

सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता अदालत के फैसले को भारत ने किया खारिज, दिया दो टूक जवाब
#nduswatertreatyindiarejectsworldbank_judgemen


  


भारत ने सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक की बनाई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है। भारत ने कोर्ट को अवैध बताते हुए कहा कि इस मामले पर कोई सुनवाई उसके अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि CoA की ओर से दिए गए फैसलों का भारत की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के निर्णय को भी दोहराया।

  

भारत ने संस्था को “अवैध रूप से गठित” बताया
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सिंधु जल संधि को लेकर विश्व बैंक द्वारा गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने इस संस्था को “अवैध रूप से गठित” बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला लागू रहेगा। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि विश्व बैंक द्वारा गठित यह तथाकथित मध्यस्थता अदालत संधि की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए बनाई गई थी। इसलिए भारत इसके फैसले को पूरी तरह खारिज करता है, जैसा कि वह इस संस्था की पिछली टिप्पणियों को भी खारिज करता रहा है।

  

भारत ने कहा- निकाय का गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कभी भी इस कथित मध्यस्थता अदालत के कानूनी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। भारत का लगातार यह रुख रहा है कि इस निकाय का गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत इस तथाकथित अदालत के समक्ष कभी पेश नहीं हुआ और न ही उसने इसके पहले दिए गए किसी फैसले या टिप्पणी को मान्यता दी है।

  

सिंधु जल समझौते पर मध्यस्थता कोर्ट ने क्या कहा
इससे पहले, नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत ने आदेश दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि पूरी तरह से लागू है। मध्यस्थता अदालत ने भारत से कहा कि यह 'समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे।

  

सिंधु जल समझौता कब हुआ था
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल समझौता एकतरफा पाकिस्तान के हक में हुई और उसका अधिकतर लाभ उसे ही दिया जा रहा है और फिर भी वह उसका पूरी तरह से फायदा उठा नहीं पा रहा। पाकिस्तान ने हमेशा इस संधि का फायदा उठाते हुए खूब मनमानी की और भारत के सिंधु जलों पर समझौते के तहत मिले उचित अधिकारों के इस्तेमाल में भी अड़ंगा डालने की आदत बना ली। भारत ने सबकुछ सहते हुए 65 साल तक इस एकतरफा समझौते का पालन किया और सारे नुकसान को ताक पर रखकर संधि का सम्मान किया।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को किया था स्थगित
भारत ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था। इसके बाद से पाकिस्तान के नेताओं ने कई बार पानी को अपनी 'रेड लाइन' बताया है और भारत के इस कदम को लेकर चेतावनी दी है। पाकिस्तान की ओर से इसे 'युद्ध की कार्रवाई' तक बताया जा चुका है

भारत की जीडीपी हुई 7.8% तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसा, जयराम रमेश ने भी पर साधा निशाना
#pmmodihailsindia7.8growthrateamidglobal_crises
अप्रैल-जून तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर उम्मीद से कहीं बेहतर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर को लेकर देशवासियों को बधाई दी है।  प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा का माहौल बनाने वाले आलोचकों पर तीखा तंज कसा है।

  


पीएम मोदी इस वक्त एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए बिश्केक में हैं। पीएम मोदी ने वहां से इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि देश की सामूहिक शक्ति, संकल्प और मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया गंभीर आर्थिक अनिश्चितताओं और मंदी के दबाव से जूझ रही है, तब भारत की यह तेज रफ्तार देश के मजबूत बुनियादी ढांचे और अदम्य आर्थिक सामर्थ्य का जीता-जागता सबूत है। यह प्रदर्शन साबित करता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

  

पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई
पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मेरे देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। 7.8% की विकास दर – पूरा देश खुशी से भरा हुआ है। मैं देश के लोगों को उनके संकल्प और मेहनती स्वभाव के लिए बधाई देता हूं; यह हमारी सामूहिक ताकत को दिखाता है। दुनिया संघर्षों में फंसी हुई है; हर तरफ से युद्ध की खबरें आ रही हैं और दुनिया संकटों से घिरी हुई है। सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हुई। इसके बावजूद भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।”

  

विपक्ष पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री ने कहा कि “एक तरफ भारत तमाम वैश्विक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं देश के भीतर कुछ लोग निराशा और झूठ का माहौल बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी चुनौतियों के बीच भारत ने 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है। हमें इस गति को बनाए रखना होगा। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और इसके लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनना जरूरी है।”

  

जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों पर केन्द्र को घेरा
वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।जयराम रमेश ने कहा कि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निजी निवेश को लेकर बेहद कमजोर धारणा को नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भरोसा बेहद सुस्त है और नवंबर 2025 से लगातार गिरावट की ओर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि घरेलू जरूरत की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि शिक्षित बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर है।

ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, पश्चिम के साथ बिगाड़ के बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा?
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भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 11 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलने वाले हैं। ये नेता 18वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बुलाए जाने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीति में उथल-पुथल मची है और दो बड़े युद्धों के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह संगठन किसी नए शीत युद्ध के अखाड़े में तब्दील न हो जाए। ऐसे में भारत की असल चुनौती ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी धड़े वाली छवि से बचाने की होगी।

  

अमेरिका-रूस और चीन के साथ संतुलन बनाए रख सकेगा भारत?
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और यह चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस सम्मेलन के महत्व को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और मंदी की आशंका भी मजबूत हुई है। इस परिस्थिति में रूस और चीन ब्रिक्स को डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। इससे पश्चिमी नीति-निर्माताओं में इसे एक पश्चिम विरोध ब्लॉक के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पश्चिमी देशों का भरोसा खोए बिना रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रख सकता है?

  

'बहु-गठबंधन'की नीति पर भारत
इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों को ही हैरान कर दिया है। वॉशिंगटन ने रूस से भारतीय तेल आयात पर कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भू-राजनीतिक गुट द्वारा तय नहीं होंगी। भारत 'गुटनिरपेक्षता' के पुराने ढर्रे के बजाय 'बहु-गठबंधन' की नीति पर चल रहा है—यानी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न शक्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर सहयोग करना।

  

भारत को विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर
इन परिस्थितियों में ब्रिक्स की मेजबानी भारत को एक विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देती है। भारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करने वाला देश है और न ही पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा है। यही स्थिति भारत को सम्मेलन में अलग भूमिका निभाने की क्षमता देती है। भारत ब्रिक्स के भीतर आने वाले प्रस्तावों और संयुक्त घोषणाओं को संतुलित एवं व्यावहारिक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, ताकि उनका रुख किसी एक ध्रुव के पक्ष या विरोध में जाने के बजाय समाधान की ओर हो।

Who Really Makes Money in India’s F&O Market?
Smart Money Club Is Asking the Harder Question
For years, the main F&O headline has been simple: more than 90% of retail traders lose money every year. SEBI’s FY25 study says around 91% of individual traders lost. But that is only one side of the story. The harder question is who is making the money.
SEBI’s FY24 data answers it. Individual traders lost about ₹41,500 crore in gross F&O P&L, while proprietary desks and FPIs together made around ₹61,000 crore, and 96% of proprietary-trader profits and 97% of FPI profits came from algo-driven entities. That is who retail traders were competing against. Even individuals who used algos did not escape: as a group, they still lost around ₹13,900 crore on the same basis.
Put together, F&O looks less like a fair game for retail and more like a transfer: individual traders keep entering and mostly keep losing, while the profits keep showing up with professional desks and algo-driven players. That does not mean F&O was created to take money from retail traders. But the money has been moving in one direction for years: away from individuals and towards professional desks.
This is one of the reasons Pranjal Rastogi and CA Harshitha Iyer took Smart Money Club in a different direction. The Surat-based SEBI-registered firm focuses on equity swing and positional trading and has deliberately stayed away from teaching F&O and intraday trading despite steady demand for both.
Their concern was where a beginner starts. If almost all the profits on the professional side come from algos, why are beginners still pushed towards F&O as their first way to earn trading?
For a lot of people entering the market today, F&O is where trading begins rather than where it arrives after years of experience. Options look easy to access, the capital required can look small, and social media is full of gurus promising quick money. Someone who has barely studied a stock can open an account and start trading options almost immediately.
What makes this worse is how F&O is sold to beginners. For an education business, it is the easier product to market: more trades, more screenshots, more action and a simpler promise of quick money. And when people lose, the blame usually comes back to them. If you end up on the losing side, which SEBI’s data says happens to roughly nine out of ten individual traders, the explanation is often that you lacked “discipline” or could not “control your emotions”. Far less attention goes to the fact that you were sent into a market where the other side is often running far more sophisticated systems.
Rastogi and Iyer had already seen how this content cycle works while building Captum, the financial-markets channel that crossed 100,000 subscribers before Smart Money Club took shape. The content that travelled fastest was usually built around a strong hook, a quick takeaway of something that kept people watching till the end. It worked for reach. Teaching someone to trade needed something different, and that shaped what Smart Money Club would focus on.
Smart Money Club was built around swing and positional trading from the start, for people with jobs, businesses and full-time careers: people who could not make the market the centre of their day. For that audience, intraday trading and F&O made little sense. Both require much closer tracking of the market and, with leverage and expiry involved, mistakes get expensive quickly. Swing and positional trading fit better. Trades play out over days or weeks, which gives the trader time to study the overall market, choose the sector and stock, plan the entry and risk, and then manage the position without sitting in front of the screen all day.
That choice set the order of the entire SMC process: market first, then sectors, stock selection, setups, entries, risk and trade management. The same sequence runs through its weekly Live Inner Circle sessions, recorded course videos and its in-house platform, ProScreener.
The firm has worked with more than 16,000 people through its workshops and programmes, most of them working professionals and business owners. For them, a trading style that needs constant decisions through the day would not fit real life. Smart Money Club chose to build around real reality instead of around what was easiest to sell.
Swing trading does not remove risk, and SMC does not present it as an easier route to profits. Stocks can fall, setups fail and traders still make mistakes. The difference is the type of game being played. There is no weekly expiry forcing a position to resolve within a few hours or days. A trader can take time finding the right stock, define the risk before entering and stay out when the market is not offering a trade that fits.
India has made trading easy to access, and that is a good thing. But easy access to a sophisticated product does not make the product simple. If SEBI’s numbers show retail traders losing while professional and algo-driven players take home most of the profits, trading education may need to reconsider where the first lesson begins.
Smart Money Club’s answer is straightforward: a retail trader does not need to become a weaker version of a professional trading desk. They need a style of trading that fits the life they have.
CA Harshitha Iyer and Pranjal Rastogi are co-founders of Smart Money Club. Wealth Vidhya is a SEBI Registered Research Analyst (INH000028352). Views are personal. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.

BRICS समिट के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 11 सितंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक
#russianpresidentputinvisitindiatoattendbricssummit

  


रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आएंगे। 11 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी तय हो गई है।

  

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को भारतीय पत्रकारों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है।

  

पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीबी व्यक्तिगत संबंध
मॉस्को से वर्चुअल ब्रीफिंग के जरिए पत्रकारों से बात करते हुए पेस्कोव ने कहा, "दोनों नेता भारतीय और रूसी नेता बहुत करीबी व्यक्तिगत संपर्क में हैं। उनके रिश्ते बहुत व्यावहारिक हैं, और वे इतने ईमानदार हैं कि हमारे एजेंडे और द्विपक्षीय संबंधों के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर बहुत खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा कर सकते हैं। ज़ाहिर है, इससे हमारे सहयोग के लिए नए रास्ते खुलते हैं।"

  

इन मुद्दों पर होगी बात
मोदी-पुतिन की बैठक में व्यापार, आर्थिक सहयोग और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देश आपसी कारोबार बढ़ाने और अपनी कंपनियों के लिए नए मौके तलाशने पर भी बात कर सकते हैं। भारतीय कंपनियां रूस के बाजार में विस्तार करना चाहती हैं, जबकि रूस भारत में अपने कारोबार और उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में रुचि रखता है।

  

रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव
यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने, पश्चिमी प्रतिबंधों और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कई बड़े सवालों से जूझ रही है। ऐसे में बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध और फारस की खाड़ी में जारी तनाव भी चर्चा का हिस्सा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके असर पर बात कर सकते हैं। रूस के मुताबिक, खाड़ी में जारी घटनाओं का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह तेजी से आगे बढ़ रहे प्रमुख उभरते बाजार वाले देशों और विकासशील देशों के अंतर-सरकारी मंच के लिए एक अहम पल होगा। भारत ने इस साल 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, जो इस समूह की कमान संभालने का उसका चौथा मौका है। साल 2026 ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल पूरे होने का भी प्रतीक है।

Beyond Care: Building India's Longevity Economy By Alok Bhatnagar Founder & CEO, KinKeeper


India stands at the threshold of a demographic transformation that will redefine its economic and social future. For decades, our growth story has been powered by the demographic dividend of a young population. That advantage fuelled entrepreneurship, investment, and innovation. Today, however, a new opportunity is emerging—one that demands an equally ambitious vision.
The future of India's prosperity will not be shaped by youth alone. It will also depend on how successfully we enable millions of older Indians to live healthier, longer, more productive, and financially secure lives.

This is the foundation of the Longevity Economy.

Unlike the traditional view of ageing as a period of dependency, the longevity economy recognises longer lives as an economic asset. It encompasses the products, services, technologies, policies, and infrastructure that enable people to remain healthy, independent, socially connected, and economically active throughout later life. It is about moving beyond care to build an ecosystem that empowers people to age with dignity, purpose, and opportunity.

The scale of this opportunity is significant. According to the UNFPA India Ageing Report 2023, India had approximately 149 million people aged 60 years and above in 2022. By 2050, that number is projected to reach 347 million, representing 20.8% of the population. The population aged 80 years and above is expected to grow by around 279% during the same period. These figures represent one of the most profound demographic shifts in India's history.

The challenge, however, is not simply that people are living longer. It is ensuring they live better. Extending healthspan—the years spent in good physical, mental, and social health—is as important as extending lifespan. Healthier ageing reduces pressure on healthcare systems while enabling people to remain active, independent, and engaged for longer.

This transformation extends far beyond healthcare. It creates opportunities across preventive healthcare, digital health, AgeTech, insurance, retirement planning, accessible housing, mobility, wellness, nutrition, lifelong learning, travel, home modifications, and community-based services. Advances in artificial intelligence, wearable devices, remote monitoring, and assistive technologies are also reshaping how people age safely and independently.

A growing number of senior citizens today possess accumulated savings, home ownership, professional expertise, and decades of experience. They are not merely recipients of care—they are consumers, mentors, entrepreneurs, investors, volunteers, and active contributors to society. Businesses that understand their evolving aspirations will be better positioned to serve one of India's fastest-growing consumer segments.

Recognising this opportunity, NITI Aayog has highlighted the rapid emergence of India's silver economy and the opportunities it presents across healthcare, financial services, housing, technology, wellness, and home-based care. The report also notes that healthcare accounts for nearly 31% of senior citizens' expenditure, underscoring the growing demand for preventive healthcare, rehabilitation, home healthcare, and technology-enabled services.

The longevity economy is also poised to become a major employment generator. As India's population ages, demand will grow for caregivers, geriatric specialists, nurses, physiotherapists, rehabilitation professionals, psychologists, nutritionists, accessibility consultants, financial advisers, and AgeTech innovators. Building this ecosystem can create millions of skilled jobs while improving quality of life and reducing pressure on families.

The Economic Survey 2023–24 introduces the concept of the Silver Dividend, noting that enabling people aged 60–69 to remain economically active could increase GDP across Asian economies by an average of 1.5%. It recommends greater investment in lifelong learning, care infrastructure, workforce development, and age-friendly employment, recognising healthy ageing as both a social and economic priority.

Around the world, countries are already adapting to longer lives. Japan has pioneered AgeTech and robotics for independent living. Germany has strengthened long-term care systems, while Singapore has invested in age-friendly communities and ageing-in-place programmes. Their experience demonstrates that demographic change can become a catalyst for innovation when supported by forward-looking policy and private-sector investment.

India must now develop its own model. Urbanisation, migration, smaller families, and longer life expectancy have changed traditional caregiving patterns. Millions of older parents now live independently while their children pursue careers elsewhere. Meeting their evolving needs will require an integrated ecosystem that combines family support, technology, professional services, and community engagement.

The Government of India has taken encouraging steps through initiatives such as the Senior Ageing Growth Engine (SAGE), which supports startups developing solutions for older adults, alongside programmes that encourage healthy ageing and continued participation in society. Together, these initiatives signal an important shift—from treating ageing primarily as a welfare concern to recognising it as a driver of innovation and economic opportunity.

Yet government action alone will not be enough. Building a longevity economy requires collaboration between policymakers, entrepreneurs, healthcare providers, investors, insurers, technology companies, financial institutions, urban planners, academia, and civil society. Age-friendly infrastructure, preventive healthcare, digital inclusion, lifelong learning, and community-based support must become central to India's development agenda.

As India progresses towards Viksit Bharat 2047, success will not be measured solely by economic growth. It will also be measured by how effectively we enable people of every generation to live healthier, safer, more independent, and financially secure lives.

The question is no longer whether India will become an ageing society—it already is. The real challenge is whether we are prepared to transform longevity into a national advantage.

Building the longevity economy is not simply about caring for older citizens. It is about creating a future where longer lives fuel innovation, strengthen industries, generate employment, and enhance social well-being. India has the scale, entrepreneurial talent, and policy momentum to lead this transformation. If we act with vision today, longevity will become not a demographic challenge, but one of India's greatest economic opportunities.

Soummodeep Dey Appointed National Coordinator of Janata Congress Party, Set to Lead Youth Mobilisation Drive


Jamshedpur/New Delhi: In a move that signals a fresh push for youth-driven politics, the Janata Congress Party (JCP) has elevated Soummodeep Dey, a Jamshedpur-based social worker and youth activist, to the position of National Coordinator. The appointment, confirmed by the party's central leadership, marks a significant step up from his earlier role as the party's National Youth Coordinator and places him at the heart of JCP's organisational expansion across the country.Dey's rise within the party has been steady. Barely months after taking charge of the youth wing under the "People First, Nation First, India First" banner, he has now been handed a broader mandate that goes beyond youth mobilisation to include strengthening the party's central committee structure. Party insiders say the decision reflects growing confidence in his ability to build grassroots networks and translate organisational directives into on-ground action.
"This is not just a position, it is a responsibility to build the organisation across the country and give the voice of the youth a new direction," Dey said following the announcement. He added that his immediate priorities would be organisational expansion, deeper youth participation, and highlighting issues that directly affect ordinary citizens.
A Background Rooted in Service
Dey's political journey did not begin with the Janata Congress Party. Hailing from Jamshedpur, Jharkhand, he first built a public profile through the Netaji Subhash Chandra Bose Seva Samiti, a community welfare organisation he founded that has been active in blood donation drives, cleanliness campaigns, disaster relief, and support for the underprivileged. The organisation's consistent work in the region earned Dey the Subhash Chandra Bose Icon Award 2025, a recognition of his contribution to social welfare and community development.
Before joining JCP, Dey was also associated with the National Students' Union of India, where he served as State Vice-Chairman of the Social Media Committee for Odisha. During his tenure, he was part of the coordination team for the Bharat Jodo Nyay Yatra in Odisha and held responsibilities within the University President NSUI campus committee, giving him early exposure to large-scale organisational coordination and student politics.
On the academic front, Dey holds a degree in Mechanical Engineering and an MBA specialising in Human Resources and Marketing, a combination that party colleagues say has shaped his structured approach to organisational planning.
Party's Push for Youth Leadership
The Janata Congress Party, which has been steadily expanding its footprint, has framed the appointment as part of a larger strategy to bring younger voices into decision-making roles ahead of upcoming state elections, including in Manipur and Goa. The party has also been vocal on regional and cross-border issues, recently expressing solidarity with flood and landslide-affected communities in Nepal, an initiative in which Dey featured prominently as the face of the party's outreach.
Party leadership, in its formal note of congratulations, said it appreciated Dey's trust, passion, and dedication toward youth and the nation, adding that his leadership was expected to help empower young people and position them at the forefront of nation-building efforts.
What Comes Next
With the appointment now official, attention turns to how quickly Dey can translate his organisational experience into visible results for JCP. His task list includes expanding the party's presence in states where it currently has limited structure, strengthening the central committee, and ensuring that youth engagement extends beyond social media messaging into active ground mobilisation.
For a party still building its national identity, the choice of a coordinator with a background in both grassroots social work and structured student politics appears deliberate. Whether this translates into electoral traction remains to be seen, but for now, the appointment has generated visible enthusiasm among party supporters and workers who see it as evidence of the party's willingness to invest in younger leadership.
Soummodeep Dey's appointment as National Coordinator adds a new chapter to a career that has moved from community service in Jamshedpur to student politics in Odisha and now to a national role within the Janata Congress Party's organisational framework.
For more information You can Visit on Instagram:
https://www.instagram.com/soummo_deep_dey?igsi=Z2FwaWlhbWNsems0
 
 

S-400 की सफलता के बाद S-500 और Su-57 पर भारत की नजर, रूस के साथ डिफेंस डील को लेकर हलचल!
#indiarussias500andsu57defensedealontable

  


भारत अपनी वायु रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों की संख्या दोनों को तत्काल मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की जबरदस्त सफलता के बाद भारत की रूस के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट पर निगाहें है।

  

पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तानी हवाई खतरों के खिलाफ भारत की रूसी निर्मित एस-400 प्रणालियों को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना के S-400 सिस्टम ने असाधारण दूरी से दुश्मन के अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। रूस अब उस परिचालन अनुभव का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने भारत को 5 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन देने की भी पेशकश की है।

  

50 हजार करोड़ में हुई थी S-400 की डील
भारत ने 2018 में करीब 5.43 अरब डॉलर के समझौते के तहत पांच S-400 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया था। इनमें से चार की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि पांचवां और अंतिम स्क्वाड्रन नवंबर 2026 तक मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत सरकार पांच और S-400 स्क्वाड्रन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुकी है, जिसकी कीमत 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

  

भारत स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण की ओर बढ़ा
लेकिन S-500 का प्रस्ताव काफी जटिल है। दरअसल, यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा कार्यक्रम 'प्रोजेक्ट कुशा' के कुछ पहलुओं का परीक्षण शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंततः एस-400 श्रेणी में एक भारतीय विकल्प प्रदान करना है। इसके अलावा, भारत का अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रोग्राम भी काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में भारी बजट खर्च करके S-500 खरीदना क्या सही फैसला होगा, या फिर इस डील से भारत के अपने घरेलू प्रोजेक्ट्स को झटका लगेगा।

  

सुखोई सु-57 फेलॉन को लेकर भी चर्चा
रूस का दूसरा प्रमुख प्रस्ताव है, सुखोई सु-57 फेलॉन। भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों की घटती संख्या और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले वर्षों तक किसी भारतीय स्टील्थ फाइटर के अभाव से जूझने के बीच, रूस ने पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के प्रति अपना समर्थन और भी तीव्र कर दिया है। मॉस्को ने संकेत दिया है कि भविष्य में Su-57 से संबंधित किसी भी प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीयकरण और भारत में उत्पादन को शामिल किया जा सकता है।

Om Sai Safeguard Services Strengthens Its Presence as a Trusted Provider of Security Services In Delhi
NEW DELHI — As businesses, residential communities, institutions, and commercial establishments increasingly prioritize professional protection, the demand for reliable Security Services In Delhi continues to grow. Om Sai Safeguard Services Pvt. Ltd., an established private security company with operations across multiple states, is strengthening its presence in the national capital by offering trained manpower and customized security solutions for diverse requirements.
Since its establishment in 2018, Om Sai Safeguard Services has steadily expanded its operations and developed experience across residential, commercial, industrial, and institutional security requirements. The company operates in Delhi as well as Maharashtra, Telangana, and Madhya Pradesh, enabling it to serve clients with security needs across different locations.
Delhi is one of India's busiest metropolitan regions, with a wide range of corporate offices, industrial facilities, educational institutions, hospitals, retail spaces, hotels, and residential societies. Every property has different security challenges, making professionally managed Security Services In Delhi increasingly important for organizations and property owners seeking reliable protection.
Om Sai Safeguard Services focuses on providing trained security personnel who can support day-to-day safety, access control, surveillance, patrolling, visitor management, and emergency response. The company's approach combines on-ground security personnel with modern monitoring solutions to create security arrangements suited to individual client requirements.
Comprehensive Security Solutions for Different Sectors
The company's services cover a broad range of industries and establishments. Its security solutions include corporate and office security, industrial security, bank security, hotel security, hospital security, event security, residential security, and lady security guard services.
For corporate offices and commercial establishments, professional security guards can help manage entry and exit points, monitor visitors, protect assets, and maintain order on the premises. Industrial and warehouse facilities often require additional attention to perimeter security, employee movement, and the protection of valuable equipment and materials.
Om Sai Safeguard Services also provides security arrangements for hotels, healthcare facilities, banks, shopping areas, and events. These sectors require personnel who can maintain vigilance while also interacting professionally with employees, visitors, customers, and guests.
Trained Personnel and Responsive Security Support
One of the key factors clients consider when choosing Security Services In Delhi is the quality and preparedness of security personnel. Om Sai Safeguard Services emphasizes trained manpower and disciplined security practices as part of its service approach.
The company also highlights its Quick Response Team and its focus on timely support when situations require immediate attention. A visible and alert security presence can play an important role in identifying unusual activity, managing incidents, and helping maintain a safer environment.
Along with physical guarding, the company supports CCTV monitoring and electronic surveillance as part of its wider security solutions. Combining technology with trained on-site personnel can help organizations maintain better visibility and respond efficiently to security concerns.
Flexible Security Arrangements for Businesses and Properties
Security requirements can vary significantly depending on the size and nature of a property. A residential society may require visitor management and regular patrolling, while a large commercial or industrial facility may need round-the-clock security coverage.
Om Sai Safeguard Services offers flexible security arrangements, including different shift options based on client requirements. This enables businesses, institutions, and property managers to plan security coverage according to their operational schedules and risk assessments.
The company's experience across multiple sectors allows it to develop customized arrangements rather than applying a one-size-fits-all approach. Whether the requirement is for a single location or multiple sites, professional planning and reliable staffing remain important parts of an effective security strategy.
Growing Presence Across Multiple States
While Om Sai Safeguard Services has a strong operational base in Maharashtra, its services extend to Delhi and other parts of India. The company maintains a Delhi branch in Palam and presents itself as a provider of professional security solutions for homes, businesses, and institutions across its service locations.
For organizations looking for Security Services In Delhi, factors such as trained personnel, service flexibility, operational experience, and the ability to understand site-specific requirements can make a meaningful difference. Om Sai Safeguard Services continues to focus on these areas as it expands its presence and serves clients across different sectors.
As security needs evolve alongside urban growth and changing business environments, the role of professional private security providers is becoming increasingly important. With a range of guarding and surveillance solutions, Om Sai Safeguard Services aims to support clients seeking dependable protection for people, property, and business operations.
For more information about Security Services In Delhi and other security solutions, visit Om Sai Safeguard Services in Delhi or contact the company at +91-7070020202.

Nature Hospitality Expands Reach With New International Tour Packages


INDIA — Nature Hospitality, a travel and hospitality provider that has spent over a decade building its name around domestic getaways in Delhi, Bangalore, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Hyderabad and other Indian destinations, has now widened its portfolio to include a full lineup of international tour packages.The company, established in 2014, built its early reputation on curated trips to the Himalayan belt, Wayanad, Munnar, and island destinations such as Lakshadweep. Its move into international travel marks a shift for a brand that has largely been associated with domestic holidays until now.
The new offering includes Paris tour packages built around the Eiffel Tower, the Louvre Museum, and the Seine River, along with broader Europe tour packages covering France, Switzerland, Italy, Germany, and Spain. Travelers looking specifically at the Alps and lake country can also choose dedicated Switzerland tour packages.
Beyond Europe, Nature Hospitality has added USA tour packages featuring New York, Las Vegas, Los Angeles, and Miami, as well as Australia tour packages built around Sydney, Melbourne, and the Gold Coast. The company has also introduced Japan tour packages covering Tokyo, Kyoto, Osaka, and Mount Fuji, giving travelers a route into a market that combines modern cities with traditional culture.
For travelers drawn to desert landscapes and city luxury, the company has rolled out Dubai tour packages that include desert safaris, shopping, and sightseeing alongside stays at upscale hotels. South Africa tour packages round out the list, taking travelers through Cape Town, Johannesburg, and wildlife safaris across the country's landscapes.
"Our clients have been asking for the same kind of planning and support they got on their India trips, but for international destinations," the company said. "This expansion is our way of answering that demand without changing how we work with people."
That approach includes honeymoon and family packages, which the company has customized for couples, families, and groups traveling together. Nature Hospitality is also continuing its practice of building personalized itineraries from scratch, based on a traveler's destination, budget, travel dates, and specific preferences, rather than relying only on fixed departures.
Industry watchers have pointed to a broader trend behind this kind of expansion. Indian travelers have increasingly moved from domestic weekend trips toward longer international holidays over the past few years, a shift that has pushed many established domestic operators to add global destinations to their catalogs.
Nature Hospitality's past reviews, many tied to its Himalayan and Kerala tours, have often highlighted the hands-on support its team provides during a trip, including arranging local transport and adjusting plans on short notice. The company says it intends to carry that same level of involvement into its international bookings, from visa guidance to on-ground coordination at each destination.
The company has not limited its international packages to a single style of travel. Its catalog spans romantic city breaks in Paris, adventure-driven safaris in South Africa, beach and city combinations in Australia, and cultural circuits through Japan, giving it a spread that can serve very different types of travelers under one brand.
With this expansion, Nature Hospitality positions itself to compete for a segment of travelers who previously would have booked international trips through separate specialist agencies for each region. By keeping planning, budgeting, and support under one roof, the company is betting that convenience will be as strong a draw as the destinations themselves.
Nature Hospitality says more destinations and packages are expected to be added to its international lineup in the coming months, as it continues building out this side of the business alongside its existing domestic operations.
For those interested in Paris, Europe, USA, Australia, South Africa, Japan, Dubai, Switzerland, honeymoon and family holidays, or a fully customized international itinerary, Nature Hospitality can be reached through its official website and customer support channels.
Media Contact: Nature Hospitality Email:  www.naturehospitality.net
 
 

सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता अदालत के फैसले को भारत ने किया खारिज, दिया दो टूक जवाब
#nduswatertreatyindiarejectsworldbank_judgemen


  


भारत ने सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक की बनाई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है। भारत ने कोर्ट को अवैध बताते हुए कहा कि इस मामले पर कोई सुनवाई उसके अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि CoA की ओर से दिए गए फैसलों का भारत की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के निर्णय को भी दोहराया।

  

भारत ने संस्था को “अवैध रूप से गठित” बताया
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सिंधु जल संधि को लेकर विश्व बैंक द्वारा गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने इस संस्था को “अवैध रूप से गठित” बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला लागू रहेगा। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि विश्व बैंक द्वारा गठित यह तथाकथित मध्यस्थता अदालत संधि की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए बनाई गई थी। इसलिए भारत इसके फैसले को पूरी तरह खारिज करता है, जैसा कि वह इस संस्था की पिछली टिप्पणियों को भी खारिज करता रहा है।

  

भारत ने कहा- निकाय का गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कभी भी इस कथित मध्यस्थता अदालत के कानूनी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। भारत का लगातार यह रुख रहा है कि इस निकाय का गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत इस तथाकथित अदालत के समक्ष कभी पेश नहीं हुआ और न ही उसने इसके पहले दिए गए किसी फैसले या टिप्पणी को मान्यता दी है।

  

सिंधु जल समझौते पर मध्यस्थता कोर्ट ने क्या कहा
इससे पहले, नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत ने आदेश दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि पूरी तरह से लागू है। मध्यस्थता अदालत ने भारत से कहा कि यह 'समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे।

  

सिंधु जल समझौता कब हुआ था
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल समझौता एकतरफा पाकिस्तान के हक में हुई और उसका अधिकतर लाभ उसे ही दिया जा रहा है और फिर भी वह उसका पूरी तरह से फायदा उठा नहीं पा रहा। पाकिस्तान ने हमेशा इस संधि का फायदा उठाते हुए खूब मनमानी की और भारत के सिंधु जलों पर समझौते के तहत मिले उचित अधिकारों के इस्तेमाल में भी अड़ंगा डालने की आदत बना ली। भारत ने सबकुछ सहते हुए 65 साल तक इस एकतरफा समझौते का पालन किया और सारे नुकसान को ताक पर रखकर संधि का सम्मान किया।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को किया था स्थगित
भारत ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था। इसके बाद से पाकिस्तान के नेताओं ने कई बार पानी को अपनी 'रेड लाइन' बताया है और भारत के इस कदम को लेकर चेतावनी दी है। पाकिस्तान की ओर से इसे 'युद्ध की कार्रवाई' तक बताया जा चुका है

भारत की जीडीपी हुई 7.8% तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसा, जयराम रमेश ने भी पर साधा निशाना
#pmmodihailsindia7.8growthrateamidglobal_crises
अप्रैल-जून तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर उम्मीद से कहीं बेहतर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर को लेकर देशवासियों को बधाई दी है।  प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा का माहौल बनाने वाले आलोचकों पर तीखा तंज कसा है।

  


पीएम मोदी इस वक्त एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए बिश्केक में हैं। पीएम मोदी ने वहां से इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि देश की सामूहिक शक्ति, संकल्प और मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया गंभीर आर्थिक अनिश्चितताओं और मंदी के दबाव से जूझ रही है, तब भारत की यह तेज रफ्तार देश के मजबूत बुनियादी ढांचे और अदम्य आर्थिक सामर्थ्य का जीता-जागता सबूत है। यह प्रदर्शन साबित करता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

  

पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई
पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मेरे देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। 7.8% की विकास दर – पूरा देश खुशी से भरा हुआ है। मैं देश के लोगों को उनके संकल्प और मेहनती स्वभाव के लिए बधाई देता हूं; यह हमारी सामूहिक ताकत को दिखाता है। दुनिया संघर्षों में फंसी हुई है; हर तरफ से युद्ध की खबरें आ रही हैं और दुनिया संकटों से घिरी हुई है। सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हुई। इसके बावजूद भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।”

  

विपक्ष पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री ने कहा कि “एक तरफ भारत तमाम वैश्विक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं देश के भीतर कुछ लोग निराशा और झूठ का माहौल बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी चुनौतियों के बीच भारत ने 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है। हमें इस गति को बनाए रखना होगा। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और इसके लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनना जरूरी है।”

  

जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों पर केन्द्र को घेरा
वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।जयराम रमेश ने कहा कि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निजी निवेश को लेकर बेहद कमजोर धारणा को नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भरोसा बेहद सुस्त है और नवंबर 2025 से लगातार गिरावट की ओर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि घरेलू जरूरत की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि शिक्षित बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर है।