यूपी में वोटर लिस्ट की गलतियां सुधारने के लिए 17 नवंबर से चलेगा विशेष अभियान, चार दिन घर-घर होगी जांच

- नाम, उम्र, लिंग, फोटो और पते में गड़बड़ी मिलने पर BLO कराएंगे सुधार, मतदाताओं से भरवाया जाएगा फॉर्म-8

- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां होंगी स्वीकार, रोजाना होगा आवेदनों का डिजिटाइजेशन

लखनऊ, 14 नवंबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2027 से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत 17 से 20 नवंबर तक प्रदेशभर में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इस दौरान बीएलओ अपने-अपने बूथ की मतदाता सूची का बारीकी से परीक्षण करेंगे और मतदाताओं के नाम, उम्र, लिंग, फोटो व पते में किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर उसे ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य निर्वाचक नामावलियों को त्रुटिरहित, शुद्ध और अद्यतन बनाना है। इसके लिए प्रत्येक बीएलओ अपने आवंटित मतदेय स्थल की मतदाता सूची का सूक्ष्म परीक्षण करेगा। जांच में किसी मतदाता के विवरण में गलती मिलने पर संबंधित मतदाता से फॉर्म-8 भरवाया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामावली में जरूरी संशोधन किया जाएगा।

- अधिकारी करेंगे अभियान की निगरानी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान बीएलओ के कामकाज की निगरानी बीएलओ सुपरवाइजर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) करेंगे। सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। निर्धारित समयसीमा में अभियान पूरा कराने के साथ इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

- 16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने अथवा मौजूदा विवरणों में संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों का प्रतिदिन डिजिटाइजेशन कराया जाएगा और नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

निर्वाचन विभाग का जोर है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और पहले से दर्ज नामों व अन्य विवरणों में मौजूद त्रुटियों को समय रहते ठीक किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया की बुनियाद है। इसलिए इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में अभियान पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

गोमती उत्सव में कला-संस्कृति का दिखा वैभव, केशव मौर्य बोले- सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त मंच

- तीन दिवसीय गोमती उत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ, न्याय, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य और पत्रकारिता की विभूतियों को मिला ‘गोमती गौरव सम्मान’

- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह रहे मौजूद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

लखनऊ, 14 नवंबर। लखनऊ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य और संगीत की परंपराओं को नई पहचान देने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय ‘गोमती उत्सव-2026’ का गोमतीनगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गोमती उत्सव जैसे आयोजन समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ ही स्थापित कलाकारों और नई पीढ़ी की प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का सशक्त मंच देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में यह महोत्सव और भव्य स्वरूप लेगा तथा इसमें लखनऊ के साथ प्रदेश के दूसरे जिलों के लोग भी बड़ी संख्या में भागीदारी करेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह समेत जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, शिक्षाविद्, कलाकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

केशव प्रसाद मौर्य ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में गोमती उत्सव एक सराहनीय पहल है। उन्होंने उत्सव की परिकल्पना करने वाले पार्षद रामकृष्ण यादव, आयोजन समिति के संरक्षक राजीव मिश्रा, पवन सिंह चौहान और सर्वेश अस्थाना सहित आयोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के पीछे अनेक लोगों का सामूहिक प्रयास और समर्पण होता है। गोमती उत्सव में समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित करना भी सराहनीय कदम है। इन लोगों की उपलब्धियां समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

- 75 जिलों की स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने पर जोर

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थानीय संस्कृति, कला, साहित्य और परंपराओं से जुड़े आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाए। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले आयोजित होते थे, लेकिन किसी कारणवश बंद हो गए, उन्हें दोबारा शुरू करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, इसलिए यहां उत्तर प्रदेश महोत्सव समेत कई सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की परिकल्पना को साकार करने में भी ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन भवन में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश में रहने वाले विभिन्न राज्यों के लोगों को एक मंच पर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और विविधताओं को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इससे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूती मिलती है। मौर्य ने कहा कि गोमती उत्सव में वैदिक संस्कृति, साहित्य, संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए कला के अनेक रंग देखने को मिलेंगे। प्रदेश सरकार ऐसे रचनात्मक आयोजनों को आगे भी पूरा सहयोग देती रहेगी।

- न्यायमूर्ति से लेकर कलाकार और पत्रकार तक सम्मानित

गोमती उत्सव के उद्घाटन समारोह में न्याय, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, कला, संस्कृति, पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को ‘गोमती गौरव सम्मान’ से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडेय और न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना, पद्मश्री डॉ. अनिल रस्तोगी, पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सर्वनारायण झा, पीजीआई के निदेशक डॉ. आरके धीमन, पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया, वरिष्ठ शिक्षाविद् एसकेडी सिंह, डॉ. विनोद मिश्रा, सीएमएस प्रबंधक गीता गांधी, वरिष्ठ कवयित्री डॉ. सुमन दुबे और बाल कलाकार आर्यमन शामिल रहे।इसके अलावा दैनिक जागरण के संपादकीय प्रभारी अंबिका प्रसाद वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा और गोमती सफाई अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रणजीत सिंह समेत अन्य विभूतियों को भी सम्मानित किया गया।

- भजनों से बॉलीवुड गीतों तक, कलाकारों ने बांधा समां

उत्सव के उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत ईशा और मीशा रतन ने ‘श्री रामचंद्र कृपालु भजमन’ की भक्तिमय प्रस्तुति से की। इसके बाद बॉलीवुड गायक रवि त्रिपाठी ने अपनी सुरीली आवाज में लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार गीतांजलि ने अपनी प्रस्तुति से कला और रचनात्मकता के रंग बिखेरे, जबकि गायक कुलदीप ने सदाबहार गीत ‘लिखे जो खत तुम्हें’ सुनाकर संगीत प्रेमियों की खूब वाहवाही बटोरी।आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों, सम्मानित विभूतियों और नागरिकों का स्वागत किया। इस दौरान राजीव मिश्रा, रामकृष्ण यादव, सर्वेश अस्थाना, समीर शेख, मुकेश बहादुर सिंह, डॉ. सुमन दुबे, विनोद मिश्र, डॉ. सुधांशु मोहन, दीपक तिवारी, अभय सिंह और अमित त्रिपाठी समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

गोमती उत्सव समिति का उद्देश्य लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य, संगीत और सामाजिक परंपराओं को संरक्षित करने के साथ स्थापित कलाकारों एवं उभरती प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है। तीन दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव शहर की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊर्जा देने के साथ कला और संस्कृति के प्रति नई पीढ़ी में रुचि जगाने का प्रयास है।

बाल दिवस पर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में विज्ञान और खगोल विज्ञान से रूबरू हुए 3500 विद्यार्थी

- 14 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने लिया वैज्ञानिक गतिविधियों में हिस्सा, दूरबीन से किया सूर्य का प्रत्यक्ष अवलोकन

- प्रदेश में विज्ञान के लोकप्रियकरण एवं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयास

लखनऊ: 14 नवम्बर, 2026। बाल दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ में विद्यार्थियों के लिए विशेष वैज्ञानिक, शैक्षिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 14 विद्यालयों के लगभग 3500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और विज्ञान एवं खगोल विज्ञान की दुनिया को करीब से जानने का अवसर प्राप्त किया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनभागीदारी बढ़ाने तथा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में आयोजित इस कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर प्रदान किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विभाग प्रदेश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार और नई पीढ़ी को विज्ञान से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण प्रातः 8 बजे से आयोजित सूर्य का दूरबीन से प्रत्यक्ष अवलोकन रहा। विशेष सौर दूरबीनों एवं सुरक्षित उपकरणों की सहायता से विद्यार्थियों को सूर्य का अवलोकन कराया गया। इस दौरान बच्चों ने सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले सौर कलंक (सनस्पॉट्स), सौर तंतु (सोलर फिलामेंट्स) और सौर प्रोमिनेंस जैसी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। यू.पी. एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब के सदस्यों ने विद्यार्थियों को दूरबीनों के उपयोग, सौर गतिविधियों और विभिन्न खगोलीय घटनाओं की वैज्ञानिक जानकारी दी और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

बच्चों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, खगोल विज्ञान प्रश्नोत्तरी तथा दूरबीनों के माध्यम से रात्रिकालीन आकाश दर्शन का भी आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ खगोलीय पिंडों को करीब से देखने और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने का अवसर मिला।

इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश के निदेशक एवं सचिव श्री रमेश चन्द्र ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन और जिज्ञासा विकसित करना आज की आवश्यकता है। विज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय विद्यार्थियों को उसके व्यावहारिक और प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना जरूरी है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रम बच्चों को विज्ञान एवं खगोल विज्ञान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के जिज्ञासु बच्चे ही कल के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नवप्रवर्तक बनेंगे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक गतिविधियों से जोड़कर उनमें नवाचार, अनुसंधान और वैज्ञानिक सोच की भावना विकसित की जाए।

वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सेना के शौर्य को किया नमन, वीर नारियों और जवानों को किया सम्मानित

- मुख्यमंत्री बोले - शहीद के परिजनों को घर बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट

- शहीदों के आश्रितों को उनके गृह जनपद या आसपास के जिले में ही नौकरी देगी यूपी सरकार: मुख्यमंत्री योगी

- सीएम बोले- यूपी में बन रहे ब्रह्मोस और एके-203, नया भारत सेना को देता है सर्वोच्च प्राथमिकता

- यूपी में 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ से अधिक की सहायता, पूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ख' में 5% आरक्षण की व्यवस्था

मेरठ, 14 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र सहित सभी वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी (एनुइटी) को दोगुना करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही शहीद के आश्रितों को घर खरीदने या बनाने के लिए स्टांप ड्यूटी की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीद के किसी एक आश्रित को अब उनके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में ही नौकरी दी जाएगी। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण भी किया।

- मुख्यमंत्री की तीन बड़ी घोषणाएं, वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली 52 लाख की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख की वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा। इसी तरह महावीर चक्र (31 लाख एकमुश्त और 2.37 लाख वार्षिकी), वीर चक्र (20.80 लाख एकमुश्त और 1.37 लाख वार्षिकी), अशोक चक्र (32.50 लाख एकमुश्त और 1.50 लाख वार्षिकी), कीर्ति चक्र (19.50 लाख एकमुश्त और 1.30 लाख वार्षिकी) और शौर्य चक्र (13 लाख एकमुश्त और 65 हजार वार्षिकी) सहित सेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल की पुरस्कार राशि दोगुनी की जाएगी।

- स्टांप शुल्क में 50 लाख तक छूट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। पहले यह छूट 20 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर मिलती थी।

- गृह जनपद में मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री ने तीसरी घोषणा करते हुए कहा कि शहीद के आश्रित को अब उनके गृह जनपद या सबसे नजदीकी जिले में ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। सैनिक कल्याण विभाग इसके लिए अन्य विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगेगा और तत्काल नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

- पिछली सरकारों में होता था सैनिकों से दुर्व्यवहार

मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक दशक पहले मेरठ की पहचान वाहन चोरी, अवैध कट्टे और माफिया राज के रूप में होती थी। गन्ना किसानों पर पुलिस लाठियां बरसाती थी, खेतों से ट्यूबवेल और बिजली के तार चोरी हो जाते थे। सेना के वीर जवानों को अपना हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। 2016 में कारगिल योद्धा गणेश कुमार शुक्ला को एक नेता को सलाम न करने पर पीटा गया और उल्टे उन्हीं पर एफआईआर दर्ज की गई। 2013 में लांस नायक हेमराज सिंह का शव आने पर प्रशासनिक व्यवस्था नदारद थी। आज वही मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खेल उपकरणों का हब बन रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल (आरआरटीएस) और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कनेक्टिविटी मिली है और यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आकार ले रही है।

- नया भारत सेना को देता है सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नया भारत अपने सैनिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पहले की हुकूमतों में देश की रक्षा के साथ समझौते होते थे और आतंकी हमले पर केवल डोजियर भेजे जाते थे। आज आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी गई है और देश से नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद समाप्त हुआ है। वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी हुई है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद से तीनों सेनाओं का तालमेल मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश का रक्षा निर्यात 2013-14 की तुलना में 55 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। उत्तर प्रदेश केवल जवान ही नहीं दे रहा बल्कि अत्याधुनिक हथियार भी बना रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है और स्वदेशी एके 203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ व कानपुर में बन रहे हैं।

- वीर सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश में हर वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 60 हजार सैनिकों में से 12 हजार अकेले उत्तर प्रदेश के होते हैं। 2017 से पहले शहीद परिवार की अनुग्रह राशि 20 लाख थी जिसे बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ख' के पदों पर 5% आरक्षण और अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस, कारागार और वन विभाग में 20% क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण की व्यवस्था की है।

- 8 जिलों को मिली सैनिक कल्याण कार्यालयों की सौगात

मुख्यमंत्री ने औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इन भवनों के साथ आवासीय एवं विश्राम सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। कार्यक्रम में शौर्य गाथा पुस्तक का विमोचन भी हुआ जिसमें प्रदेश के 7 अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों की वीरता का विवरण है।

- वीर नारियों और पूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को मंच पर चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की माता ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून, सैपर सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी और शौर्य चक्र विजेता अनिल कुमार तोमर की पत्नी मीनू तोमर सहित कई वीर नारियां शामिल रहीं। इसके अलावा पूर्व सैनिक लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह को भी सम्मानित किया गया।

- पहले की सरकारों ने मेरठ को दंगों का शहर बना दिया था: डॉ. सोमेंद्र तोमर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मेरठ को दंगों का शहर बना दिया था लेकिन आज यह सबसे अच्छी कनेक्टिविटी वाला जिला है। उन्होंने बताया कि लगभग 31 हजार पूर्व सैनिकों को निगम के माध्यम से रोजगार दिया गया है और जल्द ही रोजगार मेले तथा नेत्र कैंप का आयोजन किया जाएगा।

- समारोह में ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में मध्य कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, मेजर जनरल सुमित राणा, मेजर जनरल अनुपम अग्रवाल, मंत्री दिनेश खटीक, मेरठ सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और एमएलसी अश्वनी त्यागी सहित सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी, वीर नारियां और पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

'चच्चा ने रामपुर वाले चचाजान से जेल में की लंबी डीलिंग', शिवपाल-आजम की मुलाकात पर ओपी राजभर का बड़ा दावा

- 'आपके पिता का बनाया टाइटेनिक जहाज डूबने वाला है', राजभर ने अखिलेश को चेताया

- 'शिवपाल समझ चुके हैं बच्चा राजनीति के लायक नहीं', राजभर का अखिलेश पर तीखा तंज

- 'शिवपाल ने लंबी-लंबी डीलिंग शुरू कर दी है, अखिलेश को घर और पार्टी दोनों पर ध्यान देना होगा', राजभर की नसीहत

लखनऊ, 14 नवंबर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने शिवपाल यादव और आजम खान की डासना जेल में हुई मुलाकात को लेकर तंज कसते हुए अखिलेश से सवाल किया कि क्या उनके चाचा उन्हें बताकर रामपुर वाले चचाजान से मिलने गए थे या बिना बताए। राजभर ने इस मुलाकात को लेकर लंबी डीलिंग होने की आशंका भी जताई।

- 'जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है'

राजभर ने अखिलेश को संबोधित करते हुए लिखा कि कहावत सुनी है या नहीं- 'जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है।' उन्होंने कहा कि उनके चच्चा गांव-गिरांव के आदमी हैं। जब तक अखिलेश सोते रहते हैं, तब तक वह सारा खेल-प्रपंच रचकर लौट आते हैं। राजभर ने लिखा कि अखिलेश को सोने से फुरसत नहीं है, जबकि उनके चच्चा बुढ़ापे में भी सुबह-सुबह उठकर डासना जेल में लंबी डीलिंग करके उनके जागने से पहले वापस लौट आए।

- 'बनारस जैसा खेला तो नहीं होने जा रहा आपके साथ?'

राजभर ने अखिलेश से सवाल किया कि चच्चू और रामपुर वाले चचाजान के बीच आखिर क्या डील हुई है। उन्होंने लिखा कि कहीं अखिलेश के साथ बनारस जैसा खेला तो नहीं होने जा रहा है। राजभर के मुताबिक, चच्चा के चहेतों ने अभी से लंबी-लंबी डीलिंग करना शुरू कर दिया है।

- 'शिवपाल समझ गए हैं कि बच्चा किसी लायक नहीं'

राजभर ने आगे तंज कसते हुए लिखा कि चच्चा भी समझ गए हैं कि 'बच्चा' कोई लायक नहीं है। इसलिए राजनीति बचाने के लिए उन्हें ही कड़ा फैसला लेना होगा। उन्होंने अखिलेश को सलाह दी कि वे अपने घर और कार्यकर्ताओं दोनों पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो उनके पिता का बनाया 'टाइटेनिक जहाज' बहुत जल्द डूबने वाला है।

आस्था के महापर्व छठ के लिए सजा लखनऊ; श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम

- आठ जोनों में 47 प्रमुख और 63 छोटे घाटों पर सफाई, रोशनी और सजावट की व्यवस्था; श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए मोबाइल टॉयलेट और पानी के टैंकर

- जीरो वेस्ट छठ पूजा के संकल्प के साथ घाटों पर तैनात रहेंगे सफाई मित्र, सभी घाटों पर बनाए गए कंट्रोल रूम

लखनऊ। छठ पूजा को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप राजधानी के आठ नगर निगम जोनों में कुल 110 घाटों को पूजा के लिए तैयार किया गया है। इनमें 47 प्रमुख और 63 छोटे घाट शामिल हैं। सभी घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सजावट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।

छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए घाटों पर पानी के टैंकर, मोबाइल टॉयलेट और पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी घाटों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

- जीरो वेस्ट पर्व बनाने पर विशेष जोर

नगर निगम ने इस बार छठ पूजा को जीरो वेस्ट पर्व के रूप में आयोजित करने की पहल की है। इसके तहत घाटों पर सफाई मित्रों की तैनाती की गई है, जो पूजा के दौरान साफ-सफाई बनाए रखने के साथ ही कचरे के उचित निस्तारण की जिम्मेदारी संभालेंगे। श्रद्धालुओं से भी घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने और कचरा निर्धारित डस्टबिन में ही डालने की अपील की गई है।

नगर निगम का प्रयास है कि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले तथा पूजा संपन्न होने के बाद भी घाटों की साफ-सफाई और पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी रोजगार से जोड़ें: नरेंद्र कश्यप

- मंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर दिए लक्ष्य के अनुरूप काम करने के निर्देश, दिव्यांगता पेंशन में देरी पर जताई नाराजगी

- 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर होगा भव्य आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि बनाने की तैयारी

लखनऊ, 12 नवंबर। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि दिव्यांगजनों को वास्तविक रूप से समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए संबंधित विभाग नगर निकायों और निगमों के साथ समन्वय स्थापित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस प्रयास करें। दिव्यांगजनों को यह महसूस होना चाहिए कि वे समाज की मुख्यधारा का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें भी समान अवसर प्राप्त हैं।

राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने बुधवार को अपने सरकारी कार्यालय में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय तथा डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ और जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी संचालित योजनाओं का लाभ समाज के पात्र पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंचे। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही दिव्यांगजनों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए नगर निकायों और विभिन्न निगमों के साथ समन्वय बनाकर रोजगारपरक अवसर तलाशे जाएं।

- पेंशन भुगतान में देरी पर जताई नाराजगी

दिव्यांगता पेंशन के भुगतान में हो रही देरी पर मंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय से पेंशन उपलब्ध कराई जाए। भविष्य में भुगतान में देरी न हो, इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

- 3 दिसंबर के आयोजन की अभी से शुरू करें तैयारी

नरेंद्र कश्यप ने 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तर पर भव्य और व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्रवाई अभी से शुरू करने को कहा। आयोजन को प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अतिम सिंह एवं रणजीत सिंह, उप निदेशक अमित राय और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक विकास शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जेवर में CNH इंडस्ट्रियल के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन, ₹1,200 करोड़ का होगा निवेश

- मंत्री नन्दी बोले- प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में औद्योगिक शक्ति बन रहा उत्तर प्रदेश

- 100 एकड़ में स्थापित होगा वैश्विक कंपनी का नया प्लांट, रोजगार, तकनीकी कौशल और स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश निरंतर औद्योगिक समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। देश-विदेश के निवेशकों का बढ़ता विश्वास प्रदेश को विनिर्माण एवं औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बना रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी गुरुवार को जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर स्थित यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सेक्टर-8D में वैश्विक कृषि एवं निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी CNH Industrial के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के भूमि पूजन एवं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी वर्चुअल उपस्थिति रही।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित लगभग 100 एकड़ भूमि पर करीब 1,200 करोड़ रुपये की लागत से इस अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास और प्रदेश की मजबूत होती औद्योगिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और उनके 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' एवं 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस राष्ट्रीय संकल्प को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और औद्योगिक विकास के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।

मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का विस्तार, नए हवाई अड्डों का विकास, औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना और निवेशकों के लिए सरल एवं पारदर्शी नीतियों ने औद्योगिक विकास को नई गति दी है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। एचसीएल और फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के साथ ही जेवर में लगभग 6,750 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं।

उन्होंने कहा कि CNH Industrial विश्व स्तर पर कृषि एवं निर्माण उपकरणों के विनिर्माण से जुड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है। कंपनी की एक परियोजना पहले से ही ग्रेटर नोएडा में संचालित है। ऐसे में जेवर में 1,200 करोड़ रुपये का नया निवेश उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, बेहतर अवस्थापना सुविधाओं और निवेश अनुकूल वातावरण के प्रति कंपनी के भरोसे को दर्शाता है।

मंत्री नन्दी ने कहा कि यह परिवर्तन केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लाभ प्रदेश के एमएसएमई, छोटे उद्यमियों, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं तक भी पहुंच रहा है। CNH Industrial की इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, युवाओं के तकनीकी कौशल को विस्तार मिलेगा और स्थानीय उद्योगों एवं सहायक इकाइयों के लिए नई संभावनाएं पैदा होंगी। इससे क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेश, नवाचार, आधुनिक तकनीक और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य बड़े निवेशों के साथ-साथ स्थानीय उद्यमिता, रोजगार सृजन और कौशल विकास को भी प्रोत्साहित करना है। CNH Industrial का यह नया प्लांट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर, विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक कुमार, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद, YEIDA के सीईओ राकेश कुमार सिंह, CNH Industrial के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन सुजैन हेवुड, सीईओ गेरिट मार्क्स, प्रेसिडेंट एवं एमडी नरेंद्र मित्तल तथा निदेशक मैन्युफैक्चरिंग रवि कुंद्रा समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

यूपी विधानसभा चुनाव-2027: अवैध नगदी, शराब और ड्रग्स की आवाजाही पर रहेगी पैनी नजर, 23 एजेंसियां संभालेंगी मोर्चा

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, हर स्तर पर सतर्कता बरतने के निर्देश

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों की 9-9 टीमें रहेंगी सक्रिय, सीमाओं पर चेकपोस्ट में होगी सघन जांच

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियां निगरानी करेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस संबंध में प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें हर स्तर पर सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध नगदी, शराब, मादक पदार्थों और अन्य प्रलोभनकारी वस्तुओं के परिवहन एवं वितरण पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना जरूरी है। इसके लिए सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करें और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

- सीमाओं और चेकपोस्ट पर होगी सघन जांच

निर्वाचन के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चेकपोस्टों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यहां से गुजरने वाले वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों की सघन जांच की जाएगी। ड्रग्स, शराब और नकदी के अवैध परिवहन पर विशेष नजर रहेगी। इसके साथ ही बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने और निकासी की गतिविधियों की भी निगरानी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बहुमूल्य धातुओं के अवैध परिवहन तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से उपहार एवं अन्य वस्तुओं के मुफ्त वितरण पर भी प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए।

- व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान तेज

प्रदेश में व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (Expenditure Sensitive Constituencies) के चिह्नीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ऐसे क्षेत्रों में चुनावी खर्च और मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में उड़नदस्ता (FST) और स्थैतिक निगरानी दल (SST) तैनात किए जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्रवार निगरानी व्यवस्था के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों की 9-9 टीमें सक्रिय रहेंगी। इन टीमों के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन, नकदी और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी।

- 23 केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां करेंगी निगरानी

बैठक में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), जीएसटी, कस्टम, आबकारी, वन विभाग, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिक उड्डयन, सशस्त्र सीमा बल, पुलिस और परिवहन एवं रेलवे विभाग समेत विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध गतिविधि या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश को समय रहते रोका जा सके।

बुलडोजर अब यूपी का ब्रांड, यहां बनेगा तो देश विदेश में मांग खुद बढ़ेगी: योगी आदित्यनाथ

- सीएनएच ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, 1200 करोड़ के निवेश से औद्योगिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा जेवर

- ₹1200 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार: मुख्यमंत्री

- सीएम बोले- माफिया राज की जगह कानून का राज, उत्तर प्रदेश टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल

- कहा - 15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर, 7.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव जल्द होंगे साकार

लखनऊ, 12 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह अब कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर की कार्रवाई ने यूपी को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब यूपी का ब्रांड बन चुका है। अगर कंपनियां यहां बुलडोजर और ट्रैक्टर बनाएंगी, तो देश विदेश में इसकी मांग स्वतः ही बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सीएनएच इंडस्ट्रियल के नए ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में ₹1200 करोड़ से अधिक की लागत से यह प्लांट स्थापित हो रहा है।

- जेवर अब भारत का गहना और निवेश का हब

मुख्यमंत्री ने जेवर क्षेत्र के किसानों और जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में कभी गोलियां चलती थीं और जो अपराध दर में सबसे ज्यादा बदनाम था, वह जेवर आज भारत के ‘गहने’ के रूप में निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और यीडा के विकास के साथ यह पूरा क्षेत्र एक बड़े औद्योगिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहां एचसीएल फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क और डाटा सेंटर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं आकार ले रही हैं।

- बीमारू से देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बना यूपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सामने पलायन, पिछड़ेपन और अराजकता जैसे कई प्रश्न थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फियरलेस बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि राज्य टॉप अचीवर रहा है और डीरेग्युलेशन में देश में प्रथम स्थान पर है। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला यूपी आज बॉटम फाइव से बाहर निकलकर देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

- साढ़े नौ वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने बताया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं और आगामी इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 7.50 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 35 हजार हो गई है। एमएसएमई इकाइयां 1 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं और स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 25 हजार हो गई है।

- किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएनएच इंडस्ट्रियल का 100 एकड़ में बनने वाला यह प्लांट प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक निर्माण को नई गति देगा। 1200 करोड़ के इस निवेश से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत के ट्रैक्टर बाजार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी साढ़े अठारह प्रतिशत है। इस निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने सीएनएच प्रबंधन को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

- युवाओं को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंफोसिस और एचसीएल जैसी कंपनियों के साथ मिलकर प्रदेश के विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को स्किल से जोड़कर इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। आईटी, सेमीकंडक्टर, साइबर, रोबोटिक्स और एग्रीटेक जैसे उभरते क्षेत्रों में यूपी नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोल रहा है।

- कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, विधायक धीरेंद्र सिंह और तेजपाल सिंह नागर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह, सीएनएच की चेयरपर्सन लेडी सुजैन हेवुड, सीईओ गैरीट मार्क्स सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।