आजम खां के इस हाल के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार: अनिल राजभर 
-जनता को पैरों की धूल समझने वालों को योगी सरकार ने उनकी असली स्थिति का एहसास कराया: अनिल राजभर
- चुनाव के लिए अखिलेश ने ओढ़ा रामभक्ति का चोला, सपा का इतिहास सनातन विरोधी: राकेश त्रिपाठी
लखनऊ, 22 अक्टूबर 2026। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को आजम खान की याद आने लगी है। जबकि आजम खान के इस हाल के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद सपा प्रमुख ही जिम्मेदार हैं। वहीं, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सपा पर निशाना साधा। 
- आजम को आगे कर रामपुर की जमीनों पर कब्जा किया गया: अनिल राजभर
कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज आजम खान का जो हाल है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सरकार में रहते हुए आजम खान को आगे करके रामपुर की जनता की जमीनों पर कब्जा किया। अखिलेश ने ही पर्दे के पीछे रहकर भ्रष्टाचार किया और आजम खान के जेल पहुंचने का रास्ता साफ किया। राजभर ने कहा कि सपा को अपने कृत्यों की जिम्मेदारी भाजपा पर नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग जनता को अपने पैरों की धूल समझते थे, उन्हें योगी सरकार ने उनकी असली स्थिति का एहसास कराया है। राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी में नेतृत्व का अवसर एक ही परिवार तक सीमित है।
- जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश को घेरा
जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के नाम पर सपा ने सरकारी जमीनों के साथ-साथ गरीबों और विधवाओं की जमीनों पर कब्जे किए। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी इस बात का उदाहरण है कि सत्ता में रहते सपा कैसे भ्रष्टाचार करती है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा का पूरा इतिहास ही राम मंदिर और अयोध्या के विरोध का रहा है। लेकिन आज चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को अचानक भगवान राम की याद आने लगी है। लेकिन उनके इस दोहरे रवैये को यूपी की जनता देख रही है।

मिशन कर्मयोगी से यूपी में लोक सेवकों की कार्यक्षमता को मिली नई रफ्तार: सीएम योगी 
- मुख्यमंत्री ने कहा--19.26 लाख से अधिक कर्मचारी iGOT पोर्टल से जुड़े
- 23-24 अक्टूबर को लखनऊ में होगी साधना श्रृंखला की क्षेत्रीय कार्यशाला, योगी करेंगे उद्घाटन
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन कर्मयोगी में यूपी के प्रदर्शन और उपलब्धियों का किया उल्लेख
- 3.86 करोड़ से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर यूपी ने क्षमता विकास में दर्ज की उल्लेखनीय उपलब्धि
-लोक सेवाओं को अधिक सक्षम, संवेदनशील और पारदर्शी बनाने पर मुख्यमंत्री योगी का जोर
- तकनीक, एआई और भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय से तैयार होंगे भविष्य के कुशल लोक सेवक
 लखनऊ, 22 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि लोक सेवाओं को अधिक सक्षम, संवेदनशील, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना समय की आवश्यकता है। बदलती तकनीक और जनता की बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था को दक्ष, जवाबदेह और नवाचार के लिए तैयार करना होगा। मिशन कर्मयोगी के तहत उत्तर प्रदेश में क्षमता विकास के प्रयासों को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश के 19.26 लाख से अधिक कर्मचारी iGOT पोर्टल से जुड़ चुके हैं और 3.86 करोड़ से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं।
-प्रशिक्षण के जरिए प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने मिशन कर्मयोगी को लोक सेवकों की कार्यक्षमता और कार्यसंस्कृति में सुधार का महत्त्वपूर्ण माध्यम बताया। इसका उद्देश्य केवल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उनमें अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से निभाने की क्षमता विकसित करना है। प्रशासनिक दक्षता के साथ संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना भी इस पहल का अहम पक्ष है। बदलते समय में शासन की चुनौतियां और नागरिकों की अपेक्षाएं लगातार बदल रही हैं। ऐसे में लोक सेवकों को नई तकनीक, बेहतर कार्यप्रणाली और नवाचार से जोड़ना आवश्यक है, ताकि सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी और आम नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बन सकें।
- यूपी में 19.26 लाख से अधिक कर्मचारी iGOT पोर्टल से जुड़े
मिशन कर्मयोगी के तहत उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के 19.26 लाख से अधिक कर्मचारी iGOT पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इनके माध्यम से 3.86 करोड़ से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए हैं। यह प्रयास सरकारी कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप ज्ञान, कौशल और दक्षताओं से लैस करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण की उपलब्धता बढ़ने से कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। इससे कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ाने और प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की संभावनाएं मजबूत होती हैं।
- 334 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नति पोर्टल से जुड़े
प्रदेश में क्षमता विकास को संस्थागत रूप देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 334 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नति पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इस पहल के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करने से लोक सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक व्यवस्थित और प्रभावी व्यवस्था तैयार की जा सकती है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण को प्रशासनिक जिम्मेदारियों और नागरिकों की अपेक्षाओं से जोड़ना है।
- प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता, संवेदनशीलता, जवाबदेही को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने सुशासन की अवधारणा को साकार करने में सक्षम लोक सेवाओं की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया। प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता, संवेदनशीलता, जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा देकर सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ नागरिकों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। मिशन कर्मयोगी का व्यापक उद्देश्य न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की भावना को मजबूत करना और अंत्योदय के संकल्प को आगे बढ़ाना है। सक्षम और नागरिक-केंद्रित प्रशासन विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- 23 और 24 अक्टूबर को लखनऊ में होगी साधना श्रृंखला की क्षेत्रीय कार्यशाला
क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) की ओर से 23 और 24 अक्टूबर, 2026 को लखनऊ में साधना श्रृंखला 2026 की तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक, दक्षता-आधारित क्षमता विकास संस्थानों में बदलने की दिशा में विचार-विमर्श करना है। इसमें संस्थागत प्रशासन एवं नेतृत्व, प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यक्षमता, आपसी सहयोग, संकाय सदस्यों की दक्षता और प्रशिक्षण में डिजिटल तकनीक तथा एआई के उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
कार्यशाला में उन्नति पोर्टल, कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम और दक्षता मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश सहित बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड के साथ-साथ चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के प्रतिनिधियों की सहभागिता प्रस्तावित है। इस क्षेत्रीय विमर्श का उद्देश्य प्रशिक्षण संस्थानों के अनुभव साझा करना, उनकी क्षमताओं को मजबूत करना और लोक सेवकों को भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में सहयोग बढ़ाना है।

श्रद्धा दुबे, बहन और ड्राइवर को कोर्ट में किया पेश, पुलिस को 10 दिन की रिमांड


 
 
  - सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के बाद अदालत में पेश किए गए तीनों आरोपी
  
लखनऊ। व्यापारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और ड्राइवर को पुलिस ने अदालत में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को तीनों की 10 दिन की रिमांड दे दी। इससे पहले तीनों का सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया था।
  
पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से मामले के संबंध में पूछताछ किए जाने और जांच से जुड़े अहम तथ्यों की पड़ताल किए जाने की संभावना है। पुलिस आरोपियों के संपर्कों, कथित मददगारों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
 

सर्वाेदय विद्यालयों में एआई से आसान हो रही पढ़ाई, बच्चों को मिल रही नई दिशा


 
 
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कठिन विषयों को समझने और सवालों का हल खोजने में मिल रही मदद
  
- डिजिटल तकनीक से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और तार्किक समझ को मिल रहा बढ़ावा
  
लखनऊ: 22 अक्टूबर, 2026। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सर्वाेदय विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विद्यार्थियों की पढ़ाई को सरल और रोचक बनाने में मददगार साबित हो रही है। एआई आधारित साधनों से विद्यार्थी कठिन सवालों के हल समझने, विषयों से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान पाने और अपनी समझ को बेहतर बनाने में सहायता ले रहे हैं। तकनीक के उपयोग से पढ़ाई के नए तरीके सीखने के साथ विद्यार्थियों में डिजिटल समझ और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता भी विकसित हो रही है।
  
एआई की मदद से गणित के सवालों को चरणबद्ध तरीके से समझना, विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को उदाहरणों के जरिए जानना और भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान खोजना आसान हो रहा है। विद्यार्थी अपनी जरूरत के अनुसार अभ्यास सामग्री प्राप्त कर विषयों की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इससे उन्हें किसी विषय को दोहराने, अपनी गलतियों को समझने और सीखने की गति बढ़ाने में मदद मिलती है। शिक्षकों के मार्गदर्शन में एआई का उपयोग विद्यार्थियों की पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है।
  
समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि तकनीक का सही उपयोग शिक्षा को अधिक सरल और प्रभावी बनाता है। एआई विद्यार्थियों को नई चीजें सीखने, अपनी क्षमताओं को निखारने और बदलते समय की चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद कर रहा है। इसका उपयोग सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से किया जाना जरूरी है।
 

विकसित भारत–जी राम जी योजना से ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को मिल रही गति


 
 
  लखनऊ: 22 अक्टूबर, 2026। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी योजना के अंतर्गत अनुमन्य ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सामुदायिक विकास और ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन कार्यों के माध्यम से गांवों में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ग्रामीण परिवारों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पंचायत भवन ग्रामीण जनजीवन में संवाद, सामुदायिक सहभागिता और विकास संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं। पंचायत भवन के माध्यम से ग्रामीणों को सामूहिक चर्चा, स्थानीय विकास की योजनाओं और विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों के लिए उपयोगी स्थान उपलब्ध हो रहा है। वहीं, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण से बच्चों की देखभाल, पोषण और स्वस्थ बचपन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।
  
श्री मौर्य ने कहा कि ग्रामीण विकास का उद्देश्य केवल भौतिक संसाधनों का निर्माण करना नहीं, बल्कि गांवों में शिक्षा, पोषण, सामुदायिक सहभागिता और जनसुविधाओं को बेहतर बनाना भी है। योजना के अंतर्गत अनुमन्य कार्यों से गांवों में आवश्यक परिसंपत्तियों का विकास होगा और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
  
विकसित भारत–जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में भी आधारभूत शैक्षिक सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न कार्य अनुमन्य हैं। इनमें  अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, शौचालय, खेल मैदान, रसोई शेड, प्रयोगशाला तथा विद्यालय परिसर की दीवार का निर्माण शामिल है। इन सुविधाओं के विकास से विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने और विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
  
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुविधायुक्त विद्यालय बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। अतिरिक्त कक्षा-कक्षों से शिक्षण के लिए स्थान उपलब्ध होगा, प्रयोगशालाओं से व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा तथा खेल मैदान बच्चों के शारीरिक विकास और खेल गतिविधियों के लिए उपयोगी होंगे। विद्यालयों में शौचालय, रसोई शेड और परिसर की दीवार जैसी आधारभूत सुविधाएं भी शैक्षिक वातावरण को व्यवस्थित बनाने में योगदान देंगी।
  
उन्होंने कहा कि पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालय जैसी ग्रामीण परिसंपत्तियां गांवों की आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हैं। विकसित भारत–जी राम जी योजना के अंतर्गत अनुमन्य कार्यों के माध्यम से इन सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों, बच्चों के पोषण और शिक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रगति को गति मिलेगी।
 

एग्रीवोल्टाइक से किसान बनेंगे ‘अन्नदाता’ के साथ ‘ऊर्जादाता’, यूपी ने पेश किया स्वच्छ ऊर्जा का विजन


 
 
  - ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वैश्विक मंच से निवेशकों को दिया उत्तर प्रदेश में निवेश का न्योता
  
- 2030 तक 32 गीगावाट और 2047 तक 150 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
  
- एडीबी से एग्रीवोल्टाइक के लिए तकनीकी सहायता पाने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी, वाराणसी में 100 किलोवाट का पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तावित
  
लखनऊ/नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश खेती और स्वच्छ ऊर्जा के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी में है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सातवें एग्रीवोल्टाइक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस-2026 के ‘स्टेट मिनिस्टेरियल पिच’ सत्र में प्रदेश का नवीकरणीय ऊर्जा विजन और एग्रीवोल्टाइक रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य होने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनें और खेती की जमीन का उपयोग किए बिना कृषि तथा बिजली उत्पादन, दोनों को बढ़ावा मिले।
  
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सौर ऊर्जा का तेजी से विस्तार हुआ है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं के माध्यम से घरों की छतों से लेकर खेतों तक सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, किसानों के सशक्तीकरण और निवेश के नए अवसरों के सृजन की दिशा में काम कर रहा है।
  
- एक ही खेत से अनाज और बिजली
  
एग्रीवोल्टाइक तकनीक को कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि इस मॉडल में ऊंचाई पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, ताकि उनके नीचे या आसपास उपयुक्त फसलों की खेती जारी रखी जा सके। इससे एक ही भूमि से खाद्यान्न और बिजली, दोनों का उत्पादन संभव हो सकता है। यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने में मददगार बन सकती है।
  
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग तीन करोड़ किसान खेती पर निर्भर हैं और 80 प्रतिशत से अधिक कृषि जोत एक हेक्टेयर से छोटी हैं। ऐसे में सीमित कृषि भूमि का बेहतर उपयोग करना जरूरी है। प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 22 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। एग्रीवोल्टाइक मॉडल के जरिए खेती और ऊर्जा उत्पादन के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।
  
- वाराणसी में 100 किलोवाट का पायलट प्रोजेक्ट
  
मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश एग्रीवोल्टाइक क्षेत्र में एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से तकनीकी सहायता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस पहल के तहत वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईवीआर) में 100 किलोवाट क्षमता का पायलट एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट स्थापित करने की तैयारी है। परियोजना की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब यह क्रियान्वयन के चरण में है।
  
इस परियोजना के माध्यम से कृषि और सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। इसके परिणाम भविष्य में इस मॉडल को प्रदेश के अन्य कृषि क्षेत्रों में विस्तार देने की रणनीति तैयार करने में सहायक हो सकते हैं।
  
- सौर ऊर्जा और बायो-एनर्जी में यूपी की प्रगति
  
ऊर्जा मंत्री ने सम्मेलन में प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग नौ लाख घरों में 3,018 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस योजना में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और आवंटित लक्ष्य का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
  
पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-सी1 के तहत 8,896 कृषि पंपों को 76.2 मेगावाट सौर क्षमता से जोड़ा गया है। वहीं, कंपोनेंट-सी2 के अंतर्गत 581 सब-स्टेशनों पर 1,708 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) किए गए हैं।यूटिलिटी स्तर की सौर परियोजनाओं में 3,098 मेगावाट क्षमता चालू है, जबकि 6,295 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं। इनमें 3,310 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क भी शामिल हैं।बायो-एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश में 353 टन प्रतिदिन (टीपीडी) की कुल क्षमता वाले 42 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति रेखांकित की।
  
- ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जोर
  
मंत्री ने बताया कि गोरखपुर और रामपुर में स्थापित पायलट संयंत्रों से प्रति घंटे 31.5 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर, आईआईटी (बीएचयू) और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) के साथ ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के विकास, अनुसंधान और औद्योगिक उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
  
- निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं प्रदेश की नीतियां
  
उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति-2022, बायो-एनर्जी नीति-2022 और ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के तहत निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इनमें निजी डेवलपर्स के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से भूमि उपलब्ध कराने, 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी छूट और सौर परियोजनाओं में 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क से छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं।
  
ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए 10 से 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी तथा सुपर मेगा परियोजनाओं के लिए 35 से 40 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान बताया गया। वहीं, सीबीजी परियोजनाओं के लिए 75 लाख रुपये प्रति टन प्रतिदिन क्षमता के हिसाब से सब्सिडी की व्यवस्था का उल्लेख किया गया। मंत्री ने वैश्विक निवेशकों, परियोजना डेवलपर्स और विशेषज्ञों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने तथा प्रदेश के स्वच्छ ऊर्जा मिशन का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।
  
- 2047 तक 150 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
  
मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि ‘विकसित यूपी-2047’ के लक्ष्य के तहत प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 32 गीगावाट और वर्ष 2047 तक 150 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने एग्रीवोल्टाइक तकनीक को कृषि भूमि के बेहतर उपयोग, किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रयास है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से किसानों को नए आर्थिक अवसर मिलें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे।
  
  
 

धान खरीद व्यवस्था होगी और सरल व पारदर्शी, राइस मिलर्स की समस्याओं के समाधान के निर्देश


 
 
  - खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने राइस मिलर्स संघों के साथ की बैठक, प्रोत्साहन राशि बढ़ाने समेत कई मांगों पर हुआ मंथन
  
- हाइब्रिड धान की रिकवरी, मिलों के संबद्धीकरण, सीएमआर की आपूर्ति और लंबित भुगतान के मुद्दे उठे
  
लखनऊ, 22 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीद व्यवस्था को सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में राइस मिलर्स की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया है। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को बापू भवन स्थित अपने कार्यालय में मान्यताप्राप्त राइस मिलर्स संघों के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को सभी मांगों का नियमानुसार परीक्षण कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  
बैठक में धान मिलिंग की प्रोत्साहन राशि, चावल की रिकवरी, मिलों के ऑनलाइन संबद्धीकरण, कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) के सम्प्रदान, भंडारण, परिवहन, होल्डिंग चार्ज और लंबित भुगतान सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और धान खरीद की सुचारु व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ राइस मिलर्स की वास्तविक समस्याओं का समाधान भी जरूरी है।
  
- प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग
  
बैठक में राइस मिलर्स संघों ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समाप्त की गई प्रोत्साहन राशि को फिर से लागू करने और उसमें वृद्धि करने की मांग उठाई। प्रतिनिधियों ने प्रोत्साहन राशि 35 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50 रुपये और 100 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मंत्री ने अधिकारियों को इन प्रस्तावों का वित्तीय एवं नीतिगत आधार पर परीक्षण करने के निर्देश दिए।
  
हाइब्रिड धान की कुटाई के दौरान चावल की रिकवरी में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का मुद्दा भी उठाया गया। मिलर्स ने मौजूदा 1.5 प्रतिशत की छूट बढ़ाकर दो प्रतिशत करने और क्षतिपूर्ति संबंधी प्रावधानों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। इस पर मंत्री ने निर्धारित मानकों और प्रचलित नीतियों के अनुरूप प्रस्तावों की जांच करने को कहा।
  
- मिलों के संबद्धीकरण की प्रक्रिया होगी सरल
  
राइस मिलर्स ने मिलों के ऑनलाइन संबद्धीकरण की प्रक्रिया को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने स्वचालित संबद्धीकरण के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मैनुअल संबद्धीकरण का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की। मंत्री ने अधिकारियों से इस व्यवस्था का परीक्षण करने और संबद्धीकरण की प्रक्रिया के कारण धान खरीद कार्य प्रभावित नहीं होने देने को कहा।
  
बैठक में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में जगह की कमी, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) और बोरियों की अनुपलब्धता तथा अन्य व्यवस्थागत कारणों से कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) के सम्प्रदान में हुई देरी का मुद्दा भी उठा। मिलर्स ने ऐसे मामलों में लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने तथा होल्डिंग चार्ज और अन्य कटौतियों से राहत देने की मांग की।
  
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय व्यवस्थाओं से जुड़ी कठिनाइयों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाए। जिन मामलों में राइस मिलर्स की ओर से कोई त्रुटि नहीं पाई जाती, उनमें नियमानुसार उचित समाधान की कार्रवाई की जाए।
  
- किसानों के पंजीकरण और भुगतान पर भी चर्चा
  
बैठक में 10 प्रतिशत ब्रोकन राइस और 15 प्रतिशत खंडा चावल के सम्प्रदान एवं भंडारण की व्यवस्था, क्रय एजेंसियों से लंबित भुगतान, बारदाने और गनी यूजेज चार्जेज तथा मिलिंग से संबंधित अन्य समस्याओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।
  
इसके अलावा किसान पंजीकरण पोर्टल और एग्री स्टैक के आंकड़ों में विसंगतियों, पंजीकरण के दौरान गाटा विवरण में त्रुटियों तथा धान खरीद केंद्रों के संबद्धीकरण से जुड़ी दिक्कतों पर चर्चा की गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि तकनीकी या प्रक्रियागत समस्याओं के कारण पात्र किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
  
उन्होंने अधिकारियों को किसान पंजीकरण, धान की तौल, उपज के उठान, परिवहन और भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। धान खरीद केंद्रों पर अनियमितता या अनावश्यक हस्तक्षेप की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा।
  
- किसानों और मिलर्स के हितों में संतुलन पर जोर
  
मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि धान खरीद व्यवस्था को सफल बनाने के लिए किसानों, राइस मिलर्स, क्रय एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। सभी पक्षों को पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।
  
उन्होंने अधिकारियों को राइस मिलर्स संघों के साथ समन्वय बनाकर उनकी मांगों का परीक्षण करने तथा शासन स्तर पर निर्णय की आवश्यकता वाले मामलों में नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों की समृद्धि और प्रदेश के चावल उद्योग का सुदृढ़ीकरण एक-दूसरे के पूरक हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और राइस मिलर्स को भी सुचारु रूप से काम करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो।
  
बैठक में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग अनिल कुमार, विशेष सचिव अनीता वर्मा सिंह, अपर आयुक्त कामता प्रसाद, अपर आयुक्त सत्यदेव, आरएफसी मुख्यालय के अशोक कुमार पाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राइस मिलर्स संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
 

राष्ट्रीय साइंस टेक्नो फेस्टिवल में प्रतिभा दिखाएंगे पूर्वांचल के विद्यार्थी, 31 सदस्यीय टीम गुजरात रवाना


 
 
  -  गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज और सिद्धार्थनगर के 23 विद्यार्थी व आठ शिक्षक-मेंटर होंगे शामिल
  
-  डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन की पहल, अंकलेश्वर में 24-25 अक्टूबर को आयोजित होगा छठवां भारतीय साइंस टेक्नो फेस्टिवल
  
गोरखपुर। पूर्वांचल के विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के राष्ट्रीय मंच से जोड़ने की दिशा में डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन (DANSF), गोरखपुर की पहल रंग ला रही है। गुजरात के अंकलेश्वर में 24 और 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले छठवें भारतीय साइंस टेक्नो फेस्टिवल में प्रतिभाग करने के लिए पूर्वांचल के पांच जिलों के 23 विद्यार्थियों और आठ शिक्षकों एवं मेंटर्स की 31 सदस्यीय टीम गुजरात रवाना हो गई। टीम को लैब सॉल्यूशन्स के निदेशक संजीव कुमार, निगमा नंद अग्रहरि, दिनेश यादव, बृजेश यादव, अंजनी मिश्रा, आलोक साहनी, आकाश साहनी, राजेंद्र कुमार सहित अन्य सहयोगियों और नवापार के ग्रामीणों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
  
इस राष्ट्रीय आयोजन में पूर्वांचल के विद्यार्थी अपनी वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों को प्रस्तुत करेंगे। फेस्टिवल के माध्यम से उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्यार्थियों, शिक्षकों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवाद करने तथा अपने ज्ञान और अनुभव को विस्तार देने का अवसर मिलेगा। आयोजन में रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स साइंटिस्ट और संकल्प दीप ट्रस्ट सहित कई संस्थाओं का सहयोग है।
  
- पांच जिलों के विद्यार्थियों का चयन
  
फेस्टिवल के लिए चयनित विद्यार्थियों में गोरखपुर से आदित्य यादव और अंशिका यादव, कुशीनगर से श्याम जी और अभिनव कुमार तथा महराजगंज से शुभम यादव, अमित विश्वकर्मा, काजल निषाद, कोमल जायसवाल, श्रेयांशी रौनियार और अंकित श्रीवास्तव शामिल हैं। इसी तरह बस्ती से दिव्यांश चौधरी, अमरमणि पांडे, आदित्य सोनी, अनंत पांडे, अरुण, तेजस राठौर और कृष्णा वर्मा का चयन हुआ है। सिद्धार्थनगर से दीपक कुमार, अवंतिका, शिवांगी, अनुज कुमार, आंचल, बिंद्रावती और नेहा को अवसर मिला है। चयनित विद्यार्थियों में आरपीआईसी, महराजगंज सहित पूर्वांचल के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राएं शामिल हैं।
  
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर जोर
  
फाउंडेशन की संस्थापक प्रिया यादव और सह-संस्थापक सरोज के नेतृत्व में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता और नवाचार की भावना विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। संस्था का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल में डे एंड नाइट स्पेस इनोवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, कुरत्रिम स्पेस टेक एलएलपी, भारत विज्ञान यात्रा, आरपीआईसी महराजगंज, कासिम इंटर कॉलेज सिद्धार्थनगर, स्मार्ट स्टडी क्लासेज कुशीनगर, प्रैक्सिस विद्यापीठ बस्ती, क्रिस्तुराजा पब्लिक जूनियर हाईस्कूल गोरखपुर, एसआरएल अकादमी सिद्धार्थनगर, लैब सॉल्यूशन्स हरियाणा, स्पेस टू स्पेस, कलाग्रह मध्य प्रदेश, इंडोप्लैनेटएक्स स्पेस वॉल्ट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड रुड़की, ए.डब्ल्यू. इंटरप्राइजेज तमिलनाडु और केपी टेक्नो लाइफ अमरावती, महाराष्ट्र सहित विभिन्न संस्थाओं का सहयोग रहा है।
  
- वैज्ञानिकों ने दी शुभकामनाएं
  
टीम की गुजरात रवानगी पर विज्ञान एवं खगोल विज्ञान से जुड़े अनेक विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। शुभकामना देने वालों में डॉ. चंद्रमौली जोशी, डॉ. जे.जे. रावल, डॉ. दिलीप भट्ट, डॉ. ए.सी. माथुर, डॉ. आलोक माथुर, डॉ. एस.पी. व्यास, इंजीनियर जयंत पी. जोशी, प्रो. हरिओम वत्स, प्रो. चंद्रमौली सोलंकी, प्रो. मुकेश कुमार, इंजीनियर वी.एन. राव रेड्डी, डॉ. राजेश ठाकुर, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. दुर्गेश शाही, जय प्रकाश ओझा, मनीषा सिंह, आनंदमई पांडे, शोभा चौहान, शालिनी त्रिपाठी और खगोलविद अमर पाल सिंह सहित कई अन्य लोग शामिल रहे।
  
फाउंडेशन के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में भागीदारी से विद्यार्थियों को नई तकनीकों और वैज्ञानिक गतिविधियों को समझने, अपने विचार साझा करने तथा नवाचार के प्रति रुचि विकसित करने का अवसर मिलेगा। संस्था को उम्मीद है कि यह अनुभव पूर्वांचल के विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
  
  
 

श्रद्धा दुबे को लेकर लखनऊ पहुंची एसटीएफ, मेडिकल के बाद कोर्ट में की जाएंगी पेश


 
 
  - व्यापारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेज, चार मोबाइल फोन के डेटा की होगी पड़ताल
  
- नागपुर में कथित ‘जेड गैंग’ से कनेक्शन की आशंका, फरारी के दौरान हुई बातचीत और चैट खंगालेगी पुलिस
  

  
लखनऊ। व्यापारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में चर्चा में आई श्रद्धा दुबे को लेकर विशेष कार्यबल (एसटीएफ) लखनऊ पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ रश्मि और दानिश को भी लखनऊ लेकर आई है। आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्रद्धा दुबे को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही पुलिस अब आरोपियों के संपर्कों और उन्हें कथित तौर पर संरक्षण देने वालों की भूमिका की पड़ताल में जुटी है।
  
जांच के दौरान श्रद्धा दुबे के नागपुर में कथित ‘जेड गैंग’ से संबंधों की आशंका भी सामने आई है। हालांकि, इस संबंध की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस आरोपियों के पास से मिले चार मोबाइल फोन के डेटा की जांच करेगी। मोबाइल फोन में मौजूद चैट, कॉल रिकॉर्ड और फरारी के दौरान हुई बातचीत से मामले से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
  
- मोबाइल डेटा से खुल सकते हैं राज
  
जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि फरारी के दौरान श्रद्धा और अन्य आरोपियों ने किन लोगों से संपर्क किया था और उन्हें किसने मदद पहुंचाई। मोबाइल चैट और कॉल डिटेल के विश्लेषण से आरोपियों के संपर्कों तथा संभावित मददगारों की भूमिका स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है। जांच के दायरे में कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्कों की भी पड़ताल किए जाने की संभावना है।
  
- संरक्षण देने वालों की तलाश
  
नागपुर में श्रद्धा को कथित तौर पर संरक्षण देने और फार्म हाउस में ठहराने की व्यवस्था करने वालों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जुल्फिकार बेहलिम और मोहसिन सहित कथित वसूली गिरोह के कुछ सदस्यों पर उसे संरक्षण देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस गिरोह पर कारोबारियों से रंगदारी मांगने और धमकाने के आरोप भी हैं।
  
बताया जा रहा है कि अगस्त में इस गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत कार्रवाई की गई थी। गिरोह के तार मादक पदार्थों और सोने की तस्करी से जुड़े होने के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि, श्रद्धा दुबे को संरक्षण देने और कथित गैंग से उसके संबंधों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
  
फिलहाल, एसटीएफ श्रद्धा की मदद करने वाले संभावित लोगों की तलाश और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है। मोबाइल फोन के डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में नए तथ्य सामने आने की संभावना है।
  
 

30 अक्टूबर को लखनऊ आएंगे अमित शाह, 2027 चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा


 
 
  - दो दिवसीय दौरे में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में होंगे शामिल, संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर होगा मंथन
  
- विधायकों के रिपोर्ट कार्ड और प्रदर्शन की समीक्षा की भी संभावना
  
लखनऊ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। इस दौरान वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे और वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उनके दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
  
प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सह-प्रभारी, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
  
बैठक में प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत बनाने, पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जनसंपर्क गतिविधियों को गति देने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अमित शाह के दौरे के दूसरे दिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक स्थिति और चुनावी रणनीति को लेकर अलग से विचार-विमर्श होने की संभावना है। इस दौरान विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की तैयारियों, संगठनात्मक गतिविधियों और जनप्रतिनिधियों के कामकाज की समीक्षा भी चर्चा के केंद्र में रह सकती है।
  
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विधायकों के रिपोर्ट कार्ड और उनके प्रदर्शन की समीक्षा का मुद्दा भी उठ सकता है। इसके जरिए विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और संगठन के सामने मौजूद चुनौतियों का आकलन किए जाने की संभावना है। हालांकि, इन बिंदुओं पर बैठक का अंतिम एजेंडा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।