मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से निदेशक आई०आई०टी० मण्डी, प्रो० लक्ष्मीधर बेहरा ने की मुलाकात


  


मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में निदेशक आई०आई०टी० मण्डी, प्रो० लक्ष्मीधर बेहरा ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री को उन्होंने इस्कॉन रांची द्वारा आगामी 04 सितंबर 2026 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कटहल मोड़, रांची में आयोजित होने वाले "श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव" में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया।

  

साथ ही मुख्यमंत्री एवं उनके बीच राज्य में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, एआई, रोबोटिक्स एवं आधुनिक तकनीक की उपयोगिता के माध्यम से आर्थिक समृद्धि की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

  

मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित महामहोत्सव के लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर इस्कॉन रांची के श्रीमान प्रदीप (PR) एवं श्रीमान सुधीर कृष्ण चैतन्य दास उपस्थित थे।

सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता अदालत के फैसले को भारत ने किया खारिज, दिया दो टूक जवाब
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भारत ने सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक की बनाई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है। भारत ने कोर्ट को अवैध बताते हुए कहा कि इस मामले पर कोई सुनवाई उसके अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि CoA की ओर से दिए गए फैसलों का भारत की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के निर्णय को भी दोहराया।

  

भारत ने संस्था को “अवैध रूप से गठित” बताया
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सिंधु जल संधि को लेकर विश्व बैंक द्वारा गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने इस संस्था को “अवैध रूप से गठित” बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला लागू रहेगा। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि विश्व बैंक द्वारा गठित यह तथाकथित मध्यस्थता अदालत संधि की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए बनाई गई थी। इसलिए भारत इसके फैसले को पूरी तरह खारिज करता है, जैसा कि वह इस संस्था की पिछली टिप्पणियों को भी खारिज करता रहा है।

  

भारत ने कहा- निकाय का गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कभी भी इस कथित मध्यस्थता अदालत के कानूनी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। भारत का लगातार यह रुख रहा है कि इस निकाय का गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत इस तथाकथित अदालत के समक्ष कभी पेश नहीं हुआ और न ही उसने इसके पहले दिए गए किसी फैसले या टिप्पणी को मान्यता दी है।

  

सिंधु जल समझौते पर मध्यस्थता कोर्ट ने क्या कहा
इससे पहले, नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत ने आदेश दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि पूरी तरह से लागू है। मध्यस्थता अदालत ने भारत से कहा कि यह 'समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे।

  

सिंधु जल समझौता कब हुआ था
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल समझौता एकतरफा पाकिस्तान के हक में हुई और उसका अधिकतर लाभ उसे ही दिया जा रहा है और फिर भी वह उसका पूरी तरह से फायदा उठा नहीं पा रहा। पाकिस्तान ने हमेशा इस संधि का फायदा उठाते हुए खूब मनमानी की और भारत के सिंधु जलों पर समझौते के तहत मिले उचित अधिकारों के इस्तेमाल में भी अड़ंगा डालने की आदत बना ली। भारत ने सबकुछ सहते हुए 65 साल तक इस एकतरफा समझौते का पालन किया और सारे नुकसान को ताक पर रखकर संधि का सम्मान किया।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को किया था स्थगित
भारत ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था। इसके बाद से पाकिस्तान के नेताओं ने कई बार पानी को अपनी 'रेड लाइन' बताया है और भारत के इस कदम को लेकर चेतावनी दी है। पाकिस्तान की ओर से इसे 'युद्ध की कार्रवाई' तक बताया जा चुका है

भारत की जीडीपी हुई 7.8% तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसा, जयराम रमेश ने भी पर साधा निशाना
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अप्रैल-जून तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर उम्मीद से कहीं बेहतर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर को लेकर देशवासियों को बधाई दी है।  प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा का माहौल बनाने वाले आलोचकों पर तीखा तंज कसा है।

  


पीएम मोदी इस वक्त एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए बिश्केक में हैं। पीएम मोदी ने वहां से इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि देश की सामूहिक शक्ति, संकल्प और मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया गंभीर आर्थिक अनिश्चितताओं और मंदी के दबाव से जूझ रही है, तब भारत की यह तेज रफ्तार देश के मजबूत बुनियादी ढांचे और अदम्य आर्थिक सामर्थ्य का जीता-जागता सबूत है। यह प्रदर्शन साबित करता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

  

पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई
पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मेरे देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। 7.8% की विकास दर – पूरा देश खुशी से भरा हुआ है। मैं देश के लोगों को उनके संकल्प और मेहनती स्वभाव के लिए बधाई देता हूं; यह हमारी सामूहिक ताकत को दिखाता है। दुनिया संघर्षों में फंसी हुई है; हर तरफ से युद्ध की खबरें आ रही हैं और दुनिया संकटों से घिरी हुई है। सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हुई। इसके बावजूद भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।”

  

विपक्ष पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री ने कहा कि “एक तरफ भारत तमाम वैश्विक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं देश के भीतर कुछ लोग निराशा और झूठ का माहौल बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी चुनौतियों के बीच भारत ने 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है। हमें इस गति को बनाए रखना होगा। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और इसके लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनना जरूरी है।”

  

जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों पर केन्द्र को घेरा
वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।जयराम रमेश ने कहा कि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निजी निवेश को लेकर बेहद कमजोर धारणा को नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भरोसा बेहद सुस्त है और नवंबर 2025 से लगातार गिरावट की ओर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि घरेलू जरूरत की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि शिक्षित बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर है।

एसआईआर में देश भर में 13 करोड़ नाम ड्राफ्ट से कटे, दिल्ली में सबसे अधिक कैंची चली
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चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तीसरे चरण का ड्राफ्ट आंकड़ा सामने आ चुका है। जून 2025 में शुरू हुई इस कवायद के तहत अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट मतदाता सूची से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र में ये 'सफाई' हुई है। दिलचस्प बात ये है कि देशभर की वोटर लिस्ट में 34 लाख नाम ऐसे थे, जो अब इस दुनिया में ही नहीं थे। इनके नाम भी हटा दिए गए हैं।

  

हर तीन में से एक मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर
सोमवार को दिल्ली और महाराष्ट्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। दिल्ली में एसआईआर से पहले करीब 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे, लेकिन ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 97.53 लाख रह गई। यानी मतदाताओं की संख्या में करीब 32.8 फीसदी की कमी दर्ज हुई है। यानी करीब हर तीन में से एक मतदाता फिलहाल ड्राफ्ट सूची से बाहर है।

  

महाराष्ट्र में 2 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटे
महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में नाम हटे हैं। यहां एसआईआर से पहले करीब 9.78 करोड़ मतदाता थे, जो ड्राफ्ट रोल में घटकर 7.71 करोड़ रह गए। यानी राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 2.07 करोड़ नाम हटाए गए हैं। जो करीब 21.1 फीसदी की गिरावट आई है।

  

तीसरे चरण में अब तक 6.15 करोड़ नाम बाहर
चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तीसरे चरण में शामिल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक कुल करीब 6.15 करोड़ नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 14 मई को एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की थी, जो 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अब तक, इनमें से 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किए जा चुके हैं, जबकि दो राज्यों (नागालैंड और त्रिपुरा) में अगले दो महीनों में गिनती का चरण शुरू होने वाला है।

  

34 लाख लोग मृत पाए गए
भारत निर्वाचन आयोग के डेटा के अनुसार, 1.54 करोड़ नाम (यानी 15.7%) अनुपस्थिति/जगह बदलने के कारण हटाए गए, जबकि 34 लाख लोग मृत पाए गए। दिलचस्प बात ये है कि देशभर की वोटर लिस्ट में 34 लाख नाम ऐसे थे, जो अब इस दुनिया में ही नहीं थे। इनके नाम भी हटा दिए गए हैं।

झारखंड में सीजनल इन्फ्लूएंजा (H1N1, H3N2) को लेकर अलर्ट, अस्पतालों में बनेंगे 10 बेड के आइसोलेशन वार्ड
देश के कई राज्यों दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान में इन्फ्लूएंजा A H1N1 और H3N2 सीजनल इन्फ्लूएंजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों और जिला सर्विलेंस पदाधिकारियों को अलर्ट रहने और सतत् निगरानी रखने का निर्देश जारी किया है। वहीं, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP के तहत राज्य सर्विलेंस पदाधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार सिंह की देखरेख में राज्यभर में ILI और SARI मामलों की दैनिक निगरानी और IHIP पोर्टल पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में झारखंड में इन्फ्लूएंजा के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात और जागरूकता से इसका बचाव संभव है।

  




संक्रमण से निपटने के लिए अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा के निर्देश पर राज्य स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन्फ्लूएंजा A H1N1 और H3N2 की जांच सुविधा रिम्स, रांची और एमजीएम, जमशेदपुर में उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में संभावित व संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कम से कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में PPE किट, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, VTM किट, आवश्यक दवाएं, ऑक्सीजन उपकरण और वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं अस्पतालों के OPD में आने वाले ILI सर्दी, खांसी, बुखार और SARI गंभीर श्वसन संक्रमण के मरीजों की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को मास्क पहनने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

  

आम जनमानस को जागरूक करने और संक्रमण से बचाव के प्रचार-प्रसार पर जानकारी देते हुए आईईसी के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ. राहुल किशोर सिंह ने बताया कि इन्फ्लूएंजा से बचाव, लक्षण और 'क्या करें और क्या न करें'  से संबंधित सामग्री के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

  

स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति, 5 वर्ष तक के छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं अन्य पुरानी गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति इस संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

  

राज्य सर्विलेंस पदाधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि सभी निजी व सरकारी अस्पतालों को मरीजों का डेटा IHIP पोर्टल पर नियमित दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

  

संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सलाह जारी करते हुए कहा है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाते समय मास्क पहनें, छींकते या खांसते वक्त रुमाल या कपड़े से मुंह-नाक ढंकें, और शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ पिएं। वहीं, अभिवादन के लिए हाथ मिलाने से बचें, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स दवाएं न लें,

और गंदे हाथों से आंख, नाक व मुंह को बार-बार न छुएं। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परामर्श, लक्षण दिखने पर सलाह या सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी के लिए राज्य सरकार का 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 104 डायल किया जा सकता है। लक्षण दिखने पर तुरंत अपने नजदीकी सदर अस्पताल या सरकारी चिकित्सा संस्थान में संपर्क करने की अपील की गई है।

एक मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी-पुतिन और जिनपिंग, SCO में मुलाकात, दुनियाभर की टिकी नजरें
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को किर्गिस्तान पहुंचे किर्गिस्तान में मोदी वे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर एक साथ नजर आने वाले हैं। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले महीने नई दिल्ली में प्रस्तावित BRICS शिखर सम्मेलन में भी तीनों नेता एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं।

  

मोदी-पुतिन की अहम मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हैं। यहां वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी की पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात तय है। करीब 50 मिनट निर्धारित इस बैठक में भारत-रूस संबंधों के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मोदी-पुतिन की बातचीत में ऊर्जा सहयोग प्रमुख मुद्दा हो सकता है। रूस भारत के लिए कच्चे तेल और उर्वरक का बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ऐसे में दोनों नेता तेल और गैस की आपूर्ति, उर्वरकों की उपलब्धता और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा कर सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता के बीच भारत के लिए रूसी ऊर्जा आपूर्ति अहम है।

  

पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया की नजर
पीएम मोदी की इससे इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात होने की संभावना है। बिश्केक में दुनिया की नजर मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात पर रहेगी। एससीओ के इतर यह बातचीत ऐसे समय हो रही है जब भारत-चीन संबंधों में संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा विवाद, सीमा पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी-जिनपिंग की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यह दिल्ली में सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित बड़ी मुलाकात से ठीक पहले होगी।

  

भारत के लिए क्यों अहम है?
मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य अहम खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत लंबे अर्से से मध्य एशिया के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्य एशिया के देशों के साथ सहयोग और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वह नए व्यापार के साथ ही परिवहन मार्ग भी विकसित करने पर काम कर रहा है।

  

क्या है एसओसी ?
10 सदस्यों वाला शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। जो 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने 2001 में एससीओ की स्थापना की थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस इसमें शामिल हुए। संगठन का मुख्य काम सुरक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद, व्यापार, कनेक्टिविटी और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर साथ काम करना है।

कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ हमेशा किया छल,  मिशनरी ने निभाई सहयोगी की भूमिका : बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों के हक-अधिकार पर डाका डालने, इन्हें बरगलाने, राज्य की लगातार बदलती डेमोग्राफी को लेकर कांग्रेस, मिशनरी और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

  


भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के साथ धोखा और छल करने का काम किया है। कांग्रेस द्वारा सहयोगी के रूप में आदिवासियों को बरगलाने और गुमराह करने के लिए मिशनरियों का उपयोग किया गया है। मिशनरियों ने भी आदिवासियों को सदैव भ्रमित किया है।

  

श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड बनने की मांग देश स्वतंत्र होने के साथ ही जोर पकड़ने लगी। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी धूर्तता के साथ लगातार इस मांग को अनसुना और नजरअंदाज किया। नेता प्रतिपक्ष ने जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव और शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलनों  का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि कैसे कांग्रेस आंदोलनों को खरीदती और दबाती रही। कांग्रेस ने यहां के लोगों की भावनाओं की कभी कद्र नहीं की। कांग्रेस आदिवासियों के साथ छल, धोखा करती रही है और इसका साथ मिशनरियों ने बखूबी दिया है।

  

श्री मरांडी ने कहा कि अगर शुतुरमुर्ग की तरह हम सर छुपा कर रहेंगे तो शिकारी आएगा और मुर्गा का शिकार करके चला जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा का जो मुर्गा छाप था, कांग्रेस उसे पहले भी शिकार कर चुकी है। कांग्रेस का वही खेल आज भी बदस्तूर जारी है। कांग्रेस का शुरू से सिद्धांत रहा है कि आदिवासी के नाम पर चिल्लाओ और उन्हें हाशिए पर धकेल दो। आज स्थिति बहुत ही खतरनाक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को यहां तक पहुंचाने में कौन जिम्मेवार रहा है, आज भी कौन जिम्मेवार है, इसके बारे में हम सबों को विचार और चर्चा करनी चाहिए।

  

श्री मरांडी ने कहा कि जहां तक संविधान से प्रदत्त आदिवासियों के हक अधिकार की बात है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पूरी तरह सुरक्षित है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी इन अधिकारों पर खरोंच तक नहीं आने देंगे। श्री मरांडी ने  आदिवासी समाज के लोगों से कांग्रेस और मिशनरियों की चाल और झांसे में नहीं फंसने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लूटने की इजाज़त नहीं दे सकती है, इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ी जाएगी।

  

उन्होंने मिशनरियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आदिवासियों को  रैली में शामिल होने के लिए रांची के आर्च बिशप की ओर से पत्र जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि रैली में नहीं जाने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक जुर्माना वसूलने की धमकी दी गई। इससे संबंधित उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी सुनाया। कांग्रेस आदिवासियों की झूठी हितैषी और लोकतंत्र की हिमायती बनती है और यहां इसके संवाहक मिशनरी बनी हुई है। मिशनरियों के इस कृत्य पर तरस और गुस्सा भी आता है। इस प्रकार का राजनीति खेल अगर ये खेलेंगे और आदिवासियों को बरगलाने का कोई काम करेगा तो यह बर्दाश्त से बाहर है।

श्री मरांडी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। इस पर ना मिशनरी कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस और न ही राज्य सरकार। डुगडुगी बजाकर आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करने वालों के द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदलती डेमोग्राफी पर कांग्रेस, मिशनरी और हेमंत सरकार की चुप्पी घातक है।

श्री मरांडी ने कहा कि जिस प्रकार झारखंड और संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज हुई है, चेंज हो रही है और भविष्य में चेंज होगी, वह काफी चिंतनीय एवं भयावह है। इस दिशा में आदिवासी नहीं सोचेंगे, सरकार विचार नहीं करेगी तो जनसंख्या का आंकड़ा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि आदिवासियों के समक्ष महा भीषण संकट खड़ा होने वाला है। राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण पूरी तरह चुप है।

श्री मरांडी ने कहा कि 1951 में आदिवासियों की आबादी  35.38 प्रतिशत थी जो 2011 में घटकर 26.20 प्रतिशत रह गई। वहीं 
मुस्लिम आबादी 8.9% से बढ़कर 14.53 प्रतिशत हो गई। ईसाई की आबादी में नहीं के बराबर अंतर हुआ। 
1951 में सनातनियों की कुल आबादी 87.79% थी जो 2011 में घटकर 81.17% रह गई। उन्होंने कहा कि अगर इसी रफ्तार से आदिवासियों की आबादी घटी तो 2051 आते आते आदिवासियों की आबादी 22.21% रह जाएगी, वही सनातनियों की आबादी घटकर 76.88% रह जाएगी, जबकि मुस्लिम 19% हो जाएगा। उन्होंने संथाल परगना में आदिवासी आबादी के घटते प्रतिशत और मुस्लिम आबादी की वृद्धि का भी आंकड़ा के साथ मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी और दलित को संविधान में आबादी के अनुपात में हक और अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए इस लिहाज से यह बड़े संकट की आहट है। राज्य  सरकार को इसकी कतई चिंता नहीं है।

श्री मरांडी ने आदिवासी कल्याण समिति पाकुड़ का एक पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि कैसे संताल परगना में आदिवासियों की रैयती जमीनों पर कब्जा कर उस पर बहुमंज़िला भवन, कारखाना, मस्जिद , मदरसा आदि बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी कल्याण समिति की ओर से मुख्यमंत्री सहित  केंद्र और अन्य स्थानों पर भेजे गए पत्र में पाकुड़ के कई इलाकों में फर्जी दान पत्र के जरिए आदिवासी जमीन पर कब्जे की बात कही गई है। इस पत्र में कई जगहों का जिक्र करते हुए बांग्लादेशियों के द्वारा जमीन लूट की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। श्री मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशियों द्वारा कई मोहल्लों को साफ कर दिया गया है। अभी झारखंड में तो कांग्रेस और jmm की सरकार है। मुख्यमंत्री को जांच करके बताना चाहिए कि मामले में क्या कार्रवाई हुई।

इस दौरान प्रेस वार्ता में अशोक बड़ाइक, रामकुमार पाहन, सनी टोप्पो, पिंकी खोया भी उपस्थित रहीं।

219वें उर्स में शामिल हुए मुख्यमंत्री, रिसालदार बाबा की मजार पर की चादरपोशी
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार पर आयोजित 219वें उर्स में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परंपरा के अनुरूप मजार पर चादरपोशी की तथा राज्य की सुख-समृद्धि, अमन-चैन, प्रगति एवं खुशहाली के लिए दुआ मांगी। 

  


मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की शिक्षाएं प्रेम, भाईचारे, इंसानियत और आपसी सौहार्द का संदेश देती हैं। 
उन्होंने उर्स के पाक मौके पर राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। 

  

मुख्यमंत्री ने राज्य में आपसी भाईचारा, सामाजिक सद्भाव एवं एकजुटता की भावना के और अधिक मजबूत होने की दुआ की। उन्होंने उर्स में शामिल सभी अकीदतमंदों एवं राज्यवासियों को उर्स की शुभकामनाएं दीं।

  

युवा मतदाताओं को जोड़ने में तेजी लाएं: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, 15 सितंबर तक ही भरे जाएंगे फॉर्म-6
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों को फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के उपरांत नए पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।

  


उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अथवा पूर्ण करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है। एसआईआर में नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़ने के लिए 15 सितम्बर 2026 तक ही आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। विधानसभा आम चुनाव 2024 से अब तक लगभग दो वर्ष की अवधि और राज्य में प्रतिवर्ष करीब 4 प्रतिशत मतदाताओं के वृद्धि दर को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन लगभग 60 फॉर्म-6 प्राप्त होने का अनुमान है। ऐसे में नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता गंभीर विषय है।

  

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्रवार फॉर्म-6 की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि उपलब्ध जिलेवार विवरण में कुल 6,722 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है। इनमें रांची में सर्वाधिक 1,209, पलामू में 592, हजारीबाग में 572, गिरिडीह में 416 तथा धनबाद में 392 मतदान केंद्र हैं। वहीं मात्र 1 से 5 फॉर्म-6 प्राप्त होने वाले मतदान केंद्रों की संख्या धनबाद में 1,243, गिरिडीह में 1,072, रांची में 981, पलामू में 936 तथा हजारीबाग में 814 है।

  

श्री के. रवि कुमार ने इन जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित मतदान केंद्रों की विशेष समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ ‘होम-टू-रोल’ सत्यापन के दौरान घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई नया अथवा युवा पात्र भारतीय नागरिक पंजीकरण से छूटा न हो। पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र प्राप्त कर उसका समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों-कॉलेजों में भी विशेष अभियान चलाकर पात्र युवाओं को ECINET के माध्यम से आवेदन के लिए प्रेरित किया जाए।

  

श्री के. रवि कुमार ने निर्देश दिया कि प्राप्त सभी फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र का समयबद्ध डिजिटाइजेशन एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसकी लगातार विशेष समीक्षा करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची से जोड़ने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

  

उन्होंने कहा कि एसआईआर के तहत तैयार मतदाता सूची में पंजीकरण भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इससे संबंधित अभिलेखों का परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संधारण किया जाता है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से "झारखंड संताल स्टूडेंट्स यूनियन" के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में "झारखंड संताल स्टूडेंट्स यूनियन" के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संताली भाषा से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी मांगों और अपेक्षाओं को भी उनके समक्ष रखा।

  


 मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए विषयों पर आवश्यक पहल की जाएगी।

  

इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष श्री विजय कुमार हांसदा, उपाध्यक्ष सुश्री सबिता बास्के, सचिव श्री हरिश चन्द्र मरांडी, संयुक्त सचिव सुश्री संगम लता कुमारी, कोषाध्यक्ष श्री बाबूलाल हेम्ब्रम, श्री आनंद, श्री गोपाल चन्द्र हांसदा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।