व्यापारी संवाद कार्यक्रम में जीएसटी जागरूकता एवं व्यापारिक समस्याओं के समाधान पर हुई चर्चा
फर्रुखाबाद । शासन के निर्देश पर राज्य कर विभाग द्वारा "व्यापारी संवाद कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं का समाधान, जीएसटी संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जीएसटी पंजीकरण के दायरे का विस्तार करना रहा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष विपिन कुमार नाग ने कहा कि राज्य कर विभाग की प्राथमिकता केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि जीएसटी करदाताओं को विधिक प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा उनकी व्यावहारिक समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना भी विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
बैठक में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलीथिन सामग्री के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। व्यापारियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।
इस दौरान पर जीएसटी पंजीकरण का विस्तार, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने तथा जीएसटी 2.0 के अंतर्गत किए गए महत्वपूर्ण सुधारों एवं नई व्यवस्थाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विभागीय अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न कर संबंधी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक किया।
कार्यक्रम में जनपद के व्यापारियों, व्यापार मंडलों, उद्योग संगठनों, अधिवक्ता संघ, चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन एवं अन्य संबंधित हितधारकों ने सक्रिय सहभागिता की।
इस मौके पर विभाग की ओर से उपायुक्त हिम्मत सिंह, एन. के. गोयल, अमित त्यागी, सहायक आयुक्त शरद प्रताप सिंह, मनोज कुमार मिश्रा, आलोक कुमार राय सहित राज्य कर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
Jul 13 2026, 17:29
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