कर्नलगंज तहसील में अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना स्थगित, बार-बेंच विवाद समाप्त
कर्नलगंज, गोंडा। तहसील परिसर में बीते 27 फरवरी से चल रहा अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को प्रशासनिक आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। आंदोलन समाप्त होने से क्षेत्रीय जनता, वादकारियों और आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से जारी धरने के कारण तहसील स्तर पर न्यायिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
बार एसोसिएशन कर्नलगंज के अध्यक्ष श्यामधर शुक्ल, मंत्री पवन कुमार शुक्ल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकीनाथ तिवारी ने बताया कि तहसील अधिकारियों की कार्यशैली और समस्याओं के समाधान में लापरवाही से अधिवक्ता, वादकारी तथा आम जनता प्रभावित हो रही थी। इसी के विरोध में 27 फरवरी से बार एसोसिएशन के बैनर तले धरना शुरू किया गया था।
मंगलवार को उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा की मौजूदगी में अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच वार्ता हुई। बैठक में अधिवक्ताओं द्वारा उठाई गई समस्याओं पर सकारात्मक चर्चा हुई और प्रशासन की ओर से शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। इसके बाद बार एसोसिएशन ने धरना अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया।
धरना समाप्त होने के साथ ही बार और बेंच के बीच चला आ रहा गतिरोध भी खत्म हो गया है। तहसील परिसर में अब सामान्य कार्य व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद है, जिससे लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
स्थानीय नागरिकों और वादकारियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अब उनके जरूरी कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे। वहीं अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई कि प्रशासन भविष्य में समस्याओं का समयबद्ध समाधान करेगा, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

आईएएस रिंकू सिंह ने वापस लिया इस्तीफा


 
 
  लखनऊ। यूपी कॉडर के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने अपना तकनीकी त्यागपत्र वापस ले लिया है। काम न मिलने से नाराज रिंकू सिंह राही ने अपने तकनीकी त्यागपत्र में खुद को समाज कल्याण अधिकारी के पद पर वापस भेजे जाने की मांग भी की थी। वे अभी राजस्व परिषद से संबद्ध चल रहे हैं।
  
हालांकि, इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। रिंकू सिंह ने भी इस बारे में कुछ कहने से इन्कार किया है।
  
रिंकू सिंह राही ने 26 मार्च 2026 को राष्ट्रपति समेत यूपी के नियुक्ति विभाग और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) को तकनीकी इस्तीफा भेजा था। उन्होंने इस पत्र में कहा था कि सांविधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग सिस्टम चल रहा है। उनका यह पत्र 30 मार्च को वायरल हुआ था। शासन के सूत्रों का कहना है कि अब रिंकू सिंह राही ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उनका इस्तीफा वापस लिया जाना इतना गोपनीय रखा गया कि किसी को कानों-कान तक भनक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि उनका मामला उच्चस्तर पर है। इस पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। उच्चस्तर से अनुमति मिलने के बाद रिंकू सिंह के मामले में आदेश जारी किया जाएगा।
 

आज से दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी


 
 
  * BLW ग्राउंड में जनसभा, ₹6,330 करोड़ की 163 परियोजनाओं की देंगे सौगात
  

  
वाराणसी, 28 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और वाराणसी समेत पूर्वांचल को ₹6,330 करोड़ की लागत वाली 163 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।
  
प्रधानमंत्री अपराह्न 4 बजे आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस की दो नई ट्रेनों—बनारस से पुणे तथा अयोध्या से मुंबई—को हरी झंडी दिखाएंगे।
  
इसके अलावा प्रधानमंत्री बनास डेयरी के 3,21,813 दुग्ध उत्पादकों को बोनस राशि का हस्तांतरण भी करेंगे।
  

  
* महिला शक्ति केंद्र में रहेगी जनसभा
  
प्रधानमंत्री की इस जनसभा को विशेष रूप से नारी शक्ति समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में भी महिला सुरक्षाकर्मियों को प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  

  
* 29 अप्रैल को करेंगे दर्शन-पूजन
  
दौरे के दूसरे दिन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद वह काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे।
  
प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शहर में कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
 

एलडीएः अनंत नगर योजना के 498 भूखण्डों के लिए 28 अप्रैल से खुलेगा पंजीकरण 
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जारी किये आदेश, आवेदन के लिए करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण 
लॉटरी के माध्यम से होगा भूखण्डों का आवंटन, 162 वर्गमीटर से 288 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं भूखण्ड 
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर अनंत नगर योजना के 498 भूखण्डों का पंजीकरण खोलने जा रहा है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सोमवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं। जिसके तहत 28 अप्रैल से 27 मई, 2026 तक भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोला जाएगा। इसमें आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 
  एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मोहान रोड पर 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनंत नगर योजना में लगभग डेढ़ लाख लोगों के आशियाने का सपना साकार होगा। योजना का विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न पर किया जा रहा है। जिसमें चौड़ी सड़कों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल बिछायी जा रही हैं। योजना में बड़े हिस्से में एडुटेक सिटी विकसित की जाएगी। वहीं, लगभग 130 एकड़ भूमि पर पार्कों व ग्रीन स्पेस का विकास किया जाएगा, जोकि योजना को पर्यावरण के अनुकूल एक हरा-भरा क्षेत्र बनाएगा। 
आलोक खण्ड में 493 भूखण्ड 
अनंत नगर योजना में पहले 03 चरणों में 1283 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है। जिसमें 29 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण धनराशि जमा कराके प्रतिभाग किया था। इस बार आलोक खण्ड के 493, आदर्श खण्ड के 04 और आकाश खण्ड के 01 भूखण्ड के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है। उपाध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार से पोर्टल लाइव हो जाएगा और लोग 27 मई 2026 तक भूखण्डों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। 
ऐसे करना होगा पंजीकरण 
आवेदन के लिए लोगों को एलडीए की वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर लॉगइन करके पंजीकरण पुस्तिका खरीदनी होगी। जिसके बाद भूखण्ड के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जमा कराके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले आवेदकों के मध्य भूखण्डों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 
03 श्रेणी के हैं भूखण्ड 
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि चतुर्थ चरण में कुल 498 भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है। इसमें 288 वर्गमीटर के 155, 200 वर्गमीटर के 178 और 162 वर्गमीटर के 165 भूखण्ड शामिल हैं। 
अनंत नगर योजना की विशेषताएं 
- उत्कृष्ट सडकों का नेटवर्क 
- 130 एकड़ में ग्रीन स्पेस 
- स्वच्छ जल आपूर्ति 
- भूमिगत लाइनों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति
- ईवी चार्जिंग स्टेशन 
- सामुदायिक केन्द्र 
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 
- जीरो लिक्विड डिस्चाज

खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 से यूपी में निवेश और रोजगार को नई रफ्तार, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में तेजी से उभरता औद्योगिक केंद्र बन रहा है। राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 निवेश, रोजगार, निर्यात और किसानों की आय वृद्धि को नई दिशा दे रही है।
नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति (SLEC) की बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में 18 नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
18 नए निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति
बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें प्रमुख रूप से—
स्टार्च निर्माण इकाइयाँ
डेयरी उत्पाद निर्माण
पास्ता एवं मुरमुरा उत्पादन
पोल्ट्री एवं कैटल फीड यूनिट
ऑर्गेनिक उत्पाद प्रसंस्करण
विभिन्न खाद्य उत्पाद विनिर्माण इकाइयाँ
शामिल हैं।
₹350 करोड़ की अनुदान राशि वितरित
अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी.एल. मीणा ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब तक स्वीकृत परियोजनाओं को ₹350 करोड़ की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है।
निवेशकों को सम्मानित किया गया
बैठक में जनपद बागपत स्थित Ambrosia Products India Pvt. Ltd. के निवेशक जयदेव सिंह को समयबद्ध इकाई स्थापना और निवेश के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
वहीं अमेठी की एफिकनो फिनटेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि. द्वारा स्टार्च उत्पादन परियोजना को भी मंजूरी दी गई। यह स्टार्च बिस्कुट, टॉफी और अन्य खाद्य उत्पादों में उपयोग होगा।
ऑर्गेनिक उद्योग को भी बढ़ावा
बुलंदशहर की शाकुंभरी ऑर्गेनिक एक्जिम LLP द्वारा तिल, मूंगफली, गेहूं और दालों के प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग परियोजना हेतु सब्सिडी आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसे भी सकारात्मक रूप से लिया गया।
पीएमएफएमई योजना में यूपी देश में प्रथम
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत 26,000 परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में प्रयागराज जिला प्रथम स्थान पर है।
विभागवार परियोजनाओं का प्रतिशत
खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट में—
कृषि विभाग – 22%
उद्यान विभाग – 30%
मत्स्य विभाग – 20%
दुग्ध विकास – 22%
गन्ना विभाग – 3%
आयुष, आबकारी, पशुपालन – 1-1%
परियोजनाएँ शामिल हैं।
निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश
कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि निवेशकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अन्य विभागों के अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मई को, तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित
लखनऊ। जन सामान्य को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 09 मई 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ मलखान सिंह के निर्देशन में सम्पन्न हुई।
बैठक का आयोजन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7, लखनऊ एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री प्रकाश तिवारी के कक्ष में किया गया, जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) राज बहादुर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.के. श्रीवास्तव तथा बैंक ऑफ इंडिया के लीड बैंक मैनेजर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त सायं में पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित मेडिएशन सेंटर, लखनऊ में समस्त मजिस्ट्रेटों के साथ भी बैठक आयोजित की गई।
बैठक में नोडल अधिकारी श्री प्रकाश तिवारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उनके निस्तारण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी जोर दिया कि पक्षकारों को समय पर सूचना (तामिला) सुनिश्चित कराई जाए, ताकि अधिकाधिक मामलों का निपटारा संभव हो सके। इस संबंध में सम्मन सेल प्रभारी को शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान मजिस्ट्रेटों को अधिकाधिक मामलों को चिन्हित करने तथा चिन्हित वादों को एनजीडीजी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने आमजन से अपील की कि वे अपने न्यायालयों में लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर उनका त्वरित निस्तारण कराएं और इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

बाराबंकी में पर्यटन विकास को मिली रफ्तार, 702 लाख रुपये की 10 परियोजनाएं स्वीकृत


 
 
  * आस्था स्थलों के विकास से बढ़ेगा पर्यटन, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा : जयवीर सिंह
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी जनपद की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन विकास को गति देते हुए 702 लाख रुपये की लागत से 10 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। ये परियोजनाएं राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की गई हैं।
  
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सीएनडीएस कार्यदायी संस्था को सौंपी गई है। संस्था को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को शीघ्र लाभ मिल सके।
  

  
* इन स्थलों का होगा विकास
  
मंत्री ने बताया कि कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के करौंदी स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर के विकास हेतु 90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के अलियाबाद स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर के लिए 55 लाख रुपये तथा हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हसवापुर मजरे खैरा कंकू स्थित ठाकुर राधाकृष्ण महाराज मंदिर के विकास हेतु 59 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
  
रामनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित कोटवाधाम जगजीवन दास मंदिर के लिए 150 लाख रुपये, बाराबंकी आवास विकास कॉलोनी कोठी डीह स्थित स्वामी चेतना जी महाराज शिवा योगपीठ योग आश्रम के लिए 86 लाख रुपये तथा जैदपुर ब्लॉक मसौली स्थित ज्वालामुखी मंदिर के लिए 70 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
  
इसके अलावा हैदरगढ़ क्षेत्र के जलालपुर स्थित नैपुरा घाट गोमती नदी तट पर मंदिर प्रांगण में इंटरलॉकिंग कार्य हेतु 48 लाख रुपये दिए गए हैं। कुर्सी विकासखंड फतेहपुर के ग्राम गौरा सैलक स्थित गंगापुर घाट सुमली नदी किनारे बहुउद्देशीय सुविधाओं के लिए 48 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।
  
रामनगर क्षेत्र के कालभैरव मंदिर श्रीनाथ बाबा, ग्राम शहादगंज मजरे लालपुर में पर्यटन विकास हेतु 48 लाख रुपये तथा हैदरगढ़ के ग्राम बेहटा स्थित बाबा टीकाराम तीर्थ स्थल पर बहुउद्देशीय सुविधाओं के विकास के लिए भी 48 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
  
* श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा
  
 जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश भर के विरासत एवं आस्था स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
  
उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ने से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
 

हर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान हो: केशव मौर्य


 
 
  * जनता दर्शन में उप मुख्यमंत्री ने सुनीं सैकड़ों फरियादें, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने कैम्प कार्यालय, 7-कालीदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए।
  
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति की हर समस्या का हर संभव निदान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हो तथा पीड़ितों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
  
जनता दर्शन के दौरान श्री मौर्य ने स्वयं फरियादियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने फतेहपुर, सीतापुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, शामली, बाराबंकी, लखीमपुर और अम्बेडकरनगर के जिलाधिकारियों, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त, रामपुर व कन्नौज के पुलिस अधीक्षकों तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल दिशा-निर्देश दिए।
  
उन्होंने भूमि विवाद, अवैध कब्जा, उत्पीड़न, दुर्घटना, विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण, आवास आवंटन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
  
उप मुख्यमंत्री ने शिकायतों के निस्तारण में जवाबदेही तय करने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके।
  
जनसुनवाई में महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की समस्याओं को विशेष प्राथमिकता दी गई। संबंधित अधिकारियों को इनके मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
  
कार्यक्रम में शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, लखीमपुर, उन्नाव, प्रयागराज, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, सीतापुर, इटावा, बस्ती, बलरामपुर, संतकबीरनगर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, संभल, औरैया, कानपुर देहात, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, कुशीनगर सहित करीब तीन दर्जन जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं।
  
उप मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे आमजन का शासन-प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा।
  
  
 

आगरा में मासूम से दरिंदगी: टेंपो में ले जाकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी फरार


 
 
  लखनऊ । आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां कक्षा 2 में पढ़ने वाली 6 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा गंभीर आपराधिक कृत्य करने का आरोप लगा है।
  
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को छात्रा ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक युवक ने उसे पकड़ लिया और पास खड़े टेंपो में जबरन ले गया। आरोप है कि वहां उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए।
  
घटना के बाद बच्ची डरी-सहमी रही, लेकिन दो दिन बाद जब उसे तकलीफ बढ़ी तो उसने रविवार शाम को अपनी मां को पूरी बात बताई। यह सुनकर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत आरोपी की तलाश शुरू की। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव में ही घूमता मिला, जिसे बच्ची ने पहचान लिया।
  
आरोप है कि जब पीड़ित परिवार ने आरोपी के घरवालों से शिकायत की तो उन्होंने उल्टा पथराव कर दिया। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
  
थाना मलपुरा प्रभारी के अनुसार, तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है।
 

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने सुनीं फरियादें, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश


 
 
  लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं प्रशासनिक समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।
  
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन-समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
  
जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक प्रकरण पर कार्रवाई करने तथा जरूरतमंदों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।