जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने ली विभागीय समीक्षा बैठक: निविदा में दोषी पाए गए 108 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश
रायपुर-  जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में शिवनाथ भवन, अटल नगर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतों की जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मुख्य अभियंताओं के साथ कार्यपालन अभियंता स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
दोषी पाए गए 108 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई कर रही है। पूर्व बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जानकारी अधिकारियों द्वारा नहीं दिए जाने पर मंत्री ने कहा कि 7 जनवरी को आयोजित बैठक में ठेकेदारों के विरुद्ध टेंडर संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने कहा गया था। मंत्री ने आज समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव और प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया है कि जिन ठेकेदारों के द्वारा निविदा में भाग लेते समय गलत जानकारी दी गई है एवं टेंडर लेने का प्रयास किया गया है, ऐसे दोषी पाए गए लगभग 108 ठेकेदारों के विरुद्ध एक सप्ताह के भीतर ईएमडी राजसात कर उन्हें 1 साल के लिए निविदा प्रक्रिया से बाहर करें। कार्रवाई की जानकारी नहीं होने पर उन्होंने प्रमुख अभियंता को एक सप्ताह के भीतर तद्संबंधी कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जल संसाधन विभाग के कार्यों की भौतिक निरीक्षण के साथ करेंगे अंतरराज्यीय और संभाग स्तरीय दौरा
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार की मंशा जल नियोजन की दिशा में बेहतर कार्य करना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जल प्रबंधन पूरे देश में आदर्श बने, इसके लिए हमें कार्य करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ वे संभाग स्तरीय दौरा कर किए जा रहे कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी करेंगे। मंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग में जल संसाधन विभाग के कार्यों के लिए अनेकों संभावनाएं हैं। वर्तमान में हमारी योजना देऊरगांव और मटनार को लेकर स्पष्ट है। जल्द ही कार्य प्रारंभ होगा। इस योजना के माध्यम से बस्तर क्षेत्रवासियों को जल समस्या से राहत मिलेगी और किसानों को भी सिंचाई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा इंद्रावती के जल का समुचित उपयोग होगा। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वे स्वयं इस योजना और कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। केदार कश्यप ने बताया कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के दिशा-निर्देश पर अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं समक्का, जोरानाला, पोलावरम का स्थल भ्रमण करेंगे।
सुशासन तिहार के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का हो जल्द निराकरण
जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार, विष्णुदेव साय सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु मनाया जा रहा है। इस तिहार के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों एवं मांगों का वर्गीकरण कर मई माह के अंतिम तिथि तक सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें। मंत्री ने कहा कि इस कार्य के लिए सभी कार्यालयों से समन्वय स्थापित करने और प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रभारी अधिकारी भी नामित करें। साथ ही जो आवेदन विभाग से संबंधित नहीं हैं, उन्हें संबंधित विभाग को 02 दिवस के भीतर हस्तांतरित करें।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता सूची बनाएं
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विधानसभावार 5-5 कार्यों की प्राथमिकता सूची स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के पश्चात एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही विभाग में नई दर अनुसूची 2025 का विमोचन आगामी 7-10 दिवस के भीतर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल योजनाओं का डीपीआर नई SOR दर पर तैयार करने, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं में निविदा स्वीकृति का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
कार्यों के निरीक्षण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने विभाग के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों को समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने की बात करते हुए कहा कि विभागीय कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर विभागीय अधिकारीगण आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण करने हेतु विशेष प्रयास करें ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय उड़नदस्ता
मंत्री केदार कश्यप ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु तीन संभाग स्तरीय उड़नदस्ता टीम बस्तर संभाग, रायपुर-दुर्ग संभाग एवं बिलासपुर-सरगुजा संभाग में सुशासन तिहार के दौरान निरीक्षण किए जाने हेतु तत्काल गठित की है।
मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता भी करेंगे कार्यों का निरीक्षण
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार किसी भी स्थिति में विभागीय कार्यों में लापरवाही नहीं चाहती। जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों में अब मुख्य अभियंता 5 प्रतिशत कार्यों का, अधीक्षण अभियंता 10 प्रतिशत कार्यों का एवं कार्यपालन अभियंता 100 प्रतिशत कार्यों का अलग-अलग निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बदलेगा छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के कार्यों की दिशा
समीक्षा बैठक के समापन में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जल संरक्षण और जल स्रोतों का संवर्धन सिर्फ़ नीतिगत मामला नहीं है, यह एक प्रयास भी है और एक गुण भी है। इसमें उदारता भी है और ज़िम्मेदारी भी। उन्होंने कहा, “जल वह पहला मापदंड होगा जिसके आधार पर हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन करेंगी।” मंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जल सिर्फ़ एक संसाधन नहीं है, बल्कि यह जीवन और मानवता के भविष्य से जुड़ा सवाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों का स्मरण करते हुए कहा कि जल संरक्षण, टिकाऊ भविष्य के लिए 9 संकल्पों में सबसे प्रमुख है। उन्होंने जल संरक्षण के सार्थक प्रयासों में जन भागीदारी को बढ़ावा देने को कहा। इस दिशा में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्होंने अधिकारियों को बधाई भी दी।

छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने पदभार किया ग्रहण, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सासंद बृजमोहन अग्रवाल रहे मौजूद
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नया नेतृत्व मिल गया है. वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी डॉ. वर्णिका शर्मा ने आज राजधानी रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. इस अवसर पर वनमंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक किरण देव, धरमलाल कौशिक भी उपस्थित थे. उन्होंने डॉ. शर्मा को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं.
मुख्यमंत्री साय ने दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. वर्णिका शर्मा को आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि डॉ. शर्मा के नेतृत्व में आयोग बाल संरक्षण की दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य करेगा. उन्होंने विशेष रूप से नक्सल पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए काफी काम किया है. उनके अनुभवों का लाभ आयोग को मिलेगा.
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि डॉ. वर्णिका शर्मा के अनुभव और नेतृत्व में आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगा. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण में आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और नई अध्यक्ष के नेतृत्व में यह और अधिक प्रभावी होगी.
कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉ. शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि आयोग, बच्चों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों पर संवेदनशीलता से त्वरित कार्यवाही करेगा और समाज में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर देगा.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम क्रमांक 04) के तहत 16 जून 2010 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी. आयोग का उद्देश्य राज्य में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उल्लंघन की रोकथाम और संबंधित मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करना है. आयोग के प्रमुख कार्यों में बच्चों से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों का निरीक्षण, संकटग्रस्त और वंचित बच्चों की सुरक्षा, बालगृहों एवं संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल अधिकारों को बढ़ावा देना शामिल है. इसके साथ ही, आयोग को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के क्रियान्वयन और शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. वहीं किशोर न्याय अधिनियम 2015 (संशोधित 2021) के तहत आयोग, बच्चों की देखरेख और संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी भी करता है.

विदेशी युवती को मिली जमानत, कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक
रायपुर-  राजधानी के वीआईपी रोड में हुए सड़क हादसे में 1 युवक की मौत हो गई थी, इस मामले में जेल गई विदेशी युवती नोदिरा ताशकंद को जमानत मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने उसे भारत से छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी है. वहीं उसका पासपोर्ट अभी भी पुलिस के पास जब्त है.  
पूरे मामले पर युवती के वकील अनुराग ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मीडिया से कहा कि पुलिस की जांच में कई कमियां थीं, जिन्हें कोर्ट के समक्ष रखा गया. कोर्ट ने सभी तर्कों को सुनने के बाद उनकी मुवक्किल को जमानत दी.
वकील अनुराग गुप्तान ने कहा कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि दुर्घटना के समय कार उनकी क्लाइंट चला रही थीं. युवती को कार ड्राइव करने भी नहीं आता है, घटना के दिन वह कार में सह-यात्री के तौर पर बैठी थी. उन्होंने यह भी बताया कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से इस बात की पुष्टि की जानी थी.
बता दें कि रायपुर के VIP रोड पर 5 फरवरी की आधी रात को तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार तीन युवकों को टक्कर मारी. इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए, इनमें से एक की मौत हो गई थी. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कार घेर ली, जिसमें एक विदेशी युवती नोदिरा ताशकंद और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के विशेष लोक अभियोजक भावेश आचार्य सवार थे. विदेशी दिखने पर लोगों ने उसे ‘रशियन’ कहकर मौके पर जमकर हंगामा किया. 
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. तीनों घायलों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. कार में भारत सरकार लिखा हुआ था, जिसमें एक युवक और विदेशी लड़की सवार थे. हादसे के बाद युवती ने हंगामा मचाया. मामले में तेलीबांधा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था. इस घटना के बाद से ही युवती जेल में बंद थी.

कोयला व्यापारी आत्महत्या मामला : 33 करोड़ के घोटाले में 4 कारोबारी साथी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल
पथरिया- कोयला व्यापारी नरेंद्र कुमार कौशिक की आत्महत्या मामले में सरगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार व्यापारिक साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई एसपी भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई. सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.
पूरा मामला मृतक नरेंद्र कुमार कौशिक उम्र 50 वर्ष निवासी आर्य कॉलोनी तिफरा सिरगिट्टी थाना से जुड़ा है. सरकंडा थाना से बिना नंबरी मर्ग डायरी को दिनांक 27 नवंबर 2024 को सरगांव थाना के द्वारा नंबरी मर्ग क्रमांक 63/2024 धारा 194 बीएनएसएस के तहत दर्ज किया गया था. मर्ग जांच में पाया गया कि मृतक सरगांव स्थित खपरी रोड पर “अमिषा ट्रेडर्स” नामक कोल डिपो संचालित करता था तथा ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करता था. मृतक ने अपने साथी कारोबारी संजय भट्ट और राजेश कोटवानी के नाम पर मुख्तियारनामा के माध्यम से अन्य दो साझेदारों—देवेन्द्र उपवेजा और सूरज प्रधान के साथ मिलकर उक्त कोल डिपो में व्यवसाय किया करता था.
सुसाइड नोट लिखकर की आत्महत्या
व्यवसाय में हुए भारी नुकसान और उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नरेन्द्र कुमार कौशिक ने दिनांक 26.11.2024 को “अमिषा ट्रेडर्स” स्थित कोल डिपो में सुसाइड नोट लिखकर ज़हर सेवन किया. उन्होंने अपने मोबाइल से परिजन व साथियों को सुसाइड नोट भेजा. परिजन जब उन्हें तलाशते हुए सरगांव अंग्रेजी भट्ठी रोड मैदान के पास पहुंचे, तो मृतक अपनी ब्रेज़ा कार में अकेले बैठे उल्टी करते और नशे में पाए गए. परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए अपोलो अस्पताल, बिलासपुर ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. जांच के दौरान मृतक के परिजनों, साथियों के कथनों और साइबर सेल से प्राप्त कॉल डिटेल के विश्लेषण से आरोपियों से मृतक का निरंतर संपर्क पाया गया.
33 करोड़ रुपये का नुकसान बना आत्महत्या का कारण
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि “अमिषा ट्रेडर्स” के नाम पर कोयला खरीदी-बिक्री, आय-व्यय का संपूर्ण संचालन देवेन्द्र उपवेजा और राजेश कोटवानी द्वारा किया जाता था. वर्ष 2022-23 में कोयला बिक्री की राशि 43 करोड़ रुपये तथा 2023-24 में 10 करोड़ रुपये बताई गई. मृतक की अनुपस्थिति में आरोपियों द्वारा 1100 टन कोयला और दो लोडर वाहनों को बिना सूचना के कहीं और ले जाकर छिपा दिया गया. साथ ही व्यवसाय में मृतक को सही हिसाब नहीं देने के कारण लगभग 33 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया, जिससे उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते मृतक ने आत्महत्या कर ली. इस आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 108, 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
राजेश कोटवानी (48 वर्ष) – नेहरू नगर, बिलासपुर
देवेन्द्र सिंह उपवेजा (54 वर्ष) – जुनी लाइन, बिलासपुर
सूरज प्रधान (34 वर्ष) – लिंगियाडीह, बिलासपुर
संजय भट्ट (53 वर्ष) – अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा

निवेश में नया मुकाम: छत्तीसगढ़ देश के टॉप-10 राज्यों में शामिल, 2025 में 1.63 लाख करोड़ का आया निवेश
रायपुर- छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 218 नई परियोजनाओं में 1,63,749 करोड़ रूपए का निवेश आया है, जो देश के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को, देश के टॉप टेन निवेश वाले राज्यों में शामिल करती है। इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में हुए निवेश को मिलाकर राज्य में अब तक 4.4 लाख करोड़ रूपए का औद्योगिक निवेश हुआ है।
एक नवंबर 2024 से लागू नई औद्योगिक नीति 2024-30 ने छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए एक आकर्षक राज्य बना दिया है। इस नीति में न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन के सूत्र को अपनाया गया है, जिसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ऑनलाइन आवेदन, और त्वरित प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। नीति में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। उद्योगों को 30-50 प्रतिशत सब्सिडी, 5 से 12 साल तक कर छूट, और ब्याज अनुदान जैसे प्रावधानों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। नीति में 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों के लिए बी-स्पोक पॉलिसी और प्रति व्यक्ति 15,000 तक प्रशिक्षण अनुदान जैसे प्रावधान भी शामिल हैं, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार सृजित करना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर निवेश को आकर्षित करने के लिए देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का आयोजन किया गया। इन समिट्स में देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 4.4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुंबई में आयोजित समिट में 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और अमेरिका व रूस के कॉन्सल जनरल से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहमति मिली। दिल्ली में 15,184 करोड़ और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की सहमति ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमता को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार पारदर्शी और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले एक साल में 300 से अधिक सुधार लागू किए, जिसने कागजी प्रक्रियाओं को कम कर कारोबारी माहौल को पारदर्शी और तेज बनाया। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हैं, और सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया को 7 दिनों के भीतर सीमित किया गया है। इन सुधारों ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक के लिए छत्तीसगढ़ को एक पसंदीदा गंतव्य बनाया है।
छत्तीसगढ़ ने पहली बार सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, और एआई आधारित उद्योगों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। नवा रायपुर में हाल ही में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन हुआ, जो तकनीकी नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम है। नया रायपुर को बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें नैसकॉम के साथ समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति न केवल उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि पर भी जोर देती है। हमारा लक्ष्य अमृतकाल-छत्तीसगढ़ विजन 2047 नवा अंजोर के तहत विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। इन निवेशों से न केवल आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ अब नक्सल प्रभावित छवि से बाहर निकलकर एक औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में उभर रहा है। राज्य नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, जो देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

छत्तीसगढ़ : कांग्रेस ने 10 नगर निगमों में घोषित किए नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष, रायपुर में आकाश तिवारी को मिली नई जिम्मेदारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नगर निगमों में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष की नई सूची जारी कर दी है. प्रदेश के 10 नगर निगमों में कांग्रेस पार्षदों के बीच नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं. रायपुर नगर निगम में आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष और जय श्री नायक को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है.
बता दें कि कुछ दिन पहले पार्षद संदीप साहू को रायपुर नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया था, लेकिन अब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी समिति (PCC) ने आदेश में संशोधन करते हुए आकाश तिवारी को यह जिम्मेदारी सौंपी है.
इन नगर निगमों में हुई नियुक्तियां
चिरमिरी
नेता प्रतिपक्ष : गायत्री बिरहा
उप नेता प्रतिपक्ष : मोहम्मद इकराम
अंबिकापुर
नेता प्रतिपक्ष : सफी अहमद
उप नेता प्रतिपक्ष: निम्मन राशि एक्का
रायगढ़
नेता प्रतिपक्ष : शेख सलीम नियारिया
उप नेता प्रतिपक्ष : विकास ठेठवार
कोरबा
नेता प्रतिपक्ष : कृपा राम साहू
उप नेता प्रतिपक्ष : डॉ. रामगोपाल कुर्रे
बिलासपुर
नेता प्रतिपक्ष : भरत कश्यप
उप नेता प्रतिपक्ष : संतोषी रामा बघेल
धमतरी
नेता प्रतिपक्ष : दीपक सोनकर
उप नेता प्रतिपक्ष : सत्येन्द्र देवांगन विशु
रायपुर
नेता प्रतिपक्ष : आकाश तिवारी
उप नेता प्रतिपक्ष : जयश्री नायक
दुर्ग
नेता प्रतिपक्ष : संजय कोहले
उप नेता प्रतिपक्ष : विजयंत पटेल
राजनांदगांव
नेता प्रतिपक्ष : संतोष पिल्लै
उप नेता प्रतिपक्ष : मुकेश साहू
जगदलपुर
नेता प्रतिपक्ष : राजेश चौधरी
उप नेता प्रतिपक्ष : कोमल सेना

छत्तीसगढ़ में समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ, पांच हजार गरीब परिवार जुड़ेंगे आजीविका से
रायपुर- छत्तीसगढ़ के जशपुर और कबीरधाम जिले के पांच विकासखण्डों में गरीबी उन्मूलन के लिए आज छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ। नया रायपुर के होटल मेफेयर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस योजना के तहत जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकासखंडों के 5000 अति गरीब परिवारों को अगले तीन वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष कार्ययोजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। इससे उनकी आय में वृद्धि के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और बीआरएसी इंटरनेशनल के बीच तीन साल के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्मृति शरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, मिशन संचालक जयश्री जैन, बीआरएसी इंटरनेशनल की कंट्री हेड श्वेता एस. बैनर्जी सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और विशिष्ट पिछड़ी जनजाति की महिलाएं उपस्थित थीं। योजना का उद्देश्य अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और खाद्य-पोषण व्यवहार में सुधार लाना है। कार्यक्रम का संचालन एलिस मनीषा लकड़ा ने किया, जबकि समापन में आर.के. झा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पर्यटन मंडल तथा साहित्य अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्षों के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा एवं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष शशांक शर्मा के पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजकीय गमछा, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंटकर दोनों अध्यक्षों का अभिनंदन किया। विशिष्ट अतिथियों और गणमान्य नागरिकों से भरे खचाखच ऑडिटोरियम में पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों को सभी लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप तथा खाद्य मंत्री दयालदास बघेल भी समारोह में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर बस्तर तक पर्यटन की अपार संभावना है। राज्य में डबल इंजन की सरकार के प्रभावी कदमों से बस्तर में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद वहां पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। अबूझमाड़ भी अबूझ नहीं रहेगा। वहां भी विकास की रोशनी पहुंचेगी। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य का भविष्य उज्जवल है। इसमें रोजगार की भी बहुत संभावना है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों के नेतृत्व में राज्य में पर्यटन और साहित्य का विकास नए शिखरों को छुएगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समारोह में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता और ऐतिहासिक धरोहर बेमिसाल हैं। पर्यटन की दृष्टि से यहां की ये दोनों खासियतें अभी तक ‘अनएक्सप्लोर्ड’ (Unexplored) हैं। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब बस्तर भी जल्दी ही पर्यटन के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन (Tourist Destination) बन सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जंगल बेहद मोहक हैं। यहां से बेहतर जंगल और कहीं नहीं हैं। राज्य में हर तरह की कनेक्टिविटी (Connectivity) बढ़ रही है। पर्यटन के विकास में इसका बहुत लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पर्यटन का क्षेत्र काफी संभावनाओं से भरा हुआ है। सरकार ने यहां पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। इससे इस क्षेत्र के विकास को और गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दो ऊर्जावान युवाओं को महती जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा की अगुवाई में यहां पर्यटन का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष शशांक शर्मा साहित्य के जानकार हैं और वे लगातार इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके अनुभवों का लाभ राज्य और अकादमी को मिलेगा। भरोसा है कि दोनों के सक्षम नेतृत्व में इन दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम होंगे।
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा ने खुद को दी गई बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरे लिए नई चुनौती और नया अवसर है। छत्तीसगढ़ को देश-दुनिया में पहचान दिलाने का सौभाग्य मिल रहा है। यहां के पर्यटन स्थलों को सजाने-संवारने का काम करेंगे। पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली गतिविधियों को धरातल पर उतारेंगे।
छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष शशांक शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि साहित्य का क्षेत्र बहुत विराट क्षेत्र है। साहित्य भी विकास की एक धारा है। अन्य क्षेत्रों की तरह कला, संस्कृति और साहित्य का विकास भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ साहित्य के क्षेत्र में पूरे देश में जाना जाता रहा है। यहां के साहित्यकारों ने देशभर में नाम कमाया है। राजनांदगांव का इसमें बहुत योगदान है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां के साहित्य और साहित्यकारों का संरक्षण-संवर्धन करेंगे।
संस्कृति विभाग के संचालक और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने समारोह की शुरूआत में स्वागत भाषण और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सासंद बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पाण्डेय एवं विजय बघेल सहित अनेक विधायक और विभिन्न निगमों, मंडलों तथा आयोगों के अध्यक्ष भी पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ने की सौजन्य भेंट
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम उनके निवास कार्यालय में पदभार ग्रहण उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्मा ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने डॉ.वर्णिका शर्मा को उनके नई एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि डॉ. वर्णिका शर्मा काफी समय से आम जनता की सुरक्षा के साथ साथ बाल अधिकारों के सरंक्षण तथा सुरक्षा के प्रति सजगता से कार्य करते हुए जुड़ी हुई है। इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग को एक नई दिशा मिलेगी और प्रदेश में बाल अधिकारों तथा उनके सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रभावी ढंग से कार्य होंगे।
इस मौके पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग सचिव प्रतीक खरे, बाल संरक्षण पर कार्य करने वाले सामाजिक संगठन के सदस्यों सहित उनके परिवार के सदस्य गण उपस्थित रहे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य कार्यकारिणी बैठक संपन्न
रायपुर- भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ की राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सम्पन्न हुआ। राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल बैठक के मुख्य अतिथि और डॉ. सोमनाथ यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों से स्काउटिंग गतिविधियों की जानकारी ली गई और संगठन की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की दिशा पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि स्काउटिंग युवाओं में सेवा, अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव विकसित करने का सशक्त माध्यम है।
राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. सोमनाथ यादव ने बीते वर्ष की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और ‘एक पेड़ माँ के नाम’ जैसे नवाचारों की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्काउटिंग गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है, जिससे युवा वर्ग सशक्त हो रहा है।
गर्मी को देखते हुए सामाजिक सेवा का आह्वान
सांसद श्री अग्रवाल ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या को देखते हुए भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की टीम गांव-गांव जाकर लोगों की मदद करें और जहां आवश्यक हो वहां प्रशासन से समन्वय कर कार्य करें।
उन्होंने पानी जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने और प्राथमिक चिकित्सा शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। वर्तमान में स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा प्रदेशभर में 300 से ज्यादा स्थानों पर पेयजल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।
बजट एवं किट-वितरण पर चर्चा
बैठक में संगठन के वित्तीय प्रबंधन और आगामी बजट पर भी चर्चा हुई। सांसद श्री अग्रवाल ने स्काउट्स एवं गाइड्स के लिए किट और ड्रेस के वितरण हेतु ठोस योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया।
दक्षिण बस्तर सहित संवेदनशील जिलों में स्काउटिंग को बढ़ावा
सांसद श्री अग्रवाल ने बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे संवेदनशील जिलों में स्काउटिंग गतिविधियों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया ताकि स्काउटिंग को और अधिक सशक्त एवं व्यापक रूप दिया जा सके।
बैठक में राज्य सचिव कैलाश सोनी, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त शैलेन्द्र मिश्रा, राज्य सह सचिव शिवानी गणवीर, सरिता पांडेय, विजय यादव, देवेन्द्र कुमार साखरे, प्रतिमा ठाकरे झा, मुरली शर्मा सहित सभी जिला मुख्य आयुक्त एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।
यह बैठक छत्तीसगढ़ में स्काउटिंग के विस्तार, संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
बैठक में निम्न प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई:
आगामी 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी की तैयारियों की समीक्षा (परिवहन, भोजन, आवास सहित संपूर्ण व्यवस्था)
वर्ष 2025-26 के युवा एवं वयस्क कार्यक्रमों की स्वीकृति
राज्य मुख्यालय के कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं वेतनमान
राज्यपाल अलंकरण समारोह (23 अप्रैल) की तैयारियाँ
राज्य प्रशिक्षण केंद्रों (झांकी-अभनपुर, झीपन-बलौदाबाजार) के विकास कार्य