गणतंत्र दिवस पर CM, मंत्री, सांसद और विधायक नहीं कर पाएंगे नई घोषणाएं, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किये निर्देश
रायपुर- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह ने सोमवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों की जानकारी दी। घोषणा के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक चरण में 11 फरवरी, जबकि पंचायत चुनाव तीन चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों की आदर्श आचरण संहिता लागू रहने की अवधि में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि आयोग ने इस पत्र में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई है कि सभी शासकीय समारोहों में आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। गणतंत्र दिवस पर आदर्श आचरण संहिता के पालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश इस प्रकार हैं:
- राजनीतिक पदाधिकारियों जैसे मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री/सांसद/विधायक आदि समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित हो सकेंगे, किन्तु शर्त यह है कि वे अपने उद्बोधन में देश की स्वतंत्रता, भारत/छत्तीसगढ़ राज्य की महिमा, शहीदों की उपलब्धियों, देशभक्ति एवं प्रेरणादायी उद्बोधन तक ही सीमित रहेंगे। किसी भी स्थिति में राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। उद्बोधन में राज्य की प्रचलित योजनाओं का उल्लेख किया जा सकेगा, किन्तु कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकेगी।
- मुख्यमंत्री/मंत्री/सांसद/विधायक या कोई अन्य राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय समारोहों में मुख्य अतिथि/अतिथि के रूप में उपस्थित हो सकेंगे।
- ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने का इरादा रखते हैं, वे भी उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी समारोह में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे।
- गणतंत्र दिवस के अवसर शासन की प्रचलित योजनाओं का झांकियों के रूप में प्रदर्शन किया जा सकेगा। झांकियों में राजनीतिक प्रतिनिधियों के चित्र नहीं लगाए जा सकेंगे।
- गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी।
- गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार-प्रसार न हो।
- त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनका कार्यकाल शेष है, वे अपने पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे।
- गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू
बता दें कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान, राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों पर कुछ पाबंदी लगाई जाती है, ताकि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में बराबर का मंच मिल सके। यह चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक बरकरार रहती है। आइए समझते हैं कि आचार सहिंता किन-किन पर लागू होती है और इसके उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है।
बता दें कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को आचार संहिता कहते हैं। भारतीय चुनाव आयोग आचार संहिता को राजनैतिक दलों की सहमति से तैयार करता है। चुनाव आचार संहिता के नियम सिर्फ राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों पर ही लागू नहीं होते हैं। ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित सभी संगठनों, समितियों, निगमों, आयोगों जैसे डीडीए, जल बोर्ड आदी पर भी लागू होती है। इन संगठनों का अपनी उपलब्धियों का विशिष्ट रूप से विज्ञापन करना या नई सब्सिडी की घोषणा करना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है।
चुनाव आचार संहिता में किन चीज़ों पर मनाही है?
-आचार संहिता लागू होते ही सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हों।
-सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है।
-सरकारी वाहन किसी दल या प्रत्याशी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
-सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं।
-प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती पर प्रतिबंध होगा।
-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खजाने से पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन पर खर्च नहीं किया जा सकता।
-सत्ताधारी पार्टी ने अपनी उपल्बिधियों वाले जो होर्डिंग/विज्ञापन सरकारी खर्च से लगवाएं हैं, उन सभी को तुरंत हटा दिया जाएगा।
-किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होगा।
-कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है।
-संबंधित राज्य/केंद्रीय सरकार की आधिरकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों/राजनेताओं/राजनीतिक दलों के सभी संदर्भों को निकाल दिया जाता है।
-कृषि-संबंधी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए सत्ताधारी पार्टी को चुनाव आयोग से परामर्श करना होगा।
सरकार नहीं कर सकती ट्रांसफर-पोस्टिंग
आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी की ट्रांसफर-पोस्टिंग सरकार नहीं कर सकती है। ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी हो गया हो, तब भी सरकार बिना चुनाव आयोग की सहमति के ये निर्णय नहीं ले सकती है। इस दौरान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं।
चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
चुनाव आचार संहिताके नियमों का पालन करना सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। आचार संहिता के उल्लंघन को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। चुनाव आयोग उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी या राजनीतिक दल पर कार्रवाई कर सकता है। संबंधित अधिकारी, जिसके क्षेत्र में उल्लंघन हुआ, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से भी रोक सकता है। जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। उल्लंघन करने पर जेल जाने तक के प्रावधान भी हैं। उदाहरण के लिए किसी वाहन, जिसके लिए किसी उम्मीदवार के नाम पर चुनाव प्रचार हेतु अनुमति ली गई है, का दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्रचार में इस्तेमाल होना आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे मामलों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के तहत कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर- छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है. आचार संहिता लागू होते ही शासकीय कर्मचारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. विशेष परिस्थिति में कर्मचारियों अधिकारियों को छुट्टी मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. कलेक्टर की तरफ से अधिकृत अधिकारी की मंजूरी के बिना शासकीय अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे. इसका आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जारी किया है.
रायपुर- निकाय चुनाव की बिगुल बजते ही राजधानी में दावेदारों ने वरिष्ठ नेताओं के घरों में दस्तक देना शुरू कर दिया है. रायपुर में महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. कांग्रेस में महापौर पद के लिए दावेदारों की होड़ बढ़ गई है. इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पत्नियां और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय महिला नेता भी शामिल हैं. रायपुर उत्तर विधानसभा के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा की धर्मपत्नी परमजीत कौर जुनेजा ने भी दावेदारी ठोंकी है.
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही- जिले में एक बार फिर सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर जिला संयुक्त कार्यालय भवन गौरेला के 41 कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके परिणामस्वरूप कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
अंबिकापुर- शासकीय कार्यों में लापरवाही के चलते पटवारी नारायण सिंह पर गाज गिरी है. तहसील उदयपुर के हल्का पटवारी नारायण सिंह, जो हल्का नंबर-8 चैनपुर में पदस्थ हैं, उन्हें शासकीय कार्यों में लापरवाही और कदाचार के कारण निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) उदयपुर ने की है.
रायपुर- राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझा से 7 साल के मासूम बच्चे का गला कटने से उसकी मौत हो गई. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम की टीम आज कुछ पतंग दुकानों में का आकस्मिक निरीक्षण किया. इस दौरान संतोषी नगर में दो पतंग दुकानों में 8 बंडल चाइनीज मांझा मिला, जिसे निगम जोन 6 जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल के निर्देश पर निगम जोन 6 राजस्व विभाग की टीम दो दुकानों से कुल 8 नग चाइनीज मांझा जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई कर रही.
भानुप्रतापपुर- कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के सेमरापारा में जीजा ने साले की डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, एक मोटर गैरेज में काम करने वाले जीजा-साले के बीच शराब के नशे में विवाद हो गया. इस दौरान गुस्से में आकर जीजा ने साले की हत्या कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
बिलासपुर- राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हुई सात वर्षीय मासूम की मौत के मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है. कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान यह पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.
रायपुर- प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है. इसके साथ ही अब इसपर राजनीति भी शुरू हो गई है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य निर्वाचान आयोग की ओर से निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत के मतगणना की ऐलान की अलग-अलग तारीखों पर असहमति जताई है.
Jan 20 2025, 19:56
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