कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बनी रणनीति

 
 
  
रायपुर-  राजधानी के राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे. इस दौरान आगामी चुनाव की रणनीति के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की गई. बैठक में शामिल हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारे साथी लगातार चुनाव को लेकर अपने क्षेत्रों में बैठके कर रहे है. सभी विधायक साथियों ने कमर कस लिया है. प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे.
  
कांग्रेस की बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर बड़ा फैसला
  
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है. पर्यवेक्षक जाएंगे, नगर पंचायत – नगर पालिका में बैठक करेंगे और एक-एक नाम पार्षदों के लिए आगे देंगे. आवश्यकता पड़ी तो वरिष्ठ नेताओं से विधायक और पूर्व विधायक सभी से चर्चा करेंगे. वार्ड में कोई दिक्कत होगी तो आपस में बैठकर जिला स्तर चर्चा की जाएगी. अध्यक्ष की पद पर पीएससी चयन समिति आगे आयेगा.
  
कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में सभी वर्गों को साधने की तैयारी
  
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि फोकस में महिला और युवा वोटर है. सरकार ने एक लाख लोगों को नौकरी देने के नाम पर सरकार बनाई और ठगने का काम किया है. लगातार मंत्रियों के सभा में नौकरी मांग रहे हैं. मंत्रियों के लिए सरकार और मंत्रियों के लिए सबसे बड़ा चुनौती है. किसान और ओबीसी भी हमारे साथ है. बहुत सारे वर्ग है, जो सरकार से नाखुश हैं. उन्हें हम साधने का प्रयास करेंगे.
  
B. ed शिक्षकों को लेकर पीसीसी चीफ बैज का सरकार पर हमला
  
दीपक बैज ने B.ed सहायक शिक्षिकाओं के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा हुई बर्बरता को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है . उन्होंने कहा महिलाएँ आरोप लगा रही है कि पुलिस दारू पी करके कपड़ा फाड़ रहे हैं. सोशल मीडिया में वीडियो चल रहे हैं. विष्णु के सुशासन में इतनी छूट कैसे मिल गई. इस सरकार सारे हदें क्रूरता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है. कमेटी बनाया गया है, लेकिन कमेटी में अभी तक क्या निर्णय लिया. समय सीमा देकर सरकार को उसे पर निर्णय करना चाहिए. B.ed शिक्षकों को गुमराह करने के लिए कमेटी बना दिया गया. कमेटी में अभी तक एक बैठक भी नहीं हुई. सरकार कितनी बर्बरता के साथ कार्रवाई कर रही है.
 

छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का समन्वित विकास जरूरी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-   मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार को अभी तेरह महीने ही हुए हैं। इस बीच हमने सुशासन के लिए, संवेदनशीलता के साथ, जनसेवा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के साथ ही हम लोगों ने सभी वर्गों के विकास के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। इससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। हमारा पहला साल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए समर्पित रहा। प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ’नगरीय विकास के सोपान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि होंगे तो सबका साथ, सबका विकास मूलमंत्र के साथ छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव और नगरीय क्षेत्र का समन्वित विकास होना चाहिए, इसके लिए मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में लम्बे समय से मांग की जा रही थी। हमने संवेदनशीलता के साथ विचार कर इसके लिए नए पद भी स्वीकृत किए हैं। नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में हम लोग आज 103 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश पत्र अभी वितरण किए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा युवा आत्मनिर्भर हों। हमारी सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न नगरीय निकायों में 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास और 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण अभी यहां पर हुआ है। 6 नगरीय निकायों तखतपुर, रतनपुर, भानुप्रतापुर, छुरिया, मल्हार ओर खोंगापानी में अमृत मिशन-2.0 के तहत 270 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी हम लोगों ने यहां पर किया है। इन नगरीय निकायों में 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प मूर्तरूप लेने वाला है।
  
स्वच्छ भारत अभियान में सभी की सहभागिता से नगरीय क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिल रही है। स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग समय-समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी कर रहे हैं। ऐसे ही मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 14 नगरीय निकायों को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी आदि नगरीय निकायों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें सम्मानित करके हम खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में स्वच्छता और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने में स्वच्छता दीदियों का बड़ा योगदान है। इनके लगन और मेहतन से ही स्वच्छता मिशन सफल हो पा रहा है। स्वच्छता दीदियों का सम्मान, इनके योगदान को प्रोत्साहन देता है। हम इनका सम्मान करके खुद भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। राज्य के नगरीय निकायों में इस समय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदी कार्यरत हैं। इन्हें 7200 रुपये मानदेय दिया जाता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि स्वच्छता दीदियों के मानदेय में आज 800 रूपये की बढ़ोत्तरी की जा रही है। अब स्वच्छता दीदियों को हर महीने 8 हजार रूपये मानदेय मिलेगा।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। मोदी जी की गारंटी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनते ही, हमने 14 दिसंबर 2023 को पहले कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी का लिया। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए डबल इंजन की सरकार में भरपूर सहयोग मिल रहा है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें दुर्ग में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए उन्होंने 3 लाख अतिरिक्त आवास की स्वीकृति भी दी है। प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस योजना में सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। इसका लाभ अब उन लोगों को भी मिलेगा, जिनके पास दोपहिया वाहन है। जिनके पास ढाई एकड़ तक सिंचित और पांच एकड़ तक असिंचित खेती है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये तक है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन और सुगम सर्वेक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। अब घर बैठे ही मोबाइल एप के माध्यम से पात्रता संबंधी पंजीयन करा सकते हैं।
  
उन्होंने कहा कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। यह शुभ संयोग 144 साल बाद बना है। छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्री भी इसका लाभ उठायें, इसके लिए हमारी सरकार ने मेला स्थल में विशेष व्यवस्था की है। हमारे प्रदेश से जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में जा रहे हैं। वहां उनके लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। खाने और नाश्ते का भी इंतजाम किया गया है। आप सभी को हम महाकुंभ में स्नान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।
  
मोदी जी की एक गारंटी प्रदेश के पांच लाख से अधिक भूमिहीन श्रमिकों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन श्रमिक योजना अंतर्गत 10 हजार रूपये देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आज के कार्यक्रम में माता-बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। यह इस बात का प्रमाण है कि इनके खाते में हर महीने एक-एक हजार रूपये सांय-सांय आ रहा है। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला है।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काम करने वाली और सुशासन की सरकार है। विष्णु के सुशासन में किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग चार लाख जनसंख्या को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत माना कैम्प, कुम्हारी, मंदिर हसौद, सुकमा और कोंडागांव नगर पालिका तथा समोदा, चंदखुरी, कुंरा, नगरी, आमदी, फिंगेश्वर, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, बोदरी, राहोद, खरोद, शिवरीनारायण, सरिया, प्रेमनगर, भटगांव, झगराखंड, कुनकुरी और नरहरपुर नगर पंचायत में 1154 करोड़ रुपए की लागत की जलप्रदाय परियोजनाओं का योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में लगातार विकास की गंगा बह रही है।
  
इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायकगण राजेश मूणत, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इन्द्रकुमार साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
 

नगरीय निकाय चुनाव 2025: निकाय और पंचायत चुनाव तारीखों का ऐलान, प्रदेश में आचार संहिता लागू

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव लेकर निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस शुरू हो चुकी है. PC में चुनाव आयोग के अधिकारी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी.
  

  नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान11 फरवरी को मतदान होगाएक ही चरण में नगरीय निकाय कराया जाएगा22 जनवरी से नॉमिनेशन से शुरू की जाएगी31 जनवरी को नाम वापसी होगी15 तारीख मतगणना होगी।
  पंचायत चुनाव तीन चरणों में होगा27 जनवरी से 3 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा18, 21 और 24 फरवरी को होगी मतगणना।प्रदेश में नगरीय निकायों के अन्तर्गत 10 नगरपालिक निगम् 49 नगरपालिका परिषद्, 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन तथा जिला दुर्ग एवं सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु 05 वार्डों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा.
  
नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में 22,00,525 पुरुष निर्वाचक, 22,73,232 महिला निर्वाचक, 512 अन्य निर्वाचक कुल 44,74,269 निर्वाचक एवं उप निर्वाचन में कुल 16,181 निर्वाचक निर्वाचन में भाग लेंगे. आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है. मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केन्द्र 5,970 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 22 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिनमें से 1531 संवेदनशील व 132 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं.
  
बता दें, इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे. चुनाव को लेकर 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था.
  
  
  
  
  
  
 

भाजपाइयों ने पार्षद के दावेदार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा- दागी और आपराधिक प्रवृत्ति के नेता को टिकट बर्दाश्त नहीं

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुम्हारी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और अन्य नेताओं को पत्र लिखकर कुम्हारी नगर पालिका के वार्ड 14 से भाजपा के पार्षद पद के दावेदार राकेश पांडे का खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने से पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
  
कुम्हारी भाजपा कार्यकर्ता सात्विक तिवारी ने पत्र में कहा कि राकेश पांडे के खिलाफ 2017 में लकड़ी तस्करी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें गंभीर धाराएं लगाई गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि पांडे को जेल की सजा भी हुई थी और वर्तमान में वह जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा उन पर नहर की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप भी लगाए गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पांडे ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कब्जा नहीं हटवाया।
  
ऐसे लोगों का पार्टी में कोई स्थान न हो : तिवारी
  
सात्विक तिवारी ने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे लोग जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और राजनीति का उपयोग अपने अपराधों को संरक्षण देने के लिए करते हैं, उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पार्टी के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि पार्टी कुम्हारी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 14 से राकेश पांडे की दावेदारी को नजरअंदाज करे और ऐसे दागी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट न दें। तिवारी ने इस पत्र के माध्यम से भाजपा की शुचिता और लोकहित की नीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व से न्याय की अपील की है।
 

बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों को लेकर CM साय का बड़ा बयान, कहा – नौकरी बहाली को लेकर प्रक्रिया जारी है

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में बर्खास्त B.Ed डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम भी नहीं चाहते की उनकी नौकरी जाए, लेकिन जो भी होगा वह नियम और प्रक्रिया से होगा. सीएस की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. उनकी सिफारिश के बाद सरकार निर्णय लेगा.
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ के 2,897 शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नौकरी से निकाल दिया. लगभग 12 से 16 महीने इनकी नौकरी को बीत चुके थे. अब ये सभी समायोजन (एडजस्टमेंट) यानी नौकरी के बदले नौकरी की मांग को लेकर पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं. रविवार को रायपुर के तेलीबांधा (मरीन ड्राइव) पर समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया. सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी बहाली की मांग की. रात में पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को घसीटकर सड़क से हटाया. इस दौरान कुछ महिला शिक्षक बेहोश हो गईं.
  
महिला शिक्षकों ने पुलिस पर कपड़े फाड़ने और बैड टच करने का आरोप लगाया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा, जब तक उनकी नौकरी बहाल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. वहीं पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया.
  
मंत्री बंगला का भी घेराव कर चुके हैं बर्खास्त शिक्षक
  
शनिवार की सुबह बर्खास्त शिक्षकों ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किया था. समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे शिक्षक सुबह 5 बजे अचानक मंत्री के बंगले पहुंचे और यहां गेट के बाहर बैठकर नारेबाजी की. काफी देर तक समझाइश के बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं उठे तो पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें हटाया और गिरफ्तार किया.
 

10वीं की छात्रा पर युवक ने किया चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

 
 
  
बालोद- छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां एक 10वीं कक्षा की छात्रा पर सिरफिरे युवक ने जानलेवा हमला कर दिया. छात्रा स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान युवक ने छात्रा को रोक कर उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना में छात्रा बुरी तरह घायल हो गई. जिसका अस्पताल में इलाज जारी है. 
  
इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने छात्रा की शिकायत दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि यह मामला एक तरफा प्रेम का है. आरोपी युवक ने छात्रा को प्रेम प्रस्ताव दिया लेकिन छात्रा के मना करने पर आरोपी ने आक्रोशित होकर छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया.
 

छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी : मुख्यमंत्री श्री साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वायदे के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई-बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस स्थित आडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत पाँच सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। श्री साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन हैं, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पाँच एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी तरह मोदी की गारंटी के तहत हमने 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया। चालू खरीफ सीजन में हम किसानों से वादे के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब किसान भाइयों को उनके उपज की पूरी कीमत मिल रही है तो खेती छोड़ चुके किसान भी कृषि की ओर लौट रहे हैं। हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 55 सौ रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है, जिससे वनवासी क्षेत्र के 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। हमने मोदी की गारंटी के तहत माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना में एक हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 11 किश्तों में माताओं-बहनों को 7 हजार 182 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना को शुरू कर अब तक छत्तीसगढ़ से 20 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम दर्शन के लिए हम भेज चुके हैं। एक-एक कर हम मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही समूह तक पहुँचे। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे किए वादे का लाभ आप तक पहुँच रहा है और हमारे प्रयासों से आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है।
  
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में हमारी सरकार ने बड़ी योजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के सपनों को हमारे मुख्यमंत्री साकार कर रहे हैं।
  
इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक सुनील सोनी, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रभारी मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, राजस्व विभाग की सचिव शहला निगार सहित वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी और प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हितग्राहीगण उपस्थित थे।
 

महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 8 स्पेशल ट्रेन : भक्तों की यात्रा आसान करने रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, जानें स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल…

 
 
  
बिलासपुर-  महाकुंभ 2025 के लिए श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर से वाराणसी के लिए 8 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. ये ट्रेनें 25 जनवरी से 24 फरवरी के बीच अलग-अलग दिनों में चलाई जाएगी.
  
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के CPRO डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव ने बताया, इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ के पवित्र स्नान का सपना पूरा करने का मौका भी देगा. छत्तीसगढ़ से वाराणसी तक की यह पहल श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी, जिससे उनकी यात्रा सुगम और आरामदायक होगी.
  
महाकुंभ 2025 के लिए ट्रेनों का शेड्यूल
  
1. 08251 रायगढ़ – वाराणसी कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 14:00 आगमनः 10:00, यात्रा दिनांक: 25 जनवरी 2025
  
2. 08252 वाराणसी – रायगढ़ कुंभ स्पेशलप्रस्थानः 10:50 आगमन: 05:25, यात्रा दिनांक: 27 जनवरी 2025
  
3. 08791 दुर्ग – वाराणसी कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 13:50 आगमनः 10:00, यात्रा दिनांक: 8 फरवरी 2025
  
4. 08792 वाराणसी – दुर्ग कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 10:50 आगमनः 05:30, यात्रा दिनांक: 10 फरवरी 2025
  
5. 08795 दुर्ग – टुंडला कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 19:20 आगमन: 20:15, यात्रा दिनांक: 15 फरवरी 2025
  
6. 08796 टुंडला – दुर्ग कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 16:00 आगमनः 18:20, यात्रा दिनांक: 17 फरवरी 2025
  
7. 08253 बिलासपुर – वाराणसी कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 08:15 आगमनः 10:00, यात्रा दिनांक: 22 फरवरी 2025
  
8. 08254 वाराणसी – बिलासपुर कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 10:50 आगमनः 10:40, यात्रा दिनांक: 24 फरवरी 2025
 

चुनाव 2025 : चुनावी खर्चों पर आयोग की नजर, महापौर, पार्षद, पंचायत प्रत्याशियों के लिए सीमा निर्धारित, आचार संहिता के दौरान नहीं होंगे ये काम…

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में आज राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. दोपहर 3 बजे से निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा. इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे. वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर सभी प्रत्याशियों के चुनाव में होने वाले खर्चों पर भी रहेगी.
  
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है. 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी 25 लाख, 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगम के लिए यह सीमा 20 लाख और 3 लाख से कम आबादी वाले निगम 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे.
  
नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनावी खर्च की राशि तय
  
वहीं, 50 हजार से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे. इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है.
  
पार्षदों के लिए चुनावी खर्च की राशि निर्धारित
  
ऐसे नगर निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे. वहीं में 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में खर्च की सीमा 5 लाख रुपए होगी. वहीं नगर पालिका में पार्षदों के खर्च की सीमा 2 लाख और पंचायतों में 75 हजार निर्धारित की गई है.
  
बता दें कि अभी 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगम, 54 नगर पालिकाओं में 45 के नगरपालिका परिषद और 124 नगर पंचायतों में से 114 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव होंगे.
  
जानिए आचार संहिता में किन बातों का रखना होगा ध्यान:
  
प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसे लेकर राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है.
  
1. आचार संहिता से संबंधित विषय पर तत्कालिक निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय लिया जाए.
  
2. कर्मचारियों व अधिकारियों को कलेक्टर की बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियुक्ति व पदस्थापना भी प्रतिबंधित रहेगी.
  
3. सरकार के मंत्री कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही भूमिपूजन या लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे.
  
4. लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों की व्यवस्था, विश्रामगृहों व भवनों में कमरों का आरक्षण, निर्वाचन के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था, शिकायतों के निराकरण, स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध आदि के संबंध में भी दिशा-निर्देश.
 

होटल में लग रहा था ताश पत्ती पर दांव, पुलिस ने रेड मारकर मैनेजर समेत 11 जुआरी को किया अरेस्ट, 3.50 लाख रुपए नकदी जब्त

 
 
  
बिलासपुर-  न्यायधानी बिलासपुर के एक होटल में पुलिस ने रेड मारकर 11 रसूखदार लोगों को रंगे हाथो जुआ खेलते पकड़ा. होटल के मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. जुआरियों के पास से 3.50 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है. आरोपियों के खिलाफ पुलिस जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है. 
  
जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइन पुलिस को रविवार की रात मुखबीर सूचना मिली कि होटल ईस्ट पार्क के रूम नम्बर 405 में रसूखदार लोग 52 पत्तियों पर दांव लगा रहे हैं. जिसके बाद पुलिस की टीम ने होटल ईस्ट पार्क पहुंची, यहां रोपी प्लास्टिक क्वाईन (टोकन) का उपयोग कर जुआ खेला जा रहा था. पुलिस ने होटल में छापा मारकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया. मौके से 3 लाख 50 हजार 300 रूपये, ताश की गड्डी और प्लास्टिक क्वाईन 350 नग को जब्त किया गया. 
  
गिरफ्तार आरोपी
  
1. तेजश्वर वर्मा, निवासी अशोक नगर सरकंडा

2. किशोर कुमार, निवासी बोदरी चकरभाठा

3. रमेश अग्रवाल, निवासी साकेत अपार्टमेंट अग्रेसन चौक

4. सुनील कुमार, चांटीडीह सरकंडा

5. पारूल राय, 27 खोली

6. हरवंश लाल, निवासी दयालबंद

7. शारदा मिश्रा, निवासी मंगला चौक

8. याशीर इकबाल, निवासी परिजात हाईट

9. केशव प्रसाद लहरे, निवासी रामालाइफ सकरी

10. प्रशांत नारंग, निवासी 27 खोली

11. राजेद्र कुमार, निवासी शुभम विहार