छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर विवाद : पंचायत राज अधिनियम में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती, जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने लगाई याचिका
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण का विवाद बढ़ता जा रहा है. प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जिला पंचायत सूरजपुर के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने याचिका लगाई है. इस मामले पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है.
सूरजपुर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण शून्य किए जाने के खिलाफ याचिका दायर किया है. रजवाड़े ने मामले को लेकर हाइकोर्ट में अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा के माध्यम से याचिका पेश की है. याचिकाकर्ता के मुताबिक, पांचवी अनुसूची में शामिल जिलों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को लोप करने के लिए पिछले साल 3 दिसंबर को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश -2024 को लाया. भारत के संविधान की अनुच्छेद 213 में निहित प्रावधान के तहत कोई भी अध्यादेश अधिकतम छह माह की अवधि तक ही क्रियाशील होता है अथवा विधानसभा के आगामी सत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव पारित कर अधिनियम का रूप दिलाना होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने गंभीर चूक की है.
उक्त अध्यादेश जारी होने के बाद 16 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित छत्तीसगढ़ विधान सभा के आहूत सत्र में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं कराते हुए मात्र विधानसभा के पटल पर रखा गया है, जिसके कारण उक्त अध्यादेश वर्तमान में विधिशून्य/औचित्यविहीन हो गया है. ऐसी स्थिति में वर्तमान में उक्त संशोधन के आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) में 24 दिसंबर 2024 को किया गया संशोधन पूर्णतः अवैधानिक हो गया है. हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि इस प्रकार अवैधानिक हो चुके संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) के आधार पर प्रदेश के संचालक पंचायत एवं सभी जिलों में कलेक्टर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जारी किया गया आरक्षण रोस्टर पूर्णतः अवैधानिक हो गया है. इसे निरस्त कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के पूर्व प्रावधान के आधार पर आरक्षण रोस्टर निर्धारित कर वैधानिक रूप से पंचायत चुनाव कराया जाए.

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण का विवाद बढ़ता जा रहा है. प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जिला पंचायत सूरजपुर के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने याचिका लगाई है. इस मामले पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है.
रायपुर- प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार सशक्तिकरण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से राज्य की जनता को सहज और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं नित नये वैज्ञानिक शोध, परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की मदद से आज मनुष्य कई गंभीर बीमारी से ठीक होकर निकल रहे हैं। डॉक्टरों की उपचार प्रक्रिया और मरीज की सकारात्मक सोच की बदौलत कैंसर जैसे असाध्य रोग भी अब साध्य हो चले हैं। इसी क्रम में हाल ही में पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के आंकोसर्जरी (कैंसर सर्जरी) विभाग के डॉक्टरों की टीम ने पेट की झिल्ली के (पेरिटोनियम) कैंसर से पीड़ित महिला का उपचार पाइपेक (PIPAC) पद्धति से कर महिला के बहुमूल्य जीवन को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। संभवतः मध्य भारत के किसी भी शासकीय कैंसर अस्पताल में इस पद्धति से पहली बार इलाज कर डॉक्टरों ने मरीज के पेट की झिल्ली के कैंसर का इलाज किया है। पाइपेक यानी प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एरोसोलाइज़्ड कीमोथेरेपी, कैंसर बीमारी में दी जाने वाली कीमोथेरेपी का ही एक प्रकार है। यह उदर गुहा में दबाव के साथ कीमोथेरेपी को पहुंचाती है जिससे कैंसर कोशिकाओं को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। कैंसर सर्जन डॉ.(प्रो.) आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में लेप्रोस्कोपिक विधि से न्यूनतम इनवेसिव प्रक्रिया के अंतर्गत किये गये इस उपचार विधि में कीमोथेरेपी को एक मशीन के जरिये एरोसोल के रूप में दिया जाता है जिससे कैंसर उत्तकों में दवा का प्रभाव ज्यादा होता है और कैंसर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ओड़िशा की रहने वाली 54 वर्षीय महिला मरीज को उपचार के पांच दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उपचार के बाद वह अब ठीक है और फॉलोअप के लिए आ रही है।
रायपुर- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर राज्यपाल रमेन डेका सहित केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आत्मीय स्वागत किया।
सरगुजा- रेड के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुए सटोरियों के मुख्य सरगना सुधीर गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा कि सटोरियों का तार महादेव सट्टा एप से जुड़ा है. सटोरियों ने करीब 15 बैंकों में सैकड़ों खाते खुलवा रखे थे. अब तक पुलिस सौ करोड़ से ऊपर की लेन-देन होने का खुलासा कर चुकी है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में 21 आईपीएस अफसरों को नए साल में प्रमोशन का तोहफा मिला है. नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में 21 आईपीएस अफसरों को स्टार सेरेमनी हुई. जिसमें डीजीपी अशोक जुनेजा ने आईपीएस अफसरों के कंधों में सितारे लगाए और उन्हें बधाई दी. इनमें 5 डीआईजी को आईजी, 7 एएसपी को डीआईजी और 8 एसपी को एएसपी पद पर प्रमोट किया गया है. वहीं केंद्रीय प्रतनियुक्ति पर रहने की वजह से जितेंद्र सिंह मीणा को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है.



रायपुर- राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके से अपहरण कर मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए यश शर्मा ने बीती रात मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. 4 आरोपियों ने 13 अक्टूबर को यश का अपहरण कर 2 दिनों तक शगुन फार्म्स में बंधक बनाकर मारपीट की थी. जिसके बाद 3 महीने से उसका इलाज जारी था और बीती रात उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रवाना कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. इस मामले में आरोपी तुषार पाहुजा गिरफ्तार है. वहीं बाकी 3 आरोपी फरार बताए जा रहे है।
जांजगीर चांपा- जमीन विवाद पर साले की हत्या करने वाले जीजा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि एक दिसंबर 2023 को लक्ष्मी नारायण चक्रधारी दशगात्र कार्यक्रम में जांजगीर से बलौदा गया था. इस दौरान उनके जीजा राजकुमार प्रजापत ने टांगी से वारकर उनकी हत्या कर दी. पूरा मामला बलौदा थाना क्षेत्र के राम नगर का है.
रायपुर- ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस आज प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही है. इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, नगरीय निकाय में ओबीसी को 30% आरक्षण मिला है. क्या कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है? साव ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आरक्षण दिया गया है. भ्रम, भय और भ्रष्टाचार कांग्रेस के राजनीति का आधार रहा है. कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना बंद करे. अरुण साव ने कहा, कांग्रेस के भ्रम की बातों में जनता नहीं आने वाली है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका को धोखाधड़ी के शिकार हुई महिलाओं का पैसा वापस दिलाने पत्र लिखा है. महंत ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने प्रदेश की हजारों गरीब महिलाओं एवं शिक्षित बेरोजगारों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है, पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलाएं एवं निवेश के नाम पर बैंकों से दिलवाए गए ऋण को माफ किया जाए.
Jan 15 2025, 16:05
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