वन नेशन-वन इलेक्शन बिल के लिए गठित जेपीसी के सदस्यों में बिहार की इस महिला सांसद का नाम शामिल, जानिए कौन हैं ये...

डेस्क : वन नेशन, वन इलेक्शन पर बनी इस जेपीसी में अब सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों के नाम शामिल किए गए थे। जिसे बढ़ाकर 39 कर दिया गया है। जिसमें लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमिटि में बिहार से तीन सांसदों को शामिल किया गया है। जिसमें दो लोकसभा और एक राज्य सभा के सांसद शामिल है।

मोदी सरकार द्वारा वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए बनाई गई जेपीसी में बिहार के पश्चिम चंपारण से सांसद और बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी संजय कुमार झा और समस्तीपुर से लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी के नाम शामिल है।

गौरतलब है कि शांभवी चौधरी बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। उन्होंने पहली बार चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के टिकट पर समस्तीपुर से सांसद बनी है और सबसे कम उम्र की सांसद है।

वहीं जेपीसी कमिटि में सदस्य बनाए जाने पर सांसद शांभवी चौधरी ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, "मैं इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। हमारी चुनावी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए मैं अपना पूर्ण योगदान दूंगी।" सांसद ने "वन नेशन, वन इलेक्शन" के विचार को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ और प्रगतिशील बनाने वाला बताया। यह पहल संसाधनों के बेहतर उपयोग, चुनावी खर्चों में कटौती और जनता के समय और ऊर्जा की बचत में सहायक होगी। इस नियुक्ति के बाद सांसद ने जनता के हित में हर संभव कदम उठाने और बिहार के सम्मान को ऊंचा रखने की प्रतिबद्धता जताई है।

एसएसपी के निर्देश पर इस जिले में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों पर दर्ज हुआ केस, जानिए क्या है मामला

डेस्क : बिहार के नवनियुक्त डीजीपी विनय कुमार के पदभार ग्रहण करने और सख्त निर्देश के बाद अब पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। पुलिस सिर्फ अपराधियों ही नहीं अपने विभाग के लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नकेल कसना शुरु कर दिया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है।

एसएसपी ने जिले के 134 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इन पुलिस अधिकारियों के ऊपर जिले के 943 आपराधिक मामलों की फाइल दबाने का आरोप है। इन सभी पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है और ये सभी 943 अपराधिक कांडों की फाइल अपने साथ लेकर चले गए हैं।

दरअसल प्रदेश के नये डीजीपी विनय कुमार काफी सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के साथ-साथ लापरवाह पुलिस पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का सख्त निर्देश जारी किया है। वहीं उन्होंने पुराने मामलों का भी निपटारा करने और मामले किस वजह से लंबित रहे इसपर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। 5 से 10 साल पुराने केस के डिस्पोजल का पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद जिले के पुलिस महकमा एक्टिव हो गया है। इस कड़ी में मुजफ्फपुर जिले के वैसे सभी 134 पुलिस अफसर पर केस दर्ज किया गया है जो 943 केस का डायरी अपने साथ रखे हैं और अब तक अपने समकक्ष या थाना में जहां पहले थे जमा नहीं किया है।

नगर पुलिस उपाधीक्षक-01, सीमा देवी ने बताया कि इस मामले में मुजफ्फरपुर के नगर थाना, सदर थाना, अहियापुर थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना और शहरी इलाके से सटे मनियारी थाना में कांड दर्ज किया गया है। पुराने केस डायरी को अब तक पेंडिंग रखने वाले 134 पुलिस पदाधिकारी पर केस दर्ज किया गया है। इन सभी को केस डायरी जमा करने के लिए कई बार कहा गया लेकिन यह लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए यह कार्रवाई की गई है।

बीजेपी ने कर दिया साफ : नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा 2025 का विधानसभा चुनाव

डेस्क : केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान बिहार का अगला सीएम कौन होगा के सवाल पर चुप रह जाने के बाद कई तरह की अटकले लगाई जा रही थी। इस बात की चर्चा होने लगी थी कि बिहार में एनडीए महाराष्ट्र फार्मूला को लागू कर सकता है, लेकिन उन चर्चाओं पर आज विराम लग गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया दिया हैकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे।

दरअसल आज एनडीए गठबंधन के बिहार के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रमुख नेताओं की जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के निवास स्थान पर हुई बैठक। बैठक के बाद जदूय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि '2025 फिर से नीतीश' को साकार करने के लिए रणनीति तय की गई। इसे लेकर बैठक में एनडीए के सभी पांचों दलों के घटक दलों प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे।

वहीं बैठक के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे

दिलीप जायसवाल ने कहा कि 15 जनवरी से सभी जिलों में एनडीए के घटक दलों का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में इसके लिए रणनीति तय की गई। 15 जनवरी से होने वाले सम्मेलन में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पांचो दल के कार्यकर्ता शामिल होंगे। उसे किस प्रकार क्रियान्वित करना है उसकी विस्तृत रूपरेखा तय करने पर चर्चा की गई। उन्होंने तमाम किस्म की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा रहेंगे। एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा।

नीतीश के नेतृत्व पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी बिहार आगे बढ़ेगा। नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव होगा।

जनसुराज के संगठन का विस्तार : 10-10 प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव के नाम का किया एलान

डेस्क : प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने संगठन का विस्तार किया है। पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारियों के नाम तय कर दिये हैं। पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने संगठन विस्तार की जानकारी दी और प्रदेश पदाधिकारियों की सूची भी जारी की।

जारी सूची के अनुसार सुभद्रा सहनी को महिला अध्यक्ष, वीरेंद्र राय को किसान अध्यक्ष, आनंद मिश्रा को युवा अध्यक्ष और अरविंद सिंह को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 10 प्रदेश महासचिव और 5 प्रदेश सचिव के नामों की भी घोषणा की गई।

श्री भारती ने बताया कि वाई वी. गिरी, केसी सिन्हा, लल्लन यादव, विनोद चौधरी, जियाउद्दीन खान, रामप्रकाश सहनी, विनीता विजय, नेयाज अहमद, दुर्गा प्रसाद, योगेन्द्र शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। किशोर कुमार, नंदकिशोर, नरेश कुमार मांझी, मो. सरवर अली, विजेन्द्र ठाकुर, डॉ. राजीव, संतोष महतो, आजम हुसैन अनवर, राहुल सिंह और मनोज राय प्रदेश महासचिव होंगे।

वहीं संजय चौहान, प्रो. डॉ. कुमार शांतनु, पूनम पासवान, नुदरत महजबीन और डॉ. प्रियंका सिंह को सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गयी है।

प्रदेश के इन तीन नदियों पर बनेगा नया बराज, हर साल होने वाले को बाढ़ और सुखाड़ के नुकसान से मिलेगा निजात

डेस्क : उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ और सुखाड़ से हर साल होने वाले नुकसान से जल्द ही निजात मिलेगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की तीन बड़ी नदियों पर नया बराज बनेगा। महानंदा पर किशनगंज और बागमती नदी पर सीतामढ़ी के ढेंग व कटौंझा के निकट बराज का निर्माण होगा। इसके लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा। वहीं, मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित वीयर को बराज में बदला जाएगा।

बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 43 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गयी।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि महानंदा नदी पर किशनगंज के तैयबपुर में बराज निर्माण के लिए डीपीआर बनाया जाएगा। इसके लिए 20.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। इसके अलावा सीतामढ़ी में बागमती पर बराज निर्माण के लिए डीपीआर बनाने पर 25.37 करोड़ रुपये खर्च को मंजूरी दी गयी है।

मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित वीयर को बराज में बदलने के लिए 642 करोड़ रुपये की योजना पर सहमति दी गई। डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य में प्रत्यक वर्ष बाढ़ और सूखे से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जल का सदुपयोग किया जाएगा।

बिहार में देश-विदेश के निवेशकों की बढ़ रही रुचि, वैश्विक निवेशक सम्मेलन के आज दूसरे दिन सीएम की उपस्थिति में 350 कंपनियों के निवेश समझौत पर होगा

डेस्क : बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार में निवेश बढ़ाने में देश-विदेश के निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। पटना के ज्ञान भवन में चल रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन गुरुवार को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी है। वहीं आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 350 कपंनियों के इन निवेश प्रस्तावों के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर होंगे।

इन कंपनियों ने संबंधित विभागों को लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है। खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, विनिर्माण, सीमेंट उद्योग, विवरेज, पर्यटन आदि क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा निवेशकों ने जताई है।

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इस बार एक लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव के एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। पिछले वर्ष 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे।

बता दें बीते गुरुवार को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली वो कंपनियां भी हैं, जिनकी औद्योगिक इकाई पहले से राज्य में स्थापित हैं। ऐसी कंपनियां प्रदेश में अपने उद्योग का विस्तार करना चाहती हैं।

मौसम का हाल : कल शनिवार से बिहार में फिर कड़ाके ठंड पड़ने के आसार, इन जिलों में घना कोहरा का येलो अलर्ट

डेस्क : बिहार में एकबार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बीते तीन-चार दिनो से ठंड से मिल राहत के बाद एकबार फिर कड़ाके के ठंड की मार झेलनी पड़ सकती है। कल शनिवार से ठंड बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान पूरे प्रदेश में घना से मध्यम कोहरा छाया रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से प्रदेश में रात के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। वहीं शनिवार को 12 जिलों में घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं शुक्रवार को पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है।

बीते गुरुवार को राजधानी पटना सहित प्रदेश के 19 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट और 25 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। पटना के न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

वहीं प्रदेश का सबसे ठंडा शहर सात डिग्री सेल्सियस के साथ सासाराम का डेहरी और सबसे गर्म शहर 30.3 डिग्री सेल्सियस के साथ नालंदा का राजगीर रहा। इस दौरान एक-दो शहरों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। हालांकि प्रदेश के अधिकतर शहरों में दिन में धूप निकलने के कारण लोग राहत महसूस कर रहे हैं।

प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पिछले कुछ दिनों के दौरान रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। इस कारण सुबह के समय आंशिक तौर पर ही कोहरा देखा जा रहा था। जबकि शाम में कोहरा का कोई असर नहीं था। कल से लोगों को एक बार फिर रात के तापमान में गिरावट आने के कारण कोहरे का सामना करना होगा।

बिहार सरकार के कर्मचारियों/ पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने महंगाई भत्ते ने इतने प्रतिशत बढ़ोत्तरी का किया एलान

डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम पांच बजे से हुई इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहे। राज्य मंत्री परिषद की हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 43 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। वेतन और पेंशन प्राप्त करनेवाले राज्य सरकार के कर्मियों को बिहार सरकार ने नए साल का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा करते हुए पांचवें केंद्रीय वेतनमान में एक जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 12 परसेंट की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। अब पांचवे वेतनमान में महंगाई भत्ता 443 परसेंट से बढ़ाकर 455 परसेंट कर दिया गया है।

इसी तरह छठवें केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करनेवाले राज्य सरकार के वर्तमान और पूर्व कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इन कर्मियों को एक जुलाई 2024 से 239 परसेंट की जगह 246 परसेंट महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

वहीं बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों में विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति तीन के बजाय पांच बार कराने पर मंजूरी दी गई।

सेवा संपुष्टि होने पर वेतनमान देने को लेकर मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली को भी मंजूरी दी गई। वहीं उसमें जो शिक्षक जहां पढ़ रहे हैं, उन्हें वहीं योगदान देने का फैसला लिया गया है।

नीतीश कैबिनेट ने प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।

बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 43 महत्वपूर्ण एजेंडो पर लगी मुहर

डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम पांच बजे से हुई इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहे

राज्य मंत्री परिषद की हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 43 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।

बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों में विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति तीन के बजाय पांच बार कराने पर मंजूरी दी गई। बैठक में जिन महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सेवा संपुष्टि होने पर वेतनमान देने को लेकर मंजूरी दी गई।

इसके बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली को भी मंजूरी दी गई। वहीं उसमें जो शिक्षक जहां पढ़ रहे हैं, उन्हें वहीं योगदान देने का फैसला लिया गया है।

नीतीश कैबिनेट ने प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को सीएम ने दिया बड़ा तोहफा, 5671 ग्राम पंचायतों में 6659 खेल मैदान के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

डेस्क : ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें जल्द ही खेल के लिए मैदान समेत अन्य सुविधाए मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 5671 ग्राम पंचायतों में 6659 खेल मैदान के निर्माण कार्य का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यपदाधिकारी गोपाल सिंह, आयुक्त, मनरेगा अभिलाषा शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी जुड़े हुए थे तथा कार्यारंभ स्थल पर वेब कास्टिंग के माध्यम से पंचायत जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में युवा भी कार्यक्रम से जुड़े थे।

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के, 533 प्रखंडों के, 5671 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण में 6659 खेल मैदानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें कुल 63,827.35 लाख रुपये की राशि सन्निहित है। खेल मैदान निर्माण कार्य में अनुमानित 41 लाख मानव दिवस का सृजन होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कार्यारंभ की जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

गौरतलब है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल कूद के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ खेल की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किये जा रहे हैं।

खेल मैदान के विकास के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उत्साहवर्द्धन भी होगा। खेल मैदान विकसित होने से युवाओं के बीच खेल प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्द्धाओं के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। खेल मैदान के विकास के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

भूमि की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न तीन प्रकार के खेल मैदान विकसित किये जा रहे हैं।

पहले प्रकार के खेल मैदान बड़े आकार के होंगे जिनका क्षेत्रफल 04 एकड़ तक का है। बड़े खेल मैदान में गाँव के युवाओं को खेलने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन, ऊँची कूद, लम्बी कूद, कबड्डी और खो-खो खेलों की सुविधाएं स्थानीय आवश्यकता अनुसार ग्रामीण युवाओं के लिए विकसित की जायेंगी।

दूसरे प्रकार के खेल मैदान मध्यम आकार के होंगे जिनका क्षेत्रफल 01 से 1.5 एकड़ तक का है। मध्यम आकार के खेल मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन, ऊँची कूद और लम्बी कूद की सुविधाएं स्थानीय आवश्यकता अनुसार ग्रामीण युवाओं के लिए विकसित की जायेंगी।

जबकि तीसरे प्रकार के खेल मैदान छोटे आकार के हैं जिनका क्षेत्रफल एक एकड़ से कम है। इसमें कुल चार प्रकार की खेल सुविधाओं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक और बैडमिंटन को शामिल किया गया है।