मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति देने का दिया निर्देश, पर रखी यह शर्त…

 
 
  
बिलासपुर-  मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 13 सितंबर 2021 में गठित समिति से निर्णय लेकर दो माह के भीतर योग्यता के अनुसार आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है. 
  
याचिकाकर्ता खिलेश्वरी साहू, सिद्धार्थ सिंह परिहार, अश्वनी सोनवानी, त्रिवेणी यादव, बिंद्रा आदित्य के पति प्रदेश के विभिन्न जिला में शिक्षाकर्मी के पद में पदस्थ थे, जिनका सेवा काल के दौरान निधन हो गया. आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने आवेदकों के पास बीएड, डीएड डिग्री व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं होने के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया. इस पर आवेदकों ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा, सी जयंत राव सहित अन्य के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई.
  
मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की. याचिका में बताया गया कि विवादित अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निराकरण करने 13 सितंबर 2021 को कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया.
  
कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के पति/पिता/बड़े भाई शिक्षाकर्मी ग्रेड I और III के पदों पर नियुक्ति थे. सेवाकाल के दौरान उनकी मौत पर आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं होने के कारण आवेदन स्वीकार नहीं किया गया. वर्तमान में विभाग में शिक्षाकर्मियों के पद उपलब्ध नहीं हैं. इस पर कोर्ट ने विवाद के समाधान के लिए 13 सितंबर 2021 को गठित समिति से निर्णय लेकर दो माह के भीतर आश्रितों को नौकरी देने का निर्देश दिया.
 

छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों का धान खपाने कोचिए सक्रिय, अब तक 33 हजार 54 क्विंटल अवैध धान जब्त …

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों पर है. किसान अपने धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं. इस बीच छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के धान को खपाने के लिए कोचिए सक्रिय हो चुके हैं. दरअसल, छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और प्रति क्विंटल 3100 की दर से खरीदी की जा रही है. ऐसे में दूसरे राज्यों के धान को खपाने की कोशिश जारी है. इसपर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है.
  
अब तक प्रदेश में 33 हज़ार 54 क्विंटल धान जब्त कर टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है. साथ ही 86 गाड़ियों को अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया है.
  
बता दें कि प्रदेशभर में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए 273 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं. जहां चेक पोस्टों पर खाद्य, राजस्व, मंडी, कृषि विभाग की अधिकारी की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही है. सबसे ज्यादा 5 हजार 7 सौ 60 क्विंटल अवैध धान महासमुंद जिले से जप्त हुआ है. वहीं धमतरी जिले से 2 हजार 4 सौ 80 क्विंटल अवैध धान जप्त किया गया है.
  
इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है. इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं. इस वर्ष 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 4 दिसंबर को 58468 किसानों से 2.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है. इसके लिए 66453 टोकन जारी किए गए थे. आगे की खरीदी के लिए 44349 टोकन जारी किए गए हैं. छत्तीसगढ़ में अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है. धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी.
  
इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं किसान
  
राज्य सरकार धान उपार्जन केंद्रों में शिकायत एवं निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसका नं. 0771-2425463 है. धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं.
 

निकाय चुनाव पर सियासत : पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव बोले – PM और CM इनडायरेक्ट चुना जा सकता है तो निकायों में क्यों नहीं?

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ओबीसी सर्वे में गड़बड़ी का संदेह जताते हुए कहा कि सर्वे में ओबीसी की आबादी कम बताई गई है. सरगुजा में ओबीसी सर्वे में अनारक्षित वर्ग के लोगों ने अपना नाम जुड़वाया है. ऐसे में कई इलाकों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा. वहीं निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेता अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यदि इनडायरेक्ट चुना जा सकता है तो निकायों में क्यों नहीं?
  
सिंहदेव ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग नीचे हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं, ये कैसा तर्क है. इसमें वन नेशन वन प्रक्रिया क्यों नहीं करते. दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि प्रणाली बदलती रही है. आजकल ऑपरेशन लोटस चलन में है. नियम कानून आए, लेकिन रुक नहीं रहा है. सभी असफल रहा. जीतने कड़े कानून बना सके बनाना चाहिए. यदि कोई दल बदलता है तो आगे कुछ समय तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देना चाहिए.
  
एकलव्य विद्यालय मामले में केदार कश्यप के बयान को बताया शर्मनाक
  
नारायणपुर के एकलव्य विद्यालय के वायरल वीडियो को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने शर्मनाक बताया है. वन मंत्री केदार कश्यप के वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई करने के बयान पर सिंहदेव ने कहा, यदि व्यवस्था ऐसी है तो अमानवीय है. इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.
  
‘शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हुई कोई प्रगति’
  
बीजेपी के जनादेश दिवस को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह ने कहा है कि काम नहीं के बराबर हुआ है. एक महतारी योजना ही लागू किया. बिजली से लोग परेशान हैं. शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई प्रगति नजर नहीं आ रहा है. कई क्षेत्रों में स्थिति और खराब हुई है.
 

शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल, छात्र ने शिक्षकों पर किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला, स्कूल परिसर में मचा हड़कंप

 
 
  
धमतरी-  छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में आपराधिक घटनाएं घट रही है. चाकूबाजी की घटनाएं इस हद तक बढ़ गई हैं कि अब शिक्षा के मंदिरों में भी खूनी खेल होने लगा है. एक ऐसा ही हैरतअंगेज मामला धमतरी जिले से सामने आया है. जहां स्कूली छात्र ने शिक्षकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया है.
  

   
  
  
मिली जानकारी के अनुसार, धमतरी जिले के हटकेशर वार्ड स्थित सर्वोदय स्कूल में 11वीं कक्षा के एक छात्र ने शिक्षकों पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में दो शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल शिक्षकों के नाम जुनैद और कुलप्रीत आजमानी है.
  

   
  
  
बताया जा रहा है छात्र किसी बात को लेकर गुस्से में था. गुस्से में आकर उसने अचानक चाकू निकालकर शिक्षकों पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। फिलहाल, घायल दोनों शिक्षकों का अस्पताल में इलाज जारी है.
 

शिक्षक की कमी के विरोध में बच्चों और पालकों ने किया धरना प्रदर्शन, स्कूल में जड़ा ताला…

 
 
  
  सारंगढ़-बिलाईगढ़-  छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के टिटहीपाली प्राथमिक शाला में आज शिक्षक की कमी को लेकर विद्यार्थियों और उनके पालकों ने विरोध प्रदर्शन किया है. स्कूल के विद्यार्थियों और पालकों ने मिलकर स्कूल में ताला जड़ दिया और बाहर बैठ कर बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस मामले की जानकारी मिलने पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने तुरंत संज्ञान लिया और एक शिक्षक की व्यवस्था की गई, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया.
 

धान खरीदी पर पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार पर साधा निशाना, कहा –

 
 
  
रायपुर-  कांग्रेस की धान खरीदी केंद्र चलो अभियान पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था बदहाल है. किसानाें में नाराजगी है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश की धान खरीदी की जांच लिए के लिए समिति बनाई है. रायपुर की समिति ने खरीदी केंद्रों का जायजा लिया, जिसमें पता चला कि धान तौलने में अनियमितता बरती जा रही है.
  
धनेंद्र साहू ने कहा कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है. टोकन के लिए ऑनलाइन खरीदी की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन ऐप में कई गड़बड़ियां है. धान खरीदी का एक मुश्त 3100 रुपए किसानों को नहीं दिया जा रहा है. धान का उठाव नहीं होने के कारण धान खरीदी केन्द्रों में हो कई परेशानियां हो रही है. धान खरीदी केंद्र में एटीएम की सुविधा विफल है. प्रेसवार्ता में पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे.
  
हॉर्स ट्रेडिंग वाले विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, धन बल की राजनीति कर सरकारों को बीजेपी ने गिराया. बीजेपी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग करती है. अन्य राज्यों में भी देखा गया. दोनों ही पद्धति से कांग्रेस जीती. किरणमयी नायक , प्रमोद दुबे महापौर बने. अप्रत्यक्ष प्रणाली से कांग्रेस के महापौर बने, बीजेपी डरी हुई है. अपना इतिहास ही देखना चाहिए. दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें.
 

BMO की मनमानी से तंग आकर डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, कार्रवाई नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफे की दी चेतावनी

 
 
  
गरियाबंद-   फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा विशेषज्ञों ने लामबंद होकर खंड चिकित्सा आधिकारी (BMO) डॉ. वीरेंद्र हेरोदिया की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. डॉक्टरों ने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत जिला चिकित्सा अधिकारी गरियाबंद और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी की गई थी.
  

   
  
  
शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज चिकित्सा अधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है. वहीं इस संबंध में डॉक्टरों ने आज राजिम विधायक रोहित साहू से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया और लिखित शिकायत सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
 

विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा-

 
 
  
रायपुर-  पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर के दिल्ली दौरे से छत्तीसगढ़ के सियासत में उबाल आ गया. विधायक चंद्राकर ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है. चर्चा है की मंत्री के दो खाली पड़े पद में एक नाम अजय चंद्राकर का भी हो सकता है.
  
विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री बनना, नहीं बनना कब बनना और कैसे बनना है. यह विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. इस बारे में मुझे ना कुछ बोलना है. ना ही कुछ कहना है. खाली विभाग जो है. वे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं.
  
क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गए थे दिल्ली
  
दिल्ली दौरे को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गए थे. कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर जा सकते हैं, जो केंद्र सरकार से संबंधित है. मैंने अपने सांसद से लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री तोखन साहू के साथ में क्षेत्र की जो समस्याएं थी, केंद्र सरकार के समक्ष उसके बारे में ही चर्चा हुई.
  
धान खरीदी को लेकर विधायक का बयान:
  
कांग्रेस के धान खरीदी केंद्रों को लेकर प्रेस वार्ता को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा-  कोई गंभीर बात वो नहीं बता सके हैं. सुचारू रूप से काम चल रहा है. वहीं धान खरीदी कम होने को लेकर कहा, धान की कटाई पूरी तरह हुई नहीं है. समय बढ़ाने के आवश्यकता नहीं पड़ेगी. निर्धारित समय में पूरी खरीदी हो जाएगी.
  
नगरीय निकायों में विकास को लेकर कांग्रेस पर पलटवार
  
बीजेपी की सरकार बनने के बाद निकायों में विकास नहीं होने के बयान पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विकास जिसका होना है, उसका तो पूरा विकास हो गया. रायपुर में कितने तालाबो का सौंदर्यीकरण हुआ है देखिए. ये कांग्रेस का विकास है रायपुर में.
  
बढ़ते अपराध और धान को लेकर कांग्रेस के आंदोलन पर दिया बयान
  
अपराध और धान को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है. इस सवाल पर विधायक चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस हमलावर रहेगी. एक प्रेस वार्ता लेकर एक बार क्रोध में उन्होंने आंदोलन किया. टोल नाका के लिए टोल नाका में 15 से 20 कांग्रेसी थे, कुछ पुलिस वाले थे. पहले जन समर्थन लेना चाहिए, उसके बाद करें. केवल समाचार पत्रों में, मीडिया भर में वे आंदोलित हैं. जमीन में कहीं कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है.
  
कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता चरण दास महंत 
  
विधायक अजय चंद्राकर ने आगे कहा कि कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता हैं, चरण दास महंत. उनके अनुभव का ही कांग्रेस उपयोग करती, तो यह गति नहीं होती. जिस गति में आज कांग्रेस है.
 

खेल अलंकरण को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा-तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने खेल अलंकरण समारोह को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. है. उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था. हमने चार साल का अलंकरण समारोह आयोजित किया है. खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया है. छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना लागू किया है. खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे लाने का काम किया है. उन्होंने आगे कहा कि बस्तर ओलंपिक चल रहा है. जिला स्तर के बाद संभाग स्तर पर आयोजन होगा. समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीय भी आएंगे.
  
इसके अलावा खेल मंत्री वर्मा ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची तैयार हो रही है. नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा.
  
भू-प्रकरणों पर मंत्री टंकराम वर्मा का बयान
  
भू-प्रकरणों के निराकरण को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में जिओ रेफरेंसिंग के माध्यम से समस्या दूर करने का प्रयास जारी है. भू-प्रकरण के निराकरण के लिए 3 महीने और 6 महीने का समय तय है. केस नहीं सुलझने पर अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जा सकते है प्रार्थी. अविवादित प्रकरण 3 महीने के भीतर और विवादित 6 महीने के भीतर निराकरण करना है.
  
पटवारियों की समस्या पर मंत्री वर्मा ने कहा कि किसानों के लिए कार्ड बन रहा है. किसानों के अधिकार की जानकारी उनके कार्ड में होगी. बेहतर प्रयास किया जा रहा है.
  
खेल के लिए जमीन आरक्षण पर खेल मंत्री का बयान:
  
रायपुर में खिलाड़ियों के लिए खेलने की जगह कम हो रही है. खाली मैदानों को घेरा जा रहा है. इसे लेकर खेल मंत्री वर्मा ने कहा कि मैदानों के लिए हमने सचिव के माध्यम से लिखा है. सचिव के माध्यम से हमने निर्देश दिए हैं. ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्देश दिए हैं. 5 एकड़ कम से कम वहां पर जमीन आरक्षित की जाए. ब्लॉक लेवल में दो एकड़ जमीन आरक्षित की जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए खेलने के लिए व्यवस्था की जाए. हमारे विष्णु देव साय की एक साल की उपलब्धि बहुत है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं पूरा हुई है.
 

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में गरियाबंद सबसे आगे, 21351 किसानों से 234 करोड़ की हुई खरीदी…

 
 
  
गरियाबंद-  छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का दौर जारी है. ऐसे में गरियाबंद जिला सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. गरियाबंद में अब तक 21351 किसानों से 234 करोड़ की धान खरीदी की जा चुकी है. वहीं धान विक्रय करने वाले 94 फीसदी किसानों ने ऑनलाइन टोकन की सुविधा का लाभ उठाया है.
  
अन्नदाता के सहूलियत में कोई कमी नहीं रहेगी बाकी : कलेक्टर
  
गरियाबंद जिले के 90 धान खरीदी केंद्र में से 50 का बफर लिमिट महज 13 दिन की खरीदी में पार हो गया है. खरीदी लिमिट ओवर होने से भले केंद्रों को रख रखाव के लिए मशक्कत उठानी पड़ रही है, पर यह एक सुखद खबर है कि प्रदेश भर में गरियाबंद जिला खरीदी में अव्वल स्थान पर है.
  
सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अब तक 21351 किसानो के 28236 हेक्टेयर में  101740 मिट्रिक टन धान की खरीदी हुई है जो कुल पंजीयन के 25.43 फीसदी है. गरियाबंद के किसान अब तक 234 करोड़ के धान बेच चुके हैं. भुगतान की प्रकिया भी संतोष जनक बताई जा रही है.
  

   
  
  
खरीदी को लेकर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कहा कि शुरू से ही हमने किसानों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लगातार नोडल, खरीदी प्रभारियों की बैठक लिया गया. खरीदी में हर उस कमजोर कड़ी को हटाने की कोशिश की गई, जिससे पहले खरीदी प्रभावित हो रही थी. हमारी टीम सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में पूरी तल्लीनता से लगी हुई है.
  

   
  
  
मिलर्स के हड़ताल खत्म, उठाव में आयेगी तेजी
  
अपनी मांगो को लेकर प्रदेश भर के मिलर्स हड़ताल पर थे, जिसके चलते उठाव की समस्या हो रही थी. हालांकि जिला प्रशासन ने सरकारी संग्रहण केंद्र के लिए उठाव शुरू कर दिया था. डीएमओ मार्कफेड अमित चंद्राकर ने बताया कि जिले में 59 मिलर्स हैं, जिसमें से 11 ने पंजीयन के लिए आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि मिले निर्देश के मुताबिक जिन मिलरों ने पिछले साल के एफसीआई मिलिंग या समायोजन 80 फीसदी कर दिया है उन्हें ही नए सीजन में मिलिंग हेतु पंजीयन किया जाना है.
  
जानिए वर्ग वार लाभान्वित कृषकों का प्रतिशत (रकबा अनुसार):
  
राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के किसानों तक पहुंच रहा है। अब तक योजना के तहत अलग-अलग रकबे के किसानों को इस प्रकार से लाभान्वित किया गया है:
  
ढाई एकड़ से कम रकबे वाले किसान: 20 प्रतिशत कृषक
  
ढाई से पांच एकड़ तक रकबे वाले किसान: 25 प्रतिशत कृषक
  
पांच एकड़ से 10 एकड़ तक रकबे वाले किसान: 25 प्रतिशत कृषक
  
10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसान: 20 प्रतिशत कृषक