पुलिस इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देने का फैसला बना गया हाई कोर्ट की नजीर, जानिए पूरा मामला…
बिलासपुर- पुलिस इंस्पेक्टर को मिली एक साल की विभागीय लघु सजा पर जस्टिस संजय के अग्रवाल का फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नजीर बन गया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विभागीय छोटी सजा से प्रमोशन का सिर्फ एक वर्ष ही बाधित होगा.
दरअसल, रायपुर निवासी एफडी साहू वर्ष 2012-2013 में जगदलपुर, बस्तर में पुलिस विभाग में सब इंसपेक्टर के पद पर पदस्थ थे. पदस्थापना के दौरान एक अपराध की विवेचना में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस महानिरीक्षक ने उन्हें लघुदण्ड से दण्डित किया गया. इसमें एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश था, लेकिन एक वर्ष बाद लघुदण्ड का प्रभाव समाप्त हो जाने के पश्चात् भी एफडी साहू को इंसपेक्टर के पद पदोन्नत नहीं किया गया.
इससे क्षुब्ध होकर सब इन्सपेक्टर एफडी साहू ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं पी.एस. निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की. अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो अलग प्रकरणों में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए बताया कि यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को एक वर्ष की वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया जाता है, तो दण्ड का प्रभाव समाप्त हो जाने पर उक्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी उच्च पद पर प्रमोशन एवं वेतनवृद्धि का पात्र है.
लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में लघुदण्ड का प्रभाव समाप्त हो जाने के पश्चात् भी प्रमोशन नहीं दिया गया. बिलासपुर हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में याचिका को स्वीकार कर लघु दण्डादेश का प्रभाव समाप्त हो जाने पर वर्ष 2016 से इंसपेक्टर के पद पर प्रमोशन, सीनियरटी एवं अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करने का आदेश किया गया.

बिलासपुर- पुलिस इंस्पेक्टर को मिली एक साल की विभागीय लघु सजा पर जस्टिस संजय के अग्रवाल का फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नजीर बन गया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विभागीय छोटी सजा से प्रमोशन का सिर्फ एक वर्ष ही बाधित होगा. 
रायपुर- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा कार्यालय में आज बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक हुई. सदस्यता अभियान को लेकर प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 86 दिनों में 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा किया. छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है. भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख ऑफलाइन और 45 लाख ऑनलाइन मेंबर बनाए हैं. यह विश्वास का प्रतीक है. यह काम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता का प्रमाण है.
जांजगीर चांपा- धान के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है. कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर खाद्य, राजस्व एवं मंडी विभाग के संयुक्त दल ने अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण करने वाले के विरुद्ध छापामार कार्रवाई की और 30 क्विंटल धान और 10 क्विंटल चावल जब्त किया.
धमतरी- जिले में आज एनएसयूआई, कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया. कांग्रेसियों ने भाठागांव, कुरूद के टोल प्लाजा का घेराव कर सीजी 05 पासिंग गाड़ियों का टोल टैक्स निःशुल्क करने और टोल प्लाजा में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की.
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर- छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में बीते दिन व्यापारी-तहसीलदार विवाद में व्यापारी के गिरफ्तारी के बाद आज चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है. व्यापारी संघ ने प्रशासन की तरफ से जारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ शहर बंद का आह्वान कर दिया है. इसके चलते आज मनेन्द्रगढ़ में सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे. चेंबर ऑफ कॉमर्स का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण हटाने के नाम पर गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इसके विरोध में उन्होंने आज बंद का आह्वान किया है.
कोरबा- कोरबा जिले की महिलाओं से ठगी के बड़े मामले की गूंज रायपुर तक सुनाई देने के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के साथ अन्य सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ऑर्डर शीट की कॉपी सौंपी.
जांजगीर-चांपा- लुभावने बिजनेस स्कीम का झांसा देकर महिला समूहों को ठगी का शिकार बनाने वाले फ्लोरा मैक्स का मकड़जाल जांजगीर-चांपा में भी फैला हुआ है, जहां 2700 लोगों को 30-30 हजार रुपए को झांसा देकर कुल लगभग 8 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया. मामले में जांजगीर पुलिस ने कंपनी के ब्रांच मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
खैरागढ़- दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचने और अग्रिम भुगतान के पैसे वापस न करना खैरागढ़ के एक नामी बिल्डर पर भारी पड़ गया. आईजी के निर्देश पर पुलिस ने बिल्डर विकास आर्या के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है.
रायपुर- केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने 2024 बैच के आईएएस अधिकारियों को उनके कैडर आवंटित कर दिए हैं. इस बैच में कुल 180 अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में कैडर मिला है. छत्तीसगढ़ को इस बार 3 आईएएस अधिकारी मिले हैं, जिनमें सभी अन्य राज्यों से हैं. आवंटन सूची जारी होने के बाद अब संबंधित राज्य सरकारें इन अधिकारियों की पोस्टिंग करेंगी.
Nov 30 2024, 21:09
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1.2k