पोटाश बम से घायल हाथी की सलामती में जुटे 30 से ज्यादा अफसर, कर्मचारी और एक डॉक्टर, स्थिति में आई सुधार, CCF ने शावक का नाम रखा अघन

गरियाबंद-  पोटाश बम से घायल हाथी शावक के रेस्क्यू का आज तीसरा दिन था. घायल शावक को भले उसकी मां और झुंड छोड़कर चला गया हो पर उदंती सीता नदी अभ्यारण नन्हें शावक को भरपूर दुलार दे रही है. शावक की सलामती में उपनिदेशक वरुण जैन के नेतृत्व में 30 अफसर, कर्मी के अलावा दो महावत व वाइल्ड लाइफ चिकित्सक डॉक्टर राकेश वर्मा 24 घंटे शावक की निगरानी व उसके मूमेंट में लगे हुए हैं.

शुरू के दो दिनों तक शावक का व्यवहार टीम को अटपटा लग रहा था, पर अब शावक भी माहौल में घुल मिल गया है. आज ऑपरेशन को देखने सीसीएफ सतोविषा समाजदार रिसगांव रेंज के सालेहभाठ पहुंची थी. शावक को स्वास्थ्य करने चलाए जा रहे अभियान को करीब से देखा. शावक के सकारात्मक व्यवहार को देखते हुए महिला अफसर अपने आप को रोक नहीं पाई और शावक का नामकरण कर अघन नाम रख दिया.

मां 5 किमी दायरे में, दल का मूवमेंट भी बदला

मामले में उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि मां को ट्रैक्टर टीम ने 5 किमी की परिधि में ट्रैक किया है. आमामोरा ओड से आगे बढ़ चुके दल का मूवमेंट भी बदला हुआ है. दल वापस हो रही है. स्वस्थ होने में शावक को सप्ताहभर का समय लग जाएगा. स्थिति में उसकी सुधार आ रही है. ठीक होते ही शावक को मां से मिला देंगे.

बेहोश नहीं सोने वाली एनस्थीसिया का किया उपयोग

उपचार कर रहे डॉक्टर राकेश वर्मा ने बताया कि हाथी को डॉट करने पहली बार डीस एसेटिव एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया गया. शावक कमजोर था इसलिए उसे पूरी बेहोश के बजाए नींद आने इस दवा का इस्तेमाल हुआ. हाथी को ड्रिप लगाए जा रहे. एंटीबायोटिक के अलावा जीभ के छाले भरने उसे हल्दी और ग्लिसरीन लगाया गया है.हाथी की हालत में सुधार दिख रहा है.

महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, जिला कार्यक्रम अधिकारी हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट…
रायपुर-  साय सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया है. प्रशासनिक आधार पर 15 उप संचालक जिला कार्यक्रम अधिकारियों काे इधर से उधर किया गया है. इसका आदेश आज महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया है.
सफारी में टेंडर निरस्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे दैनिक वेतनभोगी, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

रायपुर-    छत्तीसगढ़ के टाइगर सफारी, लायन सफारी, भालू सफारी, एवं अन्य के लिए टेंडर जारी किया गया है. टेंडर जारी होते ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है. सैंकड़ों की संख्या में आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नंदनवन, जंगल सफारी के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 3 दिन के भीतर इस निविदा (टेंडर) को वापिस लिया जाए. वहीं मांग पूरी न होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है.

दरअसल धरना प्रदर्शन पर बैठे सभी कर्मचारी दैनिक वेतन मान पर कार्यरत हैं. वहीं अचानक निविदा जारी होने की स्थिति में उनमें यह डर बैठ गया है कि टेंडर जिन्हें भी मिलेगा वे अपने लोगों को काम पर रखेंगे, जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी. इसके चलते सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने सरकार से इस निविदा को वापिस लेने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया है.

पानी को बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है : पद्मश्री उमा शंकर पांडे

रायपुर-   छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र (CGSCCC) द्वारा नवा रायपुर अटल नगर स्थित अरण्य भवन में ”सतत आवास और कृषि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (APCC) के क्रियान्वयन” पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एयर कंडीशनर तापमान विनियमन पर पोस्टर और जलवायु परिवर्तन से संबंधित 100 सफलता कहानियों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

कार्यशाला में पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित अरण्य भवन में आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जल संकट आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। उन्होंने यह बात दोहराई कि पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। उन्होंने सभी से जल बचाने की अपील की और इस दिशा में ठोस व सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए संग्रहालय और विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, उन्होंने यह सुझाव दिया कि छात्रों को पानी बचाने के उपायों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और ”पानी की पाठशाला” जैसी पहल शुरू की जाए, ताकि जल के महत्व और उसके संरक्षण की तकनीकों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए, जिनसे घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में और जंगल का पानी जंगल में ही संरक्षित रहे। उन्होंने नया रायपुर में मौजूद जल संरचनाओं और जलाशयों की सराहना की। इसके अलावा, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और नदियों को स्वच्छ रखने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने के लिए समुदाय की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस दिशा में ”प्लास्टिक का उपयोग न करने” और आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी), हरित भवन (ग्रीन बिल्डिंग), और हरित इस्पात (ग्रीन स्टील) जैसे नवाचारी उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय के प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका समझनी होगी और पर्यावरण अनुकूल आदतें विकसित करनी होंगी। साथ ही, उन्होंने जोर दिया कि जागरूकता अभियानों और स्थानीय स्तर पर प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सतत आवास और कृषि क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावी समाधान खोजने के साथ-साथ (APCC) के तहत बनाई गई रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करना है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र (CGSCCC) राज्य की जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और वन मंत्री के नेतृत्व में तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के मार्गदर्शन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

कार्यशाला में आबकारी विभाग की सचिव एवं आयुक्त आर. संगीता, आईआईटी मुंबई के क्लाइमेट स्टडीज विभाग के प्रोफेसर डॉ. रघु मर्तुगुडे, तमिलनाडु WTC के पूर्व निदेशक डॉ. पन्नीरसेल्वम, रायपुर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, बेंगलुरु के वास्तुकार डॉ. सुजीत कुमार, अंबिकापुर नगर निगम के स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी रितेश सैनी और नर्मदा नैचुरल फार्म्स के संस्थापक संकल्प शर्मा सहित अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। इन विशेषज्ञों ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपने विचार और अनुभव साझा किए।

कार्यशाला में दो तकनीकी सत्र और दो पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। कार्यशाला में विभिन्न विषय विशेषज्ञों, अधिकारियों और पर्यावरणविदों सहित पीसीसीएफ आनंद बाबू, अतिरिक्त पीसीसीएफ (वाइल्डलाइफ) प्रेम कुमार, वानिकी विशेषज्ञ बी.पी. सिंह, आईएफएस अधिकारी अमिताभ बाजपेयी, और कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

धान खरीदी केंद्र और आंगनबाड़ी का कमिश्नर कावरे ने किया औचक निरीक्षण, धान तौल में पाई गई गड़बड़ी, प्रभारी निलंबित, सुपरवाइजर को भी किया सस्पेंड …

रायपुर-   संभागायुक्त महादेव कावरे ने बिलासपुर सहित मुंगेली और जांजगीर-चांपा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने मुंगेली जिले के चंदखुरी धान खरीदी केंद्र में तौल में गड़बड़ी पाये जाने पर खरीदी प्रभारी भुवनेश्वर साहू को तत्काल हटाने के निर्देश दिए. महादेव कावरे ने सहायक पंजीयक सहकारिता को पत्र प्रेषित कर गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार केंद्र प्रभारी को निलंबित करने को कहा है.

कमिश्नर कावरे ने निरीक्षण के दौरान अपने समक्ष में धान का तौल करवाया. तौल में 40 किलोग्राम के बोरा में वजन 41.33 किलोग्राम वजन पाया गया. वहीं जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम अमरताल तहसील अकलतरा की महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर अनिता साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र 2 में एक भी बच्चे केंद्र में उपस्थित नहीं पाए गए.

संभागायुक्त कावरे ने शासकीय योजनाओं का फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन का जायजा लेने के क्रम में जांजगीर-चांपा, मुंगेली और बिलासपुर का दौरा किया. उन्होंने इस दौरान निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का जायजा भी लिया. उन्होंने जांजगीर जिले के अमरताल में आंगनबाड़ी और स्कूल का निरीक्षण किया. इसके बाद तिलई धान खरीदी केंद्र पहुंचे. वहां मौजूद किसानों और कर्मचारियों से चर्चा कर धान खरीदी की प्रगति की जानकारी ली. इसके बाद मुंगेली जिले के सरगांव में शासकीय कन्या उमावि एवं आत्मानंद बालक उमावि का निरीक्षण किया.

चंदखुरी धान खरीदी केंद्र का भी अवलोकन किया. धान खरीदी के अंतर्गत तौल में गड़बड़ी पाई गई. निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में किसानों से तौल में लिया जा रहा था. सहायक पंजीयक सहकारिता को केंद्र प्रभारी को हटाकर निलंबित करने के निर्देश दिए. बिलासपुर जिले के रहंगी में निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी ली और मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण किया. धान खरीदी केंद्र हिर्री भी पहुंचे. अभी तक वहां सीसीटीवी केमरा स्थापित नहीं हुआ है. कमिश्नर ने खरीदी केंद्र में कैमरा लगाने, निर्धारित मात्रा में ही धान की तौल करने और केंद्र में किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सुगमता से हो रही धान की खरीदी, छत्तीसगढ़ में अब तक 18.09 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 18.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 3.85 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 3706 करोड़ 69 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 29 नवम्बर को 46345 किसानों से 2.12 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 54805 टोकन जारी किए गए थे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ‘द साबरमती रिपोर्ट’ देखकर हुए भावुक, कहा – इस फिल्म ने देश के सामने लाया गोधरा में हुई हिंसा का सत्य
राजनांदगांव-     हाल ही में देशभर में चर्चा का विषय बनी फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज दोपहर 3 बजे राजनांदगांव विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने नागरिकों और कार्यकर्ताओं के साथ गंज मंडी स्थित सिल्वर स्क्रीन सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखा। फिल्म के दौरान वे उसके जीवंत दृश्यों से इतने प्रभावित हुए कि भावुक हो गए। उन्होंने विशेष रूप से राम मंदिर आंदोलन में हुए संघर्ष को याद करते हुए कहा कि यह फिल्म सच का दर्पण है।

फिल्म के दौरान उनके साथ प्रमुख रूप से जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख, दिनेश गांधी, संतोष अग्रवाल, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, कोमल सिंह राजपूत, लीलाधर साहू, गिन्नी चावला, मधु बैद, भावेश बैद, सुमीत भाटिया, मूलचंद भंसाली समेत बड़ी संख्या में नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

लोगों के संघर्ष और बलिदान को समर्पित है फिल्म

“द साबरमती रिपोर्ट” फिल्म राम मंदिर आंदोलन के ऐतिहासिक संघर्ष की सजीव झलक प्रस्तुत करती है, जिससे लोगों को उस समय की कड़ी चुनौतियों और संघर्षों की गहरी समझ मिलती है। यह फिल्म उन सभी लोगों के संघर्ष और बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 सर्वेक्षण : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए हितग्राहियों को समय देने के दिए निर्देश

रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए वर्तमान में जारी सर्वेक्षण के दौरान ऐसे पात्र नागरिकों जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है, उनके आवेदन तत्काल निरस्त नहीं करते हुए उन्हें दस्तावेजों के लिए समय प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरीय निकायों को हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राहियों के राजस्व कार्यालयों में लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित किया है।

केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसके लिए हितग्राही परिवार का आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज इत्यादि की प्रविष्टि भारत सरकार द्वारा अनिवार्य की गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव को कुछ हितग्राहियों के माध्यम से यह पता चलने पर कि वांछित दस्तावेजों में से मुख्यतः राजस्व संबंधी दस्तावेजों की कमी के कारण पोर्टल पर हितग्राहियों की जानकारी दर्ज नहीं हो पा रही है, श्री साव ने हितग्राहियों की असुविधा को देखते हुए और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करते हुए सभी नगरीय निकायों को तत्काल निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) में प्राप्त हो रहे आवेदनों में अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त न करते हुए संबंधित हितग्राहियों को दस्तावेजों की पूर्ति के लिए यथोचित समयावधि प्रदान करने को कहा है, जिससे अधिकतम हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। श्री साव ने हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश नगरीय निकायों को दिए हैं, जिससे कि संभावित हितग्राहियों को दस्तावेज प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ हर हाल में अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक पात्र हितग्राही परिवार को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र हितग्राही परिवारों को योजना में शामिल करने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है।

मुख्यमंत्री से केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शाम उनके निवास में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री सोमन्ना का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री सोमन्ना से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी. दयानंद और डॉ. बसवराजु एस, मंडल रेल प्रबंधक रायपुर संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने ’बस संगवारी एप’ लॉन्च किया, बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा एप का उपयोग

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को अब बस की समय-सारणी और बस रूट की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सुशासन की अवधारणा पर अमल करते हुए यात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए ’बस संगवारी एप’ लॉन्च किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी एप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निकट भविष्य में इस एप के माध्यम से अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी यात्रियों को बस की टाइमिंग पता करने के लिए बस स्टैण्ड या बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी का समाधान इस एप के जरिए मिल सकेगा। परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने बस संगवारी एप के संचालन के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय को विस्तार से जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराए गए इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस एप के माध्यम से यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक होगा। इस एप में वर्तमान में 5 हजार से अधिक बसों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न रूट में संचालित हैं। जल्द ही अंतर्राज्यीय बसों के संचालन की जानकारी भी इस एप के माध्यम से मिल सकेगी। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। बस संगवारी एप को जीपीएस के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे बसों की लाइव ट्रेकिंग भी की जा सकेगी।

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बसव राजू एस. और राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, आबकारी सचिव आर. संगीता, एडीजी ट्रेफिक प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर उपस्थित थे। बैठक में सभी संभागों के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक वर्चुअली शामिल हुए। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष एवं एआईजी ट्रेफिक संजय शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।