5 साल के बच्चे को गोद में बैठाकर किरणमयी नायक ने पूछा – किसके साथ रहना है, बेटे ने कहा – मम्मी-पापा दोनों के साथ

 
 
  
  रायगढ़-   छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की टीम ने आज रायगढ़ में महिला उत्पीड़न से संबंधित 25 प्रकरणों पर जनसुनवाई की. एक मामले में 5 साल के बच्चे को गोद में बैठाकर आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पूछा कि किसके साथ रहना है. बच्चे ने कहा, मम्मी-पापा दोनों के साथ रहना है. इसके बाद आयोग की समझाइश पर पति-पत्नी सुलह करने तैयार हुए. बता दें कि दोनों का साढ़े पांच साल का बेटा है. दोनों पक्ष की कानूनी प्रक्रिया चल रही है. अब तीन दिसंबर 2024 को दोनों पक्ष को अपने-अपने ईकरारनामा लेकर रायपुर बुलाया गया है. दोनों को निरंतर सखी की प्रशासिका एवं प्रोट्रेक्शन ऑफिसर की निगरानी में रखा जाएगा.
  

   
छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 289वीं एवं रायगढ़ जिले में 8वीं सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष को विस्तार से सुना गया. जिला मुख्यालय स्थित स्व. लखीराम मेडिकल काॅलेज की छात्राओं ने एक डाॅक्टर पर पढ़ाई के दौरान अश्लील छेड़छाड़ की शिकायत महिला आयोग से की थी. इस पर महिला आयोग की टीम ने छात्राओं से अलग-अलग चर्चा करने के बाद शाम तक पूरे प्रकरण को नस्तीबद्ध किया.
   

    
   
   
छात्राएं जनसुनवाई में उपस्थित हुई थी. उन्होंने अपने साथ कोई छेडछाड़ नही होने की बात कही और इस सुनवाई में 7 से 8 छात्राएं अनुपस्थित थीं. महिला आयोग की टीम ने मेडिकल काॅलेज के डीन को इस मामले में गंभीरता बरतने के निर्देश देने के साथ-साथ काॅलेज में आंतरिक परिवाद समिति का डिस्पले लगाने की बात कही।
   
आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पत्रकारों को बताया कि पहले भी जो शिकायत मिली थी उस पर आयोग के सदस्यों ने मेडिकल काॅलेज जाकर जांच की थी. जांच के बाद हमारे पास फीडबैक आया था कि हमको इतना अधिक दबाव में रखा गया था कि कोई भी कुछ बोलेगा तो कैरियर खराब कर देंगे. चूंकि 60 प्रतिशत नंबर प्रैटिकल के जरिये मिलता है और रिर्टन के भी नंबर होते हैं इसलिए इस प्रकरण को फिर से रखा गया था. बंद कमरे में काॅलेज की छात्राओं से बात की. इस दौरान 19 छात्राएं मौजूद थी और 7 छात्राएं बाहर होने की वजह से नही पहुंच सकीं.
   
छात्राओं से बातचीत के बाद मामला निरस्त
   
अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि हमारी सदस्य कोसरिया और जूदेव ने एक-एक छात्राओं से अलग-अलग बात करके उनकी समस्याओं को सुना, ताकि कोई यह शिकायत न कर सके कि उनकी सुनवाई नहीं हुई. सभी छात्राओं ने यह कहा कि उनके द्वारा शिकायत इस संबंध में नहीं की गई. आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि 2022 में उनके पास जब शिकायत आई थी तब शिकायत करने वाली छात्राएं फस्ट ईयर की छात्राएं थी. अब दो साल बाद वहीं छात्राएं फायनल ईयर में पहुंच गई है. अब उनकी शिकायत को हम दिरकिनार नहीं कर सकते. छात्राओं से बातचीत के बाद इस प्रकरण को समाप्त कर रहे हैं.
   
दोनों पक्षों में सुलह के बाद साथ रह रहे पति-पत्नी
   
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य सुलह हो गई है. आवेदिका प्रकरण वापस लेना चाहती है. अब 2 माह से साथ रह रहे हैं. इसके बाद इस मामले को नस्तीबद्ध किया गया. अन्य प्रकरण में आवेदिका डीएलएड की पढ़ाई कर रही थी. अनावेदक सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है. अनावेदक द्वारा आवेदिका को फीस जमा नहीं किये जाने की बात कहकर परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया. चूंकि आज अनावेदक अनुपस्थित था. इस पर थाना चक्रधर नगर के माध्यम से आगामी सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को 16 जनवरी 2025 को रायपुर बुलाया गया.
   
ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने का मामला, आयोग ने एसपी ने मांगी रिपोर्ट
   
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि ससुराल पक्ष (पति, ससुर, सास) ने जहर खिलाया था. आवेदिका मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी. 04-05 दिन बाद आवेदिका के पिता ने थाना जूटमिल में शिकायत की, परंतु एफआईआर दर्ज नहीं किया गया. पुलिस ने काउंसलिंग करके न्यायालय जाने की सलाह दी. दोनों पक्ष को सुनने के बाद महिला आयोग की टीम ने कहा, मामला दहेज प्रताड़ना एवं जहर देकर मारने का लग रहा है. पुलिस अधीक्षक को डीपीओ के माध्यम से ऑर्डरसीट व शिकायत आवेदन आज ही भेजे जाने और एक माह के अंदर आयोग को रिपोर्ट भेजने कहा गया.
  
 

ट्रांसफर आर्डर को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी: 7 दिन के भीतर जॉइनिंग नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने ट्रांसफर आर्डर का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किये है। GAD ने इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों को अलग-अलग 7 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किये है। इसके अलावा आदेश का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ब्रेक-इन-सर्विस” की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।
  
सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 बिंदुओं में जारी किये कड़े निर्देश –
  
(1) स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक को स्थानातरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यमुक्त किया जाए। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्ष्म अधिकारी द्वारा एकक्षीय भारमुक्त करने के आदेश दिए जाए तथा स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जाए। यदि शासकीय सेवक द्वारा स्थानातरण आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
  
(2) शासकीय सेवकों द्वारा 07 दिवस के भीतर स्थानांतरण आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की जाए और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित व्यक्ति के विरूद्ध ब्रेक-इन-सर्विस” की कार्यवाही की जाए।
  
(3) स्थानांतरित शासकीय सेवक यदि 07 दिनो से अधिक अवधि के लिए लघुकृत अवकाश लेता है तो उसे मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाए। यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुशंसा नहीं की जाती है अथवा शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिए आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो ऐसी अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति मानकर इसे “डाईज नॉन” किया जाए।
  
(4) स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना बाले कार्यालय से ही स्वीकृत किया जाएगा।
  
(5) यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है, तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जी गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन (इमबैलेंस) है, उसे सतुलित (बेलेस) करने का विशेष ध्यान रखा जाए।
  
(6) अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा तब तक कार्यमुक्त न किया जाए, जब तक कि उसका एवजीदार कार्य पर उपस्थित न हो जाए, तथापि अत्यावश्यक परिस्थितियों में यदि संबंधित कार्यालय में दो तिहाई पद यदि भरे हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरित शासकीय सेवक को कार्यमुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।
  
(7) यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये निवास स्थान में परिवर्तन के बिना स्थानांतरण हुआ है. तो शासकीय सेवक के कार्यमुक्त पश्चात् एक दिन से अधिक पदग्रहणकाल की पात्रता नहीं होगी। स्थान से तात्पर्य नगरपालिका वा नगर निगम की सीमा से आने वाले क्षेत्र से है, जिसमें उपनगरीय नगरपालिकायें, अधिसूचित क्षेत्र, केन्टोनमेन्ट और उसी नगर पालिका के आस-पास का क्षेत्र सम्मिलित है। स्थानांतरण के फलस्वरूप मुख्यालय परिवर्तन होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए संबंधित विभाग/कार्यालय दूरी के आधार पर पदग्रहण काल की सीमा निर्धारित करने के लिए सक्षम है तथापि यह सीमा किसी भी स्थिति में एक सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए।
  
राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किया पत्र
  
राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को एक पत्र जारी कर नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को तत्काल भारमुक्त करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही 10 दिनों के भीतर जॉइनिंग करने के निर्देश दिए है.
  
पत्र में कहा गया है कि 13 सितंबर 2024 को तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों का स्थानांतरण कर विभिन्न जिलों में पदस्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को पूर्व में भी स्थानांतरित किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारियों ने अपने नवीन पदस्थापना स्थान में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसके अलावा कुछ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने उक्त स्थानांतरण के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसका न्यायालय के निर्णय के परिपालन में अधिकारियों द्वारा विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गए थे। प्राप्त अभ्यावेदनों में विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन कर विभागीय पत्र 25 नवंबर 2024 को निराकरण किया गया है।
  
गौरतलब है कि स्थानांतरित तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों को जिले से भारमुक्त करने और नवीन पदस्थापना स्थान में कार्यभार ग्रहण करने के साथ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 25.11.2024 के निर्देश का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव अन्वेष घृतलहरे ने इसका निर्देश जारी किया है।
  
देखें पत्र –
  

   
  
 

संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए राज्यपाल रमेन डेका

 
 
  
रायपुर-     हमारा संविधान दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है। दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान को केवल पढ़े नहीं बल्कि इसे समझे और इसका पालन करें। यह उद्गार राज्यपाल रमेन डेका ने आज संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में व्यक्त किया।
  
श्री बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एवं कॉलेज रायपुर के ऑडिटोरियम में आयोजित संगोष्ठी मे राज्यपाल श्री डेका बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। श्री डेका ने संगोष्ठी में भारत के संविधान के संबंध में अपने प्रासंगिक विचार रखे। उन्होंने संविधान की विभिन्न धाराओं के तहत उल्लेखित नियमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते 75 वर्षाे की यात्रा में बहुत चुनौतियां रही, इसलिए समय-समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए जो देश की बदलती जरूरतों के अनुसार आवश्यक थे। किन्तु इन परिवर्तनों के बावजूद संविधान की मूलभावना, समानता, स्वतंत्रता और न्याय अक्षुण्ण रही। यह हमारे संविधान की अद्वितीय विशेषता है कि यह स्थिरता और लचीलापन दोनों का संतुलन बनाए रखता है।
  
राज्यपाल ने कहा कि भाषण की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमें दी है। लोकतंत्र में राजनीति का बहुत महत्व है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संविधान में प्रावधान किए गए है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करना चाहिए। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और सही निर्णय लेने की क्षमता तथा ज्ञान होना आवश्यक है जिससे महिलाएं सशक्त होंगी।
  
संगोष्ठी में उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने भी अपना उद्बोधन दिया। उन्होेंने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई। सभा के 284 सदस्यों ने संविधान के प्रारूप का अनुमोदन किया फिर 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया गया। मूल संविधान अंग्रेजी में था, छत्तीसगढ़ के श्री घनश्याम दास गुप्ता के नेतृत्त्व में उसका हिन्दी अनुवाद हुआ। यह हमारे लिए गर्व की बात है। श्री साव ने कहा कि आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है इसका मूल कारण हमारा संविधान ही है।
  
संगोष्ठी के मुख्य वक्ता ‘‘हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन‘‘ तथा ‘‘संविधान की जन्म कथा‘‘ पुस्तकों के लेखक लक्ष्मीनारायण भाला ने संविधान निर्माण के इतिहास को रेखांकित किया। उन्होंने प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाने के सरकार के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। स्वागत उद्बोधन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता धनीराम पटेल ने दिया।
  
इस अवसर पर बसना के विधायक संम्पत अग्रवाल, पवन साय, बालाजी ग्रुप के चेयरमैन डॉ. देवेन्द्र नायक, एमडी डॉ. नीता नायक, संचालक डॉ. वीरेन्द्र पटेल, डॉ. नितिन पटेल,एवं अन्य अधिकारी, प्रबुद्धजन तथा छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लाखों की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

 
 
  
बिलासपुर-    फेसबुक पर दोस्ती कर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी फेसबुक में लड़की के नाम व फोटो से फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को अपना शिकार बनाता था. Magic Women जैसे एप्लीकेशन से लड़की की आवाज में बात भी करते था.
  
जानकारी के मुताबिक मुरली पटेल निवासी ग्राम पाली थाना जांजगीर को उनके फेसबुक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिला. व्यक्ति ने उस आईडी से दोस्ती कर ली, जो फर्जी आईडी वाला लड़की की आवाज में बातचीत कर रहा था. दोनों के बीच लंबे समय तक संवाद होता रहा. इस दौरान व्यक्ति से उनका अश्लील वीडियो मंगवाया गया. इसके बाद आरोपी ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करते हुए पैसे की मांग शुरू कर दी.
  

   

    
   
  
  
आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, ठगी की रकम से खरीदे जेवर जब्त
  
आरोपी ने कई किस्तों में व्यक्ति से कुल 21 लाख रुपए उनके बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए. इसके बाद भी आरोपी की ओर से लगातार पैसे की मांग की जा रही थी. साइबर थाना में इस मामले में फर्जी आईडी धारक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रायगढ़ में दबिश दी और प्रीतम महंत, कामेष साव और हेमसागर पटेल को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक नग लैपटॉप 3 नग मोबाइल एवं ठगी के रकम से खरीदे गए घरेलू व सोने-चांदी के जेवरात को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है
 

मेकाहारा के बाद रायपुर AIIMS में रैगिंग: सीनियर्स ने जूनियर छात्रों को ठंड में बाहर घुमाया, छात्राओं के बेहोश होकर गिरने का दावा

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (मेकाहारा) के बाद अब रायपुर एम्स (Raipur AIIMS) में रैगिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि रायपुर में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में MBBS 2023 बैच के छात्रों के समूह के साथ रैगिंग हुई है। इन सभी छात्रों को एक समूह में बुलाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ छात्राएं बेहोश होकर गिर भी गईं। आरोप है कि सीनियर छात्र यहां भी नहीं रुके और छात्रों को मात्र टी-शर्ट पहनकर ठंड में बास्केटबॉल कोर्ट में बुलाया।
  
जानकारी के मुताबिक रैगिंग का यह मामला बीते 15-16 नवंबर की दरमियानी रात का है। इसकी शिकायत (MBBS Students Complaint) जूनियर स्टूडेंट्स ने हेल्पलाइन नंबर और एंटी रैगिंग के लिए काम करने वाली संस्थाओं से की है। छात्रों ने अपनी शिकायत में कहा है कि कई सीनियर स्टूडेंट उन्हें इस मामले में कोई जानकारी किसी और को देने पर और भी कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं।
  
रायपुर AIIMS कॉलेज मामले पर गंभीर नहीं: मीरा कौर पटेल
  
सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता और सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन की लीगल हेड मीरा कौर पटेल ने बताया कि रायपुर एम्स से किसी स्टूडेंट से एक ई-मेल मिला है, जिसमें बताया गया है कि उनके साथ रैगिंग हुई है। सीनियर स्टूडेंट्स ने उन्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया, जहां सांस लेना मुश्किल था। इसके अलावा सिंपल टी-शर्ट में उन्हें बहुत ठंड में बास्केटबॉल ग्राउंड बुलाया गया। रायपुर एम्स ने इस पर उचित निर्णय नहीं लिया, कॉलेज इस घटना को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है, जबकि पीड़ित छात्रों ने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है।
 

ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले पेपर गैंग का भंडाफोड़: रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार

 
 
  
बिलासपुर-  रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी बिलासपुर ने ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले पेपर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद किए हैं। पकड़े गए तीनों चोरों के खिलाफ विभिन्न राज्यों के जीआरपी थानों में पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।
  
जानकारी के मुताबिक, 6 अक्टूबर 2024 को गाड़ी संख्या 08737 रायगढ़-बिलासपुर लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान इन चोरों ने एक महिला यात्री के पर्स का चैन खोलकर उसमें से एक गले का हार, कान की बाली एवं पायजेब के जेवरात चुरा लिए थे। इसके बाद महिला ने RPF से चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। इस दौरान टीम जनरल बुकिंग काउंटर में रिपीटर यात्रियों में से कुछ संदिग्धों की लगातार निगरानी कर रही थी। आज, यानी बुधवार 27 नवंबर की शाम, बिलासपुर रेलवे स्टेशन नंबर 1 पर गाड़ी संख्या 08264 बिलासपुर-तितलागढ़ लोकल खड़ी थी। इस दौरान हावड़ा छोर पर खड़े 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, इस दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
  
तीनों ट्रेनों में घूम-घूमकर करते थे यात्रियों का सामान चोरी
  
बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी बिलासपुर के हत्थे चढ़े आरोपियों का नाम अमर कुमार मंडल (35), विशाल कुमार पासवान (36), और सदानंद कुमार मंडल (22) है, जो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन चोरों ने स्वीकार किया कि वे ट्रेनों में घूमकर यात्रियों का सामान चोरी करते थे। चोरों ने बताया कि वे चोरी किए गए जेवरात मुंगेर ले जाकर ठेले वालों को बेचते थे। जीआरपी बिलासपुर ने शातिर चोरों के कब्जे से लोकल ट्रेन से चोरी किया गया सोने का हार, इयर रिंग और चांदी की पायजेब बरामद किया है। इन आरोपियों के खिलाफ जीआरपी थाना बिलासपुर में BNS की धारा 305(C) के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।
 

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगी एकलव्य विद्यालयों की राष्ट्रीय क्रीडा प्रतियोगिता

 
 
  
रायपुर-     राजधानी रायपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताएं 15 से 19 दिसंबर तक होंगी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार छत्तीसगढ़ को मिली है। इन खेलों के सफल आयोजन के लिए आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय आयोजन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। श्री जैन ने खेल प्रतियोगिताओं के लिए सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ करने, खिलाड़ियों के ठहरने, आवागमन, खेल स्थलों, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली पानी सहित अन्य व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
  
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की खेल प्रतिभा को पहचानना, निखारना एवं प्रोत्साहित करना है, ताकि उन्हें विभिन्न मंचों पर अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिले और खेल-कूद की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए उनकी प्रतिभा को एक नया आयाम प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में करीब 23 खेलों का आयोजन होगा। इनमें तीरंदाजी (आर्चरी), एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, शतरंज (चेस), जिमनास्टिक, जूडो, योग, टेनिस, निशानेबाजी (शूटिंग), तैराकी (स्वीमिंग), टेबल टेनिस, ताईक्वाण्डो, भारोत्तोलन (वेट लिफ्टिंग), कुश्ती (रेसलिंग) फ्रीस्टाईल, बास्केटबॉल, फुटबाल, हैंडबाल, हॉकी कबड्डी, खो-खो, एवं व्हालीबाल शामिल है। खेल प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत एवं युगल के 15 तथा 7 सामूहिक खेलों का आयोजन होगा। राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं राजधानी रायपुर में स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं एवं खेल विभाग के खेल मैदानों में होगी। प्रतियोगिता में 25 राज्यों के करीब 6 हजार खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतियोगियों का पंजीयन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु विभिन्न विभागों की करीब 26 समितियां गठित कर ली गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, पर्यटन, संस्कृति और भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए।
 

विक्रम सिसोदिया ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष से की मुलाकात, नेशनल गेम्स की मेजबानी पर हुई चर्चा

 
 
  
  रायपुर-  छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. विक्रम सिंह सिसोदिया ने दिल्ली में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की. उषा ने नई कार्यकारिणी को मान्यता देते हुए सभी को बधाई दी. मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की मेजबानी में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए किए गए एमओयू पर चर्चा की गई. साथ ही डॉ. सिसोदिया और सीओए के कोषाध्यक्ष संजय मिश्रा को नई जिम्मेदारी मिली. उन्हें उत्तराखंड में होने वाले 38वें नेशनल गेम्स के लिए कोआर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया है.
 

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने: वन मंत्री कश्यप ने कहा- निकाय चुनाव में हार का चौका लगाएंगे बैज, PCC चीफ बोले-

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. इस बीच वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बैज के नेतृत्व में कांग्रेस निकाय चुनाव में “हार का चौका” लगाएगी. तो वहीं दीपक बैज ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जब हम सत्ता में थे तो 14 नगर निगम जीते. उन्होंने कहा एक बार केदार कश्यप को पूछ लीजिए जब हमारी सरकार थी तब 5 उपचुनाव हुए कितने उप चुनाव उन्होंने जीते और कितने नगरी निकाय चुनाव.
  

   
मंत्री केदार कश्यप का दीपक बैज पर हमला
   
दरअसल, वन मंत्री केदार कश्यप ने निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज पर हमला बोला है. मंत्री कश्यप ने कहा, “दीपक बैज निकाय चुनाव में हार का चौका लगाएंगे. उन्हें हार का चौका लगाने की अग्रिम बधाई. उनके नेतृत्व में कांग्रेस तीन चुनाव हार चुकी है. हमारी शुभकामनाएं हैं कि वे हार का शतक भी बनाएं. दक्षिण विधानसभा में उन्होंने हार की हैट्रिक लगाई है. कांग्रेस के बड़े नेता अब उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं.”
   
केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया. उनके मुताबिक, कांग्रेस का रुख और चुनावी रणनीति लगातार हार का कारण बन रही है.
   
दीपक बैज का पलटवार
   
दीपक बैज ने कहा जब हमारी सरकार थी तो 14 नगर निगम हमने जीते. अभी 10 नगर निगम में चुनाव होने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी आधे से ज्यादा सीटों में जीते इसको लेकर अपने स्तर पर हम तैयारी कर रहे हैं. केदार कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले एक बार केदार कश्यप को पूछ लीजिए जब हमारी सरकार थी तब 5 उपचुनाव हुए कितने उप चुनाव उन्होंने जीते. नगरी निकाय चुनाव हुए कितने नगर निकाय चुनाव जीते.
   
बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 184 नगरीय निकाय हैं, जिसमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायतें शामिल हैं. सभी राजनीतिक दल इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं. कांग्रेस, जो पिछली बार की हार से जूझ रही है, इस बार जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. हालांकि, अभी तक नगरीय निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस साल के अंत तक चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है.
  
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, ‘सीजी लर्न’ का लोगो किया लॉन्च

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधाई कार्य मंत्री अरुण साव संविधान दिवस पर नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचएनएलयू) में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को बराबर अधिकार दिए गए हैं। हमारा संविधान किसी ग्रन्थ से कम नहीं है। यह हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसका मूल तत्व संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। एचएनएलयू के कुलपति प्रो. (डॉ.) वी.सी. विवेकानंदन, प्रो. योगेंद्र श्रीवास्तव, डॉ. एन.एल. मित्रा, डॉ. रणवीर सिंह और विपिन कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि सामान्यतः लोग संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों की ही बात करते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा नहीं होती है। हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर भी चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने छात्र-छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया तथा ‘सीजी लर्न’ का लोगो भी लॉन्च किया। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ‘सीजी लर्न’ से विधि क्षेत्र में नया आयाम स्थापित होगा। इससे विधि की शिक्षा और शोध कार्यों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विधि के शिक्षण संस्थानों को आपस में चर्चा करने को कहा। यह विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा। सभी शिक्षण संस्थान मिलकर काम करेंगे, तो राज्य में विधि की शिक्षा नई ऊंचाईयों पर पहुंचेगी और छत्तीसगढ़ का देश में नाम रोशन होगा।