शीतला मंदिर में चोरी, दानपेटी और सोने का हार ले गए चोर, CCTV फुटेज आया सामने

 
 
  

   
दुर्ग-  भिलाई के मां कल्याणी शीतला मंदिर से चोरी का मामला सामने आया है. अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दानपेटी से नगदी और माता के गर्भगृह में रखे सोने के हार पर हाथ साफ कर दिया. मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. इस चोरी की घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. यह मामला नेवई थाना क्षेत्र का है.
  
  

   
मिली जानकारी के अनुसार, भिलाई के रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र में स्थित मां कल्याणी शीतला मंदिर में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया है. चोर मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से रुपये पार कर दिए. साथ ही गर्भ गृह में घुसकर माता के गले का सोने का हार भी ले गए. मंदिर समिति के अनुसार दानपेटी में पचास हजार से अधिक की राशि होने की संभावना है. इस घटना के बाद मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने नेवई थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है.
   
मंदिर के चारों तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपी की तलाश कर रही है. सीसीटीवी में एक युवक मुंह में गमछा बांधे मंदिर में घुसते नजर आ रहा है. इस मामले की जानकारी होते ही नेवई पुलिस तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच में जुट गई है.
  
 

हाईकोर्ट ने पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023-24 पर लगाईं रोक, जानें पूरा मामला

 
 
  
बिलासपुर-  पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।
  
बता दें कि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा दाखिल याचिका के मुताबिक यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी के तहत 143 पद जारी किए गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत/EX SERVICEMEN कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।
  
पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 की कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 बिंदुओं में शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।
  
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता है, इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है।
 

निर्वाचन कार्याे की तैयारी के संबंध में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न

 
 
  
रायपुर-    राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता मे बिलासपुर कलेक्टोरेट के मंथन सभाकक्ष मे स्थानीय निकायों के निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों संभाग के संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बैठक में चुनाव संबंधी सभी तैयारियां समय पूर्व सुनिश्चित करने के दिए।
  
बैठक में मुख्य रूप से चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति, और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण विषयों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक के माध्यम से चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाली चुनौतियों और संभावित समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने, और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि निर्वाचन नामावली का कार्यक्रम जारी है। कल 27 नवंबर तक नाम जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा की 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति मे 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची मे आवश्यक रूप से दर्ज होना चाहिए। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची मे सम्मिलित सभी नाम स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल हो। मतदाता सूची की शुद्धता से समस्याएं नहीं आती है। उन्होंने कहा की समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए, उन्हीं निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही है। सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने जिलों के निर्वाचन की तैयारी की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि आप सभी अपनी तैयारियों की समीक्षा करते रहें। आगामी 29 नवम्बर को रायपुर और दुर्ग संभाग तथा 4 दिसंबर को जगदलपुर संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। अभी आरक्षण की कार्यवाही भी होनी है। आगामी समय में राज्य स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। इसके बाद निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सुरक्षा उपायों और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती, और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता की भी समीक्षा की ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समय पर सही जानकारी प्रदान करें। इस अवसर पर बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त महादेव कावरे, सरगुजा संभाग के जी आर चुरेन्द्र, सरगुजा संभाग के आईजी अंकित गर्ग, बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे सहित सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित थें।
 

समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नवा रायपुर स्थित नवीन शासकीय आवास में किया गृह प्रवेश, मुख्यमंत्री ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

 
 
  
रायपुर-      महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नया रायपुर स्थित नवनिर्मित शासकीय आवास में अपने परिजनों के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कर गृह प्रवेश किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े को उनके नए आवास में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।
  
गृह प्रवेश समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, किरण देव, इंद्र कुमार साहू, धर्मजीत सिंह, पुरंदर मिश्रा, योगेश्वर राजू सिन्हा सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण ने भी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े को अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी।
 

‘क्लाइमेट रेसिलिएंट छत्तीसगढ़ हरित और सशक्त भविष्य की ओर’ विषय पर आयोजित कार्यशाला में वन मंत्री और वित्त मंत्री हुए शामिल

 
 
  

   
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में जल्द इकोरेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। वन विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा, जहां इकोरेस्टोरेशन पॉलिसी लागू होगी। अभी तक देश के एक मात्र राज्य केरल में यह पॉलिसी लागू है। इस पॉलिसी के लागू होने से राज्य में वनों का संवर्धन, जल स्त्रोतों का संरक्षण, मिट्टी का कटाव रोकने के साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा।
  
यह जानकारी वनमंत्री केदार कश्यप एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज नया रायपुर के मेफेयर में ‘क्लाइमेट रेसिलिएंट छत्तीसगढ़ हरित और सशक्त भविष्य की ओर’ विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए दी। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र एवं सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और पूर्वी राज्यों में जलवायु अनुकूलता और लो कार्बन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान साझा करना और विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद स्थापित करना था।
  
कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों और उससे निपटने के महत्व पर चर्चा की। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ‘जनजाति समुदाय सदैव जल, जंगल, और जमीन का संरक्षक रहा है। उन्होंने 1910 के भूमकाल आंदोलन का उल्लेख करते हुए जनजातीय समाज ने अंग्रेजों से अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। श्री कश्यप ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सरकार के सतत विकास लक्ष्यों का अभिन्न हिस्सा है।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को पर्यावरण संरक्षण के आदर्श उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कैलाश पर्वत और भगवान शिव-पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ उनके वाहन नंदी, बाघ, मूषक और मोर सबके एक साथ रहने के उदाहरण देते हुए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘जलवायु परिवर्तन केवल चर्चा का विषय नहीं है; यह हमारे राज्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का माध्यम है।’ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रीन इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। श्री चौधरी ने ग्रीन इकॉनमी, बायोफ्यूल, और सोलर एनर्जी पर विशेष जोर देते हुए युवाओं को पर्यावरण नवाचारों और हरित निवेश में भागीदारी का आह्वान किया।
  
कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने क्लाइमेट स्टूडियो की स्थापना को स्वीकृति दी है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेटिव स्पीशीज के पौधों के रोपण, वन क्षेत्रों के विकास और वेटलैंड संरक्षण की योजनाओं पर जोर दिया। कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरणविद, शिक्षाविद और नीति-निर्माताओं ने व्यापक चर्चा की।
  
इस कार्यशाला में पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात मिश्रा, सीड के डायरेक्टर डॉ. मनीष राम, क्रेडा के अभिषेक शुक्ला, झारखंड वन विभाग के रवि रंजन, पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर धर्मदेव राय, ठाकुर प्यारेलाल इंस्टीट्यूट निमोरा के डायरेक्टर पी. सी. मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉ. अनिल श्रीवास्तव, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रदीप टंडन, आईआईएम रायपुर के डॉ. राहुल बी. हीरेमथ, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निनाद बोधनकर, सीजी कास्ट के साइंटिस्ट और कलिंगा विश्वविद्यालय के डॉ. मनोज सिंह सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित थे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग के विभागीय पोर्टल को किया लॉन्च

 
 
  
रायपुर-     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए विभागीय पोर्टल www.cguadfinance.in को लॉन्च किया। उन्होंने पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे शहरी प्रशासन और विकास के कार्यों को ज्यादा पारदर्शी बनाने, निर्माण कार्यों के प्रभावी व त्वरित मॉनिटरिंग तथा उनकी प्रगति की समीक्षा में सहूलियत होगी। यह पोर्टल प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ और 2047 तक विकसित भारत के विजन की दिशा में बड़ा कदम है। इससे हम पेपरलेस प्रशासन और डिजिटल सशक्तिकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे।
  
विभाग द्वारा इस पोर्टल को विशेष रूप से नगरीय निकायों में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल निकायों के कार्यों की निगरानी को सरल और प्रभावी बनाएगा। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का पूरा लाभ नागरिकों तक पहुंचे। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ाने के साथ ही विभाग को आधुनिक कार्यप्रणाली से जोड़ता है। इस पोर्टल के उपयोग से न केवल विभाग की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि कार्यों की त्वरित मॉनिटरिंग में भी हो सकेगी। पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे।
  
पोर्टल से इन कार्यों में मिलेगी मदद
  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए शुरू हुए पोर्टल www.cguadfinance.in से विभागीय प्रक्रियाएं डिजिटल और पेपरलेस होंगी, जिससे संसाधनों और समय की बचत होगी। इससे विभाग और नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। इस पोर्टल के माध्यम से अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग एवं निकायों को जारी राशि की समीक्षा की जाएगी। इससे कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने में सहायता मिलेगी जिसका लाभ निकायों के रहवासियों को मिलेगा। पोर्टल से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही निकायों के आय-व्यय, संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली की स्थिति की जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से विभाग के न्यायालयीन प्रकरणों और उनके समाधान की प्रगति की ट्रैकिंग भी की जाएगी।
 

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को जान से मारने की मिली धमकी: थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने आज आज़ाद चौक थाने पहुंचकर पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले सलीम राज ने आदेश जारी कर कहा था कि छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे (शुक्रवार) की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के टॉपिक के लिए वक्फ बोर्ड की इजाज़त लेनी होगी, जिसके बाद से उन्हें लगातार धमकियों वाले कॉल और ई-मेल आ रहे हैं।
  

   

    

     

      
बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया था कि मुतवल्ली (मस्जिद की संपत्ति का प्रबंध करने वाला) इस नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी।
      
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि उन्हें धमकी देते हुए कहा गया कि “तुमको 6 इंच छोटा कर देंगे। ऊपर गर्दन से छोटा होना है या नीचे से बता दो।” उन्होंने आगे कहा कि, “मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैंने जो नियम बनाया है वह देशहित के लिए और सर्वहित के लिए है। इस नियम में साफ है कि तकरीर के दौरान राजनीतिक भाषण न हो, जिससे सामाजिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। हमारे निर्णय के बाद 154 मुतवल्ली ने टॉपिक भेजा था जिसे हमने अप्रूव कर दिया है। जो वक्फ बोर्ड का अवगत नहीं कराएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।”
     
    
   
  
 

धान खरीदी पर सियासत : कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने दी चुनौती, कहा – कितने किसानों को पैसा मिला, बताएं सरकार

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है. अब पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार को चुनौती दी है. उन्होंने सरकार से पूछा है कि कितने किसानों को 10 हजार रुपए मिले हैं, बताएं.
  
पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा, सीएम को चुनौती देता हूं कि बताएं कितने किसानों को पैसा मिल रहा है. जहां-जहां किसानों का क्रेडिट कार्ड है उन्हें कितना पैसा मिल रहा है. किसानों की मांग है कि एकमुश्त पैसा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की नियत ऐसी है कि वह चाहते हैं किसान बिचौलियों के पास धान बेचें.
  
धनेंद्र साहू ने कहा है कि किसानों को धान बेचने में कई समस्याएं हो रही है. सरकार से धान खरीदी की व्यवस्था संभल नहीं रही है. राइस मिलर्स धान का उठाव नहीं कर रहे हैं. कांग्रेस सरकार की धान को लेकर ज्यादा अच्छी पॉलिसी थी. डबल ट्रांसपोर्टिंग का पैसा सरकार को अब देना होगा.
 

मुख्यमंत्री की पहल पर मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर के निर्माण कार्यों के लिए 109 करोड़ रूपये की स्वीकृति

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर के शेष निर्माण कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 109 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है। राशि स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सांसद चिंतामणि ने आभार व्यक्त किया है।
  
सरगुजा सांसद चिंतामणि द्वारा क्षेत्र में आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु बजट स्वीकृति का प्रयास किया जा रहा था। मुख्यमंत्री के पहल पर यह प्रयास सफल हुआ है। विगत डेढ़ सालों से बजट की कमी से मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर में अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का निर्माण अवरूद्ध हुआ था। बजट स्वीकृत होने से अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का निर्माण पूरा करने में आसानी होगा।
 

भोरमदेव शक्कर कारखाना ने गन्ना किसानों को 6.52 करोड़ का किया भुगतान

 
 
  
कवर्धा-  भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना ने पेराई सत्र 2024-25 के तहत गन्ना किसानों को 6.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. यह राशि 22 नवंबर 2024 तक गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 315.10 रुपये के हिसाब से जारी की गई है.
  
डिप्टी सीएम के निर्देश पर हुआ भुगतान
  
बता दें, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निर्देश और कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में यह भुगतान किया गया. कारखाना प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि किसानों को नियमित अंतराल पर भुगतान किया जाएगा.
  
गन्ना उत्पादन और शक्कर निर्माण का आंकड़ा
  
वर्तमान पेराई सत्र में अब तक 26,787 मीट्रिक टन गन्ना की पेराई की जा चुकी है, जिससे 23,338 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है.
  
किसानों के लिए अपील
  
कारखाना प्रबंधन ने किसानों से अपील की है कि वे परिपक्व, साफ-सुथरा, बिना अगवा और बिना जड़ वाला गन्ना कारखाने में आपूर्ति करें. इससे शक्कर की रिकवरी प्रतिशत बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा.
  
किसानों को राहत
  
इस भुगतान से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.