गरीबों को नहीं मिल रहा अनाज: मंत्री के गृह ग्राम में राशन दुकान का चक्कर काटते ग्रामीण हुए परेशान

 
 
  
जगदलपुर-   नारायणपुर जिले के फरसगुड़ा गांव में राशन वितरण में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन दुकान महीने में तय 26 दिन खुलने के बजाय अक्सर बंद रहती है. इस लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीण अपनी परेशानी बताते नजर आए हैं.
  
ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
  
हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें बार-बार चावल लेने के लिए दुकान पर आना पड़ता है, लेकिन दुकान समय पर नहीं खुलती. शिकायत है कि राशन वितरण का कार्य महीने की पहली तारीख से शुरू होना चाहिए, लेकिन कई बार यह 10-12 दिनों के बाद ही शुरू होता है. वर्तमान में 22 तारीख तक भी दुकान बंद होने से ग्रामीणों को उनका हक का राशन नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान की इस लापरवाही से पूरे गांव का राशन जल्द खत्म हो जाता है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
  
पूर्व विधायक का बयान
  
पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पर निशाना साधा. चंदन कश्यप ने कहा, “अगर कैबिनेट मंत्री के गृह ग्राम की यह स्थिति है, तो अन्य क्षेत्रों की हालत कैसी होगी?” उन्होंने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
  
इस मामले ने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और वे अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं.
 

नशीली दवाओं के विक्रय करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 
 
  
रायपुर-  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्यवाही करने और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। श्री शर्मा ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करें तथा ऐसे मेडिकल शॉप जो वैधानिक नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न है उन पर त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करें। ऐसे दुकानदारों पर एफआईआर करें तथा गिरफ्तारी की भी कार्यवाही करें। उपमुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों का सहयोग लेने की भी बात कही है।
  
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर लगातार दवाई दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुवा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. प्रियंका शुक्ला, विशेष सचिव वित्त एवं सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन चंदन कुमार सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

डीएफओ पर आदिवासी महिला रेंजर ने शारीरिक शोषण का लगाया आरोप, सीएम से की न्याय की मांग

 
 
  
जशपुर-  छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है. एक आदिवासी महिला रेंजर ने वन विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी है. महिला रेंजर ने जशपुर के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय पर शारीरिक शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है.
  
महिला रेंजर ने आरोप लगाया कि 2022 से डीएफओ उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते रहे. विरोध करने पर उन्होंने धमकियां देकर और ब्लैकमेल कर संबंध बनाया. महिला पिछले दो साल से इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को सह रही थी, लेकिन अब इससे तंग आकर उसने मामले को उठाया है. पीड़िता ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगीया में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही पीड़िता ने मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों, केंद्रीय मंत्री और डीआईजी को भी शिकायत पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है.
  
पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह कुनकुरी में पदस्थ थी, तब जितेन्द्र उपाध्याय ने वन विश्राम गृह कुनकुरी में कहा कि ‘तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और गलत काम करने के लिए प्रपोज किया. आरोप है कि जब पीड़िता ने मना किया तो उसे परेशान किया जाने लगा. व्यक्तिगत बदले की भावना से अनर्गल शिकायत भी की गई. उस समय तत्कालीन विधायक को भी इस मामले की शिकायत की गई थी. इसके बाद भी डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने परेशान करने के उद्देश्य से अपने नाम पर छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से फर्जी शिकायत करवाई थी.
 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने किया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण कर प्रदर्शित वस्तुओं और उत्पादों की जानकारी ली। राज्यपाल ने पवेलियन में उपस्थित शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत की एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने कहा कि व्यापार मेला छत्तीसगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने राज्य की कला और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और विकास की झलक इस पवेलियन में देखने को मिलती है।
  
छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, और औद्योगिक विकास को प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ के शिल्पकार एवं कलाकारों द्वारा बेलमेटल शिल्प, कोसा सिल्क व जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पवेलियन में राज्य की नई औद्योगिक योजनाओं और निवेश की संभावनाओं को भी यहां दिखाया गया। इस दौरान नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले : राजनीतिक प्रकरणों के 54 मामले होंगे निरस्त

 
 
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगामी कार्यवाही करने का फैसला लिया गया. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया.
  
- मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।
  
- विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षाें के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
  
- कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
  
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।
  
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  
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शिवनाथ नदी में दिनदहाड़े हो रहा अवैध रेत खनन, जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल

 
 
  
मुंगेली-    छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सांवतपुर इलाके में शिवनाथ नदी से दिनदहाड़े रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिससे खनन माफियाओं का हौसला बुलंद दिख रहा है. महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरगांव थाना क्षेत्र में यह अवैध कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही.
  
रेत माफिया बेखौफ, ट्रैक्टर-ट्रालियों से जारी उत्खनन
  
स्थानीय लोगों के अनुसार, आधा दर्जन ट्रैक्टर-ट्रालियां प्रतिदिन नदी से रेत भर रही हैं. तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनियारी नदी में खुलेआम रेत का उत्खनन हो रहा है.
  
शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई
  
ग्रामीणों ने इस अवैध कारोबार की शिकायत कई बार सरगांव थाने में की है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया. इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं. उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मौन स्वीकृति इस अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है.
  
वायरल वीडियो ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें
  
सांवतपुर के सरपंच प्रतिनिधि मनोज उइके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मनियारी नदी पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं.
  
इस मामले को लेकर सरगांव थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा, “मेरे संज्ञान में यह मामला नहीं है. मैं फिलहाल मुंगेली में हूं. जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.” वहीं एसडीएम बी.आर. ठाकुर ने कहा, “नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.”
 

श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनाया गया संविधान दिवस

 
 
  
  
  अम्बिकापुर-    संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ। प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि संविधान हमे भारतीय होने के साथ अनुशासित रहने का वचन देता है। यह हमारे जीवन का विधान है जिससे देश की व्यवस्थायें संचालित हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश की एकता-अखंडता को लेकर संविधान की शपथ दिलायी।
  
इस अवसर पर विधिक साक्षरता क्लब के तत्वावधान में संविधान आधारित क्विज प्रतियोगिता हुई जिसमें महाविद्यालय के सभी संकायों के प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जहां संविधान की धारा, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, कर्तव्य आदि से प्रश्न पूछे गये तो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम भी पूछे गये। अंतर संकाय की इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शिक्षा संकाय, द्वितीय कम्प्यूर विज्ञान और फिजीकल साईंस तथा तीसरे स्थान पर लाइफ साईंस विभाग रहा। प्रतियोगिता के दौरान विधिक साक्षरता प्रभारी डॉ. दिनेश शाक्य, नीतू सिंह, पल्लवी द्विवेदी, सुमन मिंज आदि ने सहयोग किया।
 

मालगाड़ी डिरेल होने के बाद कई ट्रेनें रद्द

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही (GPM) जिले में आज सुबह हुए रेल हादसे के चलते रेलवे ने कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया है और कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है. बता दें, आज सुबह भंनवारटोंक रेलवे स्टेशन में बिलासपुर से आ रही कोयले से लोड मालगाड़ी के 23 डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और डिरेल हो गए. इस घटना के चलते बिलासपुर-पेंड्रारोड-कटनी रेलवे मार्ग की सभी ट्रेनें ठप्प हो गई है. पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में शहडोल-बिलासपुर मेमू हादसे के बाद खड़ी हो गई है.  रेलवे की टीम लगातार रेलवे ट्रैक को क्लियर करने में जुटी हुई है.
  
रद्द की गई गाड़ियां
  

   
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18258 चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
   
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18257 बिलासपुर- चिरमिरी एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
   
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18242 अम्बिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
   
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18241 दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
  
  
गंतव्य से पहले रद्द की गई गाड़ियां –
  

   
गाड़ी संख्या 08739 शहडोल-बिलासपुर मेमू को आज दिनाँक 26 नवंबर 2024 को पेंड्रारोड स्टेशन में समाप्त किया गया है.
   
गाड़ी संख्या 08748 कटनी-बिलासपुर मेमू को आज दिनाँक 26 नवंबर 2024 को शहडोल स्टेशन में समाप्त किया गया है.
  
 

गेमिंग एप में लाभ दिलाने का झांसा देकर महिला से लाखों की ठगी

 
 
  
अभनपुर-  गेमिंग एप में लाभ दिलाने का झांसा देकर शातिर ठग ने एक शिक्षिका महिला से 17 लाख 11 हजार 408 रुपए की ऑनलाइन ठगी की है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. यह मामला गोबरा नवापारा का है.
  
जानकारी के मुताबिक, ज्योति तेजवानी पति स्वर्गीय नामदेव तेजवानी (53 वर्ष) निवासी गंज रोड गोबरा नवापारा को 5 नवंबर 2024 की रात 8:15 बजे के करीब Heizberg diamonds के संचालक ने टेलीग्राम में लिंक भेजा. ग्रुप में जुड़कर गेमिंग एप में लाभ दिलाने का झांसा देकर अपने बताए अलग-अलग खाता नंबर और यूपीआई में कुल 17 लाख 11 हजार 408 रुपए जमा करा कर धोखाधड़ी कर ली. मामले में थाना गोबरा नवापारा ने प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318-4 के तहत अपराध दर्ज किया है.
 

खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, रेत और मुरुम के अवैध परिवहन कर रहे 9 हाईवा जब्त

 
 
  
अभनपुर-    छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में खनिज विभाग ने बीती रात गौण खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. खनिज विभाग की टीम ने बीती रात जिले के अभनपुर इलाके में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 7 हाईवा और नवा रायपुर से 2 हाईवा मुरुम को जप्त कर पुलिस चौंकी उपरवारा को सुपुर्द कर दिया है. यह कार्रवाई रायपुर कलेक्टर के आदेश और खनिज विभाग के उप संचालक के.के. गोलघाटे के निर्देश पर की गई.
  
अवैध परिवहन पर कार्रवाई
  
खनिज विभाग के सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में टीम ने गरियाबंद जिले से रेत का और नवा रायपुर से मुरुम का अवैध परिवहन कर रहे हाईवा वाहनों को पकड़ा. इन वाहनों को पुलिस चौकी उपरवारा के सुपुर्द कर दिया गया.
  
पकड़े गए वाहनों की जानकारी
  
जब्त हाईवा बेमेतरा, रायपुर और दुर्ग जिलों के बताए जा रहे हैं. इनका रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार है:
  
- CG 04 NW 5583
  
- CG 04 PB 9982
  
- CG 04 PS 3972
  
- CG 04 3971
  
- CG 25 M 4501
  
- CG 22 T 9722
  
- CG 97 CE 5668
  
- CG 07 BR 6343
  
- CG 25 M 3396
  
टीम का सहयोग
  
इस कार्रवाई में वीरेंद्र बेलचंदन, सैनिक रूपेश चंद्राकर, राजू बर्मन, गोलू वर्मा और जितेंद्र केशरवानी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा.
  
अवैध उत्खनन का मामला
  
अभनपुर क्षेत्र में लंबे समय से रेत और मुरुम का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है. जनप्रतिनिधियों और खनिज माफिया की सांठगांठ की वजह से यह कारोबार फल-फूल रहा है. हालांकि, जनाक्रोश को देखते हुए खनिज विभाग कभी-कभी कार्रवाई कर अपनी सक्रियता दिखाने का प्रयास करता है.