श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित कैम्पस प्लेसमेंट में 24 प्रतियोगियों का हुआ चयन

 
 
  
अम्बिकापुर-    श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दो कैम्पस सेलेक्शन प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में आयोजित हुआ जिसमें अम्बिकापुर की या देवी एसोसिएट्स तथा व्हीजेसी कंसल्टेंसी कम्पनी ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। या देवी एसोसिएट्स कम्पनी ने सहायक प्रबंधन, टीम लीडर और एडवाइजर रोल्स के लिए साक्षात्कार लिया। इस साक्षात्कार में 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रथम चरण के साक्षात्कार से 15 प्रतिभागियों को अगले चरण के लिए चयनित किया गया है। साक्षात्कार में कामर्स, विज्ञान और कम्प्यूटर विधा के स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी शामिल रहे। या देवी एसोसिएट्स की ओर से गणेश सिन्हा ने प्रतिभागियों का साक्षात्कार लिया।
  
वहीं व्हीजेसी कंसल्टेंसी कम्पनी ने अकाउंटेंट पद के लिए कैम्पस सेलेक्शन किया जिसमें वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग के 30 अभ्यर्थी शामिल रहे। दो चरणों में आयोजित साक्षात्कार के बाद 10 प्रतियोगियों का चयन हुआ जिसमें 9 का अंतिम चयन किया गया।प्लेसमेंट सेल के आयोजन में सेल के प्रभारी डॉ. विवेक कुमार गुप्ता के साथ डॉ. दिनेश शाक्य, दीपक तिवारी, सुमन मिंज, श्वेता वर्मा और राहुल कुंडू ने सहयोग किया।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वृद्धाश्रम में मनाया जन्मदिन

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने जन्मदिन पर परिवार सहित बिलासपुर के कल्याण कुंज वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। श्री साव ने बुजुर्गों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने बुजुर्गों को कंबल, फल और मिठाई दिया। बुजुर्गों ने केक काटकर उप मुख्यमंत्री श्री साव का जन्मदिन मनाया और उनकी अच्छी सेहत व दीर्घायु जीवन के लिए आशीष दिया।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रतनपुर पहुंचकर मां महामाया की पूजा-अर्चना की और राज्य की तरक्की, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई मित्रों का पैर पखारकर उनका सम्मान किया। श्री साव की जन्मदिन की खुशी में लोगों ने वहां उन्हें लड्डुओं से तौला और सभी का मुंह मीठा कराया। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को उनके पूर्ण आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने रतनपुर में करीब दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों के साथ ही हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया। इनमें 30 लाख रुपए के छह ई-रिक्शा भी शामिल हैं।
  
श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की नगरी रतनपुर के पुराने वैभव को वापस लाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। पिछले दस महीनों में यहां लगभग छह करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। आगे भी पूरी सक्रियता से यहां काम होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उन्हें गुलदस्ता भेंटकर जन्मदिन की बधाई दी।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत में छह करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटा तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। यहां की साफ-सफाई की व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई का काम अकेले नगर पंचायत का नहीं है। हम सभी को इसमें भागीदारी निभानी होगी। श्री साव ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण के चेक वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हितग्राहियों को आवासों के स्वीकृति पत्र और पूर्ण हो चुके आवासों की चाबी भी सौंपी। बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण चौहान और कोटा नगर पंचायत के अध्यक्ष अमृता प्रदीप कौशिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी इस दौरान मौजूद थे।
 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में  कैबिनेट बैठक कल

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित की गई है।
 

इमार्निंग टेक्नोलॉजी पर कार्यशाला : प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने कहा – आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है छत्तीसगढ़

 
 
  
रायपुर-  राजधानी के निजी होटल में आज इमर्जिंग टेक्नेलाॅजी की जानकारी से अवगत कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. भारत सरकार की संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डेक) की ओर से आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने छत्तीसगढ़ में आईटी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी.
  

   

    

     
कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए निहारिका बारिक ने कहा कि तकनीक हर पल बदल रही है. ऐसे में शासन के समक्ष इन उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ कदम मिलाकर चलना एक गंभीर चुनौती है. छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन चुनौतियों से पार पाने और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य में डिजिटल अधोसंरचना विकास, ई-सुशासन, साइबर सुरक्ष, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और आईटी उद्योगों को प्रोत्साहन आदि अनेक प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित कर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है.
     

      

       
      
      
छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक ने चिप्स की स्थापना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि राज्य में आईटी अधोसंरचना का विकास करना चिप्स का प्रमुख लक्ष्य है. चिप्स द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेट डाटा सेंटर विकसित किया गया है. शासकीय संस्थाओं को आपस में सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए सीजी स्वान परियोजना का संचालन किया जा रहा है. इसके अलावा राज्य के विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी सहयोग भी चिप्स द्वारा प्रदान किया जाता है. साथ ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निकट भविष्य में चिप्स द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि उच्च स्तर पर निर्णयकर्ताओं के साथ-साथ राज्य के अधिकारयों और कर्मचारियों की क्षमता विकास किया जा सके।
      
सी-डेक की वरिष्ठ निदेशक डॉ. पद्मा जोशी ने अतिथियों को धन्यवाद देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सी-डेक द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इमर्जिंग टेक्नालाजी, ब्लॉकचेन, आधार प्रमाणीकरण जैसी आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी. डॉ. पद्मा जोशी ने कहा कि ऐसे कार्यशालाओं के आयोजन से आईटी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कार्यक्रम में चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक साथ-साथ आईएसबीएम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. आनंद मलावार, सी-डेक मुंबई से वीणा त्यागी, राजीव श्रीवास्तव, निर्मला सलाम और चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार बिश्व रंजन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.
     
    
   
  
 

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण

 
 
  
मनेंद्रगढ़-    प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मनेंद्रगढ़ के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. मंत्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्र रतनपुर, बरदर, खड़गंवा और बड़ाबाजार केंद्रों का निरीक्षण करते हुए धान खरीदी का जायजा लिया. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए समितियों में धान खरीदी प्रक्रिया का भी जायजा लिया.
  
इस दौरान जायसवाल ने समितियों में धान बेचने आए किसानों को माला पहनाकर और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ही समिति प्रभारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों से 21 क्विंटल की दर से ही धान खरीदी की जाए. उन्होंने कहा कि 21 क्विंटल से कम धान खरीदी की शिकायत मिलने पर समितियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 

श्री रामलला दर्शन योजना: अयोध्या धाम के लिए रायपुर से 850 श्रद्धालु हुए रवाना, भक्तों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्रीरामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है. रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अध्योध्या धाम के लिए रवाना हुई. इस विशेष ट्रेन को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल एवं राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा एवं विधायक पुरेंदर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया.
  

   

    

     अध्योध्या धाम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का रायपुर स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया. गाजे-बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत हुआ. ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे. रायपुर रेलवे स्टेशन पर भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना हुए. सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाष भी पूरी होने जा रही है. ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया. श्रद्धालुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और सरकार की श्री रामला दर्शन योजना से अयोध्या जाने की उनकी इच्छा पूरी हो रही है. यह उनका सौभाग्य है. आरंग निवासी हरिश साहू, महेश देवांगन, गुलाबा देवांगन, बलौदाबाजार निवासी बिसाबाई कन्नौजे, कसडोल निवासी दरशराम वर्मा एवं खोरबहार भी अयोध्या रामलला दर्शन के लिए जा रहे है.
    
   
  
  

   
  
  
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि बुजुर्गाें को तीर्थ यात्रा कराकर सरकार पुण्य का काम कर रही है. उम्र के इस पड़ाव में सभी को तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है, लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के चलते संभव नहीं हो पाता है. हम सरकार के आभारी है कि उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी की.
  
उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते, खाने की भी व्यवस्था रहेगी. इस ट्रेन में टूर एस्काॅर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा. इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बंदे, जिला पंचायत अतिरिक्त सीईओ हरिकृष्ण जोशी भी उपस्थित थे.
 

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर परिवहन संघ, BSP अधिकारियों के साथ बैठक में नहीं बनी सहमति, ये हैं प्रमुख मांगें…

 
 
  
बालोद-   रेलमार्ग परिवहन के 40% हिस्सा में ट्रांसपोर्टिंग समेत पांच सूत्रीय मांग को लेकर राजहरा परिवहन संघ ने बीएसपी माइंस की गाड़ियों को रोककर चक्काजाम कर दिया है. बीएसपी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भी सहमति नहीं बनने पर परिवहन संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है. परिवहन संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र तुली, अजय अग्रवाल, सुनील जयसवाल, अनिल सुथार, संतोष देवांगन, गोविन्द वाधवानी, रवि जयसवाल, सुरजीत पन्नू, दमन दीप, संतोष कोशी के साथ राजहरा परिवहन संघ के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं.
  
ये है प्रमुख मांगें
  
1. रेलमार्ग से 100 % परिवहन का 40 % का परिवहन का कार्य दल्लीराजहरा से भिलाई तक दल्लीराजहरा परिवहन संस्था के मालवाहकों को दिया जाए.
  
2. वर्तमान में हितेकसा में निर्माणाधीन पैलेट प्लांट से निर्मित होने वाले पैलेट का परिवहन कार्य दिया जाए.
  
3. बीएसपी प्रबंधन द्वारा निजी क्षेत्र को बेची जाने वाली अनुपयोगी लौह अयस्क का परिवहन कार्य दिया जाए.
  
4. क्षेत्र की जनता के लिए समुचित रोजगार मुहैया करके पलायन रोका जाए.
  
5. जिला खनिज न्यास निधि से मिलने वाली राशि का अधिकतम उपयोग शहर के विकास कार्य के लिए किया जाए.
 

पीएससी घोटाला : सोनवानी और गोयल को कोर्ट में किया गया पेश, 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल…

 
 
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले में आरोपी पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया. विशेष अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.
 

भारत फाइनेंस कंपनी में करीब 38 लाख का गबन, फरार आरोपी एक साल बाद गिरफ्तार

 
 
  

   
   रामानुजगंज-  भारत फाइनेंस कंपनी में गबन के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को रामानुजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने कंपनी में काम करते हुए 37 लाख 99 हजार रुपये का गबन किया था और पिछले एक साल से अलग-अलग स्थानों पर छिपा हुआ था.
  
  

   
जानकारी के अनुसार, भारत फाइनेंस इनक्लूजन लिमिटेड में कार्यरत सुरेंद्र दास (24 वर्ष) ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बैंक से ग्राहकों को मिलने वाली रकम और जमा राशि का गबन कर उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग में खर्च किया. इस मामले में रामानुजगंज थाने में धारा 409 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
   
मामले में जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र के तीन अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. सुरेंद्र दास, जो सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के अंचला माझापारा गांव का निवासी है, लंबे समय से फरार था. पुलिस को मुखबिर से सुरेंद्र की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने सुरेंद्र को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायालय रामानुजगंज में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
  
 

प्रशासन की अनदेखी का शिकार सुकमा का गोगुंडा गांव, मलेरिया से पखवाड़े भर में 10 आदिवासियों की हुई मौत…

 
 
  
सुकमा-     2,200 से अधिक जनसंख्या वाला सुकमा जिले का गोगुंडा गांव आज भी बुनियादी सेवाओं के लिए तरस रहा है. नक्सली दहशत और दुर्गम पहाड़ी इलाका में बसा यह गांव बीते 15 दिनों में 10 आदिवासियों की मौत के बाद चर्चा में है. 
  
गोगुंडा हमेशा से मलेरिया हाई-रिस्क जोन रहा है. 2018 में यहां 350 से अधिक मलेरिया के मामले सामने आए थे, जो 2020 में बढ़कर 587 तक पहुंच गया. इसके बावजूद प्रशासन ने कभी भी इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि बीते 15 दिनों में 10 आदिवासियों की मलेरिया से मौत हो गई. अब खानापूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है.
  
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब तक 400 ग्रामीणों की जांच की, जिनमें 158 मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं. इनमें 43 बच्चे भी शामिल हैं. हालत देखिए स्वास्थ्य अमले के पास केवल मलेरिया जांच की आरडी किट है. अन्य बीमारियों की जांच के लिए कोई सुविधा नहीं है. मरीजों को लक्षण के आधार पर ही दवाइयां दी जा रही हैं. अगर कोई अन्य बीमारी ग्रामीणों को हुई, तो काफी खतरनाक साबित हो सकती है.
  
मलेरिया से ग्रामीणों की मौत महज एक उदाहरण है गोगुंडा गांव के प्रति प्रशासन की उदासीनता का. गोगुंडा की स्थिति प्रशासन की असफलता की कहानी बयां करती है. नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में केवल खानापूर्ति नहीं बल्कि ठोस और निरंतर प्रयासों की जरूरत है. क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी या गोगुंडा जैसे गांव इसी हाल में रहने को मजबूर रहेंगे?
  
पहुंच में बाधा
  
गांव तक पहुंचने के लिए 8 किमी लंबी खड़ी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है. राशन और दवाइयां पहुंचाने में ग्रामीणों की मदद ली जा रही हैस लेकिन पर्याप्त दवाइयों की कमी से इलाज प्रभावित हो रहा है.
  
पानी की समस्या
  
गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. गांव में हैंडपंप तक नहीं हैं. ग्रामीण खुद एक दर्जन से अधिक रिंग कुएं बनाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.
  
बिजली की समस्या
  
क्रेडा विभाग द्वारा लगाए गए सोलर लाइट्स खराब हो चुके हैं. ऐसे में गांव में शाम 6 बजे के बाद घना अंधेरा छा जाता है.
  
बदहाल स्वास्थ्य सेवा
  
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं हैं. मात्र 6 कर्मचारी बड़ी आबादी के इलाज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
  
नक्सली प्रभाव और
  
गोगुंडा नक्सली गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है. गांव में प्रशासन की अन्य योजनाएं पहुंच ही नहीं पातीं स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों पर सरकार के विरोधी नारे लिखे गए हैं, जो स्पष्ट संकेत देते हैं कि यह इलाका प्रशासन की पकड़ से बाहर है.
  
क्या चाहते हैं ग्रामीण?
  
ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए स्थायी समाधान की जरूरत है. उन्हें नियमित स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत सुविधाएं और नक्सल भय से मुक्त जीवन चाहिए.