जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल पर 31 लाख 32 हजार रूपए का जुर्माना, कई अस्पतालों का योजना के अंतर्गत किया गया पंजीयन निरस्त
रायपुर- राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। राज्य नोडल एजेंसी को अस्पतालों के विरूद्ध अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने, अनावश्यक आई.पी.डी. एवं आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने, योजनांतर्गत लाभ देने से मना करने, अतिरिक्त नगद राशि लिए जाने इत्यादि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिसके कारण अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अस्पतालों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने वाले अस्पतालों पर कार्यवाही की गई है।
इसके अंतर्गत बाबूजी केयर हॉस्पिटल रायपुर एवं समता हॉस्पिटल डोण्डी लोहारा बालोद द्वारा अनावश्यक रूप से पैकेज ब्लॉक करने व उच्चाधिकारियों के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के कारण इनका योजनांतर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल रायपुर द्वारा गलत तरीके से आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने के कारण जारी स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर राशि 31 लाख 32 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया एवं तीन माह के लिए अस्पताल को योजना से निलंबित किया गया है।

रायपुर- राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। राज्य नोडल एजेंसी को अस्पतालों के विरूद्ध अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने, अनावश्यक आई.पी.डी. एवं आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने, योजनांतर्गत लाभ देने से मना करने, अतिरिक्त नगद राशि लिए जाने इत्यादि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिसके कारण अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अस्पतालों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने वाले अस्पतालों पर कार्यवाही की गई है।
रायपुर- उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा आठ सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी।

रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने आज रायपुर के विशेष न्यायालय में चालान पेश किया. आरोपी सहदेव सिंह यादव, भारत ज्योति उर्फ भास्कर, विश्वजीत राय चौधरी और अतुल सिंह के विरुद्ध 4 हजार पन्नों का चालान पेश हुआ है. बताया जा रहा कि आरोपियों का दुबई कनेक्शन था, जहां पैनलों से कमाए पैसे ट्रांसफर कर हवाला के माध्यम से पहुंचाया जाता था.
रायपुर- इस वर्ष नवरात्रि में रायपुर जिले में रियल स्टेट सेक्टर में काफी बूम देखने को मिल रहा है। इस बार नवरात्रि के दौरान तीन दिनों में एक हजार रजिस्ट्रियां हुई है, जो बीते साल नवरात्रि के शुरूआती तीन दिनों में हुई रजिस्ट्रियों से 25 फीसद से भी ज्यादा है। बीते वर्ष शारदीय नवरात्रि के शुरूआती तीन दिनों यानि 16,17 एवं 18 अक्टूबर को रायपुर जिले में कुल 796 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए थे, जबकि इस साल नवरात्रि में 3, 4 और 7 अक्टूबर को पंजीबद्ध हुए दस्तावेजों की संख्या एक हजार है, जो कि बीते वर्ष की तुलना में 204 अधिक है।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से वापस छत्तीसगढ़ आ चुके है. उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की, इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात और बैठकों के बारे में जानकारी साझा की. इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की जीत की बधाई दी और जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर मोदी सरकार की सराहना भी की.
रायपुर- राजधानी में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दोपहर में तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. वहीं तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है. गुढ़ियारी इलाके के कई घरों में पानी भर गया है. राजबंधा मैदान स्थित भाजपा एकात्म परिसर में भी घुटने तक पानी भरा हुआ है.
रायपुर- उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज दिनभर रायपुर और नवा रायपुर में अनेक स्थानों का भ्रमण कर विभागीय कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे विधानसभा के नए भवन और कचना फ्लाई-ओवर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रायपुर के घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर तथा शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) एवं भाठागांव अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया।







रायपुर- राजधानी के चंगोराभांठा स्थित मंदिर को दान में दी गई भूमि को कूटरचना कर भू-माफिया को बेचने के मामले में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने संज्ञान लिया है. मंत्री ने कलेक्टर रायपुर को एक सप्ताह के भीतर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
रायपुर- प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 179 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। 179 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 29.20 लाख होगी। उक्त कार्य महतारी सदन योजना के बजट से 24.70 लाख तथा स्वच्छ भारत मिशन के बजट से 4.50 लाख के अभिसरण से किया जाएगा। इसप्रकार 179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है।
Oct 09 2024, 14:21
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0.1k