छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास व निवेश के प्रस्तावों पर हुई चर्चा मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक


  

 
 
  
नई दिल्ली-    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी।
  
बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से अनुरोध किया कि कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसे जल्द कार्यान्वित किये जाने का आश्वासन दिया. उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया ।
  
बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया। यह सुविधा राज्य के उद्योगों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी।
  
बैठक में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर कहा कि भारत सरकार इस पर हर संभव मदद करेगा।
  
बैठक में रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्तमान में डिपो की कुल क्षमता का केवल 15% उपयोग हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ा जाए, जिससे निर्यात लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि जल्द ही शिपिंग मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को हल किया जाएगा।
  
मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी मांग की। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इन सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।
  
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वाणिज्य सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इनवेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी उपस्थित थे।
  
आईटी और मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना की मांग
  
मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कच्चे माल का निर्यात अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसे रोकने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन के साथ जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद जताई।
  
केन्द्रीय मंत्री को नई औद्योगिक नीति 2024-29 की दी जानकारी
  
छत्तीसगढ़ सरकार ने “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस नीति के बारे में जानकारी दी, जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और स्थायी आर्थिक वातावरण में बदलना है। यह नीति राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर विकास की नई राह खोलेगी।
 
 

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने तिल्दा-नेवरा नगर पालिका में 44.25 लाख रुपए के निर्माण कार्याे का किया भूमिपूजन


  

 
 
  
  रायपुर-    राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज तिल्दा-नेवरा प्रवास के दौरान तिल्दा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 44 लाख 25 हजार रूपए की लागत से निर्मित होने वाले विकास एवं निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री वर्मा ने इस मौके पर नगरपालिका तिल्दा को विकास कार्यो के लिए 75 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत निनवा में 16 लाख रूपए की लागत से महतारी सदन का भी निर्माण कराया जाएगा।
  
  
मंत्री श्री वर्मा ने ग्राम निनवा में शासकीय हाई स्कूल के लिए निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण किया। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को संवारने का कार्य विष्णु के सुशासन में निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के लिए अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ-साथ मानव सूचकांक को बेहतर करने के लिए हम सब को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने इस मौके पर लोगों से स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। उन्हांेने कहा कि केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम को पूरी गति के साथ संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी गांव ओडीएफ हो चुके हैं। अब गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने में हम सबको सहभागी बनना है।
  
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने इस मौके पर तिल्दा-नेवरा नगर पालिका के विभिन्न वार्डाे में 44.25 लाख रुपए से निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्याें का भूमिपूजन किया, जिसमें आर.सी.सी.नाली और सी.सी.रोड निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री वर्मा ने घासीदास भवन की साज सज्जा के लिए 10 हजार रूपए, शासकीय हाई स्कूल निनवा के सांस्कृतिक दल को 10 हजार रूपए तथा रामलीला मंडली को 25 हजार रूपए दिए जाने की घोषणा की।
 

प्रधानमंत्री आवास के नाम पर नियम विरूद्ध कार्य करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : प्रभारी मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल


  

 
 
  
रायपुर-     गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में आज मरवाही विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डोंगरिया के शाला मैदान में जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया गया। मेले में नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन तथा आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश के साथ ही आवास एवं चाबी का डेमो सौंपा गया। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के पक्के मकान की सपना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही श्री साय ने प्रदेश के 18 लाख लोगों को पक्का मकान की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
  
प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो भी नियमों के विरूद्ध कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी हितग्राहियों से आवास स्वीकृति के नाम पर राशि की मांग करने पर तत्काल इसकी सूचना कलेक्टर, एसपी को देने कहा। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत आवास के लिए एक भी बैगा परिवार नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए सर्वे कराकर सभी बैगा परिवारों को पक्का मकान स्वीकृत करने कलेक्टर को निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभियान चलाकर शत्प्रतिशत किसानों को लाभान्वित करने निर्देश दिए। उन्होंने भूमिधारक सभी किसानों का पट्टा बनाने और केवाईसी कराकर किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कराने कहा। साथ ही वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से धान खरीदी के लिए 10 दिन के भीतर पंजीयन कराने वनमण्डलाधिकारी को भी निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने आवास पूर्ण कर चुके 15 हितग्राहियों को मंच से सांकेतिक रूप से आवास और चाबी का डेमो सौंपा। इसी तरह 15 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रक सौंपा गया।
  
आवास मेले में मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची, अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर अरूण सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारी, जनप्रतिनिधी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में स्थायी प्रतीक्षा सूची 47 हजार 245 एवं आवास प्लस में 15 हजार 190 परिवारों की है। जिले में कुल 27 हजार 608 आवास स्वीकृत किये गये थे, जिसमें 25 हजार 180 आवास अब तक पूर्ण करा लिये गये है। शेष प्रगतिरत् आवास को दीपावली तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
 

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने तिल्दा-नेवरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया


  

 
 
  

  
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज तिल्दा-नेवरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। मंत्री श्री वर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हाल पूछा और उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की। उन्होनें अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। श्री वर्मा ने इस दौरान अस्पताल के स्टाफ और चिकित्सकों के कार्य और व्यवहार के बारे में भी मरीजों से जानकारी ली । राजस्व मंत्री ने ओपीडी और वार्ड का निरीक्षण करने के साथ ही ओपीडी पंजीयन काउंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होनें चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मरीजों की बेहतर देखभाल और समुचित उपचार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
  
  
  
  
 

राज्य में परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करेंः निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह


  

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करना था।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके।
  
बैठक में नगरपालिकाओं में स्थानों के आरक्षण में वर्तमान स्थिति के साथ नगरीय निकायों (न.पा.नि. राजनांदगांव, न.पा.परि. कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर) में न्यायालय के स्थगन होने के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त होने के संबंध में चर्चा की गई।
  
बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 तथा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु किराये का दर के निर्धारण, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरे तथा वाहन किराये पर लेने हेतु वित्त विभाग की पूर्वानुमति से संबंधित भेजे गये प्रस्तावों जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
  
बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।
  
आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने पर जोर दिया।
  
इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।
 

मंत्री श्री देवांगन चुनरी यात्रा में हुए सम्मिलित, पंडालों में टेका मत्था, डांडिया उत्सव में मातृ शक्ति से लिया आशीर्वाद


  

 
 
  
रायपुर-   वाणिज्य उद्योग व श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन नवरात्र के अवसर पर कोरबा शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों, मंदिर और डांडिया उत्सव में सम्मिलित होकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर क्षेत्र वासियों की खुशहाली और उन्नति की कामना की। सीएसईबी विद्युत गृह विद्यालय के समीप स्थित शिव मंदिर माता की चुनरी की पूजा अर्चना की। धर्म जागरण मातृ शक्ति द्वारा आयोजित यात्रा में अधिक संख्या में महिलाएं और पदाधिकारियों के साथ मंत्री श्री देवांगन भी चुनरी यात्रा में शामिल हुए।
  
यहां से मंत्री श्री देवांगन सीएसईबी कॉलोनी स्थित गायत्री मंदिर में आयोजित पावन प्रज्ञा पुराण में सम्मिलित हुए। जहां मंत्री श्री देवांगन ने मां गायत्री की आरती की साथ ही पुराण का श्रवण किया। सीएसईबी कॉलोनी स्थित महिला मंडल द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा में मंत्री श्री देवांगन शामिल होकर मां जगदम्बा की आरती की। समिति की मांग पर मंत्री श्री देवांगन ने कीचन शेड के निर्माण के लिए 5 लाख विधायक निधि से देने की घोषणा की। इसी तरह एमपी नगर में भव्य दुर्गा पंडाल में मंत्री श्री देवांगन ने मत्था टेक कर पूरे नगर वासियों की मंगल के लिए कामना की।
  
कोरबा के वार्ड क्रमांक 23 पंडित रवि शंकर शुक्ल नगर में आयोजित गरबा उत्सव में मंत्री श्री देवांगन शामिल होकर गरबा ग्राउंड में मातृ शक्ति के साथ मां जगमदम्बा की आरती की। उन्होंने दुर्गापूजा की सभी को बधाई व शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कहा है कि वे सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। इस अवसर पर कॉलोनी की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। यहां से मंत्री श्री देवांगन नगर निगम आवासीय परिसर स्थित गरबा उत्सव में शामिल होकर सभी को नवरात्र पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी।।
  
इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन के साथ कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, निज सचिव नरेंद्र पाटनवार, नेता प्रतिपक्ष हितान्नद अग्रवाल, पार्षद अब्दुल रहमान, अभिषेक पालीवाल, राम त्रिपाठी समेत अन्य उपस्थित रहे।
 

श्री साई कॉलेज में उन्नत कॅरिअर इन सोशल वर्क एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला


  

 
 
  
अम्बिकापुर-    समाज सेवा करते हुए कॅरिअर बनाना विद्यार्थी के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। यह बातें मंगलवार को श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कला एवं समाज कार्य विभाग के तत्वावधान में उन्नत कॅरिअर इन सोशल वर्क एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान समाजसेवी व कॅरिअर काउंसलर अनिल मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि कॅरिअर बनाने के लिए जीवन में प्रबंधन को अपनाना बेहद जरूरी है। विद्यार्थी को अपनी रूचि और क्षमता का आकलन करना होगा। आपकी क्षमता के अनुसार ही कॅरिअर में सफलता मिलेगी।
  
इससे अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यार्थी को सकारात्मक होना पड़ेगा। सकारात्मकता से ऊर्जा बढ़ेगी और दक्षता के साथ कॅरिअर संवरेगा। डॉ. श्रीवास्तव ने योग्यता और सूचनाओं के माध्यम से कॅरिअर में सफलता हासिल करने के टिप्स दिये। कला एवं समाज कार्य विभाग अध्यक्ष डॉ.आर. एन. शर्मा ने स्वरोजगार और जीवन को एकाकार किया। जीवन में सफलता के लिए उद्यम अपनाना होगा।
  
उन्होंने कहा कि अपने को अद्यतन कर कर समाज सेवा में बेहतर कॅरिअर बना सकते हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन सहायक प्राध्यापक देवेंद्र दास सोनवानी और आभार प्रदर्शन रौनक निशा ने किया। इस अवसर पर विभाग के सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
 

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा-


  

 
 
  
रायपुर-  कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हालात सबके सामने हैं. पार्टी के अंदर आपसी झगड़े हो रहे हैं, दुर्दशा हो गई है. एक-दूसरे को नीचा दिखाने का काम चल रहा है. प्रदेश की जनता इस स्थिति का मजे ले रही है. इसके साथ ही डिप्टी सीएम साव ने साहू समाज के 137 लोगों पर दर्ज FIR समेत अन्य मुद्दों पर बयान दिया है.
  
साहू समाज के 137 लोगों पर दर्ज FIR पर बोले उपमुख्यमंत्री
  
साहू समाज के 137 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यजनक घटना पर राजनीति करना उचित नहीं है. सरकार ने इस मामले की जांच का निर्णय लिया है, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर करवाई करेगी. सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट है.
  
इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई 8 नई सड़कों की सौगात पर कहा कि देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 900 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 8 सड़कों को मंजूरी दी है. CRF के तहत 4 जुलाई को तेरह सौ करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया गया था और अभी 30 सितंबर को बैठक हुई. मुख्यमंत्री से बात के बाद 8 सड़कों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था. बैठक में नितिन गडकरी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी. कल उनका पुनः अनुमोदन हुआ है.
  
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है. साव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के पहल पर जनता को आठ सड़कों का उपहार नवरात्रि के पावन अवसर पर मिला है.
 

मूलभूत सुविधाओं से वंचित 40 गांव, ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा, प्रशासन को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम


  

 
 
  
  गरियाबंद-  मैनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत के अधीन 40 छोटे बड़े गांव मौजूद है, इन गांव मे पुल-पुलिया समेत शिक्षा और स्वास्थ्य की अधूरी व्यवस्था से ग्रामीण नाराज हैं. कई वर्षों के मांग के बाद बात नहीं बनी तो अब युवाओं ने संगठित होकर मोर्चा खोल दिया है. माह भर पहले ही अंबेडकर वादी युवा संगठन का गठन किया गया है, इसमें प्रभावित 40 गांव के युवा नेतृत्व शामिल है. इसी संगठन के नेतृत्व में रविवार को गोना में विशाल बैठक का आयोजन किया गया.
  
  
बैठक युवा संगठन के अध्यक्ष पतंग मरकाम और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम के नेतृत्व में हुआ. जिसमें विगत 30 सितंबर को विभिन्न मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर प्रशासन द्वारा अब तक क्या कदम उठाया गया है, उसकी जानकारी लेने बुधवार को ग्रामीणों का जंबो प्रतिनिधि मंडल जिला कार्यालय पहुंचेगा.
  
पतंग और संजय ने कहा कि पहल नहीं हुई है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा. फिर क्षेत्र में मौजूद अधूरी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवाथा का बहिष्कार किया जायेगा. क्षेत्र के प्रमुख बुजुर्ग प्रताप सिंह नेताम ने दो टूक कहा कि निशुल्क राशन देकर हमे हमारे हाल पर छोड़ दिया गया है, जिस राशन को लेकर शासन प्रशासन ताना देती है अब उस राशन का भी बहिष्कार करने का निर्णय बैठक में लिया गया है. वर्षों से लंबित मांगों को लेकर चिंगारी फूटी तो युवाओं ने अब अपने अधिकार की मांग के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है.इस महत्वपूर्ण बैठक में गोना सरपंच सुनील मरकाम, बुधलाल नेताम, मेहतर नेताम, दीनाचंद मरकाम, श्रीराम मरकाम, दशरथ मरकाम, फूलचंद मरकाम,रविंद्र मरकाम, गोकुल नेताम,महेश सूर्यवंशी,भकचंद नेताम सहित मीटिंग में सैकड़ों की संख्या मेंक्षेत्रभर से युवा और बुजुर्ग शामिल हुए थे.
  

   
  
  
अधिकार की सुरक्षा का आग्रह न्यायालय से भी
  
ग्रामीणों ने इस बार अपनी लड़ाई में वैधानिक पहलुओं पर ध्यान दिया है. 30 सितंबर को कलेक्टर के नाम एसडीएम पंकज डाहिरे को सौंपे गए ज्ञापन के साथ-साथ अतरिक्त जिला एवम सत्र न्यायधीश गरियाबंद के नाम भी ज्ञापन सौंप अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के समक्ष भी गुहार लगाया. ग्रामीणों द्वारा रणनीति के तहत सौपी गई मांग और संघर्ष के तरीके को लेकर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है.
  
राजापडाव गौरगाव क्षेत्र के प्रमुख मांगे इस प्रकार से हैं-
  
1. राजापड़ाव क्षेत्र के पांच ग्राम पंचायतों सहित शेष छूटे हुए पारा टोला में विद्युतीकरण किया जावे.
  
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोभा में सेटअप के आधार पर समुचित व्यवस्था करते हुए नवीन भवन बनाई जावे एवं निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन को तत्काल पूर्ण कराई जावे.
  
3. स्वीकृति के बाद भी अड़गडी ,जरहीडीह, शोभा कोकड़ी, गरहाडीह, घोटियाभर्री नाला पर पुल पुलिया का निर्माण आज भी अधूरा है. अविलंब पूर्ण कराई जावे.
  
4. क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतो के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलो एवं क्षेत्र के दोनो आदिवासी कन्या आश्रमो में शिक्षकों की व्यापक कमी है,तत्काल सभी स्कूलों में शिक्षकों की अविलंब व्यवस्था कराते हुए निमाणधीन स्कूल भवनों को तत्काल पूर्ण कराई जावे.
  
5. पात्रधारी किसानों को विधि सम्मत वन अधिकार पत्र दिया जावे.
  
6. क्षेत्र के किसानों को समुचित सुविधा मिले इसलिए पूर्व में गरहाडीह में प्रस्तावित धान खरीदी केंद्र को इसी सत्र में खोली जावे.
  
7. शोभा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस और महतारी एक्सप्रेस की सुविधा प्रदान किया जावे.
  
8. गोना से गरीबा पक्की सड़क मार्ग अत्यंत जर्जर और ऊबड खाबड़ होने से आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है,तत्काल सड़क के चौड़ीकरण निर्माण करते हुए मरम्मत कराई जावे.
  
9. क्षेत्र में एक भी बालक छात्रावास नहीं है, ग्राम मोंगराडीह में बालक छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करते हुए सुदूर वनांचल के बच्चे जंगल रास्तों से आवाजाही करते हुए शोभा में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में पढाई करने पहुँचते है. परिस्थिति को देखते हुए प्री मैट्रिक छात्रावास शोभा में खोली जावे.
  
10. मैनपुर ब्लॉक के कईयों सहायक शिक्षक एल.बी. को जांच उपरांत भी परिभ्रमण सूची में रखा गया है,तत्काल परिभ्रमण सूची से मुक्त कर उक्त शिक्षकों को पदोन्नति किया जावे.
  
11. गरहाडीह और शोभा आश्रमों में बिजली,पानी भवनों की जर्जर हालत से पूर्व में अवगत कराया गया था, अविलंब आश्रमों की समस्याओं को दूर की जाए.और नवीन भवन का निर्माण किया जाए.
  
प्रसाशन हर संभव कोशिश कर रही है
  
मामले में प्रशासन का पक्ष रखते हुए मैनपुर ब्लॉक के जनपद सीईओ डी एस नागवंशी ने बताया की पुल-पुलिया की मंजूरी मिल गई है. टेंडर कोई नहीं ले रहा था, इस पर नए सिरे से पहल हुई है. स्कूल मरम्मत के कम बजट वाले काम शुरू कर दिए गए हैं. शिक्षक की कमी की पूर्ति के लिए शासन स्तर से पत्राचार किया जा रहा है. बिजली का सर्वे कार्य भी पूरी हो चुकी रिपोर्ट दिल्ली भेजा जा रहा है. क्षेत्र वासियों के प्रत्येक मांगो को प्रशासन अपने स्तर पर पूरी करने में लगी हुई है. 3 से 4 माह के भीतर ज्यादातर मांगे पूरी हो जाएंगे. इसलिए क्षेत्र वासियों से सहयोग की अपील करते हैं.
 

रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा: विपक्ष ने निगम पर लगाए अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के आरोप, महापौर ढेबर के कार्यकाल को बताया विफल


  

 
 
  
  रायपुर-    राजधानी रायपुर के नगर निगम मुख्यालय में कल महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल की अंतिम सामान्य सभा संपन्न हुई। सात महीने बाद हुई यह सामान्य सभा हंगामेदार रही, जिसमें MIC से लेकर अधिकारी तक सदन में पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों द्वारा घिरते नजर आए। अंतिम सामान्य सभा में 31 एजेंडों में से 28 एजेंडों को पारित किया गया, वहीं 2 एजेंडों को सर्वसम्मति से गिरा दिया गया, जिसे विपक्ष ने कांग्रेस के पांच वर्षों के कार्यकाल को जनता के प्रति गंभीरता से जोड़ते हुए विफल बताया।
  
बता दें कि कल सामान्य सभा का दूसरा दिन था। MIC द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव पर विपक्ष ने नगर निगम द्वारा भू-अभिलेख की शाखा पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। नगर निगम मुख्यालय के करीब सड़क चौड़ीकरण के लिए तीन दुकानों के विस्थापन के लिए अन्य तीन दुकानों का निर्माण किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि 4 लाख की लागत से बने दुकानों के लिए ज़ोन से 19 लाख का टेंडर जारी किया गया। जिस ज़मीन पर दुकानों का निर्माण किया गया, वो निगम की थी ही नहीं। आज इन अवैध निर्मित दुकानों के महापौर के दबाव में टेंडर दादागिरी करते सदन में बहुमत से पारित कर लिया गया।
  
नरैया तालाब के सौर्दयीकरण में हुआ बवाल
  
2009 से लेकर अब तक करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नरैया तालाब के सौर्दयीकरण के लिए एक बार फिर लगभग 10 करोड़ के प्रस्ताव से सदन में जमकर बवाल हुआ और पूर्व में आबंटित राशि का पूरा ब्यौरा मांगा गया। इस प्रस्ताव में 3 बोर पर कई सवाल उठे कि सूखे तालाबों के सौर्दयीकरण में जनता के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। सौर्दयीकरण हुए तालाबों के रख-रखाव न होने, म्यूज़िकल फ़ाउंटेन और व्यवसायीकरण को लेकर विपक्ष ने जमकर घेरा, जिसके बाद प्रस्ताव को संशोधन कर सर्वसम्मति से पारित किया गया।
  
निगम अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप
  
23वें एजेंडे में 15 वर्ष की लीज़ अवधि पूरा होने के बाद कांजीहाउस के नए लीज़ को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिसका भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस पार्षदों ने भी विरोध किया। इस सामान्य सभा में यह दूसरा ऐसा एजेंडा था जिसे सर्वसम्मति से गिराया गया। इसे लेकर निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत करने का आरोप लगा और अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग उठी, जिसके बाद सभापति और आयुक्त ने कार्यवाही का आश्वासन दिया।
  
10 इलेक्ट्रिक बसों पर भी बहस
  
15वें वित्त आयोग के तहत 2020 से 2023 तक निगम द्वारा 10 इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के लिए निर्धारित 22 करोड़ की शेष राशि को रोड डस्ट कम करने के लिए उपयोग करने का आज प्रस्ताव लाया गया, जिसका सदन में भाजपा दल के नेताओं ने विरोध किया। 10 बसों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और निगम की सरकार केंद्र के 100 ई-बसों का इंतज़ार कर रही है, जो कुछ शर्तों पर ही मिलेगी। ऐसे में उन बसों का लाभ जनता को नहीं मिलने पर विपक्ष ने सवाल उठाया, जबकि महापौर ने कहा कि बसों का संचालन विभिन्न एजेंसियों के होने से समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, इसके चलते उन बसों को रोका गया है।
  
योजनाओं के केंद्रीकरण का आरोप
  
सामान्य सभा की बैठक के दौरान अमृत मिशन योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं के केंद्रीकरण का आरोप भी भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने लगाया। जहां जोन के अधिकारियों को छोड़कर सारा अधिकार मुख्यालय के अधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। अमृत मिशन में नियमों को ताक पर रखकर काम करने का भी भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि आने वाले समय में ध्वस्त होने वाली पुरानी टंकियों में कनेक्शन जोड़ दिया गया है, जबकि प्रावधान नई टंकियों से कनेक्शन देने का है। इसके साथ ही अधिकांश कनेक्शन वाले क्षेत्रों में पानी की समस्या पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद सभापति प्रमोद दुबे ने नगर निगम आयुक्त को योजना पर बैठक लेकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं।