दीपावली पर विद्युत के प्रकाश से जगमग होंगे विद्यालय व आंगनबाड़ी केन्द्र


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री निपुण भारत, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना, टीकाकरण, हर घर जल, पूर्वान्चल विकास, पीएम आवार्ड, स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरण, मछुआ ग्रामों स्ट्रीट लाईट व हाईमास्ट की स्थापना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम विकास अभियान इत्यादि योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु  कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। 
डीएम मोनिका रानी ने खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधि.अधि. नगर निकायों को निर्देश दिया कि मुख्यतंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु अधिक से अधिक पात्र लोगों का पंजीकरण करायें ताकि जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराया जा सके। प्रधानमंत्री पोषण मिशन की समीक्षा के दौरान ए.डी.ओ. पंचायत को निर्देश दिये गये कि अगले कार्य दिवस में अभियान संचालित कर वीएचएसएनडी दिवस के खातों क्रियाशील कराया जाय ताकि वीएचएसएनडी दिवसों पर मानक के अनुसार जॉजिस्टिक की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा सके। 
प्रधानमंत्री आवार्ड के सम्बन्ध में बीडीओ को निर्देशित किया गया कि ब्लाक अन्तर्गत हाई-वे के आस-पास विकसित 05-05 ग्राम पंचायतों का चिन्हित किया जाय। आंगनबाड़ी केन्द्रों व प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 133 विद्यालयों तथा 523 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पीएम सूर्य घर की समीक्षा के दौरान डीएम ने बीडीओ व नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण कराएं। 
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सतीश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार, जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेन्द्र द्विवेदी, सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थ मोदियानी, जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी, उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा, सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. जितेन्द्र कुमार, अधि.अभि. विद्युत शैलेन्द्र कुमार, रंजीत कुमार व सत्य नारायन सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी व एडीओ मौजूद रहे।

*डीएम की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन्न*
*महेश चंद्र गुप्ता 

  


बहराइच- उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उददेश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में जिला निर्यात समिति, एम.ओ.यू..क्रियान्वयन समिति एवं उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान डीएम मोनिका रानी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों, व्यापारियों, निर्यातकों की समस्याओं का समयबद्धता एवं गुणवत्तापरक निस्तारण कराया जाए ताकि आकांक्षात्मक जनपद बहराइच में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। 

बैठक का संचालन करते हुए उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा ने बताया कि 01 अप्रैल 2024 से 28 सितम्बर 2024 तक कुल 1801 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 1618 स्वीकृत, 112 निरस्त एवं 30 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन तथा 41 आवेदन-पत्र समयान्तर्गत लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर निस्तारण कराएं। धारा 80 से सम्बन्धित प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में सदर तहसील में 06, महसी व मिहींपुरवा में 03, पयागपुर में 01 तथा 03 में तहसील का उल्लेख नहीं है। डीएम ने निर्देश दिया सम्बन्धित तहसीलों के एसडीएम से समन्वय कर प्रकरणों का निस्तारण कराया जाय। 

एम.ओ.यू. क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, वन एवं उद्यान विभागों से सम्बन्धित अधिक प्रकरण लम्बित होने पर डीएम द्वारा उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिये गये कि एमओयू के लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रत्येक 15 दिवस पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर एमओयू का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपायुक्त उद्योग से समन्वय का विभागीय एमओयू का क्रियान्वयन कराएं। पुलिस लाइन रोड पर रेलवे क्रासिंग के पास जल निकासी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में अधि.अधि. नगर पालिका परिषद द्वारा बताया गया कि इस मामले में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। 

औद्योगिक व्यापारिक सुरक्षा फोरम के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान दीपक सोनी दाऊजी द्वारा सुझाव दिया गया कि मुख्य बाज़ार जहां पर महिलाओं की संख्या अधिक रहती है वहां पर महिला आरक्षियों की ड्यूटी भी लगाई जाय। उद्योग विभाग द्वारा संचालित स्वरोज़गार योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व ओ.डी.ओ.पी. वित पोषण योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि जो आवेदन-पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं उनमें समय से प्रयास कर ऋण वितरण की कार्यवाही पूर्ण करें ताकि लाभार्थी अपना रोज़गार शुरू कर सकें। इसके अलावा सम्बन्धित बैंकों से समन्वय कर लम्बित आवेदनों का निस्तारण भी कराया जाय। 

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानन्द कुशवाहा, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सीवीओ डॉ राजेश उपाध्याय, जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव व अन्य सम्बन्धित अधिकारी, उद्यमी बृजमोहन मातनहेलिया, अशोक मातनहेलिया, अमित कुमार मित्तल, विजय केडिया, सुनील केडिया, मनीष मल्होत्रा, कालिका प्रसाद गुप्ता, रत्नाकर सिंह, प्रमोद कुमार जाधव सहित अन्य उद्यमी, व्यापारी व निर्यातक मौजूद रहे।

*राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष का बहराइच आगमन*
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री स्तर) राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, उत्तर प्रदेश लालमणि कुमार उर्फ लाल बाबू का 28 सितम्बर 2024 को सांय 07ः00 बजे लो.नि.वि. निरीक्षण भवन बहराइच पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। 

लाल बाबू 29 सितम्बर 2024 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से जिले की समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ तथा अपरान्ह 02ः00 बजे से बाढ़ खण्ड, पंचायती राज, सिंचाई विभाग, समस्त उप निबन्धक, आबकारी अधिकारी, अमर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, स्वास्थ्य एवं जल निगम के अधिकारियों के साथ लो.नि.वि. निरीक्षण भवन में बैठक करेंगे।

*जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 30 सितम्बर को*
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत जनपद में संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा हेतु 30 सितम्बर 2024 को अपरान्ह 04ः00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक आहूत की गयी है। 

यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों से ससमय बैठक में प्रतिभाग करने की अपेक्षा की है।

*ब्लॉक मिहींपुरवा में 02 अक्टूबर को आयोजित होगा वृहद संतृप्तिकरण शिविर* 
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गांधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2024 को जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारम्भ किया जाना है। 

बता दें कि अभियान के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्ड मिहींपुरवा के जनजातीय बाहुल्य 03 ग्रामों बर्दिया, फकीरपुरी व बिशुनापुर को भी चयनित किया गया है। अभियान अन्तर्गत चयनित ग्रामों में निवासरत् थारु समुदाय के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए अभियान में चिन्हित समूहों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त बस्तियों में बसाया जायेगा और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरुक किये जाने के साथ ही इन्फॉस्ट्रक्चर में हाइब्रिड मोड के माध्यम से बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ-साथ अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों से आच्छादित किया जायेगा। 

जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि अभियान के शुभारम्भ अवसर पर 02 अक्टूबर को ब्लाक मुख्यालय मिहींपुरवा में मेगा इवेन्ट के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा लक्षित समूह को विभागीय योजनाओं से आच्छादित किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग के शिविर पर स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड बनाना, गर्भवती तथा बच्चों का पंजीकरण, टीकाकरण, परिवार नियोजन, चश्मा वितरण, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग अवशेष पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड व उज्जवला योजना से आच्छादित करेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा आधार कार्ड बनाने, श्रम रोज़गार विभाग अवशेष व्यक्तियों को जाबकार्ड जारी करेगा। बैंकों द्वारा लक्षित समूह के अवशेष लोगों के अकाउंट खुलवाने एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण के लिए आवेदन व योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण की कार्यवाही की जाएगी। 

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अवशेष पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से आच्छादित करने, पर्यटन विभाग ट्राइवल मल्टी पर्पज मार्केटिंग सेन्टर के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन, आईसीडीएस द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के का पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच तथा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र व पोषण वाटिका की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा। समाज कल्याण, प्रोबेशन, दिव्यांगजन, पिछड़ा वर्ग व विकास खण्ड मिहींपुरवा द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, पारिवारिक लाम योजना, अनु.जाति उत्पीड़न, छात्रवृत्ति, अभ्युदय कोचिंग, आश्रम पद्धति विद्यालय एवं छात्रावासों में प्रवेश, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना तथा विभिन्न प्रकार की पेंशन के लिए पंजीकरण की कार्यवाही की जाएगी। 

उद्योग, खादी, कौशल विकास द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद अन्तर्गत आवेदन कराना, स्वीकृति पत्र वितरण एवं लम्बित ऋण आवेदनों की स्वीकृति, दिव्यांग विभाग द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी हेतु पंजीकरण, पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण, निराश्रित गोवंशों को गो-आश्रय स्थल भेजना व निराश्रित गोवंशों को सहभागिता योजनान्तर्गत अन्य ग्रामवासियों को सौंपने एवं पशुधनपालन आधारित व्यवसायों से ग्रामवासियों को आच्छादित करने की कार्यवाही की जाएगी। पंचायत राज विभाग अवशेष पात्र लोगों को शौचालय से लाभान्वित करने के साथ-साथ रोस्टर बनाकर ग्रामों की सफाई एवं कूड़ा उठान, विद्युत विभाग इच्छुक व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन निर्गत करने तथा जल निगम हर घर जल स्वच्छ पेयजल योजना के सर्टीफिकेशन का कार्य करेगा। 

तहसील द्वारा अवशेष पात्र लोगों को आय, जाति निवास प्रमाण-पत्र, धारा-24, 67, 122बी कुर्रे, धारा-8० इत्यादि के अनुपालन का स्थलीय सत्यापन, निर्विवाद उत्तराधिकार के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण के साथ-साथ रियल टाइम खतौनी, अंश निर्धारण एवं घरौनी कार्य, बीएलओ द्वारा फार्म 6, 7, 8 को भरने की कार्यवाही की जाएगी। कृषि, लघु सिंचाई, मत्स्य व नलकूप विभाग द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि, निःशुल्क बोरिंग, पीएम फसल बीमा योजना, मत्स्यपालन हेतु अनुदान तथा नलकूपों की स्थापना के लिए पंजीकरण तथा खराब पड़े नलकूपों को दुरूस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। उपायुक्त स्वतः रोज़गार द्वारा महिलाओं को समूह से जोड़ने एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण, लोक निर्माण व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा चयनित ग्रामों में उपयुक्त सड़कों के निर्माण हेतु सत्यापन का कार्य किया जायेगा। जबकि चयनित ग्रामों को सौर ऊर्जा से आच्छादित करने की जिम्मेदारी नेडा की होगी।

*एक मुश्त विनियमन शुल्क जमा करें ईट भट्ठा स्वामी, एडीएम का निर्देश*
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार ईट-भट्ठा सत्र 2023-24 के लिये विनियमन शुल्क 01 अक्टूबर 2023 से 30 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया था। जबकि 01 अक्टूबर 2024 से ईट भट्ठा सत्र 2024-25 प्रारम्भ होगा। श्री रंजन ने ईंट भट्ठा स्वामियों को सुझाव दिया है कि ईट भट्ठा सत्र 2024-25 हेतु पायो के हिसाब से एक मुश्त विनियमन शुल्क, पलोथन शुल्क व आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही ईट पथाई, मिट्टी खनन अथवा ईंट भट्ठे का संचालन प्रारम्भ किया जाय। 

एडीएम द्वारा भट्ठा स्वामियों को यह भी सुझाव दिया गया है कि ईंट भट्ठो पर संचालित होने वाले टैक्टर-ट्राली व अन्य वाहनो पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगवाया जाय। उन्होंने भट्ठा स्वामियों को सचेत किया है कि किसी भी दशा में विनियमन शुल्क, पलोथन शुल्क व आवेदन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना ईट पथाई, मिट्टी खनन अथवा ईट-भट्ठे का संचालन न किया जायें अन्यथा की दशा में बिना शुल्क जमा किये संचालित ईट-भट्ठों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सीडीओ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला पर्यावरण समिति की बैठक 
महेश चंद्र गुप्ता 

  


बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित जिला पर्यावरण समिति, जिला गंगा संरक्षण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक के दौरान जिला गंगा संरक्षण समिति हेतु निर्धारित बिन्दुओ नदी संरक्षण से संबंधित जन जारुकता कार्यक्रम, ठोस अपशिष्ट को रोकना, नदी के घाटो का विकास, वनीकरण, सीवरेज उपचार, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निकलने वाले अपशिष्ट पर विभागवार समीक्षा की गयी।

इसके अलावा जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अन्य विभागों द्वारा वर्ष 2024 में किये गए वृक्षारोपण में सिंचाई, निराई-गुड़ाई एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों पर व्यापक चर्चा भी की गयी। इसी क्रम में बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच द्वारा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होनें समस्त विभागों द्वारा कराए गए वृक्षारोपण 2024 से संबंधित जीवितता प्रतिशत रिपोर्ट एवं बैठक की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनधिकारी बहराइच को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच अजीत प्रताप सिंह द्वारा जिला पर्यावरण समिति के बिन्दुओ ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेसन वेस्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-वेस्ट प्रबंधन पर व्यापक चर्चा की गयी। इस अवसर पर सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस लाइन सभागार में ओरिएंटेशन ऑफ़ लॉ इनफोर्सर्स कार्यशाला का हुआ आयोजन


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस लाइन सभागार में ओरिएंटेशन ऑफ़ लॉ इनफोर्सर्स कार्यशाला/ उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचनाधिकारी बृजेश सिंह ने किया। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत ओरिएंटेशन ऑफ़ लॉ इनफोर्सर्स कार्यशाला/ उन्मुखीकरण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के मार्ग दर्शन में क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन राहुल पाण्डेय, प्रतिसार निरीक्षक भुवनेश्वर सिंह समेत पुलिस लाइन के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में तम्बाकू से हो रहे रोगों, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, कैंसर आदि के बारे मे मौजूद लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ० विजित जायसवाल ने कार्यशाला में कहा कि समाज में विशेषकर युवा समुदाय जानकारी के अभाव में तंबाकू उत्पाद को अपनाकर बीमारी से ग्रसित हो रहे है। लोगों को तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना एवं इससे बचना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होने कहा कि तम्बाकू उत्पादों के सेवन से उच्च रक्तचाप की समस्या अधिक उत्पन्न हो रही है। तम्बाकू मुख के कैंसर का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू उत्पादों को छोड़ने के लिए टोल फ्रीनंबर 1800112356 पर बात कर काउंसलिंग कर सकते है। तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। धारा 6 के अन्तर्गत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में नाबालिगों द्वारा तम्बाकू के क्रय तथा विक्रय पर प्रतिबंध है।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी बृजेश सिंह ने बताया कि जिले में विशेष रूप से दो माह तक तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 24 सितंबर से 23 नवंबर तक चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू की लत व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। तम्बाकू के सेवन से कई तरह की बीमारियां फैलती है जो स्वास्थ्य एवं जीवन के दोनों के लिए घातक है। तम्बाकू जहर से भी ज्यादा घातक है। भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2007 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण कानून और तंबाकू के उपयोग द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में अधिक-से-अधिक जागरूकता प्रसारित करना है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने मौजूद पुलिस लाइन अधिकारियो एवं कर्मचारियों को यह शपथ भी दिलाई कि हम धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों एवं समाज को तम्बाकू से दूर रखेंगे एवं समाज को होने वाली क्षति से बचाएंगे। हम तम्बाकू कंपनियों से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लेंगे, न ही उन्हें सहयोग करेंगे। 
इस अवसर पर उपनिरीक्षक आनंद सिंह, राजीव कुमार सिंह, सुभाष कुमार मिश्रा, चन्द्रभूषण शुक्ल, हेड कांस्टेबल अजय कुमार यादव, धर्मदेव, आरक्षी प्रदीप पटेल, जितेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, एनसीडी सेल से लॉजिस्टिक ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव, डीईओ मोहम्मद हारून, एनसीडी क्लीनिक के फिजियोथैरेपिस्ट डॉ० रियाजुल हक, जिला सलाहकार पुनीत शर्मा, लैब टेक्नीशियन संतोष सिंह, नर्सिंग ऑफिसर बृज प्रकाश, स्वाति श्रीवास्तव, एनटीपीसी डीईओ शरद श्रीवास्तव, मेंटल हेल्थ कार्यक्रम से राज कुमार महतो, मनीष कुमार आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उद्यान विभाग में आयोजित हुआ कृषि निवेश मेला
महेश चंद्र गुप्ता 
 
बहराइच। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (उद्यान घटक) कृषि निवेश मेला/प्रशिक्षण का कार्यक्रम जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी रहें। कार्यक्रम के प्रारम्भ में मुख्य अतिथि का उपस्थित प्रगतिशील किसानों द्वारा माल्यापर्ण एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी द्वारा कार्यक्रम में पधारें सभी कृषकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। उन्होनें बताया कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार कृषकों की आय दुगनी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म लघु उद्योग की योजना चल रही है। इच्छुक किसान भाई जिला उद्यान अधिकारी से सम्पर्क कर इसका अधिक से अधिक लाभ उठायें। 
	
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधायक श्री त्रिपाठी ने कहा कि आज बहराइच का केला जनपद व प्रदेश ही नही पूरे देश में छाया हुआ है व पूरे देश में इसकी बड़ी मॉग है। वर्तमान में जनपद का केला प्रदेश के अतिरिक्त दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिंमाचल प्रदेश, जम्बू-कश्मीर व राजस्थान आदि के व्यापारी स्वयं आकर किसान के खेत से केला खरीदते हैं जो कि जनपद के इतिहास में बड़ी उपलब्धि है। साथ ही मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में किसान भाईयों से कहा कि अधिक से अधिक सब्जियों की खेती करें, जिससे आपके आय में वृद्धि होगी एवं स्वयं भी स्वस्थ्य रहकर एक स्वस्थ्य समाज के निर्माण में सहयोग करेंगें। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा स्वयं भी हरी सब्जियों की खेती कराई जाती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि हर खेत को पानी पहॅुचे जिसके लिए भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित है। जिसमें लघु सीमान्त कृषक को इकाई लागत का 90 प्रतिशत व अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान देय है। 
	
जनपद के कृषकों को बीज वितरित करने वाली कम्पनियॉ ट्रेपिको सीड्स, हेमटेक एग्रीटेक, बापना सीड्स, कलस सीड्स कम्पनियों के प्रतिनिधि कम्पनी के शाकभाजी बीज सहित उपस्थित रहे। कृषकों ने अपनी अभिरूचि के अनुसार उपरोक्त कम्पनियों के शाकभाजी बीजों को प्राप्त किया। इस अवसर पर वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, बहराइच डॉ नन्दन सिंह ने शाकभाजी फसलों व डॉ0 अरूण राजभर ने मसाला फसलों के उत्पादन एवं रोग व्याधि के रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रगतिशील कृषक लालता प्रसाद गुप्ता ने सहफसली शाकभाजी एवं मसाला की खेती के सम्बन्ध में उपस्थित किसानों को विस्तार से जानकारी दी। राम प्रवेश मौर्य ने खरीफ प्याज उत्पादन के सम्बन्ध में किसानों को विस्तार से जानकारी देने के साथ ही अपने अनुभव साझा किया गया।

  


योजना प्रभारी पंकज वर्मा द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत निदेशालय के निदेर्शानुसार नामित बीज उत्पादक कम्पनियों से कृषि निवेश मेला में बीज प्राप्त कर सकते हैं। बीज प्राप्त करने हेतु उद्यान विभाग की वेवसाइट पर पंजीकरण कराते हुए समस्त प्रपत्र यथा-निर्धारित आवेदन पत्र, खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति, फोटो एवं मो0न0 सहित कार्यालय में जमा करें एवं प्रथम आवक-प्रथम पावक के वरीयता के आधार पर शाकभाजी एवं मसाला फसलों का बीज प्राप्त कर सकते है। इस अवसर पर स0उ0नि0 मंजीत सिंह, जगन्नाथ मौर्या, बसन्तलाल, कल्लूराम, हबीब खॉ, जियाउल हक, राजवन्त सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, श्रीमती पार्वती देवी, श्रीमती आरती देवी सहित सैकड़ों कृषक उपस्थित रहे।

सीएम डैशबोर्ड पर डाटा फीडिंग कार्य को अद्यतन रखें विभाग: डीएम


  


महेश चंद्र गुप्ता 
 
बहराइच। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड व आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों की समीक्षा हेतु वृहस्पतिवार को देरशाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। ग्रेडिंग की समीक्षा के दौरान डीएम द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन विभागों की श्रेणी ह्णएह्ण है, ऐसे विभाग ह्यएह्ण प्लस श्रेणी में आने का प्रयास करें और ह्यएह्ण प्लस वाले यथास्थिति को बनाये रखें। पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान, स्वच्छ शौचालय, बहुउद्देशीय भवन, अन्त्येष्टि स्थल, पंचायत भवन, आर.आर.सी. सेन्टर, ग्राम पंचायतों में ई-रिक्शा इत्यादि की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित एडीओ पंचायत, ग्राम प्रधान व सचिव के साथ अलग से बैठक कर प्रगति में सुधार लाये।  

पर्यटन विभाग की 17 परियोजनाओं के सापेक्ष मात्र 05 परियोजनाएं पूर्ण होने पर जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया धीमी प्रगति वाली कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जाय तथा 15 दिवस में सभी कार्य स्थलों का स्वयं भ्रमण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराएं। आईजीआरएस सन्दर्भों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि डिफाल्टर व असंतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाय। शिकायतों का निस्तारण इस तरह से किया जाय कि असंतुष्ट श्रेणी के सन्दर्भों की संख्या न्यून से न्यूनतम रहे। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सन्दर्भ को समयबद्धता के साथ निस्तारित करें जिससे कोई भी प्रकरण डिफाल्टर की श्रेणी में न रहे। सन्दर्भों का निस्तारण करते समय सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन भी किया जाय। 

डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वयं अपनी देख-रेख में फीडिंग कार्य सम्पन्न करायें। जिन विभागों की प्रगति ह्यएह्ण श्रेणी से निम्न है उनके द्वारा प्रगति में सुधार के लिए प्रयास किया जाय। नीति आयोग के सूचकांकों की समीक्षा करते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिया गया कि स्टेट रैंक से निम्न रैंकिंग विभागों को नोटिस जारी की जाय। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी राज कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय शर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।