नसरल्लाह के बाद प्रिवेंटिव सुरक्षा इकाई के कमांडर नबील कौक को भी इजरायल ने किया ढेर 








डेस्क: हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हसन नसरल्लाह की हत्या करने के बाद भी इजरायल रुकने के नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के पीछे ही पड़ गई है। आईडीएफ ने अभी-अभी लेबनान पर किए गए एक ताजा हमले में हिज़्बुल्लाह की निवारक सुरक्षा इकाई के कमांडर और उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य नबील क़ौक को एक सटीक आईडीएफ हमले में मार गिराया गया।

क़ौक हिज़्बुल्लाह के वरिष्ठ कमांडरों का करीबी था और सीधे तौर पर इज़राइल राज्य और उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों में शामिल था। वह 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था और उसे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। उसने ऑपरेशनल काउंसिल में दक्षिणी क्षेत्र के कमांडर, डिप्टी कमांडर और ऑपरेशनल काउंसिल के डिप्टी कमांडर के रूप में कार्य किया था।

आईडीएफ का कहना है कि वह हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन और उसके कमांडरों पर हमला करना और उन्हें खत्म करना जारी रखेगा। इजरायल राज्य के नागरिकों को धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। कौक 1980 के दशक से ही हिजबुल्ला का वरिष्ठ सदस्य था और इससे पहले दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के सैन्य कमांडर के रूप में काम कर चुका था। अमेरिका ने 2020 में उसके खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की थी।

अंतरिक्ष में आठ जून से फंसी सुनीता विलियम्स को लाने के लिए धरती से उड़ा स्पेसक्राफ्ट, 5 महीने बाद इसी में वापसी










 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आठ जून से फंसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुल विल्मोर को वापस लाने के लिए बचाव अभियान शुरू हो गया। नासा और अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने मिलकर एक स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा है। दोनों को धरती पर वापस लाने के लिए दो यात्रियों का छोटा सा दल भेजा गया है, लेकिन यह अभियान अगले साल फरवरी तक ही पूरा हो सकेगा। इस मिशन को NASA SpaceX Crew 9 नाम दिया गया है।

सुनीता विलियम्स और बुल विल्मोर आठ दिन के लिए धरती से अंतरिक्ष यान में सवार होकर उड़े थे, लेकिन उनकी वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। नासा के तमाम प्रयासों के बावजूद अभी उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। दोनों यात्री स्पेसएक्स के जिस यान पर बैठकर उड़े थे, उसमें तकनीकी खामी के कारण उनकी वापसी अभी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में नासा ने इसके लिए बीते शनिवार को बचाव अभियान की शुरुआत कर दी। स्पेसक्रॉफ्ट 28 सितंबर को लॉन्च किया गया। इस विमान में नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव सवार हैं।

चूंकि नासा अंतरिक्ष स्टेशन के कर्मचारियों को लगभग हर छह महीने में बदलता है, इस नई उड़ान में विलमोर और विलियम्स के लिए दो खाली सीटें हैं और यह फरवरी के अंत में वापस आएगी। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सफल प्रक्षेपण के लिए NASA और SpaceX को बधाई।"

जब निक हेग और गोरबुनोव फरवरी में अंतरिक्ष स्टेशन से लौटेंगे, तो वे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को साथ लेकर आएंगे। सुनीता विलियम्स और विल्मोर का आईएसएस पर प्रवास स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में आई समस्याओं के कारण महीनों तक लंबा खिंच गया है।

बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंची हिल्सा मछली की पहली खेप, भारत से रिश्ते मजबूत करने की पड़ोसी देश की कोशिश






डेस्क: बांग्लादेश से 50 टन से अधिक हिल्सा मछली पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। आयातकों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार ने दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान अक्टूबर के मध्य तक मछली के निर्यात की अनुमति दी है। राज्य के लोगों का पसंदीदा व्यंजन 'पद्मार इलिश' (पद्मा नदी से पकड़ी गई हिल्सा) की इतनी ही मात्रा की एक और खेप बहुत जल्द आने की उम्मीद है। मछली आयातकों के संघ (एफआईए) ने हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पत्र लिखकर हिल्सा के निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया। वह पिछले पांच साल से सद्भावना के तौर पर उत्सव के दौरान ऐसा करता आ रहा है।

एफआईए के सचिव सैयद अनवर मकसूद ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘50 टन से अधिक की पहली खेप दो दिन पहले पेट्रापोल सीमा के जरिए पहुंची। इसे कोलकाता और जिलों के कई थोक बाजारों में भेजा गया। एक दिन में लगभग 50 टन की एक और खेप आने की उम्मीद है।’’ उन्होंने बताया कि हिल्सा का वजन 700 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम तक है और इसकी कीमत 900 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 1300-1500 रुपये प्रति किलोग्राम तक है। कोलकाता स्थित राष्ट्रीय समुद्री मछली आयातक-निर्यातक निकाय को उम्मीद है कि 12 अक्टूबर तक उसे कुल 2000 टन से अधिक हिल्सा मिल जाएगी, जो बांग्लादेश से खेप आने की अंतिम तिथि है। पड़ोसी देश में 13 अक्टूबर से कुछ समय के लिए हिल्सा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है।

बांग्लादेश ने 2023 में 79 कंपनियों को भारत को कुल 4,000 टन निर्यात करने की अनुमति दी थी। बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा हिल्सा उत्पादक है, लेकिन स्थानीय मांग अधिक होने के कारण वह इस मछली के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान, वह आमतौर पर इस मछली के निर्यात पर प्रतिबंध में ढील देता है, जो बंगालियों का एक बहुत पसंदीदा व्यंजन है।

अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष पूछा, 'कांग्रेस के कार्यक्रमों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों?'


भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को दावा किया कि चुनावी राज्य हरियाणा में कांग्रेस के कार्यक्रमों में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बादशाहपुर में एक रैली में कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो गई है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला।
"मैं हरियाणा में एक नया चलन देख रहा हूं। हथीन से थानेसर और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस के मंचों पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगा रहे हैं, तो आप चुप क्यों हैं? कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो गई है", उन्होंने कहा।



उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लाने के कांग्रेस के वादे को लेकर भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "कश्मीर हमारा है या नहीं? अनुच्छेद 370 को हटाया जाना चाहिए था या नहीं? कांग्रेस और राहुल बाबा कहते हैं कि वे अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। राहुल गांधी की तीन पीढ़ियां भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकतीं। हरियाणा के युवाओं ने कश्मीर की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया है और हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे।" उन्होंने यह भी वादा किया कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा, "वक्फ बोर्ड कानून बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है।  हम इस शीतकालीन सत्र में इसमें सुधार करेंगे और इसे सीधा करेंगे।"





हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इस महीने की शुरुआत में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा था कि क्या उन्हें एमएसपी का फुल फॉर्म पता है। उन्होंने पूछा, "राहुल बाबा, क्या आपको एमएसपी का फुल फॉर्म पता है? कौन सी फसल खरीफ है, कौन सी रबी है, क्या आपको पता है।" शाह ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा, "हरियाणा के कांग्रेस नेता बताएं कि कांग्रेस शासित कौन सा राज्य इतनी फसलें खरीदता है।"

कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड मामले में एफआईआर को लेकर निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की


कांग्रेस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला किया और अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी दल ने सीतारमण पर "लोकतंत्र को कमजोर करने" का आरोप लगाया और एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के माध्यम से विवादास्पद योजना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की।



क्या हैं आरोप?



'जनाधिकार संघर्ष परिषद' (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बेंगलुरु की एक अदालत के निर्देश के बाद मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीतारमण ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों और भाजपा नेताओं के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाया, जिससे 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ।सीतारमण, कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी वाई विजयेंद्र और राज्य पार्टी नेता नलिन कुमार कटील समेत अन्य के खिलाफ जबरन वसूली (धारा 384), आपराधिक साजिश (120बी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की सामान्य मंशा (34) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 





मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अभिषेक सिंघवी ने वित्त मंत्री की कथित संलिप्तता की निंदा की और रमेश ने उनसे तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह राजनीतिक, कानूनी और नैतिक रूप से "दोषी" हैं। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना की गहन जांच की मांग भी दोहराई, जिसे इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि यह योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, जिससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को खतरा है। सिंघवी ने कहा, "वित्त मंत्री अकेले ऐसा नहीं कर सकतीं। हम जानते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 कौन है और यह किसके निर्देश पर किया गया।" सिंघवी ने इसे "ईबीएस - जबरन वसूली करने वाली भाजपा योजना" करार देते हुए कहा, "बड़ा मुद्दा समान अवसर उपलब्ध कराना है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला है।"

अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान बरपाएगा कहर! इन राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट, पढ़िए, ताजा अपडेट










देश के कई राज्यों में मानसून अपने फॉर्म में है। महाराष्ट्र में हाहाकार मचाने के बाद अब बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। सितंबर के अंतिम सप्ताह में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह चक्रवात को माना जा रहा है। अब कहां चक्रवात का असर देखने को मिलेगा?

दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों पर शुक्रवार से फैला चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य पर स्थित है। अब यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर-पूर्व अरब सागर और उससे सटे दक्षिण गुजरात से उत्तर बिहार तक दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास है, जिससे जमकर बादल बरस रहे हैं। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।



दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा और उसके बाद के 4-5 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। इन राज्यों में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। बिहार में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

इन राज्यों में दिखेगा असर

गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 से 4 अक्टूबर के दौरान और असम, मेघालय में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जमकर बादल बरसेंगे। केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, कर्नाटक में बारिश होने के आसार हैं।

कमलनाथ को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी? फिर दिल्ली बुलाने की तैयारी में गांधी परिवार, जानिए क्या है कांग्रेस का प्लान








 गांधी परिवार की तीन पीढ़ियों के साथ लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कांग्रेस हाईकमान केंद्रीय राजनीति में वापसी करवाने जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली पराजय के बाद से राज्य और केंद्र के राजनीतिक परिदृश्य से कमलनाथ ओझल से हैं।



पहले उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें और फिर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी हारने के बाद से कमलनाथ हाशिये पर हैं। पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया था। कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की कोर टीम में तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन संगठन में उन्हें अनुशासन समिति का अध्यक्ष या ऐसा ही कोई पद दिया जा सकता है, ताकि उनके सम्मान और वरिष्ठता दोनों में समन्वय बना रहे।

कमलनाथ राष्ट्रीय महासचिव सहित पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं। अब संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टीम में नए चेहरे शामिल हों, इसलिए भी कमलनाथ के लिए संगठन में ऐसा कोई पद देखा जा रहा है, जिसकी बदौलत वह किसी राज्य में जाएं तो पार्टी प्रोटोकॉल मिल सके।



सूत्रों के अनुसार कमलनाथ को प्रबंधन में विशेषज्ञ माना जाता है, इसलिए उनके लिए चुनाव प्रबंधन समिति या इससे ही जुड़ा कोई पद दिए जाने पर विचार चल रहा है। कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े नेता कहते हैं कि कमलनाथ का संपर्क सभी बड़े लोगों के साथ है। उन्हें कोषाध्यक्ष बनाए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा चली थी, लेकिन इस पद पर कुछ ही समय पहले अजय माकन को नियुक्त किया जा चुका है। पार्टी उन्हें हटाने का जोखिम उठाना नहीं चाहती। एक कयास यह भी है कि कमल नाथ को पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम दिया जा सकता है।

कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच हुई मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी की सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी हो सकती है। अब यह राय बनी है कि उन्हें मुख्यधारा में लाने के बजाय ऐसा पद दे दिया जाए, जिससे उनका सम्मान और वरिष्ठता बनी रहे। बता दें, कभी कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति के सितारे रहे कमलनाथ बीते काफी समय से कांग्रेस की राजनीति में अनुपस्थित से हैं। यह पहली बार है जब कमलनाथ की भूमिका केवल उनके गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा तक सिमटी हुई है।

हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद एशिया में नए युद्ध की आहट, अली खामेनेई ने कहा- सभी मुस्लिम एक हो जाएं








 इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को शुक्रवार शाम हुई एयरस्ट्राइक में मार गिराया। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल और लेबनान के बीच पूर्ण युद्ध की संभावना के साथ ही कई देशों में टेंशन बढ़ गई है। इस बीच हिजबुल्लाह का खुलकर समर्थन करने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई दहशत में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि वह डर से किसी सुरक्षित स्थान पर छिप गए हैं। उनका एक बयान सामने भी सामने आया है। जिसने कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है।

सुरक्षित स्थान पर जाने के बाद अली खामेनेई ने मुस्लिमों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वे लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ हर संभव तरीके से खड़े हों। खामेनेई ने दुनियाभर के मुसलमानों से अपील की कि वे अपने पास मौजूद साधनों से अत्याचारी, दमनकारी और दुष्ट इजराइल का मुकाबला करें। ये सभी मुसलमानों का दायित्व है। खामेनेई ने कहा- इस क्षेत्र का भाग्य प्रतिरोध की ताकतों से तय होगा, जिसमें हिजबुल्लाह सबसे आगे होगा।



खामेनेई की इस अपील के बाद पश्चिम एशिया में नई जंग की आहट हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस जंग को नहीं रोका गया तो मध्य पूर्व के साथ ही पश्चिम एशिया के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल शांति स्थापित करने के मूड में नहीं है। उसने अमेरिका की 21 दिनों के युद्धविराम की अपील को भी खारिज कर दिया।



कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से भड़काऊ बयान देने के बाद इजराइल इस जंग को तेज कर सकता है। पश्चिम एशिया में इजराइल के साथ ही आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सउदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे देश आते हैं। ऐसे में अगर जंग तेज होती है तो कई देश लेबनान और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए युद्ध में कूद सकते हैं।



हालांकि इजराइल को भी समर्थन कम नहीं है। मुस्लिम देश जॉर्डन ने इजराइल का सपोर्ट किया है। यहां तक कि उसने अपनी सेना भी भेजी है। ईरान के हमले के खिलाफ भी जॉर्डन इजराइल के साथ खड़ा था। दूसरी ओर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। जिसमें उन्होंने दो मैप दिखाए हैं। इसमें वह भारत और सऊदी को वरदान और ईरान को अभिशाप बताते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई देशों के बीच टेंशन बढ़ सकती है।

रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का विरोध..! मुस्लिम पक्ष को कोर्ट में मांगनी पड़ी माफ़ी, पढ़िए, डिटेल में पूरी खबर








दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति को रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने का विरोध करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि समिति अपनी याचिकाओं के जरिए सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। इसके बाद, शुक्रवार को मुस्लिम संस्था ने अदालत के समक्ष माफीनामा दायर किया और सूचित किया कि उसने अपनी याचिका वापस ले ली है।



25 सितंबर को सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति की "निंदनीय दलीलों" के लिए आलोचना की और कहा कि समिति को अपनी याचिका वापस लेनी चाहिए। अदालत ने समिति को पहले माफी मांगने का निर्देश दिया, साथ ही यह भी कहा कि याचिका खारिज करने वाली पीठ के खिलाफ लगाए गए आरोपों को हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। दरअसल, पहले मुस्लिम पक्ष, ईदगाह की जमीन को वक्फ संपत्ति होने का दावा कर रहा था, लेकिन अदालत ने इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की संपत्ति बताया था। मुस्लिम पक्ष उस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का पुरजोर विरोध कर रहा था, लेकिन अदालत में उसकी एक ना चली और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। 

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया, ताकि दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाया जा सके। इससे पहले, एक खंडपीठ ने समिति की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे समिति ने चुनौती दी थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना के खिलाफ याचिका इसलिए खारिज की गई क्योंकि इससे किसी भी धार्मिक प्रार्थना या अधिकार पर खतरा नहीं था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, और झांसी की रानी को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाना चाहिए, जो सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर खड़ी होती हैं।

मोदी सरकार ने किया नई कमेटी का गठन, दिग्विजय सिंह बने अध्यक्ष, 29 सांसदों को मिली नई जिम्मेदारियां






 मध्य प्रदेश के 29 सांसदों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, दरअसल, मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियों का गठन कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 29 सांसदों को शामिल किया गया है. इनमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिकी मध्य प्रदेश की एकलौती ऐसी सांसद हैं जो दो कमेटियों की सदस्य बनी हैं. बाकि दूसरे सांसदों को भी अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं.

दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समितियों का गठन हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, वीडी शर्मा, विवेक तन्खा, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कुल 29 सांसद को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है. बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के 11 और लोकसभा के 29 सदस्य मिलाकर कुल 40 सांसद आते हैं. मध्य प्रदेश के 5 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद मोदी सरकार में मंत्री भी हैं.





कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. इस कमेटी में 31 सांसदों को शामिल किया गया है, जिसमें 21 लोकसभा सांसद और 11 राज्यसभा सांसद हैं. दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली इस समिति में होशंगाबाद लोकसभा सीट से सांसद दर्शन सिंह चौधरी भी बतौर सदस्य शामिल हैं. बाकि सभी सदस्य दूसरे राज्यों के हैं.



मध्य प्रदेश के चार सांसदों को एक ही कमेटी में शामिल किया गया है. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समिति में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को इस कमेटी में शामिल किया गया है. इस कमेटी में भी 31 सांसद हैं, जिसमें 10 राज्य सभा और 21 लोकसभा सांसद हैं, इस कमेटी का अध्यक्ष सांसद अध्यक्ष बृज लाल को बनाया गया है.



बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिकी मध्य प्रदेश की एक मात्र ऐसी सांसद हैं जो दो कमेटियों की सदस्य हैं. सुमित्रा बाल्मीक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति बनाया गया है, जबकि उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति का सदस्य भी बनाया गया है. सुमित्रा बाल्मिकी जबलपुर से आती हैं, उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा था.



वीडी शर्मा, रोडमल नागर, हिमाद्री सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी, अनिल फिरोजिया, शिवमंगल सिंह तोमर, भारती पारधी, जर्नादन मिश्रा, गणेश सिंह, सुधीर गुप्ता, अशोक सिंह, आशीष दुबे, माया नरोलिया, शंकर लालवानी, अलोक शर्मा, विवेक बंटी साहू, भारत सिंह कुशवाहा, बंशीलाल गुर्जर, राहुल सिंह लोधी, ज्ञानेश्वर पाटिल, डॉ. राजेश मिश्रा को भी कमेटियों में जगह मिली है.