एमपी के इंदौर में नगर निगम का हुआ कर्बला मैदान, वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला




मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र में लालबाग के समीप स्थित कर्बला मैदान की ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर इंदौर नगर निगम के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। अदालत ने कर्बला मैदान की 6.70 एकड़ ज़मीन का मालिक वक्फ बोर्ड को नहीं मानते हुए इंदौर नगर निगम को मान्यता दी है। इंदौर निगम द्वारा दायर दीवानी अपील को स्वीकार करते हुए 15वें जिला न्यायाधीश नरसिंह बघेल की अदालत ने निगम के पक्ष में डिक्री पारित कर दी है। इस अपील में पंच मुसलमान कर्बला मैदान कमेटी और वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया था।

पूर्व में, निगम ने वाद दायर किया था जिसे व्यवहार न्यायाधीश की अदालत ने 13 मई 2019 को निरस्त कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ निगम ने अपील की थी। नगर निगम का तर्क था कि इस ज़मीन का मालिक वह है, जबकि ज़मीन से लगी सरस्वती नदी के पास का केवल 0.02 एकड़ क्षेत्र ताजिए ठंडा करने के उपयोग में आता है। प्रतिवादी इस ज़मीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। प्रतिवादी का तर्क था कि 150 वर्ष पहले इंदौर के राजा ने इस ज़मीन को मुस्लिम समाज को मोहर्रम त्योहार और ताजिए ठंडा करने के लिए दिया था। 29 जनवरी 1984 को इसे वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर किया गया। इस आधार पर, नगर निगम को इस ज़मीन पर कार्रवाई का अधिकार समाप्त हो चुका है।

अदालत ने फैसले में कहा कि नगर निगम यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि विवादित ज़मीन नगर पालिक निगम, इंदौर की है, तथा इसलिए निगम इसका मालिक और आधिपत्य धारी है। हालांकि, निगम यह साबित करने में असफल रहा कि प्रतिवादी ज़मीन पर अवैध रूप से दीवार बना रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं। इसी प्रकार, प्रतिवादी यह साबित करने में असफल रहे कि विवादित ज़मीन वक्फ संपत्ति है। प्रतिवादी ने यह साबित किया कि मोहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले 150 वर्षों से इस ज़मीन पर ताजिए ठंडा करने का धार्मिक कार्य करते आ रहे हैं।

अदालत ने आदेश दिया कि वादी ने विवादित ज़मीन के खसरा नंबर 1041, रकबा 6.70 एकड़, जिसका म्यूनिसपल खसरा नंबर 17017 है, के स्वामित्व को प्रमाणित किया है। इस आधार पर, वादी स्वामित्व की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के हकदार हैं। अदालत ने माना कि वादग्रस्त भूमि वादी की है और वक्फ संपत्ति नहीं है।

अतः, 13 मई 2019 को पारित निर्णय और डिक्री को पलटते हुए वादी की अपील स्वीकार की जाती है और वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर यह घोषित किया जाता है कि विवादित ज़मीन का स्वामी इंदौर नगर निगम है।

दुर्भाग्य से ज्ञानवापी को मस्जिद कहते हैं, वहां साक्षात विश्वनाथ, उत्तरप्रदेश के सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान










उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोग आज के समय में ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से मस्जिद के रूप में पहचानते हैं, लेकिन यह वास्तव में साक्षात भगवान विश्वनाथ की उपस्थिति है। यह बयान गुरुवार को वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आया है। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने की मरम्मत की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने तहखाने में चल रही पूजा गतिविधियों को बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों और सुप्रीम कोर्ट में लंबित चुनौती को ध्यान में रखा। 



हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि अदालत का फैसला मुस्लिम पक्ष द्वारा तहखाने में मरम्मत के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी कार्यवाही पर आधारित था। इसके बावजूद, हिंदू पक्ष अब जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील करने की योजना बना रहा है। यादव ने बताया कि 31 जनवरी को तहखाने में पूजा फिर से शुरू हो गई थी, जिससे भक्तों को मूर्तियों के दर्शन की अनुमति मिल गई। हालांकि, हिंदू पक्ष ने पुरानी और कमजोर छत के कारण सुरक्षा पर चिंता जताई है और मरम्मत की मांग की है, ताकि छत और खंभों की मरम्मत की जा सके और गिरने का खतरा टाला जा सके। लेकिन, मुस्लिम पक्ष ने मरम्मत का विरोध किया है और कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की याचिका ख़ारिज कर दी है। 

बता दें कि, ये पूरा मामला ज्ञानवापी के मालिकाना हक़ को लेकर है। हिन्दू पक्ष का दावा है कि ये प्राचीन काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जिसे औरंगज़ेब ने तुड़वाकर मस्जिद बना दी थी। हालाँकि, मुस्लिम पक्ष इसके लिए पहले तो कांग्रेस सरकार द्वारा 1991 में बनाए गए पूजा स्थल कानून का हवाला देता है। इस कानून के मुताबिक, भले ही मुगल राजाओं ने मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें बना दी हों, लेकिन हिन्दू पक्ष अब उन पर दावा नहीं कर सकता। उन स्थलों का धार्मिक चरित्र वही रहेगा, जो 15 अगस्त 1947 को था। ये कानून कांग्रेस सरकार ने अयोध्या मामले के तूल पकड़ने के बाद बनाया था। ताकि काशी-मथुरा जैसे किसी अन्य विवादित ढाँचे की सच्चाई जानने की मांग ही न उठ सके। हालाँकि, जनता खुद सोच सकती है कि क्या इसे न्याय कहा जा सकता है ? एक तरफ तो मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के ही वक्फ एक्ट के जरिए मुगलों, नवाबों के वक़्त में कथित तौर पर दान की गई, जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिन्दू पक्ष अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी कोर्ट नहीं जा सकता।  



हालाँकि, कुछ मुस्लिम मानते हैं कि काशी-मथुरा के मंदिर औरंगज़ेब ने ही तोड़े थे, लेकिन वे भी इसे वापस लौटाने की बात नहीं करते, सिर्फ केके मुहम्मद को छोड़कर। इतिहासकार इरफान हबीब ने स्वीकार किया है कि औरंगज़ेब ने काशी और मथुरा में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थीं। इसके विपरीत, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिदें खाली जमीन पर बनाई गईं और इस्लाम किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं देता। उनका कहना है कि यदि कहीं ऐसी मस्जिद बनाई भी जाती है, तो वहां से अल्लाह की नमाज़ स्वीकार नहीं होती।



वहीं, इस पर चर्चा करते हुए पुरातत्वविद केके मोहम्मद ने भी कहा है कि मस्जिदें वास्तव में मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थीं और इसके सबूत मौजूद हैं, जिन्हें देखने की जरूरत है। केके मोहम्मद, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की खुदाई कर मंदिर के अवशेषों का खुलासा किया था, ने इन जगहों को हिंदुओं को सौंपने की वकालत की है। हालांकि, जब वे ये बात कहते हैं तो उन्हें RSS का आदमी कहकर नकार दिया जाता है।

आर्थिक संकट में फंसे मालदीव की तरफ भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, इस द्वीपीय देश को अपने सुकुक बांड पर चूक का खतरा


 भारत ने एक बार फिर मालदीव की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। सूत्रों का कहना है कि, भारत मालदीव को आपातकालीन वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार है, क्योंकि इस द्वीपीय देश को अपने सुकुक बांड पर चूक का खतरा है। मालदीव को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुद्रा विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल पहुँच प्राप्त है, जो क्षेत्रीय देशों के लिए उपलब्ध है। भारतीय अधिकारियों ने उल्लेख किया कि मालदीव 2019 में भारत द्वारा विस्तारित 800 मिलियन डॉलर की ऋण रेखा से दीर्घकालिक ऋण भी प्राप्त कर सकता है। ये विकल्प मालदीव के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं।

यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि मालदीव ने आधिकारिक तौर पर भारत से सहायता का अनुरोध किया है या नहीं, लेकिन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की आगामी भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। आपातकालीन निधि मालदीव को अपने बाहरी ऋण दायित्वों को पूरा करने में सहायता कर सकती है, खासकर तब जब दुनिया के पहले इस्लामिक बॉन्ड डिफॉल्ट की संभावना के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं। मालदीव सरकार ने हाल ही में निवेशकों को ऋण भुगतान पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त किया, जिससे उसके डॉलर-मूल्यवान सुकुक के मूल्य को बढ़ाने में मदद मिली।

भारत के विदेश मंत्रालय और आरबीआई ने स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है, तथा मालदीव सरकार या मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मालदीव को अक्टूबर में अपने लगभग 500 मिलियन डॉलर के सुकुक ऋण पर 25 मिलियन डॉलर का भुगतान करना है। पिछले महीने, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने घोषणा की कि वह भारत के साथ 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

भारत की ओर से समर्थन की पेशकश इस तथ्य के बावजूद आई है कि मुइज़ू भारतीय प्रभाव को कम करने और मालदीव के सबसे बड़े ऋणदाता चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे। भारत और चीन दोनों ही इस क्षेत्र में अधिक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मालदीव की पर्यटन पर निर्भरता ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण ऋण संचय को जन्म दिया है। मार्च 2024 तक, इसका ऋण इसके सकल घरेलू उत्पाद का 110% तक पहुँच गया था।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार, जो अगस्त में 437 मिलियन डॉलर था, केवल डेढ़ महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। यह मालदीव की बाहरी ऋण सेवा आवश्यकताओं से काफी कम है, जो 2025 में लगभग 600-700 मिलियन डॉलर और 2026 में 1 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। मूडीज ने हाल ही में मालदीव की क्रेडिट रेटिंग को और कम कर दिया, जिसमें डिफ़ॉल्ट के जोखिमों को उजागर किया गया। पिछले वर्ष भारत के साथ राजनयिक विवाद के कारण मालदीव की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई, जो देश के प्रमुख राजस्व स्रोतों में से एक है।

आरबीआई की मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देश भुगतान संतुलन के मुद्दों को हल करने के लिए 2 बिलियन डॉलर तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने इस वर्ष 250 बिलियन रुपये (3 बिलियन डॉलर) की रुपया सुविधा शुरू की है, जो तीन वर्षों तक के लिए वित्तपोषण प्रदान करेगी।

कर्नाटक के यादगीर में सवर्णों ने कर दिया दलितों का बायकॉट, मंदिर और दुकानों में एंट्री पर रोक, मचा घमासान






कर्नाटक के यादगीर में सवर्णों ने दलितों का बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में दलितों को मंदिरों और दुकानों में भी एंट्री नहीं मिल रही है। नाई उनके बाल काटने को तैयार नहीं हैं। किराना स्टोर पर वे राशन लेने को भी तरस रहे हैं। मामला यह है कि एक दलित परिवार ने 23 साल के सवर्ण जाति से ताल्लुक रखने वाले युवक पर पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। जब सवर्णों ने मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया तो वे तैयार नहीं हुए। इसपर इलाके के सभी दलितों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक 15 साल की दलित लड़की एक युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। परिवार का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ रेप किया। वहीं जब बात शादी की आई तो वह मुकर गया। अगस्त की शुरुआत में लड़की के परिवार को पता चला कि वह 5 महीने की प्रेग्नेंट है। इसपर लड़की के परिवारवाले युवकर पर शादी का दबाव बनाने लगे। हालांकि कथित तौर पर लड़के के परिवार ने शादी करने से इनकार कर दिया।

इसेक बाद लड़की के परिवारवालों ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया। बता दें कि यादगीर बेंगलुरु से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। शिकायत दर्ज होने के बाद सवर्ण परिवार ने लड़की के परिवार को बातचीत के लिए बुलाया और समझौता करने की कोशिश की। हालांकि दलित परिवार जब केस वापस लेने को तैयार नहीं हुआ तो सवर्णों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इससे पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

गांव में रहने वाले करीब 250 दलितों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। किराना, स्टेशनर की दुकानों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थान पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यादगीर की एसपी संगीता का कहना है कि पुलिस यहां शांति बनाए रखने के लिए डेरा डाले है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार ना करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि गांव वालों ने भी पुलिस की बात मान ली है।

बंगाल को मोदी के शासन से मुक्त करो': बांग्लादेशी समर्थक अलकायदा इस्लामिस्ट ने सीएम ममता बनर्जी से की मांग


मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा रिहा किए जाने के कुछ दिनों बाद, इस्लामी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से "बंगाल को मोदी के शासन से मुक्त करने और इसकी स्वतंत्रता की घोषणा करने" के लिए कहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रहमानी ने 'जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्रता' के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी मदद मांगी है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा (AQIS) की एक शाखा है - जो भारत में प्रतिबंधित संगठन है। अहमनी ने एक वीडियो में यह टिप्पणी की, जो वायरल हो गया है और संभवतः एक अस्पताल में शूट किया गया था। इंडिया टुडे के अनुसार, ढाका स्थित एक तथ्य-जांचकर्ता ने वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की है।

रहमानी को 2013 में अहमद राजीब हैदर की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था - जो कट्टरपंथी इस्लाम की आलोचना करने वाला एक नास्तिक ब्लॉगर था। उन पर इस्लाम की रक्षा के लिए हैदर की हत्या करने के लिए छात्रों को उकसाने का आरोप था।

"मैं भारत को चेतावनी दे रहा हूँ... बांग्लादेश, सिक्किम या भूटान जैसा नहीं है। यह 18 करोड़ मुसलमानों का देश है। अगर आप बांग्लादेश की तरफ़ कदम बढ़ाते हैं, तो हम चीन से कहेंगे कि चिकन नेक [सिलीगुड़ी कॉरिडोर] बंद कर दो। हम सेवन सिस्टर्स [पूर्वोत्तर राज्यों] से कहेंगे कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हों," वायरल वीडियो में रहमानी के हवाले से द प्रिंट ने कहा।

"कश्मीर से कहो कि आज़ादी के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर कश्मीर को आज़ादी दिलाने में मदद करेंगे। हम कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेंगे। हम पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी से कहेंगे कि बंगाल को मोदी के शासन से आज़ाद करो और आज़ादी की घोषणा करो। मैं सिखों से कहूँगा कि तुम्हारा समय आ गया है, अब आज़ादी की पुकार लगाओ; भारत के हर प्रांत में जो सिख खालिस्तानी हैं, उनका समय आ गया है," उन्होंने कहा।

‘दिल्ली के ऊपर तौहीद के झंडे लहराएंगे’



इस्लामिक कट्टरपंथी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश भारत, चीन, यूरोप और अमेरिका सहित दुनिया के किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर उन्हें चुनौती दी जाती है या उनकी उपेक्षा की जाती है तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे।

प्रिंट के अनुसार, उन्होंने कहा, “अगर हमें चुनौती दी जाती है, अगर हमारी उपेक्षा की जाती है, अगर हमारे देश में अराजकता पैदा की जाती है, तो बांग्लादेश की तौहीद आबादी, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, बांग्लादेश में इस्लाम की रक्षा के लिए, जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ उठी है, तौहीद एकजुट होकर मैदान में आपका सामना करेंगे।” उन्होंने कहा: “वह दिन दूर नहीं जब आपका देश भी टूट जाएगा और तौहीद के झंडे दिल्ली के ऊपर लहराएंगे।”

पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को सरकारी नौकरी कोटा को लेकर छात्रों द्वारा भड़काए गए बड़े पैमाने पर विद्रोह में हटा दिया गया था। वह 5 अगस्त को भारत भाग गईं।

डोडा में गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस पर बरसे, बोले-चुनाव तीन खानदानों और जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के बीच
#pmmodidoda_rally
जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पारा चढ़ता ही जा रहा है।विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार जोर-शोर से किया जा रहा है। सभी पार्टियों की चुनावी रैलियों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी डोडा पहुंचे।यहां पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरूआत में लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आप सब यहां डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। यहां आने के लिए आपने घंटों सफर किया है। इसके बावजूद आपके चेहरे पर थकान का नामोनिशान नहीं दिख रहा और चारों तरफ जोश ही जोश है। आपके इस प्यार को मैं दोगुनी-तिगुनी मेहनत करके चुकाऊंगा। हम और आप मिल करके एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू-कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये मोदी की गारंटी है।

जम्मू-कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि इस बार जम्मू-कश्मीर का चुनाव, जम्मू-कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू-कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। 

परिवारवादी पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रह-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू-कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू-कश्मीर में नए नेतृत्व को कहीं भी, कभी भी उभरने ही नहीं दिया।

चुनाव तीन खानदानों और जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के बीच- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव… तीन खानदानों और जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू-कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है। वो किसी पाप से कम नहीं है।

पत्थर पहले सेना पर उठते थे-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में यहां जो बदलाव आया है, वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। पिछले कुछ सालों में, भाजपा सरकार ने युवाओं की बेहतरी के लिए जम्मू-कश्मीर में कई स्कूल और कॉलेज खोले हैं। डोडा में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी भाजपा सरकार ने हाल ही में पूरा किया है।

जम्मू-कश्मीर में विकास का नया दौर आया-पीएम मोदी
पीएम ने कहा कि आप भी जानते हैं यहां 2000 के बाद पंचायत के चुनाव नहीं हुए, यहां बीडीसी के चुनाव कभी हुए ही नहीं। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू-कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए, 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए गए। ये चुनाव इसलिए कराए गए ताकि जम्मू-कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रॉस रूट तक पहुंचे और युवा जम्हूरियत की कमान संभालने के लिए आगे आए। बीते सालों में जम्मू-कश्मीर में विकास का नया दौर आया है। इसका क्रेडिट इन्ही नौजवानों का है। मैं आज जम्मू-कश्मीर के युवा को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उनके जोश और जज्बे को सैल्यूट करता हूं।

मोदी 3.0 सरकार के 100 दिनः आर्थिक मोर्चे पर रहा सरकार का फोकस, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी*

 
 
  #modi_3_0_government_100_day *
  
  
 केंद्र में बीजेपी नीत एनडीए सरकार अपने पहले सौ दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित करने और नई पहल एवं परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। साल 2014 और 2019 की राजग सरकारों ने सितंबर के पहले सप्ताह में अपने-अपने पहले 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाया था। उस दौरान जोर दिया था कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम पार्टी के चुनावी वादों और संघ परिवार के मुख्य एजेंडे दोनों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पिछले दोनों कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। मगर साल 2024 में राजग के तीसरे कार्यकाल में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। जिसके बाद बीजी ने टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से सरकार बनाई है। देश में नई सरकार के गठन के बाद से ही विपक्ष इसे बिहार और आंध्र प्रदेश की वैसाखी लेकर चलने वाली सरकार कह रहा है। ऐसे में नरेन्द्र मोदी के लिए शासन में निरंतरता दिखाने और महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने पर बड़ी चुनौती होगा। साल 2024 में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद ने 9 जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और अगले दिन अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। इस प्रकार मोदी के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन 16-17 सितंबर को पूरे हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन कितना काम किया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक 100 दिन का एजेंडा सेट किया था। पहले 95 दिनों में सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस आर्थिक मोर्चे पर रहा है। मोदी सरकार के पहले 100 दिन के अजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप पर है। इस दौरान 3.20 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गयी है। अब फोकस इन बड़े महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन पर है। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलेपमेंट कॉरपोरेशन यानि NICDC को 10 राज्यों में 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज सेटअप करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे 40 लाख रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, NICDC के सीईओ रजत कुमार सैनी ने कहा -- इसी साल नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। रजत कुमार सैनी ने एनडीटीवी से कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड रुपए के फंड्स को मंजूरी दी गई है। अभी तक करीब 28,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। हमने 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज के निर्माण के लिए मौजूदा वित्तीय साल में ही टेंडर जारी करने का फैसला किया है जिससे कि इसी साल इन नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सके। इन नए प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर करीब 40 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।हमें उम्मीद है की आने वाले 3 साल में डेढ़ लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आएगा। वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने 25,000 अनकनेक्टेड बस्तियों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के दौरान 62,500 किलोमीटर सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 70,125 करोड़ रुपये आवंटित करने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। वहीं, पहले 100 दिनों में 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे रेल यात्राएं अधिक तेज, आरामदायक और सुविधाजनक होंगी। जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इस परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1,000 गांवों और लगभग 30 लाख आबादी को सम्पर्क मिलेगा, यह परियोजना 2028-29 तक पूरी की जाएगी। साथ ही, इन परियोजनाओं से 4.42 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।
 

जम्मू-कश्मीर के बारामूला और किश्तवाड़ में सेना-दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में दो जवान शहीद
#jammu_kashmir_baramulla_kishtwar_encounter
जम्मू-कश्मीर में दो अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ जारी है।बारामूला और किश्तवाड़ इलाके में सेना और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़
चल रही है।बारामूला में सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि, किश्तवाड़ में जारी सर्च ऑपरेशन में शुक्रवार को दो जवान शहीद हो गए।

जानकारी के अनुसार, बारामूला के चक टप्पर क्रेरी पट्टन इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस सब डिवीजन पट्टन के चक टपर इलाके में स्थित एक बाग में स्थित इमारत में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सुबह-सुबह दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। वहीं, सेना ने तीन आतंकियों को मार गिराया है।

इससे पहले शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ) समेत दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए जबकि दो अन्य घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने छतरू क्षेत्र के नैदघाम इलाके में घेराबंदी करके एक तलाशी अभियान शुरू किया और इस दौरान ही मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि छतरू पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में नैदघाम गांव के ऊपरी इलाकों में पिंगनल दुगड्डा वनक्षेत्र में सुरक्षा बलों के तलाशी दलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। 

वहीं, बुधवार को उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षाबलों ने दो पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया था। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं।

*जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद, डोडा और कुरुक्षेत्र में भरेंगे हुंकार
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जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सभी दलों ने जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी भी घाटी में कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं।पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे डोडा में एक रैली को संबोधित करेंगे। डोडा में रैली करने के बाद पीएम शाम को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसभा करेंगे। 

डोडा स्टेडियम में होने वाली पीएम की रैली के मद्देनजर पूरा स्टेडियम परिसर सील कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। रैली स्थल की ड्रोन से भी निगरानी होगी। साथ ही आसपास के मकानों की छतों पर भी सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।मोदी डोडा से पूरे चिनाब वैली के आठ विधानसभा सीटों डोडा, डोडा पश्चिम, भद्रवाह, किश्तवाड़, इंद्रवल, पाडर-नागसेनी, रामबन व बनिहाल के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इन आठ सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान होना है। 

चार दशकों यानी 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी। 1979 में इंदिरा गांधी ने डोडा में रैली की थी। डोडा कई दशकों तक आतंकवाद से प्रभावित रहा है। रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रैली स्थल की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके लिए पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर तीन चरणों में मतदान है। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को है जबकि दूसरे और तीसरे फेज का मतदान 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने 31 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया था। इसके बाद यह पीएम मोदी की पहली जम्मू-कश्मीर यात्रा है।

बच्ची ने लगाया था कोच अटेंडेट पर बैड टच का आरोप, चलती ट्रेन में यात्रियों ने पीट-पीटकर मार डाला

 
 
  
  
 डेस्क: बरौनी से नई दिल्ली जा रही हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के थर्ड AC कोच में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी रेलवे कर्मी को यात्रियों ने जमकर पीटा। बैड टच करने के आरोप में बच्ची के परिजनों और ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने कोच अटेंडेंट (फोर्थ क्लास) के पद तैनात प्रशांत कुमार को पीट-पीट कर मार डाला। उसे आश्रित कोटे से ये नौकरी मिली थी। ट्रेन में पिटाई और फिर उसके बाद कर्मचारी की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने रेलवे पुलिस को पीट-पीटकर हत्या करने की तहरीर दी है। घटना बुधवार रात की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची की मां जब टॉयलेट गई थी तब 34 वर्षीय प्रशांत ने उसे अपनी सीट पर बैठाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। मां के वापस आने पर बच्ची रोने लगी। बाद में मां के पूछने पर उसने सारी बात बताई। महिला ने घटना की जानकारी अपने पति को दी जिसके बाद पीड़ित बच्ची के पिता और रेल यात्रियों ने प्रशांत को थप्पड़ मारकर घसीटते हुए पहले गैलरी में लाया। करीब 80 किलोमीटर तक उसकी लात-घूसों से बेरहमी से पिटाई करते रहे। फिर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया। बताया जा है कि पुलिस कस्टडी में आरोपी प्रशांत की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे केपीएम अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिछले साल सड़क हादसे में हुई थी मां की मौत इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशांत के घर में कोहराम मच गया। मृतक प्रशांत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना के सरमस्तपुर का रहने वाला था। उसके पिता की रेलवे में नौकरी के दौरान मौत हो गई थी जिसके बाद उसकी अनुकम्पा के आधार पर ही नौकरी लगी थी। पिछले साल आज ही के दिन उसकी मां की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रशांत दो भाइयों में बड़ा था। छोटा भाई बिहार पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत है। प्रशांत की मौत की खबर के बाद दिल्ली में रह रहे उसके मामा और अन्य रिश्तेदार कानपुर पहुंच चुके है। आज देर शाम तक उसका शव पैतृक गांव पहुंच जाएगा। वहीं, इस घटना के बाद से प्रशांत के रिश्तेदार और ग्रामीण भी सकते में है। उनका कहना है कि मृतक प्रशांत गलत प्रवृति का नहीं था। झूठा आरोप लगाकर उसके साथ ये वारदात की गई। इस मामले को लेकर मृतक प्रशांत के चाचा पवन कुमार ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी उनके स्थानीय सकरा थाना के द्वारा दी गई। परिजनों का कहना है कि उसपर जो आरोप लगाए गए हैं वह बिल्कुल गलत है। प्रशांत उस प्रवृत्ति का नहीं था। परिजन रेलवे की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि रेल के अंदर एस्कॉर्ट पार्टी होती है। वैसे में लड़की के परिजनों ने शिकायत क्यों नहीं की। करीब 80 किलोमीटर तक उसके साथ पिटाई होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। परिजन अब इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रशांत की हत्या में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।