मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने उठाया बड़ा कदम

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए खुशियों का पिटारा शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के कार्य को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी), सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों के लिए प्रभावी होगा।
  
छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए कर दिया गया है।
  
जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 90 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख 25 हजार तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 95 हजार रूपए कर दिया गया है।
  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी की वेतन वृद्धि की गयी है। इस ऐतिहासिक वेतन वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले भावी डाक्टरों का ये अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक और शिक्षा मिले और वेतन वृद्धि का ये आदेश राज्य शासन की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है।
 

मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा पर्व के आयोजन के सम्बंध में की समीक्षा

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल शाम यहां अपने निवास कार्यालय 75 दिन तक मनाये जाने वाले देश के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस दौरान बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सर्व संबंधितों को सौंपे गए दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 75 दिन तक चलने वाला बस्तर दशहरा पर्व हरेली अमावस्या के दिन पाट जात्रा पूजा विधान के साथ 4 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है, जो कि 19 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। यह दशहरा पर्व विभिन्न जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय को इस दौरान बस्तर दशहरा उत्सव समिति द्वारा इसमें तिथिवार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी। जिसमें बताया गया कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को मुड़िया दरबार का आयोजन होगा। इसी तरह बस्तर दशहरा को भव्य रूप देने के लिए बस्तर मड़ई, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स मीट, एक पेड़ बस्तर के देवी-देवताओं के नाम, बस्तर टूरिस्ट सर्किट, दसरा पसरा, नगरगुड़ी टेंट सिटी, टूरिज्म ट्रेवलर्स आपरेटर मीट, देव सराय, स्वच्छता पखवाड़ा जैसे विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बस्तर दशहरा पर्व में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष यात्री बसों के संचालन के सम्बंध में भी चर्चा की गई।
  
4 अगस्त को पाट जात्रा पूजा विधान से शुरू हुए ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व 2024 के अंतर्गत 2 अक्टूबर को काछनगादी पूजा विधान, रेलामाता पूजा विधान। 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्रतिदिन नवरात्रि पूजा विधान, रथ परिक्रमा पूजा विधान। 12 अक्टूबर को मावली परघाव विधान, 15 अक्टूबर को काछन जात्रा पूजा विधान और मुरिया दरबार, 16 अक्टूबर को कुटुम्ब जात्रा पूजा विधान, 19 अक्टूबर को मावली माता जी की डोली की विदाई पूजा विधान आयोजित है।
  
मुरिया दरबार
  
गौरतलब है कि मुरिया दरबार में विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रमुख, नेता और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर संस्कृति, परंपरा और प्रथाओं को सहेजने और सामुदायिक मांग तथा समस्याओं पर विचार करते हैं। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2024 को मुरिया दरबार का आयोजन किया जायेगा।मुरिया दरबार आयोजन के 10 दिन बाद बस्तर संभाग के मांझी, चालकी, मेम्बर, मेम्बरीन, पुजारी, कोटवार, पटेल, मातागुड़ी के मुख्य पुजारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
  
ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा कई अभिनव पहल की जा रही है। द बस्तर मड़ई के अंतर्गत बस्तर की प्राकृतिक सौन्दर्य, एतिहासिक एवं पुरातत्विक स्थलों, एडवेंचर स्थलों, सांस्कृतिक स्थलों से पर्यटकों को अवगत कराने के लिए प्रशासन द्वारा "द बस्तर मड़ई" की अवधारणा तैयार की गयी है।
  
बस्तर मड़ई के अंतर्गत 21 सितम्बर को सामूहिक नृत्य कार्यक्रम, 21 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक बस्तर हाट-आमचो खाजा, 24 सितम्बर को सिरहासार परिसर मैदान में बस्तर नाचा, 27 सितम्बर को पारंपरिक लोक संगीत, 29 सितम्बर को बस्तर की कहानियां एवं हास्य कवि सम्मेलन, 30 सितम्बर को बस्तरिया नाचा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 2 अक्टूबर से बस्तर दशहरा 2024 की समाप्ति तक बस्तर के पारंपरिक व्यंजन के स्टॉल लगाए जाएंगे।
  
इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप तथा विधायक द्वय किरण सिंहदेव व लता उसेंडी और मुख्य सचिव अमिताभ जैन तथा मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानन्द, बसवराजू एस, राहुल भगत और सचिव अन्बलगन पी, आयुक्त बस्तर डोमन सिंह, बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम, एसपी शलभ सिन्हा उपस्थित रहे।
 

छत्तीसगढ़ में ‘दुर्ग-भिलाई-रायपुर’ रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर की योजना पर चल रहा विचार

 
 
  
  रायपुर-    केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ में मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर विकसित करने की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के ओएसडी (शहरी परिवहन) जयदीप कुमार को इस पहल की संभावनाओं की जांच करने के निर्देश दिए।
  

   
बैठक के दौरान, मंत्री ने मेट्रो, मोनोरेल, रैपिड रेल और केबल कारों जैसे विभिन्न परिवहन विकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह पहल छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक शहरों – दुर्ग, भिलाई और रायपुर – के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है। मंत्री ने इन शहरों के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।
   
तोखन साहू ने यह भी निर्देश दिया कि व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करने में सर्वेक्षण इत्यादि का सारा खर्च केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सेवाओं की बेहतर पहुंच प्राप्त होगी।
   
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आगे के मूल्यांकन और विचार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।
  
 

शराब घोटाले के आरोपी ढेबर और त्रिपाठी की रिमांड बढ़ी, नकली होलाेग्राम मामले में भी 4 आरोपियों को नहीं मिली राहत

 
 
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला और नकली होलोग्राम मामले के आरोपियों की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को कोर्ट ने 25 सितंबर तक जेल भेज दिया है. आज ईडी की स्पेशल कोर्ट में दोनों को पेश किया गया था, जहां दोनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई.
  

   
वहीं नकली होलोग्राम मामले में जेल में बंद 4 आरोपियों को भी आज एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी दिलीप पांडे, अनुराग दिवेदी, दीपक द्वारी, अमित सिंह की न्यायिक रिमांड भी 14 दिन यानी 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.
   
बता दें कि EOW ने 9 जुलाई को प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया था. ईओडब्ल्यू की जांच में आबकारी घोटाले में डुप्लीकेट होलोग्राम से संबंधित सबूत हाथ लगे थे. पकड़े गए आरोपी के कब्जे से ईओडब्ल्यू ने डुप्लीकेट होलोग्राम के परिवहन संबंधी इंपॉर्टेंट दस्तावेज भी बरामद किया. गिरफ्तार आरोपी दिलीप पांडे ने EOW को पूछताछ में बताया कि नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन के अंडरग्राउंड कक्ष में होलोग्राम प्रिंटिंग के सेटअप से जुड़े हुए इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को भी बरामद कर लिया था. इसके माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम के सीरियल नंबरों की छपाई की गई थी. जिसकी वीडियोग्राफी कराकर जब्त की गई थी.
   
प्रिज्म कंपनी के नोएडा स्थित मुख्यालय से डुप्लीकेट होलोग्राम छपवाकर रायपुर तक परिवहन के लिए उपयोग में आने वाले डॉक्यूमेंट जिसमें डुप्लीकेट होलोग्राम की संख्या और दूसरी जानकारी दर्ज होती थी, उसे भी आरोपी दिलीप पांडे के कब्जे से बरामद किया गया थी, जिसकी जांच की जा रही है. पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि सिंडिकेट के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी की संलिप्तता प्रिज्म होलोग्राफी के मालिक विधु गुप्ता के द्वारा 2019 से लेकर 2022 तक फर्जी होलोग्राम छत्तीसगढ़ में स्थित डिस्टीलारियों को उपलब्ध कराया गया था.
  
 

छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए वित्त विभाग की मंजूरी, 341 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ पुलिस में थोक में भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है. वित्त विभाग ने पुलिस के अलग-अलग 341 रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है. अब सब इंस्पेक्टर के सर्वाधिक 278 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है.
  
प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ पुलिस बल में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है. स्वीकृत पदों में 19 सूबेदार, 278 उप निरीक्षक, 11 उप निरीक्षक (विशेष शाखा), 14 प्लाटून कमाण्डर, 4 उप निरीक्षक (अंगुल-चिन्ह), 1 उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज), 5 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर), और 9 उप निरीक्षक (साइबर क्राइम) शामिल हैं.
  
इस भर्ती के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस बल की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा. साथ ही युवाओं को स्थिर और सम्मानजनक करियर के अवसर मिलेंगे. भर्ती की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी. उल्लेखनीय है कि स्वीकृत नई भर्तियां पूर्व में चल रही भर्ती प्रक्रिया से पृथक होगी. पूर्व में 960 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. अभी स्वीकृत 341 पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे.
 

शिक्षकों में सृजन व क्रांति दोनों के गुण मौजूद : राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजनांतर्गत बुधवार को बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में आयोजित शिक्षादूत पुरस्कार समारोह-2024 का आयोजन किया गया। इस समारोह में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के 14 शिक्षकों को शिक्षादूत पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 में शतप्रतिशत परिणाम प्राप्त करने वाले 5 स्कूलों के प्राचार्य, 10 संकुल समन्वयक तथा नावाचारी कार्य हेतु 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
  
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शिक्षकों में सृजन और क्रांति दोनों गुण विद्यमान होते हैं। वें अपने सृजन कौशल से नवाचार क़ा प्रयोग कर बच्चों क़ा भविष्य संवारते हैं। उन्होंने कहा कि पहले गांव में शिक्षक मुखिया की भूमिका निभाते थे। कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन में उन्ही की जिम्मेदारी होती थी। आज शिक्षको को उसी प्रकार अपनी भूमिका क़ा निर्वहन करते हुए अपना मान-सम्मान बनाये रखना होगा।

कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा क़ि आज जिले के 33 शिक्षकों को सम्मानित किया गया हैं। ये सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी क़ा बखूबी निर्वहन करते हुए अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगें। शिक्षक देश के भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आज स्कूलों में साधन सुविधा क़ी कमी नहीं है।
  
इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव डॉ सनम जांगड़े, पूर्व विधायक लक्ष्मी बघेल, नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुमन योगेश वर्मा, जिला पंचायत सदस्य अदिति बाघमार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, विजय केशरवानी, कलेक्टर दीपक सोनी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं स्कूली बच्चे उपस्थित थे।
 

संभागायुक्त महादेव कावरे ने तहसीलदार अनुज पटेल को किया निलंबित, काम में लापरवाही को लेकर की कार्रवाई

 
 
  
रायपुर-   संभागायुक्त महादेव कावरे ने धमतरी जिले के बेलरगांव के तहसीलदार अनुज पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई उनके शासकीय कार्यों में लापरवाही और बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के तहत की गई है.
  
संभागायुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, तहसीलदार अनुज पटेल पर बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने और सरकारी कार्यों में आवश्यक प्रगति न दिखाने के आरोप हैं. फिलहाल अगले आदेश तक निलंबित तहसीलदार को रायपुर मुख्यालय आयुक्त कार्यालय में अटैच किया गया है.
  
संभागायुक्त कावरे ने बताया कि बेलरगांव तहसीलदार के खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. इन शिकायतों में उनकी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने की आदत, शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही, और प्रकरणों के समाधान में न्यून प्रगति शामिल थी. उन्होंने कहा कि ये समस्याएं आम जनता के लिए भी परेशानी का कारण बन रही थीं.
  
लगातार शिकायतों को देखते हुए धमतरी कलेक्टर को इस मामले की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे. जिसके बाद कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार अनुज पटेल को निलंबित किया गया है. संभागायुक्त ने धमतरी कलेक्टर को तहसीलदार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र, आरोपों का विवरण, गवाहों की सूची, और दस्तावेजों की सूची तैयार कर सात दिनों के भीतर संभागायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
  
देखें आदेश की कॉपी:
  

   
  
 

चक्रधर समारोह में अपना पहला परफार्मेंस देने पहुंची मीनाक्षी शेषाद्री, कहा-

 
 
  
रायगढ़-   30 साल बाद अमेरिका से भारत वापस आई हूं, और चक्रधर समारोह में मेरा पहला परफॉर्मेंस होगी. यहां आडिएंस उन्हें जरूर स्वीकार करेगी और पसंद करेगी. साल 2024 मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल होगा. यह बात मशहूर सिने तारिका और नृत्यांगना मीनाक्षी शेषाद्रि ने चक्रधर समारोह में अपनी प्रस्तुति से पहले चर्चा में कही. 
  
मीनाक्षी शेषाद्री समारोह में भरत नाट्यम पेश करेगी. इसके पहले पत्रकारों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार कर रही हैं, वहां नृत्य का स्कूल स्थापित किया है. भारतीय संस्कृति की विदेश में काफी पहचान है.
  
कथक, भरत नाट्यम और ओडिसी नृत्य में पारंगत मीनाक्षी शेषाद्री ने बताया कि वह जयपुर और लखनऊ घराने से जुड़ी हुई हैं. आज जब रायगढ़ पहुंची तो उन्हें रायगढ़ घराने की जानकारी मिली. महाराजा चक्रधर सिंह की उनकी अलग नृत्य शैली है, जिसे रायगढ़ घराने के रूप में जाना जाता है.
  
एक सवाल के जवाब में मीनाक्षी शेषाद्रि ने कहा कि उसे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है, हालांकि उन्हें कांग्रेस से चुनाव लडने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इससे दूरी बना ली. उन्होंने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की भर्त्सना करते कहा कि यह कलयुग है, कब आएगा सतयुग? वहीं करप्शन को लेकर उन्होंने कहा कि भारत में करास्प्शन बहुत है, जिसके कारण मेरे पति यहां नही रह पाए और विदेश में रह रहे हैं.
 

महादेव सट्टा एप : गैर जमानती वारंट के खिलाफ एप संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पहुंचे हाई कोर्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने की पैरवी…

 
 
  
बिलासपुर-   महादेव सट्टा एप मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. रायपुर विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की. मामले में आज सुनवाई अधूरी रही, जिसकी वजह से कल भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी.
  
जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई में महादेव सट्टा एप के संचालक और वोंटूलो के नागरिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए गैर जमानती वारंट को चुनौती देते हुए कहा है कि अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर यह वारंट जारी किया है.
  
कपिल सिब्बल ने कहा कि रायपुर स्थित ईडी की अदालत ईडी को यह निर्देशित नहीं कर सकती कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ़्तार करें. यह अदालत अपने क्षेत्राधिकार के लिए विधिक अधिकार से संपन्न है लेकिन क्षेत्र से बाहर के लिए ऐसा नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम है. लेकिन केंद्र सरकार ने वोंटूलो में रह रहे सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण की कोई कार्यवाही नहीं की है.
  
पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंची आंच
  
बता दें कि महादेव एप की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले से ही कर रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच कर रही है. ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एप संचालकों को 508 करोड़ रुपए देने की बात अदालत में कही थी. पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा इसमें बड़ी संख्या में राजनेता, शीर्ष अधिकारी, पुलिसकर्मी, पत्रकार लिप्त बताए जा रहे हैं.
  
20 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार
  
छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर पर अपने एक साथी रवि उप्पल के साथ ‘महादेव गेमिंग-बेटिंग’ नामक ऑनलाइन सट्टेबाज़ी एप की शुरुआत की, जिसका अब करीबन 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार बताया जाता है. पहले इस काम को दोनों आरोपी छत्तीसगढ़ से अंजाम दे रहे थे, लेकिन जैसे ही पैसा एप के जरिए आने लगा, कारोबार दुबई ले गए.
 

मोर आवास, मोर अधिकार : प्रदेश के साढ़े पांच लाख हितग्राहियों को 15 सितंबर को मिलेगी पीएम आवास की पहली किस्त…

 
 
  
रायपुर-    राजधानी रायपुर में 15 सितंबर को आयोजित ‘मोर आवास, मोर अधिकार’ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के साढ़े 5 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास की पहली किस्त जारी की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुवल माध्यम से राशि जारी करेंगे. इसके साथ ही इस अवसर पर “आवास प्लस” एप्लीकेशन जारी होगा, जिसके जरिए आवासहीन लोग पीएम आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे. 
  
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि रायपुर में प्रधानमंत्री आवास को लेकर आगामी 15 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम है. इस प्रदेश की जनता के संघर्ष में भाजपा की सरकार बनाई है. हमारे वादे के अनुरूप 1 लाख 96 हज़ार प्रधानमंत्री आवास बनाकर तैयार हुए है. पिछली सरकार में एक महीने में 2 हजार आवास बनते थे, लेकिन इस सरकार में 25 हज़ार आवास बनकर तैयार हो रहे हैं. आने वाले चार-पांच महीनों में प्रति माह लगभग 1 लाख के दर से आवास बनेंगे.
  
प्रदेश के लगभग साढ़े पांच लाख लोगों को आवास के लिए पहली किस्त दे दी जाएगी. हमारे प्रधानमंत्री झारखंड से सीधे बटन दबाकर कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे. सीधे बटन दबाकर आवास की राशि हस्तांतरित की जाएगी. विशेष बात है कि 15 सितंबर से ही आवास प्लस के नाम से एप्लिकेशन लॉंच किया जाएगा. इस एप्लिकेशन के माध्यम से नए लोग जो ग्रामीण अंचलों में आवासहीन हैं, उनके नाम जोड़े जा सकते हैं.
  
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए चाहे कोई बिचौलिए हो या अधिकारियो की गड़बड़ी पाई जाती है, तो सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ उप मुख्यमंत्री ने कॉंग्रेस नेताओं द्वारा साय सरकार पर बदलापुर की राजनीति के आरोपों पर कहा भूपेश बघेल के बयान को मैंने देखा है, जिसमें कह रहे है कि षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई की जा रही है. सुसाइडल नोट में चार लोगों के नाम हैं. एफआईआर में भी चार लोगों के नाम है. ऐसे मामलों पर कोई कैसे षड्यंत्र कर सकता है.
  
कांग्रेस के क़ानून व्यवस्था पर उठाए सवालों को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि हमने ऑन रिकॉर्ड सदन में जवाब दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेताप्रतिपक्ष ने जब कहा था, तब ही मैंने उन्हें कह दिया था, आपकी सरकार के छह महीने और हमारी सरकार के छह महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए. एक-दो घटनाओं से कोई ला एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता.
  
कलेक्टर-एसपी कॉन्फ़्रेंस पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे प्रदेश के प्रशासनिक और क़ानून व्यवस्था पर अनवरत समीक्षा करते रहते है. सरकार की योजनाएँ और क़ानून व्यवस्था की समीक्षा कल से दो दिनों तक कि जाएगी. जिसके सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे.