राष्ट्रीय लोक अदालत 21 सितंबर को होगी आयोजित
रायपुर- आगामी नेशनल लोक अदालत 21 सितंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया कि जिस गति से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बढ रही है, उसमें यह जरूरी है कि लोक अदालतों के आयोजन में राजीनामा योग्य मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से विधि सम्मत निराकरण करने का सभी संभव प्रयास किया जावे।
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का लाभ जहाँ मामले के दोनों पक्षकारों को मिलता है, वहीं ऐसे मामलों के निराकृत होने से न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या कम होती है जिससे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजीनामा योग्य मामलों से हटकर अन्य प्रकृति के लंबित मामलों को निराकृत करने में न्यायालयीन कार्य दिवसों में अधिक समय दे पाते हैं। उन्होंने 21 सितंबर 2024 को आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रकृति के सभी सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर विधिवत् निराकृत करना साथ-ही-साथ न्यायालयों में 5 एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं, विद्युत वितरण कंपनियों, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्री-लिटिगेशन आवेदनों के पक्षकारों की प्री-सिटिंग करा अधिक-से-अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण की आवश्यकता है। सामान्य राजीनामा योग्य मामलों का न्यायालय में आने से पूर्व प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही निराकरण हो जाने से ऐसे मामले न्यायालय तक नहीं आते जिससे पक्षकारों को तो लाभ होता ही है, न्यायालयों में भी लंबित मामलों को संस्थित किए जाने की संख्या में वृद्धि नहीं होती है।
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने व्यक्त किया कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है।
अवगत हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितंबर 2024 को उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किया जा रहा है। जिलों से प्राप्त अब तक की जानकारी अनुसार 180259 प्री-लिटिगेशन मामले तथा 34824 न्यायालयों में लंबित सहित कुल 215083 मामलों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिनके पक्षकारों के मध्य राजीनामा की संभावनाओं का प्रयास किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत की तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक में न्यायाधीश छत्तीसगढ उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी तथा न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल शामिल हुए। समस्त जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उनके सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रम न्यायालय के न्यायाधीश भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भूदान आंदोलन के प्रणेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की 11 सितंबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि विनोबा जी ने अपना जीवन गरीबों और दलितों की सेवा हेतु समर्पित कर दिया तथा उनके अधिकारों के लिये खड़े हुए। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में अथक प्रयास किया। साथ ही आचार्य भावे ने देश में आजादी की अलख जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री साय ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे का सामाजिक सुधार और दीन दुखियों के उत्थान के प्रति उनका अटूट समर्पण हमें आज भी प्रेरित करता है।
रायपुर- यात्री बसों के संचालन में मिल रही अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा 9 एवं 10 सितम्बर को परिवहन चेक पोस्ट पर तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा यात्री बसों की सघन जांच की गई और 182 यात्री बसों पर कार्यवाही करते हुए 2 लाख 8 हजार 700 रूपए के शमन शुल्क की वसूल की गई है।
रायपुर- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 16 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम, ’’मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल-एडवांसिंग क्लाईमेट एक्शन’’ रखा गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 16 सितम्बर को रायपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे होगा।
रायपुर- शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर ने आज सत्र 2024-26 के लिए बीएड (विभागीय) अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। इसे महाविद्यालय के वेबसाइट www.cteraipur.org और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट scert.cg.gov.in में अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।
रायपुर- छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पांच साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य के अधिकांश जिलों में 11 सितंबर से सभी प्रमुख ब्रांड्स की अंग्रेजी शराब उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। ब्रेवरेज कारपोरेशन ने 34 शराब कंपनियों के साथ नए एग्रीमेंट किए हैं और उम्दा ब्रांड की 20 लाख पेटी का ऑर्डर दिया है। जल्द ही राज्य की सभी शराब दुकानों में उच्च गुणवत्ता वाली अंग्रेजी शराब के सारे स्तर उपलब्ध होंगे।
रायपुर- राजधानी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी कमिश्नर ने कोचिया बनकर नकली शराब बनाने वाले दो तस्करों को पकड़ा। उनके पास से 40 पेटी नकली गोवा शराब की खेप जब्त की।
बलौदाबाजार- छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार आगजनी, हिंसा मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव को एक बार फिर झटका लगा है. उनकी जमानत अर्जी को सीजेएम न्यायालय बलौदाबाजार ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा, आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने की शक्ति इस न्यायालय को नहीं है.
रायपुर- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को सुबह ग्रामीणों का फोन कॉल आया कि सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम खोलवा और सिघंनपुरी क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी मिलते ही कलेक्टर जनमेजय महोबे के साथ सुबह ही ग्राम खोलवा और सिघंनपुरी पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में जाकर लोगों का हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए।
Sep 11 2024, 11:48
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