यात्री बसों के संचालन में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने चलाया गया सघन जांच अभियान
रायपुर-    यात्री बसों के संचालन में मिल रही अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा 9 एवं 10 सितम्बर को परिवहन चेक पोस्ट पर तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा यात्री बसों की सघन जांच की गई और 182 यात्री बसों पर कार्यवाही करते हुए 2 लाख 8 हजार 700 रूपए के शमन शुल्क की वसूल की गई है।
गौरतलब है कि बसों में क्षमता से अधिक सवारी और सामान का परिवहन करने, मनमाना किराया वसूली व बसों से संबंधित अन्य शिकायतें लगातार मिल रही थी। परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त के मार्गदर्शन में बसों की सघन जांच के लिए यह अभियान चलाया गया। परिवहन चेकपोस्ट तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, नियम 1991 की विभिन्न धाराओं तथा नियमों के तहत् यह अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी यात्री बसों के मालिकों तथा ड्राईवरों द्वारा मोटरयान अधिनियम, नियमों के उल्लंघन करते पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर पर्यावरण मंडल द्वारा पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन
रायपुर-     छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 16 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम, ’’मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल-एडवांसिंग क्लाईमेट एक्शन’’ रखा गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 16 सितम्बर को रायपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे होगा।
प्रतियोगिताओं में स्कूली और महाविद्यालयीन छात्रों की भागीदारी होगी। इस पोस्टर प्रतियोगिता का विषय ’जलवायु परिवर्तन के कारण और निदान’ रखा गया है। इस प्रतियोगिता के लिए तीन आयु वर्गों के छात्र-छात्राओं जिनमें 12 से 17 वर्ष, 18 से 22 वर्ष और दिव्यांगजन शामिल होंगे। इसी प्रकार इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का विषय "Trash to Treasure" रखा गया है, जिसमें कक्षा 12वीं तक के छात्रों और स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्र भाग ले सकेंगे। उक्त दोनों प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

बीएड अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी, 18 सितंबर तक कर सकते हैं दावा-आपत्ति
रायपुर-    शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर ने आज सत्र 2024-26 के लिए बीएड (विभागीय) अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। इसे महाविद्यालय के वेबसाइट www.cteraipur.org और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट scert.cg.gov.in में अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।
शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची जारी होने के 11 से 18 सितंबर तक अपनी दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर के कक्ष क्र. 7 में प्रवेश प्रभारी से 11 से 18 सितंबर तक कार्यालयीन समय में आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी, कल से दुकानों में मिलेगी सभी ब्रांड की शराब, ब्रेवरेज कारपोरेशन ने 20 लाख पेटी का दिया ऑर्डर
रायपुर-     छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पांच साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य के अधिकांश जिलों में 11 सितंबर से सभी प्रमुख ब्रांड्स की अंग्रेजी शराब उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। ब्रेवरेज कारपोरेशन ने 34 शराब कंपनियों के साथ नए एग्रीमेंट किए हैं और उम्दा ब्रांड की 20 लाख पेटी का ऑर्डर दिया है। जल्द ही राज्य की सभी शराब दुकानों में उच्च गुणवत्ता वाली अंग्रेजी शराब के सारे स्तर उपलब्ध होंगे।
बता दें कि पिछली सरकार द्वारा लागू किए गए एफएल-10 नियम के तहत शराब की खरीदी का काम बिचौलियों को सौंप दिया गया था, जिसके कारण शराब की उपलब्धता और ब्रांड विकल्पों में काफी कमी आ गई थी। बिचौलिये मोटा कमीशन कमाने के लिए केवल उन्हीं ब्रांड्स की आपूर्ति करते थे, जिनसे उन्हें फायदा होता था, जिससे लोकप्रिय विदेशी ब्रांड्स बाजार से गायब हो गए थे। इस बीच सरकार बदलने के बाद पुराने सिस्टम को जुलाई माह से दोबारा बहाल कर दिया गया था और आईएएस श्याम धावडे को बस्तर कमिश्नर से वापस बुलाकर ब्रेवरेज कारपोरेशन की कमान सौंपी थी।
गौरतलब है कि ब्रेवरेज कारपोरेशन के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब ब्रांड और स्टॉक की कोई कमी नहीं होगी। 11 से 15 सितंबर के बीच शराब की दुकानों में ब्रांड्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों को अपनी पसंदीदा शराब आसानी से मिल सकेगी।

राजधानी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी कमिश्नर ने कोचिया बनकर पकड़ी खेप, 40 पेटी नकली शराब जब्त
रायपुर-    राजधानी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी कमिश्नर ने कोचिया बनकर नकली शराब बनाने वाले दो तस्करों को पकड़ा। उनके पास से 40 पेटी नकली गोवा शराब की खेप जब्त की।
दरअसल आबकारी विभाग को लंबे समय से अवैध शराब के निर्माण, विक्रय और परिवहन की सूचना मिल रही थी। चूंकि शराब कोचिए बहुत ही ज्यादा शातिर होते हैं, इसलिए डिप्टी कमिश्नर ने चार-पांच दिनों तक छद्म नंबर से ग्राहक बनकर तस्करों से बातचीत की। इसके बाद गोपनीय ढंग से कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने शराब तस्करी करते मोतीलाल साहू की चार पहिया वाहन मारुती वैगन आर को पकड़ा, जिसमें बिना होलोग्राम वाली 40 पेटी नकली गोवा शराब बरामद की।
इस तरह एक अन्य आरोपी युवराज साहू की चार पहिया वाहन अशोक लीलैंड पिकअप में देसी शराब निर्माण में प्रयुक्त 300 लीटर OP (Over Proof) या स्प्रिट बिना होलोग्राम वाली 12 पेटी नकली गोवा शराब जब्त की। इसके साथ ही लावारिस हालत में 8 पेटी नकली गोवा शराब भी पकड़ी।
पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में खाली शीशियां, ढक्कन, अवैध शराब निर्माण सामग्री बनाने में प्रयुक्त सामग्री मिली। दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल करने की कार्रवाई की गई।
डिप्टी कमिश्नर ने बरसते पानी में नाकाबंदी कर टीम के साथ पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया । राज्य में यह अपनी तरह की पहली बड़ी कार्रवाई है, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में शराब और अवैध शराब निर्माण सामग्री बरामद की गई। साथ ही अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

बलौदाबाजार हिंसा : विधायक देवेंद्र यादव को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
बलौदाबाजार-    छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार आगजनी, हिंसा मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव को एक बार फिर झटका लगा है. उनकी जमानत अर्जी को सीजेएम न्यायालय बलौदाबाजार ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा, आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने की शक्ति इस न्यायालय को नहीं है.
बता दें कि बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन मामले में विधायक देवेंद्र यादव को 17 अगस्त को बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई नगर से गिरफ्तार किया था. विधायक की जमानत अर्जी सीजीएम अजय कुमार खाखा की अदालत में लगी थी, जो आज खारिज हो गई. एक दिन पहले ही न्यायालय ने 17 सितंबर तक विधायक की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी.
जानिए पूरा मामला
बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था. जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक विधायक यादव की 4 बार न्यायिक रिमांड बढ़ाई जा चुकी है.

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कबीरधाम जिले में सुबह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, प्रभावित परिवारों से मिलकर स्थिति की ली जानकारी
रायपुर-    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को सुबह ग्रामीणों का फोन कॉल आया कि सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम खोलवा और सिघंनपुरी क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी मिलते ही कलेक्टर जनमेजय महोबे के साथ सुबह ही ग्राम खोलवा और सिघंनपुरी पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में जाकर लोगों का हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए।
इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणजनों का कुशल क्षेम जाना और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने लोगों की कठिनाइयों को समझते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को राहत पहुंचाने और सुरक्षा के लिए विष्णुदेव सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे करने के निर्देश दिए और कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर है। जल्द ही क्षति का आकलन कर उचित मुआवजा और राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द सर्वेक्षण पूरा करें ताकि लोगों को राहत कार्यों का लाभ मिल सके।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता सरकार की प्राथमिकता है और इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सर्वेक्षण कार्य करें और आवश्यक राहत सामग्री की तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए सटीक योजना बनाएं।

राष्ट्रीय लोक अदालत 21 सितंबर को होगी आयोजित
रायपुर-     आगामी नेशनल लोक अदालत 21 सितंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया कि जिस गति से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बढ रही है, उसमें यह जरूरी है कि लोक अदालतों के आयोजन में राजीनामा योग्य मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से विधि सम्मत निराकरण करने का सभी संभव प्रयास किया जावे।
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का लाभ जहाँ मामले के दोनों पक्षकारों को मिलता है, वहीं ऐसे मामलों के निराकृत होने से न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या कम होती है जिससे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजीनामा योग्य मामलों से हटकर अन्य प्रकृति के लंबित मामलों को निराकृत करने में न्यायालयीन कार्य दिवसों में अधिक समय दे पाते हैं। उन्होंने 21 सितंबर 2024 को आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रकृति के सभी सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर विधिवत् निराकृत करना साथ-ही-साथ न्यायालयों में 5 एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं, विद्युत वितरण कंपनियों, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्री-लिटिगेशन आवेदनों के पक्षकारों की प्री-सिटिंग करा अधिक-से-अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण की आवश्यकता है। सामान्य राजीनामा योग्य मामलों का न्यायालय में आने से पूर्व प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही निराकरण हो जाने से ऐसे मामले न्यायालय तक नहीं आते जिससे पक्षकारों को तो लाभ होता ही है, न्यायालयों में भी लंबित मामलों को संस्थित किए जाने की संख्या में वृद्धि नहीं होती है।
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने व्यक्त किया कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है।
अवगत हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितंबर 2024 को उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किया जा रहा है। जिलों से प्राप्त अब तक की जानकारी अनुसार 180259 प्री-लिटिगेशन मामले तथा 34824 न्यायालयों में लंबित सहित कुल 215083 मामलों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिनके पक्षकारों के मध्य राजीनामा की संभावनाओं का प्रयास किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत की तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक में न्यायाधीश छत्तीसगढ उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी तथा न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल शामिल हुए। समस्त जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उनके सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रम न्यायालय के न्यायाधीश भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

जनता की भागीदारी से ही विकास संभव - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर-    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम जरहाटोला, जामगांव, आमगांव, तिलईभाट, और पेड्रीतराई मे ग्रामीणवासियों से जनसंपर्क कर सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों मांग, समस्या और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके अनेक मांगों को तत्काल पूरा करते हुए 80 लाख रूपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामवासियों की मांग पर विभिन्न विकास कार्यो की सौगात दी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनसंपर्क के दौरान ग्रामवासियों की मांग को पूरा करते हुए ग्राम जामगांव में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रूपए, प्राथमिक शाला में किचन शेड के लिए 3 लाख रूपए, सीसी रोड के लिए 5 लाख रूपए और ज्योति कलश कक्ष निर्माण के लिए 3 लाख रूपए की घोषाणा की। उन्होंने ग्राम जरहाटोला सांस्कृतिक मंच के लिए 5 लाख रूपए, गोठान समतलीकरण 5 लाख रूपए, बीएमडब्लू रोड जरहटोला से खलेवारा खार तक, नरेगा से पुलिया निर्माण कार्य की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम आमगांव में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों की मांग में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रूपए, सामुदायिक शौचालय के लिए 6 लाख रूपए, गोठान समतलीकरण के लिए 4 लाख रूपए और मंच निर्माण के लिए 3 लाख रूपए देने की घोषणा की। ग्राम तिलईभाट में रिटर्निंग वॉल के लिए 18 लाख रूपए, सीसी रोड के लिए 5 लाख रूपए सांस्कृतिक मंच के लिए 3 लाख रूपए की घोषणा की।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के विकासखंड लोहारा के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क करते हुए ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं और सुझावों को सुना और उन्हें सरकार की योजनाओं और विकासात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना है ताकि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार किए जा रहे है। इसके अलावा कृषि और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को भी और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की भागीदारी से ही विकास संभव है, इसलिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साय सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है और सभी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाया जा रहा है।

वन विभाग में खेल कोटे के तहत वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर अब राज्य में वन विभाग ने खेल कोटे के तहत 41 वन रक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। यह भर्ती प्रक्रिया 23 सितंबर 2024 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शूटिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे खेलों के खिलाड़ी शामिल होंगे।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्वीकृत पदों का वितरण इस प्रकार है- हॉकी के लिए 3, क्रिकेट और बैडमिंटन के लिए 2-2, शूटिंग के लिए 1, वॉलीबॉल के लिए 7, बास्केटबॉल के लिए 4, तैराकी के लिए 1, फुटबॉल के लिए 3, भारोत्तोलन के लिए 5, कबड्डी के लिए 6 और एथलेटिक्स के लिए 7 पद उपलब्ध हैं। चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए पात्र उम्मीदवारों की सूची वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन रक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया रायपुर के प्रमुख खेल स्थलों और मैदानों में आयोजित की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण वन विभाग के अधिकारियों की समिति, विभाग के नोडल अधिकारियों और संबंधित खेल संघों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। खिलाड़ियों का चयन उनके स्टैमिना और खेल कौशल के आधार पर किया जाएगा, जिससे केवल सर्वश्रेष्ठ और शारीरिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों को ही इन पदों के लिए चुना जा सके। यह भर्ती न केवल खेलों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि खिलाड़ियों को पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने का अवसर भी प्रदान करता है।