बस्तर अंचल में चल रहे राहत कार्यों में आई तेजी, वनमंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को दिए थे राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
रायपुर-    वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश के परिपालन में बस्तर अंचल के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में चल रहे राहत कार्य में तेजी आई है। गौरतलब है कि विगत दिनों नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में अति वर्षा के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के घरों में जलभराव तथा किसानों की फसल को नुकसान हुआ था। वन मंत्री केदार कश्यप ने इन तीनों जिले के कलेक्टर को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने जिला कलेक्टरों को सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को इस संबंध में निर्देश जारी कर समय पूर्व सभी तैयारियां पुख्ता कर लेने को कहा था।

मानिकपुर कॉलोनी को मिलेगा अब स्वच्छ जल, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने 2.11 करोड़ की लागत के कार्य का किया भूमिपूजन
रायपुर-   वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज मंगलवार को दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र लिमिटेड (एसईसीएल) मानिकपुर वार्ड क्रमांक 30 में 2.11 करोड़ की लागत से होने वाले पेयजल आपूर्ति कार्य का भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि लंबे समय से मानिकपुर वार्ड के रहवासियों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एसईसीएल की पुरानी जंग लगी लाईन से गंदे पानी की सप्लाई होती थी। पोखरी के गंदे पानी की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारी की समस्या झेलनी पड़ रही थी। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आज मानिकपुर कॉलोनी के लिए ऐतिहासिक दिन है, विगत कई वर्षों से जो मांग अधर में लटकी हुई थी। प्रदेश की विष्णु देव सरकार आने के बाद तेजी से प्रक्रिया पूरी कर अब कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मानिकपुर कॉलोनी के 487 एसईसीएल कर्मचारियों की आज लंबे अरसे बाद पूरी होने जा रही है। लोगों की समस्या को देखते हुए अब नवीन पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरु किया जा है। जो कि उच्च जलागार से सीधे लोगों के घर तक पहुंचेगी। सभी को साफ पेयजल की आपूर्ति होने लगेगी। मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं।।
इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद फूलचंद सोनवानी, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन, वॉर्ड क्रमांक 23 के पार्षद अब्दुल रहमान, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, कोरबा मंडल अध्यक्ष परविंदर सिंह, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, सरयू अजय, सुशील गर्ग, नारायण कुर्रे समेत अधिक संख्या में वार्ड वासी उपस्थित रहे।
मानिकपुर की चेतना महिला मंडल समिति ने मंत्री श्री देवांगन का पेयजल आपूर्ति योजना के शुभारंभ के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही समिति द्वारा सामाजिक भवन की कमियों से मंत्री श्री देवांगन को अवगत कराया। इस पर मंत्री श्री देवांगन ने भवन की कमी को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम में वार्ड पार्षद फूलचंद सोनवानी ने विभिन्न परेशानियों से निजात दिलाने मांग पत्र सौंपा। सोनवानी ने कहा कि वार्ड के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन आज तक काम नहीं हो सकी है। मांग पत्र को सहर्ष स्वीकार करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आप लोगों को अब किसी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वॉर्ड की हर हर जरुरत पूरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक दशक बाद हो रही नगर सैनिकों की भर्ती
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लगभग एक दशक बाद नगर सैनिकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही शुरू हो गई है। बिलासपुर राजस्व संभाग के जिलों के लिए 465 पदों पर भर्ती की जाएगी। भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान पर आगामी 16 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक भर्ती की कार्यवाही संपन्न होगी। नगर सैनिकों के 465 पदों के लिए लगभग 21 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आज भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के डीआईजी एस.के. ठाकुर ने बताया कि स्वीकृत 465 पदों में से 200 पद नगर सैनिकों के और 265 पद महिला छात्रावासों में महिला नगर सैनिकों के हैं। प्रतिदिन लगभग 1500 उम्मीदवारों की दक्षता परीक्षा मैदान में होगी। दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। पुरूष उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लम्बी कूद और ऊंची कूद होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़ को छोड़कर शेष तीनों प्रतियोगिताएं होंगी। नगर सैनिकों के 200 पदों में से बिलासपुर जिले के लिए 75 पद तथा मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले के लिए 25-25 पद शामिल हैं। सभी उम्मीदवारों को तिथिवार कॉल-लेटर जारी कर दिया गया है। दक्षता परीक्षण के दौरान उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन, एनसीसी-सी सर्टिफिकेट, हैवी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, संभाग स्तरीय या उच्च स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता प्रमाण पत्र के साथ पहुंचना होगा।बिलासपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने भर्ती मैदान के समतलीकरण, मैदान की घेराबंदी एवं बैरिकेडिंग, विभिन्न इवेन्ट्स के लिए जरूरी व्यवस्था, मेडिकल टीम, पेयजल, कूड़ादान, चलित शौचालय, भर्ती मैदान एवं उसके आसपास कानून-व्यवस्था तथा यातायात के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। डीएफओ सत्यदेव शर्मा और जिला पंचायत के सीईओ रामप्रसाद चौहान भी इस दौरान मौजूद थे।

छात्राओं के आंदोलन का मामला: युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं पर एफआईआर दर्ज
बिलासपुर-    पचपेड़ी स्थित कन्या छात्रावास में छात्राओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में पर राजनीतिक एंगल आ गया है. युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के चार नेताओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है. पचपेड़ी थाना में राहुल हंसपाल, मजहर खान, गोलू खान और अश्विनी विश्वकर्मा के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने छात्राओं को आंदोलन के लिए भड़काया और अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया.
 
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी, शिवराम टंडन ने पचपेड़ी थाना प्रभारी को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 9 सितंबर को छात्रावास में NSUI और युवा कांग्रेस के नेताओं ने बिना अनुमति के घुसकर छात्राओं को भड़काया और अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया. वहीं उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर कहने लगे कि आपलोग बच्चों का अच्छे से देखरेख नहीं कर रहे हो अभी तक हास्टल अधीक्षिका को क्यों नहीं हटाए, अधीक्षिका को यहां से भगाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा और उग्र आंदोलन करेंगे. कल बिलासपुर से 100 लड़के और लड़कियां लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिये अच्छा नहीं होगा कहकर धमकी देने लगे. जिससे शासकीस कार्य बाधित हुआ.

हाईकोर्ट ने किया नगर पंचायत बरेला की विशेष समिति को निरस्त, वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों को दिए कार्य के निर्देश
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत बरेला से नगर पंचायत के रूप में गठन किए जाने के विरुद्ध लगाई गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने नगर पंचायत बरेला के कार्य संचालन के लिए गठित विशेष समिति को निरस्त कर दिया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वर्तमान पंचायत पदाधिकारी नवीन निर्वाचित नगर पंचायत के गठन होने तक कार्य करते रहेंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच में हुई।
छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से धारा 5 नगर पालिका अधिनियम 1961 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 2023 को गजट में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से ग्राम पंचायत बरेला का नगर पंचायत के रूप में गठन किया और नव गठित नगर पंचायत के कार्य संचालन के लिए एक विशेष समिती भी अधिसूचित कर दी। इसमें निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जगह सत्ताधारी दल के लोगों को शामिल कर लिया गया, जबकि पूर्व से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है ।
इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधि कृष्ण कुमार यादव, कृतिका धुरी वासुदेव पटेल व अन्य ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। इसमें कहा गया कि धारा 5 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अनुसार सीएमओ की नियुक्ति की गई, इसी अधिनियम में यह प्रावधान है कि जब तक नई परिषद का विधिवत गठन न हो जाये तब तक पहले से निर्वाचित प्रतिनिधि ही काम करते रहेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 27 जून 2024 को शासन ने अधिनियम के विपरीत जाकर अधिसूचना जारी की है। कोर्ट ने विशेष समिति को निरस्त करते हुए वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों को नवीन निर्वाचित नगर पंचायत के गठन होने तक कार्य करते रहने के निर्देश जारी किए।

सीएम हाउस का घेराव, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी के साथ पीसीसी चीफ बैज, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और नेता प्रतिपक्ष महंत हुए शामिल…
रायपुर-      प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर मंगलवार को सीएम हाउस का घेराव करने प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता पहुंची. इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी ने कहा बच्चियों से लेकर 50 साल की अधेड़ महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं. बिना कांग्रेस के दबाव के कार्रवाई नहीं होता है.
 
प्रदर्शन में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज लाल साड़ी पहनकर दुर्गा के रूप में सरकार पर क़हर बरपाने हमारी माताएं-बहनें पहुँची हैं. नौ महीने की सरकार ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया. माताएं-बहनें सुरक्षित नहीं हैं. कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुद्दा उठाया. आपको जनता ने सरकार चलाने का जनादेश दिया, लेकिन इस सरकार में सरकार नाम की चीज नहीं है, कानून नाम की चीज़ नहीं है.
पीसीसी चीफ ने कहा कि तरस आता है इस सरकार पर, लेकिन एक भी ऐसा काम नहीं किया. आज सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. सरकार को लाठी, जेल और एफआईआर करने का बहुत शौक़ है. लाठियां तैयार रख लो, लाठियां मारते रहे, एफआईआर करते और जेल भरते पांच साल बीत जाएंगे. हमारी लड़ाई माता-बहनों की सुरक्षा की है. रायगढ़, रायपुर, यहां तक गृह मंत्री के अपने गृह ज़िले कवर्धा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रदेश की सुरक्षा क्या करेंगे. इस सरकार से ये पूछना चाहते है, सरकार कौन चला रहा है.
इसके साथ बैज ने सवाल किया कि क्या प्रदेश में दो क़ानून है?, एक क़ानून जहां बिना जाँच के एफआईआर हो रहा है, और दूसरा जहां जांच के बाद धरना देने पर एफआईआर करते हैं. पुलिस गृह मंत्री से पूछकर FIR करती है, और धाराएं लगाती है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि इन लोगों ने जगह-जगह शराब बेचने की अनुमति दी है. 80% गांव के दुकानों में भी नशे की गोलियां, दवाएँ मिल रही है. जिसे खाने से लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं.
महिला कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम हाउस घेराव करने निकलीं, जिनके साथ राज्यसभा सांसद महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं. मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले महिला कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक दिया.

छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अभिषेक शर्मा का इंटर-स्टेट डेपुटेशन एक साल के लिए बढ़ाया, आदेश जारी …
नई दिल्ली-    केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक शर्मा (IAS Abhishek Sharma) का इंटर-स्टेट डेपुटेशन एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इस निर्णय के तहत अभिषेक शर्मा का डेपुटेशन अब 8 जुलाई 2025 तक होगा.
जारी आदेश के मुताबिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अभिषेक शर्मा की एजीएमयूटी कैडर (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर) में प्रतिनियुक्ति को 08 जुलाई 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
देखिये आदेश की कॉपी-

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने फिल्म ‘‘मानव मार्केट‘‘ के पोस्टर का किया विमोचन
रायपुर-     सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को फिल्म ‘‘मानव मार्केट‘‘ के पोस्टर का विमोचन किया। भिलाई टाकीज पिक्चर्स, निम्स फिल्म प्रोडक्शन और वान्या फिल्म्स प्रोडक्शन के संयुक्त बैनर तले बनी इस फिल्म में समाज में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर हो रहे व्यापार को जनता के सामने पेश करने की कोशिश की गई है।
इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है कि, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर मरीजों को ठगा जा रहा है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए अस्पतालों में मुर्दों को भी जिंदा दिखा कर ICU में इलाज किया जाता है। और संगठित गिरोह मिलीभगत से ख़ून , किडनी के साथ बच्चों को भी बेंच देते है, और ज़िम्मेदार संस्थाएं और तंत्र पूरी ख़ामोशी से सारा तमाशा देखता रहता है।
फिल्म के निर्मता के. सी. अग्रवाल, निम्मी सवाने और गुलाम हैदर मंसूरी हैं। कथा, पटकथा, संवाद एवं निर्देशन गुलाम हैदर मंसूरी का है।पोस्टर के विमोचन के अवसर पर ओम त्रिपाठी, नेहा शुक्ला, बाली कुर्रे, योगेश अग्रवाल, विनायक अग्रवाल, सुमित्रा साहू, सुरेश गोंडाले, धर्मेंद्र अहिरवार, प्रिया शर्मा, देवेंद्र मोयल, डाली साहू, अनुप राय, हनी शर्मा, मनोज शर्मा, मुस्कान, शहाना परवीन, हर्षा सहारे, आरूशी पॉल, स्वपनिल गुजलवार, अंजली साहू और गुलाम हैदर मंसूरी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कंवर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य मुलाकात, करमा महोत्सव का आमंत्रण दिया
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के यहां उनके निवास कार्यालय में कंवर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कंवर समाज के अध्यक्ष हरवंश सिँह मिरी के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को युवा कंवर समाज द्वारा आयोजित होने वाले करमा महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर कंवर समाज के महासचिव नकुल चंद्रवंशी, टूकेश कंवर भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के साथ उत्तर बस्तर कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के जेपरा सहित विभिन्न गांवों में विकास कार्यों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया।

शिक्षक सुसाइड मामला : एफआईआर पर मो. अकबर, दीपक बैज और विजय शर्मा का बयान
रायपुर-   बालोद जिले में शिक्षक देवेंद्र कुमार कुमेटी आत्महत्या मामले ने सियासी रंग ले लिया है, क्योंकि आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री पर एफआईआर दर्ज हुई है. अकबर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है. इस मामले में पूर्व मंत्री अकबर ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है. मृतक ने जो सुसाइड नोट लिखा है वह फर्जी है. सुसाइड नोट का पहले परीक्षण करा लिया जाना चाहिए था. वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि मुझे पता चला है कि एक शिक्षक के सुसाइड नोट में पैसे के लेन-देन के मामले पर बालोद जिले के डौंडी थाने में मामला दर्ज किया गया है. अब इस पर जांच होगा तो और बातें सामने आएगी.
पूर्व मंत्री का कहना है कि जिस सुसाइड नोट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उसमें और मरने से पूर्व थाने में जो आवेदन है उसकी लिखावट में बड़ा अंतर है. यहीं नहीं 14 अगस्त को दिए गए आवदेन में उनके नाम का कहीं कोई उल्लेख भी नहीं है. यह पूरी तरह कूटरचित लग रहा है. आरोपियों के साथ उनके जो संबंध जोड़े जा रहे हैं वह भी झूठे हैं. उनका किसी मदार उर्फ सलीम खान से कोई संबंध नहीं है. न तो उनकी कोई बहन है और न ही भांजा है. कुमेटी के द्वारा दिए गए आवेदन को सरकार छिपा रही है. सरकार ने इस मामले में जल्दबाजी की है. मुझे न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है.
वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि हम ऐसे किसी एफआईआर से नहीं डरने वाले हैं. सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करने में लगी है.