शराब घोटाले पर बीजेपी की पीसी : किरण देव ने कहा – कोर्ट के निर्णय से कांग्रेस के घोटाले का हुआ पर्दाफाश

 
 
  
  रायपुर- कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में कथित 2 हजार करोड़ से अधिक के शराब घोटाले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस को एक बार फिर से घेरा है. कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज एक संयुक्त प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में व्यापक पैमाने में हुए भ्रष्टाचार हुआ है.
  

  
प्रेस वार्ता में किरण देव ने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में व्यापक और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. कांग्रेस सरकार में संगठित होकर व्यापक पैमाने में शराब घोटाला किया गया है. ED-EOW ने जब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करना शुरू किया तो काफी हंगामा में मचाया गया. अनवर ढेबर और अनिल टूटेजा ने सिंडीकेट बनाकर शराब नीति बदली और घोटाला किया गया. इसके अलावा अवैध कमाई के लिए शराब नीति भी बदली गई और 2161 करोड़ का घोटाला किया.विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे हाईकोर्ट के फैसले में वो आज सच साबित हुए हैं. शराब घोटाले को लेकर की गई EOW और ACB की अब तक की कार्रवाई में किसी प्रकार कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है. इस जांच के खिलाफ लगाई है याचिका को भी खारिज कर दिया गया है. कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करती इसलिए समय-समय पर उन पर सवाल उठाती रहती है.
  

  
किरण देव ने कहा कि शराब घोटाले पर पिछले दिनों आए उच्च न्यायालय बिलासपुर के एक महत्वपूर्ण फैसले में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा किए घोटाले की कलई एक बार और खोल दी है. इस फ़ैसले से भाजपा द्वारा इन अपराधियों के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों की एक बार फिर से पुष्टि हुई है. बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में छह याचिकाएं ईडी के खिलाफ जबकि सात याचिकाएं ईओडब्ल्यू व एसीबी के खिलाफ दायर की गई थी.याचिकाओं में दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में ईडी की पुनः की जा रही कार्रवाई और ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दर्ज एफआइआर को चुनौती देते हुए उन्हें ख़ारिज करने की मांग की थी.
  

  
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, अरूणपति समेत अन्य आरोपियों द्वारा जांच एजेंसियों के खिलाफ दायर कुल 13 याचिकाओं को एक साथ ख़ारिज कर दिया है. अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि एक संगठित अपराध की तरह इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था ऐसा लग रहा है. न्यायालय ने ईडी, एसीबी, ईओडब्लू आदि की जांच आदि के काम में किसी भी तरह की अनियमितता के तमाम आरोपों को ख़ारिज कर दिया है, इससे यह एक बार फिर यह साबित हुआ है कि कांग्रेस अपने अपराधों को छिपाने के लिए लगातार एजेंसियों पर हमलावर थी. न्यायालय ने साफ-साफ यह कहा है कि ईडी, ईओडबलू और एसीबी ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार ही अलग-अलग कारवाईयां की है इस पर अभियुक्तों द्वारा लगाए सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए, एफआइआर/ईसीआइआर रद्द करने के सभी मांगों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
  

  
किरण देव ने कहा कि इससे अधिक पुख्ता और क्या-क्या साक्ष्य चाहिए यह साबित करने के लिए कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने अपने सिपहसलारों के माध्यम से जमकर न केवल छत्तीसगढ़ को लूटा बल्कि पूरी कांग्रेस सरकार एक अंडरवर्ल्ड और माफिया जैसा चल रही थी.
  

  
सांसद विजय बघेल ने कहा कि एक मोटे आकलन के अनुसार पचास हज़ार करोड़ से अधिक का घोटाला अपने पांच सालों के शासन में कांग्रेस ने किया. इसके सरगना निस्संदेह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, जिन्हें एजेंसियों ने ’पोलिटिकल मास्टर’ कहा है. प्रदेश की जनता के संसाधनों को लूट कर 10, जनपथ का एटीएम बनाने की सजा कांग्रेस को अवश्य मिलेगी. कोई भी हथकंडा कांग्रेसी अपराधियों को बचा नहीं सकती है. कांग्रेस लाख अराजकता फैलाने की साजिशें रच ले, किंतु कानून के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंचे बिना नहीं रहेंगे. जनता को न्याय दिलाने, उनके संसाधनों को लूटने वालों कोजेल के सीखचों के पीछे पहुंचने से जॉर्ज सोरोस या राहुल गांधी समेत दुनिया को कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती.
  

  
किरण देव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार विश्व की शायद एकमात्र सरकार थी जिन्होंने अपने राजस्व पर संगठित तरीके से डाका डाला. भाजपा महिला मोर्चा ने मई 2023 में इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में चक्का जाम भी किया था.
  

  

  न्यायालय ने यह कहा
  

  
1. संबंधित एफआईआर के अवलोकन से, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं किया गया है।
  

  
2. इसके अलावा, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अभियुक्तों/याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति से राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है और अपराध की अनुमानित आय लगभग रु 2161 करोड़.
  

  
3. एफआईआर में नौकरशाहों, राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों सहित 70 नामित व्यक्ति हैं और वर्तमान में यह एक संगठित अपराध का मामला है जिसे जांच एजेंसियों द्वारा तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने की जरूरत है.
  

  
4. राज्य पुलिस प्रतिवादी राज्य/एसीबी ईओडब्ल्यू या ईडी की कोई भी कार्रवाई पीएमएलए के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं पाई गई है.
 

राष्ट्रपति से सरगुजा संभाग की छात्राओं ने की सौजन्य मुलाकात

 
 
  
रायपुर-    राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से सरगुजा संभाग के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिले की पांच छात्राओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों से शैक्षणिक और अन्य शालेय गतिविधियों की जानकारी लेकर उनका उत्साह वर्धन किया। उन्होंने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामना दी। सरगुजा संभाग के विद्यार्थियों ने इस अविस्मरणीय क्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
  
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात के लिए विद्यार्थियों का चयन विद्यार्थियों की शेैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल, संगीत तथा अन्य शालेय गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। चयनित विद्यार्थियों में सरगुजा से कस्तूरबा आवासीय विद्यालय लखनपुर की छात्रा ज्योति, जशपुर जिले से रिया एवं रजनी चौहान, सूरजपुर से नंदिनी किंडो और बलरामपुर जिले से प्रशंसा शामिल रहीं। राज्य शासन द्वारा सरगुजा संभाग के बच्चों के साथ प्रभारी के रूप में अधीक्षिका अनुराधा सिंह का चयन कर दिल्ली भेजा गया।
  
राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु द्वारा छात्राओं से मुलाक़ात के दौरान उन्हें रक्षाबंधन की बधाई दी गई तथा रक्षाबंधन पर्व के महत्व के बारे में बताते हुए छात्राओं से उनकी पढ़ाई और जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी लेकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु ईमानदारी से प्रयास का सुझाव दिया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति, यहां के प्राकृतिक सौंदर्य तथा अन्य विशिष्टता के बारे में छात्राओं से जानकारी ली। छात्राओं ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को राखी बाँधते हुए उपहार भी दिए। पहली बार राष्ट्रपति से मुलाकात और देश की राजधानी नई दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थलों के भ्रमण से छात्राएं काफ़ी रोमांचित तथा उत्साहित रहीं।

सरगुजा संभाग के विद्यार्थी कल रायपुर वापस लौटी। छात्राओं ने एमडी समग्र शिक्षा संजीव झा एवं एससीईआरटी डायरेक्टर राजेंद्र कटारा, उप संचालक समग्र शिक्षा राजेश सिंह एवं अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और राष्ट्रपति भवन एवं दिल्ली की सुनहरी यादों सहित पहली विमान यात्रा के अनुभव को शेयर करते हुए अवसर को प्रदाय करने के लिये मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित प्रशासन के आलाअधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी बच्चों की हौसला आफ़ज़ाई करते हुए भविष्य में भी शैक्षणिक के साथ-साथ शैक्षिणेत्तर गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित दही हांडी उत्सव प्रतियोगिता में शामिल होने मिला निमंत्रण

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति गुढियारी, रायपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर 27 अगस्त को आयोजित दही हांडी उत्सव प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आमंत्रण के लिए समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, संयोजक बसंत अग्रवाल, सह-संयोजक हेमेंद्र साहू एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
  
संयोजक श्री अग्रवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश ही नहीं अपितु महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा एवं अन्य राज्यों से भी गोविंदा टोलियाँ प्रतिभागी के रूप में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि समिति के द्वारा श्री कृष्ण भक्तों के मनोरंजन के लिए शिव भजन गायक बाबा हसंराज रघुवंशी एवं छत्तीसगढ़ की लाडली बेटियों गरिमा-स्वर्णा दिवाकर के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी तथा उड़ीसा के कलाकारों द्वारा घंटा बाजा का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके साथ ही वृंदावन से आई कृष्ण लीला की मनमोहक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी।
 

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने बनी कमेटी, सीएम साय बनाए गए अध्यक्ष

 
 
  
  रायपुर- छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति देने कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं. वन मंत्री केदार कश्यप और खेल मंत्री टंक राम वर्मा समेत सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी और खेल युवा कल्याण विभाग के अधिकारी को सदस्य, सचिव बनाए गए हैं. इसका आदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जारी किया है.
  

  

  बता दें कि 2015 से उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी नहीं मिली है. पिछले 9 साल से ये खिलाड़ी नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, खेल मंत्री, और खेल विभाग के चक्कर लगा रहे हैं. अब इसके लिए कमेटी गठित की गई है. सीएम हाउस में कमेटी की बैठक के बाद खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी.
  

  
पिछली सरकार में कई बार खिलाड़ियों ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. बता दें कि 29 अगस्त को खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा. इससे पहले कई बार खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री साय और खेल मंत्री टंक राम वर्मा को शासकीय नौकरी देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है.
  

  

  199 खिलाड़ियों की जारी हो सकती है सूची
  
  
  
मिली जानकारी के अनुसार कमेटी की बैठक में लगभग 199 खिलाड़ियों की सूची जारी हो सकती है. सरकार के ओर से अनुमोदन होने के बाद राज्य शासन के अधीनस्थ किसी विभाग में उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी. इस मामले में मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा जल्द होगी. इन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने कमेटी गठित हुई है.
 

हाईकोर्ट ने भाटिया वाइंस को लगाई फटकार, कहा – क्या लोगों को जहर पिलाओगे, अब 23 को होगी अगली सुनवाई

 
 
  
बिलासपुर- भाटिया वाइंस को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोर्ट हस्तक्षेप ना करे तो क्या लोगों को जहर पिलाएंगे. लोगों के जानमाल की चिंता भी है या नहीं. अब मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
  
बता दें कि मुंगेली जिले के धूमा स्थित भाटिया वाइंस से निकलने वाले प्रदूषित पानी की वजह से शिवनाथ नदी में हजारों मछलियों की मौत हो गई थी. मीडिया की खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया. जनहित याचिका के रूप सुनवाई की जा रही है. मामले की सुनवाई के दौरान 30 जुलाई 2024 को पर्यावरण संरक्षण मंडल ने हाईकोर्ट को बताया कि जांच के लिए हाई पॉवर कमेटी बनाई गई है.
  
13 अगस्त को बोर्ड ने बताया कि 22 और 23 जुलाई को फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया था. फैक्ट्री में शर्तों का उल्लंघन करना पाया गया है. जांच में यह भी पाया गया है कि जहां फैक्ट्री का जहरीला पानी छोड़ा जा रहा था वहां ऑक्सीजन का स्तर शून्य था. इस पर क्षेत्रीय कार्यालय ने 8 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया और खामियों को दूर करने कहा. इधर भाटिया वाइंस ने सुनवाई के दौरान बताया कि पेनाल्टी जमा कर कमियां दूर कर ली गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि नियमों के अनुसार फैक्ट्री खोलने पर उचित आदेश जारी करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण मंडल स्वतंत्र है.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सांसद एवं कवर्धा राजपरिवार की रानी कृति देवी ने की मुलाकात

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरा-पूर्व लोकसभा क्षेत्र की सांसद एवं कवर्धा राजपरिवार की रानी कृति देवी ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उनके पति कवर्धा राजपरिवार के राजा एवं पूर्व विधायक योगेश्वरराज सिंह भी मौजूद थे।
 

कड़ी सुरक्षा में रहेंगे गृहमंत्री शाह: नया रायपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी समेत थाना प्रभारियों की लगी ड्यूटी

 
 
  
रायपुर- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट में है. राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन केंद्रीय मंत्री शाह की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी में है. होटल मे-फेयर में पांच लेयर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है. आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी और निरीक्षक स्तर के अधिकारी उनकी सुरक्षा निगरानी के लिए तैनात हैं.
  
बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से तीन दिनों तक रायपुर दौरे पर रहेंगे. उनकी सुरक्षा को लेकर जिले भर में पुलिस के एक हजार जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं. होटल के चारों तरफ भी पुलिस डोम तैयार किया गया है, साथ ही ड्रोन और दूरबीन के माध्यम से होटल के आस-पास की कड़ी निगरानी की जा रही है.
 

बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस की प्रेसवार्ता: निशाने पर गुरु बालदास और गुरु खुशवंत, पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा –

 
 
  
  रायपुर-   बलौदाबाजार हिंसा मामले में आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बिना नाम लिए गुरु बालदास पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास सतनामी समाज के असली गुरु हैं. सभी बाबा गुरु घासीदास को मानते हैं. बाबा जी के वंश में पैदा होने से कोई गुरु नहीं हो जाते. समाज के 80 प्रतिशत लोग गुरु प्रथा को बंद करना चाहते हैं. सतनामी समाज एक है. ये गुरु अवसरवादी लोग हैं, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस की ओर थे, अब भाजपा में चले गए. उन्होंने कहा आगे कहा कि जो गुरु भाजपा में चले गए हैं, उनकी स्वीकारता अब नहीं रह गई है.
  

   
बता दें, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू और शिव डहरिया ने मिलकर प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. पूर्व मंत्री डहरिया ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को साजिशन फंसाने का आरोप लगाया है. उन्होंने बीजेपी की अंग्रेजों से तुलना करते हुए कहा कि BJP सरकार ने जैसी कार्रवाई की, अंग्रेजों ने भी नहीं किया था.
   
उन्होंने आगे कहा कि BJP सरकार सतनामी समाज और  कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है. अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार ने ऐसी कार्रवाई की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से षड्यंत्र खिलाफ लड़ेगी. सरकारी दमन से कांग्रेस डरने वाली नहीं. इस दौरान प्रेसवार्ता में विधायक इंद्र साव और एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय भी रहे मौजूद.
   
पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि अमर गुफा में जैतखंभ को काटने का काम किया गया. तीन मजदूरों ने पूरी घटना को अंजाम दिया. सतनामी समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. प्रशासन ने जांच नहीं की. 3 घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा. सरकार का इंटेलीजेंस फेल हो गया था. कलेक्ट्रेट सहित एसपी कार्यालय को जला दिया गया.
   
उन्होंने बीजेपी सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बलौदाबाजार मामले के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है. कांग्रेस प्रतिनिधियों को जेल में डालने का काम किया गया. इस तरह की कार्रवाई कभी अंग्रेजों ने भी नहीं की थी. सरकार की साजिश को कांग्रेस बेकनाव करेगी. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी. सरकार का आतंकी व दोहरा चेहरा है उसे बेनकाब करेंगे.
  
 

रिटायर्ड आईपीएस मुकेश गुप्ता और SP रजनेश सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ACB ने पेश की क्लोजर रिपोर्ट

 
 
  
  रायपुर- छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार में तत्कालीन डीजी आईपीएस (रिटायर्ड) मुकेश गुप्ता और आईपीएस रजनेश सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में सीजेएम कोर्ट ने एक क्लोज़र रिपोर्ट पेश की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों में लगाए गए आरोपों में कोई वास्तविक अपराध नहीं पाया गया. यानी जो आरोप लगाए गए वह अपराध हुए ही नहीं हैं.
  

  

  

   
गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था प्रकरण
   
भूपेश बघेल सरकार ने मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह पर अवैध इंटरसेप्शन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था. इन मामलों में दोनों अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
   
बता दें, आरोपित व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जा सकता है यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, यदि अपराध साबित होता है लेकिन साक्ष्य नहीं होते हैं तो केस समाप्त किया जाता है, और यदि अपराध नहीं हुआ है तो केस खारिज कर दिया जाता है. एसीबी और ईओडब्लू ने जांच के बाद यह सिफारिश की है कि आरोपित मामलों में अपराध नहीं हुआ और इसलिए केस खारिज किया गया है.
   
क्लोज़र रिपोर्ट की प्रमुख बातें
   
क्लोज़र रिपोर्ट में एसीबी ने कोर्ट को बताया कि बगैर अनुमति के इंटरसेप्शन का आरोप पूरी तरह निराधार है. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जो भी इंटरसेप्शन हुआ, वह कानूनी और वैध तरीके से किया गया था.
   
गवाहों पर दबाव का आरोप
   
राज्य सरकार की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि एसीबी और ईओडब्लू के तत्कालीन निदेशक जीपी सिंह ने गवाहों पर दबाव डाला और धमकी दी. आरोप है कि उन्होंने गवाहों से बयान अपने मन मुताबिक कराए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.
   
अन्य कानूनी पहलू
   
रिपोर्ट के अनुसार, एसीबी ने जिन धाराओं में अपराध दर्ज किया, उन धाराओं में अपराध दर्ज करने का अधिकार ही नहीं था. कोर्ट को बताया गया है कि एसआईटी का गठन बिना कोर्ट की अनुमति के किया गया और इसका इस्तेमाल कोर्ट के आदेश की अवहेलना के रूप में किया गया.
   
एफआईआर का खारिज होना
   
क्लोज़र रिपोर्ट के साथ पेश किए गए पत्र में एसीबी ने अदालत से दोनों एफआईआर को खारिज करने की सिफारिश की है. इन एफआईआर के तहत मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें आरोप था कि इन्होंने अवैध तरीके से कॉल इंटरसेप्शन किया और इसके आधार पर कार्रवाई की.
  
 

रायगढ़ गैंगरेप को लेकर मंत्री ओपी चौधरी चिंतित, कहा-

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक में हुए गैंगरेप मामले में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी का बयान सामने आया है. मंत्री ओपी चौधरी इस घटना को लेकर काफी चिंतित है और इसे बेहद दुर्भाग्यजनक बताया है. उन्होंने कहा कि, ‘पीड़िता की पहचान सार्वजनिक न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
  
मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि पीड़िता की पहचान किसी भी स्थिति में सार्वजनिक ना हो. इसलिए हम लोग सीधा न मिलके इनडायरेक्टली प्रशासन-पुलिस के माध्यम से और सीधे तौर पर टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और लगातार मामले पर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं.
  
उन्होंने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी इसके 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और मामले में कार्रवाई करते हुए आठ में से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया और जो एक आरोपी फरार था, आज पता चला है कि वह ओडिशा में मृत अवस्था में पाया गया है. इसके अलावा पीड़िता और उसके परिजन को आरोपी की ओर से किसी प्रकार का दबाव ना डाला जा सके इसके लिए पुलिस विशेष ध्यान दे रही है.
  
विशेष टीम की जाए गठित
  
मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि एसपी से विशेष रूप से चर्चा की है. इस घटना के लिए विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन कर जल्द से जल्द चालान प्रस्तुत करें. साथी ही पुलिस से कहा गया है कि कोर्ट में आवेदन दे की फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मामले में सुनवाई हो. कानूनी तौर पर पीड़िता को जो सहायता राशि की फ़ास्ट इन्सटॉलमेंट दी गई है. साड़ी चीजों पर हमलोग नजर बनाए हुए हैं. मामले में एक भी आरोपी छूट न पाए और सब पर कठोर कार्रवाई हो इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं.
  
कांग्रेस की जांच टीम से निवेदन
  
इसके साथ ही मंत्री ओपी चौधरी कांग्रेस की गठित की गई जांच टीम पर कहा कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी घटना है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. इसमें पीड़िता की पहचान किसी भी तरह से सार्वजनिक ना हो. यह कानूनी, नैतिकता और पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस तथ्य को रखते हुए वह कोई भी कार्रवाई करें, यह कांग्रेस से निवेदन है.