छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है. यहां भी बंद का प्रभाव देखने को मिल रहा है. लेकिन राजधानी रायपुर की बात करें तो बंद का कोई असर नहीं है. रायपुर में सभी स्कूल-कॉलेज, बस सेवा, पेट्रोल पंप और दुकानें खुली हुई है. वहीं शहर में पुलिस अलर्ट मोड पर है.
रायपुर में नहीं दिखा कोई असर
छत्तीसगढ़ में बंद के लिए बहुजन समाज पार्टी, सर्व आदिवासी समाज और भारतीय बौद्ध महासभा ने समर्थन दिया है. सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, आज भारत बंद (bharat bandh) का आयोजन किया गया है, छत्तीसगढ़ में इसका असर दिख रहा है.
इस प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया है. वहीं समाज के लोगों द्वारा राजधानी में रैली का आयोजन किया जा रहा है. दुकानों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है. राजधानी पुलिस अलर्ट मोड पर है जबरदस्ती बंद कराने या हुड़दंग हुई तो कार्रवाई होगी.
बिलासपुर में मिला-जुला असर
बिलासपुर शहर में भारत बंद का मिला-जुला असर दिखाई दे रहा है. कई जगह दुकानें खुली हुई है तो कहीं बंद है. जिले के स्कूल -कॉलेज खुले हैं, जरूरी सेवाओं को बंद से अलग किया गया है.
कांकेर में बंद का व्यापक असर
कांकेर जिले में आदिवासी समाज के भारत बंद का व्यापक असर दिख रहा है. भानुप्रतापपुर, अंतगढ़, पखांजूर, दुर्गूकोंदल क्षेत्र में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान सहित आवागमन पूर्णतः बंद हैं. शासकीय कार्यालयों में बंद का प्रभाव दिखा रहा है. वहीं आम रास्ते को बाधित किया गया है. बंद से जन जीवन बुरी तरह प्रभवित हो रहा है.

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 22 अगस्त को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

रायपुर- एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज यानी 21 अगस्त को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है. दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का ऐलान किया है. नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स (NACDAOR) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए न्याय और समानता की मांग की है.
रायपुर- राजधानी रायपुर की पुलिस ने 4 गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्तियों) को सम्मानित किया है। इन व्यक्तियों ने अलग-अलग सड़क हादसे में घायलों की मदद की थी। 112 को फोन कर इन्हें अस्पताल पहुंचाया था। SSP संतोष सिंह ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों में इनके फोटो लगवाने के निर्देश दिए हैं।
बिलासपुर- लंबे समय से ड्यूटी से नदारद कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त संचालक ने यह आदेश जारी किया है।
रायपुर- लोक शिक्षण संचालनालय में प्राचार्य और अन्य पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई तथा समयमान वेतनमान संबंधी व वरिष्ठता सूची में दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। दावा आपत्ति की जांच के लिए अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
रायपुर- मुख्यमंत्री कल पुलिस विभाग की अहम बैठक लेंगे। सुबह 11.30 बजे मुख्यमंत्री नया रायपुर के पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे और पुलिस विभाग की बैठक लेंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री की 24 जुलाई को होने वाली बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री विभाग की समीक्षा करेंगें। तय कार्यक्रम के मुताबिक 11.30 बजे मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां करीब 1 बजे पर पुलिस विभाग की बैठक लेंगे।
रायपुर- बलौदा बाजार हिंसा के मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है. खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज प्रेस वार्ता कर दौरान देवेंद्र यादव पर निशाना साधा. मंत्री दयालदास बघेल ने देवेंद्र यादव पर भड़काऊ बयान देने, भिलाई से असामाजिक तत्वों को हिंसा के लिए बलौदा बाजार ले जाने, सतनामी समाज के शांति ध्वज को अपमानित करने और जनता को आंदोलन में आक्रोशित करने का आरोप लगाया है.
रायपुर- राज्य सरकार ने IAS अफसरों के प्रभार में बदलाव किया गया है। जहां दो IAS अफसरों को एडिश्नल चार्ज दिया गया है, तो वहीं दो आईएएस अधिकारियों को नई पोस्टिंग मिली है। 2022 बैच की IAS नम्रता चौबे को सरायपाली का एसडीएम बनाया गया है। वही प्रखर चंद्राकर सारंगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी होंगे। अभी नम्रता चौबे सहायक कलेक्टर बलौदा बाजार के पद पर पदस्थ है, वहीं प्रखर चंद्राकर कांकेर में सहायक कलेक्टर है। दोनों आईएएस अधिकारियों की परीवीक्षा अवधि खत्म होने के बाद नई पदस्थापना दी गई है।

रायपुर- छत्तीसगढ़ के दो जिलों में राज्य सरकार ने प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की है. आईएएस राजेश सिंह राणा को सारंगढ़-बिलाईगढ़ और शिखा राजपूत तिवारी को खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले की जिम्मेदारी दी गई है. इसका आदेश आज सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.
Aug 21 2024, 14:19
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