कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मियावाकी पद्धति से पौधारोपण कर किया वन महोत्सव का शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-     मनेंद्रगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘अभियान के तहत वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग द्वारा किया गया। आयोजन में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मियावाकी पद्धति के माध्यम से परिसर में पौधारोपण कर वन महोत्सव का शुभारंभ फीता काटकर किया।
  
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वनमण्डालाधिकारी ने वन महोत्सव के माध्यम से जिले में मियावाकी पद्धति के बारे में बताया। आज बड़े-बड़े मेट्रो सिटी में इस पद्धति के माध्यस से वानिकी किया जा रहा है। एक-एक मीटर के दूरी पर सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। जिससे घना वन मिलता है। जिससे हमें शुद्ध हवा मिलता है। 30 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। इतना ही वायु और ध्वनि प्रदूषण भी सोखता है। हमारा मनेंद्रगढ़ अर्बन हिट आईलैण्ड बन सकता है। जिले के लोगों ने कॉॅफी मात्रा में पौधारोपण किया है। इसी प्रकार खाली स्थानों में और अधिक पौधारोपण करने की आवश्यकता है। जिससे हमें स्वस्थ पर्यावरण का लाभ मिलेगा। हमारे जिले में इस बार बारिश अच्छी हुई है। पौधारोपण के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता और नमी मिलेगी। उन्होंने जिले जनप्रतिनिधियों , अधिकारियों, महतारी वंदन के हितग्राहियों तथा स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया।
  
इसके साथ ही उन्होंने वनमण्डलाधिकारी को जिले में पौधारोपण कार्यक्रम को अभियान के मिशन मोड में करने कहा। जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध एवं स्वच्छ हवा प्रदान कर सके। पर्यावरण एवं वानिकी की उपलब्ध बताते उन्होंनेे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरूघासीदास तमोर पिंगला के रूप में जिले को बड़ा उपहार दिया है। जिसकी स्वीकृति कैबिनेट में मिल चुकी है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उन्होंने सभी को पौधारोपण एवं पर्यावरण की रक्षा करने के हरसंभव उपाय करने को कहा। पृथ्वी के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वृक्षों का होना आवश्यक है। इसके लिए सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए।
  
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ अभियान का शुभारंभ पर्यावरण एवं जलवायु को बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है। अतः सभी जिलेवासी इस अभियान में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। पौधारोपण कार्य केवल वनक्षेत्र न किया जाये बल्कि वनक्षेत्र के बाहर निजी एवं शासकीय भूमियों जैसे आंगनबाड़ी, पुलिस चौंकी, उद्यान, अस्पताल, शमशान, शासकीय परिसर, छात्रावास, स्कूल परिसरों आदि स्थानों में भी किया जावेगा।
  
वनमण्डलाधिकारी मनीष कश्यप ने मियावाकी पद्धति के बारे में बताते हुये कहा कि इस विधि का प्रयोग कर के घरों के आस-पास खाली पड़े स्थान (बैकयार्ड) को छोटे बगानों या जंगलों में बदला जा सकता है। मियावाकी पद्यति के प्रणेता जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी हैं। इसके माध्यम से जिले के छोटे-छोटे स्थानों पर मिनी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करना है। जिससे जिले को हिट वेव से बचाया जा सके। इस पद्धति से प्लांटेशन तीन से चार में बढ़ जाता है।
 

मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में मजबूत अधोसंरचना निर्माण के लिए विकास कार्यों की लगातार मिल रही स्वीकृति

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार राज्य में मजबूत अधोसंरचना निर्माण के लिए सड़कें, पुल-पुलिया के साथ ही स्कूल, छात्रावास सहित अन्य शासकीय भवनों के निर्माण आदि के लिए राज्य शासन द्वारा लगातार स्वीकृति दी जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर ही जशपुर क्षेत्र के लिए 15 विभिन्न सड़कों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
  
लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जशपुर क्षेत्र में भुड़केला से लवानदी तक 2.10 किमी की लंबी सड़क निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 38 लाख 77 हजार रूपए, बालाछापर-आरा-सकरडेगा मार्ग से छोटा बनई पहुंच मार्ग 2.40 किमी निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 57 लाख 84 हजार रूपए, बघियाकानी से शिवमंदिर तक मार्ग लंबाई 0.60 किमी निर्माण कार्य हेतु 87 लाख 21 हजार रूपए, ठेठेटांगर से बरंगजोर मार्ग 1.18 किमी निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 44 लाख 89 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार एस.एच.17 में 15/10 से घुईडांड मार्ग 1.70 किमी लंबी सड़क निर्माण कार्य हेतु 01 करोड़ 93 लाख 06 हजार रूपए, गड़ाकटा-दुलदुला मार्ग के किमी 10/4 से ग्राम रजौटी पहुंच मार्ग लंबाई 1.68 किमी. निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 87 लाख 33 हजार रूपए, कंदाडोड़हा से घुमरा पहुंच मार्ग लंबाई 0.80 किमी निर्माण कार्य हेतु 78 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
  
इसी तरह मयाली रिसोर्ट से देवबोरा बस्ती पहुंच मार्ग 1.26 किमी लंबी सड़क निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 27 लाख 41 हजार, बालाछापर-आरा-सकरडेगा मार्ग से कारीताला 2.00 किमी लंबी सड़क निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 25 लाख 71 हजार रूपए, खरवाटोली से बांधाटोली 2.00 किमी लंबी सड़क निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 33 लाख 99 हजार रूपए, बेलसोंगा से रनपुर पहुंच मार्ग लंबाई 1.38 किमी निर्माण हेतु 01 करोड़ 70 लाख 95 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार मुख्यमार्ग सिंगीबहार से रघराटोली 1.12 किमी लंबी सड़क निर्माण कार्य हेतु 01 करोड़ 88 लाख 36 हजार रूपए, डिपाटोली (सिंगीबहार) से धवईटोली तक 1.36 किमी लंबी सड़क निर्माण हेतु 02 करोड़ 03 लाख 95 हजार रूपए, बहराखैर से जुड़वाईन लंबाई 1.63 किमी निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 29 लाख 96 हजार रूपए एवं जशपुर के एन.एच. 73 खड़सा से कोमड़ो तक 1.94 किमी लंबी सड़क निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 45 लाख 68 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
 

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में प्रभावी साबित होगा सीआरसी का नया भवन- केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार खटीक

 
 
  
रायपुर-   केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार खटीक और प्रदेश के महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज राजनांदगांव के ग्राम ठाकुरटोला में दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) का निरीक्षण किया। उन्होंने सीआरसी के पुराने भवन का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर सांसद संतोष पाण्डेय, कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग उपस्थित रहे।
  
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि देश में दिव्यांगजनों के पुर्नवास एवं विशेष शिक्षा के लिए 10 राष्ट्रीय संस्थान तथा 25 सीआरसी चलाये जा रहे हैं। यह प्रदेश का पहला सीआरसी सेंटर राजनांदगांव में पुराने भवन में संचालित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नये भवन का निर्माण कराया गया है। इस केन्द्र के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए दी जा रही सेवाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। यहां फिजियोथैरेपी के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। दिव्यांगजनों को ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलगी। ज्यादा मशीनें उपलब्ध करवायेंगे। डिप्लोमा कोर्स के साथ-साथ डिग्री कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। यहां के विद्यार्थी दिव्यांगजनों के क्षेत्र में विशेषज्ञ तौर पर सेवाएं दे सकेंगे। यह सीआरसी दिव्यांगजनों के लिए व्यावहारिक केन्द्र बनने वाला है। साथ ही मानसिक एवं बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का ईलाज एवं उनको सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जा सकेगा, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रति आभार प्रकट किया। सीआरसी भवन में सुविधाओं का विस्तार हेतु 11 करोड़ रूपए हॉस्टल के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीआरसी में सुविधा एवं गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते है कि सबका साथ सबका विकास की मंशा के साथ हमें दिव्यांगजन को भी सशक्त बनाने की जरूरत है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं। इस सपने को साकार करने के लिए सीआरसी को सशक्त बनाना है। दिव्यांगजनों से संबंधित सभी संस्थानों को सशक्त बनाया जा रहा है।
  
समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि यह सीआरसी दिव्यांगजनों के लिए वरदान साबित होगा। दिव्यांगजनों को सशक्त करने की दिशा में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीआरसी नया भवन राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत ठाकुरटोला में निर्माण किया गया है। यह भवन 32 करोड़ की लागत से लगभग 2 मंजिला सर्व सुविधायुक्त बनाया गया है। इस भवन में कुल 35 कमरे हैं, जिसमें भूतल में 17 कमरे, पहली मंजिल में 18 कमरे का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर आलोक सोठी, सीआरसी निदेशक स्मिता महोबिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार

 
 
  
दुर्ग-  बलौदाबाजर पुलिस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को अंततः गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दे सुबह के वक्त ही बलौदाबाजार से पुलिस भिलाई स्थित देवेंद्र यादव के आवास पर पहुंची हुई थी। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। इस दौरान पुलिस और विधायक के समर्थकों के बीच जमकर बहस भी हुई। सुबह से दोपहर तक पुलिस देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का प्रयास करती रही। लेकिन काफी कसमकस के बाद शाम के वक्त अंततः पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया है।
  
जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस जब देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर घर के बाहर आई, तब भी उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दे कि बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय में आगजनी की घटना के मामले में पुलिस दूसरी बार भिलाई पहुंची थी। फिलहाल पुलिस की टीम विधायक देवेंद्र यादव को लेकर बलौदाबाजार के लिए रवाना हो गई है। बलौदाबाजार पुलिस द्वारा इससे पहले भी चार बार देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया गया था।
  
बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस विधायक देवेंद्र यादव को पूछताछ के लिए लगातार बुला रही थी। लेकिन विधायक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। लिहाजा पुलिस ने आज विधायक देवेंद्र यादव के भिलाई स्थित निवास में पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी कर अपने साथ बलौदाबाजार लौट गयी है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देवेंद्र यादव को फंसाया गया है। न्याय की जीत होगी। बलौदा बाजार में भाजपा के नेताओं ने व्यवस्था की और कांग्रेस नेताओं को फंसाया जा रहा है।
 

मुख्य सचिव ने संभागायुक्त और कलेक्टरों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक, महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-    मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये राज्य के संभागायुक्तों और कलेक्टर्स की बैठक ली। बैठक में राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, भू-अर्जन, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार, एक पेड़ मां के नाम, नारी शक्ति से जल शक्ति, जल जीवन मिशन, श्रम पोर्टल में दर्ज श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कलेक्टरों से जिलेवार जानकारी ली।
  
मुख्य सचिव ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ग्रामीण इलाकों में एक कारगर व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह जिलों में जनदर्शन कार्यक्रम के तहत निराकृत प्रकरणों के ऑंकड़े रखने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार कर प्रकरणों के निराकरण की जिलेवार जानकारी ली गई। भू-अर्जन के बटांकन में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए लोक निर्माण विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पंजीयन विभाग और सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के लिए कहा।
  
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत महत्वपूर्ण ऑकड़ों को पोर्टल में अपलोड करने और जल जीवन मिशन के तहत शत-प्रतिशत एफएचटीसी प्राप्त करने वाली पंचायतों और ग्रामों में हुई प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने खाद्य विभाग और श्रम विभाग के अधिकारियों को श्रम पोर्टल में दर्ज सभी श्रमिकों के राशन कार्ड अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जिलेवार की गई कार्यवाही की समीक्षा की। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से पोषण ट्रेकर एप में पोषण संबंधी जानकारी की प्रविष्टि की प्रगति की जानकारी ली।
  
मुख्य सचिव ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, व्यवस्थापन और फ्री होल्ड के संबंध में शासन द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों के तहत जिलेवार की गई कार्यवाही के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। इसी तरह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस संबंध में जांजगीर-चांपा जिले द्वारा जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेस्ट प्रेक्टिस पर प्रस्तुतिकरण भी दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव शम्मी आबिदी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी, संभागायुक्त और जिले के कलेक्टर मौजूद थे।
 

जनजातिय बालक एवं बालिका छात्रावास प्रवेश उत्सव में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने किया बच्चों का स्वागत

 
 
  
कवर्धा- पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर में आज विशेष पिछड़ी जनजातिय बालक एवं बालिका छात्रावास में प्रवेश उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में पंडरिया विधायक भावना बोहरा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुईं और नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को संबोधित कर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी किया और छात्रावास में सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस छात्रावास में 250 छात्र एवं 250 छात्राओं के लिए शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। विदित हो कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा 14 करोड़ की लागत से जनजाति समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए इस छात्रावास का निर्माण किया था जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जनजाति समाज के बच्चों के लिए बने सबसे बड़े छात्रावास में से एक है, जिसमें आज बच्चों ने प्रवेश किया।
  
इस दौरान भावना बोहरा ने कहा कि आज केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की कुशल नीतियों और जनहितैषी योजनाओं से हमारे प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहें हैं। आज इस छात्रावास के माध्यम से समुदाय से आने वाले 500 छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा और सुविधा दोनों मिल रही है। यहां से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आयेंगे और अपने समाज व क्षेत्र के साथ ही हमारा व हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस छात्रावास में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मैं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ और हर संभव सहायता करने का आश्वासन देती हूँ।
  
उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए आपको परिश्रम हमेशा करना होगा और परिश्रम करने से आपको सफलता जरुर मिलेगी। अगर कभी असफल नहीं होते हैं तो निराश न हों और उसका अवलोकन कर अपनी कमी को समझें और फिर उसे दूर करने के लिए दुगनी मेहनत करिए तो आपको सफलता जरुर मिलेगी। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम ही नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर एक आदर्श समाज की नींव है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर पाने के लिए शिक्षा का अहम योगदान होता है।
  
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में तैयार किये गये बजट में विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस बजट प्रावधान से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया समुदाय के लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। घास-फूस के घरों की जगह वे पक्के घरों में रह सकेंगे। पेयजल की अच्छी सुविधा होगी। देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है जनमन योजना के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं अपितु इनके लिए रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से सृजित किये जा रहे हैं। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी, भाजपा मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं छात्रावास के अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

रायपुर दक्षिण उपचुनाव: सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पूर्व मंत्री डहरिया का पलटवार, कहा- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट

 
 
  
रायपुर- रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने एक बार फिर से भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल पर तीखा हमला बोला है। डहरिया ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल अंदर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, लेकिन बाहर से उन्हें भाजपा प्रत्याशी का साथ देना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्रवाल मंत्री पद से हटाए जाने से नाराज हैं और इस कारण से वे कांग्रेस का समर्थन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने सांसद अग्रवाल के कांग्रेस में गुटबाजी होने के बयान का पलटवार भी किया।
  
पूर्व मंत्री डहरिया ने सांसद अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई योग्य नेता हैं और पार्टी हाईकमान समय पर निर्णय लेती है, जिसे सभी नेता मानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हो रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि योग्य लोगों के विषय में चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन पद की मांग करने से कुछ नहीं मिलता, इसका निर्णय हाईकमान ही करेगा।
  
कांग्रेस के लोगों को बनाया जा रहा निशाना
  
बलौदाबाजार हिंसा मामले में डॉ. डहरिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोगों को निशाना बनाकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। सतनामी समाज के निर्दोष लोगों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है, इस अत्याचार से समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डहरिया ने चेतावनी दी कि यदि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई जारी रही, तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।
 

छत्तीसगढ़ में दो नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की मिली स्वीकृति

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में दो नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत होगा।
  
गौरतलब है कि रेल मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अंतर्गत 16 करोड़ 75 लाख रूपये लागत की कुल 670 किलोमीटर लंबी 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन दो रेल लाइन परियोजनाओं में से गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक 490 किलोमीटर की नई रेल लाइन के सर्वे को मिली स्वीकृति बस्तर के सर्वसमावेशी विकास की गति को कई गुना बढ़ाने वाली है। इसके सर्वे के लिए रेल मंत्रालय ने 12 करोड़ 25 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। इससे बस्तर के सुदूर अंचल के लोग उच्च शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए रेलमार्ग से सीधे शहर से जुड़ेंगे। समूचा बस्तर क्षेत्र विकास के उच्च आयामों को छुएगा।
  
वहीं कोरबा से अंबिकापुर तक 180 किलोमीटर की नई रेल लाइन के सर्वे को मिली स्वीकृति कोरबा और सरगुजा के सर्वसमावेशी विकास की गति को कई गुना बढ़ाने वाली है। इसके सर्वे के लिए रेल मंत्रालय ने 4 करोड़ 50 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में रेल सुविधा के क्षेत्र में इन दोनों सर्वे को मिली स्वीकृति क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, जिससे बस्तर और सरगुजा संभाग में रेल्वे सहित सभी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही इनसे हजारों-लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
 

रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर सांसद बृजमोहन ने कहा – पार्टी जिसे टिकट देगी उसका सहयोग करूंगा, कांग्रेस में उठापटक पर कही ये बात…

 
 
  
रायपुर- भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट खाली हो गई है. इस सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस को BJP के प्रत्याशी का समर्थन कर देना चाहिए. जमानत जब्त कराने के लिए चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं है. बृजमोहन अग्रवाल किसके साथ इस सवाल पर उन्होंने कहा, BJP जिसे टिकट देगी उसका सहयोग करूंगा.
  
कांग्रेस में उठापटक पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, अब तक तो लगता था प्रदेश में चार-पांच कांग्रेस है. भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम की कांग्रेस थी. अमितेश शुक्ल, अमरजीत भगत भी जागृत हो गए हैं. चरणदास महंत की एक अलग कांग्रेस चल रही है. पता नहीं प्रदेश में कितनी कांग्रेस चल रही है. सब मिलकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे. इनसे सिर्फ प्रदेश को नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा.
 

छत्तीसगढ़ में 15 करोड़ के नशे का सामान नष्ट : पुलिस ने जलवाया 15 हजार किलो गांजा, 2 हजार टैबलेट्स, 48 किलो अफीम, 5 जिलों से किया था जब्त

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ पुलिस ने 15 करोड़ के नशे का सामान नष्ट किया है. इसमें करीब 15000 किलो गांजा, 62 हजार टैबलेट्स, इंजेक्शन, 48 किलो अफीम और 400 ग्राम चरस शामिल हैं. इन्हें सिलतरा के निजी पॉवर प्लांट में 1200 डिग्री टेंपरेचर पर जलाया गया है. नशे का ये सामान 5 जिलों रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद और धमतरी में NDPS एक्ट के तहत जब्त किया गया था. नष्टीकरण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वैष्णव मौजूद रहे.
  
नशे के सामानों को नष्ट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मंजूरी से उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी बनाई गई थी. रायपुर जिले के 157 मामलों में 2 हजार किलो गांजा, 58 हजार नशीली टैबलेट्स, सिरप, इंजेक्शन, अफीम और 205 ग्राम चरस शामिल था. महासमुंद से सबसे ज्यादा गांजा बलौदाबाजार के 24 मामलों में 1000 किलो गांजा, 960 नशीली टैबलेट्स थे.
  
महासमुंद के कुल 121 मामलों में 10 हजार किलो गांजा, धमतरी के 36 प्रकरणों में 412 किलो गांजा और 2451 टैबलेट्स थे. इसके अलावा गरियाबंद के 31 मामलों में 1014 किलो गांजा, 253 नशीली टैबलेट्स थे. नशे के सामानों को जलाने के लिए पुलिस ने पर्यावरण विभाग से अनुमति ली थी.