बलौदाबाजार हिंसा मामले में अमित जोगी की एंट्री, इन मांगों को लेकर 1 जुलाई से करेंगे आमरण अनशन…


रायपुर- बलौदाबाजार हिंसा मामले में अमित जोगी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की है कि वे 1 जुलाई से बलौदाबाजार में आमरण अनशन करेंगे. जोगी की इस अनशन की मुख्य दो मांगे हैं. उनकी पहली मांग है कि नवनिर्मित जिला बलौदाबाजार का नाम “घासीदासधाम” किया जाए और दूसरी मांग है कि हाई कोर्ट के जज की विवेचना रिपोर्ट आने तक सभी बंदियों की निःशर्त रिहाई की जाए. उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि यही मेरे स्वर्गीय पिता (अजीत जोगी) जी को सही श्रद्धांजलि होगी.

अमित जोगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कांग्रेस और बीजेपी ने सतनामियों को प्रताड़ित किया है, जिसके विरोध में वे आमरण अनशन करेंगे. वहीं उनके इस ऐलान से बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक नया मोड़ आ गया है. उन्होंने 5 बिंदुओं में ट्वीट कर अपनी मांगे रखी है, जो इस प्रकार हैं:

1. धर्मपुरा से लेकर अमर गुफा तक,विगत 6 सालों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार और भाजपा की साय सरकार ने सतनाम पंथ के अनुयायियों को अपनी वोटबैंक पॉलिटिक्स के कारण प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

भूपेश सरकार ने उनका आरक्षण- 16 से 13%- कम कर दिया,उनके धर्म स्थलों को ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह- 30,000 आरक्षित पदों में-अन्य वर्गों को रोज़गार दे दिया और इन सबके विरोध में लड़ाई लड़ने वाले समाज के युवाओं को जेल में डाल दिया.यही कारण है कि दिसंबर 2023 में सरकार को बदल दिया.

2. बलौदा बाजार SP की 10 मई 2024 की अमर गुफा घटना की फर्जी विवेचना और जिला प्रशासन की 15 जून 2024 को अभूतपूर्व प्रशासनिक विफलता सिद्ध करती है कि भाजपा की साय सरकार भी भूपेश सरकार की राह में चल रही है.

3. सतनामी समाज के गिरौधपुरी से लेकर भंडारपुरी धाम तक लगभग सभी गुरुओं ने सत्ता के साथ 1980 से अपनी-अपनी बदलती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण सरकार न कि समाज का साथ दिया है.यही कारण है कि सदियों से ग़ुलामी के ख़िलाफ़ बग़ावत करने वाला सतनामी समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूर्णतः नेतृत्वविहीन हो चुका है और गुरुओं की जगह समाज के युवाओं ने ले ली है.

4. 10 मई 2024 की अमर गुफा एक अकेली घटना नहीं थी. इसे 22 जुलाई 2022 को धर्मपुरा के जैतख़ाम और भूपेश सरकार द्वारा बुलडोज़र से गुरुद्वारा के ध्वस्तीकरण के साथ जोड़ना आवश्यक इसलिए है क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस ने सतनामी समाज की ताक़त को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.इसका ख़ामियाज़ा दोनों को भुगतना पड़ेगा.

5. 2001 में कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि नान साहेब के आग्रह पर पापा स्वर्गीय अजीत जोगी ने कवर्धा ज़िले का नाम कबीरधाम कर दिया था. इसी परंपरा का निर्वहन करके बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि,मातृभूमि और कर्मभूमि,नवनिर्मित जिला बलौदाबाजार को घासीदास करने और हाई कोर्ट के जज की विवेचना रिपोर्ट आने तक सभी बंदियों की निःशर्त रिहाई की दो माँगों को लेकर मैं 1 जुलाई 2024 से बलौदा बाज़ार में आमरण अनशन करूँगा. यही मेरे स्वर्गीय पिता जी को सही श्रद्धांजलि होगी.

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव: प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकता है महापौर और अध्यक्ष का चुनाव, भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी सहमती
रायपुर- प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं. इसके पहले राज्य सरकार ने अगले चुनाव में नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. दरअसल, आज राजधानी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में महापौर और अध्यक्ष के पद के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराये जाने को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान ज्यादातर विधायक प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर सहमति जताई है।

बता दें कि अविभाजित मध्यप्रदेश में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था. तब नगर निगम रायपुर में तरुण चटर्जी पहले महापौर बने थे. वह 2000 से 2003 तक महापौर रहे. इसके बाद हुए 3 चुनावों में भाजपा के सुनील सोनी, कांग्रेस से डॉ. किरणमयी नायक और फिर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे महापौर बने.

भूपेश सरकार ने पार्षदों को दिया महापौर चुनने का अधिकार

पांच साल पहले भूपेश सरकार ने दिग्जविजय के द्वारा दिए गए अधिकार देने वाले नियम में बदलाव करके जनता से अधिकारी छीन लिया और पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दिया गया. इस नियम से रायपुर नगर निगम के एजाज ढेबर समेत अन्य निकायों में भी अप्रत्यक्ष अध्यक्ष और महापौर चुने गए थे. वहीं 5 साल बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी के बाद अब बीजेपी एक बार फिर नियम में बदलाव करने जा रही हैं.

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन 18 एवं 19 जून को विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे
रायपुर- श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन मंगलवार 18 जून को सुबह 11 बजे नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय में विभीय समीक्षा बैठक लेंगे। जिसमें सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल नवा रायपुर, कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल एवं संचालक संचालनालय राज्य कर्मचारी बीमा सेवायें, नवा रायपुर को उपस्थित रहने निर्देशित किया है।

श्रम मंत्री श्री देवांगन बुधवार 19 जून का सुबह 11 बजे श्रम विभाग के मैदानी अधिकारियों जिसमें सभी जिलों के सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। यह बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय सेक्टर-24 में आयोजित होगी।

सड़क दुर्घटना में घायलों की जान कैसे बचाएं, डाक्टरों ने पुलिस को CPR के साथ प्राथमिक उपचार की दी जानकारी


रायपुर- एसएसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर यातायात रायपुर में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सभागार में आयोजित किया गया।



इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डा. पंकज कुमार डायल 108 द्वारा उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना के दौरान मौके पर ही घायल की जान बचाने के लिए किए जाने वाले प्राथमिंक उपचार और वर्तमान में बढ़ते हृदयघात (हार्ट अटैक) के बढ़ते प्रकरण को देखते हुए त्वरित कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) प्राथमिक उपचार के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

इस दौरान उक्त कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ओमप्रकाश शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजीत सिंह एवं सुशांतो बनर्जी, यंग इंडियन रायपुर से अक्षय शर्मा और अन्य सहित बड़ी संख्या में यातायात रायपुर के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान डा. पंकज कुमार द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना के दौरान दुर्घटना के बाद का आधा घंटा पीड़ित व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर रहता है। इस दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा मौके पर ही पीड़ित व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक उपचार कर दी जाए तो 80 प्रतिशत मामलों में घायलों की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी है।

इन बातों का रखें ध्यान

रक्त स्त्राव को रोकना: सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति अत्यधिक रक्त स्त्राव होने के कारण जल्दी जान गंवा बैठता है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम रक्त स्त्राव को रोकने का उपाय किया जाया। इसके लिए एंबुलेंस आने तक चोट ग्रस्त स्थान को दबा कर रखा जाए, ताकि अधिक रक्त स्त्राव न हो सके।

यदि एंबुलेंस आने में अधिक समय लग रहा है तो ऐसी स्थिति में कपड़े की रस्सी से चोट ग्रस्त स्थान से चार अंगुल पहले कस कर बांध दे ताकि रक्त स्त्राव न हो ध्यान रहे 30 मिनट बाद खोल कर चेक करना है कि रक्त स्त्राव बंद हुआ कि नहीं यदि नहीं हुआ है तो पुनः रस्सी कस कर बांध दे। ऐसा करने से घायल व्यक्ति की जान बचने का चांस अधिक रहता है।

हाथ-पैर या शरीर के किसी भाग के हड्डी का फ्रेक्चर होने पर बचाव के उपाय

सड़क दुर्घटना के दौरान घायल का हाथ-पैर अथवा शरीर के कोई भाग का हड्डी फ्रैक्चर हो गया हो इस दौरान अपनाये जाने वाली सावधानियों को प्रेक्टिकल करके दिखाया गया।

कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन: इसी प्रकार डा. पंकज कुमार द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में स्वस्थ आदमी चलते-फिरते हृदयघात यानि हार्ट अटैक से असमय काल के गाल में समा जा रहे है। ऐसी स्थिति में कुछ प्राथमिक उपचार करने से मरीज की जान बचाई जा सकती है।

दिल का दौरा पड़ने पर पहले एक घंटे को गोल्डन आवर माना गया है। इसी गोल्डन आवर में मरीज की जान बचाई जा सकती है। कभी-कभी एंबुलेंस या मेडिकल सुविधा किसी कारण वश उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे समय में पीसीआर किसी भी पीड़ित के लिए संजीवनी का काम कर सकता है।

इनसे वर्तमान का पूछो, तो मंत्री 2047 की बात करते हैं : दीपक बैज
रायपुर- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार नहीं संभाल पा रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है ना कोई नीति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज की स्थिति में प्रदेश में क्या हालत हैं देखिए, ये संभाल नहीं पा रहे हैं।रायपुर में मीडिया से बातचीत में दीपक बैज ने कहा कि, भाजपा के लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं है। इनके एक मंत्री तो वर्तमान की प्लानिंग के लिए ना सोचकर 2047 की बात करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही होगा। कांग्रेस ने प्लानिंग के तहत काम किया। प्रदेश के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे थे।

दीपक बैज ने कहा कि, कांग्रेस के समय पंचायत स्तर पर गौठान बने। ताकि आवारा पशुओं की समस्या ना हो, फसलों का नुकसान ना हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको नाम बदलकर इसको पंचायत से उठाकर एक संभाग स्तर में गौ अभ्यारण बनाकर संचालित करने की बात करती है। क्या हर संभाग स्तर में गाय बैल को सरकार इकट्ठा कर पाएगी। यह सबसे बड़ा सवाल है ।

बलौदाबाजार के आंदोलन में व्यवस्थाएं करने में पर्दे के पीछे से भाजपा समर्थित लोगों ने पूरा काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर न्यायिक जांच की घोषणा करती है, आयोग बनाती है तो भाजपा अलग से एक टीम क्यों बना रही है।

मेरा सवाल है क्या उनको सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है ? सरकार इस घटना में लीपा-पोती करने के लिए जहां समिति बनाई है। बैज ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के जांच दल की रिपोर्ट रविवार को मिल जाएगी और इस पर आगे जो उचित होगा हम करेंगे।

खाद्य मंत्री ने जेवरा में किया प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष का भूमिपूजन
रायपुर-  खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कल शनिवार को बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकास खंड के ग्राम जेवरा में 16 लाख 10 हजार की लागत से बनने वाले प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष भवन का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने की। स्कूल जतन योजना के अंतर्गत यह राशि स्वीकृत की गई है। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 13 जून को 6 माह पूर्ण कर लिए हैं। प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों सहित किसानों, मजदूरों समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खाद्य मंत्री ने आगे कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार हैं। इससे देश एवं प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। ग्राम जेवरा स्कूल के प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष निर्माण होने से भविष्य में बच्चों को पढ़ाई करने में सुविधा होगी। इस अवसर पर टार्जन साहू, अंजू बघेल, परस वर्मा, मनीष जायसवाल, लालन यादव सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित थे।

डिजिटल क्रॉप सर्वे की जानकारी एग्री स्टैक पोर्टल में होगी दर्ज, पोर्टल के जरिए किसानों को सामयिक सलाह से बाजार उपलब्ध कराने तक मिलेगी सहायता,
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में फसल आच्छादन का अब डिजिटल सर्वे होगा। सर्वे में किसानों की फसलों की सभी जानकारियां एग्री स्टैक पोर्टल में दर्ज होंगी। किसानों को फसल उत्पादकता के लिए जरूरी इनपुट जैसे फसल ऋण, विशेषज्ञो की सलाह से लेकर बाजार उपलब्ध कराने में भारत सरकार का एग्री स्टैक पोर्टल से मदद मिलेगी।

कृषि विभाग दिल्ली से आये अधिकारियों ने नया रायपुर इंद्रावती भवन में राजस्व विभाग के मास्टर ट्रेनरों को डिजिटल क्रॉप सर्वे 2024 प्रशिक्षण देते हुए बताया कि जिओ रेफ्रेंसिंग तकनीक के माध्यम से इस वर्ष से डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। डिजिटल सर्वे की जानकारी एग्री स्टैक पोर्टल में ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।

एग्री स्टैक पोर्टल में किसानों का पंजीयन होने के बाद उन्हें एक फार्मर आईडी दी जाएगी। इस पोर्टल में किसानों द्वारा लगाई गई फसल के साथ-साथ उन्हें आवश्यक खाद और पानी की मात्रा की भी जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसानों को अब न केवल जमीन अपितु जमीन में लगाये फसल और उत्पादन के लिए आवश्यक बाज़ार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

संचालक भू-अभिलेख रमेश शर्मा ने प्रशिक्षण में कहा कि इस पोर्टल के जरिए किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य कृषि उत्पादकों (किसानों) और नीति निर्माताओं-केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक डिजिटल छतरी के नीचे लाना है।

अपर आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संतोष देवांगन ने बताया कि इस प्रशिक्षण से राज्य के किसानों को लाभ मिलेगा। एग्री स्टेक में किसान का पंजीयन हो जाने से उन्हें जरूरत का खाद और बीज मिल सकेगा। इसके साथ ही किसानों को आवश्यकतानुसार बैंक ऋण लेने की भी सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण में सभी जिलों के भू-अभिलेख अधिकारी और भू-अभिलेख अधीक्षक शामिल हुए।

शेयर मार्केट में निवेश और मोटे मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने NIC कर्मचारी को लगाया 24 लाख का चूना
भिलाई- साइबर ठगी करने वाले शातिरों ने एनआइसी जिला कार्यालय दुर्ग के एक कर्मचारी से 24 लाख 50 हजार 500 रुपये की ठगी की है। आरोपितों ने शेयर मार्केट में रुपये निवेश करने पर 10 से 100 प्रतिशत तक का लाभ देने का झांसा देकर उससे अलग-अलग खातों में रुपये जमा करवाकर ठगी की है। घटना की शिकायत पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू की है।

पुलिस ने बताया कि सेक्टर-6 निवासी शिकायतकर्ता ईश्वर लाल वर्मा ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपितों ने 12 मई से सात जून के बीच कुल 24 लाख 50 हजार 500 रुपये की ठगी की है। अपने जाल में फंसाने के लिए आरोपितों ने पीड़ित को एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। जिस ग्रुप का नाम स्टाक प्राफिट टिप्स एंड स्ट्रैटजिस एस-1 था। उस ग्रुप का एडमिन रवि सिंह नाम का व्यक्ति था।

उस व्यक्ति ने अपने बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित को बताया था कि वो बांद्रा महाराष्ट्र में रहता है और 15 साल से फ्रैंकलिन टेंपल्टन नाम की कंपनी में काम कर रहा है। आरोपित ने ये भी बताया कि उसको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी है और वो अपनी कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपये शेयर मार्केट में घुमा रहा है।

आरोपितों की बातों में आकर पीड़ित ने भी शेयर मार्केट में रुपये लगाकर पैसे कमाने की सोची। इसके बाद आरोपित ने अलग अलग लोगों से पीड़ित की बात करवाई। आरोपितों ने ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद शेयर मार्केट में रुपये निवेश करने के नाम पर अलग अलग खातों में रुपये जमा करवाना शुरू किया।

इस तरह से आरोपितों ने अलग अलग किस्तों में कुल 24 लाख 50 हजार 500 रुपये विभिन्न खातों में जमा करवा लिए। जब पीड़ित ने अपने निवेश किए गए रुपयों के लाभ में से कुछ रुपये निकालना चाहा तो आरोपितों ने कुल लाभ का 25 प्रतिशत पहले जमा करने के लिए बोला।

तब उसे रुपये मिलने की बात कही। तब पीड़ित को इस बात का एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो गया है। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। जिसके आधार पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांधा देकर गृहग्राम जशपुर के लिए किया रवाना
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज चौथी बटालियन माना पहुंचकर गत दिवस नारायणपुर जिले में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवान नितेश एक्का के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर ससम्मान गृह ग्राम जशपुर जिले के चिरईडांड के लिए रवाना किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में हुए नक्सली मुठभेड़ में हमारे वीर जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारी सरकार बनते ही हमने नक्सलियों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है और हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और हम क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान शहीद जवान नितेश एक्का के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

गौरतलब है कि एसटीएफ के शहीद आरक्षक नितेश एक्का जशपुर जिले के रहने वाले थे। पिछले 12 जून को नारायणपुर जिले के फरसबेड़ा-धुरबेड़ा क्षेत्र में डीआरजी, एसटीएफ और बीएसएफ का संयुक्त बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुआ था। अभियान के दौरान 15 जून को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्यवाही में 08 माओवादियों को मार गिराया गया। इस दौरान सुरक्षाबल के दो जवान घायल हुए और एक जवान शहीद हो गया।



इस मौके पर विधायक मोतीलाल साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, एडीजी प्रदीप गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, संभाग आयुक्त संजय अलंग सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहीद जवान के परिजन मौजूद थे।

बलौदाबाजार हिंसा मामला : भीम रेजिमेंट के रायपुर संभाग अध्यक्ष जगदलपुर से गिरफ्तार, विशाखापत्तनम भागने की थी तैयारी


बलौदाबाजार-   प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में आगजनी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीम रेजिमेंट के रायपुर संभाग अध्यक्ष जीवराखन बांधे को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद वे अपने साथियों के साथ जगदलपुर में था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा. बताया जा रहा कि जीवराखन जगदलपुर से विशाखापत्तनम भागने की तैयारी में था. भीम रेजिमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश सोनवानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि अभी तक 132 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आगे की कार्रवाई जारी है.

बलौदाबाजार में हिंसा के बाद नए कलेक्टर और एसपी ने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर लगातार बैठक कर रहे. आज नगरीय निकायों एवं चेम्बर ऑफ काॅमर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में शांति व्यवस्था बनाने एवं धारा 144 को बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा हुई. बता दें कि बलौदाबाजार में 10 से 16 जून तक धारा 144 लागू है. बैठक में बलौदाबाजार नगर में वर्तमान हालात को देखते हुए सभी ने धारा 144 को दस दिन और बढ़ाने की बात कही. बैठक में बलौदाबाजार, पलारी, भाटापारा, टुंडा, लवन नगरपालिका नगर पंचायत व चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए.

सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी समिति

वहीं बलौदाबाजार में हुई हिंसक घटना के बाद कलेक्टर और एसपी ने पेट्रोल पंप संचालकों की भी बैठक ली. खुले में छोटे डिब्बों में पेट्रोल देने प्रतिबंधित किया. बैठक में कहा गया कि किसानों को पेट्रोल देने की छूट रहेगी पर आधार कार्ड दिखाना होगा और पेट्रोल पंप संचालक उसे नोट करेंगे. उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम तीन महीने का डाटा संग्रहण भी रखने के निर्देश दिए गए. सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने समिति गठित की है.