बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मे आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडा पर मुहर लगी है। 

  


बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों को दस हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। इंटर्नशिप पर यह राशि दी जायेगी। B tech के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर राशि मिलेगी। 

विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई fee नही लगेगा। तीन लाख 46 हजार 777 आवेदन कर्ता को लाभ मिलेगा। परीक्षा शुल्क माफी पर कैबिनेट की मुहर लगी है।

NIT पटना में इनक्यूबेशन सेंटर भवन बनेगा। B प्लस G प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग बनेगा। कुल 47.76 करोड़ रुपए खर्च से यह इमारत बनेगा। वित्तीय वर्ष 2024 25 में स्वीकृत दी गई है। 

पशु पालक को वेटनरी डॉक्टर उनके घर तक पहुंच कर जानवर को स्वास्थ्य देखेंगे। सात निश्चय पार्ट 2 के तहत बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पर कुल 64 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए खर्च होगी।

बिहार सरकार 2165 पंचायत भवन बनाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1083 और सामान्य क्षेत्र में 1082 भवन बनेंगे। कुल 6 हजार करोड़ 10 लाख 38 हजार 707 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

 पटना से मनीष प्रसाद

सरकार द्वारा पटना म्यूजियम की उपेक्षा किये जाने के विरोध मे म्यूजियम बचाओ संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन


  


पटना : बिहार सरकार के द्वारा पटना म्यूजियम की उपेक्षा किए जाने के विरोध में आज पटना म्यूजियम बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा पटना म्यूजियम के सामने धरना और प्रदर्शन किया। 

समिति के संयोजक नंदकिशोर सिंह ने बताया कि जिस तरह से पटना म्यूजियम की सरकार उपेक्षा कर रही है उस अपेक्षा को तत्काल रोका जाए। 

जो सुरंग बनाने की कवायद है पटना म्यूजियम को बिहार म्यूजियम से जोड़ने की उसे बंद किया जाए। साथ ही जो दुर्लभ पांडुलिपियों है उसकी सूची बनाकर आम लोगों के सामने रखा जाए।

पटना से मनीष प्रसाद

डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने ग्रहण किया पदभार, कही यह बात


  


पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज वित्त विभाग का पदभार ग्रहण किया।  

इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वित्त विभाग में लगातार सुशील कुमार मोदी तारकेश्वर प्रसाद विजय चौधरी ने बेहतर काम किया है और अब हम चाहेंगे कि हम अपने संसाधनों को कैसे विकसित करें। कैसे बिहार का विकास करें यह हमारा प्रमुख मुद्दा होगा।

वहीं दूसरी ओर बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हो रही जोड़-तोड़ को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा हमारे पास पूर्ण बहुमत है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। 

साथ ही साथ हम पार्टी का समर्थन में प्राप्त है तो किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है। 

कांग्रेस वाले अपने विधायक को हैदराबाद घूम रहे हैं तो ये बात वो समझे।

पटना से मनीष प्रसाद

एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट में खेला होने की बात को पूर्व सीएम मांझी ने किया खारिज, कही यह बड़ी बात 


  


पटना : आगामी 12 फरवरी को बिहार की नई एनडीए सरकार विधान सभा में अपना बहुमत साबित करेगी। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी राजद का दावा है कि इस दिन बड़ा खेल होगा। इधर हम सुप्रीमो व पूर्व सीएम मांझी ने विपक्ष के दावो को पूरी तरह से खारिज किया है। 

जहानाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार फ्लोर पर न सिर्फ अपना बहुमत साबित करेगी, बल्कि विपक्षियों के भी कुछ वोट हासिल कर सकती है। उन्होंने बिहार में एक नए खेल के कयास को दरकिनार करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। 

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी फोरम और अपने गठबंधन के लोगों से मंत्री के दो पद की मांग की है इसको कोई अन्य दल या गठबंधन इस मुगालते में ना रहे कि वह बिहार में कोई दूसरा खेल रच रहे है।  

उन्होंने नीतीश कुमार पर अपनी आस्था जताते हुए कहा कि पिछले चुनाव में एनडीए को सरकार बनाने का बहुमत मिला था परंतु कुछ भटकाव के कारण वह एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा बन गए जिसमें उन्हें कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

पटना से मनीष प्रसाद

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री से मुलाक़ात कर लौटे पटना


  


महागठबंधन से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होकर बिहार में नई सरकार बनाई है. वहीं, सीएम नीतीश कुमार 7 फरवरी को नई दिल्ली जा रहे हैं.

वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा प्रधानमंत्री से मुलाक़ात कर देर शाम पटना लौटे।

वहीं सम्राट चौधरी ने कहा की श्रदेय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर धन्यवाद दिया, वही आगे के कार्य के लिए मार्गदर्शन लेने का भी काम किया और बिहार मे कैसे आगे काम करेंगे इस पर भी विचार हुआ।

वही उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा की प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने गये थे जंगलराज और गुंडाराज से बिहार को मुक्ति मिली है।नितीश कुमार और प्रधानमंत्री के सहयोग से डबल इंजन की सरकार बिहार मे काम करेगी।

जीतन राम मांझी के द्वारा दो मंत्री पद की मांग,विपक्ष के दलों का भी मिल रहा है समर्थन
बिहार में अभी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है. वहीं, मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर ने शुक्रवार को जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया था 

  


 उन्होंने कहा कि कम से कम एक मंत्रिमंडल और मिलना चाहिए. निर्दलीय को मनचाहा मंत्रिमंडल का विभाग मिल रहा है.

जीतन राम मांझी के द्वारा दो मंत्री पद की मांग की गई थी जिस पर विपक्ष के दलों का भी समर्थन मिलने लगा है।राजद ने मांझी का समर्थन किया है। 

सांसद मनोज झा ने इस मामले पर कहा यह पीड़ा का विषय है अगर किसी को उस समुदाय,जो हासिए पर है और वो समुदाय जिसने संघर्ष किया है राजनीति में उसको आप उन्ही विभागों में उलझा कर रखें कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय है

 तेजस्वी का ये कहने की खेला होगा इस मामले पर मनोज झा ने कहा समाज में जो जर्नी है जो मंथन जब विपक्ष में थे तो रोजगार के लिए सरकार को घेरते थे जब सत्ता में आए रोजगार सृजन किया 

जाहिर है कि बिहार में बच्चों को भी माइक लगाकर रोजगार का मतलब पूछेंगे तो तेजस्वी यादव का नाम लेंगे और मुख्यमंत्री के बारे में अगर पूछेंगे तो मैं नहीं बोलना चाहता क्या बोलेंगे।

पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट

बिहार लघु उद्यमी योजना का सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ, पोर्टल का भी किया लोकार्पण
डेस्क : आज 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया तथा बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का भी लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने बिहार लघु उद्यमी योजना पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। 

  


इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने जाति आधारित गणना करवाई ताकि जाति के साथ-साथ हर किसी की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सके। सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि 94 लाख से अधिक गरीब परिवार हैं जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है। हमलोग ऐसे सभी परिवार के लाभुकों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे ताकि। वे लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसकी ट्रेनिंग भी अलग से दी जाएगी। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 'बिहार लघु उद्यमी योजना' लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी इस कार्यक्रम से जुड़े हुये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस योजना के अलावे अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है तो उनकी भी पूरी मदद करें। हम आपलोगों से अनुरोध करेंगे कि हर जाति, धर्म के लोगों के बीच इस योजना को प्रचारित-प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन में जितना पैसा लगेगा सरकार खर्च करेगी। हमलोग अगले 5 वर्ष के लिये पहला टर्म शुरू कर रहे हैं। इस योजना के बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के लिये आपलोग ठीक से कार्य करें। हम यही चाहते हैं कि सभी को मदद मिल जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। 

गौरतलब है कि बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 'हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊँची उड़ान के लिए बिहार है तैयार' थीम के साथ की गई है। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है। जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख से अधिक गरीब परिवार पाये गये। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार में लाभुक को 2-2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। 

आज इस योजना के लिए आवेदन के पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। इसके लिये 61 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिसमें छोटे-छोटे उद्यम को शामिल किया गया है। यह पोर्टल आवेदकों के लिए खोल दिया गया है। 20 फरवरी तक इस योजना के लिये आवदेन किये जायेंगे। 

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की परिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रूपये से कम होनी चाहिए। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि लाभुकों को दी जायेगी। योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान है जबकि जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।

बड़ी खबर : बहुमत साबित करने से पहले दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी समेत बीजेपी के इन नेताओं से करेंगे मुलाकात
डेस्क : राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। 12 फरवरी को विधानसभा में नई एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जा रहे है। जहां वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। 

  


सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार 7 फरवरी को दो दिन के लिए दिल्ली दौरे पर जाएंगे। जहां वह नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। 

मंत्रिमंडल के विस्तार और फ्लोर टेस्ट के पहले सीएम और पीएम की यह मुलाकात अहम बताई जा रही है। 

गौरतलब है कि इसके पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पीएम मोदी सहित बीजेपी के आलाकमानों से मुलाकात की है। वहीं अब सीएम नीतीश दो दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं।

मंत्री श्रवण कुमार ने आज अपना पदभार संभाला,अधिकारियों ने किया स्वागत 



  


 ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने आज अपना पदभार संभाल लिया सचिवालय में पहुंचने के बाद अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जीतन मांझी के नाराज होने की कोई बात नहीं है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखबार में हमने बात पड़ी है उसे तो यह पता चलता है कि वह बिल्कुल संतुष्ट है.

 उनसे जब पूछा गया कि कई विधायक संपर्क में है इस पर उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक इंटैक्ट हैं और पूरी तरह मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं.

 उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला होगा उन्होंने कहा कि उन्हें से जाकर पूछे क्या खेल होगा हम लोग 1000% 12 तारीख को बहुमत साबित करेंगे.

 कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद भेजे जाने पर उन्होंने कहा कि हमसे डरने की कोई बात नहीं है हमारे डर से वह क्यों भेजेंगे उन्हें से पूछिए उन्होंने क्यों भेजा है.

पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, मोदी सरकार ला रही सख्त कानून
#paper_leak_bill_introduced_in_lok_sabha_10_years_jail_and_fine_of_rs_1_crore 


  


केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए एक बेहद सख्त कानून ले कर आई है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। इस बिल का मकसद परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक संसद में पेश किया। इसमें पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की सजा का प्रस्ताव है। बिल का उद्देश्य यूपीएससी,एसएससी, रेलवे, नीट, जेईई और सीयूईटी सहित तमाम परीक्षाओं में चीटिंग को रोकना है। इन परीक्षाओं में लाखों की संख्या में युवा भाग लेते हैं।

इस प्रस्तावित कानून के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होंगे। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, तो परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी में शामिल व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, परीक्षा के लिए सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और परीक्षा की आनुपातिक लागत कंपनी से ही वसूली जाएगी। सेवा प्रदाता को 10 साल की जेल और चार साल की अवधि के लिए परीक्षा आयोजित करने का कोई भी अनुबंध लेने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

इससे पहले, बजट सत्र की शुरुआत पर गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा, इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े।वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है।