*नगरौर में आयोजित हुआ विधिक जागरुकता, साक्षारता शिविर*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्कर्ष चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच तत्वावधान में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में श्रमिकों के हितार्थ नगरौर में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान सचिव शिरोमणि बहराइच द्वारा बताया गया कि भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहा है।

प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने वादों की पैरवी करने में असमर्थ है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गयी।

पैनल लॉयर (रिसोर्स पर्सन) श्रीमती माधुरी लता मिश्रा द्वारा बाल श्रम अधिनियम 2016, बंधुआ श्रम अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि उ०प्र० भवन एवं श्रम कल्याणकार बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिये संचालित योजनाएं संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, मृत्यु एवं अंत्येष्ठी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्यदिवस में श्रम विभाग से सम्पर्क कर सकते है।

शिविर में प्रधान प्रतिनिधि एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

*डिजीटल क्राप सर्वे कार्य को 15 दिवस में पूर्ण कराएं: जिलाधिकारी*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस सन्दर्भों का निसतारण, विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि मेरिट के अनुसार अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।

डीएम ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारियों के कोर्ट पर दायरा से अधिक निस्तारण होना चाहिए विशेषकर पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाय। डिजीटल क्राप सर्वे कार्य की कच्छप गति पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए डीएम ने राजस्व, कृषि, पंचायत राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि डे-बाई-डे क्राप सर्वे कार्य के प्रगति की समीक्षा करते हुए मिशन मोड में 15 दिवस में कार्य को पूर्ण कराएं।

डीएम मोनिका रानी ने अधिकारियों को निर्देश उच्चाधिकारियों के स्तर से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों का पूर संजीदगी के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराएं। समीक्षा के दौरान उदासीनता या लापरवाही संज्ञान में आने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध वेतन बाधित करने के साथ-साथ प्रतिकूल प्रविष्टि से भी दण्डित किया जाएगा। डीएम ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अवशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों के आवेदन-पत्र प्राप्त करें तथा 15 फरवरी से पूर्व सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सम्पन्न कराएं।

साथ ही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य फ्लेक्सी योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाएं। विशेषकर आवासीय योजनाओं का लक्ष्य समय से पूर्ण कराया जाय।

मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर ऊर्जा, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य, दुग्ध, दिव्यांग जन सशक्तिकरण, जल जीवन मिशन, पंचायती राज, वन, पर्यटन, बेसिक शिक्षा, पशुपालन, पिछड़ा वर्ग, महिला कल्याण, मत्स्य, लोक निर्माण, कौशल विकास, श्रम, उद्योग, सिंचाई, राजस्व, डूडा, बांट माप इत्यादि के प्रगति की फीडिंग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिला स्तरीय अधिकारी अपनी देख-रेख में डाटा फीडिंग का कार्य सम्पन्न करायें तथा नियमित रूप से फीडिंग कार्य की समीक्षा भी अपने स्तर से करते रहें।

डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस सन्दर्भों का समय से निस्तारण केे साथ-साथ उनकी फीडिंग भी अद्यतन रखी जाय।जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि जिले में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर नेटवर्क की उपलब्धता से सम्बन्धित रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करा दें।

एसडीएम को यह भी निर्देश दिया गया कि विगत तीन वर्षों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ एन्टी भू-माफिया से सम्बन्धित प्रकरणों का शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण भी कराया जाय। एसडीएम को यह भी निर्देश दिये गये तहसील अन्तर्गत भू-आवंटन से सम्बन्धित कार्य को पूर्ण कराएं।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्वत, सीएमओ डॉ. एस.के. सिंह, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, पीडी डीआरडीए राज कुमार, उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे जबकि एसडीएम व बीडीओ द्वारा बैठक में वर्चुअली प्रतिभाग किया गया।

*कतर्नियाघाट में मानव-तेंदुआ संघर्ष पर अंकुश को डब्ल्यूटीआई ने वन कर्मियों के साथ ग्रामीणों को किया सजग*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। जनपद के कतर्नियाघाट इलाके में जंगल से सटे गांवों में डब्ल्यूटीआई की टीम द्वारा बाघ व तेंदुआ से सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। सोमवार की शाम को डब्ल्यूटीआई टीम ने वन विभाग के कर्मचारी वन दरोगा अवनीश, वन रक्षक कौशल किशोर व वॉचर रमेश चौहान के साथ मिलकर भट्टा गांव में मानव-तेंदुए के संघर्ष की स्थिति को बारे में बताते हुए उन्हें जागरूक किया।

वन विभाग के कर्मचारियों ने गन्ने के खेतों से आए तेंदुए को डराने के लिए पटाखे फोड़े।मानव-तेंदुआ संघर्ष खत्म करने के लिए डब्ल्यूटीआई क्षेत्र अधिकारी श्रुति ने ग्रामीणों के साथ एक छोटी जागरूकता बैठक की।

उन्होंने संघर्ष को कम करने के लिए वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के गांवों में उचित विद्युतीकरण के साथ अच्छी रोशनी वाले घरों की आवश्यकता पर जोर दिया।

डब्ल्यूटीआई क्षेत्र अधिकारी श्रुति ने कहा गाँव में कई अधूरे बुनियादी ढांचे थे जो सभी जंगली जानवरों को सुरक्षित छिपने की जगह प्रदान करते हैं। लोगों को गांवों के आसपास के जंगल में रहने का सुरक्षित तरीका अपनाते हुए सतर्क रहना चाहिए। आख़िरकार हम अपने जीवन की सुरक्षा के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं।

*बहराइच: जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, पीड़ितों ने राजस्व टीम पर कब्जा करवाने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायती*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। जनपद के बंजरिया गांव निवासी ग्रामीणों को सरकार की ओर से चकबंदी में जमीन दी गई थी। लेकिन उस जमीन पर राजस्व विभाग ने दबंगों को कब्जा दिलवा दिया है। इसको लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। पुलिस और तहसील प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

नानपारा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंजरिया के मजरा मोतीपुरवा निवासी वीर सिंह पुत्र नंद किशोर, मदन सिंह पुत्र उत्तम सिंह, सुभाष सिंह और जुगरा देवी पत्नी बाबादीन ने जिलाधिकारी मोनिका रानी को शिकायती पत्र दिया है। डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में सभी का कहना है कि वह सभी वर्षों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर रहते हैं।

सभी बाढ़ और कटान प्रभावित हैं। जिसके चलते 30 वर्ष पूर्व सरकार ने चकबंदी के तहत जमीन गाटा संख्या 2033 ख दिया था। इस जमीन पर सभी रह रहे थे। लेकिन गांव निवासी संचित वर्मा, अरविंद वर्मा, भोला और मंजू देवी ने दबंगई के बल पर राजस्व विभाग को घूस दे दिया।

राजस्व टीम ने उनकी जमीन पर दबंगों को कब्जा दिलवा दिया। विपक्षियों ने खुली गुंडई की। इसकी जानकारी कोतवाली में देने के साथ एसडीएम को भी दी गई। लेकिन राजनीतिक दल के हस्तक्षेप के चलते उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वह सभी बेघर हो गए हैं।

वीर सिंह का कहना है कि वह सब जमीन क्या भाव में कहां जाएं उसने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है उसका कहना है कि तीन माह से अधिक समय बीत गए हैं, लेकिन पुलिस और तहसील प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है।

जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

*मिहींपुरवा में आयोजित हुआ रोज़गार मेला, 172 बेरोज़गार अभ्यर्थियों को मिला रोज़गार*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। राजकीय आईटीआई, उ.प्र. कौशल विकास मिशन एवं जिला सेवायोजन कार्यालय, बहराइच के संयुक्त तत्वावधान मे पं. दीन दयाल उपाध्याय कौशल्य ग्रामीण योजनान्तर्गत विकास खण्ड सभागार मिहींपुरवा में आयोजित रोजगार मेले का विधायक बलहा श्रीमती सरोज सोनकर के प्रतिनिधि आलोक जिंदल एवं नगर पंचायत अध्यक्ष जितेन्द्र मदेशिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

रोज़गार मेले में निजी क्षेत्र की कुल 08 कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। रोजगार मेले में आये हुए 243 प्रतिभागियों का साक्षात्कार करते हुए 172 बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

रोजगार मेले में सम्मिलित निजी कम्पनियों पंक परिधि, पीएम इण्टरप्राइजेज, भारतीय जीवन बीमा निगम, शिव शक्ति एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड सहित आठ कम्पनियों द्वारा अलग स्टाल लगाकर आये हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को बहराइच, लखनऊ, गुड़गांव, दिल्ली, राजस्थान, अहमदाबाद इत्यादि शहरों में आटोमोबाइल, मेडिकल, मोबाईल, काल सेन्टर, डाटा इंट्री, व्यूटीपार्लर व मैन पावर के क्षेत्र में सेवा का अवसर प्रदान किया जायेगा।

इस अवसर पर मेला प्रभारी राहुल बाजपेयी, सहायक सेवायोजन अधिकारी प्रीति पाण्डेय, जिला कौशल मिशन प्रबंधक बृजेन्द्र मौर्या व भानु प्रताप, आइटीआई नानपारा के कार्यादेशक संजय अरोड़ा, अजमल, पीयूष तिवारी, पल्टूराम, देवेन्द्र बाजपेयी, संदीप वर्मा, अजय शर्मा, उपेन्द्र कुमार, निरंजन लाल, रवि शंकर पाठक व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

*वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। जनपद बहराइच प्रदेश मंे वन सम्पदा से आच्छादित मुख्य जनपदों में से एक है जिसमें बहुमूल्य प्रजाति के साल, शीशम एवं सागौन आदि के वृक्षों के साथ-साथ अनेकानेक वन्य जीवों का भी प्राकृतवास है।

यह जानकारी देते हुए प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच ने बताया कि वर्तमान समय में 15 फरवरी से 15 जून 2024 तक का समय अग्निकाल का है। उन्होंने बताया कि अग्निकाल में वनों/वन्य जीवों की अग्नि से सुरक्षा/संरक्षण हम सभी का पुनीत कर्तव्य है जिसके लिए आवश्यक है कि वनों को अग्नि से बचाया जाये एवं वनों में माचिस, बीड़ी, मिट्टी का तेल आदि अग्नि सम्बन्धी वस्तुओं तथा वाहनों आदि का अनाधिकृत प्रवेश पूर्णतया वर्जित हों।

उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हम सभी यह दृढ़संकल्प शपथ लें कि वनों/वन्य जीवों की अग्नि से सुरक्षा को परमधर्म से राष्ट्रधर्म मानते हुए वनों एवं उसमें प्राकृतवास करने वाले वन्य जीवों की प्रत्येक दशा में रक्षा करेंगे। वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रभागस्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 05252-233160 तथा प्रदेश मुख्यालय के हेल्पलाइन का दूरभाष संख्या 0522-2207951 पर वनाग्नि की सूचना दी जा सकती है।

*शहीदों की स्मृति में दो मिनट का किया गया मौन धारण*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। शासन द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों की स्मृति में कलेक्ट्रेट प्रांगण में दो मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर सहित कलेक्ट्रेट व कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

*2 फरवरी को मनाया जायेगा अन्तर्राष्ट्रीय वेटलैण्ड दिवस एवं बर्ड वाचिंग फेस्टिवल*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। विलुप्त हो रही आर्द्र भूमि (वेटलैण्ड) के संरक्षण तथा स्वच्छ पेयजल एवं पेयजल स्रोतों के संवर्द्धन हेतु ‘‘एक जनपद-पारिस्थितिकीय गंतव्य’’ की थीम पर कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार में 02 फरवरी 2024 को अन्तर्राष्ट्रीय वेटलैण्ड दिवस एवं बर्ड फेस्टिवल 2024 के अवसर पर विभिन्न जनजागरूकता कार्यकम एवं प्रतियोगिता का आयोजन कर जनमानस को आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं बेहतर प्रबन्धन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट बी. शिव शंकर ने बताया कि 02 फरवरी 2024 को वन क्षेत्र कतर्नियाघाट अन्तर्गत महादेवा ताल पर प्रातः 07ः00 बजे से पूर्वान्ह 10ः00 बजे तक नेचर गाइड, प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, शारदा सहायक परियोजना इण्टर कालेज गिरिजापुरी व बप्पा जी इण्टर कालेज के छात्र-छात्राओं के महादेवा ताल का भ्रमण, वर्ड वाचिंग, मोबी वॉक व कैमरा वॉक का आयोजन किया गया है। पूर्वान्ह 11ः00 बजे से नेचर इंटरप्रेटेशन सेन्टर कतर्नियाघाट में विषय विशेषज्ञों द्वारा आर्द्रभूमि एवं पक्षी सम्बन्धी पारिस्थितिकी विषय पर व्याख्यान होगा।

तत्पश्चात बर्ड स्केचिंग, क्ले माडलिंग तथा वेस्ट मैनेजमेन्ट से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कार्यक्रम के अन्त में जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।

*खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित*

महेश चंद्र गुप्ता

 

बहराइच। हज कमेटी ऑफ इन्डिया, मुम्बई द्वारा हज-2024 के लिए हज यात्रियों की सुविधा हेतु सऊदी अरब में खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। 

ऐसे इच्छुक पुरूष अथवा महिला कार्मिक जिन्होंने पूर्व में हज अथवा उमरा किया हुआ है और उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है, हज कमेटी की वेबसाइट हज कमेटी डाट जीओवी डाट इन पर 15 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। 

प्रत्येक 300 पुरूष अथवा महिला हज यात्रियों पर 01 खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) का चयन किया जायेगा। 

खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) के लिए आवेदक का सरकारी अथवा सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग/संवैधानिक संस्था का होना आवश्यक है। 

अस्थायी, अंशकालिक, सीज़नल, आउटसोर्स, संविदा, तदर्थ कर्मचारी, केन्द्र व राज्य सरकार में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अधिकारी तथा आंशिक/पूर्ण रूप से दिव्यांग आवेदन नहीं कर सकेंगे। खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) के रूप में हज-2023 में जाने वाले अथवा दो बार से अधिक बार जाने वाले कर्मचारी अर्ह नहीं होंगे।

 आवेदक के पास मशीन पठित पासपोर्ट जो 15 फरवरी, 2024 या उससे पूर्व जारी हों एवं उसकी वैद्यता 31 जनवरी 2025 तक होना आवश्यक है साथ ही आवेदक इण्टरनेट व स्मार्ट फोन के उपयोग में भी अभ्यस्त हो। 

खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) हज यात्रियों से किसी प्रकार का वित्तीय प्रतिफल नहीं प्राप्त करेगा, समस्त सेवाएं निःशुल्क देनी होंगी। हाजी सेवक के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य हज पर जाने हेतु पात्र नहीं होगा। 

आवेदक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, जिसके लिए सरकारी चिकित्सालय से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पूर्व में गये ऐसे हाजी सेवक जिनके बारे में कॉन्सल जनरल आफ इण्डिया द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी है, ऐसे कर्मचारियों का चयन नहीं किया जायेगा।

*हर गॉव तक जाएगी बाल विवाह के विरुद्ध आवाज: सीएमओ*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। स्वास्थ्य विभाग और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ़ इण्डिया के संयुक्त प्रयास से बाल विवाह के विरुद्ध अभियान में तेजी लाने के लिए सीएमओ सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉ सतीश कुमार सिंह ने कहा कि बाल विवाह एक कलंक है इसे हर हाल में मिटाना होगा। इसकी वजह से न सिर्फ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि इससे अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हिंसा एवं शोषण मुक्त जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, समानता का अधिकार और सहमति से विवाह केअधिकारों का भी हनन होता है।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह के विरुद्ध अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में हो चुकी है। जिसके तहत सभी विभागों में शपथ कार्यक्रम, पोस्टर, सेल्फी, वीडियों संदेश आदि के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

इस अवसर पर उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों के साथ बाल विवाह के विरुद्ध शपथ भी दिलाई और कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। हम सब मिलकर इसे रोकने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ स्वस्थ और समृद्धिवान बन सकें।

जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी बृजेश सिंह ने कहा कि बाल विवाह का कुप्रभाव न सिर्फ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर पड़ता है बल्कि कम उम्र में शादी होने से आवश्यकता से अधिक बच्चों का बोझ भी परिवार में बढ़ जाता है।

उन्होंने कहा कि सेन्सस 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी का 16 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में रहता है और यह 2030 तक बढकर 19 प्रतिशत तक हो जाएगा। यानि भारत में रहने वाला हर पांचवा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का होगा।

इसके लिए 11 जुलाई 2021 में देश के . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में नई जनसंख्या नीति (2021-30) जारी की गयी थी, जो बच्चों, योग्य दंपति, गर्भवती, युवा एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए प्रदेश सरकार की नवाचार के तहत दूरगामी पहल है।

इस जनसंख्या नीति में किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार विवाह की उम्र को बढ़ाया जाना है, जिससे उनकी शिक्षा पूरी हो सके और वह आत्मनिर्भर हो सकें।

एसीएमओ डॉ पीके बंदिल ने कहा कि बाल विवाह के कई नुकसान हैं विशेषकर इससे समाज की आधी आबादी प्रभावित होती है।

दम्पत्ति अनपढ़ एवं अकुशल रह जाते हैं जिससे रोज़गार तथा विकास के सीमित अवसर मिलते हैं, आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमतायें पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। आवश्यकता से अधिक बच्चों के दबाव से पोषण और शिक्षा की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है।

इसके प्रभाव से स्वास्थ्य के अन्य मानक पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि विभाग एवं समुदाय मिलकर इस विषय पर काम करें। कार्यशाला के दौरान बताया गया कि 01 फरवरी को सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को अल्बेण्डाजॉल की खुराक दी जाएगी। छूटे हुए बच्चों को पुनः 05 फरवरी को बच्चों का क्रीमिनाशक दवा दी जाएगी।

बाल विवाह के लिए भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान भी है, इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को बाल-विवाह के रुप में परिभाषित किया गया है। जिसमें 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना है।

इस अवसर पर एसीएमओ डॉ संतोष राना, आरकेएसके जिला सलहकार राकेश गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉ सोलंकी, डिप्टी डीटीओ डॉ संदीप मिश्रा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम. सरजू खान, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक मो. राशिद, मोबिअस फाउंडेशन के प्रतिनिधि प्रभात कुमार, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ़ इण्डिया से अभिषेक पाठक व बलबीर सिंह सहित जनपद के मीडिया साथी उपस्थित रहे।