रामग़ढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रेसवार्ता,कहा 10 वर्षों से केंद्र की वर्तमान सरकार संविधान और लोकतंत्र को पहुंचा रहा है चोट
RAMGARH:- जिला कांग्रेस कमेटी रामगढ़ द्वारा रामगढ़ के मिलन होटल के सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति सिंह,प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी श्री राकेश सिन्हा एवं प्रदेश मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजीनी प्रदेश प्रवक्ता रियाज अंसारी प्रदेश महासचिव बलजीत सिंह बेदी पूर्व विधायक ममता देवी रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बजरंग महतो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुन्ना पासवान जिला प्रवक्ता मुकेश यादव मौजूद थे।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 10 वर्षों के गंभीर अन्याय में हमारे लोगों, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान को गंभीर चोट पहुंचाई है। बेतहासा बेरोजगारी में हमारे युवाओं के सपनों और भविष्य को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है।
कमरतोड़ महंगाई ने हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को नष्ट कर दिया है। आय असमानता चरम पर है। मुट्ठी भर अरबपति व धनकुबेर वर्तमान व्ययस्था पर शासन करते हैं और उसको कठपुतली बनाते है। दलित, आदिवासी पिछडे वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबो के साथ भेदभाव व अत्याचार किया गया है। किसानों के साथ धोखा हुआ है।महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है।
अपराधियों का महिमामंडन किया गया है। सभी स्वायत्त लोकतान्त्रिक संस्थाओं का गला घोंट कर उन्हें अधीन कर दिया गया है। चुनी हुई सरकारों की अवैध रूप से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करना सामान्य बात हो गया है। पूरे विपक्ष को निलंबित करके कानून बनाये जाते हैं। चीन की घुसपैठ को क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला गया है। जुमलों, और
इवेंट के सोरगुल के माध्यम से नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को नष्ट कर दिया गया है।
पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के अन्यायों की लंबी सूची में भारत के लोगों को भारी कष्ट सहने पर मजबूर कर दिया है।
बेरोजगार लोगों की संख्या तीन गुना हो गई है। बेरोज़गारी दर 45 वर्ष में सबसे अधिक है। तीन में से एक ग्रेजुएट नौकरी की तलास में है, लेकिन नहीं मिल रही है।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, आटा, दाल, चावल, खाना पकाने का तेल, दूध सब कुछ महंगा हो गया है। आवशयक वस्तुओं पर GST लगाया गया। घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर है।
मोदी सरकार के काले कानूनों ने किसानों को एक साल तक धरने पर बैठने को मजबूर किया, 750 किसान हुए शहीद। भारत में हर घंटे कम से कम एक किसान आत्महत्या से भर आता है। (NCRB 2022)
कमजोर वर्गों (एससी एसटी ओबीसी, अल्पसंख्यक) के खिलाफ भेदभाव, कोई जाति जनगणना नहीं।
2013 के बाद से दलितों के खिलाफ अपराध में 46.11% की वृद्धि हुई है। (NCRB) 2013 के बाद से आदिवासियों के खिलाफ अपराध में 48.15% की वृद्धि हुई है। (NCRB)
मोदी सरकार आति जनगणना से क्यों भाग रही है?
NCRB से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अब सबसे अधिक है, 2022 में हर घंटे 51 FIR दर्ज की गई। भाजपा बलात्कारियों को रिहा करती है। बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर आदि आरोपियों और अपराधियों को बचाती है।
अनियोजित लोकडाउन के कारण 4 करोड़ गरीब प्रवासीयों की पैदल चलना पड़ा। बिनाशकारी डेल्टा लहर जिसने परिवारों को तोड़ दिया और शवों को गंगा में तैरते हुए छोड़ दिया।
WHO का अनुमान है कि 47 लाख लोग मारे गए, जो सरकारी आकड़ों में दस गुना अधिक है। विश्व में 3में से1 भारत में मारा गया।
अर्थव्यवस्था में मेंन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 2014 से गिर रही है और 2022 में 10% के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। हम चीन में आयात किया गए भागी का उपयोग करके मोबाइल फोन असेंबल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, मेंक इन इंडिया गलत योजना वाले GST और नोटबंदी के बाद MSME पर ऊंची लागत का बोझ पड़ा है।
पीएम मोदी ने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर एकाधिकार सौंपकर उसे बिजली के लिए उपभर्भाक्ताओं से अधिक शुल्क लेने और सेबी की नजर मैं अपने स्टॉक की कीमत बढ़ाने के लिए चुराए गए पैसे का उपयोग करने की अनुमति देकर अदानी को भारत की लोक में मदद की है जोकम से कम 32,000 करोड़ रुपये का घोटाला है।
भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत के पास अब देश की कुल संपति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जबकि निचली आधी आबादी के पास कुल मिलाकर केवल 3 प्रतिशत संपत्ति है।
पीएम मोदी ने 19 जून 2020 को अपने बयान ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है के साथ चीनियों को क्लीन चिट दे दी। यह हमारे सैनिकों का गंभीर अपमान था, 18 दौर की सैन्य वातों के बाद हमारे रुख को कई तरह से नुकसान पहुँचाया और 2,000 वर्ग कि मि के नए भारतीय क्षेत्र पर चीनी नियंत्रण जारी रखने में योगदान दिया।
पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने खुलासा किया कि अग्रिपथ योजना को प्रधान मंत्री द्वारा सशस्त्र बलों पर थोपा गया था, जिसने हमारी सुरक्षा को कमजोर कर दिया है।
सामान्य स्थिति के कई खोखले वादों के बावजूद, कशमीर में हमारे सैनिकों पर आतंकवादी हमलों की संख्या बढ़ रही है।
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें तब गिर गई जब भाजपा ने विधायकों को पाला बदलने के लिए उकसाने के लिए जबरदस्त धनबल और ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की धमकियां दी: 2014 के बाद से ई डी और सीबीआई की 95% जांच विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ हुई है। भारत के चुनाव आयोग को दंतहीन बना दिया गया है, यह विपक्षी उल्लंघनों पर नकेल कसते हुए, भाजपा और पीएम मोदी द्वारा किए गए उल्लघनों पर कार्रवाई करने से इनकार करता है।
देश की आपराधिक प्रक्रियाओं को बदलने वाले 3 विवादास्पद कानूनों को बदलने के लिए संसद से जबरन 146 विपक्षी सांसदों कोनिलंबित कर दिया गया।
मोदी सरकार औरभाजपा-आरएसएस नहीं चाहते कि भारत के लोग वास्तविकता देखे। लेकिन भारत को अब एहसास हो गया है कि यह शक्तिशाली तरीके से अपनी आवाज उठाएगा। भारत लड़ेगा न्याय का हक मिलने तक हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" के माध्यम से आगामी 2024 चुनावों में एक साथ मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
Jan 17 2024, 18:33
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