लोक निर्माण विभाग के प्रदेश में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स करेंगे हड़ताल, हिस्ट्रीशीटर के विरूद्ध कार्रवाई ना होने से आक्रोश
लखनऊ- लोक निर्माण विभाग उप्र के प्रदेश भर में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य बहिश्कार एवं हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। लोक निर्माण विभाग बलिया परिसर में आतंक का पर्याय बने हिस्ट्रीशीटर अपराधी, जो विगत 5-6 साल से लगातार अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं अन्य कार्मिकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट एवं शासकीय कार्य में व्यवधान डालते हुए लोक निर्माण विभाग परिसर में भय का माहौल व्याप्त किये हुए है, के विरूद्ध जिला/पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
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जिसको लेकर बलिया के समस्त अवर अभियंता एवं कार्मिक विगत 15 दिनों से विरोध प्रदर्षन कर रहे हैं। जनपद बलिया के अन्य संगठनों, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में विभिन्न संगठन जैसे मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, चालक संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संयुक्त मोर्चा स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका कर्मचारी संघ, श्रमिक संघ, महाविद्यालय शिक्षणेत्तर संघ, पोस्ट आफिस संघ, कृषि विभाग, बेसिक हेल्थ केयर संघ, लेखपाल संघ, आंगनबाड़ी संघ एवं सफाई कर्मचारी संघ इत्यादि के पदाधिकारी एवं कर्मचारी विरोध प्रदर्षन में सहभागिता कर रहे हैं।
उसके बावजूद भी उक्त घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसी प्रकार प्रदेश के कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए खण्ड के अवर अभियंता, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/अमर्यादित आचरण का प्रदर्षन किया जा रहा है। यहॉ तक कि अधिषासी अभियंता के दुर्व्यवहार एवं अमर्यादित आचरण से क्षुब्ध होकर खण्ड में तैनात समस्त कार्मिकों में आक्रोष है। ऐसे अधिषासी अभियंता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने एवं खण्ड से हटाने के लिए संघ द्वारा पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया था, लेकिन उनके विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनपद लखीमपुर में अधिषासी अभियन्ता के विरूद्ध डिप्लोमा इंजीनियर्स एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्षन जारी है।
इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय कार्यकारिणी की उच्चाधिकार समिति में वृहद विचार-विमर्ष के बाद मॉग पत्र प्रस्तुत कर संघर्ष कार्यक्रम प्रस्तावित करते हुए संघर्ष नोटिस प्रेषित किया गया था। संघ द्वारा प्रेषित संघर्ष नोटिस पर कार्यवाही न होने पर संघ ने 23 नवंबर 2023 को प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालय पर धरना प्रदर्षन किये जाने, 1 दिसंबर 2023 को प्रदेष मुख्यालय पर प्रदेष स्तरीय धरना/घेराव किये जाने एवं तद्दिनांक तक कार्यवाही न होने पर 1.12.2023 से कार्य बहिश्कार/हड़ताल घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
संघ द्वारा विभाग को प्रेषित संघर्श नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया है कि संघर्श कार्यक्रम से वर्तमान में विभाग में चल रहे गड्ढ़ामुक्ति, विषेश मरम्मत, नवीनीकरण, सामान्य मरम्मत एवं नवनिर्माण के संवेदनषील कार्य प्रभावित होने की जिम्मेदारी विभाग की होगी।
Nov 18 2023, 18:52