ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अब आगे क्या होगा?
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दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं। जिसको लेकर ईडी ने केजरीवाल को आज पोश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 

दरअसल, आज केजरीवाल ने दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर समन वापस लेने को कहा है। उनका कहना है कि समन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उनका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर समन भेजा गया। ईडी के सामने पेशी के बदले केजरीवाल ईडी के सामने चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गए। केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्टी के चुनाव अभियान के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक रोड शो करेंगे।



ऐसे में सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद ईडी के पास क्या रास्ता बचता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एजेंसी दिल्ली सीएम को पूछताछ को बुलाने के लिए अब नया समन जारी कर सकती है। इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समन पर न पहुंचने पर क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इन सवालों का जवाब ईडी की ताकत और उसे दिए गए अधिकारों में छिपा है ।

दरअसल, कोई शख्स सिर्फ तीन बार ही ईडी के समन को नजरअंदाज कर सकता है। समन भेजने के बाद जांच एजेंसी गैर-जमानती वारंट की मांग कर सकती है। गैर जमानती वारंट कोर्ट का आदेश होता है, जिस पर तय समय और तारीख पर पेश होना जरूरी होता है।अगर कोई गैर जमानती वारंट की बात नहीं मानता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर कोर्ट में पेशी होगी।

शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फरवरी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार जमानत की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सोमवार (30 अक्टूबर) को भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, 5 अक्टूबर को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके अलावा आज दिल्ली सरकार में मंत्री राज कुमार आनंद के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है।

भारत सरकार ने एप्पल को भेजा नोटिस, पूछा-आपको कैसे पता, हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से?
#it_sent_notice_to_apple_in_alleged_hacking_of_opposition_leaders 
विपक्षी नेताओं के फोन पर हैकिंग से जुड़ी चेतावनी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा है।सरकार ने एप्पल से पूछा है कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से था?बता दें कि हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनका फोन हैक किया गया। उनकी जासूसी की जा रही है।जिसको लेकर एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है।

आईटी सचिव एस कृष्णन ने आज बताया कि एप्पल को नोटिस भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एप्पल जांच में सहयोग करेगा। एप्पल को भेजे गए नोटिस में सरकार ने यह भी पूछा कि आपका यह निष्कर्ष कि फोन को रिमोट से एक्सेस किया जाएगा, कैसे आया? कृष्णन ने कहा कि CERT-In ने जांच शुरू कर दी है। एप्पल इस जांच में सहयोग करेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम या CERT-In ही वो नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है।

बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि उनको एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना के नेताओं के फोन में इस तरह के नोटिफिकेशन आए थे। अलर्ट मैसेज में सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को हैक करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर मामले की जांच करने का आग्रह किया था।

भारत सरकार ने एप्पल को भेजा नोटिस, पूछा-आपको कैसे पता, हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से?
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विपक्षी नेताओं के फोन पर हैकिंग से जुड़ी चेतावनी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा है।सरकार ने एप्पल से पूछा है कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से था?बता दें कि हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनका फोन हैक किया गया। उनकी जासूसी की जा रही है।जिसको लेकर एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है।

आईटी सचिव एस कृष्णन ने आज बताया कि एप्पल को नोटिस भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एप्पल जांच में सहयोग करेगा। एप्पल को भेजे गए नोटिस में सरकार ने यह भी पूछा कि आपका यह निष्कर्ष कि फोन को रिमोट से एक्सेस किया जाएगा, कैसे आया? कृष्णन ने कहा कि CERT-In ने जांच शुरू कर दी है। एप्पल इस जांच में सहयोग करेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम या CERT-In ही वो नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है।

बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि उनको एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना के नेताओं के फोन में इस तरह के नोटिफिकेशन आए थे। अलर्ट मैसेज में सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को हैक करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर मामले की जांच करने का आग्रह किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के बदले सुर, बोले-इजराइल-हमास युद्ध रुकना चाहिए
#joe_biden_calls_for_humanitarian_pause_in_israel_hamas_war
इजरायल और गाजा के बीच चल रहा युद्ध 27वें दिन भी जारी है। इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करने पर अमादा है। जिसमें इजरायल को अमेरिका का पूरा सहयोग मिल रहा है। यही वजह है कि गाजा पट्टी में लगातार जमीनी हमले किए जा रहे है।हालांकि, इस बीच इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को संघर्ष रोकने का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बंधकों को छोड़े जाने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 'रोकने' की मांग की है।

मिनेसोटा में एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने बाइडन से सवाल-जवाब करते हुए उनसे गाज़ा में संघर्ष विराम कराने की अपील की थी। बाइडन ने इस पर कहा, मेरा मानना है कि अब इसे रोके जाने की जरूरत है। रोके जाने का मतलब ये है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए समय मिले। हालांकि, बाद में व्हाइट हाउस ने बाइडन के बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति मानवीय सहायता और हमास के कब्जे में बंद 240 बंधकों के बारे में बात कर रहे थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि हम गाजा से अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कई अमेरिकी नागरिक रफाह क्रॉसिंग के रास्ते गाजा से मिस्र में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले दिनों में हम वहां फंसे सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। बता दें कि गाजा में करीब 400 नागरिक फंसे हुए हैं। उनके साथ उनके परिवारवाले भी हैं।

इजराइल का समर्थन कर बाइडन आलोचकों के निशाने पर आए
इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में हो रही हिंसा और मौतों को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कई उदारवादी समूह, मुस्लिम समुदाय और अरब अमेरिकी लोग बाइडन के विरोध में स्वर तेज कर रहे हैं। दरअसल बाइडन खुलकर इस्राइल का समर्थन कर रहे हैं, यही वजह है कि बड़ी संख्या में अमेरिका में लोग जो बाइडन की आलोचना करने लगे हैं। अब आलोचना का दबाव कहें या घरेलू राजनीति, जो बाइडन ने भी गाजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने की अपील की है। 

गाजा में अब तक 8800 से ज्यादा मौतें
बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले 26 दिनों से जंग जारी है।इजराइली हमले में गाजा में अब तक 8800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइली हमले में 3500 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। वहीं, इजराइली सेना ने अब गाजा में जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इसके बाद गाजा की हालत और खराब हो गई है।

केजरीवाल की पेशी से पहले ईडी की एक और कार्रवाई, एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर छापा
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आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के कई नेता पहले से ही जेल में हैं। वहीं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। इसी बीच गुरुवार को सुबह-सुबह ही दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद पर ईडी का शिकंजा कसा।

राजकुमार आनंद के घर पर ईडी ने आयात पर कस्टम डयूटी बचाने के लिए गलत डिक्लेरेशन दिए थे उसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की गई है। ईडी ने कई हवाला ट्रांजेक्शन की भी जानकारी के बाद ये सर्च किया गया है। कोर्ट ने भी शिकायत का संज्ञान लिया था। जिसके बाद आज छापेमारी चल रही है।

जानकारी के मुताबिक, राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस वाले घर समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजकुमार आनंद साल 2020 में दिल्ली के पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। वह वर्तमान में दिल्ली सरकार में समाज कल्याण, सहकारिता विभाग, लैंड एंड बिल्डिंग, श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय जैसे कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। 

जानकारी के मुताबिक, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच में पीएमएलए कानून के तहत राजकुमार आनंद पर ये कार्रवाई की है। ये जांच डीआईआई की ओर से दायर की गई अभियोजन शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। इस शिकायत में अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेनदेन और झूठी घोषणाओं के तहत 7 करोड़ से अधिक की सीमा शुल्क चोरी जैसे आरोप भी शामिल हैं। 

आप सांसद राघव चड्ढा ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीजेपी जानती है कि वह दिल्ली में सभी सातों लोकसभा सीटें हार रही है। इसलिए वह केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है ताकि 'आप' चुनाव नहीं लड़ सके। उन्होंने आगे कहा, केजरीवाल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का नंबर है। इन नेताओं के बाद वे (बीजेपी) केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और फिर महाराष्ट्र की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करेंगे।

ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, समन को बताया गैरकानूनी, वापस लेने की मांग
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया था। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इसके जवाब में गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह नोटिस राजनीति से प्रेरित है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया था और उन्हें आज 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचकर एजेंसी के सामने पेश होना था।उससे पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें भेज गए समन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इस नोटिस को बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि वह चार राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाएं। उन्होंने कहा कि ईडी तुरंत नोटिस वापस ले।

दिल्ली शराब नीति घोटाले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के अलावा हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा धीरे-धीरे आप के कई नेताओं पर कसता जा रहा है।

इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चाओं से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। सियासी चर्चाओं में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि इससे दिल्ली की आप सरकार पर कोई खतरा होगा। सरकार दिल्ली में आप की ही रहेगी। यहां सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री की गद्दी का है। इसमें भी अभी अव्वल यही माना जा रहा है कि ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होने की सूरत में भी किसी दूसरे नेता को तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी अदालती कार्यवाही का रुख देखेगी। जिस तरह दावे के साथ आप नेता पूरे घटनाक्रम को साजिश करार दे रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि अदालत से राहत मिल जाए। लेकिन अगर मामला इसके उलट होता है तो कानूनी प्रावधानों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।

बिहार के सारण में बड़ा हादसा, सरयू नदी में नाव पलटने से डेढ़ दर्जन से अधिक लोग लापता, 3 के शव बरामद, राहत बचाव कार्य जारी


बिहार के सारण जिला के मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मटियार घाट के समीप बुधवार की देर शाम नाव के पलटने से उसपर सवार 20 से 25 लोग डूब गए। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। तीन लोगों का शव नदी से बरामद किया गया। वहीं, तीन अन्य लोगों को जिंदा बचाया गया है। अन्य लगभग डेढ़ दर्जन लोगों की खोज जारी है।

सूचना मिलते ही डीएम अमन समीर एवं एसपी डॉ. गौरव मंगला मौके पर पहुंच गए और विशेष खोज अभियान शुरू कराया। रात में कई नाव के साथ डूबे हुए लोगों की तलाश जारी है। घाट के आसपास अफरातफरी मची हुई है।

मृतकों की पहचान

मृतकों में मांझी थाना क्षेत्र के मटियार गांव निवासी शिवबच्चा प्रसाद की पत्नी फुलकुमारी देवी, मुन्ना प्रसाद की पत्नी छठी देवी शामिल हैं। तीसरे मृतक की पहचान की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मांझी के कुछ किसान परवल की लत्ती बोने के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले स्थित नदी किनारे दियारा में गए हुए थे। उसके बाद वहां से शाम साढ़े छह से सात बजे के बीच वे लोग नाव से वापस लौट रहे थे।

इसी बीच सरयू नदी के तेज बहाव में नाव के फंस जाने के कारण नाव पलट गई और उस पर सवार करीब 20 से 25 लोग पानी में डूब गए। घटना मटियार घाट के समीप हुई है। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ जिला प्रशासन की ओर से भी खोजबीन शुरू कर दी गई है। तीन का इलाज निजी अस्पताल में चल रही है। अन्य की खोज जारी है।



 एसपी डॉ. गौरव मंगला ने बताया कि छह लोगों को निकाला गया है। जिसमें तीन की मौत हो चुकी है, वहीं तीन जीवित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिन किसानों के स्वजन नाव से नदी उस पार गए थे, वे लोग अपनों के आने का इंतजार कर रहे हैं।

मिजोरम चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो, मतदाताओं से शांति और समृद्धि के लिए कांग्रेस को वोट करने की अपील
#mizoram_assembly_election_sonia_appeal_to_mizoram_voters_to_vote_for_congress


मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। मिजरोम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी कर मिजोरम के लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है।

सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से व्यक्तिगत अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस अनुभव और सुरक्षा का हाथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो मिजोरम के विकास, उसके लोगों के सशक्तिकरण और समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि कैसे पार्टी ने कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में किए गए अपने वादों को पूरा किया है।

सोनिया गांधी ने कहा, 'आप सभी जानते हैं, मुझे यकीन है कि मिजोरम मेरे दिल में एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में कई बार दौरा किया है। आपके रीति-रिवाजों और संस्कृति, आपकी भूमि की सुंदरता और समृद्धि ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। सबसे बढ़कर मैंने आपकी गर्मजोशी और स्नेह को कभी नहीं भूलूंगी।' 

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने इस बात को याद किया कि उन्होंने ऐतिहासिक मिजो करार के तत्काल बाद अपने परिवार के साथ मिजोरम का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संसद में कानून पारित करवाया, जिससे मिजोरम में वन कानून कमजोर हुए।

महुआ मोइत्रा का संसदीय खाता 47-बार दुबई से हुआ लॉग-इन, मंत्रालय ने संसद की एथिक्स कमिटी को बताया
#47_log_ins_to_mahua_moitra_s_parliamentary_account_from_dubai
कैश फॉर क्वेरी यानी कि संसदीय सवालों के बदले पैसे वाले मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार 11 बजे एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी। उससे एक दिन पहले मामले से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि तृणमूल कॉन्ग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दुबई से कम से कम 47 बार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक केन्द्रीय सूचना एवं प्रौद्यिगिकी मंत्रालय ने यह जानकारी महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने के आरोपों की जाँच कर रही संसदीय आचार समिति को दी है। 

बता दें कि इससे पहले मोइत्रा ने माना था कि उन्होंने हीरानंदानी के साथ अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स साझा किए हैं, जिन्हें उन्होंने लंबे से एक करीब दोस्त के रूप में बताया है, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि उन्हें इसके लिए उनसे धन मिला था। टीएमसी सांसद ने जोर देकर कहा है कि (संसद में पूछे गए) सवाल हमेशा उनके खुद के ही थे। 

वहीं, लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने से एक दिन पहले महुआ मोइत्रा ने बुधवार को कहा कि वह कल पैनल के सामने पेश होंगी लेकिन उन्होंने अपना एक पत्र सोशल मीडिया पर डालकर कमेटी के सामने भेजा है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि अनंत देहाद्राई ने अपनी शिकायत में अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस एविडेंस नहीं दिया है। उन्होंने कहा आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, यह जरूरी है कि कथित 'रिश्वत देने वाले' हीरानंदानी को बुलाया जाए।

बता दें कि महुआ मोइत्रा पर आरोप हैं कि उन्होंने दुबई में रहने वाले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महँगे गिफ्ट और पैसे लेकर संसद में अडानी समूह के विरुद्ध प्रश्न पूछे। उन पर यह भी आरोप है कि प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किए। दर्शन ने उनका उपयोग दुबई में बैठ कर महुआ के माध्यम से संसद में प्रश्न उठाने के लिए किया।

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की भारत से लेकर लंदन और दुबई में फैली 538 करोड़ की संपत्ति की जब्त






 प्रवर्तन निदेशालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी की 538 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। यह संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं।



जांच एजेंसी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में 17 आवासीय फ्लैट और बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित ये संपत्तियां जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान और कुछ अन्य कंपनियों के नाम पर हैं।

धन शोधन का यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज प्राथमिकी से सामने आया है।

ट्रस्ट बनाकर भारत से विदेशों में धन की हेराफेरी का आरोप 

 बैंक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपये का ऋण दिया था जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये बकाया थे। इससे पहले रिमांड पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा था कि जेट एयरवेज के संस्थापक ने विदेश में विभिन्न ट्रस्ट बनाकर भारत से विदेशों में धन की हेराफेरी की।

जांच में पता चला कि आरोपी ने विदेश में कई ट्रस्ट बनाए हैं और उन ट्रस्टों के माध्यम से उसने विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदी हैं। इसमें कहा गया था कि इन ट्रस्टों के लिए इस्तेमाल किया गया धन कुछ और नहीं बल्कि अपराध से अर्जित धन (पीओसी) है जिसे भारत से विदेश भेजा गया।

भारत में कंपनियों का जाल बनाकर अर्जित की गईं अचल संपत्तियां 

 ईडी ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि गोयल ने मुंबई में उच्च मूल्य की संपत्तियां खरीदी थीं और बाद में उन्हें बेच दिया था। उन्होंने भारत में कंपनियों का एक जाल भी बनाया था जिसके माध्यम से उसने बहुत सारी अचल संपत्तियां अर्जित की गईं। एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईडी ने दावा किया है कि जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) की ओर से लिए गए ऋण का उपयोग फर्नीचर, परिधान और आभूषण जैसी अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था।

गोयल के आवासीय कर्मचारियों के वेतन और उनकी बेटी की एक प्रोडक्शन कंपनी के परिचालन खर्च का भुगतान भी जेआईएल के खातों से किया गया। गोयल को ईडी ने एक सितंबर को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में मुंबई के आर्थर रोड जेल में है।