पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी प्रदेश की नीतीश सरकार पर विकास कार्य में अड़ंगेबाजी करना का लगाया आरोप, बताया यह बड़ा कारण
डेस्क : बिहार पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश की नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे, सड़क और रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध न करा कर ढांचागत विकास में अड़ंगेबाजी कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय नहीं मिले। 

  


सुशील मोदी ने बिहार सरकार के मंत्रियों द्वारा केन्द्र सरकार पर हकमारी करने का आरोप का जवाब देते हुए कहा कि जब 14 साल तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, तब इनके मंत्रियों को राज्य की हकमारी क्यों नहीं दिखी?

उन्होंने कहा कि अपनी विफलता छिपाने के लिए राजद-जदयू के लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद केंद्र में मंत्री रहते यह क्यों नहीं दिला पाये? कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार किसी राज्य के साथ भेद-भाव नहीं करती। बिहार की हकमारी का तथ्यहीन आरोप राजनीतिक द्वेष के अलावा कुछ नहीं है। 

सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के समय केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 9.665 फीसद से बढ कर 10.058 फीसद हुई। उन्होंने कहा कि बिहार में गंगा नदी पर पांच नये पुल बन रहे हैं। फोर लेन सड़कों के निर्माण पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। क्या यह केंद्र सरकार की मदद नहीं है?

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में बिहार को 5.22 लाख करोड़ रुपये ज्यादा दिये। क्या यह हकमारी है? उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण राज्य को 50 हजार करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा। इस पर भी वित्त मंत्री विजय चौधरी को जवाब देना चाहिए।

बड़ी खबर : छपरा शहर के बीचोबीच चल रहा था जाली नोट छापने का धंधा, एमपी पुलिस ने टाउन थाना पुलिस के सहयोग से किया खुलासा
डेस्क : बिहार के छपरा जिले से एक बडी खबर सामने आई है। जहां शहर के बीचोंबीच जाली नोट छापने के अड्डे का पुलिस ने खुलासा किया है। मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस और टाउन थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गयी। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। धंधे में शामिल एक अन्य तस्कर भागने में सफल रहा। छोटा तेलपा के अरविंद कुमार सिंह को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है।

  


रतलाम के पिपलौदा थाने की टीम ने नकली नोट बनाने का प्रिंटर, कई तरह के पेंट के डिब्बे, अधूरे छपे 500 के करीब 50 हजार के नोट भी अड्डे से जब्त किए। गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड के बाद पुलिस रतलाम ले जाएगी। 

गौरतलब है कि पिपलौदा पुलिस ने नकली नोट बनाकर बाजार में चलाने वाले एक गिरोह का चार-पांच दिन पहले पर्दाफाश किया था। पूछताछ में पता चला था कि गिरोह को छपरा से नकली नोट बनाने की ट्रेनिंग और सामान मिला था।

बड़ी खबर : छपरा शहर के बीचोबीच चल रहा था जाली नोट छापने का धंधा, एमपी पुलिस ने टाउन थाना पुलिस के सहयोग से किया खुलासा


  


डेस्क : बिहार के छपरा जिले से एक बडी खबर सामने आई है। जहां शहर के बीचोंबीच जाली नोट छापने के अड्डे का पुलिस ने खुलासा किया है। मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस और टाउन थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गयी। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। धंधे में शामिल एक अन्य तस्कर भागने में सफल रहा। छोटा तेलपा के अरविंद कुमार सिंह को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है।

रतलाम के पिपलौदा थाने की टीम ने नकली नोट बनाने का प्रिंटर, कई तरह के पेंट के डिब्बे, अधूरे छपे 500 के करीब 50 हजार के नोट भी अड्डे से जब्त किए। गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड के बाद पुलिस रतलाम ले जाएगी। 

गौरतलब है कि पिपलौदा पुलिस ने नकली नोट बनाकर बाजार में चलाने वाले एक गिरोह का चार-पांच दिन पहले पर्दाफाश किया था। पूछताछ में पता चला था कि गिरोह को छपरा से नकली नोट बनाने की ट्रेनिंग और सामान मिला था।

मौसम अलर्ट : प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत, कल शनिवार से मौसम के तेवर में बदलवा से झमाझम बारिश के आसार


  


डेस्क : पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने की बजह से राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में भीषण उमश भरी गर्मी पड़ रही है। हालांकि इससे राहत मिलने के आसार दिख रहे है। प्रदेश में मौसम के तेवर में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। शनिवार से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और बारिश के आसार हैं। लेकिन, 30 जुलाई यानी रविवार को तो कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। 

मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में बताया है कि 29 जुलाई से राज्य के अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के आसार हैं। मौसम विभाग ने 30 जुलाई को राज्य भर में वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही रोहतास, किशनगंज, कैमूर और गया जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। 

साथ ही उत्तर पश्चिमी बिहार और उत्तर मध्य बिहार के जिलों में अनेक जगहों पर जबकि दक्षिण पश्चिमी बिहार और दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में भी आंशिक से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। राज्य भर में आंशिक से मध्यम बारिश से तापमान से राहत मिलने के आसार हैं। 28 जुलाई यानी शुक्रवार को उत्तर पूर्व भाग में एक दो स्थानों पर वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट है।

गौरतलब है कि अभी तक राज्य में 47 फीसदी कम बारिश हुई है। इसके कारण कई जिलों में सूखे के हालात है और धान की रोपनी न होने से किसान परेशान हैं।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पूर्वी चंपारण के ढाका में 30.5 मिमी, पूर्णिया के अमौर 28.2 मिमी, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में 18 मिमी, जमुई के चकिया में 16.4 मिमी, नवादा में 12.5 मिमी, पश्चिमी चंपारण के गौनाहा में 7.4 मिमी, कटिहार के बरारी में 6.8 मिमी, बेतिया में 4.8 मिमी, नवादा के कौआकोल में 4.2 मिमी बारिश ह्रुई। इसके अलावा लखीसराय, बक्सर और खगड़िया में एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हुई है। पटना में भी सगुना मोड से लेकर पाटलिपुत्र जंक्शन के इलाके में दिन में छिटपुट बूंदाबांदी हुई। हालांकि इससे पहले और इसके बाद दिन भर उमस ने बेहाल किया।

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई आशा कार्यकर्ताओं के लिए बुरी खबर, राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाने का लिया निर्णय


  


डेस्क : अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई आशा कार्यकर्ताओं के लिए बुरी खबर है। राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने बुधवार को सभी डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि नियमानुसार आशा कार्यकर्ताओं को चार कार्य अनिवार्य रूप से करने हैं। ऐसा नहीं करने वालों को चयनमुक्त (हटाने) की कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही कार्य में बाधा पहुंचानेवाली आशा कार्यकर्ता पर केस किया जाए।



स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह की ओर से सभी डीएम व सिविल सर्जन को लिखे पत्र में कहा गया है कि कई प्रखंडों में आशा व आशा फैसिलिटेटर पिछले सप्ताह से हड़ताल पर हैं। साथ ही, सारण के अमनौर सहित कई प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग के कार्य में भी बाधा पहुंचा रहे हैं। फील्ड सर्वे करने गई एएनएम व आंगनबाड़ी सेविका से कुछ आशा द्वारा रजिस्टर की छीनाझपटी की गई है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं किया जा सकता। आशा कार्यकर्ताओं का यह कृत्य न्यायालय के आदेश की अवमानना भी है। इसलिए जो आशा सक्रिय नहीं हैं, उन्हें चयनमुक्त करने का प्रावधान है। 

स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा है कि संघ की जायज मांगों पर सकारात्मक विचार किया जा रहा है, लेकिन काम बाधित करना, अस्पताल में मरीजों या कर्मियों को परेशान करने की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गलत करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।



उधर, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ (गोप गुट-ऐक्टू) अध्यक्ष शशि यादव व आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ (सीटू) अध्यक्ष मीरा सिन्हा ने कहा कि आशा से 52 तरह के काम लिए जाते हैं। इस बार ठोस वार्ता के बाद ही हड़ताल समाप्त होगी। संघ की प्रमुख मांगों में प्रोत्साहन राशि के बदले 10 हजार मानदेय शामिल है।

अश्विन पोर्टल से भुगतान शुरू होने के पहले सभी बकाया राशि का भुगतान करने, मासिक पारितोषिक राशि का अद्यतन भुगतान व एकरूपता लाने, कोरोना काल में काम करने के लिए सभी आशा कार्यकर्ताओं को 10-10 हजार कोरोना भत्ता देना शामिल है। साथ ही पोशाक में साड़ी के साथ ब्लाउज, पेटीकोट व ऊनी कोट, प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आदि की मांग की जा रही है। 

बता दें इन्ही मांगो को लेकर राज्य के 90 हजार से अधिक आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

*सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान : हमारी एकजुटता और मजबूती से भाजपा परेशान, इंडिया के दबाव में है बीजेपी*


  


डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा इंडिया के दबाव में है। हमारी एकजुटता और मजबूती से भाजपा परेशान है। घबराहट में है। 

बुधवार को करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठकों में आगे बहुत कुछ होना बाकी है। हर मुद्दे पर बात हो रही है। पहले पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। कई दलों के लोग उसमें शामिल हुए। उस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत हुई थी, जिसमें 100 से अधिक पत्रकार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई। विपक्षी गठबंधन का नामकरण किया गया। जल्द हम यह भी तय कर लेंगे कि कहां-कहां कौन सा दल चुनाव लड़ेगा। बैठक आगे और भी होती रहेगी। हमको साथ देखकर अब एनडीए की बैठक हो रही है। पहले क्यों नहीं होती थी बैठक? वाजपेयी जी के समय एनडीए की बैठक होती थी।

कटिहार गोली कांड को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हुई हमलावर, कहा- बिहार अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा है
डेस्क : आज प्रदेश के कटिहार जिले में बिजली की खातिर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। घटना में जहां एक व्यक्ति की मौत और दो लोगों के गोली लगने से घायल होने की सूचना है। इधर इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। 

  


बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर कहा है कि बिहार में नीतीश सरकार हर प्रकार की मांग करने वालों पर गोली चलवा रही है। उन्होंने कटिहार में बिजली की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग किए जाने की घटना को नीतीश सरकार की विफलता करार दिया। उन्होंने कहा, बिहार में लोगों को 24 घंटे बिजली देने का दावे कर रही नीतीश सरकार की पुलिस ने बिजली की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलायी हैं, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और है। इस गोलीकांड की न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए।

वहीं बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कटिहार गोलीकांड को बहुत दुखद घटना बताते हुए कहा कि लोग समस्या उठाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जा रही है। बिजली मामला को लेकर के सदन में भी कई बार इसे उठाया गया था। बिजली की अनियमित आपूर्ति और बिल संकट को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्मार्ट मीटर में कई प्रकार की खामियों की शिकायत आती है। ऐसे में बिजली की कमी झेल रहे लोग अगर हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन पर गोली-लाठी चलाई जा रही है। ऐसी निकम्मी सरकार सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में व्याप्त प्रशासनिक अराजकता फ़ैलाने वाले लोगों को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। 

घटना पर बीजेपी सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के कटिहार में बिजली व्यवस्था ठीक करने की मांग पर वहां मौजूद नागरिकों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया और कई राउंड गोलियां चलाई गईं,गोली मारे जाने से कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा है।

बता दें कटिहार के बारसोई में बिजली व्यवस्था को सुचारू करने की मांग को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। दावा किया जा रहा है कि पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गोलीकांड की घटना के बाद भीड़ ने जमकर बवाल काटा। 

इस बीच, बिहार पुलिस ने घटना पर सफाई देते हुए कहा है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युवक की मौत गोली से हुई है या फिर पथराव से। जांच के बाद ही पता चलेगा कि मौत कैसे हुई।

नीतीश सरकार ने बिहार राज्य महिला आयोग का किया पुनर्गठन, इस पूर्व सांसद को बनाया गया अध्यक्ष
डेस्क : नीतीश सरकार ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है जिसमें उजियारपुर की पूर्व सांसद और जेडीयू की समस्तीपुर की जिला अध्यक्ष अश्वमेध देवी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। समाज कल्याण विभाग की उप सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के अलावा सात महिलाओं को सदस्य बनाया गया है।

  


समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होगी। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार द्वारा महिला आयोग के पुर्नगठन की इस पहल को बेहद खास रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कई धरों की ओर से महिला आयोग के अध्यक्ष और इसके पुनर्गठन की मांग की जा रही थी जिसे अब पूरा कर लिया गया है। 

एक दिन पहले ही नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का भी पुनर्गठन किया था। अब महिला आयोग का पुनर्गठन किया गया है। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद अश्वमेध देवी ने कहा कि बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनाये जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मेरे अभिवावक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हृदयतल से आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। अश्वमेध देवी वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गईं । इसके पहले वह वर्ष 2000 में पहली बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई और 2009 तक विधायक रही। 

दरअसल, महिला आयोग को भंग हुए ढाई साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। ऐसे में पिछले लम्बे अरसे से इसके पुनर्गठन की मांग चल रही थी। अब राज्य सरकार ने महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूर्व जदयू सांसद को कमान दी है। उनके साथ प्रभावती मांझी, डॉ सुजाता सुम्ब्रई, रबिया खातुन, सुनीता कुशवाहा, श्वेता विश्वास, सुलोचना देवी , गीता यादव को सदस्य बनाया गया है।

केन्द्रीय सहायता में कटौती से बिहार को हुआ है बड़ा नुकसान : विजेन्द्र प्रसाद यादव
डेस्क : बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा सहायता राशि में कटौती किये जाने से प्रदेश को भारी नुकसान होने की बात की है। 

  


बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्रीय सहायता में कटौती से बिहार को 92 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। मंत्री ने कहा कि एनडीए से अलग होने का बड़ा कारण भी यही है। जहां बिहार की हकमारी होती हो, वहां क्यों रहना? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य का हित है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री यादव के साथ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे।

मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि कहा कि 13वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी की तुलना में 14 और 15 वें वित्त आयोग में हिस्सेदारी में जो कमी की गई है उसके अनुसार बिहार को लगभग 61200 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इसके अलावा केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रों में कमी के कारण सूबे को 31 हजार करोड़ रुपए की क्षति हुई है। 

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में राज्य की वार्षिक स्कीम में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्र का हिस्सा जहां 29 फीसदी था, वह वर्ष 2022-23 में घटकर मात्र 21 फीसदी रह गया है। मंत्री ने दावा किया कि बिहार ने जो कुछ हासिल किया है वह बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण हुआ है।

बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 35 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर


  


डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आज के इस कैबिनेट की बैठक में 35 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। 

बिहार के विभिन्न आयोग, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के वेतन-मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन के समान करने की स्वीकृति दी गई है। 

सूखा के मद्देनजर सिंचाई पर डीजल अनुदान के लिए 50 करोड़ के अतिरिक्त बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 100 करोड़ की अग्रिम निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है।

सात निश्चय योजना फेज 2 के तहत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं इसी योजना के तहत सरकार ने समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र जल निकासी के लिए 48 करोड़ 25 लाख 54 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। दोनों ही जिलों में सरकार ने बुडको को यह जिम्मेवारी सौंपी है। 

कैबिनेट ने समस्तीपुर के सरायरंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5।30 एकड़ भूमि नि:शुल्क विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग को देने का फैसला लिया है।